सार्वजनिक उपक्रमातील ग्राहकसेवेचा पांथस्थ
शाश्वत विजेसाठी महावितरणचे
नवे पाऊल
अटल सौर कृषीपंप योजना
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी अर्थात
महावितरण कंपनी आता कार्पोरेट जगतातील यशश्वी कंपनी म्हणुन ओळखली जात आहे. ग्राहकहिताचे व सामाजिक जबाबदारी पार पाडल्या बद्दलचे राष्ट्रीय
स्तरावरील अनेक पुरस्कारही महावितरणला प्राप्त झालेले आहेत. महावितरणच्या
व्यवस्थापकीय प्रशासनाव्दारे ग्राहकहीत जपण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला जातो.
वीज ग्राहक हा सार्वोभौम मानून त्याच्या हिताच्या दृष्टिने व त्याच्या अधिकाराची
पायमल्ली होणार नाही, यादृष्टिने विविध सेवा-सुविधा तसेच उपाय योजनांची अमंलबजावणी महावितरणच्या वतीने केली जात आहे.
आपल्या ग्राहकांच्या अधिकारांना गालबोट लागणार नाही याची काळजी घेत महावितरणने स्वतंत्र
कंपनी झाल्यापासून कार्यपध्दती मध्ये अमूलाग्र बदल घडवून आणले आहेत. फक्त ग्राहक आणि ग्राहकांचेच हीत केंद्रीत करून महावितरणचे प्रशासन कार्यरत
आहे. जागतिकी करणाच्या पर्वामध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
करून सेवा-सुविधा निर्माण केल्या गेल्या आहेत. आधुनिक जीवनशैलीशी निगडीत व ग्राहकाभिमुख सेवा देत असतानाच विश्वास,सत्य आणि पारदर्शकता या त्रीसुत्रीचा अवलंब करून केवळ मानसिकताच नव्हे तर वागण्या-बोलण्यात सकारात्मक बदल घडवून महावितरण ग्राहकांच्या सेवेत तत्परतेने कार्यरत आहे. विजेच्या समस्या सोडविण्यासाठी २४ तास कार्यरत कॉल सेंटर, शहरीभागातील ग्राहकांना वीज देयक भरण्यासाठी एटीपी मशीन सुविधा, ऑन लाईन पेमेंट सुविधा, मोबाईल ॲप व्दारे वीज देयक सुविधा,
गो-ग्रीन उपक्रमा व्दारे ई मेल सुविधा तसेच मोबाईल्‍
नोंदणी केलेल्या वीजग्राहकांना एसएमएस व्दारे वीज देयकाची व वीज सेवेची
सुचना अशा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरत ग्राहकाभिमूख सेवा देण्याचा प्रयत्न महावितरण
करताना दिसत आहे.
नांदेड जिल्हा दृष्टिक्षेप :
महावितरणच्या नांदेड परिमंडळा अंतर्गत असलेल्या हिंगोली,परभणी आणि नांदेड या तीन जिल्ह्यांपैकी नांदेड हा एक महत्वपुर्ण जिल्हा आहे.
परिमंडळातील एकूण वीजग्राहकसंख्येच्या साठ टक्क्यांच्यावर केवळ नांदेड
जिल्हयाची वीजग्राहक संख्या आहे. घरगुती,व्यावसायिक,औद्योगिक,पाणी पुरवठा,
कृषीपंप आणि पथदिवे असे एकूण ५,५०,९२२ वीजग्राहक नांदेड जिल्हयात आहेत. नांदेड मंडळ कार्यालयाअंतर्गत
चार प्रशासनिक विभाग असून एकूण १० उपविभाग व ८६ शाखा कार्यालये आहेत. मंडळांतर्गत 958.15 एमव्हीए क्षमतेची 12 अतीउच्चदाब उपकेंद्रे आहेत तर 878 एमव्हीए क्षमतेची
33 / 11 केव्ही उपकेंद्र
125 आहेत. 1729 किमीची 33 केव्हीची वीजवाहिनी कार्यरत आहे तर 11065 किमीची
11 केव्ही वीजवाहिनी कार्यरत आहे. तसेच
19138 किमी लांबीची लघुदाब वीजवाहिनी कार्यरत आहे. 23546 रोहित्राव्दारे वीजपुरवठा केला जातो आहे. नांदेड जिल्हयाला
दरमहा सरासरी 172.27 दशलक्ष वीजपुरवठा केला जातो. 2011
च्या जनगणनेनुसार नांदेड मंडळांतर्गत 12 शहरे असून
1541 गावांचा समावेश आणि 306 वाडी / तांड्यांचा समावेश आहे. यापैकी सर्व शहरे आणि गावांच्या
विद्युतीकरण झालेले आहे. 306 वाडी,तांड्यांपैकी
300 वाडी,तांड्यांचे विद्युतीकरण झाले असून माहूर
तालूक्यातील रूईवाडी, हनुमान नगर किनवट तालूक्यातील वैतागवाडी,बुरकूलवाडी त्याचबरोबर हिमायतनगर तालूक्यातील गोंधळे महागावतांडा आणि धनूजी
नाईक नगर या सहा वाडी तांडयांचे विद्युतीकरण बाकी असून पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम
ज्योती योजनामध्ये या तांडयांचा समावेश करण्यात आला आहे.
नांदेड जिल्हयातील वीज ग्राहकास दर्जेदार व अखंडीत वीज पुरवठयासाठी आगामी काळातील
ग्राहकवाढ लक्षात घेऊन नवीन वीज पुरवठयासाठी तसेच वीज यंत्रणा मजबुतीकरणासाठी विविध
योजना प्रस्तावीत करण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये पंडीत दीन दयाळ
उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना आणि एकात्मिक ऊर्जा विकास योजनेचा समावेश आहे.
v पंडीत दीन
दयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना
या योजने अंतर्गत 11 केव्ही वाहिनी विलगीकरण
करून नवीन गावठाण फीडर कार्यान्वीत करणे, दारिद्रयरेषेखालील लोकांना
घरगुती वापरासाठी नवीन वीजपुरवठा करण्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारणे, सांसद आधारभूत ग्राम योजनेत समाविष्ट असणाऱ्या गावांसाठी
विशेष कार्यक्रम व विद्युत यंत्रणेचे सक्षमीकरण या बाबी समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत.
या योजनेच्या टप्पा -1 मध्ये 31.39 कोटी रूपयांची कामे प्रस्तावीत करण्यात आली आहेत.यामध्ये
33 केव्हीची 12 नवीन उपकेंद्र 110 किमीची 33 केव्ही
वाहिनी तर 107 किमीची 11 केव्ही वाहिनी
प्रस्तावीत आहे. त्याचबरोबर टप्पा -2 मध्ये
45.62 कोटी रूपयांची कामे प्रदान करण्यात आली आहेत. यात 638 किमीची उच्च्‍दाब वाहिनी,498
3फेस राहित्रे,109 सिंगल फेस रोहित्रे,162
किमी मध्यमदाब वाहिनी तसेच 16190 दारिद्रय रेषेखालील
लोकांना वीज पुरवठा करण्याची कामे येत्या दोन वर्षात पुर्ण करण्यात येणार आहेत.
v एकात्मिक ऊर्जा
विकास योजना
सदरील योजनेत शहरी भागातील ग्राहकास दर्जेदार
वीजपुरवठयासाठी तसेच भविष्यातील वीजभार जोडणीसाठी विद्युत यंत्रणेचे जाळे विस्तारून
पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे उदिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. एकूण तांत्रिक व व्यावयायिक
वीजहानी कमी करण्याच्या दृष्टीने कामे पुर्ण करण्यात येणार आहेत. यदर योजनेमध्ये जिल्हयातील नांदेड, देगलूर, बिलोली, मुखेड, धर्माबाद,
कुंडलवाडी, मुदखेड, लोहा,
कंधार, भोकर, हदगाव किनवट
आणि उमरी या 11 शहरांचा समावेश आहे. या योजनेच्या टप्पा -1 मध्ये 38.09 कोटी रूपयांची कामे प्रस्तावीत करण्यात आली
आहेत.यामध्ये 33 केव्हीची 4 नवीन उपकेंद्रे, चार 33 केव्ही
उपकेंद्राची रोहित्र क्षमतावाढ, 31 किमीची 33 केव्ही वाहिनी तर 22 किमीची 11 केव्ही वाहिनी प्रस्तावीत आहे. त्याचबरोबर टप्पा
-2 मध्ये 48.64 कोटी रूपयांची कामे प्रदान करण्यात
आली आहेत. यात 98 किमीची उच्च्‍दाब वाहिनी,197 3फेस राहित्रे,70 वितरण रोहित्रे क्षमतावाढ,109 किमी मध्यमदाब वाहिनी तसेच
283 सौर ऊर्जा साठी तरतुद करण्यात आली आहे.
|
सौर
सबमर्शिबल पंप
|
किंमत
(रू./पंप)
|
शेतकऱ्यांचा
वाटा 5 एकर पर्यंत (रू./पंप)
|
शेतकऱ्यांचा
वाटा 10 एकर पर्यंत (रू./पंप)
|
|
3000 वॅट
3 एच.पी.ए.सी
|
3,24,000
|
16,200
|
48,600
|
|
3000 वॅट
3 एच.पी.डी.सी
|
4,05,000
|
20,250
|
60,750
|
|
4800 वॅट
5एच.पी.ए.सी
|
5,40,000
|
27,000
|
81,000
|
|
4800 वॅट
5 एच.पी.डी.सी
|
6,75,000
|
33,750
|
1,01,250
|
|
6750 वॅट
7.5एच.पी.ए.सी
|
7,20,000
|
36,000
|
1,08,000
|
या दोन केंद्रसरकार अर्थसहाय्यीत योजनेशिवाय
जिल्हा नियोजन व विकास निधी अंतर्गतही ऊर्जीकरणाची कामे करण्यात आली आहेत. सोबतच अतिरिक्त पायाभूत आराखडा-2
अंतर्गत जिल्हयातील कृषीपंप, औद्योगिक,
व्यावसायिक, पाणीपुरवठा इत्यादी वीजग्राहकांना योग्यदाबाचा वीज पुरवठा मिळण्याकरिता योजना
तयार करण्यात आली असून सदरील योजनेचा अंदाजीत खर्च रूपये 75.01 कोटी प्रसतावीत करण्यात आला आहे.
v अटल सौर
कृषीपंप योजना
शहरीकरण आणि आर्थिक विकासामुळे देशात शहरी भागांमध्ये ऊर्जेची मागणी वाढल्याने ग्रीन हाऊस गॅस (जीएचजी) उत्सर्जन दिवसेंदिवस वाढत आहे. जगभरातील अनेक शहरांमध्ये नूतनीकरणक्षम ऊर्जा आणि जीएचजी उत्सर्जन कमी करण्यासाठी जाणीवपुर्वक प्रयत्न केले जात आहेत. या अनुशंगानेच शेतक-यांना दिलासा देणारा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला असून प्रायोगिक
तत्वावर राज्यातील सर्व जिल्हयामध्ये अटल सौर कृषी पंप योजना महावितरणच्या वतीने
राबविण्यात येणार आहे. नांदेड जिल्हयामध्ये 100 सौर कृषीपंप वितरीत केले जाणार
आहेत.
पारंपारिक
वीजनिर्मितीमधील मर्यादा, वाढती मागणी, तसेच पायाभूत सुविधांचा अभाव, तांत्रिक
बिघाड यामुळे शेतामध्ये पाण्याची सोय उपलब्ध असुनही शेतकरी शेतीला पाणी देवू शकत
नाहीत यामुळे पिकांचे होणारे नुकसान लक्षात घेता महाराष्ट्र शासनाने अटल सौर कृषी
पंप योजना आता मराठवाडयात राबविण्यात येणार आहे.
विजेशिवाय, डिझेलशिवाय पर्यावरणपूरक अशा सौर ऊर्जेवर चालणारे कृषीपंप
शेतीसाठी वरदान ठरणार आहेत. शेतक-यांच्या
परिश्रमाला आता महाराष्ट्र शासनाच्या अटल सौर कृषी पंप योजनेची भक्कम साथ मिळणार
आहे. अटल सौर कृषी पंप अत्यंत माफक दरामध्ये उपलब्ध करुन दिले जाणार आहेत. सदर
पंपाची कार्य उपलब्धता ही सकाळी 9 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत असणार आहे. त्यामुळे
शेतक-यांला रात्रीच्यावेळी कष्ट करण्याची गरज नाही. त्याचबरोबर वीजबिल भरण्याची गरज भासणार नाही. लोडशेडिंग, ब्रेकडाऊन, रोहित्र जळणे इत्यादी
त्रासापासुन मुक्तता मिळत असल्यामुळे सौर पंपाचा जास्तीत जास्त वापर होतो व पिकाची
हमी मिळण्यास मदत होते. पंपाची देखभाल व
दुरुस्ती पाच वर्षापर्यंत पुरवठादाराकडे असल्यामुळे देखभाल व दुरुस्तीच्या
खर्च्यापासुन शेतकरी मुक्त अ सेल. त्याचबरोबर
पंपाचा विमा शासनातर्फे उतरविण्यात येणार असल्यामुळे पंप चोरीला जाणे
आदी बाबीची चिंता करण्याची गरज शेतक-याला भासणार नाही.
त्यामुळे नांदेड जिल्हयातील शेतक-यांनी अटल सौर कृषी पंप योजनेचा लाभ घेऊन समृध्द
आणि शाश्वत शेतीच्या दिशेने वाटचाल करावी असे आवाहन राज्याचे ऊर्जा, नवीन व
नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ना.श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले आहे.
योजनेत सहभागी होण्याची पात्रता
·
धडक सिंचन योजने अंतर्गत विहिरीचा लाभ घेतलेले तसेच
लाभार्थी शेतकरी
·
अतिदुर्गम भागातील शेतकरी
·
महावितरण कंपनीतर्फे पैसे भरून प्रलंबित ग्राहकांपैकी
ज्यांना तांत्रिक अडचणीमुळे नजिकच्या काळात वीजपुरवठा करणे शक्य नाही असे शेतकरी
·
वैयक्तिक किंवा सामुदायिक शेतकरी व विहिरी यासाठी 3 एचपी
क्षमतेपासून सौरपंप गरजेप्रमाणे बसविता येतील
·
बोअरवेल असलेले शेतकरी
·
विद्युतीकरणासाठी वन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत
नसलेल्या भागातील शेतकरी
या योजना मर्यादीत कालावधीची असून प्रथम
येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य दिले जाईल. जिल्हयाच्या
महावितरण मंडळ कार्यालयाचे प्रमूख अधीक्षक अभियंता यांच्याशी याबाबत संपर्क करावा. महाराष्ट्र
ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा)
ची
केंद्र शासनाने पदनिर्देशित संस्था म्हणून नियुक्ती केली असल्याने या पथदर्शी
योजनेकरिता आवश्यक तांत्रीक सहाय्य महाऊर्जामार्फत करण्यात येईल्‍ व या योजनेची
अंमलबजावणी महावितरणमार्फत करण्यात येईल.
कृषी
विभाग, ऊर्जा विभाग,
जिल्हा
परिषद आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत पात्र लाभार्थी निवड व प्राधान्यक्रम
ठरविण्यात
येतील.
धनंजय पवार
जनसंपर्क अधिकारी
महावितरण, नांदेड
परिमंडळ
