वृत्त क्रमांक 

मतदार यादी विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) अंतर्गत गणना फॉर्म संकलन व डिजिटायझेशनसाठी विशेष कॅम्प

मतदार यादी अधिक अचूक, अद्ययावत व पारदर्शक करण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाची व्यापक मोहीम

नांदेड दि. 12 जुलै :- भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार राज्यभर सुरू असलेल्या मतदार यादी विशेष सखोल पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) कार्यक्रमांतर्गत 087 नांदेड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघात मतदार यादी अधिक अचूक, अद्ययावत, सर्वसमावेशक आणि त्रुटीमुक्त करण्यासाठी व्यापक मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेचा मुख्य उद्देश प्रत्येक पात्र नागरिकाची मतदार म्हणून नोंद सुनिश्चित करणे, मृत, स्थलांतरित किंवा दुबार नोंदी अद्ययावत करणे तसेच प्रत्येक मतदाराची माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून मतदार यादीची विश्वासार्हता अधिक बळकट करणे हा आहे.

या उपक्रमांतर्गत जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या मार्गदर्शनाखाली मतदार नोंदणी अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी डॉ. सचिन खल्लाळ, तहसीलदार तथा सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी संजय वारकड तसेच सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी श्री. सानप (उपअभियंता, पाटबंधारे विभाग) यांनी गुजराती हायस्कूल, नांदेड येथे 11 बीएलओंच्या कार्यक्षेत्रातील मतदारांसाठी विशेष कॅम्पची पाहणी केली.

कॅम्पला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. बीएलओंनी मतदारांकडून गणना फॉर्म भरून घेणे, आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करणे आणि त्याचवेळी माहितीचे डिजिटायझेशन करण्याची प्रक्रिया प्रभावीपणे राबविली. यामुळे मतदार नोंदणीची प्रक्रिया अधिक जलद, पारदर्शक आणि अचूक होत असल्याचे यावेळी निदर्शनास आले.

यावेळी उपविभागीय अधिकारी डॉ. सचिन खल्लाळ यांनी उपस्थित सर्व बीएलओंना मार्गदर्शन करताना गणना फॉर्मचे शंभर टक्के वाटप, त्वरित संकलन आणि त्याच दिवशी डिजिटायझेशन करण्याच्या सूचना दिल्या. फॉर्म संकलन आणि डिजिटायझेशन यामध्ये कोणताही फरक राहता कामा नये. दोन्ही कामे समांतर आणि शंभर टक्के पूर्ण करावीत, अशा सक्त सूचना त्यांनी दिल्या.

सुपरवायझर श्री. सापटगावकर यांनी कॅम्पमध्ये उपस्थित राहून बीएलओंच्या अडचणी जाणून घेतल्या आणि त्यांचे तत्काळ निराकरण केले.

भारत निवडणूक आयोगाचे ध्येय "कोणताही पात्र मतदार वंचित राहू नये आणि कोणतीही अपात्र नोंद मतदार यादीत राहू नये" हे आहे. त्याच अनुषंगाने SIR कार्यक्रमाद्वारे घराघरात जाऊन पडताळणी, अचूक माहिती संकलन, तात्काळ डिजिटायझेशन आणि पारदर्शक मतदार नोंदणी प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. यामुळे भविष्यातील निवडणुकांसाठी अधिक विश्वासार्ह, अद्ययावत आणि त्रुटीमुक्त मतदार यादी तयार होण्यास मोठी मदत होणार आहे.

प्रशासनाने सर्व पात्र नागरिकांना या विशेष मोहिमेत सक्रिय सहभाग नोंदवून आवश्यक माहिती व कागदपत्रे बीएलओंकडे वेळेत उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन केले आहे.

00000

 वृत्त क्रमांक 

तख्त सचखंड श्री हुजूर  साहिब  गुरुद्वारात राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी घेतले दर्शन 

नांदेड, दि. 12 जुलै :- राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी नांदेड येथील दौऱ्यात सुप्रसिद्ध श्री हजूर साहिब सचखंड गुरुद्वारास भेट देवून दर्शन घेतले. यावेळी गुरुद्वाराचे पुजारी यांच्या हस्ते त्यांचा सन्मान करण्यात आला.  यावेळी तहसिलदार संजय वारकड, पदाधिकारी आदीची उपस्थिती होती. 

00000

वृत्त क्रमांक 

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी

नांदेड जिल्हा कारागृहातील महिला बंदींच्या अडचणी जाणून घेतल्या

नांदेड, दि. 12 जुलै : राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी आज नांदेड जिल्हा कारागृहाला भेट देऊन महिला बंदींची प्रत्यक्ष भेट घेत त्यांच्या अडीअडचणी जाणून घेतल्या. महिला बंदींच्या पुनर्वसनासाठी कौशल्य विकास, मानसिक आरोग्य, कायदेशीर मदत व मूलभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्यावर भर देत त्यांनी विविध सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

यावेळी जिल्हा कारागृह अधीक्षक संपत आडे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव शरद देशपांडे, स्वीय सहाय्यक संतोष कुलकर्णी, महिला व बाल विकास विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत थोरात, महिला व बाल विकास अधिकारी गणेश वाघ, सहाय्यक अधीक्षक व्ही. एस. मेश्राम, दयावंत काळबांडे, सामाजिक कार्यकत्या शिल्पा नरवडे आदी उपस्थित होते.

महिला बंदींशी संवाद साधताना श्रीमती रहाटकर यांनी त्यांच्या वैयक्तिक अडचणी, कारागृहातील सुविधा तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत मोफत विधी सहाय्याची आवश्यकता याबाबत विचारपूस केली.

यानंतर कारागृह प्रशासन व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत महिला बंदींच्या मुलांसाठी कारागृह परिसरात अंगणवाडी सुरू करण्याची शक्यता, महिला बंदींसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण, ग्रंथालयाची स्थापना, स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून कलागुणांना वाव देणारे उपक्रम तसेच नियमित समुपदेशनाची व्यवस्था याबाबत त्यांनी चर्चा केली.

महिला बंदींच्या मानसिक आरोग्याच्या दृष्टीने मानसोपचार तज्ज्ञांकडून नियमित समुपदेशन व्हावे, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आठवड्यातून किमान दोन वेळा भेट देऊन त्यांच्या अडी-अडचणी जाणून घ्याव्यात तसेच योग, ध्यान, व्यक्तिमत्त्व विकास, धार्मिक व सामाजिक प्रबोधनाचे उपक्रम स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने राबवावेत, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

कारागृहातील पायाभूत सुविधा अधिक बळकट करण्याबरोबरच महिला बंदींना आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत त्यांनी प्रशासनाला निर्देश दिले. तसेच कारागृहातील उपलब्ध जागा व भविष्यातील सुविधा विस्ताराच्या दृष्टीने माहिती घेतली.

भेटीदरम्यान बंद्यासाठी बनविण्यात येणारे स्वयंपाक गृहाची पाहणी करुन जेवण वाटपाची माहिती घेतली. महिला बंदींच्या नातेवाईकांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ई-मुलाखत घेण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या कक्षाची पाहणी करून त्याच्या कार्यपद्धतीची माहितीही त्यांनी जाणून घेतली.

00000

 ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’

पूर्वीची कर्जमुक्ती मर्यादा ₹५०,०००/-

आता मिळणार ₹ २ लाखांपर्यंत कर्जमुक्ती

#कर्जमुक्तीयोजना

#महाराष्ट्रशासन

#महाकर्जमुक्ती

#शेतकरी

#शेतकरीकर्जमुक्ती

#कर्जमुक्तीयोजना२०२६

#MahaDGIPR

#GovernmentScheme

#पुण्यश्लोक_अहिल्यादेवी_होळकर_शेतकरी_कर्जमुक्ती_योजना २०२६’

#कर्जमुक्तीयोजना

#महाराष्ट्रशासन

#महाकर्जमुक्ती

#शेतकर

#शेतकरीकर्जमुक्ती

#कर्जमुक्तीयोजना२०२६

#mahadgipr

#GovernmentScheme

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६

पात्र शेतकरी बांधवांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून योजनेचा लाभ घ्यावा.

#कर्जमुक्तीयोजना
#महाकर्जमुक्ती
#शेतकरी
#महाराष्ट्रशासन
#कृषीयोजना

 #SIR म्हणजे काय? त्याचा उद्देश काय याबाबतची माहिती.

#sir2026 #SIRMaharashtra2026

Election Commission of India Chief Electoral Officer Maharashtra

Maharashtra DGIPR विभागीय माहिती कार्यालय, लातूर DDSahyadri Doordarshan National (DD1)

 

वृत्त क्रमांक 

खरीप हंगाम 2026 साठी सुधारित पीक विमा योजनेत

सहभागी होण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै पर्यंत -जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, नांदेड

 

नांदेड दि. 12 जुलै :- खरीप हंगाम 2026 या पिक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी आधार कार्ड, बँक पासबुक, पिकपेरा, स्वयंघोषणापत्र, 7/12, आठ-अ व शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे. पिक विमा भरण्याची अंतिम शुक्रवार 31 जुलै 2026 आहे. यात कोणत्याही प्रकारची मुदतवाढ मिळणार नसल्याने शेवटच्या दिवसांची वाट न बघता अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी पिक विमा योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

 

योजनेची `प्रमुख वैशिष्ट्ये

सदरची योजना ही अधिसूचित केलेल्या पिकांसाठी केवळ अधिसूचित क्षेत्रासाठी लागू असेल. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कर्जदार, तसेच, बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. मात्र भाडेपट्टीने शेती करणारास नोंदणीकृत (रजिस्टर्ड) भाडेकरार पीक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक आहे.

 

या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी 2 टक्के, रब्बी हंगामासाठी 1.5 टक्के तसेच खरीप व रबी हंगामातील नगदी पिकांसाठी 5 टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम 2026 व रब्बी हंगाम 2026-27 या 1 वर्षाकरिता सर्व अधिसूचित पिकांसाठी जोखिमस्तर 70 टक्के असा निश्चित करण्यात आला आहे. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पादन हे मागील 7 वर्षापैकी सर्वाधिक उत्पादनाध्या 5 वर्षांचे सरासरी उत्पादन गुणिले त्या पिकाचा जोखीमस्तर विचारात घेवून निश्चित केले जाईल. या योजनेत मृत शेतकऱ्यांच्या नावे, तसेच इतर अवैध मार्गानी विमा काढला गेल्यास तो अर्ज रद्द करण्यात येईल. तसेच योजनेत सहभागासाठी शेतकऱ्यांना ओळखपत्र क्रमांक (AGRISTACK Farmer ID) असणे अनिवार्य आहे.

 

जोखमीच्या बाबी

योजनेअंतर्गत खरीप हंगामाकरिता पीक पेरणीपासून काढणी पर्यंतच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक आपत्ती किंवा पिक उत्पादनावर विपरीत परिणाम करणाऱ्या इतर बाबींमुळे हंगामाच्या शेवटी, पीक कापणी प्रयोग आधारे, तांत्रिक उत्पादन आधारे, सदर महसूल मंडळामध्ये पिकाच्या उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत येणारी घट गृहीत धरून नुकसान भरपाई देय राहील.

 

समाविष्ट पिके व विमा हप्ता

ज्वारी पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम प्रति हे. 33 हजार रुपये तर शेतकरी हिस्सा रक्कम प्रति हे. 660 रुपये याप्रमाणे सोयाबीन 62 हजार 500 रुपये शेतकरी हिस्सा 1 हजार 250, मूग 30 हजार रुपये शेतकरी हिस्सा 600 रुपये, उडीद 2 हजार 700 रुपये शेतकरी हिस्सा 270 रुपये, तूर 47 हजार रुपये शेतकरी हिस्सा 940 रुपये तर कापूस पिकासाठी 65 हजार रुपये शेतकरी हिस्सा प्रति हे. 1 हजार 300 रुपये याप्रमाणे आहे.

 

महत्वाच्या बाबी

नांदेड जिल्ह्यामध्ये इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. पत्ता  नववा मजला, ऑफिस ए, नेक्सस वेस्टेंड, सेक्टर 1, बिल्डिंग ए, सर्वे नंबर 169 / 1, परिहार चौकाजवळ, डीपी रोड औंध पुणे- 411 007 व ई-मेल supportagri@iffcotokio.co.in या विमा कंपनी मार्फत ही योजना राबविण्यात येणार आहे.

 

योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणारे बिगर कर्जदार शेतकरी आपल्या विमा प्रस्तावाची आवेदन पत्रे भरून व्यापारी बँकांच्या स्थानिक शाखेत, प्रादेशिक ग्रामीण बँकेत, प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्था आपले सरकार सेवा केंद्र, विमा कंपनीच्या अधिकृत विमा प्रतिनिधी किंवा विमा मध्यस्थामार्फत विमा हप्ता रकमेसह सादर करतील.

 

कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्याचा व न होण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. शेतकरी योजनेत सहभाग नोंदविण्यास इच्छुक नसेल तर तसे घोषणापत्र योजनेतील सहभागी होण्याच्या अंतिम मुदतीच्या 7 दिवस अगोदर पर्यंत देणे आवश्यक आहे. जे शेतकरी योजनेत सहभागी न होण्याबाबत घोषणापत्र देणार नाहीत या सर्व शेतकऱ्यांना योजनेमध्ये सहभाग बंधनकारक मानला जाईल.

 

विमा योजनेअंतर्गत जोखिमीअंतर्गत निश्चित होणारे नुकसान भरपाई ही केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेच्या अटी व शर्तीच्या अधिन राहून निश्चित केले जाते. हंगामात घेण्यात आलेल्या पिक कापणी प्रयोगातून प्राप्त होणाऱ्या सरासरी उत्पन्नाची तुलना ही उंबरठा उत्पन्नाशी करुन हंगामाच्या शेवटी नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात येते. सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये शेतकरी सहभागासाठी प्रति अर्ज किमान 0.10  हेक्टर मर्यादा राहील.

 

बोगस पीक विमा प्रकरणात फौजदारी कारवाई  

ज्या सर्व्हे नंबरसाठी व क्षेत्रासाठी पीक विमा काढण्यात आलेला आहे, त्या क्षेत्राच्या 7/12 उताऱ्यावर शेतकऱ्याचे नाव नसणे, बोगस 7/12 व पीक पेरा नोंदीच्या आधारे पीक विम्याची बोगस प्रकरणे करणे, दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या संस्थेच्या क्षेत्रावर बोगस भाडेकरारद्वारे योजनेत सहभाग घेणे, विहित भाडेकरार न करता परस्पर विमा उतरवणे अशा बाबी निदर्शनास आल्यास अशा प्रकरणात सबंधित दोषर्षीवर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल.

 

तसेच महसूल दस्तऐवजामध्ये फेरफार करून शासनाचे फसवणूकीच्या प्रयत्नाबाबत गुन्हे दाखल करण्यात येतील. बोगस किंवा फसवणूकीच्या उद्देशाने विमा घेतल्याचे आढळून आल्यास, संबंधित अर्जदारास पीक विमा योजना, नमो शेतकरी महासन्मान योजनेसारख्या डीबीटीद्वारे लाभ देण्यात येणाऱ्या कृषि विभागाच्या योजनांचा लाभ घेण्यापासून पाच वर्ष बंदी घालण्यात येईल.

 

डिजिटल पीक सर्वेक्षण

पीक विमा नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांनी डिजिटल पीक सर्वेक्षण अंतर्गत पीकांची नोंद करणे बंधनकारक राहील. विमा योजनेत विमा घेतलेले पीक व डिजिटल पीक सर्वेक्षण नोंदविलेले पीक यामध्ये तफावतीचा मुद्दा उद्भवल्यास डिजिटल पीक सर्वेक्षणामध्ये नोंदविलेले पीक अंतिम गृहीत धरण्यात येईल. तसेच डिजिटल पीक सर्वेक्षण व प्रत्यक्ष पेरलेले पीक यामध्ये विसंगती आढळून आल्यास विमा अर्ज कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येईल.

 

अर्ज करण्यासाठी आधार क्रमांक आवश्यक आहे. पिक विम्यातील अर्ज हा आधार वरील नावाप्रमाणेच असावा. पिक विम्यातील नुकसान भरपाई ही केंद्र शासनाच्या विमा पोर्टलद्वारे आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये करण्यात येते. यासाठी आपले बँक खाते आधार संलग्न पेमेंट मिळण्यासाठी अधिकृत असणे आवश्यक आहे. याकरिता आपले बँक मॅनेजर माहिती देऊ शकतात. आधार कार्ड वरील नाव व बँक खात्यावरील नाव सारखे असावे.

 

या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी नजीकच्या उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालय, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, विमा प्रतिनिधीशी संपर्क साधावा, असेही आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

000000