12 सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय लोकअदालत; तडजोडीने प्रकरणे निकाली काढण्याची सुवर्णसंधी

• पक्षकारांनी आपापसात सामंजस्याने वाद मिटवून वेळ व पैसा वाचवावा – जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे आवाहन

नांदेड (जिमाका), दि. 9 : महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नांदेडचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ब्रह्मे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शनिवार, दि. 12 सप्टेंबर 2026 रोजी नांदेड जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या लोकअदालतीमध्ये न्यायालयात प्रलंबित असलेली तडजोडपात्र प्रकरणे तसेच दाखलपूर्व प्रकरणे सामंजस्याने निकाली काढण्यात येणार आहेत.

आजच्या धकाधकीच्या जीवनात वेळ आणि पैशाचे महत्त्व लक्षात घेता, लोकअदालत ही प्रकरणे परस्पर संमतीने निकाली काढण्याची प्रभावी संधी आहे. न्यायालयात प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या पक्षकारांनी आपसात तडजोड घडवून आणण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांचा वेळ व खर्च वाचण्यास मदत होणार आहे. तसेच वाद दोन्ही पक्षांच्या संमतीने मिटल्यामुळे परस्पर हितसंबंध व सौहार्दाचे संबंध कायम राखण्यासही मदत होईल.

लोकअदालतीमध्ये तडजोडीने निकाली काढता येणाऱ्या प्रकरणांमध्ये तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे, धनादेश अनादराची (चेक बाऊन्स) प्रकरणे, बँक व कर्जवसुलीची प्रकरणे, वारसाहक्काची प्रकरणे, मोटार अपघात नुकसानभरपाई प्रकरणे, वाहतूक चलन, सेवा विषयक प्रकरणे, कामगार वाद, जमीन संपादन, महसूल विषयक प्रकरणे, वीज देयक, महानगरपालिका व नगरपरिषद यांची पाणीपट्टी व घरपट्टी, दूरध्वनी देयक, वैवाहिक व कौटुंबिक वाद, व्यावसायिक वाद, लवाद, ग्राहक वाद, दिवाणी प्रकरणे तसेच मध्यस्थी किंवा तडजोडयोग्य न्यायालयीन प्रकरणांचा समावेश आहे. याशिवाय दाखलपूर्व प्रकरणेदेखील लोकअदालतीमध्ये तडजोडीने निकाली काढता येणार आहेत.

पक्षकारांनी आपली प्रकरणे ज्या न्यायालयात प्रलंबित आहेत, त्या न्यायालयाच्या परिसरात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून लोकअदालतीच्या माध्यमातून प्रकरणे सामंजस्याने निकाली काढण्याच्या या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव शरद देशपांडे यांनी केले आहे.

राष्ट्रीय लोकअदालतीबाबत अधिक माहितीसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नांदेड तसेच जवळच्या न्यायालयातील तालुका विधी सेवा समितीशी संपर्क साधावा, असेही कळविण्यात आले आहे.

****

 कुणबी-मराठा प्रमाणपत्रासाठी नांदेड व अर्धापूर तालुक्यात 10 ते 17 सप्टेंबरदरम्यान विशेष शिबिराचे आयोजन

• नागरिकांनी शिबिरांचा लाभ घेण्याचे आवाहन

नांदेड (जिमाका), दि. 9: नागरिकांना कुणबी-मराठा प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रे, अर्ज प्रक्रिया तसेच संबंधित शासकीय योजनांची माहिती सुलभतेने उपलब्ध करून देण्यासाठी दि. 10 ते 17 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत नांदेड तालुक्यातील 4 आणि अर्धापूर तालुक्यातील 3 महसूल मंडळांमध्ये विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शिबिरांचा संबंधित महसूल मंडळातील नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन उपविभागीय अधिकारी, नांदेड यांनी केले आहे.

नांदेड तालुक्यात दि. 10 सप्टेंबर रोजी लिंबगाव व नाळेश्वर, 11 सप्टेंबर रोजी विष्णुपुरी व तुप्पा, 15 सप्टेंबर रोजी वसरणी व वाजेगाव तसेच 16 सप्टेंबर रोजी नांदेड शहर, नांदेड ग्रामीण व तरोडा (बु.) महसूल मंडळात शिबिरे आयोजित करण्यात आली आहेत. अर्धापूर तालुक्यात दि. 11 सप्टेंबर रोजी अर्धापूर येथील मंडळ/ग्राम महसूल अधिकारी कार्यालयात, 15 सप्टेंबर रोजी दाभड येथील ग्रामपंचायत कार्यालयात आणि 16 सप्टेंबर रोजी मालेगाव येथील ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या सभागृहात विशेष शिबिरे घेण्यात येणार आहेत.

या विशेष मोहिमेत संबंधित मंडळ अधिकारी, तलाठी व ग्रामसेवक यांच्या संयुक्त विद्यमाने शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार असून, गावातील जुने महसुली व इतर शासकीय अभिलेखांमधून कुणबी नोंदी शोधणे, अर्जदारांनी सादर केलेल्या पुराव्यांची जागेवरच पडताळणी करणे, नवीन अर्ज स्वीकारून विहित कायदेशीर प्रक्रिया राबविणे तसेच पात्र लाभार्थ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी जलद कार्यवाही करण्यात येणार आहे. शिबिराची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ग्रामपंचायत नोटीस बोर्ड, दवंडी तसेच स्थानिक समाजमाध्यमांद्वारे व्यापक प्रसिद्धी देण्यात येत आहे. 

शासनाच्या या विशेष मोहिमेत संबंधित नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह सहभागी होऊन संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

******

 'श्रीगणेशा आरोग्याचा’ उपक्रमातून राज्यभर भक्तांची मोफत आरोग्य तपासणी

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचा पुढाकार

मुंबई, दि. 9: श्रीगणेशोत्सवात भक्तांच्या आरोग्याची काळजी घेत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या पुढाकाराने राज्यभर सुमारे २० हजार मोफत आरोग्य तपासणी शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या मंडपांपासून महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत तसेच ग्रामीण भागापर्यंत ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेल्या ‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ उपक्रमाचे हे दुसरे वर्ष आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या पुढाकाराने सार्वजनिक आरोग्य विभाग सुमारे १० हजार सार्वजनिक गणेश मंडळे, शासकीय व निमशासकीय यंत्रणा, सामाजिक संस्था आणि दात्यांच्या सहभागातून हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. यंदा राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांत उपक्रमाची व्याप्ती वाढविण्यात आली असून नागरिकांना त्यांच्या परिसरातच मोफत आरोग्य तपासणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

डॉक्टर आपल्या दारी   

या उपक्रमात नागरिकांना त्यांच्या परिसरात आरोग्य तपासणीची सुविधा मिळावी आणि आजारांचे वेळेत निदान व्हावे, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. तपासणीदरम्यान आरोग्यविषयक समस्या आढळल्यास संबंधितांना पुढील तपासणी व उपचारासाठी संदर्भित करण्यात येणार आहे. या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, जिल्हा रुग्णालये, शहरी आरोग्य आयुक्तालय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आरोग्य यंत्रणा तसेच धर्मादाय रुग्णालयांतील डॉक्टर व आरोग्य कर्मचाऱ्यांची मदत घेण्यात येणार आहे. तपासणीनंतर पुढील उपचारांची आवश्यकता असलेल्या पात्र रुग्णांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजना तसेच इतर संबंधित शासकीय योजनांच्या माध्यमातून उपचाराचा लाभ मिळवून देण्यात येणार आहे.

गेल्यावर्षी दि. २८ ऑगस्ट ते ६ सप्टेंबरदरम्यान आयोजित १२ हजार ६५५ आरोग्य शिबिरांमध्ये ७ लाख ४ हजार ७३ नागरिकांची मोफत आरोग्य तपासणी करण्यात आली होती. त्यापैकी १८ हजार ८०० रुग्णांना पुढील उपचारासाठी संदर्भित करण्यात आले होते. तसेच २३६ रक्तदान शिबिरांमध्ये १६ हजार ७९८ नागरिकांनी रक्तदान केले होते. या प्रतिसादाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा उपक्रमाची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे.

या आजारांचा असणार समावेश

हृदयरोग, किडनीविकार, कर्करोग, मधुमेह, संसर्गजन्य आजार, मेंदूचे गंभीर आजार, बालरोग यांसह विविध आजारांची प्राथमिक तपासणी करण्यात येणार आहे. गरजेनुसार पुढील तपासणी व उपचारासाठी रुग्णांना तज्ज्ञ डॉक्टर तसेच संबंधित रुग्णालयांकडे संदर्भित करण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेला ‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ उपक्रम यंदा अधिक व्यापक स्वरूपात राबविण्यात येत आहे. नागरिकांना त्यांच्या परिसरातच मोफत आरोग्य तपासणीची सुविधा मिळणार आहे. आजारांचे वेळेत निदान होऊन गरज असलेल्या रुग्णांना पुढील उपचारासाठी योग्य ठिकाणी संदर्भित करण्यात येणार आहे. यंदा २० लाखांहून अधिक नागरिकांच्या आरोग्य तपासणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. नागरिकांनी या उपक्रमाचा मोठ्या संख्येने लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी केले आहे.

‘श्रीगणेशा आरोग्याचा’ - २०२६

यंदा २० हजार आरोग्य शिबिरे; २० लाखांहून अधिक नागरिकांच्या तपासणीचे उद्दिष्ट

* सर्व ३६ जिल्ह्यांत उपक्रमाची अंमलबजावणी

* सुमारे १० हजार सार्वजनिक गणेश मंडळांचा सहभाग

***** 

 प्रांतधिकारी, जात पडताळणी अधिकाऱ्यांसोबत अडीच तासांची सविस्तर बैठक

आजपासून मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यात शिबिर ; शून्य प्रलंबित्व करण्याचे आदेश

मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री उदय सामंत, आमदार प्रसाद लाड यांचा आठही जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद

छत्रपती संभाजीनगर, दि. ८ (विमाका) : मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांमध्ये जात प्रमाण पत्राच्या वाटपात शून्य प्रलंबित्व ( झिरो पेडन्सी) ठेवण्यासाठी प्रशासनाने आज मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यातील प्रांत अधिकारी आणि जात पडताळणी अधिकाऱ्यांसोबत अडीच तास मॅरेथॉन बैठक घेतली. १० सप्टेंबर पासून संपूर्ण मराठवाड्यात ८ जिल्ह्यात शिबिर आयोजित करण्यात आले असून एकही प्राप्त अर्ज निर्णयाविना शिल्लक राहणार नाही,असे उद्दिष्ट देण्यात आले.

   जात प्रमाणपत्र वाटपासाठी प्रशासनाने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले असून आज आठही जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीत प्रांताधिकारी आणि जात पडताळणी अधिकारी यांनाही बैठकीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले होते.

मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत, आमदार प्रसाद लाड यांच्या उपस्थितीत छत्रपती संभाजीनगरच्या स्मार्ट सिटी कार्यालयात सकाळी ११ पासून अडीच तासाची मॅरेथॉन बैठक घेण्यात आली.

कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता, सुलभता आणि गती आणावी. प्रशासनाकडून करण्यात येत असलेल्या कामाची अद्ययावत आकडेवारी दररोज प्रसारमाध्यमांद्वारे जनतेपर्यंत पोहोचवावी. तसेच नामंजूर अर्जांची कारणे स्पष्टपणे सार्वजनिक करावीत. प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा जलदगतीने करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ वाढवून कार्यपद्धतीत सुधारणा कराव्यात, असे निर्देश उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी या बैठकीत दिले.या बैठकीला जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील मुंबईतून सहभागी झाले होते.

कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपद्धतीतील त्रुटी व अडचणींवर चर्चा करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची बैठक स्मार्ट सिटी कार्यालयात झाली. या बैठकीला मुंबईहून दूरदृश्यप्रणालीद्वारे मराठा आरक्षण मंत्रीमंडळ उप समितीचे अध्यक्ष तथा जलसंपदा मंत्री डॉ राधाकृष्ण विखे पाटील उपस्थित होते. स्मार्ट सिटी कार्यालय येथे मराठी भाषा व उद्योग मंत्री उदय सामंत, आमदार प्रसाद लाड, विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत, पोलीस महानिरीक्षक वीरेंद्र मिश्र, छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा, जालना जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल,बीड जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, छत्रपती संभाजीनगरचे पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार, जालना पोलीस अधीक्षक तेगबीर सिंह संधू, सहआयुक्त मंजुषा मिसकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. परभणी, नांदेड, लातूर धाराशीव जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते. 

कुणबी नोंदी नागरिकांना सहज उपलब्ध करा:

कुणबी नोंदींचे संगणकीकरण करून गावनिहाय व मंडळनिहाय याद्या नागरिकांच्या माहितीसाठी उपलब्ध करून देण्याच्या कामाचा डॉ.विखे पाटील यांनी आढावा घेतला. जिल्ह्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर उपलब्ध असलेल्या नोंदी नागरिकांना सहजपणे पाहता व शोधता याव्यात, यासाठी त्यांचे योग्य पद्धतीने प्रसिद्धीकरण करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

कुणबी नोंदी आढळलेल्या पात्र नागरिकांना जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करता यावा, यासाठी जिल्हास्तरावर तसेच मंडळ स्तरावर १० ते १७ सप्टेंबर या कालावधीत विशेष शिबिरे आयोजित करावीत. या शिबिरांच्या माध्यमातून गावागावांत जनजागृती करून नागरिकांना अर्ज करण्याची प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे व वंशावळीचे पुरावे याबाबत मार्गदर्शन करावे, असे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक जिल्ह्यात नियुक्त केलेल्या समन्वय अधिकाऱ्यांनी या कामाचा नियमित आढावा घ्यावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

जुन्या अभिलेखांचे भाषांतर उपलब्ध करून द्या :

मोडी, उर्दू तसेच इतर भाषांतील जुन्या अभिलेखांचे मराठी भाषांतर करून त्या नोंदी ग्रामपंचायती आणि जिल्ह्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी सूचना डॉ. सामंत यांनी केली. अर्जदारांना आवश्यक कागदपत्रे, वंशावळीचे पुरावे आणि अर्ज करण्याची पद्धत याबाबत महसूल कर्मचारी, तलाठी व ग्रामसेवकांनी आवश्यक मार्गदर्शन करावे, असे त्यांनी सांगितले.

एसओपीबाबत अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम राहू नये :

हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या प्रमाणित कार्यपद्धतीबाबत (एसओपी) कनिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांमध्ये कोणताही संभ्रम राहू नये, यासाठी संबंधित सूचना स्पष्टपणे सर्व अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवाव्यात, असे डॉ. सामंत यांनी सांगितले. कार्यपद्धतीच्या अंमलबजावणीदरम्यान काही त्रुटी किंवा अडचणी आढळल्यास त्या स्पष्टपणे मांडून आवश्यक सुधारणा कराव्यात, असेही त्यांनी निर्देशित केले. 

प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्याचे निर्देश :

जात प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रक्रिया निर्धारित मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. अर्जदारांना अर्जाची प्रक्रिया, आवश्यक पुरावे तसेच निर्णयाची कारणे याबाबत स्पष्ट माहिती मिळेल, याची दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले.

नामंजूर प्रकरणांमध्ये अपूर्ण कागदपत्रे, आवश्यक वंशावळीचे पुरावे उपलब्ध नसणे यांसारखी कारणे स्पष्टपणे नमूद करून नागरिकांना माहिती द्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. जालना, बीड व हिंगोली जिल्ह्यांतील प्रलंबित प्रकरणांबाबत झालेल्या प्रगतीचे त्यांनी कौतुक केले.

प्रशासनाच्या कामाची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवा :

एसओपीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि जात पडताळणी समितीच्या प्रमुखांमध्ये प्रभावी समन्वय असणे आवश्यक आहे. 

सर्व जिल्ह्यांतील संबंधित अधिकाऱ्यांनी कुणबी नोंदी, प्राप्त अर्ज, वितरित प्रमाणपत्रे तसेच प्रलंबित प्रकरणांची अद्ययावत माहिती नियमितपणे प्रसारमाध्यमांना द्यावी. यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदा घेऊन प्रशासनाकडून करण्यात येत असलेल्या कामाची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

या बैठकीला विभागातील आठही जिल्ह्यांतील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांचे अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य सचिव तसेच उपविभागीय अधिकारीही बैठकीस उपस्थित होते.

***** 

 ‘मुलांच्या हातात पुस्तक हवे, कामाचे साधन नाही’

बालकामगार निर्मूलनासाठी विद्यार्थ्यांसाठी चित्रकला व निबंध स्पर्धेचे आयोजन

शाळांनी २५ सप्टेंबरपर्यंत विद्यार्थ्यांची नावे पाठवावीत-सहायक कामगार आयुक्त आशिष ढवळे यांचे आवाहन

नांदेड (जिमाका), दि. ९ : बालकामगार निर्मूलनाबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने सहायक कामगार आयुक्त कार्यालय, नांदेड यांच्या वतीने जिल्ह्यातील सर्व १६ तालुक्यांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी चित्रकला व निबंध स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येत आहे. इयत्ता ५ वी ते ७ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी चित्रकला, तर इयत्ता ८ वी ते १० वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी निबंध स्पर्धा घेण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी या उपक्रमात सहभागी व्हावे, असे आवाहन सहायक कामगार आयुक्त आशिष ढवळे यांनी केले आहे.

बालपण हे प्रत्येक मुलाच्या आयुष्यातील महत्त्वाचे आणि आनंददायी पर्व आहे. मुलांच्या हातात कामाचे ओझे नसून पुस्तक, शिक्षण, खेळ आणि स्वप्ने असली पाहिजेत. बालकामगाराची समस्या ही केवळ एका मुलाची किंवा कुटुंबाची समस्या नसून संपूर्ण समाजाच्या भवितव्याशी निगडित सामाजिक समस्या आहे. बालकामगार निर्मूलनासाठी शासनामार्फत विविध कायदे, योजना आणि जनजागृती उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. या प्रयत्नांना शाळा, शिक्षक, विद्यार्थी, पालक आणि समाजातील प्रत्येक घटकाचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे.

शाळास्तरावर विद्यार्थ्यांची निवड

प्रत्येक शाळेने तालुकास्तरीय चित्रकला स्पर्धेसाठी इयत्ता ५ वी ते ७ वीमधील कमाल १० विद्यार्थ्यांची, तसेच निबंध स्पर्धेसाठी इयत्ता ८ वी ते १० वीमधील कमाल १० विद्यार्थ्यांची नावे २५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयास कळवावीत.

विद्यार्थ्याचे पूर्ण नाव, इयत्ता, शाळेचे नाव, मुख्याध्यापक किंवा शिक्षकांचा मोबाईल क्रमांक, पालकांचा मोबाईल क्रमांक आणि उपलब्ध असल्यास विद्यार्थ्याचा मोबाईल क्रमांक ही माहितीही पाठविणे आवश्यक आहे. ही माहिती ८०८०४७२१९०, ९७६७६०१३१८, ८९७५९७६९४९ या क्रमांकांवर किंवा aclnanded@gmail.com या ई-मेलवर पाठवावी. सहभागी विद्यार्थ्यांना कार्यालयामार्फत प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.

बालकामगार निर्मूलन विषयावर स्पर्धा

चित्रकला स्पर्धेसाठी ‘बालकामगार मुक्त भारत’, ‘मला शाळेत जायचे आहे, कामावर नाही’, ‘बालपण वाचवा’, ‘बालकामगार मुक्त समाज’, ‘शिक्षणाचा अधिकार, बालमजुरीला नकार’, ‘माझे बालपण, माझे स्वप्न’ आदी विषयांवर चित्र साकारता येईल.

निबंध स्पर्धेसाठी ‘बालकामगार निर्मूलनाची गरज’, ‘बालकामगार : कारणे, परिणाम आणि उपाययोजना’, ‘बालकामगार मुक्त भारतासाठी विद्यार्थ्यांची भूमिका’, ‘बालहक्क आणि बालकामगार निर्मूलन’, ‘मुलांच्या हातात पुस्तक हवे, कामाचे साधन नाही’ आदी विषय देण्यात आले आहेत.

तालुकास्तरावरून ९६ विद्यार्थ्यांची जिल्हास्तरीय स्पर्धेसाठी निवड

शाळांकडून प्राप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांची तालुकास्तरीय स्पर्धा आयोजित करण्यात येईल. स्पर्धेची तारीख व वेळ संबंधितांना स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल. तालुक्यातील सोयीच्या शाळेत ही स्पर्धा घेण्यात येणार असून, तेथे विभागाचा अधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित राहील.

स्पर्धेसाठी विद्यार्थ्यांनी शाळेचे ओळखपत्र किंवा ओळखपत्र उपलब्ध नसल्यास संबंधित विद्यार्थी त्या शाळेत शिकत असल्याचे मुख्याध्यापक अथवा शिक्षकांचे प्रमाणपत्र सोबत आणणे आवश्यक आहे. चित्रकला व निबंधासाठी आवश्यक साहित्य विद्यार्थ्यांनी स्वतः आणावे.

तालुकास्तरीय स्पर्धेनंतर प्रत्येक तालुक्यातून चित्रकला व निबंध स्पर्धेतील प्रत्येकी ३ विद्यार्थ्यांची जिल्हास्तरीय अंतिम स्पर्धेसाठी निवड केली जाईल. अशा प्रकारे चित्रकलेचे ४८ आणि निबंधाचे ४८, असे एकूण ९६ विद्यार्थ्यांची निवड होईल. या ९६ विद्यार्थ्यांना कार्यालयामार्फत आकर्षक बक्षिसे देण्यात येणार आहेत.

जिल्हास्तरीय अंतिम स्पर्धेतील सहा विजेत्यांचा होणार गौरव

जिल्हास्तरीय अंतिम स्पर्धेत चित्रकला व निबंध या दोन्ही प्रकारांतून प्रत्येकी तीन विजेत्यांची निवड करण्यात येईल. प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकाच्या एकूण ६ विजेत्यांना आकर्षक बक्षीस, सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात येणार आहे.

*गुणांकन पद्धत*

चित्रकला स्पर्धेसाठी विषयाची मांडणी ३०, कल्पकता २५, सामाजिक संदेश २०, चित्रातील सुसंगतता १५ आणि कलात्मकता व सादरीकरण १०, असे एकूण १०० गुणांचे मूल्यांकन करण्यात येईल.

निबंध स्पर्धेसाठी विषयाचे आकलन २५, आशय व मुद्देसूद मांडणी २५, बालकामगार विषयावरील ज्ञान २०, उपाययोजना व स्वतःचे विचार १५, भाषा व व्याकरण १० आणि सादरीकरण ५, असे एकूण १०० गुणांचे मूल्यांकन राहील.

शाळांचा सहभाग केवळ स्पर्धेपुरता मर्यादित न राहता बालकामगार निर्मूलनाच्या चळवळीतील सक्रिय सहभाग म्हणून पाहण्यात यावा. मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना बालकामगाराच्या समस्येबाबत मार्गदर्शन करावे. तसेच परिसरात बालकामगार आढळल्यास त्याकडे दुर्लक्ष न करता संबंधित शासकीय यंत्रणेला माहिती देण्याबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती निर्माण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

‘मुलांच्या हातात पुस्तक हवे, कामाचे साधन नाही’ हा संदेश विद्यार्थ्यांच्या चित्रातून, लेखणीतून आणि विचारातून समाजापर्यंत पोहोचावा, हा या उपक्रमाचा व्यापक उद्देश आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी या स्पर्धेकडे केवळ बक्षीस मिळविण्याची संधी म्हणून न पाहता बालकामगार निर्मूलनासाठी आपला आवाज व्यक्त करण्याची संधी म्हणून सहभागी व्हावे, असे सहायक कामगार आयुक्त आशिष ढवळे यांनी सांगितले.

******

 मराठवाड्यात ३ लाख १६ हजारांहून अधिक कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप 

जात पडताळणीची १६ हजारांहून अधिक प्रकरणे निकाली

शासनाच्या सकारात्मक कार्यवाहीची उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडून माहिती ; 

५७ लाख नोंदी जनतेसाठी संकेतस्थळावर उपलब्ध

छत्रपती संभाजीनगर, दि. ९ (विमाका) : मराठवाड्यात कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी शासनाकडून सातत्याने कार्यवाही करण्यात येत असून, आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या ३ लाख १७ हजार ५६९ अर्जांपैकी ३ लाख १६ हजार ९७७ नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. तसेच जात पडताळणीसाठी प्राप्त २१ हजार ५१ अर्जांपैकी १६ हजार ११० प्रकरणांमध्ये जात पडताळणी प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. शासनाची कार्यवाही पारदर्शक असून, मराठा समाजाला कायदेशीर व टिकणारे आरक्षण देण्याची शासनाची सकारात्मक भूमिका असल्याची माहिती मराठी भाषा व उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी आज स्मार्ट सिटी कार्यालयात पत्रकारांशी संवाद साधताना दिली. यावेळी आमदार प्रसाद लाड उपस्थित होते.

शिंदे समिती स्थापन झाल्यानंतर मराठवाड्यात करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती देताना मंत्री डॉ. सामंत म्हणाले की, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, लातूर आणि धाराशिव या आठ जिल्ह्यांमध्ये कुणबी प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे. एकूण ३,१७,५६९ अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी ३,१६,९७७ प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली आहेत. याशिवाय २,९५,३०५ प्रमाणपत्रे १० टक्के आरक्षणाच्या अनुषंगाने देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

जात पडताळणी प्रक्रियेबाबत माहिती देताना मंत्री डॉ. सामंत यांनी सांगितले की, मराठवाड्यात २१,०५१ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी १६,११० प्रकरणे निकाली काढून प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. या प्रक्रियेत केवळ ६४ प्रकरणे नामंजूर झाली असून, ही संख्या एकूण अर्जांच्या तुलनेत सुमारे ०.३ टक्के आहे. उर्वरित प्रकरणांवरही नियमानुसार कार्यवाही सुरू असून, नागरिकांना आवश्यक त्या प्रमाणपत्रांची पूर्तता करून देण्यासाठी प्रशासनाला निर्देश देण्यात आले आहेत.

शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या जुन्या अभिलेखांच्या माध्यमातूनही नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. आतापर्यंत शोधण्यात आलेल्या ५७ लाख नोंदी जनतेला पाहता याव्यात यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत ही माहिती पोहोचविण्यासाठी तसेच नागरिकांना आवश्यक माहिती सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी १० ते १७ सप्टेंबरदरम्यान विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

न्यायमूर्ती शिंदे समितीचा मराठवाडा दौरा ७ सप्टेंबरपासून सुरू झाला असून, या अनुषंगाने विभागातील प्रशासनाशी समन्वय साधून कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात येत आहे. आजच्या बैठकीत उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी तसेच जात पडताळणी समितीचे प्रमुख अधिकारी सहभागी झाले होते. स्थानिक पातळीवरील कार्यवाही अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यात समन्वय साधण्यात आला.

हैदराबाद गॅझेटियरच्या अनुषंगाने प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली असून, यासंदर्भातील अर्जांबाबत महाधिवक्त्यांचे कायदेशीर मत घेण्यात येणार आहे. तसेच सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटियर लागू करण्याबाबत शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली असल्याचे मंत्री डॉ. सामंत यांनी स्पष्ट केले.

मराठा समाजाला न्याय देताना संविधानिक व न्यायिक चौकटीत राहून आवश्यक ती कार्यवाही करण्यासाठी शासन पूर्णपणे सकारात्मक आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील शासन मराठा समाजाला कायदेशीर आणि टिकणारे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. त्याचवेळी इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणाला किंवा त्यांच्या हक्कांना कोणताही धक्का लागू नये, याचीही शासनाकडून पूर्ण दक्षता घेतली जात असल्याचे मंत्री डॉ. सामंत यांनी सांगितले.

प्रशासकीय यंत्रणेकडून सुरू असलेली कार्यवाही, उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नोंदी, प्रमाणपत्रांचे वाटप आणि जात पडताळणीची प्रकरणे याबाबतची माहिती संबंधित घटकांपर्यंत पोहोचविण्यात येत आहे. शासनाची ही कार्यवाही अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना सातत्याने करण्यात येत असल्याचेही मंत्री डॉ. सामंत यांनी स्पष्ट केले.

****** 

 

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनअंतर्गत सर्व खासगी आरोग्य संस्थांनी नोंदणी करावी- जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले

 * नागरिकांनी ‘आभा’ आरोग्य खाते तयार करण्याचे आवाहन 

नांदेड (जिमाका), दि. 9: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) अंतर्गत नांदेड जिल्ह्याची ‘एबीडीएम मॉडेल जिल्हा’ म्हणून निवड करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील सर्व शासकीय तसेच बॉम्बे नर्सिंग होम ॲक्ट व इतर संबंधित कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत खासगी रुग्णालये, दवाखाने, निदान केंद्रे, प्रयोगशाळा, औषध विक्री केंद्रे तसेच एक्स-रे, एमआरआय आदी इमेजिंग केंद्रांनी हेल्थ फॅसिलिटी रजिस्ट्री (एचएफआर) मध्ये, तर तेथे कार्यरत वैद्यकीय अधिकारी व परिचारिका यांनी हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री (एचपीआर) मध्ये नोंदणी करणे आवश्यक आहे. सर्व संबंधित संस्थांनी ही नोंदणी तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनचा उद्देश देशातील नागरिकांसाठी सक्षम आणि सुरक्षित डिजिटल आरोग्य व्यवस्था निर्माण करणे हा आहे. नागरिकांचे वैद्यकीय अहवाल, तपासणी निष्कर्ष, औषधांच्या चिठ्ठ्या आदी आरोग्यविषयक नोंदी डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित ठेवणे, रुग्णांना आरोग्य सेवा अधिक सुलभ करणे तसेच रुग्ण, वैद्यकीय व्यावसायिक आणि आरोग्य संस्थांना डिजिटल माध्यमातून जोडणे, हा या अभियानाचा प्रमुख उद्देश आहे.

या माध्यमातून प्रत्येक नागरिकासाठी 14 अंकी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा) क्रमांक उपलब्ध होतो. नागरिकांना त्यांचे वैद्यकीय अहवाल व इतर आरोग्यविषयक नोंदी डिजिटल पद्धतीने जतन करता येतात. संबंधित आरोग्यविषयक माहितीची देवाणघेवाण ही रुग्णाच्या संमतीच्या आधारे केली जाते. त्यामुळे आरोग्यविषयक माहितीची गोपनीयता व सुरक्षितता जपण्यास या डिजिटल व्यवस्थेमुळे मदत होते.

राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण, भारत सरकार आणि आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार नांदेड जिल्ह्याची ‘एबीडीएम मॉडेल जिल्हा’ म्हणून निवड झाली आहे. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय आरोग्य संस्थांची एचएफआरमध्ये नोंदणी पूर्ण करण्यात आली असून, संबंधित वैद्यकीय अधिकारी व परिचारिका यांची एचपीआरमध्ये नोंदणी करण्यात आली आहे. तसेच नागरिकांचे आभा खाते तयार करण्याची कार्यवाही दैनंदिन स्तरावर सुरू आहे.

या संदर्भात जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली. बैठकीस इंडियन मेडिकल असोसिएशन, नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशन, होमिओपॅथिक मेडिकल असोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन डेंटल असोसिएशन  यांचे अध्यक्ष, सचिव व प्रतिनिधी तसेच सहाय्यक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, नांदेड उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील महानगरपालिका क्षेत्र, तालुका स्तर तसेच ग्रामीण भागातील सर्व खासगी रुग्णालये, दवाखाने, निदान केंद्रे, प्रयोगशाळा, मेडिकल स्टोअर्स आणि एक्स-रे, एमआरआय आदी इमेजिंग केंद्रांनी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अंतर्गत एचएफआर नोंदणी करावी. तसेच संबंधित संस्थांमध्ये कार्यरत वैद्यकीय अधिकारी व परिचारिका यांनी एचपीआरमध्ये नोंदणी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

एचएफआर व एचपीआर नोंदणीसाठी https://nhpr.abdm.gov.in/nhpr/v4/createID⁠ या संकेतस्थळाचा वापर करावा, असेही कळविण्यात आले आहे.

बोगस वैद्यक व्यावसायिकांवर कारवाई, अवैध गर्भपात व स्त्रीभ्रूणहत्येला प्रतिबंध

या बैठकीत बोगस वैद्यक व्यावसायिकांना प्रतिबंध करणे, अवैध गर्भपात तसेच स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी प्रभावी कार्यवाही करणे आणि संबंधित यंत्रणांमध्ये समन्वय वाढविणे याबाबतही सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच 14 ते 15 वर्षे वयोगटातील मुलींसाठी एचपीव्ही लसीकरण मोहीम प्रभावीपणे राबविण्याबाबतही आढावा घेण्यात आला.

यावेळी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय पेरके आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष नवले यांनी संबंधित विषयांवर सादरीकरण केले.

****** 

 

रोजगार महाकुंभांतर्गत 29 सप्टेंबर रोजी राज्यभर 500 रोजगार मेळावे

नांदेडच्या युवक-युवतींनी मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन

 

 

नांदेड(जिमाका), दि. 9 : देशातील युवकांना रोजगार, स्वयंरोजगार, कौशल्य विकास व उद्योजकतेच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने तसेच “युवाशक्ती हीच राष्ट्रशक्ती” या संकल्पनेतून महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जन्मदिवसाचे औचित्य साधून “रोजगार महाकुंभ महाराष्ट्र” हा राज्यव्यापी उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत दि. 29 सप्टेंबर 2026 रोजी राज्यभर एकाच दिवशी 500 रोजगार मेळावे व प्लेसमेंट ड्राईव्ह आयोजित करण्यात येणार आहेत.

राज्यातील युवक-युवतींना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रता, कौशल्य आणि आवडीनुसार विविध उद्योग व आस्थापनांमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. या अनुषंगाने दि. 29 सप्टेंबर 2026 रोजी आयोजित “पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार महाकुंभ” या रोजगार मेळाव्यात नांदेड शहर व जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त युवक-युवतींनी सहभागी होऊन उपलब्ध रोजगाराच्या संधींचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

तसेच रोजगार मेळाव्याच्या अनुषंगाने श्री गुरु गोबिंदसिंघजी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नांदेड येथे दि. 9 ते 11 सप्टेंबर 2026 तसेच दि. 21 ते 24 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत विविध मोफत प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले आहे. युवक-युवतींनी या प्रशिक्षणाचा लाभ घेऊन रोजगारासाठी आवश्यक कौशल्ये विकसित करावीत आणि रोजगार महाकुंभात सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन संस्थेचे प्राचार्य ए. एस. त्रिचूरकर यांनी केले आहे.

******

 राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत मिनी ऑईल मिल व एक्सपेलर फिल्टर प्रेससाठी महाडीबीटीवर अर्ज करण्याचे आवाहन

नांदेड जिल्ह्यास २४ एक्सपेलर यंत्रांचा लक्षांक; वैयक्तिक शेतकरी व एफपीओंना मिळणार अनुदान

नांदेड (जिमाका), दि. ९ : राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (तेलबिया) योजनेंतर्गत मिनी ऑईल मिल-एक्सपेलर फिल्टर प्रेससह तसेच मिनी ऑईल मिल-एक्सपेलर फिल्टर प्रेस शिवाय या घटकांची अंमलबजावणी कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार करण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वैयक्तिक शेतकरी व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी महाडीबीटी प्रणालीवर ऑनलाइन अर्ज करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

या अभियानांतर्गत महाडीबीटी पोर्टलवर लाभार्थी निवडीसाठी सादर करण्यात आलेल्या अर्जांमधून शेतकरी उत्पादक कंपनी व संस्था यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. लक्षांक शिल्लक राहिल्यास वैयक्तिक लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येणार आहे. नांदेड जिल्ह्यास या घटकासाठी एकूण २४ एक्सपेलर यंत्रांचा लक्षांक प्राप्त झाला आहे.

यामध्ये मिनी ऑईल मिल/एक्सपेलर फिल्टर प्रेससह घटकासाठी जिल्ह्यास १२ यंत्रांचा लक्षांक असून, प्रति युनिट कमाल अनुदान मर्यादा ४ लाख रुपये आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्प/सीमांत व महिला प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना युनिटच्या किमतीच्या ५० टक्के किंवा निर्धारित कमाल मर्यादेपर्यंत, तर सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना युनिटच्या किमतीच्या ४० टक्के किंवा निर्धारित कमाल मर्यादेपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे.

तसेच मिनी ऑईल मिल/एक्सपेलर फिल्टर प्रेस शिवाय या घटकासाठी जिल्ह्यास १२ यंत्रांचा लक्षांक असून, प्रति युनिट कमाल ३ लाख रुपये अनुदान मर्यादा आहे. या घटकासाठीही अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्प/सीमांत व महिला प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना युनिटच्या किमतीच्या ५० टक्के किंवा निर्धारित कमाल मर्यादेपर्यंत, तर सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ४० टक्के किंवा निर्धारित कमाल मर्यादेपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे.

महाडीबीटी पोर्टलवर ‘प्रथम अर्ज, प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येणार असल्याने इच्छुक वैयक्तिक शेतकरी व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी विलंब न करता https://mahadbt.maharashtra.gov.in/ Farmer/AgriLogin या संकेतस्थळावर⁠ ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह महाडीबीटी प्रणालीवर अर्ज करावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे.

******

 कापूस उत्पादकता अभियानांतर्गत नांदेड जिल्ह्यास 114 कॉटन श्रेडर यंत्रांचा लक्षांक

वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी गट, एफपीओ व सहकारी संस्थांनी महाडीबीटीवर अर्ज करण्याचे आवाहन

नांदेड (जिमाका), दि. 9 : सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र पुरस्कृत ‘कापूस उत्पादकता अभियान (कपास क्रांती)’ अंतर्गत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना कॉटन श्रेडर यंत्र उपलब्ध करून देण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. कापूस शेतीतील यांत्रिकीकरणाला चालना देण्याच्या उद्देशाने या घटकाचा योजनेत प्रथमच समावेश करण्यात आला असून, नांदेड जिल्ह्यास 114 कॉटन श्रेडर यंत्रांचा तालुकानिहाय लक्षांक प्राप्त झाला आहे.

या योजनेचा लाभ वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्था यांना घेता येणार आहे. केंद्र शासनाने या अभियानास पुढील पाच वर्षांसाठी मान्यता दिली असून, कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानाच्या धर्तीवर या घटकाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना कॉटन श्रेडर यंत्राच्या किमतीच्या 50 टक्के किंवा कमाल 75 हजार रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढे अनुदान देण्यात येणार आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 40 टक्के किंवा कमाल 60 हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढे अनुदान मिळणार आहे.

महाडीबीटी पोर्टलवर ‘प्रथम अर्ज, प्रथम प्राधान्य’ (First Come, First Serve - FCFS) या तत्त्वावर लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. त्यामुळे इच्छुक शेतकरी, शेतकरी गट, एफपीओ व संबंधित सहकारी संस्थांनी विलंब न करता महाडीबीटीच्या ‘शेतकरी योजना’ विभागातून https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/AgriLogin या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत.

कापूस उत्पादनात वाढ, पीक अवशेषांचे प्रभावी व्यवस्थापन तसेच आधुनिक यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कॉटन श्रेडर हे तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरणार आहे. जिल्ह्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी या तंत्रज्ञानाचा लाभ घेऊन कापूस उत्पादन वाढीस हातभार लावावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे.

*******