सुधारीत राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

चला क्षयरोगमुक्त भारत बनवू या !

नांदेड, दि. 6 :- गेल्या 50 वर्षापासून क्षयरोग नियंत्रणासाठी देशामध्ये सर्वच स्तरावरुन प्रयत्न करण्यात येत आहेत. तरी सुध्दा दर दीड मिनिटाला एका क्षयरुग्णाचा मृत्यू व अंदाजे 10 लाख क्षयरुग्णांची दरवर्षी नोंद होत नसल्याचे आणि त्यापैकी बरेच रुग्ण क्षयरोगाचे निदानापासून व औषधोपचारापासून वंचित आहेत. 

सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम राज्यामध्ये सन 2003 पासून राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमातंर्गत क्षयरोग तसेच एमडीआर/एएक्सडीआर क्षयरोग निदानाच्या अद्यावत सुविधा, संपूर्ण औषधोपचाराच्या सोयी नि:शुल्क उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या आहेत. कार्यक्रमातंर्गत आजपर्यंत निक्षय सॉफ्टवेअर मार्फत 69 हजार 499 इतक्या क्षयरुग्णांची नोंद राज्यातील खाजगी वैद्यकीय क्षेत्रातून करण्यात आलेली आहे. तर शासकीय यंत्रणेमार्फत 1 लाख 40 हजार 627 इतक्या क्षयरुग्णांची नोंद करण्यात आलेली आहे. 

सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम - नॅशनल स्टॅटेजी प्लॅन सन 2017 ते 2025 नुसार कार्यक्रमात उपलब्ध अद्यावत सुविधा व औषधोपचार सेवा सार्वजनिक तसेच खाजगी वैद्यकीय क्षेत्रातील क्षयरुग्णांसाठी नि:शुल्क उपलब्ध करुन देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. याचाच एक भाग म्हणून केंद्र सरकारच्या 16 मार्च, 2018 च्या अधिसूचनेनुसार प्रत्येक क्षयरुग्णांची नोंद कार्यक्रमातंर्गत होणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. सन 2025 पर्यंत भारत क्षयमुक्त करण्याचे धोरण केंद्र सरकारतर्फे ठरविण्यात आलेले आहे. यासाठी अधिसूचना लागू करण्यात आली असून यामध्ये क्षयरोगाचे प्रमाण कमी करणे व त्यामुळे होणारे मृत्यू रोखणे हा या अधिसूचनेचा मुख्य उद्देश आहे. 

समाजातील प्रत्येक क्षयरुग्ण लवकरात लवकर शोधून योग्य व संपूर्ण औषधोपचार करण्याची नितांत गरज आहे. राज्यामध्ये खाजगी वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये जवळपास निम्म्याहून जास्त क्षयरुग्ण उपचार घेत आहेत. क्षयरुग्णांना पूर्णपणे बरे करणे हा उद्देश साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे कार्यक्रमातंर्गत विविध सुविधा व उपक्रम राबविले जातात. उदा. निक्षय सॉफ्टवेअरमध्ये क्षयरुग्णांच्या नोंदणीची सोय, नि:शुल्क रोगनिदान व औषधोपचार, निक्षय पोषण योजनेतंर्गत क्षयरुग्णाची उपचार पूर्ण होईपर्यंत रु. 500 पोषण आहारासाठी ही आर्थिक मदत रुग्णाच्या खात्यात जमा करणे, क्षयरुग्णाची नोंद कार्यक्रमातंर्गत करणाऱ्या वैदयकीय व्यावसायिकास रु. 500 मानधन व क्षयरुग्णाचा उपचार पूर्ण करुन घेतल्यास पुन्हा रु. 500 मानधन, क्षयरुग्णाचा उपचार यशस्वीपणे पूर्ण करणाऱ्या उपचार सहाय्यकास ड्रग सेसिंटिव्ह क्षयरुग्णामागे 1 हजार रुपये व एमडीआर रुग्णामागे 5 हजार रुपये मानधन, रुग्णांना आवश्यक तपासण्यांसाठी रु. 500 मानधन इ. सुविधा देण्यात येत आहेत. क्षयरुग्णाला कुठल्याही प्रकारचा खर्च न येता त्याने त्याचे औषधोपचार योग्य व पूर्णपणे घेणे व तो बरा होणे हा उद्देश आहे.

क्षयरुग्णांची नोंद करावी

सर्व सार्वजनिक व खाजगी रुग्णालये, वैदयकीय व्यवसायिकांनी क्षयरोग रुग्णांची माहिती निक्षय (https://nikshav.in) या संकेतस्थळावर नोंद करावी. म्हणजे क्षयरुग्णांना व खाजगी व्यावसायिकांना वरील सगळ्या सुविधांचा लाभ घेता येईल. 16 मार्च 2018 रोजीच्या भारत सरकारच्या राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार क्षयरोग हा एक नोटिफायबल आजार असून त्याविषयी शासनास कळविणे बंधनकारक असल्याचे घोषित केलेले आहे. सर्व सार्वजनिक तसेच खाजगी रुग्णालये, वैद्यकीय व्यावसायिक यांनी त्यांच्याकडे निदान झालेले / उपचार घेणाऱ्या क्षयरुग्णांची नोंद शासनाकडे करणे आवश्यक असल्याने सदर क्षयरुग्णांची माहिती स्थानिक आरोग्य अधिकाऱ्यांना ( जिल्हा व शहर क्षयरोग अधिकारी, जिल्हा आरोग्य, मुख्य वैदयकीय अधिकारी, महानगरपालिका इ.) कळविणे बंधनकारक आहे. क्षयरुग्णांची नोंद न केल्यास संबंधित सर्व सार्वजनिक व खाजगी रुग्णालयांना व वैद्यकीय व्यावसायिकांना भारतीय दंडसंहिता (1860 च्या 45) च्या कलम 269 आणि 270 च्या अंतर्गत शिक्षा होऊ शकते.

औषध विक्रेत्यांसाठी आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचेकडील 30 ऑगस्ट, 2013 च्या परिपत्रकाप्रमाणे औषधे व प्रसाधने कायदा 1945 या मध्ये सुधारणा करुन क्षयरोगावरील औषधांचे विक्रीसाठी विहित नमुन्यामध्ये क्षयरुग्णांची माहिती ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार सर्व खाजगी दवाखाने / सर्व खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक / वैद्यकीय प्रयोगशाळा, सर्व औषध निर्माते, (फार्मासिस्ट, केमिस्ट आणि ड्रगिस्ट), अशासकीय संस्थामार्फत चालविली जाणारी रुग्णालये वा दवाखाने, सर्व सार्वजनिक दवाखाने/रुग्णालये/वैदयकीय अधिकारी यांचेकडून क्षयरुग्णांच्या नोटिफिकेशनसाठी शासकीय यंत्रणेकडे माहिती येणे अपेक्षित आहे.

क्षयरुग्णांना व इतर सर्वांना क्षयरोग व क्षयरोग संदर्भातील सोयी सुविधा यांची माहिती देण्यासाठी सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमातंर्गत क्षयरोग हेल्पलाईन सुरु करण्यात आलेली आहे. सर्वांनी या टीबी हेल्पलाईन क्रमांकाचा- 1800116666 निश्चीत लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा क्षयरोग अधिकारी, नांदेड  यांनी केले आहे.                                                           

000000

अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील

युवकांसाठी सैन्य व पोलीस भरती पुर्व प्रशिक्षण 

नांदेड, दि. 6 :- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील युवक-युवतींसाठी सैन्य व पोलीस भरती पुर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम मंजुर करण्यात आला आहे. प्रक्षिणाचा कालावधी तीन महिन्याचा असुन हे प्रशिक्षण श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ अमरावती येथे होणार आहे. प्रशिक्षणासाठी  राहणे, भोजन, गणवेश, मैदानी चाचणीचे प्रशिक्षण व लेखी चाचणीचे प्रशिक्षण मोफत देण्यात येते.  

पुढील प्रशिक्षण सत्र 15 जून 2019 पासुन सुरू होणार आहे. त्यानुसार प्रशिक्षणासाठी  प्रशिक्षणार्थीची निवड करावयाची आहे. अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील युवक व युवतींसाठी सैन्य व पोलीस भरती पुर्व प्रशिक्षणासाठी पात्रतेच्या अटी व शर्ती पुढील प्रमाणे आहेत. उमेदवार हा महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील असावा. उमेदवाराचे वय 18 ते 25 वर्ष असावे. उंची - पुरुष = (165 सेमी) महिला = (155 सेमी) असावी. छाती न फुगवता - पुरुष = (79 सेमी) फुगवुन = (84 सेमी) असावी. शैक्षणिक पात्रता इयत्ता 12 वी पास. उमेदवार हा शारीरिक व मानसिक दृष्टया निरोगी असावा.

आवश्यक कागदपत्रे- जातीचे प्रमाणपत्र,रहिवाशी दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, ओळखपत्राची सत्यप्रत देणे, दहावी व बारावीचे गुणपत्रे आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील युवक / युवतींनी सोमवार 10 जून 2019 रोजी सकाळी 11 ते सायंकाळी 5 पर्यंत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, अर्धापुर रोड, ग्यानमाता हायस्कुल समोर, नांदेड येथे मुळ कागदपत्रासह व साक्षांकित प्रतीसह अर्ज सादर करावा व स्वत: उपस्थित राहावे. हजर राहणाऱ्या उमेदवारांना जाण्या- येण्याचा भत्ता दिला जाणार नाही याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन तेजस माळवदकर, सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, नांदेड यांनी केले आहे.

00000