भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजना

 

मुख्यमंत्री वयोश्री योजना

 

रमाई आवास घरकूल योजना

 

  वृत्त क्रमांक 262

12 मार्च रोजी नायगांव तहसिल कार्यालयात जप्त रेतीसाठयाचा लिलाव

नांदेड दि. 6 मार्च  :-  सन 2019-20 20 मधील मौ. मेळगाव व धनज येथील एकूण 3707.19 ब्रास अवैध उत्खननातून जप्त करण्यात आलेल्या रेतीसाठयाचा लिलाव करण्यात येणार आहे. रेती साठ्याचा लिलाव 600 रुपये दराने उपविभागीय अधिकारी, बिलोली यांच्या अध्यक्षतेखाली तहसिल कार्यालय, नायगांव  (खै)येथे बुधवार 12 मार्च 2025 रोजी सकाळी 11.30 वाजता ठेवला आहे. लिलावात भाग घेऊ ईच्छिणाऱ्या व्यक्तीनी यात सहभागी व्हावे. लिलावाच्या अटी व शर्ती तहसिल कार्यालय, नायगांव (खै) च्या नोटीस बोर्डवर प्रसिध्द करण्यात आलेल्या आहेत. संबंधितानी यांची नोंद घ्यावी, असे आवाहन तहसिलदार नायगाव (खै) यांनी केले आहे.

00000

विशेष लेख                                                                                                                                      

देशी गाईंच्या संगोपनात महाराष्ट्र शासनाची वाटचाल

महाराष्ट्र हा कृषिप्रधान राज्य आहे आणि येथे विविध प्रकारच्या देशी गाईंच्या जाती आढळतात. यामध्ये मराठवाड्यातील नांदेड जिल्ह्यातील लाल कंधारी, लातूर जिल्ह्यातील देवणी, पश्चिम महाराष्ट्रात खिल्लार, उत्तर महाराष्ट्रात डांगी, तर विदर्भात गवळाऊ जातींचा समावेश आहे. देशी गाईचे दूध हे मानवी आहारातील अत्यंत पोषणमूल्य असलेले पदार्थ आहे, ज्याचा उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतीत आणि सेंद्रिय शेतीत मोठ्या प्रमाणावर केला जातो.

देशी गाईंच्या दुधाचे मानवी आहारात स्थान असतेच, परंतु त्याचबरोबर देशी गाईंचे गोमूत्र व गोशेण यांचा सेंद्रिय शेतीसाठी महत्त्वपूर्ण उपयोग होतो. त्यामुळे, देशी गाईंच्या संख्येत होणारी घट ही चिंतेची बाब बनली आहे. महाराष्ट्रात देखील यामध्ये घट होत असताना, महाराष्ट्र शासनाने देशी गाईंच्या संरक्षणासाठी आणि त्यांचे संगोपन करण्यासाठी महत्वाची पावले उचलली आहेत. चला, जाणून घेऊया महाराष्ट्र शासनाच्या विविध उपाययोजनांबद्दल.

1) संपूर्ण गोवंश हत्या बंदी कायदा

महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम 1976 मध्ये सुधारणा करून महाराष्ट्र प्राणी रक्षण सुधारणा अधिनियम 1995 आणला गेला. या कायद्यानुसार 2015 पासून महाराष्ट्र राज्यात गोवंशांची (गाय, बैल, वळू, वासरे) हत्या पूर्णपणे बंदी केली आहे. या कायद्याअंतर्गत राज्यात कुणालाही गोवंशांची कत्तल करणे, कत्तल करण्यासाठी वाहतूक करणे, किंवा कत्तल केलेले मांस विक्रीसाठी आणणे किंवा ताब्यात ठेवणे हे कायद्याने निषिद्ध आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना पाच वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा किंवा 10,000 रुपये दंड, किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. या कायद्यामुळे देशी गाईंच्या संरक्षणाला मोठा हातभार लागला आहे.

2) देशी गाईस राजमाता गोमाता घोषित करणे

भारतीय संस्कृतीत देशी गाईला नेहमीच विशेष महत्त्व दिले गेले आहे. आयुर्वेदात पंचगव्याचा वापर आणि सेंद्रिय शेतीत गोमूत्र व शेण यांचे महत्व लक्षात घेत, महाराष्ट्र शासनाने 30 सप्टेंबर 2024 रोजी देशी गाईला राज्य माता ‘गोमाता’ म्हणून घोषित केले आहे. यामुळे देशी गाईंच्या महत्वाला अधिक आधिकार आणि संरक्षण मिळालं आहे.

3) गोसेवा आयोगाची स्थापना

महाराष्ट्र राज्यात प्राणी संरक्षण व संवर्धनासाठी अनेक संस्था कार्यरत आहेत. त्यांचा कार्यक्षेत्र विस्तार करण्यासाठी आणि त्यांचा कार्यप्रदर्शन सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोग 2023 मध्ये स्थापित करण्यात आला. या आयोगाच्या माध्यमातून पशु संरक्षण, गोवंश संरक्षण, अनुवंशिक सुधारणा, आणि वैरण विकासासाठी काम केले जात आहे. आयोगाच्या अध्यक्षपदी डॉ. चंद्रशेखर मुंदडा आणि सदस्य सचिव म्हणून डॉ. मंजुषा जोशी कार्यरत आहेत. यामुळे गोवंशाच्या संवर्धनाला एक मजबूत आधार मिळालाय.

4 ) सुधारित गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्राची स्थापना

देशी गाईंच्या संरक्षणासाठी महाराष्ट्र शासनाने सुधारित गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र स्थापन केले आहेत. या केंद्रांत गोवंशांचे देखभाल, गोमूत्र व गोशेणापासून विविध उत्पादने तयार करण्यासाठी विशेष सुविधा दिल्या जातात. या केंद्रात गोवंशांच्या देखभालीसाठी गोशाळा व गोवंश असलेल्या संस्थांना अनुदान देण्यात येते, जेणेकरून त्यांना चारापाणी, निवाऱ्याची सोय केली जाऊ शकेल. प्रत्येक तालुक्यात एक गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

5) देशी गाईंसाठी परिपोषण आहार

महाराष्ट्र शासनाने 2024 पासून गोशाळांमध्ये संगोपन करणाऱ्या देशी गाईंसाठी 50 रुपये प्रति गोवंश अनुदान देण्याची योजना सुरू केली आहे. यासाठी गोशाळांना पंरपरागत गोवंशाची देखभाल आणि संगोपन करणे, व त्यांना योग्य आहार देणे आवश्यक आहे. गोशाळेचे नोंदणी करणारे संस्थाचं या अनुदानासाठी पात्र आहे.

6) मनरेगा मधून गोठा बांधणी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत गोठा बांधणीसाठी अनुदान दिले जाते. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना त्यांच्या गोवंशाच्या संख्येनुसार 77 हजार रुपये ते 2 लाख 31 हजार रुपये पर्यंत गोठा बांधणीसाठी अनुदान मिळते. यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या पशुधनाची देखभाल करण्यासाठी आवश्यक गोठे बांधता येतात, आणि त्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत होऊ शकते.

7) चारा लागवडीसाठी शंभर टक्के अनुदान

महत्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत चारा लागवडीसाठी शंभर टक्के अनुदान दिले जाते. हे अनुदान विशेषत: वन जमिनीजवळील गायरानसाठी दिले जाते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना गोवंशांसाठी योग्य चारा लागवड करता येतो.

देशी गाईंचे संवर्धन हे केवळ आर्थिक दृष्ट्या महत्त्वाचे नाही, तर ते पर्यावरणीय दृष्ट्या देखील आवश्यक आहे. देशी गाईंच्या दुधाचे पोषणमूल्य, गोमूत्र व गोशेणाचे सेंद्रिय शेतीमध्ये योगदान, आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक समृद्धी मिळवून देणारे फायदे लक्षात घेता, महाराष्ट्र शासनाने उचललेले पाऊले अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत. यामुळे देशी गाईंचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी सरकारच्या विविध योजनांचा अधिकाधिक लाभ घेणे आवश्यक आहे.

आपण सर्वांनी एकत्र येऊन देशी गाईंच्या संगोपनात भाग घेतल्यास महाराष्ट्रातील गाईंचे संरक्षण सुनिश्चित होईल, आणि शेतकऱ्यांना एक समृद्ध आणि सशक्त भविष्य मिळेल.

डॉ. राजकुमार पडिले

उपायुक्त, पशुसंवर्धन, नांदेड

  वृत्त क्रमांक 261

बायोगॅस व सहकारी दूध संस्थांच्या निर्मितीतून स्वावलंबन व सहकाराची जिल्ह्यात पायाभरणी व्हावी 

खासदार डॉ. अजित गोपछडे यांचे शेतकऱ्यांना आवाहन 

बायोगॅस व सहकारी दूध संस्था नोंदणी कार्यशाळेला शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद 

नांदेड दि. ६ मार्च : सहकारी संस्थांच्या निर्मितीतून स्वावलंबन व सहकार्याची पायाभरणी करणे गरजेचे आहे. सहकारामध्ये सर्वांच्या हक्काचे रक्षण करत ,पारदर्शीता महत्त्वाचे असते. यातून एखाद्या जिल्ह्याचा कायापालट होऊ शकतो. दुग्ध उत्पादन क्षेत्रात जिल्ह्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याला व्यक्तिगतरित्या मदत करायला मी तयार असून यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन खासदार डॉ. अजित गोपछडे यांनी आज येथे केले.

केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्ड ( मुदा ) लि. यांच्या सहयोगातून स्वतःच्या जागेत बायोगॅस सयंत्र बसविण्यासाठी नोंदणीकृत शेतकरी तसेच सहकारी दुग्ध संस्था प्रमुख यांची गुरुवारी दुपारी कार्यशाळा घेण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे झालेल्या या कार्यशाळेला उद्घाटक म्हणून जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले उपस्थित होते. तर विशेष मार्गदर्शक म्हणून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवाल उपस्थित होत्या. तसेच तज्ञ मार्गदर्शक म्हणून दिल्ली येथील दीनदयाळ शोध संस्थेचे अध्यक्ष प्रा.उपेंद्र कुळकर्णी, सहकारी संस्था दुग्ध छत्रपती संभाजी नगरच्या विभागीय उपनिबंधक श्रीमती कल्पना शहा, राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्ड ( मृदा ) आनंद गुजरातचे कार्यकारी संचालक संदीप भारती, संजय कौडगे, या ठिकाणी मार्गदर्शनासाठी उपस्थित होते.

 या दोघांनी दोन सत्रांमध्ये सहकारी संस्था उभारणी, दुग्ध उत्पादन, वितरण विपणन, बायोगॅस उभारणी व उपयोगीता सर्व बारकाईने माहिती दिली. खा. डॉ. अजित गोपछडे यांच्या पुढाकारात हा कार्यक्रम आज घेण्यात आला.

नांदेड जिल्ह्यामध्ये दुग्ध उत्पादन वाढविण्यामध्ये भरपूर वाव असून यासाठी सहकाराचा मंत्र पुढे घेऊन वाटचाल करणे आवश्यक आहे. केंद्र व राज्य शासन या उपक्रमामध्ये आपल्या पाठीशी असून आपण याची सुरुवात करावी. जिल्ह्यातील सहकारी दूध संस्था तसेच दूध उत्पादन वाढविण्यासाठी एकत्र यावे. त्याचे प्रशिक्षण आज इथे दिले गेले.

शासन दुग्ध उत्पादनात मागे राहिलेल्या जिल्ह्यांना पुढे आणण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आपण स्वतः या सर्व व्यवसायाचा अनुभव घेतला असून यामध्ये प्रत्येक शेतकऱ्याला मदत करण्यासाठी तत्पर असू असे त्यांनी सांगितले. मात्र दुग्ध व्यवसाय वाढविण्यासाठीचे उद्दिष्ट मी माझ्या स्वतःला घेतल्या असून हा उपक्रम निरंतर राबविणार असल्याचे खासदारांनी सांगितले.

यावेळी उद्घाटक म्हणून जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना संबोधित केले. केंद्र शासनाच्या अनेक योजना जिल्ह्यात उपलब्ध आहेत. त्याचा लाभ घ्यावा. आजच्या कार्यशाळेतून दुग्ध उत्पादनाला व सहकारी संस्था निर्मितीला गती यावी,अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. नांदेड जिल्ह्यातील दुग्ध उत्पादनाची सद्यस्थिती महाराष्ट्राच्या अन्य जिल्ह्याच्या तुलनेत अतिशय नाजूक आहे. दुग्ध उत्पादन क्षेत्रांमध्ये जिल्ह्याला प्रगती करायला भरपूर वाव आहे. यासाठी प्रशासन मदतीला तत्पर आहे. मात्र आपण सर्वांनी चांगल्या प्रशिक्षणातून पुढे जाऊन हे काम करावे, केवळ उद्योग व्यवसाय उभारताना शासकीय निधी मिळतो आहे, अनुदान मिळते आहे, म्हणून या व्यवसायात येऊ नका. तर प्रामाणिकपणे आपल्या उपजीविकेचे साधन या व्यवसायाला बनवायचे असेल तरच या व्यवसायात या असे आवाहनही त्यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना केले. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवाल यांनीही मार्गदर्शन केले. शेतकऱ्यांनी या क्षेत्रात योग्य प्रशिक्षण घेऊन वाटचाल करावी, अशी सूचना त्यांनी केली. शेतकऱ्यांनी दूध उत्पादन करताना आपल्या शेतामध्ये चारा उत्पादित होईल, याकडे देखील लक्ष वेधावे. संपूर्ण व्यवसाया बाबत तांत्रिक सल्ला मात्र घ्यावा, असेही स्पष्ट केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन अमरीकसिंग वासरीकर यांनी केले. या कार्यक्रमाला जिल्ह्यातून मोठ्या संख्येने शेतकरी आले होते.

00000

वृत्त क्रमांक 260

सीईओंच्या उपस्थितीत मुखेड येथे नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण

नांदेड, दि ६ मार्च : -जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांच्या उपस्थितीत मुखेड पंचायत समिती येथे दिनांक 4 मार्च रोजी तक्रार निवारण दिनाचे आयोजन करण्‍यात आले होते. मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली झालेल्‍या बैठकित नागरिंकांच्‍या समस्यांवर चर्चा करुन निवारण करण्यात आले. 

यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक डॉ. संजय तुबाकले यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे सर्व खाते प्रमुखांची उपस्थिती होती.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांनी नागरिकांच्या व्यक्तिगत तक्रारी ऐकून त्यांच्यावर तत्काळ उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले. या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या नागरिकांनी प्रशासनाच्या या प्रयत्नांचे कौतुक केले. तक्रार निवारण दिनाच्या आयोजनामुळे नागरिकांना त्यांच्या समस्यांबाबत त्वरित उत्तर मिळाली. तक्रार निवारण उपक्रमामुळे प्रशासन व नागरिकांमध्ये सुसंवादाची भावना निर्माण झाली. तसेच समस्यांचे त्वरित निराकरण करण्यात आले. यावेळी नागरिकांनी दिलेले निवेदन जिल्‍हा स्‍तरावर संबंधीत विभाग प्रमुखांना वर्ग करण्‍यात आले असून त्‍या तक्रारीचे निवारण करण्‍यात येणार आहे.

तक्रारींचा आढावा घेण्यासाठी सामान्‍य प्रशासन विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजकुमार मुक्‍कावार, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी शिवप्रकाश चन्ना, जलजिवन मिशचे प्रकल्‍प संचालक तथा उप मुख्य कार्यकारी नारायण मिसाळ, जिल्‍हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. प्रवीण घुले, समाजकल्‍याण अधिकारी सत्‍येंद्र आऊलवार, शिक्षणाधिकारी डाॅ. सविता बिरगे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संगीता देशमुख, महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी थोरात, कार्यकारी अभियंता भोजराज, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे स्वीय सहाय्यक शुभम तेलेवार तसेच विविध विभागाचे खाते प्रमुख, गट विकास अधिकारी सी.एल. रामोड आदींची उपस्थिती होती.

चौकट 

शाळेस भेट ; विद्यार्थ्यांना शिकवले गणित

मुखेड दौऱ्यादरम्यान मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांनी अर्धापूर तालुक्यातील पिंपळगाव महादेव व नायगाव तालुक्यातील मांजरम येथे आकस्मिक भेट देऊन तेथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रातील आरोग्य सुविधांची पाहणी केली.

पिंपळगाव महादेव येथील जिल्हा परिषद शाळेला भेट देताना त्यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला व त्यांचे शैक्षणिक प्रश्न समजून घेतले. विशेष म्हणजे, त्यांनी स्वतः शिक्षकाची भूमिका स्वीकारत नववीतील विद्यार्थ्यांचा गणिताचा वर्ग घेतला.     

विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना त्यांनी मेहनत, चिकाटी  व सातत्याच्या महत्त्वावर भर दिला तसेच उज्ज्वल भविष्यासाठी प्रेरित केले.

00000