अनुसूचित जाती जमाती अल्याचार प्रतिबंधक

अधिनियम 1989 अंतर्गत पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण संपन्न  

नांदेड, दि. 12 :- ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्याच्यानंतर शिक्षेचे प्रमाण सद्यस्थितीमध्ये 8 टक्के आहे. हे प्रमाण वाढले पाहिजे, जेणेकरुन समाजात कायद्याची वचक कायम होईल.  भारतामध्ये जेवढे कायदे अस्तित्वात आहेत त्यामधील हा एकमेव कायदा असा आहे ज्याचा आढावा राज्यस्तरावर घेण्यात येतो. शासन निर्णय 23 डिसेंबर, 2016 अंतर्गत ज्या नव्याने सुधारणा केल्याबाबतची यावेळी चर्चा करण्यात आली, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी केले.

पोलीस अधीक्षक, नागरी हक्क संरक्षण विभाग नांदेड परिक्षेत्र नांदेड यांच्यावतीने                       डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन नांदेड येथील सांस्कृतिक सभागृहात अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 अंतर्गत पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे उद्घाटन जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांच्या हस्ते दिपप्रज्वलनाने करण्यात आले. 

या कार्यक्रमास नाहसं  विभाग मुंबईचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक कैसर खालिद, जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे शासकीय अभियोक्ता संजय लाठकर, नागरी हक्क संरक्षण विभाग नांदेड परिक्षेत्राचे प्रभारी पोलीस अधीक्षक एम.एम. मुळे, पोलीस अधीक्षक संजय जाधव, परिवीक्षाधीन पोलीस अधिक्षक संदीपसिंग गिल, अप्पर पोलीस अधीक्षक अक्षय शिंदे, धर्माबादचे सहाय्यक पोलीस अधीक्षक नुरुल हसन, समाज कल्याण अधिकारी सतेंद्र आऊलवार, नांदेड परिक्षेत्रातील संपूर्ण पोलीस उपाअधीक्षक , पोलीस अधिकारी, इतर पोलीस प्रशासनातील संबंधित विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी  आदिंची यावेळी उपस्थित होती.

नाहसं  विभाग , मुंबईचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक प्रमुख पाहूणे म्हणून कैसर खालिद म्हणाले की, संपूर्ण देशात अनुसुचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायदा 1989 अंतर्गत जे गुन्हे सिध्द होण्याचे प्रमाण संपूर्ण देशात महाराष्ट्राचा क्रमांक खालून पहिला लागत आहे. त्यामुळे जे तपासणी अधिकारी आहेत. त्यांच्याकडून गुन्ह्यांचा तपास होत असतांना ज्या चुका होतात त्या कमी व्हाव्यात . यासाठी या अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम,  1989 अंतर्गत पोलीस अधिकारी प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे.

समाजात असा समज आहे की, या कायद्यातंर्गत खोटे , फसवणुकीसाठी गुन्हे दाखल होतात. परंतु, संपूर्ण राज्याची आकडेवारी पाहिली असता याचे प्रमाण खुप अत्यल्प आहे. त्यामुळे सकारात्मक दृष्टिकोन समोर ठेवून आणि समाजात एकोपा टिकून रहावा. या दृष्टिकोनातून पोलीस अधिकाऱ्यांनी कामे केली पाहिजेत, असे कैसर खालिद यांनी सांगितले.

या प्रशिक्षणात विशेष पोलीस महानिरीक्षक कैसर खालिद यांनी नांदेड परिक्षेत्रातील पीओए / पीसीआर व सामाजिक बहिष्कार कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्यांचा तपास , निर्गती व शबिती बद्दल आढावा आणि गुन्ह्या मागील दावा / सुझाव बद्दल मार्गदर्शन केले. नांदेड परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांचे मार्गदर्शन, सेवानिवृत्त उप. प्राचार्य जे.ई.एस कॉलेज, जालनाचे स्ट्रेस मॅनेजमेंट अनुषंगाने मार्गदर्शन केले. तर अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता ॲङ संजय देशमुख हे अनुसूचित जाती, जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, 1989 सुधारित नियम 2016 अनुषंगाने व्याख्याने -2  आणि शरदचंद्र पवार विधी महाविद्यालयाचे प्राचार्य ॲङ डॉ. मदन मोहन सिंग हे महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तींचे संरक्षण (प्रतिबंध, बंदी  व निवारण ) अधिनियम, 2016 अनुषंगाने व्याख्यान-3 तीन सत्रात व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते.

या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन बापू दासरी यांनी केले तर लातूरचे पीआय पीसीआर  सय्यद रहेमान यांनी आभार मानले. 

000000