वृत्त

 जलद न्यायासाठी न्याय यंत्रणा कटिबद्ध

- न्यायमूर्ती नितीन सुर्यवंशी 

उच्च तंत्रज्ञान व न्यायालयीन कामकाज माहिती प्रणाली

न्यायपालिकांची विश्वासार्हता वाढविण्यास सक्षम

- न्यायमूर्ती शैलेश ब्रम्हे

·    हिमायतनगर व हदगाव येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालय नूतन इमारतीचे उद्घाटन

नांदेड (जिमाका) दि. 10 :- न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांच्या बाबत सदैव काळजी व्यक्त केली जाते. या प्रलंबित प्रकरणांच्या जलद निपटारा साठी न्यायपालिका समर्थ आहे. जलद न्यायासाठी आम्ही कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन सुर्यवंशी यांनी केले. हिमायतनगर व हदगाव येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते करण्यात आले.

न्यायमूर्ती शैलेश ब्रम्हे यांच्या सन्माननिय उपस्थितीत झालेल्या या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रमुख जिल्हा  न्यायाधिश नागेश न्हावकर होते. याचबरोबर आमदार माधवराव पाटील जवळगावकर, सहा. पोलीस अधीक्षक गोहर हसन, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता बसवराज पांढरे, कार्यकारी अभियंता प्रशांत कोरे, उपविभागीय अधिकारी अरुणा संगेवार, नांदेड जिल्ह्यातील सन्माननिय न्यायाधिश व विधिज्ञ यांची प्रमुख उपस्थिती होती. 

ग्रामीण भागातील न्यायालयांना अधिकाधिक तंत्रज्ञानाच्या चांगल्या सुविधा निर्माण करून देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. काही ठिकाणी अनेक न्यायालय हे कधीकाळी बांधलेल्या जुन्या वास्तुत सुरू आहेत. एका बाजुला न्यायालयात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या आणि जुनी प्रलंबित प्रकरणे यांचा वेळेत निपटारा करण्यासाठी लोक अदालत, उच्च व तंत्रज्ञानाचा काटेकोर वापर होणे आवश्यक आहे. पक्षकारांसह वकिलांनी ई-सुविधेच्या मार्फत कार्यरत होण्यासाठी तंत्रकुशलता अंगी बाळगावी, असे  न्यायमूर्ती नितीन सुर्यवंशी यांनी सांगितले. अधिवक्ता व न्यायालय यांच्या समन्वयातूनच न्यायालयाच्या कामकाजात गती येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.   

कोणत्याही कार्यालयाच्या गतीमानतेसाठी व कामकाजातील अचुकतेसाठी त्या कार्यालयातील परीसर, कार्यालयीन सुविधा या तेवढ्याच आवश्यक असतात. आपण संपूर्ण दिवस ज्या कार्यालयात व्यथीत करतो ते कार्यालय आधुनिक तंत्रज्ञानाने परिपूर्ण असेल तर काम करणाऱ्यांचा उत्साह द्विगुणित होतो.  न्यायालयाच्या बाबतीत अशा परिपूर्ण सुविधेतूनच प्रलंबित असलेल्या न्यायालयीन प्रकरणांचा निपटारा अधिक जलद गतीने होईल, असा विश्वास मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शैलेश ब्रम्हे यांनी व्यक्त केला. तळागाळातील जो घटक न्यायापासून वंचित आहे त्यांना न्यायाच्या कक्षेत आणणे, त्यांना न्याय मिळवून देणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. सर्वसामान्यांचा न्यायपालिकेवरचा विश्वास हा यातूनच दृढ होत जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 

बदलत्या काळाप्रमाणे न्यायालयांनी मोठ्या प्रमाणात माहिती प्रणालीचा वापर सुरू केला आहे. यामुळे पक्षकार, वकिलांना दैनंदिन कामाकाजाच्या नोंदी यासह त्यांना आवश्यक असलेली माहिती यातून मिळते. ई-फाईलिंग मुळे वेळ, पैसा याची बचत होते. न्यायालयीन कामकाजाची आपोआप डिजिटलायझेशन होते. जिल्हास्तरावरील एकाच न्यायालय संकुलात अनेक विभाग असतात. संबंधित व्यक्तींना प्रत्येक ठिकाणी संबंधित कामासाठी प्रत्यक्ष जाण्याची गरज न्यायिक सुविधा केंद्रामुळे राहिली नाही. याचबरोबर ई-पे, पॉस मशिन, किओस्क सारख्या सुविधा या न्यायालयातही आता उपलब्ध होत असल्याने येत्या काही वर्षांत मोठा बदल सर्वांना दिसून  येईल, असे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश नागेश न्हावकर यांनी सांगितले. वकिल संघांनी याकडे सकारात्मक पाहून पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. 

न्यायालयीन प्रकरणाच्या जलद निपाटाऱ्यासाठी लोक अदालत सारखे प्रभावी माध्यम नाही. नांदेड येथे नुक्ताच झालेल्या लोक अदालतीमध्ये सुमारे 7 हजार प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. यात सुमारे 35 कोटी रक्कम संबंधितांना वर्ग झाली, असे स्पष्ट करून प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश नागेश न्हावकर यांनी सांगितले. 

हिमायतनगर येथील न्यायालयाचे प्रथम उद्घाटन करून नंतर सर्व मान्यवर हदगाव येथील न्यायालयाच्या उद्घाटन समारंभास रवाना झाले. हदगाव येथेही या उद्घाटन समारंभासाठी विशेष पेंडाल उभारण्यात आला होता. हिमायतनगर येथील कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन जिल्हा  न्यायाधिश श्रीमती रोहिणी पटवारी व सह दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर अ. प्र. कराड यांनी केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक हिमायतनगर अधिवक्ता संघाचे अध्यक्ष ॲड. दिलीप राठोड यांनी तर आभार दिवाणी न्यायाधिश (क.स्तर) किरण खोंद्रे यांनी मानले. 

हदगाव येथील कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर श्रीमती अ. कृ. मांडवगडे व ए. ए. के. शेख यांनी केले. प्रास्ताविक अधिवक्ता संघाचे अध्यक्ष नागोराव वाकोडे यांनी केले तर आभार दिवाणी न्यायाधिश (क. स्तर) जितेंद्र जाधव यांनी मानले.  

000000

 

बालकांमधील बहिरेपणा आजारावर वेळेत उपचार घ्यावेत

-         जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत

 

·         जिल्हा रुग्णालयात बहिरेपणा तपासणी शिबीरात 65 बालकांची तपासणी

 

नांदेड, (जिमाका) दि. 10:- बालकांमधील बहिरेपणा या आजाराचे निदान जेवढ्या लवकर होईल, तेवढ्या लवकर करावे. निदान झाल्यावर बालकांची कॉक्लिअर इम्लांट शस्त्रक्रिया करता येईल, तेवढ्या प्रमाणात त्याचे उत्तम परिणाम दिसून येतील, हे पालकांनी लक्षात घेतले पाहिजे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी केले. जिल्हा रुग्णालयात बहिरेपणा तपासणी शिबीर नुकतेच संपन्न झाले यावेळी ते बोलत होते. या शिबिरात जिल्ह्यातील 65  बालकांची तपासणी करण्यात आली. तसेच या तपासणीत यशश्री कान/नाक/घसा रुग्णालय, मिरज जि. सांगली येथे मोफत कॉक्लियर इम्प्लांट शस्त्रक्रियेसाठी 25 बालके पात्र असून त्यांना संदर्भित करण्यात येणार आहेत.

राज्यात शालेय आरोग्य तपासणी हा कार्यक्रम यशस्वी ठरल्यामुळे व कुपोषणाचा प्रश्न गंभीर असल्यामुळे बाल मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ निळकंठ भोसीकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बालाजी शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे शिबिर संपन्न झाले. या शिबिरात जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांच्या शुभहस्ते श्रवण यंत्र व यापूर्वी कॉक्लियर इम्प्लांट शस्त्रक्रिया झालेल्या २० बालकांना प्रमाणपत्र  वाटप करण्यात आले.

 

जन्मजात बहिरेपणाचा आजार असलेल्या बालकांची (कॉक्लियर इम्प्लांट) शस्त्रक्रियेसाठीची तपासणी करण्यात आली. कॉक्लिअर इम्प्लांट शस्त्रक्रिया ही जन्मजात बहिरेपणा असलेल्या बालकांसाठी वरदान असून या शस्त्रक्रियेनंतर विशिष्ट प्रकारचे प्रशिक्षण घेतल्यानंतरच या शस्त्रक्रियेचा खऱ्या अर्थाने उपयोग होऊन बहिरेपणासह जन्मलेले मूल ऐकू लागते, बोलू लागते आणि सर्वसामान्य मुलांप्रमाणे आत्मविश्वासाने आयुष्य जगू लागते.

 

जिल्ह्यातील 45 आरोग्य पथकांद्वारे वर्षातून दोन वेळा अंगणवाडीतील व एक वेळा शाळेतील बालकांची नियमित आरोग्य तपासणी करण्यात येत आहे. 0 ते 18 या वयोगटातील बालकांची 4 डी म्हणजे जन्मतः व्यंग, पोषणमुल्यांची कमतरता शाररीक व मानसिक विकासात्मक विलंब, आजार यांचे निदान व उपचार करण्यात येतात. हृदयरोग तपासणी (टूडी इको), नेत्ररोग, आकडी/ फेफरे यांची मोठ्याप्रमाणावर शिबिर आयोजीत करून निदान व औषधोपचार करण्यात येते. जिल्ह्यातील अनेक मुला-मुलीना या कार्यक्रमाचा मोफत लाभ झालेला असून त्यात अनेक जणांवर हृदय शस्त्रक्रिया व इतर शस्त्रक्रिया करण्यात आलेल्या आहेत. जिल्ह्यातील अंगणवाडी तपासणी दरम्यान कुपोषित बालकांना निदान व औषधोपचार करून श्रेणीवर्धन करण्यासाठी पोषण पुनर्वसन केंद्र (एनआरसी) स्त्री रुग्णालय, श्यामनगर, नांदेड येथे संदर्भित करण्यात येऊन त्यांच्या पालकास बुडीत मजूरीचा लाभ देण्यात येतो.  तसेच जिल्हा शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र अंतर्गत 0 ते 6 वर्ष वयोगटातील ज्या बालकांना जन्म जात आजार, अवयवांच्या उणीवा आणि विकास/वाढीचा अभाव आढळलयास त्यांच्यावर वेळीच शस्त्रक्रिया/औषधोपचार करून भविष्यात त्यांना शरीराच्या गुंतागुंतीच्या आजार किंवा उणीवापासून दूर ठेवणे शक्य होत आहे. 

 

हे शिबीर सांगली जिल्ह्यातील यशश्री कान/नाक/घसा रुग्णालय, मिरज येथील तज्ञ डॉ. सुधीर कदम (ईएनटी ॲण्ड &  कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जन आणि रुग्णालयाचे डॉ.गीता कदम, ऑडियोलिस्ट श्रीमती अमृता, स्पीच थेरपिस्ट श्रीमती मधुरा थोरात ह्या विशेषज्ञांच्या उपस्थितीत पार पडले. या शिबिरासाठी आरबीएसके समुपदेशक अनिल कांबळे, व्यवस्थापक विठ्ठल तावडे, श्रीमती अनिता चव्हाण आणि गुनानंद सावंत तसेच राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमांतर्गत असलेले वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी परिश्रम घेतले.

00000