मौजे ब्रम्हपुरी गोदावरी नदीच्या

पात्र परिसरात कलम 144 लागू  

नांदेड (जिमाका) दि. 18 :-  मौजे ब्रम्हपुरी येथील गोदावरी नदी पात्र परिसरात शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत रहावी यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 प्रमाणे नांदेड ग्रामीण पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील नदी पात्रातील परिसर प्रतिबंधीत क्षेत्र म्हणून 20 ऑगस्‍ट ते 19 सप्टेंबर  2022 पर्यत घोषित करण्यात आले आहे. त्याबाबत जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयाने आदेश निर्गमित केले आहेत.  

याबंदी आदेशात म्हटले आहे की, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 नुसार प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन चतु:सिमा पुर्वेस वाजेगाव कोल्हापुरी बंधारा, पश्चिमेस नांदेड ते देगलूरकडे जाणाऱ्या रोडवरील जुना पूल, दक्षिणेस गोदावरीचे नदीचे पात्र आणि उत्तरेस चिल्ला / दर्गाची संरक्षण भिंत यामधील जागा 20 ऑगस्ट रोजी सकाळी 6 वाजेपासून ते 19 सप्टेंबर  2022 रोजीच्या मध्यरात्री पर्यंत फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 प्रमाणे प्रतिबंधीत क्षेत्र म्हणून जिल्हादंडाधिकारी यांनी घोषित केले आहे.  

हा आदेश शासकीय कर्तव्यावरील अधिकारी व कर्मचारी, एक खिडकी पथकातील अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या भाविकांना तसेच ज्यांना जिल्हाधिकारी नांदेड व पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी परवानगी दिली अशा व्यक्तींना लागू राहणार नाही.

00000

 सहकारी संस्थांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी विशेष मोहिम 

नांदेड (जिमाका) दि. 18 :- सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्थेचे सर्वेक्षण करण्यासाठी विशेष मोहिम हाती घेण्यात आली आहे. ही मोहिम 15 ऑगस्ट ते 15 डिसेंबर 2022 या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. 

या कालावधीमध्ये सहकारी संस्थांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून ज्या संस्था नोंदणीकृत पत्यावर आढळून येणार नाही किंवा त्याचा कोणताही ठावठिकाणा नाही. त्यांच्या संदर्भात खातरजमा करून बंद संस्थांबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 602 मधील तरतूदीनुसार अवसायन कार्यवाही करण्यात येणार आहे. 

याबाबत नांदेड जिल्ह्यातील सर्व सहकारी संस्थांनी शेवटचे लेखापरीक्षण अहवाल, अद्ययावत आर्थिक पत्रके, निवडणुकीबाबतची अद्यावत माहिती, संचालक मंडळाची यादी पदाधिकारी यांचे मोबाईल नंबर याबाबतची संपूर्ण माहिती संस्थेने निबंधक अथवा प्राधिकृत केलेले अधिकारी यांना उपलब्ध करून द्यावी व सर्वेक्षण कामामध्ये सहकार्य करावे, असे जिल्हा उपनिबंधक डॉ. मुकेश बारहाते यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

000000

 जिल्ह्यात जमावबंदी, शस्त्रबंदी आदेश लागू  

नांदेड (जिमाका), दि. 18 :- नांदेड जिल्ह्यात गुरुवार 18 ऑगस्ट 2022 रोजी सकाळी 6 वाजेपासून ते 1 सप्टेंबर 2022 च्या मध्यरात्री पर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश लागू राहणार आहे, अशी माहिती अपर जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.  

जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी म्हणून अपर जिल्हादंडाधिकारी यांनी मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) व (3) अन्वये जिल्ह्यात गुरुवार 18 ऑगस्ट रोजी सकाळी 6 वाजेपासून ते 1 सप्टेंबर 2022 रोजी मध्यरात्रीपर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश लागू राहील. त्यानुसार पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींनी या आदेशात नमुद असलेली कृत्ये सार्वजनिक परिसर किंवा त्याच्या जवळपास करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी, शासकीय कर्मचारी, विवाह, अंत्ययात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणुकांना लागू होणार नाही. 

अशा मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाच व पाचपेक्षा जास्त इसम जमण्यासाठी, सभा, मिरवणुका, मोर्चा काढणे, ध्वनीक्षेपक वाजविण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांना तसेच पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी प्राधिकृत केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांना राहतील.

00000

दुधाळ जनावराचे (गाई/म्हशी) वाटप करण्यासाठी

जिल्हास्तरावर पुरवठादारांना अर्ज करण्याचे आवाहन  

नांदेड (जिमाका), दि. 18 :- सन 2022-2023 या पुरवठा वर्षाकरीता विशेष घटक व नाविन्यपूर्ण योजना व इतर योजनेअंतर्गत दुधाळ जनावर (गायी-म्हशींचा) पुरवठा करण्यासाठी पुरवठ्यादारांच्या पॅनलमध्ये समाविष्ट करण्याबाबत अर्ज मागविण्यात आली आहेत. सन 2022-23 या पुरवठा वर्षाकरीता 1 ऑगस्ट 2022 ते 31 जुलै  2023 या कालावधीसाठी दूधाळ जनावरे (गायी-म्हशींचा) पुरवठा करायचा आहे. यासाठी एक पॅनल तयार करण्यात येणार आहे. इच्छुक पुरवठादाराकडून अर्ज मागविण्यात आली आहेत. विविध बाबींची पूर्तता करणाऱ्या इच्छुकांनी 30 दिवसात आपल्या जिल्ह्याचे जिल्हा पुशसंवर्धन उपआयुक्त यांच्याकडे अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त डॉ. एम. आर. रत्नपारखी यांनी केले आहे. 

याबाबतचा विभागनिहाय व जिल्हा निहाय तपशील देण्यात आलेला आहे. यात लातूर विभागात नांदेड, हिंगोली, लातूर, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. पुरवठादार व्यक्ती, संस्था, कंपनी, फार्म यांच्याकडे कृषि उत्पन्न बाजार समितीचा जनावरांच्या बाजाराचा परवाना असणे अनिवार्य आहे. जनावरे खरेदी विक्रीचा किमान 3 वर्षाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. पुरवठादारास शासनाने मंजूर केलेल्या दराप्रमाणे दुधाळ जनावरांचा पुरवठा करावा लागेल. तथापि, लाभार्थी शेतकऱ्याच्या मागणीनुसार व खरेदी समितीने वाढीव किंमतीचे दुधाळ जनावर खरेदी करावयाचे ठरविल्यास अधिकची किंमत लाभार्थीकडून स्वतंत्ररित्या वसुल करावी लागेल. पुरवठादारांनी विहित कालावधीत दुधाळ जनावरांचा (गायी-म्हशीचा) पुरवठा करणे बंधनकारक राहील. पुरवठादाराने पैदाशीसाठी / दूध उत्पादनासाठी अयोग्य जनावरे पुरवठा करण्याकरिता सादर करु नयेत. असे असल्याचे आढळून आल्यास, खरेदी समितीने अशी जनावरे खरेदी करण्याचे कटाक्षाने टाळावे. 

पुरवठादारांनी दुधाळ जनावरांचा पुरवठा वारंवार अनियमितपणे केल्यास, नियम व अटीचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास सदरचा करार रद्द करण्यात येईल व त्याचे नाव काळ्या यादीत समाविष्ट करण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येईल. एखाद्या विभागाच्या / जिल्ह्याच्या अधिकृत पुरवठेदारांनी पशुधनाचा विहित कालावधीत पुरवठा न केल्यास आणि अन्य विभागाचा / जिल्ह्याचा अधिकृत पुरवठादार मंजूर दराने दुधाळ जनावरांचा (गायी-म्हशीचा) पुरवठा करण्यास तयार असतील तर त्यांचेकडून खरेदी करण्यात येईल. याबाबत कोणतीही तक्रार करता येणार नाही. 

प्रत्येक जिल्ह्यातील जनावरांच्या प्रचलित बाजारातून लाभधारकाच्या पसंतीने तसेच खरेदी समितीच्या उपस्थितीमध्ये दुधाळ जनावरांची खरेदी करण्यात येईल. पॅनलमध्ये समाविष्ट असलेल्या अथवा पॅनलमध्ये समाविष्ट करण्यासंदर्भात किंवा इतर कोणताही वाद निर्माण झाल्यास त्याचा निपटारा प्रधान सचिव (पदुम) मुंबई यांचेकडे अपील करता येईल. अर्जदार सन 2018-19, सन 2019-20 आणि सन 2020-21 या कालावधीचे आयकर विवरणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. लाभार्थ्यांना दुधाळ जनावरे वाटप करतांना पुरवठादाराने स्वत: उपस्थित राहणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही प्रतिनिधीची नियुक्ती करता येणार नाही. अर्जदाराने पुरवठादार असल्याचे तसेच यापूर्वी किमान 3 वर्षे अशा प्रकारच्या खरेदी विक्रीच्या अनुभवाचे प्रमाणपत्र सादर करावे. तसेच मागील तीन वर्षामध्ये किती दुधाळ जनावरांची खरेदी केली याबाबतची कागदपत्रे सादर करावेत. त्याबाबत कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे खरेदी विक्रीचे अधिकृत आकडे सादर करावेत. 

दरवर्षी किमान 25 लाखाचा खरेदी विक्रीची व्यवहार केलेला असल्याचा दाखला. आवश्यकता पडल्यास, इतर राज्यामधून दुधाळ जनावरे आणण्याची व्यवस्था पुरवठादारास करावी लागेल. जेणे करून पुरवठ्याची साखळी अबाधित राहील. त्याचा खर्च पुरवठादारांनी स्वत: करावा लागेल. निवड करण्यात आलेल्या पुरवठादाराने विहित कालावधीत दुधाळ जनावरे उपलब्ध करून न दिल्यास पुरवठा आदेश दिल्याच्या दिनांकापासून 15 दिवसानंतर पुरवठादारास करारनाम्यामध्ये विहित केल्याप्रमाणे दंड आकारण्यात येईल. केंद्र / राज्य शासनाचे सर्व संविधानिक कर अदा करण्याची जबाबदारी पुरवठदाराची राहील. पुरवठादाराने दुधाळ जनावरांचा पुरवठा केल्यानंतर त्यांनी बाजार पावती किंवा देयक इनव्हाइस, बील हे प्रिंटेड अधिकृत स्वरुपाचे असणे आवश्यक राहील. याप्रमाणे 1 ते 15 येथील बाबींची पूर्तता करणाऱ्या इच्छुकांनी 30 दिवसात आपल्या जिल्ह्याचे जिल्हा पुशसंवर्धन उपआयुक्त यांच्याकडे अर्ज करावेत, असेही आवाहन जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त डॉ. एम. आर. रत्नपारखी यांनी केले आहे.

00000  

 कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांचा नांदेड दौरा   

नांदेड (जिमाका) दि. 18 :- राज्याचे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांचा नांदेड दौरा कार्यक्रम पुढील प्रमाणे आहे. शनिवार 20 ऑगस्ट 2022 रोजी उमरखेड येथुन नांदेड येथे सायंकाळी 6 वाजता शासकीय विश्रामगृह नांदेड येथे आगमन व मुक्काम.

रविवार 21 ऑगस्ट 2022 रोजी सकाळी 10 वाजता नांदेड जिल्ह्यातील नांदेड तालुका विष्णुपूरी, कासारखेडा, गौजेखेडा येथे अतिवृष्टी ग्रस्त भागाची व पिकांची पाहणी. सकाळी 11 वाजता लोहा तालुक्यातील नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी. दुपारी 1 वाजता नांदेड येथुन लातूरकडे प्रयाण करतील.

000000

 महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धा आयोजनाची कार्यवाही सुरू

- सुधीर मुनगंटीवार, सांस्कृतिक कार्य मंत्री

औरंगाबाद,  दि. १8 ऑगस्ट :  शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या वतीने आयोजित करण्यात येणाऱ्या स्पर्धांच्या कार्यवाहीस सुरुवात झाली असल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली आहे. दि. १५ नोव्हेंबर, २०२२ पासून सुरु होणाऱ्या राज्य नाट्य स्पर्धांसाठी हौशी नाट्य संस्थांनी जास्तीत जास्त सहभाग घ्यावा असे आवाहनही त्यांनी केले आहे

संचालक, सांस्कृतिक कार्य यांनी अधिक माहिती देताना सांगितले की, दिनांक १७ ऑगस्ट ते १५ सप्टेंबर, २०२२ पर्यंत प्रवेशिका मागविण्यात येत आहेत. ६१ व्या हौशी मराठी नाट्य स्पर्धेची प्राथमिक फेरी दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०२२ पासून महाराष्ट्र राज्यातील विविध स्पर्धा केंद्रांवर आयोजित करण्यात येणार आहे. तसेच ६१ व्या महाराष्ट्र राज्य हौशी हिंदी, संगीत व संस्कृत नाट्य स्पर्धांची अंतिम फेरी १ जानेवारी २०२३ पासून प्रत्येकी एका केंद्रावर आयोजित करण्यात येणार आहे. तसेच १९ व्या महाराष्ट्र राज्य बालनाट्य स्पर्धेची प्राथमिक फेरी १ जानेवारी २०२३ पासून १० केंद्रांवर आयोजित करण्यात येणार असून दिव्यांग बालनाट्य स्पर्धेची अंतिम फेरी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये आयोजित करण्यात येणार आहे अशी माहिती संचालक यांनी दिली आहे.

नाट्य स्पर्धेकरीता रु.३,०००/- इतक्या अनामत रकमेचा धनाकर्ष तर बालनाट्य स्पर्धेकरीता रु.१,०००/- इतक्या रकमेचा धनाकर्ष स्पर्धक संस्थेने संचालक, सांस्कृतिक कार्य, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे नावे पाठवावयाचा आहे. प्रयोग सादर केल्यानंतर त्याच रकमेचा धनाकर्ष (डीडी) संस्थांना परत करण्यात येईल.

नोंदणीकृत हौशी नाट्य संस्थांना तसेच गतवर्षी राज्यनाटय स्पर्धेत सहभागी झालेल्या नाट्य संस्थांना स्पर्धेसाठी विहित नमुन्यातील प्रवेशिका, नियम संचालनालयाच्या www.mahasanskruti.org या वेबसाईटवर नवीन संदेश या मथळयाखाली उपलब्ध होतील. आवश्यक त्या कागदपत्रासह प्रवेशिका दि. १५ सप्टेंबर, २०२२ पर्यंत खालील पत्त्यावर सादर कराव्यात.

१) मुंबई, कोकण व नाशिक विभागातील संस्थांनी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय, विस्तार भवन, पहिला मजला, महात्मा गांधी मार्ग, मुंबई-३२ (022-22043550) या पत्त्यावर प्रवेशिका सादर कराव्यात.

२) पुणे महसूल विभागातील संस्थांनी, सहाय्यक संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, विभागीय कार्यालय, बंगला क्रमांक-4, विमानतळ रोड, पुणे (7579085918) या पत्त्यावर प्रवेशिका सादर कराव्यात.

३) औरंगाबाद महसूल विभागातील संस्थांनी सहाय्यक संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, विभागीय कार्यालय, रुम नंबर-०२, एमटीडीसी बिल्डिंग, गोल्डी टॉकीजच्या समोर, स्टेशन रोड, औंरगाबाद-431005 (08788893590) या पत्त्यावर प्रवेशिका सादर कराव्यात. 

४) नागपूर व अमरावती महसूल विभागातील संस्थांनी सहाय्यक संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, विभागीय कार्यालय, द्वारा : अभिरक्षक, मध्यवर्ती संग्रहालय, अस्थायी प्रदर्शन हॉल, तळमजला, सिव्हिल लाईन, नागपूर-440001 (0712-2554211) या पत्त्यावर प्रवेशिका सादर कराव्यात.

 विहित मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या प्रवेशिका कोणत्याही परिस्थितीत स्विकारल्या जाणार नाहीत. प्रवेशिकेसोबत आवश्यक असणारी कागदपत्रे जोडलेली नसल्यास किंवा संपूर्ण तपशिल भरला नसल्यास प्रवेशिका अपात्र ठरविण्यात येईल. प्रवेशिकेतील त्रुटींच्या संदर्भात कोणताही पत्रव्यवहार केला जाणार नाही, याची सर्व स्पर्धक संस्थांनी कृपया नोंद घ्यावी.

स्पर्धेसाठी संस्थेची निवड झाल्यानंतर संस्थेने शासनाने निश्चित केलेल्या केंद्रावर व दिलेल्या तारखेस प्रयोग सादर केला नाही, तर त्यांची प्रवेशिके सोबत भरलेली अनामत रक्कम शासकीय कोषागारात जमा करण्यात येईल. नाट्यस्पर्धेकरीता संस्थांना शासन नियम बंधनकारक राहतील. नियमांचे उल्लंघन केल्यास संस्थेला अपात्र ठरविण्यात येईल. 

राज्यातील जास्तीत जास्त नाटय संस्थांनी महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धेत आपला सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने केले आहे.

*****