राष्ट्रपुरुष महात्मा जोतीराव फुले द्विशताब्दी जन्म वर्ष

#MahatmaPhule200 #महात्माफुले200 #MahatmaJyotiraoPhule_BicentenaryBirthYear #महात्माजोतीरावफुले_द्विशताब्दीजन्मवर्ष

वृत्त  ​

मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाला मुदतवाढ

• १३ नोव्हेंबरपर्यंत दावे-हरकती दाखल करता येणार

• अंतिम मतदार यादी ३० नोव्हेंबरला प्रसिद्ध होणार

नांदेड दि. ३० : महाराष्ट्रातील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेला भारत निवडणूक आयोगाने मुदतवाढ दिली आहे. त्यानुसार मतदार यादीतील नावांबाबतचे दावे आणि हरकती दाखल करण्याची मुदत आता १३ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच दावे आणि हरकतींच्या नोटीस टप्प्यातील कार्यवाही व त्यांचा निपटारा करण्यासाठी २५ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली असून, अंतिम मतदार यादी  ३० नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

 भारत निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या सुधारित वेळापत्रकानुसार, दावे व हरकती दाखल करण्याचा कालावधी १३ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत असेल. नोटीस टप्पा आणि दावे-हरकतींचा निपटारा २५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. त्यानंतर ३० नोव्हेंबर रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होईल.

महाराष्ट्रासह १९ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये १ ऑक्टोबर २०२६ ही पात्रता तारीख निश्चित करून विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मतदारांना आपले नाव, तपशील तसेच मतदार यादीतील नोंदी तपासून आवश्यक दावे व हरकती दाखल करण्यासाठी ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

000

वृत्त क्रमांक

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रविवारी नांदेड दौऱ्यावर

• वाडी येथे 100 खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाचे लोकार्पण; विविध विकासकामांचे उद्घाटन व लोकार्पण

नांदेड, दि. 30 : राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे रविवार, दि. 1 नोव्हेंबर 2026 रोजी नांदेड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत. त्यांच्या दौऱ्याचा कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे आहे.

रविवारी दुपारी 1 वाजता मुंबई विमानतळ येथून विमानाने नांदेडकडे प्रयाण होईल. दुपारी 1.45 वाजता नांदेड विमानतळावर आगमन झाल्यानंतर ते मोटारीने वाडी (बु.) येथे प्रयाण करतील. दुपारी 2 वाजता उपजिल्हा रुग्णालय, वाडी (बु.) येथे आयोजित नांदेड उत्तर विधानसभा मतदारसंघातील विविध विकासकामांच्या लोकार्पण व उद्घाटन सोहळ्यास ते उपस्थित राहतील.

या कार्यक्रमात नवनिर्मित 100 खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाच्या मुख्य इमारतीचे लोकार्पण, जिल्ह्यातील विविध रस्त्यांचे लोकार्पण करण्यात येणार आहे. तसेच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पशुधनासाठी चारा वाटप, दुष्काळग्रस्त भागात टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याचा शुभारंभ, गरजू महिलांना शिलाई यंत्रांचे आणि विद्यार्थिनींना सायकलींचे वाटप करण्यात येणार आहे.

सायंकाळी 4 वाजता मोटारीने नांदेड विमानतळाकडे प्रयाण करतील.

****

वृत्त क्रमांक

विशेष लोकअदालतीचे 21 नोव्हेंबरला आयोजन

•प्रलंबित तसेच दाखलपूर्व प्रकरणे सामंजस्याने मिटविण्याची संधी; पक्षकारांनी लाभ घेण्याचे आवाहन

नांदेड, दि. 30 : महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश नरेंद्र के. ब्रह्मे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये 21 नोव्हेंबर 2026 रोजी विशेष लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

या विशेष लोकअदालतीमध्ये परक्राम्य लेख अधिनियम, 1881 च्या कलम 138 अंतर्गत धनादेश अनादर (चेक बाऊन्स) संदर्भातील पात्र प्रलंबित प्रकरणे तसेच न्यायालयात दाखल होण्यापूर्वीची प्रकरणे सामंजस्याने निकाली काढण्यात येणार आहेत.

या अनुषंगाने संबंधित पक्षकारांना आपली प्रकरणे तडजोडीने मिटविण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांसाठी संबंधित न्यायालयात, तर दाखलपूर्व प्रकरणांसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नांदेड किंवा जवळच्या तालुका न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून तडजोड करता येईल. अधिक माहितीसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नांदेड किंवा जवळच्या न्यायालयातील तालुका विधी सेवा समितीशी संपर्क साधावा.

या विशेष लोकअदालतीचा संबंधित पक्षकारांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव शरद देशपांडे यांनी केले आहे. 

***

वृत्त क्रमांक

एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर चारा व्यवस्थापनाचे नियोजन

• सगरोळीत शेतकऱ्यांना प्रात्यक्षिकातून मार्गदर्शन

• युरिया प्रक्रियेद्वारे चाऱ्याची पौष्टिकता वाढविण्याचे प्रात्यक्षिक

• मृदासंवर्धन आणि संतुलित खत वापराबाबत जनजागृती

• पीएम किसान हप्ता वितरणाचे थेट प्रक्षेपण

नांदेड,दि.30: एल निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे उद्भवू शकणाऱ्या चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी पशुधनाकरिता वर्षभर सकस चारा उपलब्ध व्हावा, तसेच जमिनीचे आरोग्य जपण्यासाठी मृदासंवर्धन आणि संतुलित खत वापराबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागृती निर्माण व्हावी, या उद्देशाने कृषि विज्ञान केंद्र, सगरोळी, नांदेड-2 येथे विशेष मार्गदर्शन व प्रात्यक्षिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद (ICAR) अंतर्गत कृषी तंत्रज्ञान अनुप्रयोग संशोधन संस्था (ATARI), पुणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित या कार्यक्रमात 103 शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला.

कार्यक्रमाच्या प्रारंभी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या 24 व्या हप्त्याच्या वितरणाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आलेल्या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण दाखविण्यात आले. यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांनी या कार्यक्रमात सहभाग घेतला.

एल निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे निर्माण होणाऱ्या चारा टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर चारा प्रक्रिया व साठवणूक तंत्रज्ञानाचे प्रात्यक्षिक घेण्यात आले. कृषि विज्ञान केंद्राचे पशुविज्ञान विषय विशेषज्ञ डॉ.निहाल मुल्ला यांनी वाळलेल्या चाऱ्यावर युरिया प्रक्रिया करून त्याची पौष्टिकता वाढविणे आणि त्याची योग्य पद्धतीने साठवणूक करण्याचे तंत्र शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकातून समजावून सांगितले. तसेच हंगामात उपलब्ध होणाऱ्या हिरव्या चाऱ्यापासून मुरघास तयार केल्यास टंचाईच्या काळातही पशुधनासाठी सकस चारा उपलब्ध ठेवता येतो, असे त्यांनी सांगितले.

खेत बचाओ अभियानातून मृदासंवर्धनाचा संदेश

केंद्र शासनाच्या खेत बचाओ अभियानांतर्गत जमिनीचे आरोग्य जपणे, मृदासंवर्धनाच्या उपाययोजना राबविणे आणि माती परीक्षणानुसार संतुलित खतांचा वापर करणे याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. जमिनीची सुपीकता टिकविण्यासाठी रासायनिक खतांचा गरजेनुसार वापर, सेंद्रिय निविष्ठांचा अवलंब आणि मृदासंवर्धनाच्या उपाययोजनांचे महत्त्व यावर यावेळी भर देण्यात आला.

या कार्यक्रमास उपविभागीय कृषि अधिकारी विठ्ठल गीते, बिलोलीचे तालुका कृषि अधिकारी विवेक गुडूप, नांदेड येथील आत्माचे उपप्रकल्प संचालक अर्चना गुंजकर, पशुधन विकास अधिकारी विकास गड्डेवाड यांच्यासह कृषि विज्ञान केंद्रातील शास्त्रज्ञ व कर्मचारी उपस्थित होते.

शासकीय योजनांची माहिती, चारा प्रक्रिया व साठवणुकीचे प्रत्यक्ष तंत्रज्ञान आणि मृदासंवर्धनाबाबत तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन यामुळे हा कार्यक्रम शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरला.

***

#दुष्काळ #MahaDGIPR

वृत्त क्रमांक

पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा संकल्प; नांदेड जिल्ह्यात 1 ते 7 नोव्हेंबरदरम्यान ‘ब्रिक्स शाश्वत जीवनशैली सप्ताह’

•नागरिकांनी अभियानात उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवावा-मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील यांचे आवाहन

•प्लास्टिकमुक्ती, कचरा व्यवस्थापन, जलस्रोत संवर्धन व स्वच्छतेसाठी विविध उपक्रम

नांदेड, दि. 30 : पर्यावरणाचे संवर्धन, नैसर्गिक संसाधनांचा काटकसरीने वापर आणि स्वच्छतेच्या चळवळीत लोकसहभाग वाढविण्याच्या उद्देशाने नांदेड जिल्ह्यात 1 ते 7 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत ‘ब्रिक्स शाश्वत जीवनशैली सप्ताह’ साजरा करण्यात येणार आहे. या सप्ताहानिमित्त जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती, शाळा, युवक मंडळे, महिला मंडळे, बचत गट आणि विविध शासकीय विभागांच्या माध्यमातून जनजागृतीपर तसेच कृतीशील उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. नागरिकांनी या अभियानात सक्रिय सहभाग नोंदवून पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा अंगीकार करावा, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील यांनी केले आहे.

भारताच्या 2026 मधील ब्रिक्स अध्यक्षपदाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाच्या वतीने देशभरात या सप्ताहाचे आयोजन करण्यात येत आहे. ‘मिशन लाईफ’च्या सात प्रमुख संकल्पनांवर आधारित या अभियानातून पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा प्रसार, नैसर्गिक संसाधनांचे जतन आणि नागरिकांच्या दैनंदिन सवयींमध्ये सकारात्मक बदल घडविण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) च्या उद्दिष्टांशी सुसंगतपणे जिल्ह्यात एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकचा वापर टाळणे, ई-कचऱ्याचे प्रमाण कमी करणे आणि कचऱ्याची निर्मिती रोखणे यासाठी विशेष जनजागृती करण्यात येणार आहे. घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2026 बाबत नागरिकांना माहिती देणे, घरगुती स्तरावर कचऱ्याचे चार प्रकारांत वर्गीकरण करण्यासाठी प्रबोधन करणे तसेच प्लास्टिक कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी वापर कमी करणे, पुनर्वापर आणि पुनर्चक्रण या त्रिसूत्रीचा प्रसार करण्यात येणार आहे.

ग्रे-वॉटर अर्थात घरगुती वापरानंतर निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्याचे योग्य व्यवस्थापन, सार्वजनिक ठिकाणांची स्वच्छता, शासकीय कार्यालयांचे परिसर आणि जलस्रोतांची स्वच्छता राखण्यासाठी विशेष स्वच्छता मोहिमा राबविण्यात येणार आहेत. कचरा व्यवस्थापन आणि शाश्वत स्वच्छतेच्या उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामस्तरावर लोकसहभाग वाढविण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे.

या सप्ताहाच्या माध्यमातून केवळ पर्यावरणविषयक जनजागृती न करता पर्यावरणपूरक सवयी दैनंदिन जीवनात प्रत्यक्ष आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. पाणी, ऊर्जा आणि नैसर्गिक संसाधनांचा जपून वापर, प्लास्टिकचा मर्यादित वापर, कचऱ्याचे योग्य वर्गीकरण आणि परिसर स्वच्छ ठेवणे यांसारख्या कृतींमधून शाश्वत जीवनशैलीची चळवळ अधिक व्यापक करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत, शाळा, युवक मंडळे, महिला मंडळे, बचत गट, शासकीय विभाग आणि नागरिकांनी या सप्ताहात उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवावा. लोकसहभागातून स्वच्छ, सुंदर, हरित आणि पर्यावरणपूरक गावांच्या निर्मितीस हातभार लावावा, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील आणि जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशनचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मयूरकुमार आंदेलवाड यांनी केले आहे.

**

वृत्त क्रमांक

दुष्काळमुक्त, विकसित नांदेडसाठी देशभरातील कंपन्यांचा पुढाकार!

•केअरींग फ्रेंडस् फाऊंडेशनकडून 1 कोटी, तर डायजीओ इंडिया लिमिटेडकडून 10 लाखांच्या निधीचे आश्वासन

•जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हास्तरीय कार्यशाळा

•50 हून अधिक कंपन्यांचे प्रतिनिधी सहभागी

नांदेड, दि. 30 : संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासह नांदेड जिल्ह्याच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासाला गती देण्यासाठी देशभरातील कंपन्यांनी सीएसआर (सामाजिक उत्तरदायित्व) निधीच्या माध्यमातून सहकार्य करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. केअरींग फ्रेंडस् फाऊंडेशन (Caring Friends Foundation) ने जिल्ह्याच्या विकासासाठी 1 कोटी रुपयांचा, तर डायजीओ इंडिया लिमिटेड (Diageo India Limited) ने मृद व जलसंधारणासाठी 10 लाख रुपयांचा निधी देण्याचे आश्वासन दिले आहे. 

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हास्तरीय कार्यशाळेत ही सकारात्मक भूमिका मांडण्यात आली. या कार्यशाळेत देशभरातील 50 हून अधिक कंपन्यांचे प्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी सहभागी झाले होते. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील यांचीही उपस्थिती होती.

विकासकामांसाठी निधीचे प्रभावी नियोजन

जिल्ह्याच्या प्राधान्यक्रमातील विकासकामांसाठी सीएसआर (सामाजिक उत्तरदायित्व) निधीचे प्रभावी नियोजन करणे आणि जिल्हा प्रशासन व कंपन्यांमध्ये दीर्घकालीन सहकार्य निर्माण करणे हा कार्यशाळेचा प्रमुख उद्देश होता.

कार्यशाळेदरम्यान केअरींग फ्रेंडस् फाऊंडेशन (Caring Friends Foundation) ने नांदेड जिल्ह्याच्या विकासासाठी 1 कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे आश्वासन दिले. तसेच संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मृद व जलसंधारणाच्या तातडीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी डायजीओ इंडिया लिमिटेड (Diageo India Limited) ने 10 लाख रुपयांचा निधी देण्याची तयारी दर्शविली. याशिवाय पुढील आर्थिक वर्षात जिल्ह्याच्या विकासात्मक गरजांनुसार मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन असल्याचेही कंपनीच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. या सहकार्यामुळे जिल्ह्यातील प्राधान्यक्रमाच्या विकासकामांना आर्थिक बळ मिळण्यास मदत होणार आहे.

सीएसआर निधी व विकासकामांच्या समन्वयासाठी स्वतंत्र संकेतस्थळ

सीएसआर (सामाजिक उत्तरदायित्व) निधी देणाऱ्या कंपन्या, शासकीय विभाग आणि प्रकल्पांची अंमलबजावणी करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना एकाच व्यासपीठावर आणण्यासाठी स्वतंत्र जिल्हास्तरीय संकेतस्थळ विकसित करण्याचा प्रस्ताव कार्यशाळेत मांडण्यात आला. या माध्यमातून जिल्ह्यातील विकासाच्या गरजा, प्रस्तावित कामे, निधीची आवश्यकता आणि अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे.

यामुळे कंपन्यांना जिल्ह्याच्या प्राधान्यक्रमानुसार योग्य विकासकामांची निवड करणे, स्वयंसेवी संस्थांना निधीदारांशी जोडणे तसेच कामांची प्रगती आणि निधीच्या वापरावर देखरेख ठेवणे सुलभ होणार आहे. परिणामी निधी वितरण आणि विकासकामांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता व उत्तरदायित्व वाढण्यास मदत होईल. 

महास्ट्राईड (MahaSTRIDE) व आयजीएसएसएस (IGSSS) च्या माध्यमातून समन्वय

या प्रक्रियेत महास्ट्राईड (MahaSTRIDE) उपक्रमांतर्गत जिल्हास्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. इंडिया ग्लोबल सोशल सर्विस सोसायटी (Indo-Global Social Service Society) (IGSSS) हे या कार्यशाळेचे सहआयोजक होते. विविध शासकीय विभागांच्या विकासविषयक गरजा संकलित करणे, कंपन्यांशी संपर्क व समन्वय साधणे आणि प्रस्तावित प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी सहकार्य उपलब्ध करून देणे यावर भर देण्यात येणार आहे. या माध्यमातून जिल्हा प्रशासन, कंपन्या आणि स्वयंसेवी संस्थांमधील समन्वय अधिक प्रभावी करण्याचे नियोजन आहे.

जलसंधारणापासून महिला सक्षमीकरणापर्यंत विविध क्षेत्रांना प्राधान्य

सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची सांगड ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांशी घालण्यावर कार्यशाळेत भर देण्यात आला. जलसंधारण, पाणी व्यवस्थापन, पशुधनासाठी चारा उपलब्धता, महिला सक्षमीकरण, शिक्षण, कौशल्य विकास आणि रोजगारनिर्मिती या क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

दुष्काळ निवारणासाठी गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार, जलयुक्त शिवार, पुनर्भरण खड्डे, जलतारा आणि नाला खोलीकरण यांसारख्या उपक्रमांना कंपन्यांच्या सहकार्यातून गती देण्यात येणार आहे. यासोबतच चारा उत्पादन, मुरघास निर्मिती, चारा बियाण्यांचे वाटप, महिला सक्षमीकरण तसेच युवकांसाठी कौशल्य विकास व स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठीही विविध संस्थांच्या सहभागातून प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.

सामूहिक सहकार्यातून नांदेड जिल्ह्याच्या शाश्वत विकासाचे ध्येय

Caring Friends Foundation आणि Diageo India Limited यांनी दिलेली निधीची आश्वासने तसेच पुढील आर्थिक वर्षात अधिक सहकार्य करण्याबाबत दर्शविलेली सकारात्मक भूमिका ही नांदेड जिल्ह्याच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या नेतृत्वाखाली MahaSTRIDE आणि IGSSS यांच्या समन्वयातून तसेच प्रस्तावित जिल्हास्तरीय संकेतस्थळाच्या माध्यमातून सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा प्रभावी विनियोग करून दुष्काळमुक्त, सक्षम, स्वयंपूर्ण आणि विकसित नांदेड घडविण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांना बळ मिळणार आहे. 

**

वृत्त  

महाराष्ट्राच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी टाटा कॅपिटलचे सामाजिक उत्तरदायित्व उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास, जलसंधारण आणि पर्यावरण संवर्धनातून 

साडेपाच लाखांहून अधिक नागरिकांना लाभ

मुंबई, दि. ३० : महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासासाठी शासनासोबत उद्योग क्षेत्राचा सक्रिय सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास, जलसंधारण, अक्षय ऊर्जा आणि पर्यावरण संवर्धन क्षेत्रात सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून राबविण्यात येणारे उपक्रम राज्याच्या विकासाला गती देणारे ठरत आहेत. टाटा कॅपिटलच्या विविध उपक्रमांमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, वंचित, आदिवासी, महिला आणि युवकांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, टाटा कॅपिटलच्या सामाजिक उत्तरदायित्व उपक्रमांतून गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रातील साडेपाच लाखांहून अधिक नागरिकांना लाभ मिळाला आहे. कंपनीच्या देशभरातील एकूण सामाजिक उत्तरदायित्व खर्चापैकी सुमारे ३० टक्के खर्च महाराष्ट्रात करण्यात आला असून, देशभरात ३७ लाखांहून अधिक नागरिकांपर्यंत विविध सुविधा पोहोचविण्यात आल्या आहेत.

शिक्षणातून उज्ज्वल भविष्याला चालना

आर्थिक परिस्थितीमुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबू नये, यासाठी 'पंख शिष्यवृत्ती' उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्रातील ६ हजार ४०० हून अधिक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात आली आहे. पालघरमधील आदिवासी मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

आर्थिक साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत शासकीय शाळांमधील ८५ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना आर्थिक व्यवहार आणि जबाबदारीने कर्ज घेण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. मुंबई व ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील ५० हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स आणि एसटीईएम विषयांमधील कौशल्य प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

कौशल्य विकासातून रोजगाराच्या संधी

'प्रोअस्पायर' उपक्रमांतर्गत राज्यातील २६ हजारांहून अधिक युवक, महिला, आदिवासी आणि दिव्यांग व्यक्तींना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. बँकिंग, वित्तीय सेवा, विमा, उद्योजकता आणि व्यावसायिक कौशल्यांवर भर देत रोजगार, स्वयंरोजगार आणि आर्थिक स्वावलंबनाच्या संधी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

'आरोग्यतारा'मधून व्यापक नेत्रसेवा

'आरोग्यतारा' उपक्रमांतर्गत मुंबई, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांतील दोन लाखांहून अधिक नागरिकांपर्यंत नेत्रसेवा पोहोचविण्यावर भर देण्यात आला आहे. मोतीबिंदू, काचबिंदू, दृष्टिदोष तपासणी, उपचार आणि आवश्यक शस्त्रक्रियांसाठी नामांकित रुग्णालयांच्या सहकार्याने सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.

तसेच कर्करोग प्रतिबंध, जनजागृती, प्राथमिक तपासणी आणि विशेष उपचारांसंबंधी उपक्रमांचा लाभ ३० हजारांहून अधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात आला आहे. यामध्ये स्तन व फुफ्फुसाच्या र्करोगाची तपासणी, गर्भाशयमुखाच्या कर्करोगाबाबत जनजागृती, वैद्यकीय उपकरणे आणि उपचारांसाठी सहाय्याचा समावेश आहे.

'जलआधार'मुळे ग्रामीण जलसुरक्षेला बळ

'जलआधार' उपक्रमांतर्गत पालघर, अहिल्यानगर आणि सातारा जिल्ह्यांतील ६० हून अधिक गावांमधील १ लाख ३० हजारांपेक्षा अधिक नागरिकांसाठी जलसुरक्षा निर्माण करण्यास हातभार लागला आहे. ६०० हून अधिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले असून, दरवर्षी ८ हजार ५०० लाख लिटरपेक्षा अधिक पाणीसाठवण क्षमता निर्माण झाल्याचा अंदाज आहे.

सातारा जिल्ह्यातील दहा गावांमध्ये १० हजार हेक्टर क्षेत्रावर एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम राबविण्यात येत असून, जलसंधारणासह शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.

दुर्गम वस्त्यांमध्ये सौरऊर्जेचा प्रकाश

'द ग्रीन स्विच' उपक्रमांतर्गत पालघर, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यांतील १९ दुर्गम वस्त्यांमधील ५८० हून अधिक वीजवंचित घरांपर्यंत सौरऊर्जेवर आधारित वीजपुरवठा पोहोचविण्यात आला आहे. घरगुती वापरासह पथदिवे आणि सार्वजनिक इमारतींसाठी वीज उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. स्थानिक ग्राम वीज समित्यांच्या सहभागातून प्रकल्पांच्या देखभालीची व्यवस्था विकसित करण्यात आली आहे.

पर्यावरण संवर्धनासाठी ३० हजार रोपांची लागवड

'वनारोपण फॉर न्यूट्रॅलिटी' उपक्रमांतर्गत ठाण्यातील पारसिक टेकडी परिसरात मियावाकी पद्धतीने ४० हून अधिक प्रकारच्या स्थानिक प्रजातींच्या ३० हजारांपेक्षा अधिक रोपांची लागवड करण्यात आली आहे. यामुळे जैवविविधता संवर्धन आणि शहरी हरित क्षेत्रवाढीला चालना मिळत आहे.   

शिक्षणातून सक्षम विद्यार्थी, कौशल्य विकासातून रोजगारक्षम युवक, आरोग्यसेवेतून सुदृढ समाज आणि जलसंधारणातून सक्षम ग्रामीण अर्थव्यवस्था घडविण्यासाठी शासन, उद्योग क्षेत्र व स्थानिक समुदायांचा एकत्रित सहभाग महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. टाटा कॅपिटलचे हे उपक्रम सर्वसमावेशक आणि शाश्वत महाराष्ट्राच्या निर्मितीला बळ देणारे ठरत आहेत.

00000

वृत्त क्रमांक

विष्णुपुरी प्रकल्पाचे पाणी केवळ पिण्यासाठी आरक्षित

• रब्बी सिंचनासाठी पाणी मिळणार नाही

• शेतकऱ्यांनी कालव्याच्या पाण्याच्या भरवशावर रब्बी पिकांची पेरणी करू नये; जलसंपदा विभागाचे आवाहन

नांदेड, दि. 30 : अपुऱ्या पर्जन्यमानामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शंकररावजी चव्हाण विष्णुपुरी प्रकल्पातील उपलब्ध पाणीसाठा सन 2026-27 या वर्षासाठी 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंत पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित करण्यात आला आहे. त्यामुळे चालू वर्षात प्रकल्पाच्या कालव्याद्वारे रब्बी हंगामासाठी सिंचनाचे पाणी उपलब्ध करून देणे शक्य होणार नाही. शेतकऱ्यांनी कालव्याच्या पाण्यावर अवलंबून राहून रब्बी पिकांची पेरणी किंवा लागवड करू नये, असे आवाहन नांदेड पाटबंधारे विभाग (उत्तर) यांनी केले आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाने 5 ऑक्टोबर 2026 रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार विष्णुपुरी प्रकल्पातील सर्व पाणीसाठ्यातून उपलब्ध होणारे पाणी पिण्यासाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी यांनी नांदेड महानगरपालिका तसेच ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांसाठी या प्रकल्पातील पाणी आरक्षित ठेवले आहे.

या निर्णयामुळे सन 2026-27 मध्ये विष्णुपुरी प्रकल्पाच्या कालव्याद्वारे रब्बी हंगामातील पिकांना सिंचनासाठी पाणी सोडणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी कालव्याद्वारे प्रवाही पाणी उपलब्ध होईल, या अपेक्षेने रब्बी पिकांची पेरणी, लागवड अथवा अन्य पीक उत्पादनाची कामे करू नयेत. कालव्याच्या पाण्याच्या अपेक्षेने पीक पेरणी किंवा लागवड केल्यास होणाऱ्या संभाव्य नुकसानीची जबाबदारी जलसंपदा विभागाची राहणार नाही, असेही विभागाने स्पष्ट केले आहे.

दुष्काळसदृश परिस्थितीत उपलब्ध पाणीसाठ्याचे नियोजन करणे आणि नागरिकांना पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. ही बाब लक्षात घेऊन विष्णुपुरी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील सर्व शेतकरी बांधवांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून जलसंपदा विभागास सहकार्य करावे, असे आवाहन नांदेड पाटबंधारे विभाग (उत्तर) चे कार्यकारी अभियंता सी. आर. बनसोड यांनी सार्वजनिक निवेदनाद्वारे केले आहे.

****

वृत्त क्रमांक

सुरक्षिततेविषयी जागरूकता ही काळाची गरज !

• ‘सुरक्षित बचपन अभियान’अंतर्गत जिल्ह्यातील विविध शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन

नांदेड, दि. 30 : बालकांचे हक्क, संरक्षण आणि लैंगिक अत्याचारांपासून बचाव करण्याबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग आणि बाल कल्याण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्ह्यात ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ राबविण्यात येत आहे. 26 ते 31 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत आयोजित या अभियानांतर्गत विविध शाळांमध्ये कायदेविषयक मार्गदर्शन, जनजागृती आणि प्रबोधनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश नरेंद्र के. ब्रह्मे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या अभियानाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

अभियानाची सुरुवात 26 ऑक्टोबर रोजी येथील नागार्जुना पब्लिक स्कूल येथे कायदेविषयक शिबिराने झाली. यावेळी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव शरद देशपांडे यांनी विद्यार्थ्यांना बालकांचे हक्क, बालकांचे शारीरिक व लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी घ्यावयाची काळजी आणि बालकांचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण कायद्याविषयी (पोक्सो) मार्गदर्शन केले. शिक्षणासोबतच स्वतःच्या सुरक्षिततेविषयी जागरूक राहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. गैरवर्तनाचा प्रसंग उद्भवल्यास न घाबरता त्याचा प्रतिकार करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी विद्या आळणे यांनी बालकांसाठी उपलब्ध असलेल्या 1098 या बाल मदतसेवा क्रमांकाची माहिती दिली. बालकल्याण समितीचे राजवंतसिंग कदम्ब यांनी बालविवाह प्रतिबंधक कायदा आणि आपत्कालीन मदतसेवांविषयी मार्गदर्शन केले. ॲड. शीतल गायकवाड यांनी विद्यार्थ्यांच्या जडणघडणीत पालकांसोबत शिक्षकांची भूमिका स्पष्ट केली, तर ॲड. कृष्णा तिडके यांनी समाजमाध्यमांच्या अतिवापरापासून दूर राहून शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले. ॲड. आकाश लाडे यांनी पोक्सो कायद्याची प्राथमिक माहिती दिली.

27 ऑक्टोबर रोजी किड्स किंग्डम पब्लिक स्कूल येथे आयोजित कार्यक्रमात सह दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) ए. जी. चव्हाण यांनी बालकांच्या संरक्षणाविषयी मार्गदर्शन केले. ॲड. बी. डी. गावंडे यांनी ‘गुड टच’ आणि ‘बॅड टच’ यातील फरक समजावून सांगितला, तर विद्या आळणे यांनी जिल्हा बाल संरक्षण कार्यालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय योजनांची माहिती दिली.

28 ऑक्टोबर रोजी पोदार इंटरनॅशनल स्कूल येथे सह दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) पी. ए. खंदारे यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यक्रम झाला. यावेळी बालकांचे हक्क, वैयक्तिक सुरक्षितता आणि पोक्सो कायद्याविषयी जागरूक राहण्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले.

29 ऑक्टोबर रोजी सना उर्दू हायस्कूल येथे सह दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) के. बी. सोनवणे यांच्या अध्यक्षतेखाली जनजागृती कार्यक्रम झाला. ॲड. व्ही. जे. जोशी, मुख्याध्यापक अनिस तबसुम, राजवंतसिंग कदम्ब आणि विद्या आळणे यांनी लघुपटाच्या माध्यमातून तसेच मार्गदर्शनाद्वारे विद्यार्थ्यांना बालकांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या कायद्यांची माहिती दिली.

आज दि. 30 ऑक्टोबर रोजी ऑक्सफर्ड इंटरनॅशनल स्कूल येथे सह दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) एम. आर. कायस्थ यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यक्रम झाला. यावेळी ॲड. एम. आर. मुधोळकर यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. 31 ऑक्टोबर रोजी गुरुकुल इंग्लिश स्कूल येथे सह दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) एम. पी. राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि ॲड. विजयमाला मनवर यांच्या उपस्थितीत जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

या अभियानाच्या माध्यमातून बालकांचे हक्क, सुरक्षितता, कायदेशीर संरक्षण आणि संकटाच्या वेळी मदत मिळविण्याच्या उपाययोजनांविषयी विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण होत आहे. या उपक्रमाचे शैक्षणिक संस्था आणि विद्यार्थ्यांकडून स्वागत करण्यात येत आहे.

अभियानाच्या यशस्वितेसाठी सहकार्य करणाऱ्या शिक्षण विभाग, बाल कल्याण विभाग, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय, बालकल्याण समिती तसेच सहभागी शैक्षणिक संस्थांचे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव शरद देशपांडे यांनी आभार मानले.

*****

 वृत्त क्रमांक

वाहनांच्या पसंती क्रमांकासाठी 2 नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

• ‘एमएच 26-डीएफ’ ही नवीन मालिका 2 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार

नांदेड, दि. 30 : नांदेड जिल्ह्यातील परिवहनेतर संवर्गातील हलके मोटार वाहनांसाठी (एलएमव्ही-एनटी) ‘एमएच 26-डीएफ’ ही नवीन नोंदणी क्रमांक मालिका दि. 2 नोव्हेंबर 2026 पासून सुरू होणार आहे. या मालिकेतील पसंतीचे वाहन नोंदणी क्रमांक घेऊ इच्छिणाऱ्या अर्जदारांनी विहित मुदतीत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नांदेड यांनी केले आहे.

पसंतीचा क्रमांक मिळविण्यासाठी इच्छुक अर्जदारांनी आधारकार्ड, पॅनकार्ड, मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेल पत्त्यासह दि. 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी दुपारी 2.30 वाजेपर्यंत अर्ज सादर करावेत. अर्जासोबत संबंधित पसंती क्रमांकासाठी विहित शुल्काचा धनाकर्ष (डिमांड ड्राफ्ट) जोडणे आवश्यक आहे. निर्धारित दिनांक व वेळेनंतर प्राप्त होणारे अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.

एखाद्या पसंतीच्या वाहन नोंदणी क्रमांकासाठी एकापेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाल्यास, संबंधित अर्जदारांना दि. 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी दुपारी 4 वाजता दूरध्वनीद्वारे कळविण्यात येईल. त्यामुळे इच्छुक अर्जदारांनी विहित मुदतीत आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावेत, असे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नांदेड यांनी कळविले आहे.

***

 वृत्त क्रमांक

दुष्काळग्रस्त 304 तालुक्यांतील पशुधनाची ‘भारत पशुधन’ प्रणालीवर नोंदणी करा!

• चारा, पाणी, पशुवैद्यकीय उपचार व शासकीय मदत योग्य पशुपालकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाचे आवाहन

नांदेड, दि. 29: राज्यातील 304 तालुक्यांमध्ये घोषित करण्यात आलेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पशुधनाचे संगोपन व संवर्धन करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने काटेकोर नियोजन केले आहे. दुष्काळाच्या काळात पशुधनासाठी चारा, चारा बियाणे, चारा ठोंबे, वैद्यकीय उपचार तसेच इतर आवश्यक सेवा प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व पशुपालकांनी आपल्या पशुधनाची ‘भारत पशुधन’ प्रणालीवर नोंदणी अद्ययावत करावी, तसेच नवीन पशुधनाचे टॅगिंग करून त्याची नोंदणी पूर्ण करावी, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

दुष्काळी परिस्थितीत शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपाययोजना, मदतकार्य व सवलतींचा लाभ पारदर्शकपणे आणि थेट पात्र पशुपालकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पशुधनाची भारत पशुधन प्रणालीवर नोंदणी असणे आवश्यक आहे. यासाठी पशुपालकांनी आपल्या परिसरातील नजीकच्या पशुवैद्यकीय केंद्राशी संपर्क साधून पशुधनाची अचूक नोंदणी करून घ्यावी. तसेच नवीन पशुधनाच्या कानात 12 अंकी ओळख क्रमांकाचा बिल्ला (टॅग) बसवून त्याची नोंद प्रणालीवर करण्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी.

दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनाचे संगोपन व संवर्धन ही पशुसंवर्धन विभागाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. पशुपालकांनी आपल्या पशुधनाची अचूक नोंदणी व टॅगिंग ‘भारत पशुधन’ प्रणालीवर करून घ्यावे. या डिजिटल नोंदणीमुळे आपत्कालीन परिस्थितीत चारा बियाणे, चारा ठोंबे व इतर आवश्यक मदत पात्र पशुपालकांपर्यंत अचूकपणे पोहोचविणे शक्य होईल. त्यामुळे सर्व पशुपालकांनी या मोहिमेत सक्रिय सहभाग नोंदवून नजीकच्या पशुवैद्यकीय केंद्राशी संपर्क साधावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.

***

 वृत्त

औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघातून डॉ. प्रतापसिंह पाटील १८ हजार १२४ मतांनी विजयी

डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांना ८५ हजार ८७६, तर सतीश चव्हाण यांना ६७ हजार ७५२ मते

३९ उमेदवारांच्या वगळणीनंतर अंतिम निकाल जाहीर ; विजयासाठी आवश्यक मतांचा कोटा कोणत्याही उमेदवाराला गाठता आला नाही

निवडणूक निर्णय अधिकारी जी. श्रीकांत यांच्या हस्ते पहाटे ५ वाजून १० मिनिटांनी विजयाचे प्रमाणपत्र प्रदान

सलग ४५ तासांहून अधिक काळ मतमोजणी ; अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या समन्वयातून प्रक्रिया पूर्ण

छत्रपती संभाजीनगर, दि. २९ (विमाका) -  विधान परिषदेच्या ०५-औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष – शरदचंद्र पवार पक्षाचे उमेदवार डॉ. प्रतापसिंह वेदप्रकाश पाटील हे १८ हजार १२४ मतांनी विजयी झाले आहेत. त्यांना ८५ हजार ८७६ मते मिळाली, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार सतीश भानुदासराव चव्हाण यांना ६७ हजार ७५२ मते मिळाली. पसंतीक्रमानुसार ३९ उमेदवारांची वगळणी व मतहस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम मतमोजणीत डॉ. पाटील यांनी सर्वाधिक मते मिळवली. भारत निवडणूक आयोगाकडून निकालासंदर्भातील पुढील प्रक्रियेस मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर गुरुवार, दि. २९ ऑक्टोबर रोजी पहाटे ५ वाजून १० मिनिटांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी डॉ. पाटील यांना विजयी घोषित केले.

निवडणूक निर्णय अधिकारी जी. श्रीकांत यांच्या हस्ते डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांना विजयाचे प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले. यावेळी निवडणूक निरीक्षक श्रीमती माधवी खोडे-चवरे, संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

छत्रपती संभाजीनगर येथील चिकलठाणा एमआयडीसी परिसरातील रेसोनेट लॉजिस्टिक्स एलएलपी येथे विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत व निवडणूक निरीक्षक श्रीमती माधवी खोडे - चवरे यांच्या देखरेखीखाली मतमोजणी पार पडली. छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर व धाराशिव या आठ जिल्ह्यांतील ८४२ मतदान केंद्रांवर झालेल्या या निवडणुकीत ४१ उमेदवार रिंगणात होते. मतमोजणीसाठी ७० टेबलांची व्यवस्था करण्यात आली होती.

वैध मतांच्या आधारे ८८ हजार ५५८ मतांचा कोटा निश्चित

मतमोजणीच्या प्रारंभी मतपत्रिकांची पडताळणी व वर्गीकरण करण्यात आले. त्यानंतर पहिल्या पसंतीच्या मतांची मोजणी तीन फेऱ्यांत पूर्ण करण्यात आली. पहिल्या फेरीत ७० हजार ५१९, तर दुसऱ्या फेरीअखेर एकत्रित १ लाख ४० हजार ५४३ मतपत्रिकांची मोजणी करण्यात आली. मतमोजणीच्या आकडेवारीनुसार एकूण १ लाख ७७ हजार ११५ मते वैध, तर १६ हजार ५४० मते अवैध ठरली. वैध मतांच्या आधारे विजयासाठी ८८ हजार ५५८ मतांचा कोटा निश्चित करण्यात आला.

पहिल्या पसंतीच्या मतमोजणीअखेर डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांना ७३ हजार ९३१, सतीश चव्हाण यांना ६० हजार ७६८, अपक्ष उमेदवार रविराज उर्फ अण्णासाहेब सावळे-पाटील यांना १९ हजार ८३५, तर दिलीप घुगे यांना ८ हजार ४३९ मते मिळाली. कोणत्याही उमेदवाराने विजयासाठी आवश्यक मतांचा कोटा पूर्ण केला नसल्याने निवडणूक नियमांनुसार कमी मते मिळालेल्या उमेदवारांची टप्प्याटप्प्याने वगळणी करून त्यांच्या मतपत्रिकांवरील पुढील उपलब्ध पसंतीक्रमानुसार मतहस्तांतरणाची प्रक्रिया राबविण्यात आली.

३९ उमेदवारांच्या वगळणीनंतर अंतिम निकाल

मतहस्तांतरण प्रक्रियेत वगळण्यात आलेल्या उमेदवारांच्या मतपत्रिकांवरील पुढील उपलब्ध पसंतीक्रमानुसार उर्वरित उमेदवारांना मते देण्यात आली. दिलीप घुगे यांच्या मतपत्रिकांमधून २ हजार २८५ मते डॉ. पाटील यांना, तर १ हजार ८८१ मते सतीश चव्हाण यांना हस्तांतरित झाली. त्यानंतर ३९व्या वगळणीत रविराज सावळे-पाटील यांच्या मतपत्रिकांमधून ६ हजार ४६९ मते डॉ. पाटील यांना, तर ३ हजार २४१ मते सतीश चव्हाण यांना हस्तांतरित झाली.

एकूण ४१ उमेदवारांपैकी ३९ उमेदवारांच्या वगळणीनंतर डॉ. प्रतापसिंह पाटील व सतीश चव्हाण हे दोन उमेदवार शिल्लक राहिले. या टप्प्यावरही कोणत्याही उमेदवाराने निश्चित कोटा पूर्ण केला नव्हता. अंतिम मतमोजणीत डॉ. पाटील यांना ८५ हजार ८७६, तर सतीश चव्हाण यांना ६७ हजार ७५२ मते मिळाली. डॉ. पाटील यांना १८ हजार १२४ मतांचे मताधिक्य मिळाले. त्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकारी जी. श्रीकांत यांनी अधिकृत निकाल जाहीर करून डॉ. पाटील यांना विजयी घोषित केले.

अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे सलग ४५ तासांहून अधिक काळ कामकाज

मंगळवार, दि. २७ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ८ वाजता सुरू झालेली मतमोजणी गुरुवार, दि. २९ ऑक्टोबर रोजी पहाटे अंतिम निकाल घोषित होईपर्यंत सलग ४५ तासांहून अधिक काळ सुरू होती. मतपत्रिकांची पडताळणी, वर्गीकरण, पहिल्या पसंतीच्या मतांची मोजणी, उमेदवारांची वगळणी, पुढील पसंतीक्रमानुसार मतहस्तांतरण, अंतिम आकडेवारीची तपासणी व निकाल निश्चिती या प्रक्रिया निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि निवडणूक निरीक्षक यांच्या देखरेखीखाली पार पाडण्यात आल्या.

निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांच्या मार्गदर्शनाखाली मतमोजणी पर्यवेक्षक, सहाय्यक, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तसेच विविध विभागांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी समन्वयाने कामकाज केले. मतमोजणी पथक, मतपत्रिका वर्गीकरणासाठी नियुक्त पथक व त्यांच्या सहकाऱ्यांनीही महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडली.

मतमोजणी केंद्र व परिसरात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने आवश्यक बंदोबस्त ठेवला होता. पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मतमोजणी कालावधीत सुरक्षा व्यवस्थेची जबाबदारी सांभाळली. याशिवाय मतमोजणी केंद्रावरील सुविधा, साहित्य, स्वच्छता व अन्य आवश्यक व्यवस्थांसाठी नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी, सेवक तसेच कंत्राटी मनुष्यबळाचेही सहकार्य लाभले.

मतमोजणीची संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी विविध यंत्रणांनी जबाबदारीने काम केले. निवडणूक निर्णय अधिकारी जी. श्रीकांत यांनी निवडणूक निरीक्षक, मतमोजणी प्रक्रियेत सहभागी सर्व अधिकारी, कर्मचारी, पोलीस प्रशासन तसेच सहाय्यक यंत्रणांचे सहकार्याबद्दल आभार व्यक्त केले.

---

 वृत्त क्रमांक

कापूस पऱ्हाट्यांचे व्यवस्थापन करा, जमिनीची सुपीकता वाढवा!

‘कापूस क्रांती’ अभियानांतर्गत कॉटन श्रेडरसाठी महाडीबीटीवर ऑनलाइन अर्ज करा

• नांदेड जिल्ह्यासाठी 114 युनिटचे उद्दिष्ट
• अनुसूचित जाती-जमाती, अल्प व अत्यल्प भूधारक आणि महिला शेतकऱ्यांना 50 टक्के, तर सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना 40 टक्के अनुदान
• कॉटन श्रेडरमुळे पीक अवशेषांचे शास्त्रीय व्यवस्थापन 

नांदेड, दि. 28 : कापूस पिकातील अवशेषांचे शास्त्रीय व्यवस्थापन करून जमिनीची सुपीकता वाढविण्यासह कृषी यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत ‘कापूस क्रांती – कापूस उत्पादकता अभियान’ राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत सन 2026-27 या वर्षासाठी नांदेड जिल्ह्याला कॉटन श्रेडर या कृषी यंत्रासाठी 114 युनिटचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातील पात्र कापूस उत्पादक व ट्रॅक्टरधारक शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी द. रा. कळसाईत यांनी केले आहे.

नांदेड जिल्ह्यात सुमारे 1 लाख 80 हजार हेक्टर क्षेत्रावर कापूस पिकाची लागवड करण्यात आली आहे. कापूस वेचणीनंतर शेतात उरणाऱ्या पऱ्हाट्या व अन्य पीक अवशेषांचे योग्य व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. कॉटन श्रेडर या यंत्राच्या साहाय्याने कापसाच्या पऱ्हाट्यांचे बारीक तुकडे करता येतात. त्यामुळे पीक अवशेषांचे व्यवस्थापन सुलभ होऊन जमिनीमध्ये सेंद्रिय पदार्थांचे प्रमाण वाढविण्यास आणि पुढील हंगामासाठी शेत तयार करण्यास मदत होते.

कॉटन श्रेडरच्या वापरामुळे एक एकर अर्थात 0.40 हेक्टर कपाशी क्षेत्रातून सुमारे 2.50 ते 3 टन जैवभार व सेंद्रिय पदार्थ जमिनीत मिसळण्यास मदत होते. तसेच पीक अवशेषांच्या माध्यमातून जमिनीत विविध अन्नद्रव्यांचा पुरवठा होण्यास हातभार लागतो. कृषी कामांमध्ये यांत्रिकीकरणाचा वापर वाढविणे, शेतकऱ्यांचा वेळ व श्रम वाचविणे आणि जमिनीचे आरोग्य सुधारणे या दृष्टीने कॉटन श्रेडर उपयुक्त ठरू शकते.

      या योजनेअंतर्गत पुढीलप्रमाणे अनुदान देय आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्प व अत्यल्प भूधारक तसेच महिला शेतकरी पात्र लाभार्थ्यांना कृषी यंत्राच्या मंजूर किमतीच्या 50 टक्के किंवा कमाल 75 हजार रुपये आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील तसेच बहुभूधारक शेतकरी यांना कृषी यंत्राच्या मंजूर किमतीच्या 40 टक्के किंवा कमाल 60 हजार रुपये अनुदान देय आहे.

दोन्ही प्रवर्गांमध्ये मंजूर किमतीच्या निर्धारित टक्केवारीनुसार मिळणारी रक्कम आणि नमूद कमाल अनुदान मर्यादा यांपैकी जी रक्कम कमी असेल, तेवढे अनुदान देय राहील.

कॉटन श्रेडर योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी सेतू सुविधा केंद्रामार्फत किंवा उपलब्ध सुविधेनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या https://mahadbt.maharashtra.gov.in/ या महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज सादर करावा.

योजनेच्या अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील सहाय्यक कृषी अधिकारी, उपकृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. जिल्ह्यातील अधिकाधिक कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी या अभियानात सहभागी होऊन आधुनिक कृषी यंत्रांचा वापर वाढवावा आणि पीक अवशेषांचे शास्त्रीय व्यवस्थापन करावे, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, नांदेड यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.

******

 

वृत्त क्रमांक

दुष्काळी अग्रीम मदतीतून बँकांना कर्जवसुली करता येणार नाही- जिल्हा प्रशासनाचे बँकांना निर्देश

• नांदेड जिल्ह्यातील सर्व 16 तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार 5 हजार रुपये अग्रीम मदत

नांदेड, दि. 28 : सन 2026 च्या खरीप हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 5 हजार रुपये अग्रीम मदत देण्यात येणार आहे. नांदेड जिल्ह्यातील सर्व 16 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आल्याने जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ही मदत जमा करण्यात येणार आहे. या अग्रीम मदत रकमेतून बँकांनी कोणत्याही प्रकारच्या कर्जाची अथवा तत्सम स्वरूपाची वसुली किंवा कपात करू नये, असे निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत.

दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळावा आणि त्यांना शेती व कुटुंबाच्या गरजा भागविण्यासाठी मदत व्हावी, या उद्देशाने शासनाकडून अग्रीम अनुदान देण्यात येत आहे. या मदतीचा संपूर्ण लाभ पात्र शेतकऱ्यांना मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शासनाच्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करून बँकांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणाऱ्या अग्रीम मदत रकमेतून कोणत्याही प्रकारची कर्जवसुली अथवा अन्य कपात करू नये, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी या निर्देशांची गंभीरतेने दखल घेऊन त्याची अंमलबजावणी करावी. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून देण्यात येणारी अग्रीम मदत कोणत्याही कपातीशिवाय पात्र शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत.

**

#दुष्काळ

#MahaDGIPR

दुष्काळ निवारण व टंचाईसाठी निधीचा मार्ग मोकळा; जिल्हा वार्षिक योजनेतील १० टक्के पुनर्विनियोजनाची मर्यादा शिथिल !

राज्यात ‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी 'जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)' अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या पुनर्विनियोजनाची कमाल १० टक्के मर्यादा शिथिल करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार, दुष्काळ निवारण उपाययोजना मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागाने २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये जलसंधारण, मृद संधारण, जलयुक्त शिवार अभियान, बंधारे दुरुस्ती, वैरण विकास, कृषी कामे आणि पेयजल टंचाई निवारण यांसारख्या उपाययोजनांना आता सर्वोच्च प्राधान्य देऊन तात्काळ निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.

याशिवाय, ज्या कामांचे कार्यादेश अद्याप दिले गेलेले नाहीत, अशा कामांचा आढावा घेऊन गरज भासल्यास त्यांना तात्पुरती स्थगिती देऊन तो निधी टंचाई निवारणाच्या कामांकडे वळवण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. शिथिल केलेल्या मर्यादेमुळे मिळणारा अतिरिक्त निधी केवळ शासन निर्णयात नमूद केलेल्या तातडीच्या कामांसाठीच वापरणे बंधनकारक राहील. शासनाच्या या निर्णयामुळे टंचाईग्रस्त भागात मदत व विकासकामांना मोठी गती मिळणार आहे.

#DroughtRelief #WaterConservation #WaterCrisis #FarmersWelfare #RevenueDepartment #MaharashtraGovernment #districtannualplan

#दुष्काळ

#MahaDGIPR