विशेष वृत्त क्रमांक 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026

कर्जमाफीस पात्र रक्कमेबाबत जिल्हा प्रशासनाचे स्पष्टीकरण 

नांदेड, दि. 29 जुलै : राज्य शासनाने 2 जून 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026” ही योजना जाहीर केली आहे. या योजनेत कर्जमाफी, एकवेळ समझोता योजना (OTS) व प्रोत्साहनपर लाभ या तीन घटकांचा समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत गावपातळीवर प्रसिद्ध झालेल्या याद्यांमध्ये व्यापारी बँकांमधील एनपीए खातेदार शेतकऱ्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या थकबाकी रक्कम व योजनेच्या पोर्टलवरील रकमेत फरक असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत जिल्हा प्रशासनाने स्पष्टीकरण दिले असून जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी, निवेदन कर्ते, आपले सरकार केंद्र चालकांनी याची नोंद घ्यावी असे आवाहन करण्यात आले आहे. 

गावपातळीवर प्रसिद्ध केलेली यादी व योजनेच्या पोर्टलवरील शेतकऱ्यांच्या थकबाकी रक्कमेत फरक असल्यास योजना पोर्टलवरील थकबाकीची रक्कम ग्राह्य धरावी. 

योजनेच्या पोर्टलवर दिसणारी शेतकऱ्यांच्या कर्जाची थकबाकीची रक्कम 31 मार्च 2026 रोजीची आहे. शासनाने 1 जुलै 2026 रोजीच्या पत्रान्वये सर्व बँकांना 1 एप्रिल 2026 नंतरच्या व्याजाची रक्कम न आकारणाच्या सुचना दिलेल्या आहेत व सर्व बँकांनी त्या मान्य असल्याचे लेखी कळविले आहे. शेतकऱ्यास योजनेच्या पोर्टलवर दिसणारी रक्कम मान्य असल्यास त्यांनी आधार प्रमाणीकरण करावे. 

आधार प्रमाणीकरण केल्यानंतर शेतकऱ्यास आधार प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्याची पावती प्राप्त होणार आहे. या पावतीमध्ये शेतकऱ्याची कर्जमुक्ती होणाऱ्या रक्कमेची माहिती उपलब्ध आहे. 

आधार प्रमाणीकरण केल्यानंतर शेतकऱ्यांचे 31 मार्च 2026 वरील कर्जबाकीच्या लाभाची रक्कम त्यांच्या कर्जखात्यात डीबीटीद्वारे जमा केली जाणार आहे. या कर्जमुक्तीनंतर शेतकऱ्यास कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. 

कर्जमुक्ती झाल्यानंतर सर्व कर्जमुक्ती शेतकऱ्यांच्या याद्या संबंधित बँकेंच्या शाखेत व विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमध्ये लावण्यात येतील. 

कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या सर्व शेतकऱ्यांना संबंधित बँकेमार्फत खरीप पीक कर्जाची उपलब्धता होणार आहे. 

योजनेच्या पोर्टलवरील रक्कम किंवा पोर्टलवरील शेतकऱ्यांच्या कर्जाबाबत इतर कोणताही तपशील शेतकऱ्यास अमान्य असल्यास त्याने पोर्टलवर तक्रारीची (Grievance) नोंद करावी. या तक्रारीचे निराकरण जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीमार्फत केले जाईल.

000000

 वृत्त क्रमांक 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या प्रसिद्ध यादीतील रक्कम योग्य ; 

आधार प्रमाणीकरण करण्याचे जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन

नांदेड दि. 29 जुलै:- महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी नुकतीच कर्जमाफीची पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६ ही योजना जाहीर केली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी शासन स्तरावर सुरु आहे. तरी नांदेड जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी बांधवानी लवकरात लवकर आपले सरकार सेवा केंद्रावर जाऊन आधार प्रमाणिकरण करून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. 

दि. 25 जुलै 2026 रोजी नांदेड जिल्ह्यातील ९९ हजार ५४ शेतकऱ्यांची कर्जमाफी यादी प्रसिध्द झालेली असून, सदर यादी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायत/तलाठी कार्यालयावर प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. आणखी काही हजार शेतकऱ्यांची यादी पुढील १५ दिवसांत प्रसिध्द होणार आहे.

या प्रसिध्द यादीमध्ये शेतकऱ्यांची कर्जबाकी रक्कम कमी दिसत असल्याबाबत काही शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येत आहेत. याबाबत स्पष्ट करण्यात येते की, राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बँकांबाबत रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाच्या एन. पी. ए. तारखेवरील असलेल्या हेअरकट धोरणानुसार यादीवर रकमा दर्शविलेल्या असल्यामुळे त्या बँकेच्या कर्जखात्यावरील रकमेपेक्षा कमी दिसत आहेत.

परंतु प्रत्यक्ष शेतकरी आधार प्रमाणिकरणासाठी जेंव्हा आपले सरकार सेवा केंद्रावर जातो आणि आधार प्रमाणिकरणाची प्रक्रिया करतो त्या पोर्टलवर मात्र शेतकऱ्याकडून ३१ मार्च २०२६ रोजी येणे बाकी असलेली संपूर्ण रक्कम दिसत आहे. तसेच त्या रकमेच्या नोंदीसह प्रमाणित प्रतसुध्दा शेतकऱ्यांना मिळत आहे. प्रसिध्द यादीतील सर्व शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणिकरणानंतर रुपये २ लाख रकमेपर्यतच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांनी केवळ यादी पाहून निर्णय न घेता सदर यादीवरील विशिष्ट क्रमांक व आपला अॅग्रीस्टॅक क्रमांक आणि आपले आधार कार्ड घेऊन आपले सरकार सेवा केंद्रावर आपल्या कर्ज खाते क्रमांकाची, कर्ज रकमेची आणि आधार क्रमांकाची खात्री करुन आधार प्रमाणिकरण करुन घ्यावे.

आपण जेवढे लवकर आधार प्रमाणिकरण कराल तेवढे लवकर आपणास कर्जमाफीची रक्कम मिळणार असून त्यानुसार आपण पुढील कर्ज घेण्यासाठी पात्र होणार आहात. याबाबत राज्य शासनाने कर्जमुक्ती योजनेच्या यादीत नाव तपासण्यासाठी अपात्रतेची कारणे जाणून घेण्यासाठी तसेच इतर तक्रारीच्या निवारणासाठी तसेच शेतकऱ्यांच्या मार्गदर्शनासाठी हेल्पलाईन क्रमांक (०२२) ४९१५०८०२ हा जाहीर केलेला आहे. त्यावरुनही शंकांचे निराकरण करण्यात येणार आहे.

00000

वृत्त क्रमांक 

अंतिम मुदतीची वाट न पाहता पीक विमा योजनेत सहभागी व्हा – जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले

३१ जुलैपर्यंत नोंदणीची संधी; ग्राहक सेवा केंद्रात नोंदणी विनाशुल्क

नांदेड, दि. 29 जुलै :- प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2026 अंतर्गत जिल्ह्यात पीक विमा नोंदणी सुरू असून, योजनेत सहभागी होण्यासाठी 31 जुलै 2026 ही अंतिम मुदत आहे. अंतिम मुदतीस आता केवळ दोन दिवस शिल्लक असून, शेतकरी बांधवांनी शेवटच्या दिवसाची वाट न पाहता तातडीने पीक विमा योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.

जिल्ह्यात आजअखेर 4 लाख 42 हजार 406 शेतकऱ्यांनी एकूण 7 लाख 77 हजार 442 पीक विमा अर्ज दाखल केले असून, 5 लाख 5 हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचा विमा उतरविण्यात आला आहे.

शेतकरी बांधवांनी आपल्या जवळील ग्राहक सेवा केंद्र, बँक अथवा पीक विमा पोर्टलवरील शेतकरी लॉगिनद्वारे स्वतःही पीक विमा नोंदणी करावी. ग्राहक सेवा केंद्रामध्ये पीक विमा नोंदणी विनाशुल्क केली जाते. त्यामुळे शेतकरी बांधवांनी विमा हप्त्याव्यतिरिक्त कोणतेही अतिरिक्त शुल्क ग्राहक सेवा केंद्र चालकास देऊ नये. तसेच, सीएससी लॉगिनमधून नोंदणी करताना अडचण येत असल्यास शेतकऱ्यांनी पीक विमा पोर्टलवरील शेतकरी लॉगिनचा वापर करून नोंदणी करावी.

पीक विमा नोंदणीसाठी ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडी अनिवार्य असून, आवश्यक कागदपत्रांसह वेळेत अर्ज सादर करावेत. तसेच विमा कंपनीचा सुधारित टोल फ्री क्रमांक 14447 असून, सर्व विमाधारक शेतकऱ्यांनी याची नोंद घ्यावी.

यंदा जिल्ह्यात अपेक्षेपेक्षा कमी पाऊस झाला असून, अनेक भागांत अद्यापही समाधानकारक पावसाची आवश्यकता आहे. हवामान विभागाने पुढील कालावधीतही कमी पावसाचा अंदाज व्यक्त केला असल्याने खरीप पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, गारपीट, दुष्काळसदृश परिस्थिती, रोग व किडीमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण मिळण्यासाठी पीक विमा अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

31 जुलै 2026 नंतर पीक विमा नोंदणीस कोणत्याही प्रकारची मुदतवाढ मिळणार नसल्याने पात्र शेतकऱ्यांनी अंतिम मुदतीची प्रतीक्षा न करता तात्काळ पीक विमा योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.

00000

 

वृत्त क्रमांक 

अनुदानित युरिया खताच्या बेकायदेशीर वाहतुकीवर कृषी विभागाची धडक कारवाई

धर्माबादमध्ये एकाच दिवशी दोन कारवाया ; दोन टेम्पोसह रु. 15.70 लाखांचा मुद्देमाल जप्त, दोन गुन्हे दाखल

नांदेड, दि. 29 जुलै : शेतकऱ्यांसाठी शासनाकडून अनुदानावर उपलब्ध करून दिले जाणारे युरिया खत बेकायदेशीरपणे तेलंगणात पाठविण्याच्या प्रयत्नावर कृषी विभागाच्या जिल्हा भरारी पथकाने कारवाई केली. धर्माबाद येथे एकाच दिवशी करण्यात आलेल्या दोन स्वतंत्र कारवायांमध्ये दोन टेम्पोसह एकूण 15 लाख 70 हजार 607 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, धर्माबाद पोलीस ठाण्यात दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

जिल्हा भरारी पथक प्रमुख तथा मोहिम अधिकारी सचिन कपाळे आणि पथक सचिव अमोल पेकम यांना मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी राखीव असलेला अनुदानित युरियाचा साठा विनापरवाना तेलंगणात पाठविला जात असल्याचे उघड झाले. त्यानुसार कृषी विभागाने सापळा रचून संशयित टेम्पो अडवले.

कृषी अधिकारी (गुण नियंत्रण), धर्माबाद यांनी वाहनांची तपासणी केली असता कोणतीही वैध परवानगी किंवा आवश्यक कागदपत्रांशिवाय युरियाची वाहतूक होत असल्याचे निदर्शनास आले. पहिल्या कारवाईत 9 लाख 40 हजार 385, तर दुसऱ्या कारवाईत 6 लाख 30 हजार 292 रुपये किमतीचा युरिया साठा व टेम्पो जप्त करण्यात आला.

कृषी विभागाचे गुण नियंत्रण निरीक्षक विशाल चंदापुरे यांच्या तक्रारीवरून संबंधित आरोपींविरुद्ध खत नियंत्रण आदेश, 1985, अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, 1955 तसेच भारतीय न्याय संहिता, 2023 मधील संबंधित कलमान्वये धर्माबाद पोलीस ठाण्यात दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

शेतकऱ्यांच्या हक्काचे अनुदानित खत काळ्या बाजारात व परराज्यात वळविण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी कृषी विभागाने कारवाईची मोहीम अधिक तीव्र केली असून, या प्रकरणातील इतर संबंधितांचा शोध पोलीस घेत आहेत.

ही कारवाई जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील, विभागीय कृषी सहसंचालक महेश तीर्थकर, मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी प्रवीण देशमुख, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत आणि कृषी विकास अधिकारी डॉ. नीलकुमार एतवडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली.

00000

 विशेष लेख 

दिनांक 29.07.2026

जुने कर्ज माफ, अन् एका

दिवसातच मिळणार नवे पीक कर्ज !

निसर्गाचा लहरीपणा, सततच्या दुष्काळामुळं मराठवाड्यासह राज्यातील शेतकरी कायम आर्थिक संकटात असतो. या दुष्टचक्रातून बळीराजाला कायमचे बाहेर काढण्यासाठी राज्य शासनाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' राबवण्यास सुरुवात केली आहे. 25 जुलै रोजी या योजनेची पहिली यादी जाहीर झाली आहे. राज्याचे सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी या योजनेच्या पारदर्शक अंमलबजावणीबाबत सविस्तर सांगितले आहे. या योजनेत केवळ कर्जमाफीच नाही, तर शेतकऱ्याला तत्काळ पुन्हा उभे करण्याची मोठी ताकद आहे. पहिल्या टप्प्यातील यादीत मराठवाडा विभागातील जवळपास  सहा लाखांहून अधिक शेतकरी पात्र झाले आहेत.

योजनेची सर्वात जमेची बाजू : अवघ्या एका दिवसात नवीन कर्ज!

         एरवी कोणतीही कर्जमाफी झाली, तरी नवीन पीक कर्ज मिळण्यासाठी बँकांचा 'कुलिंग ऑफ पिरियड' (Cooling-off Period) असतो. यासाठी बँका अनेक महिने किंवा चक्क एक वर्ष वाट पाहायला लावतात. पण या योजनेत शासनाने एक 'मास्टरस्ट्रोक' लगावला आहे. सहकार आयुक्तांनी सर्व बँकांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत, की या कर्जमाफीनंतर हा 'कुलिंग ऑफ पिरियड' फक्त एका दिवसाचा असेल. म्हणजेच शेतकऱ्याने आज 'आपले सरकार सेवा केंद्रात' जाऊन स्वतःचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केले. त्याची कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण झाली, की त्याला अवघ्या एका दिवसात नवीन पीक कर्ज मिळू शकेल. आगामी हंगामासाठी बी-बियाणे आणि खते घेण्यासाठी शेतकऱ्याला कोणाकडेही हात पसरावे लागणार नाहीत. ही या संपूर्ण योजनेची सर्वात मोठी आणि क्रांतीकारी जमेची बाजू आहे.

पहिल्या टप्प्यात मराठवाड्याला सर्वाधिक लाभ

या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील तब्बल 16 लाख 96 हजार (सुमारे १७ लाख) शेतकरी कर्जमुक्त होत आहेत. या माध्यमातून 13 हजार 600 कोटी रुपयांची थेट कर्जमाफी दिली जात आहे. विशेष म्हणजे, या पहिल्या यादीत मराठवाड्याचा वाटा सर्वात मोठा आहे. जवळपास सहा लाख 37 हजार 935 मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात लाभ मिळणार आहे.

राज्यातील सर्वाधिक लाभार्थी असलेल्या राज्यातील पहिल्या पाच जिल्ह्यांमध्ये मराठवाड्यातील दोन जिल्ह्यांचा समावेश आहे. एकट्या जालना जिल्ह्यात एक लाख सात हजार 505, तर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये  एक लाख पाच हजार 128 शेतकऱ्यांना लाभ मिळत आहे. छत्रपती संभाजी नगर विभागातील परभणीमध्ये 79 हजार 855, हिंगोलीमध्ये 44 हजार 213 पात्र लाभार्थी शेतकरी आहेत.

सहकार विभागाच्या लातूर विभागांतर्गत बीडमध्ये सर्वाधिक 99 हजार 631, त्यापाठोपाठ नांदेड 99 हजार 54, लातूर 54 हजार 663 आणि धाराशिवमध्ये 47886 शेतकरी या योजनेतून पहिल्या टप्प्यात कर्जमुक्त होत असल्याचे लातूर विभागाच्या सहकारी संस्थांचे विभागीय सहनिबंधक नानासाहेब चव्हाण यांनी सांगितले. यासह योजनेचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांनी घ्यावा, असे आवाहन देखील केले.

शेतकऱ्यांनी आता नेमके काय करायचे आहे?

नवीन पीक कर्जाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी खालील सोपी प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

१. सेवा केंद्रात जा : यादीत नाव आल्यास आपले आधार कार्ड घ्या आणि त्वरित जवळच्या 'आपले सरकार सेवा केंद्रात' (CSC) जा.

२. ॲग्रीस्टॅक आयडी: या प्रक्रियेसाठी 'ॲग्रीस्टॅक' (AgriStack) फार्मर आयडी असणे अनिवार्य आहे. तुमच्याकडे तो नसेल, तर केंद्रावरच तत्काळ काढून मिळेल.

३. रक्कम तपासा: स्क्रीनवर तुमची 31 मार्च 2026 पर्यंतची थकबाकीची मुद्दल दिसेल. ती अचूक असल्यास बायोमेट्रिक (अंगठ्याचा ठसा) देऊन आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करा.

४. बेबाकी प्रमाणपत्र: प्रक्रिया पूर्ण होताच तुम्हाला बेबाकी प्रमाणपत्र (No Dues Certificate) मिळेल आणि नवीन कर्जाचा मार्ग खुला होईल.

दोन लाखांवरील कर्जासाठी 'एकवेळ समझोता' (OTS)

            ज्या शेतकरी बांधवांचे कर्ज दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनाही वाऱ्यावर सोडलेले नाही. त्यांच्यासाठी 'एकवेळ समझोता' योजना आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) धोरणानुसार, तुमचे खाते 'एनपीए' (NPA) झाल्यानंतरचे सर्व व्याज माफ केले जाईल. तसेच मुदलातही मोठी सवलत मिळेल. सवलतीनंतर उरलेली दोन लाखांवरची रक्कम तुम्ही भरल्यास, शासनाकडून तुमचे दोन लाख रुपये माफ केले जातील.

थोडक्यात सांगायचं तर...

              ही केवळ एक कर्जमाफी नाही. शेतकऱ्याला पुन्हा आत्मसन्मानाने उभे करण्याची एक सुसज्ज यंत्रणा आहे. जुने कर्ज माफ आणि लगेच दुसऱ्या दिवशी नवीन कर्ज, हा निर्णय कृषी क्षेत्रासाठी संजीवनी ठरणार आहे. त्यामुळे सर्व पात्र शेतकरी बांधवांनी अजिबात वेळ न दवडता त्वरित आपले आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे. विकासाच्या या नव्या प्रवाहात सामील व्हावे !

 

- डॉ. श्याम टरके,

सहायक संचालक (माहिती),

विभागीय माहिती कार्यालय, लातूर

 

वृत्त क्र.99                                                                                                                     दि.29-07-2026 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी सन्मान योजना : पहिल्या टप्प्यात १६ लाख

९६ हजार शेतकऱ्यांना १३,६०० कोटींची कर्जमाफी - सहकार आयुक्त दीपक तावरे 

                    पात्र शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरणाचे आवाहन 

लातूर, दिनांक २9 (विमाका) : राज्य शासनाच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी सन्मान योजने'ची अंमलबजावणी वेगाने सुरू आहे. २५ जुलै रोजी या योजनेची पहिली यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या  यादीत राज्यातील तब्बल १६ लाख ९६ हजार पात्र शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. याद्वारे त्यांना १३,६०० कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली जाणार आहे, अशी माहिती राज्याचे सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी दिली. 

योजनेच्या पारदर्शक अंमलबजावणीबाबत माहिती देताना सहकार आयुक्त तावरे म्हणाले, शासनाने महाआयटीच्या (MahaIT) माध्यमातून एका विशेष पोर्टलची निर्मिती केली आहे. कर्जमाफी, एकवेळ तडजोड आणि प्रोत्साहन अशा तीन महत्त्वपूर्ण घटकांवर आधारित या योजनेची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आणि पारदर्शक ठेवण्यात आली आहे. 

आधार प्रमाणीकरण आवश्यक

ज्या शेतकरी बांधवांची नावे या पहिल्या यादीत समाविष्ट आहेत, त्यांनी त्वरित आपल्या जवळच्या 'आपले सरकार सेवा केंद्रात' (CSC) जाऊन स्वतःचे आधार कार्ड किंवा यादीतील विशिष्ट क्रमांक देऊन आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) पूर्ण करणे आवश्यक आहे. प्रमाणीकरण यशस्वी होताच लाभाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग केली जाईल. या प्रक्रियेसाठी 'ॲग्रीस्टॅक' (AgriStack) फार्मर आयडी असणे अनिवार्य आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे हा आयडी नाही, त्यांना सेवा केंद्रावरच तो तत्काळ काढून दिला जाईल. 

३१ मार्च २०२६ पर्यंतच्या थकबाकीचा प्रश्न निकाली

व्यावसायिक बँकांमधील (Commercial Banks) थकीत कर्जाबाबत (NPA खाती) शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम असू नये, यासाठी सहकार आयुक्तांनी स्पष्ट केले की, ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची थकबाकीची रक्कम पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या तारखेनंतरच्या व्याजाचा भार संबंधित बँकांनी उचलण्याची जबाबदारी घेतली असल्याने शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ होणार आहे. 

तक्रार निवारणासाठी जिल्हास्तरीय समिती

या प्रक्रियेदरम्यान एखाद्या शेतकऱ्याच्या नावात, बँक खाते क्रमांकात किंवा आधार क्रमांकात काही तांत्रिक चूक किंवा तफावत आढळल्यास शेतकऱ्यांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. अशा शेतकऱ्यांसाठी पोर्टलवरच थेट तक्रार (Grievance) नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या तक्रारींची दखल घेऊन त्यांचे त्वरित निवारण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. 

शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करून त्यांना नव्याने उभे राहण्यासाठी आर्थिक बळ देण्याच्या उद्देशाने ही योजना राबवली जात आहे. त्यामुळे लातूर, धाराशिव, हिंगोली, नांदेडसह राज्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर आपले आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करून या ऐतिहासिक निर्णयाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सहकार विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

0000000

 वृत्त क्रमांक 

राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत मिनी ऑइल मिलसाठी  महाडीबीटीवर अर्ज करण्याचे आवाहन

नांदेड, दि. 29 जुलै :- राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (तेलबिया) अंतर्गत मिनी ऑइल मिल/एक्सपेलर (फिल्टर प्रेससह व फिल्टर प्रेसशिवाय) या घटकासाठी इच्छुक वैयक्तिक शेतकरी व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी (FPO/FPC) महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे.

राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत या घटकाची अंमलबजावणी कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार करण्यात येणार आहे. लाभार्थी निवडीसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर प्राप्त झालेल्या अर्जांमधून प्रथम शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (FPO/FPC) प्राधान्य देण्यात येणार असून, त्यानंतर लक्षांक शिल्लक राहिल्यास वैयक्तिक शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येईल.

नांदेड जिल्ह्यास या योजनेअंतर्गत एकूण 24 युनिट्सचा लक्षांक प्राप्त झाला आहे. त्यापैकी मिनी ऑइल मिल/एक्सपेलर (फिल्टर प्रेससह) या घटकासाठी 12 युनिट्स असून प्रति युनिट रु. 4 लाख इतकी उच्चतम अनुदान मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच मिनी ऑइल मिल/एक्सपेलर (फिल्टर प्रेसशिवाय) या घटकासाठी 12 युनिट्स असून प्रति युनिट रु. 3 लाख इतकी उच्चतम अनुदान मर्यादा आहे.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्पभूधारक, सीमांत शेतकरी व महिला लाभार्थ्यांना युनिटच्या किमतीच्या 50 टक्के किंवा निर्धारित उच्चतम मर्यादेपर्यंत, तर सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना युनिटच्या किमतीच्या 40 टक्के किंवा निर्धारित उच्चतम मर्यादेपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे.

महाडीबीटी पोर्टलवर ‘प्रथम अर्ज, प्रथम प्राधान्य’ (First Come, First Serve - FCFS) या तत्त्वावर लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. त्यामुळे इच्छुक वैयक्तिक शेतकरी व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी विलंब न करता https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/AgriLogin या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज सादर करून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे.

00000

वृत्त क्रमांक 

कापूस उत्पादकता अभियान (कपास क्रांती) अंतर्गत कॉटन श्रेडरसाठी महाडीबीटीवर अर्ज करण्याचे आवाहन

नांदेड, दि. २९ जुलै :- केंद्र पुरस्कृत ‘कापूस उत्पादकता अभियान (कपास क्रांती)’ अंतर्गत सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी कॉटन श्रेडर या घटकासाठी नांदेड जिल्ह्यास 114 यंत्रांचा तालुकानिहाय लक्षांक प्राप्त झाला असून, इच्छुक वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO) तसेच कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्थांनी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे.

कापूस शेतीत यांत्रिकीकरणाला चालना देण्याच्या उद्देशाने या योजनेत प्रथमच कॉटन श्रेडर या घटकाचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्र शासनाने या योजनेस पुढील पाच वर्षांसाठी मान्यता दिली असून, कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान (SMAM) च्या धर्तीवर या घटकाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO) तसेच कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्थांना लाभ मिळणार आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना यंत्राच्या किमतीच्या 50 टक्के किंवा कमाल 75 हजार रुपये, तर सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना 40 टक्के किंवा कमाल 60 हजार रुपये इतके अनुदान देण्यात येणार आहे.

लाभार्थ्यांची निवड ‘प्रथम अर्ज, प्रथम प्राधान्य’ (First Come, First Serve - FCFS) या तत्त्वावर करण्यात येणार असल्याने इच्छुकांनी विलंब न करता https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/AgriLogin या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत.

कापूस उत्पादनात वाढ, पीक अवशेषांचे प्रभावी व्यवस्थापन आणि आधुनिक यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करून या योजनेचा लाभ घ्यावा व अधिक उत्पादनासाठी या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे.

0000000

वृत्त क्रमांक 

रस्ता सुरक्षा जनजागृती अभियानाचा जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या हस्ते शुभारंभ

वाहतूक नियमांचे पालन करून अपघातमुक्त समाज घडविण्याचे आवाहन

नांदेड, दि. 28 जुलै :- रस्ता सुरक्षा सप्ताहानिमित्त नांदेड जिल्ह्यात आयोजित करण्यात आलेल्या रस्ता सुरक्षा जनजागृती अभियानाचा शुभारंभ जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या हस्ते महात्मा फुले प्राथमिक व हायस्कूल, नांदेड येथे करण्यात आला. ‘सुरक्षित राहा–सर्वांसाठी रस्ता सुरक्षा’ या संकल्पनेवर आधारित अभियानाचा मुख्य उद्देश नागरिकांमध्ये वाहतूक नियमांविषयी जागरूकता निर्माण करणे तसेच अल्पवयीन मुलांकडून वाहन चालविण्याच्या प्रकारांना आळा घालणे हा आहे.

यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी 18 वर्षांखालील मुलांना वाहन चालविण्यास देऊ नये, अन्यथा संबंधित पालकांवर कायद्यानुसार कारवाई होऊ शकते, असे सांगितले. रस्ते अपघात टाळण्यासाठी वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन करणे, दुचाकीस्वारांनी हेल्मेट व चारचाकी वाहनचालकांनी सीटबेल्टचा वापर करणे, वाहन चालविताना मोबाईल फोनचा वापर टाळणे, मद्यप्राशन करून वाहन न चालविणे, क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवाशांची वाहतूक न करणे, चुकीच्या दिशेने वाहन न चालविणे तसेच वाहतूक सिग्नलचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नारायणा स्कूल येथे आयोजित कार्यक्रमात उपजिल्हाधिकारी अजय शिंदे यांनी विद्यार्थ्यांना रस्ता सुरक्षा नियमांचे महत्त्व समजावून सांगितले. विद्यार्थ्यांनी शक्यतो सायकलचा वापर करावा आणि 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर वाहतूक नियमांची माहिती घेऊनच वाहन चालवावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

दि. 21 ते 28 जुलै या कालावधीत जिल्ह्यातील 28 शाळांमध्ये रिक्षाचालकांसाठी रस्ता सुरक्षा विषयक प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले. या प्रशिक्षणातून सुरक्षित वाहनचालना, वाहतूक नियमांचे पालन आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेविषयी मार्गदर्शन करण्यात आले.

कार्यक्रमास वाहतूक पोलीस उपनिरीक्षक श्री. मुंडे, अजयकुमार साखळे, सरदार जसपालसिंग, सेफर इंडियन रोड्सचे सरचिटणीस श्रीमती अनमोल पंडीत, सदस्य महेश तिवारी, वरुण तिवारी, मीतल तिवारी तसेच शाळेतील विद्यार्थी, शिक्षक व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी वाहतूक पोलीस विभाग व सेफर इंडियन रोड्स अँटी करप्शन टीमचे घनश्याम ओझा यांनी सहकार्य केले.

0000