राज्य सेवा हक्क आयोगामार्फत औरंगाबाद विभागातील

अधिसूचित सेवेच्या 20 लाख 58 अर्जाचा निपटारा

 

आयोगाचे आयुक्त डॉ. किरण जाधव यांनी घेतला

विविध विभागांचा वेळोवेळी आढावा 

नांदेड (जिमाका) दि. 5 :- जनतेला विहित मुदतीत सेवा देण्याबाबत महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अंतर्गत औरंगाबाद विभागात मागील वर्षात एकूण 26 लाख 92 हजार 779 तुलनेत यावर्षी यावर्षी नोव्हेंबर 2022 अखेर 23 लाख 76 हजार  681 प्राप्त अर्जांपैकी 20 लाख 58 हजार 165 लोक सेवा हक्क अर्जांचा निपटारा करण्यात आला. राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त डॉ. किरण जाधव यांनी औरंगाबाद विभागातील जिल्हाधिकारी औरंगाबाद, जालना, परभणी, नांदेड, हिंगोली, लातूर, बीड, उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष वेळोवेळी जाऊन सर्व विभाग प्रमुखांच्या बैठका त्यांनी घेतला. या बैठकीत राज्य सेवाहक्क आयोगाचे ब्रिदवाक्य “आपली सेवा, आमचे कर्तव्य” याची जाणीव त्यांनी करुन दिली. 

शासनाने विकसित केलेले आरटीएस महाराष्ट्र (RTS MAHARASHTRA) हे मोबाईल ॲप डाऊनलोड करुन त्याचा वापर कसा करावा याचे प्रशिक्षण दिले. आपले सरकार या पोर्टलवर सेवा मागणी करण्याबाबत जनतेत जनजागृती करण्याबाबत नियंत्रण अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी यांना निर्देश दिले. राज्यामध्ये नागरिकांना सेवेचा हक्क देणारा कायदा म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 हा आहे. नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान व कालबद्ध सेवा मिळण्याचा अधिकार या कायद्यान्वये प्राप्त झाला आहे. या कायद्यांचे काटेकोर अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाची स्थापना करुन सर्व महसूली विभागामध्ये डिसेंबर 2021 मध्ये राज्य सेवा हक्क आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. 

आयोगाच्या घोषवाक्यानुसार सरंजामशाही कार्य संस्कृतीच्या मानसिकतेत बदल करुन पात्र अर्जदारांना केंद्रबिंदू मानून आपले ग्राहक मानून त्यांची कमी गैरसोय होईल, याची दक्षता घेत त्यांना नियत कालावधीमध्ये सेवा देण्यात यावी. पात्र नागरीकांना वारंवार सेवेसाठी शासकीय कार्यालयालयात येण्याची आवश्यकता गरज भासू देवू नये. त्यांच्या मोबाईलवर सर्व अधिसूचित मागणी सेवा पुरविण्यात याव्यात. सेवेसाठी पात्र नसतील तर तसे कोणत्या क्षेत्रात पात्र होतील त्याबद्दल समुपदेशन करणे हा सुध्दा त्यांच्या कर्तव्यपूर्तीचा भाग असल्याचे समजावून सांगीतले. 

विभाग प्रमुखांकडे प्रलंबीत असलेल्या सेवेचा आढावा घेऊन जिल्हयात चालू असलेल्या सेतू सुविधा / आपले सरकार सेवा केंद्राची पाहणी करुन जनतेला सेवा देण्यात येणाऱ्या अडचणी जाणून घेतल्या. अधिसूचित केलेल्या सेवा वेळेत मिळवून देण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण घेण्यात आले. लोकसेवा अधिनियम 2015 नियम 2016 ची पुन:श्च सर्व अधिकाऱ्यांकडून उजळणी करुन घेण्यात आली. 

महसूल विभागात औरंगाबाद, सिल्लोड, वैजापूर, पैठण, कन्नड, अंबाजोगाई, बीड आदी ठिकाणी उपविभागीय , तहसील कार्यालयास भेटी देवून तपासणी करण्यात आली. उपमहासंचालक मुद्रांक, अधिक्षक भूमि अभिलेख तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, यांच्या बैठका घेवून नियतकालावधीमध्ये सेवा पुरविण्याबाबत कार्यवाही करण्याबाबत प्रबोधन केले. 

औरंगाबाद विभागातील ग्रामीण भागात 6 हजार 500 पेक्षा पद निर्देशित असलेला विभाग म्हणजे ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग आहे. या विभागाकडे विशेष लक्ष देवून महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा अधिनियम 2015 बाबत पंचायत ग्रामपातळीवरील पद निर्देशित अधिकारी यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. मुख्य सचिव दर्जाचे आयुक्त यांनी जनतेला सेवा मिळवून देण्यासाठी कमतरता जाणवू नये म्हणून औरंगाबाद विभागातील खुलताबाद, फुलंब्री, औरंगाबाद, गंगापूर, वैजापूर, सिल्लोड, कन्नड, पैठण, बीड, बदनापूर, सोयगाव, अंबाजोगाई अशा एकूण 12 पंचायत समितीमध्ये 1 हजार 300 ग्रामसेवक तथा पदनिर्देशित अधिकारी यांचे प्रशिक्षण स्वत: पूर्ण केले. 

सर्व कर्मचारी-अधिकाऱ्यांनी आपले सरकार पोर्टल व आटीएस महाराष्ट्रा RTS MAHARASHTRA मोबाईल ॲप डाऊनलोड करून ॲप वापरण्याबाबत सविस्तर प्रशिक्षण दिले. प्रत्यक्ष संवाद साधुन जनतेला अधिसूचित सेवा पुरविण्यासाठी संवेदनशीलता वाढविली. लोक सेवा हक्क अधिनियम 2015 मधून लहान लहान तरतूदी समजावून आपली सेवा, आमचे कर्तव्य या ब्रिद वाक्या नुसार अधिसूचित सेवा पुरविणे हे कर्तव्य आहे याची जाणीव करुन दिली. पंचायत समिती स्तरावर प्रथम व द्वितीय अपील अधिकारी गटविकास अधिकारी यांच्याशी बैठकीत प्रत्यक्ष चर्चा करुन गेल्या सात वर्षापासून प्रलंबीत असलेले 3 हजार 652 पैकी 3 हजार 386 अपील निकाली काढून जनतेला सेवा देण्यात आल्या. मुख्य सचिव दर्जाचे असणारे राज्य सेवा हक्क आयोग औरंगाबाद विभागाचे आयुक्त डॉ. किरण जाधव (सेवानिवृत्त भा.पो.से) हे सर्व/ पद निर्देशित अधिकारी, प्रथम व व्दितीय अधिकारी, नियंत्रण अधिकारी यांच्याशी संवाद साधून त्यांच्या अडी-अडचणी जाणून घेतल्या, अशी माहिती राज्य सेवा हक्क आयोगाचे सचिव दा. अं. वानखेडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.   

00000