Friday, May 16, 2025

 वृत्त क्रमांक 506 

शंभर दिवस कार्यालयीन सुधारणा विशेष मोहिमेत 

विभाग स्तरावर जिल्ह्यातील 6 कार्यालयांना प्रथम क्रमांक 

द्वितीय क्रमांकावर पाच कार्यालय तर चार कार्यालयांना तृतीय क्रमांक प्राप्त   

नांदेड, दि. 16 मे :- शंभर दिवसांची कार्यालयीन सुधारणांची विशेष मोहिमेत छत्रपती संभाजीनगर विभाग स्तरावर सर्वोत्कृष्ट कामगिरी बजावलेल्या महाराष्ट्रातील तालुकास्तरीय शासकीय कार्यालयात दुसऱ्या टप्प्यात छत्रपती संभाजीनगर विभागात नांदेड जिल्ह्यातील 6 कार्यालयांना प्रथम क्रमांक मिळाला आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर पाच कार्यालय असून चार कार्यालयाने तृतीय क्रमांक पटकावला आहे. जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, अपर जिल्हाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर यांनी या नेत्रदीपक कामगिरी बद्दल या सर्व कार्यालयांचे अभिनंदन करून त्यांना शुभेच्छा दिल्या.  

विभाग स्तरावर सर्वोत्कृष्ट कामगिरीत तालुका स्तरीय शासकीय कार्यालयात नांदेड जिल्ह्यात प्रथम क्रमांक प्राप्त उपविभागीय अधिकारी कार्यालय देगलूर, तहसिलदार नांदेड, उपअधिक्षक भूमि अभिलेख नांदेड, उपअभियंता म.जी.प्रा. नांदेड, उपअभियंता पाणी पुरवठा भोकर, उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी किनवट या सहा कार्यालयांचा यात समावेश आहे. 

द्वितीय क्रमांक उपविभागीय पोलीस अधिकारी कंधार, पोलीस निरीक्षक भोकर, वन परिक्षेत्र अधिकारी माहूर, पशुधन विकास अधिकारी नांदेड, शहर उपविभाग 1 नांदेड उपअभियंता महावितरण या पाच कार्यालयांना मिळाला आहे. 

तर तृतीय क्रमांक दुय्यम निबंधक उमरी, तालुका वैद्यकिय अधिकारी मुदखेड, उपविभागीय पोलीस अधिकारी इतवारा नांदेड, मुख्याधिकारी नगरपरिषद देगलूर या कार्यालयांना मिळाला आहे.

00000

वृत्त क्रमांक 505

नांदेड तहसीलचा मराठवाड्यात पहिला क्रमांक 

100 दिवसांच्या प्रशासकीय सुधारणा मोहिमेत लक्षणीय कामगिरी

नांदेड, दि. 16 मे :- शासनाच्या 100 दिवसांच्या प्रशासकीय सुधारणा विशेष मोहिमेंतर्गत नांदेड तहसील कार्यालयाने सर्वांगीण उत्कृष्ठ कामगिरी करत मराठवाडा विभागात अव्वल स्थान मिळवले आहे. तहसीलदार संजय वारकड यांच्या नेतृत्वाखाली पारदर्शक, डिजिटल व नागरिकाभिमुख प्रशासनाचा आदर्श निर्माण करण्यात आला आहे. 

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर, उपविभागीय अधिकारी डॉ. सचिन खल्लाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली तहसीलदार संजय वारकड यांनी नेत्रदीपक कामगिरी बजावली आहे.

या मोहिमेंतर्गत नांदेड तहसीलने पुढील महत्त्वाच्या बाबींमध्ये प्रगती साधली आहे: डिजिटल तहसील नांदेड अ‍ॅपच्या माध्यमातून 23 योजनांची माहिती व 20 प्रकारच्या प्रमाणपत्रांसाठी अर्जाची सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. या सेवांद्वारे आज पर्यंत अखेरपर्यंत १४ हजारहून अधिक नागरिकांनी लाभ घेतला. जलद प्रमाणपत्र वितरण सेवा सुरू करण्यात आली असून, 24 तासांत प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्याची सुविधा गुगल फॉर्मद्वारे उपलब्ध झाली आहे. आतापर्यंत 217 नागरिकांनी या सुविधेचा लाभ घेतला आहे. कार्यालयीन स्वच्छता, सुसज्ज प्रतीक्षागृह, आरो फिल्टरड पाणी व्यवस्था, डिजिटल लायब्ररी व सायबर वॉल प्रकल्प राबवून कार्यालयात आधुनिकतेचा अवलंब करण्यात आला आहे. ई-ऑफिस प्रणालीच्या 100 टक्के अंमलबजावणीमुळे कार्यक्षमतेत मोठी वाढ झाली असून जानेवारी ते एप्रिल दरम्यान 127 ई-फाईल्स आणि 544 ई-रजिस्टरचे कामकाज पार पाडले गेले. तक्रार निवारणासाठी 'लोकशाही दिन', 'आपले सरकार' व पीजी पोर्टल' यांचा प्रभावी वापर करून सर्व तक्रारींवर वेळेत कार्यवाही करण्यात आली आहे. एआय आधारित तंत्रज्ञान जसे की ChatGPT व Grok चा वापर करून कामाच्या कार्यक्षमतेत नवचैतन्य निर्माण करण्यात आले आहे. नांदेड तहसीलची ही प्रगती केवळ तालुक्यापुरती मर्यादित न राहता संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.

या कामा मध्ये नायब तहसीलदार स्वप्निल दिगलवार , काशिनाथ डांगे, नितेश कुमार बोलुलु , इंद्रजीत गरड, रवींद्र राठोड, सहाय्यक महसूल अधिकारी देविदास जाधव, कोटूरवार, सुचिता बोधगिरे, सुरेखा सुरुंगवाड, मंडळ अधिकारी शिवानंद स्वामी, लक्ष्मण नरमवार, व्‍यंकटी मुंडे, संतोष निलावार ,सचिन होंडाळकर, बालाजी नीलमवार सर्वच तहसील कार्यालयातील महसूल सहाय्यक कोतवाल मंडळींनी परिश्रम घेतले आहेत.

०००००००



मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती




वृत्त क्रमांक 504 

खाजगी आस्थापनांमध्ये तक्रार समिती स्थापन करणे बंधनकारक 

नांदेड, दि. 16 मे :- कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 (POSH Act) ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी Posh Act 2013 मधील कलम 4 अन्वये ज्या कार्यालयामध्ये 10 किंवा 10 पेक्षा जास्त कर्मचारी असतील अशा सर्व खाजगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. तसेच याअंतर्गत तक्रार समितीची नोंदणी SHE BOX PORTAL वर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. 

शे बॉक्स पोर्टलवर नोंदणी करण्याची कार्यपद्धती याप्रमाणे https://shebox.wcd.gov.in या वेबसाईटवर जाऊन होम स्क्रीनवर दाखविल्याप्रमाणे अंतर्गत तक्रार समिती नोंदवा. Private Head Office Registration करुन आवश्यक त्या माहितीचा तपशील भरुन सबमिट या टॅबवर क्लिक करुन अंतर्गत तक्रार समितीची माहिती नोंदविता येईल. तरी सर्व खासगी आस्थापनांनी अंतर्गत तक्रार समितीची नोंदणी SHE BOX PORTAL वर करावी असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी श्रीमती आर. पी. रंगारी यांनी केले आहे.

0000

 

 वृत्त क्रमांक 503 

जिल्ह्यात जमावबंदी, शस्त्रबंदी आदेश लागू 

नांदेड, दि. 16 मे :- नांदेड जिल्ह्यात 31 मे 2025 च्या मध्यरात्री पर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश लागू राहणार आहे, अशी माहिती अपर जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे. 

जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी म्हणून अपर जिल्हादंडाधिकारी यांनी मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) व (3) अन्वये जिल्ह्यात दि. 17 मे रोजी सकाळी 6 वाजेपासून ते 31 मे 2025 रोजी मध्यरात्री पर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश लागू राहिल. त्यानुसार पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींनी या आदेशात नमुद असलेली कृत्ये सार्वजनिक परिसर किंवा त्याच्या जवळपास करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी, शासकीय कर्मचारी, विवाह, अंत्ययात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणुकांना लागू होणार नाही.

अशा मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाच व पाचपेक्षा जास्त इसम जमण्यासाठी, सभा, मिरवणुका, मोर्चा काढणे, ध्वनीक्षेपक वाजविण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांना तसेच पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी प्राधिकृत केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांना राहतील.

00000

वृत्त क्रमांक 502 

जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिनाचे सोमवारी आयोजन 

नांदेड, दि. 16 मे :- जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन सोमवार 19 मे 2025 रोजी सकाळी 11 वा. जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्या अध्यक्षतेखाली महसुल प्रबोधनी (प्रशिक्षण केंद्र) एसबीआय एटीएमच्या मागे जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर नांदेड येथे आयोजित केला आहे. 

शासन निर्णय 4 मार्च 2013 नुसार राज्यात सर्व जिल्हयात दर महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी महिला लोकशाही दिन जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली साजरा करण्यात येतो. जर या दिवशी सार्वजनिक शासकीय सुट्टी असल्यास त्यानंतर येणारा कामकाजाचा दिवस, महिला लोकशाही दिन म्हणून पाळण्यात येईल असे आदेशित केले आहे. 

संबंधित समितीचे सदस्य व शासन निर्णयात नमुद संबंधित विभागाचे अधिकारी यांनी उपस्थीत रहावे. तसेच समस्याग्रस्त व पिडीत महिलांनी महिला लोकशाही दिनी आपले अर्ज विहीत नमुन्यात सादर करावेत. असे आवाहन महिला लोकशाही दिन समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी व सदस्य सचिव तथा जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

00000

 दि. 16 मे 2025

वृत्त 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या घोषणेनंतर दिड महिन्यातच

नांदेड आणि संभाजीनगरसाठी दोन ‘सीट्रिपलआयटी’ना मंजूरी 

टाटा टेक्नॉलॉजी’कडून उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना पत्र

नांदेड, संभाजीनगर जिल्ह्यांसाठी 191 कोटींच्या

दोन ‘सीट्रिपलआयटी’ स्थापन करण्यास मंजूरी 

उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या धडाकेबाज पुढाकारामुळे

बीड, नांदेड, संभाजीनगरमध्ये ‘सीट्रिपलआयटी’ना मंजूरी

मराठवाड्यात 21 हजार युवकांना मोफत कौशल्य प्रशिक्षण

मराठवाड्यात उद्योगपुरक वातावरण निर्माण करण्यासाठी पाऊल 

मुंबई, दि. 16 :- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मराठवाड्याच्या विकासावर लक्ष केंद्रीत केले असून त्यांच्याच पुढाकारामुळे बीड जिल्ह्यानंतर आता नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर या दोन जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी एक ‘सेंटर फॉर इन्व्हेंशन, इनोव्हेशन, इक्युबेशन अॅन्ड ट्रेनींग’ अर्थात ‘सीट्रिपलआयटी’ मंजूर करण्यात आले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी टाटा टेक्नॉलॉजी कंपनीला पाठविलेल्या पत्राला कंपनीने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगरसाठी दोन प्रशिक्षण केंद्रे मंजूर केल्याचे पत्राद्वारे कळवले आहे. अजित पवार यांनी घोषणा केल्यानंतर अवघ्या दीड महिन्यात मराठवाड्यातील बीड, नांदेड, संभाजीनगर या तीन जिल्ह्यांसाठी तीन ‘सीट्रीपलआयटी’ मंजूर झाल्याने ‘बोलेन ते करेन...’ ही अजित पवार यांची ओळख अधिक ठळक झाली आहे. 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे प्रयत्न आणि टाटा टेक्नॉलॉजीच्या सहकार्याने महिन्यापूर्वी बीडसाठी ‘सीट्रीपलआयटी’ मंजूर झाले आहे. त्यानंतर आता नांदेड व छत्रपती संभाजीनगरसाठी दोन ‘सीट्रीपलआयटी’ मंजूर झाल्याने, मराठवाड्यातील युवकांना जागतिक दर्जाचे कौशल्य प्रशिक्षण, उद्योगक्षेत्राला कुशल मनुष्यबळ स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होणार आहे. मराठवाड्यात नवउद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासह अनेक उद्दीष्टांची यानिमित्ताने पूर्ती होणार आहे. 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मराठवाड्याचा विकासावर लक्ष केंद्रीत केले असून त्यांचे सातत्याने मराठवाडा दौरे सुरु आहेत.  दि. 23 मार्च 2025 रोजीच्या मराठवाडा दौऱ्यात नांदेड येथे बोलताना त्यांनी बीड, नांदेड व छत्रपती संभाजीनगर येथे ‘सीट्रीपलआयटी’ उभारण्याची घोषणा केली होती. दौऱ्यावरुन मुंबईत परतल्यानंतर दि. 25 मार्च 2025 रोजी तात्काळ टाटा टेक्नॉलॉजी कंपनीला पत्र लिहून या तीन जिल्ह्यांसाठी ‘सीट्रीपलआयटी’ उभारण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले होते. कंपनीने दीड महिन्यात तिन्ही जिल्ह्यांसाठी ‘सीट्रीपलआयटी’ मंजूर केल्याची पत्रे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठवून सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. या ‘सीट्रीपलआयटी’मुळे मराठवाड्यातील युवकांना औद्योगिक प्रशिक्षण, ‘एआय’ वापरासह तांत्रिक कौशल्यविकासाची संधी मिळेल.युवकांना उद्योगक्षम बनविणे, रोजगार, स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यात ‘सीट्रीपलआयटी’ महत्वाची भूमिका बजावणार आहेत. 

टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठविलेल्या पत्रात, नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यासाठी प्रत्येकी 191 कोटी रुपये खर्चून नवीन ‘सीट्रिपलआयटी’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे कळविले आहे. यापैकी 162 कोटी 62 लाख रुपये टाटा टेक्नॉलॉजी तर, उर्वरीत रक्कम राज्य शासन आणि संबंधित जिल्हा प्रशासन देणार आहे. नव्या सेंटरमधून दरवर्षी 7 हजार युवकांना प्रशिक्षित केले जाईल, त्यातून मराठवाड्यात उद्योगपुरक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीने ‘सीट्रिपलआयटी’ स्थापन केल्यानंतर दरवर्षी प्रत्येकी 7 हजार प्रमाणे मराठवाड्यातील 21 हजार युवकांना उद्योगांच्या (4.0) गरजेनुसार आवश्यक जागतिक दर्जाचे औद्योगिक, तांत्रिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यामुळे उद्योगांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळेल तसेच युवकांना त्यांच्या इच्छेप्रमाणे रोजगार मिळवणे, स्वयंरोजगार करणे शक्य होणार आहे. 

सीट्रिपलआयटी’च्या स्थापनेनंतर पहिल्या तीन वर्षांसाठी प्रशिक्षण खर्च ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ उचलणार आहे. त्यानंतर प्रशिक्षणाचा खर्च ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ आणि जिल्हा प्रशासन दरवर्षी प्रत्येकी पन्नास टक्क्यांप्रमाणे विभागून करणार आहेत. यामुळे नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर, बीड जिल्ह्यांसह मराठवाड्यातील हजारो युवकांना उद्योगक्षेत्राच्या गरजेप्रमाणे औद्योगिक, तांत्रिक प्रशिक्षण मिळेल. त्यांची कौशल्यवृद्धी होईल. उद्योगांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळेल. यातून जिल्ह्यात उद्योगपुरक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या धडाकेबाज, निर्णयक्षम कार्यपद्धतीबद्दल मराठवाड्यातील नागरिकांकडून आनंद, समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.

----०००००-----

वृत्त क्रमांक 501

पीएम जनमन योजनेतून आदिवासी गाव, पाडयाचा कायापालट

योजनेच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवाना विविध सुविधा

193 आदिवासी लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर

नांदेड दि. १६ मे : देशातील आदिम जमातीच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते  15 नोव्हेंबर 2023 पासून जनजाती आदिवासी न्याय योजना (पीएम जनमन) कार्यान्वीत करण्यात आली आहे. या अभियानांतर्गत नांदेड जिल्ह्यात किनवट व माहूर तालुक्यातील 26 कोलाम पाडयावरील आदिवासी लाभार्थ्यांना विविध उपक्रमांद्वारे लाभ देण्यात येत आहेत. यात विविध पायाभूत सुविधांचा लाभ देण्यात आला असून ही कार्यवाही निरंतर सुरु आहे.

या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा व तालुकास्तरावर समित्या स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. या योजनेअंतर्गत नांदेड जिल्ह्यातील किनवट व माहूर तालुक्यातील एकूण 26 कोलामपोडाचा/गावांचा समावेश आहे. या 26 गावात 468 कुटूंबातील 1 हजार 734 कोलाम जमातीच्या नागरिकांचे वास्तव्य आहे.

या 26 गावात तालुकास्तरीय यंत्रणेमार्फत आतापर्यत 22 शिबिरे आयोजित करण्यात आलेले आहेत. या शिबिरात योजनेसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व दस्ताऐवजांचे वितरण करण्यात आलेले आहे. तसेच आरोग्य विभागामार्फत सिकलसेल तपासणी व आरोग्यविषयक इतर तपासण्या या कॅम्पमध्ये करण्यात आल्या आहेत. सर्व शिबिराचे आयोजनानंतर एकूण कोलाम लोकसंख्या पैकी 1 हजार 634 लाभार्थ्याकडे आधारकार्ड, 1 हजार 249 लाभार्थ्यांना जातीचे दाखले, 419 कुटुंबांना रेशन कार्ड व 1 हजार 248 लाभार्थ्यांचे बँक खाते काढण्यात आलेले आहे. या शिबिराच्या माध्यमातून 1 हजार 246 लाभार्थ्यांना आयुष्यमान कार्ड,  प्रलंबित एकूण 28 फ्रा वनपट्टे, 121 पीएम किसान कार्ड लाभार्थ्याना वाटप करण्यात आले. 

पीएम उज्वला अंतर्गत 141 प्रस्ताव गॅस कनेक्शनसाठी प्राप्त होते, हे सर्व प्रस्ताव मंजूर आहेत. पीएम मातृ वंदना योजनेअंतर्गत आतापर्यत 18 लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आलेला आहे. पीएम जनमन घरकुल योजनेअंतर्गत 193 घरकुले मंजूर असून 26 गावात घरगुती विज जोडणी करण्यात आलेली आहे. सर्व गावांमध्ये मोबाईल कनेक्टीव्हिटी बाबत पाठपुरावा करण्यात आलेला असून, सर्व गावात मोबाईल कनेक्टीव्हिटी उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. पीएम जनमन अंतर्गत जावरला येथे अंगणवाडीचे काम मंजूर असून हे काम प्रगतीपथावर आहे.

सर्व कोलामवस्ती, गावामध्ये वैद्यकीय सेवा उपलब्ध असून 25 गावांमध्ये नियमित मोबाईल मेडिकल युनिट द्वारे नियमित भेट देण्यात येते. आरोग्यविषयक सेवा पुरविण्यात येतात. सर्व गावांमध्ये घरगुती नळ पाणीपुरवठा योजनेचा लाभ मंजूर केला आहे. सर्व कोलाम वास्तव्य असलेल्या गावात आवश्यक सेवांचा पुरवठा पीएम जनमन योजनेअंतर्गत करण्यात आलेला आहे, अशी माहिती एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी जेनित चंद्रा दोन्तुला यांनी दिली आहे.  

00000

  ०५-औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदार संघ लोकशाही प्रक्रीयेत सहभागासाठी जास्तीत जास्त पदवीधर मतदारांनी नाव नोंदणी करावी - विभागीय आयुक्त जितेंद्र...