लेख

तर नांदेड जिल्ह्यातील हळदीची उलाढाल

पोहचेल एक हजार कोटींवर

 

परंपरागत हळद उत्पादनात आघाडीचा भाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नांदेड जिल्ह्याला आता शेतकऱ्यांनी गटशेतीतून सेंद्रिय हळद उत्पादनाची नवीन ओळख निर्माण करून दिली आहे. सेंद्रीय हळदीचे नाविन्यपूर्ण उत्पादन करणारा जिल्हा म्हणून आता नांदेडकडे पाहिल्या जाते. अवघ्या तीन वर्षाच्या कालावधीत नांदेड जिल्ह्यातील हळदीचे उत्पादन 10 हजार हेक्टरवरून 20 हजार हेक्टरवर पोहचले आहे. एका हेक्टरमध्ये सरासरी 40 क्विंटल हळद लक्षात घेता 20 हजार हेक्टरमध्ये हळद उत्पादन 8 लाख क्विंटलवर पोहचले आहे. एका क्विंटलला सरासरी 5 हजार 500 रुपये उत्पन्न लक्षात घेता ही उलाढाल आता 450 कोटीच्या घरात पोहचली आहे. लवकरच हा टप्पा 600 कोटी रुपयांच्या उलाढालीपर्यंत पोहचला जाणार आहे.    

 

नांदेड जिल्ह्यातील हळदीचे उत्पादन लक्षात घेता शासनाने ‍विविध योजना शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध केल्या आहेत. कृषि उत्पादन वाढावे व पाण्याचा काटेकोर वापर व्हावा यासाठी कृषि विभागातर्फे ठिबकवर 80 टक्के अनुदान दिले आहे. या जोडीला नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पामार्फत आतापर्यंत शंभर औजारे बँक शेतकऱ्यांसाठी देण्यात आल्या. मानव विकास मिशनकडून जवळपास 4 कोटी निधीतून जिल्हाधिकारी यांनी 20 औजार बँका शेतकऱ्यांसाठी दिल्या आहेत. नानाजी देशमुख प्रकल्पातून जिल्ह्यात 5 हळद / मसाले प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. यात प्रक्रिया केलेल्या हळदीला पॅकेजींगसह, ब्रँडींग, मार्केटींग व इतर तंत्रकुशलता कृषि विभाग वेळोवेळी पुरवीत आहे.

 

नांदेड जिल्ह्यात हळदीचे वाढते क्षेत्र लक्षात घेऊन नवीन वान विकसीत करण्यावर कृषि ‍ विद्यापीठांनी आता भर दिला आहे. हळदीच्या लागवड पद्धतीत, काढणी पश्चात तंत्रज्ञानात, उत्पादित केलेल्या शेती उत्पादनाच्या अधुनिक प्रक्रियेसाठी प्रयोगशाळा, बाजारपेठ, निर्यात हे सारी तंत्र सुविधा एकाच संस्थेखाली विकसित व्हावी यादृष्टिने मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राला शासनाने मान्यता दिली आहे. सुमारे शंभर कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प नांदेड पासून अवघ्या 30 कि.मी. अंतरावर साकारला जात आहे. यासाठी शंभर कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली असून 10 कोटी रुपयांचा निधी शासनाने तातडीने उपलब्ध करून दिला आहे. राष्ट्रीय महामार्गावर वसमत जवळ 65 एकर क्षेत्रावर साकारला जाणारा हा प्रकल्प हळद उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी वरदान असेल. नांदेड, परभणी, हिंगोली या 3 जिल्ह्यातील हळद उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हा प्रकल्प म्हणजे विकासाचा एक आदर्श मापदंड म्हणून ओळखला जाईल.

 

महाराष्ट्र शासनाने या अर्थसंकल्पात सेंद्रिय शेतीसाठी चालना मिळावी यादृष्टीने 3 वर्षात 25 लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आणण्याची ग्वाही ‍ दिली आहे. यात 1 हजार जैवनिविष्ठा स्त्रोत केंद्र स्थापन केले जाणार आहेत. तीन वर्षात 1 हजार कोटी रुपयांचा भरीव निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. शेतीला पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेता जलस्त्रोत यांना भक्क करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टिने या अर्थसंकल्पात 5 हजार गावांमध्ये जलयुक्त शिवार 2.0 ही योजना राबविली जाणार आहे. गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार योजनेस 3 वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

 

जलसंधारणाच्या दृष्टिने माथा ते पायथा ही उपचार पद्धत तेवढीच ग्राह्य मानण्यात आली आहे. शिवाय उपलब्ध असलेल्या धरणात अनेक वर्षांपासून वाहत येणार पाणी गाळही सोबत घेऊन येत असल्याने धरणातील पाणीसाठ्याची मर्यादा कमीकमी होत चालली आहे. शिवारातली माती शिवारात रहावी यासाठी नियोजनावरही भर देऊन धरणातील गाळ पुन्हा शेताच्या बांधावर हे तत्त्व शासनाने आता अंगीकारले आहे. गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार म्हणूनच आता अधिक महत्त्वाचे ठरले आहे. राज्यातील कृषी उत्पादनात पिकांचे व्यवस्थापन व त्याच्या उत्पादन नुसार शेतकऱ्यांच्या गरजा ओळखत कृषी विभागाने चालविलेल्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे. शेतकऱ्यांना यातून नवा विश्वास मिळेल.    

 

- विनोद रापतवार,

जिल्हा माहिती अधिकारी, नांदेड 

000000

ग्रामीण भागातील युवकांना त्यांच्या हक्काच्या योजना पोहोचविण्यासाठी कटिबद्ध

-         नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील

§  जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक संपन्न

नांदेड (जिमाका) दि. 27 :- मराठा समाज आर्थिक बाबतीत सक्षम व्हावा यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्यावतीने राज्याच्या ग्रामीण भागांपर्यंत योजना पोहोचविण्याचे ध्येय महामंडळाने बाळगले आहे. मराठा तरुणांना स्वयंरोजगाराच्या दृष्टीने नवनवीन उद्योग उभारणीसाठी बँकानीही अधिक सकारात्मक दृष्टीकोन बाळगण्याची नितांत गरज असल्याचे प्रतिपादन अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांनी केले.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणीबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते आज बोलत होते. यावेळी खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत व सर्व बँकाचे अधिकारी, प्रतिनिधी व महासंघाचे प्रतिनिधी आदीची उपस्थिती होती.

मराठा समाज आर्थिक बाबतीत सक्षम होण्यासाठी शासनाने अनेक सर्व समावेशक योजना जाहीर केल्या आहेत. वैयक्तीक कर्ज योजनेची मर्यादा 10 लाख रुपयावरुन आता 15 लाख रुपयांवर करण्यात आली आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महामंडळाच्या योजना ग्रामीण भागांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचाव्यात यासाठी जिल्ह्यात समन्वयकाची संख्या वाढविली आहे. हे समन्वयक कर्ज योजनेच्या प्रस्तावासाठी लाभार्थ्यांना मार्गदर्शन व सहकार्य करतील. जिल्ह्यात मंजूर प्रकरणांपैकी प्रत्यक्षात बँकानी कर्ज दिलेल्या प्रकरणाची संख्या ही अत्यंत कमी आहे. याबाबत प्रत्येक बँकानी गंभीरतेने विचार केला पाहिजे. लाभार्थ्यांकडून प्रस्ताव सादर करताना जर काही त्रुटी राहिल्या असतील तर अशी प्रकरणे सरळ नाकारण्यापेक्षा त्या त्रुटी दूर कशा करता येतील याबाबत मार्गदर्शनही केले पाहिजे असे महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड

यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकर बँकाची आढावा बैठक

-         खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर

नांदेड जिल्ह्याचा विस्तार मोठा आहे. ग्रामीण भागातील असंख्य युवक स्वंयरोजगारासाठी चाचपडत आहेत. दुसऱ्या बाजूला शासनाने दूरदृष्टी ठेवून युवकांना स्वयंरोजगारासाठी अनेक योजना देवू केल्या आहेत. यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास मंडळाची निर्मिती करुन त्याद्वारे असंख्य प्रकरणे मंजुरही केली आहेत असे असताना केवळ बँकाच्या उदासीनतेमुळे युवकांना दिलेले हक्क व त्यांचे मंजूर केलेले लाभ जर मिळत नसतील तर याबाबत कठोर पावले उचलण्याशिवाय पर्याय नाही असे खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी स्पष्ट केले. याचबरोबर बँकाच्या पातळीवर जर खऱ्याच काही अडचणी असतील तर त्या सोडविण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करु. जिल्ह्यातील युवकांना स्वयंरोजगाराच्या कक्षेत आणण्यासाठी लवकरच केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व बँकाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावू असे सुतोवाच ही त्यांनी केले.

0000