कृषि
पणन मंडळाची
आंतरराज्य
शेतमाल व्यापार-रस्ते
वाहतुक
अनुदान योजना
नांदेड, दि. 29 :- राज्यात शेतमालाच्या आंतरराज्यीय व्यापारास
चालना देण्यासाठी राज्य कृषि पणन मंडळामार्फत रस्ते वाहतूक अनुदान योजना
राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार या योजनेत 9 ऑक्टोंबर पासून पुढील सहा महिने
कालावधीत देशांतर्गत रस्ते वाहतूक भाड्यामध्ये अनुदान देण्यासाठी ही योजना सुरु
करण्यात आली आहे.
या योजनेचे वैशिष्ट्य पुढील प्रमाणे राहतील. महाराष्ट्रातून रस्तेवाहतूकीद्वारे
परराज्यात शेतमाल वाहतूक करुन प्रत्यक्ष विक्री करण्यात येणाऱ्या व्यवहारासाठी
लागू राहील. राज्यातील नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपन्या व शेतमाल उत्पादकांच्या
सहकारी संस्था योजनेंतर्गत अनुदान मिळण्यासाठी पात्र असतील. राज्यातील नोंदणीकृत
शेतकरी उत्पादक कंपन्या, शेतमाल उत्पादकांच्या सहकारी संस्थांच्या सभासदांनी स्वत:
उत्पादित केलेला शेतमालच संबंधीत राज्यामध्ये पाठविणे आवश्यक असून कामकाज सुरु करण्यापुर्वी संस्थेने पणन मंडळाची
पूर्वमान्यता घेणे आवश्यक राहील. ही योजना आंबा, केळी, डाळींब, द्राक्षे, संत्रा,
मोसंबी, कांदा, टोमॅटो, आलू व भाजीपाला पिकांसाठी लागू राहील. या शेतमाला
व्यतिरिक्त शेतमाल परराज्यात विक्री करावयाचा झाल्यास त्यास पणन मंडळाची
पूर्वमान्यता घेणे आवश्यक राहील. या योजनेत रस्तेमार्गे प्रत्यक्ष वाहतूक होणाऱ्या
शेतमालावर अनुदान देय राहील यामध्ये इतर कोणत्याही अनुषंगिक खर्चाचा अंतर्भाव
असणार नाही तसेच शेतमाल प्रत्यक्ष विक्री झाल्यानंतर अनुदान देय राहील.
प्रत्यक्ष वाहतूक केलेल्या अंतरानुसार किमान 750 ते 1 हजार किमी अंतरापर्यंत
वाहतूक खर्चाच्या 50 टक्के अथवा कमाल मर्यादा 30 हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी
असेल ती रक्कम देय अनुदान राहील. एक हजार
1 ते एक हजार 500 किमी पर्यंत- वाहतूक खर्चाच्या 50 टक्के अथवा कमाल मर्यादा 40
हजार रुपये यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम. 1 हजार 501 ते 2 हजार किमी पर्यंत वाहतूक
खर्चाच्या 50 टक्के अथवा कमाल मर्यादा 50 हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती
रक्कम. दोन हजार एक किमी किंवा त्यापेक्षा जास्त अंतरासाठी वाहतूक खर्चाच्या 50
टक्के अथवा कमाल मर्यादा 60 हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती रक्कम.
सिक्कीम, आसाम, अरुणाचलप्रदेश, नागालॅड, मणिपूर, मिझोराम, मेघालय व त्रिपुरा या
राज्यासाठी वाहतूक खर्चाच्या 50 टक्के अथवा कमाल मर्यादा 75 हजार रुपये यापैकी जी
रक्कम कमी असेल ती रक्कम देय अनुदान राहील.
राज्याच्या सीमेलगतच्या जिल्ह्यात शेतमाल नियमीतपणे लगतच्या परराज्यात जात
असल्याने अपरंपरागत व दुरवरील बाजारपेठांमध्ये शेतमाल पाठविणे अर्थक्षम
होण्याच्यादृष्टीने 750 किमी पेक्षा कमी अंतरावरील वाहतूकीस कोणतेही अनुदान देय
असणार नाही. या योजनेंतर्गत एका लाभार्थी शेतमाल उत्पादक सहकारी संस्था, उत्पादक
कंपनीस योजना कालावधीसाठी कमाल 6 वेळा वाहतूक अनुदान देय असेल. या योजनेंतर्गत
बिगर कृषिमालाचे वाहतुकीस अनुदान देय असणार नाही. शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी
संस्थेस वाहतूकदारास देय असलेली वाहतूक भाड्याची रक्कम धनादेश, आरटीजीएस, ऑनलाईन
बँकींगद्वारे अदा करणे बंधनकारक राहील. शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्थेकडून
पाठविण्यात आलेल्या कृषिमालाची प्राप्त विक्री रक्कम प्रत्यक्ष सभासद
शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केल्यानंतर वाहतूक अनुदानासाठी अर्ज करु शकतील.
शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्थेकडून पाठविण्यात आलेल्या कृषिमालाला
गुणवत्ते अभावी अथवा अन्य कारणामुळे विक्री रक्कम प्राप्त न झाल्यास त्यासाठी
महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ जबाबदार असणार नाही तसेच या प्रकरणी वाहतूक अनुदान
देय असणार नाही. अनुदान संपूर्णपणे नामंजूर, अंशत: मंजूर अथवा पूर्णपणे मंजूर
करण्याचे सर्वाधिकार राज्य कृषि पणन मंडळास राहतील व तो निर्णय संबंधित अर्जदारावर
बंधनकारक असेल. तसेच योजनेच्या अटी, शर्तीमध्ये उचित बदल करण्याचे अधिकार पणन
मंडळास राहतील. संबंधीत संस्था, कंपनी यांनी या योजनेंतर्गत परराज्यात पाठविण्यात आलेल्या
वाहतूक खर्चाचे अनुदान मागणी प्रस्ताव माल विक्री नंतर 30 दिवसात आवश्यक त्या
कागदपत्रांसह विभागीय कार्यालयाकडे सादर करावेत. या योजनेचा जास्तीतजास्त लाभ
राज्यातील नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपन्या व शेतमाल उत्पादकांच्या सहकारी संस्था
यांनी घ्यावा, असे आवाहन राज्य कृषि पणन मंडळ पुणे यांनी केले आहे.
0000000
