अनुसूचित जाती जमाती अल्याचार प्रतिबंधक

अधिनियम 1989 अंतर्गत पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण संपन्न  

नांदेड, दि. 12 :- ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्याच्यानंतर शिक्षेचे प्रमाण सद्यस्थितीमध्ये 8 टक्के आहे. हे प्रमाण वाढले पाहिजे, जेणेकरुन समाजात कायद्याची वचक कायम होईल.  भारतामध्ये जेवढे कायदे अस्तित्वात आहेत त्यामधील हा एकमेव कायदा असा आहे ज्याचा आढावा राज्यस्तरावर घेण्यात येतो. शासन निर्णय 23 डिसेंबर, 2016 अंतर्गत ज्या नव्याने सुधारणा केल्याबाबतची यावेळी चर्चा करण्यात आली, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी केले.

पोलीस अधीक्षक, नागरी हक्क संरक्षण विभाग नांदेड परिक्षेत्र नांदेड यांच्यावतीने                       डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन नांदेड येथील सांस्कृतिक सभागृहात अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 अंतर्गत पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे उद्घाटन जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांच्या हस्ते दिपप्रज्वलनाने करण्यात आले. 

या कार्यक्रमास नाहसं  विभाग मुंबईचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक कैसर खालिद, जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे शासकीय अभियोक्ता संजय लाठकर, नागरी हक्क संरक्षण विभाग नांदेड परिक्षेत्राचे प्रभारी पोलीस अधीक्षक एम.एम. मुळे, पोलीस अधीक्षक संजय जाधव, परिवीक्षाधीन पोलीस अधिक्षक संदीपसिंग गिल, अप्पर पोलीस अधीक्षक अक्षय शिंदे, धर्माबादचे सहाय्यक पोलीस अधीक्षक नुरुल हसन, समाज कल्याण अधिकारी सतेंद्र आऊलवार, नांदेड परिक्षेत्रातील संपूर्ण पोलीस उपाअधीक्षक , पोलीस अधिकारी, इतर पोलीस प्रशासनातील संबंधित विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी  आदिंची यावेळी उपस्थित होती.

नाहसं  विभाग , मुंबईचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक प्रमुख पाहूणे म्हणून कैसर खालिद म्हणाले की, संपूर्ण देशात अनुसुचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायदा 1989 अंतर्गत जे गुन्हे सिध्द होण्याचे प्रमाण संपूर्ण देशात महाराष्ट्राचा क्रमांक खालून पहिला लागत आहे. त्यामुळे जे तपासणी अधिकारी आहेत. त्यांच्याकडून गुन्ह्यांचा तपास होत असतांना ज्या चुका होतात त्या कमी व्हाव्यात . यासाठी या अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम,  1989 अंतर्गत पोलीस अधिकारी प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे.

समाजात असा समज आहे की, या कायद्यातंर्गत खोटे , फसवणुकीसाठी गुन्हे दाखल होतात. परंतु, संपूर्ण राज्याची आकडेवारी पाहिली असता याचे प्रमाण खुप अत्यल्प आहे. त्यामुळे सकारात्मक दृष्टिकोन समोर ठेवून आणि समाजात एकोपा टिकून रहावा. या दृष्टिकोनातून पोलीस अधिकाऱ्यांनी कामे केली पाहिजेत, असे कैसर खालिद यांनी सांगितले.

या प्रशिक्षणात विशेष पोलीस महानिरीक्षक कैसर खालिद यांनी नांदेड परिक्षेत्रातील पीओए / पीसीआर व सामाजिक बहिष्कार कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्यांचा तपास , निर्गती व शबिती बद्दल आढावा आणि गुन्ह्या मागील दावा / सुझाव बद्दल मार्गदर्शन केले. नांदेड परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांचे मार्गदर्शन, सेवानिवृत्त उप. प्राचार्य जे.ई.एस कॉलेज, जालनाचे स्ट्रेस मॅनेजमेंट अनुषंगाने मार्गदर्शन केले. तर अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता ॲङ संजय देशमुख हे अनुसूचित जाती, जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, 1989 सुधारित नियम 2016 अनुषंगाने व्याख्याने -2  आणि शरदचंद्र पवार विधी महाविद्यालयाचे प्राचार्य ॲङ डॉ. मदन मोहन सिंग हे महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तींचे संरक्षण (प्रतिबंध, बंदी  व निवारण ) अधिनियम, 2016 अनुषंगाने व्याख्यान-3 तीन सत्रात व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते.

या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन बापू दासरी यांनी केले तर लातूरचे पीआय पीसीआर  सय्यद रहेमान यांनी आभार मानले. 

000000

जवाहर नवोदय विद्यालयातील

प्रवेश परिक्षेसाठी अर्ज करण्याची 15 डिसेंबर मुदत

नांदेड दि. 12 :- जवाहर नवोदय विद्यालय शंकरनगर मध्ये इयत्ता 6 वी करीता शैक्षणिक वर्ष 2019-20 घेण्यात येणाऱ्या प्रवेश परिक्षेकरीता ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटीची तारीख 15 डिसेंबर 2018 असून आज पर्यंत 13 हजार 442 ऑनलाईन अर्ज भरले आहेत. त्यापैकी 2 हजार 582 अपूर्ण आहेत. ते पूर्ण करावेत अन्यथा परिक्षेस बसता येणार नाही, याची नोंद घ्यावी.  अर्ज भरताना  फेज-1 व फेज 2 पूर्ण भरावेत, असे आवाहन प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय शंकरनगर जि. नांदेड यांनी केले आहे.

000000

कापसाची फरदड घेणे टाळावे

-         कुलगुरु डॉ. अशोक ढवण

नांदेड दि. 12 :- पुढील हंगामातील गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी चालू हंगामातील कापसाची फरदड घेऊ नये, असे प्रतिपादन वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ परभणीचे कुलगुरू डॉ. अशोक ढवण यांनी केले. नांदेड येथील कापूस संशोधन केंद्रमध्ये 9 डिसेंबरला आयोजित ‘कापूस फरदड निर्मुलन कार्यशाळेत’ ते बोलत होते.

या कार्यशाळेस वनामकृवि परभणीचे संचालक संशोधन डॉ. दत्तप्रसाद वासकर, उपविभागीय कृषि अधिकारी बाळासाहेब कदम, कापूस संशोधन केंद्राचे कापूस विशेषज्ञ डॉ. खिजर बेग, जिल्ह्यातील तालुका कृषि अधिकारी व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

या कार्यक्रमाच्या उदघाटनाप्रसंगी डॉ. ढवण म्हणाले, बीटी कापसातील गुलाबी बोंडअळीची प्रतिकरक्षमता लोप पावल्यामुळे या अळीचे एकात्मिक पद्धतीनेच व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. त्याकरिता शेतकऱ्यांनी घरच्या घरी निंबोळी अर्क तयार करावा. विविध वाण व तंत्रज्ञानाचा तूलनात्मक अभ्यास शेतकऱ्यांनी करावा. प्राप्त ज्ञानाचा अन्य शेतकऱ्यांपर्यंत विस्तार माहिती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून करावा. कृषि विद्यापीठ व कृषि विभागाच्या समन्वयाने खरीप हंगामात शेंदरी बोंडअळी व्यवस्थापन मोहिमेमुळे शेतकऱ्यांच्या लागवड खर्चात बचत होवून उत्पादनात देखील सरासरी एक ते दोन क्विंटल पर्यंत वाढ झाल्याची दिसून आले आहे, असे त्यांनी सांगितले. यापुढे देखील शेतकऱ्यांना अडचणी सोडविण्यासाठी कृषि विद्यापीठ सदैव तत्पर राहील अशी ग्वाही कुलगुरु डॉ. ढवण यांनी दिली.

सद्यस्थितीमध्ये कपाशीच्या बोंडामध्ये काही प्रमाणात गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे. कापसाची फरदड ठेवल्यास पुन:श्च प्रादुर्भाव वाढेल, असे कापूस विशेषज्ञ डॉ. खिजर बेग यांनी कार्यशाळेच्या प्रस्ताविकामध्ये सांगितले. सध्या राज्यामध्ये कापसाची फरदड घेण्यात येऊ नये म्हणून त्याचे दुष्परिणामांची माहिती देणाऱ्या घडीपत्रिकेची विमोचन यावेळी मान्यवरांचे हस्ते करण्यात आले.

चालू वर्षात जुलै-ऑगस्ट महिण्यात शेतकऱ्यांनी विद्यापीठ, कृषि विज्ञान केंद्र व कृषि विभाग यांच्या सल्ल्याने एकत्मिक पद्धतीने गुलाबी बोंडअळीचे व्यवस्थापन केल्यामुळेच आपण हंगामामध्ये प्रादुर्भाव नियंत्रणात ठेऊ शकलो. याकरिता विद्यापीठ शास्त्रज्ञांचे कृषि विभागास तत्परतेने सहकार्य लाभत असल्याचे श्री कदम यांनी सांगितले.

कापूस पिकावरील संशोधनात नांदेड येथील कापूस संशोधन नेहमीच अग्रेसर असुन गुलाबी बोंडअळीच्या प्रादुर्भावाचे संकेत, त्यावरील उपाययोजना याबाबतची तांत्रिक माहिती या संशोधन केंद्राने बोंडअळीचा प्रादुर्भाव राज्यामध्ये होण्यापूर्वीच दिली होती. सध्या कापसाची पऱ्हाटी शेताबाहेर काढून नष्ट करण्यासाठी जनजागृती करणे अनिवार्य आहे असे संचालक संशोधन डॉ. दत्तप्रसाद वासकर यांनी सांगितले.

यावेळी प्रथम दर्शनी पीक प्रात्यक्षिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना निविष्ठांचे वाटप करण्यात आले. अर्धापूर तालुक्यातील मौ. जांभरुन येथील प्रात्यक्षिक घेणाऱ्या मन्मथ गवळी या शेतकाऱ्याने या कार्यक्रमात अन्य शेतकऱ्यांना नविन तंत्रज्ञानामुळे त्यांना मिळालेल्या फायदयाची माहिती दिली.

या कार्यशाळेच्या तांत्रिक सत्रामध्ये प्रा. अरविंद पांडागळे यांनी कापूस फरदड निर्मूलन बाबत व गुलाबी बोंडअळी व्यवस्थापन बाबत डॉ. शिवाजी तेलंग यांनी माहिती दिली. भविष्यामध्ये गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी सर्व भागामध्ये एकत्रितपणे जनजागृती करण्याचे नियोजन यावेळी करण्यात आले. या कार्यशाळेचे सूत्रसंचालन अ. द. पांडागळे यांनी केले व प्रा. डी. व्हि. पाटील यांनी सर्वांचे आभार मानले. ही कार्यशाळा यशस्वी होण्यासाठी डॉ. पवन ढोके, श्री शेळके, श्री पांचाळ, श्री शिंदे, श्री जोगपेटे व श्री कळसकर इत्यादींनी परिश्रम घेतले.

00000

दुष्काळजन्य परिस्थितीमध्ये फळबागांचे व्यवस्थापन

- सचिंद्र प्रताप सिंह कृषि आयुक्त

राज्याचे ढोबळमानाने मराठवाडा, विदर्भ, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र असे चार विभाग पडतात. यामध्ये कोकण विभागात आंबा,काजु, नारळ, चिकु,सुपारी, पश्चिम महाराष्ट्रात केळी, पपई, पेरु, द्राक्ष,डाळींब, सिताफळ, लिंबु, मराठवाडा विभागात मोसंबी, लिंबु, डाळींब, आंबा, सिताफळ विदर्भात संत्रा, मोंसबी, लिंबु, आंबा, सिताफळ, केळी, बोर, डाळींब, पेरु, आवळा, पपई इ. फळपिकाची प्रामुख्याने उत्पादन घेतले जाते.

सुक्ष्म सिंचन पध्दतीचा वापर

उन्हाळ्यात किंवा दुष्काळ सदृष्य काळात फळबागा वाचविण्यासाठी सुक्ष्म सिंचन मुख्यत: ठिबक पध्दतीचा वापर करणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजेच पारंपारिक पध्दती पेक्षा 50 ते 60 टक्के पाणी बचत होते. शिवाय दर्जेदार व अधिक उत्पादन मिळते. तसेच मजुरां वरील व खता वरील खर्च कमी होतो. यामुळे शेतकरी बंधूंनी सुक्ष्म सिंचन पध्दतीचा वापर करावा व कमीत कमी पाण्यामध्ये आपल्या फळबागा टिकवाव्यात. प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना प्रति-थेंब अधिक पिक या योजने अंतर्गत अल्प, अत्यल्प अनुसूचित जाती-जमाती या शेतक-यांना एकूण खर्चाच्या 55 टक्के अनुदान व इतरशेतक-यांना 45 टक्के अनुदान सुक्ष्म सिंचनासाठी देण्यात येते.

मटका सिंचन पध्दतीचा वापर

उन्हाळ्यामध्ये मटका सिंचनाव्दारे सुध्दा आपण फळबागा जगविणे शक्य आहे. फळबागांच्या वयोमानानुसार प्रतिझाड 5 लिटर क्षमतेचे 2 ते 4 मटक्याचा उपयोग करावा. मटक्याच्या तळाशी छिद्र पाडून त्यामध्ये कपडयाची गाठ बसवून मटक्याचे तोंड जमिनीच्या दोन इंच वर राहील अशा बेताने ज्या भागात झाडाची तुंतुमय मुळे जास्त प्रमाणात असतील. (दुपारी 12 वाजता झाडाच्या सावलीच्या आतील बाजूस) पुरावे. यामुळे आवश्यकते नुसार व सतत झाडाला पाण्याचा पुरवठा होत राहील.

आच्छादनाचा वापर

ठिबक सिंचना सोबत जर आपण आच्छादनाचा वापर केला तर प्रखर सूर्यप्रकाशामुळे व अधिक तापमानामुळे जमिनीतील पाण्याचे बाष्पीभवन क्रिया आटोक्यात येईल आणि जमिनीतील ओलावा जास्त काळ टिकून राहील व जमिनीची धूप देखील कमी होईल. आच्छादना करिता आपण विविध प्रकारचे साहित्य वापरू शकतो. उदा. वाळलेले गवत, पालापाचोळा,सोयाबिनचा भुसा,ऊसाचे पाचट,गव्हाचे काड,केळीची वाळलेली पाने, तुरकाडया,कपाशीच्या पऱ्याटी,लाकडाचा भुसा इ. अशा नैसर्गिक आच्छादनांची जाडी ही 12 ते 15सेमी असावी व हे आच्छादन झाडाच्या पूर्ण परिघात करावे.

सेद्रींय आच्छादनासाठी साहित्य उपलब्ध न झाल्यास प्लॅस्टिक पासून बनविलेल्या वस्तूंचा उपयोग करून आच्छादन करू शकतो (पॉलिथीनमल्चिंग). यामध्ये यु.व्ही.स्टबिलाईज्ड फिल्मचा वापर केला जातो. जास्त कालावधीच्या बहुवर्षायु फळपिका करिता या फिल्मची जाडी ही 100 ते 200 मायक्रॉनअसावी. पॉलिथीन आच्छादनासाठी एकूण खर्चाच्या 50 टक्के, जास्तीत जास्त 16 हजार रुपये मर्यादेपर्यंत प्रतिहेक्टरी अनुदान एकात्मिक फलोद्यान विकास अभियान मधून दिले जाते.

झाडांचे छत्र व्यवस्थापन

झाडाने शोषण केलेल्या पानाच्या जवळपास 98 टक्के पाणी हे झाडांची तापमान नियंत्रित करणे करिता पानाव्दारे पाण्याचे उत्सर्जन करीत असते. हे उत्सर्जन नियंत्रित करणे करिता उपाययोजना कराव्यात.

बाष्परोधकांचा वापर :- प्रकाश संशलेषणावर विपरित परिणाम न करता पानाव्दारे पाण्याचे उत्सर्जन नियंत्रित करणे करिता विविध बाष्परोधकांचा उदा.केओलिन, फिनील मर्क्युरिक ॲसिटेट वापर करून झाडाच्या पाण्याची आवश्यकता कमी करावी. झाडावर 2 ते 8 टक्के तिव्रतेच्या केओलिन या बाष्परोधकाची फवारणी दर 2 आठडयाच्या अंतराने फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवडया पासुन ते पाऊस सुरु होई पर्यंत फवारण्या कराव्यात. फळझाडावर पोटॅशिअम क्लोराईडच्या 1 टक्के द्रावणाची फवारणी केल्यास दुष्काळी परिस्थितीत झाडे तग धरु शकतात.

झाडांची छाटणी :- झाडाची हलकी छाटणी करावी. त्यामुळे पानांची संख्या कमी होईल व पाण्याचे उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होईल. या शिवाय पाण्याच्या उपलब्ध ते नुसार बहार घ्यावयाचा किंवा नाही हे ठरवावे.

झाडांवरील पानोळा कमी करावा. (डिव्होलिएशन) :- छाटणी शिवाय पानांची संख्या कमी करावी. त्या करिता विविध रसायने उपलब्ध् आहेत त्याचा वापर करावा. उदा.सायकोसिल.

खोडांचे उन्हापासून संरक्षण

जमिनीत असलेल्या कमी ओलाव्यामुळे आणि उन्हाळ्यात प्रखर सूर्यप्रकाशामुळे झाडांच्या खोडास इजा होण्याची शक्यता असते. त्याकरिता उन्हाळयाच्या सुरुवातीस फळझाडांच्या मुख्य खोडास 1 टक्का बोर्डो पेस्टचा लेप द्यावा. तसेच ज्या भागात उन्हाची तीव्रता जास्त आहे. अशा परिस्थितीत मुख्य खोडास गवताने किंवा बारदानाने झाकून घ्यावे व सुतळीच्या सहाय्याने घट्ट बांधून घ्यावे.

जमिनीत पाणी धरून ठेवणा-या घटकांचा वापर करावा:- मातीमध्ये मिसळणारे आणि त्यांच्या वजनाच्या 200 ते 300 पट अधिक पाणी धरून ठेवणारे घटक जसे जलशक्ती, अमरशक्ती, पोटॅशिअम नायट्रेट सारखी रसायने जमिनीत टाकावीत. तसेच जमिनीतील सेंद्रीय कर्बाचे प्रमाण वाढविण्याचा प्रयत्न करावा, म्हणजे जमिनीची पाणी साठवून धरण्याची क्षमता वाढविण्यास मदत होते.

नवीन झाडाकरिता सावली करावी :- नवीन फळझाडाची लागवड केळी असल्यास त्याकरिता पहिल्या वर्षी विशेष काळजी घ्यावी. ही झाडे अती उष्णतेमुळे करपून किंवा जळून जाण्याची शक्यता असते. त्याकरिता शेतातच उपलब्ध साहित्याच्या किंवा प्रत्येक झाडास शेडनेटचा मंडप करून नवीन झाडांना सावली करावी. ज्या शेतक-यांकडे ठिबक सिंचनाची व्यवस्था नाही अशा शेतक-यांनी सिंचनासाठी दोन सरी पध्दतीचा किंवा खळगे पध्दतीचा वापर करावा व त्यावर आच्छादनाचा वापर करावा.

या शिवाय, खते शक्यतो फवारणी अथवा ठिंबक सिंचनाव्दारे देण्यात यावीत. झाडावरील अतिरिक्त फळे, फण्यांची विरळणी करावी.पक्व झालेल्या फळांची काढणी करावी. बागेभोवती 50 टक्के शेडनेट वापरुन वारा संरक्षक कुंपन करावे. शेताची सर्वसाधारण स्वच्छता राखावी , झाडावरील रोगट किडक्या फादंया काढायाव्यात. शेत तणमुक्त ठेवावे. केळीची पिल्ले नियमित कापावीत. फळबागेत आंतरमशागतीची कामे करुन वाफ्यातली माती भुसभुशीत ठेवावी.

शेततळयामध्ये पाणी उपलब्ध असल्यास फळबागा जिवंत राहतील या पध्दतीने सिंचन करावे. तसेच ज्या शेतक-यांना शेततळे घ्यावयाचे त्यासाठी मागेल त्याला शेततळे या योजनेतून 100 टक्के अनुदान शेततळे करण्यासाठी जास्तीत 50 हजार रुपये मर्यादेपर्यंत देण्यात येते.

-----