राज्यमंत्री कुमारी अदिती तटकरे यांचे मनोगत
राज्यातील उद्योग पर्यटन विकासाला चालना
राज्यावर
आलेले कोरोनाचं संकट जगभर पसरलं आणि याचा
सर्वांत जास्त परिणाम उद्योग,पर्यटन आणि अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या
प्रमाणात झाला.
पर्यटन, उद्योग व्यावसाय आता पूर्ववत
झाले. गोवा राज्यातील किंवा जगभरातील किनारे शॅकमुळे प्रसिद्ध आहेत. कोंकण पर्यटनाला चालना
देण्यासाठी बीच शॅक धोरण राबवून समुद्रकिनाऱ्यांचा क्षमतेनुसार विकास करण्यात येत
आहे.
कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी,
रायगड आणि
पालघर यांचा समावेश आहे. आठ किणाऱ्यांवर हे सुरू करण्यात येत आहे. प्रत्येकी दहा शॅक उभारुन हा पायलट प्रोजेक्ट
करण्यात येत आहे. यात ८० टक्के रोजगार निर्मीतीला प्राधान्य देण्यात येत आहे. हा
प्रकल्प पर्यावरणपूरक असून परिसरातील, किनाऱ्यावरील स्वच्छता व सौदर्य राखून
पर्यटकांना सुविधा व स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे. भविष्यामध्ये इतर समुद्रकिनाऱ्यावर देखील
हा नाविण्यपूर्ण उपक्रम शासनाने हाती घेतला आहे.
शीर्डी, पंढरपूर, अष्टविनायक प्रमाणेच राज्यातील धार्मीक स्थळांचा विकास, पायाभूत सोयी-सुविधा आणि अध्यात्मिक पर्यटन विषयक
जनजागृती करण्यात येत आहे त्यानुसार पर्यटन व तीर्थक्षेत्र यांना संलग्न राहून
योजना येत आहे त्याअनुषंगाने अष्टविनायक
परिमंडळाच्या विकासासाठीचा आराखडा तयार केला आहे.
स्वच्छतागृहे, चेंजींगरुम, भक्तनिवास किंवा वसतीगृहे, शिवाय तीर्थक्षेत्र परिसराचे सौदर्य वाढवून भाविकांना आध्यात्मसोबत
पर्यटनचा आनंद देण्यासाठीचा प्रयत्न सुरू आहे.
फलोत्पादन योजनेला
गती देण्यासाठी विकेल ते पिकेल’
ही महत्त्वकांक्षी
योजना शेतकऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आली आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना हमखास भाव मिळणे शक्य होणार आहे. बाजारपेठ, मागणी कमी झाली की, शेतकरी तोट्यात असतात. व्यावसाययिक आणि
प्रायोगशील शेतकरी त्यांचे उत्पादन ग्राहकांना योग्यत्या भावात येत्या काळात विकू
शकतील
निसर्ग
चक्रीवादळाने आंबा, काजू, नारळ, सुपारी आदींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान
झाले आहे त्यांना भरपाई बरोबरच त्यांना पुर्वपदावर येण्यासाठी बागायतदारांच्या
मागणीनुसार 1992 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री काळातील
जुनी रोजगार हमी योजना पुन्हा शासनाने सुरू केली आहे. पुण्यश्लोक आहिल्याबाई होळकर रोपवाटीका
योजनेंतर्गत महिला बचतगटांना व महिला कृषि पदवीधारकांना दोन ते अडीच लाखांपर्यंतच
अनुदानातून ग्रामिण भागातील महिलांना प्रोत्साहन व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा
शासनाचा प्रयत्न आहे.
राज्याची मान
राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उंचावेल असा खेळ, कसब असणारे खेळाडू या राज्यात आहेत. त्त्यांच्या गावात किंवा शहरात
सराव करता यावा, योग्य आहार मिळावा त्यांचा खेळ अधिक उत्तम व्हावा यासाठी तालुका
स्तरावरील क्रीडा संकुल विकसित करण्यात येत आहेत. त्यासाठी वाढीव निधी यंदाचा
अर्थसंकल्पात केली आहे.
ऑलिम्पिक
स्पर्धांमध्ये निवडलेल्या 5 खेळाडूनां प्रत्येकी त्यांच्या
खेळासाठी सराव करण्यासाठी व प्रशिक्षणासाठी प्रथम हप्ता रु. 20 लक्ष वितरीत करण्यात येत आहेत.आंतरराष्ट्रीय
स्तरावर पदके मिळालेल्या खेळाडूंना 5 टक्के
राखीव पदामधून शासकिय नोकरी देण्याचे धोरणात बदल करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.तसेच
पुण्यात आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करण्याची कार्यवाही शासन स्तरावर सुरू आहे. पुणे येथे
ऑलिम्पिक भवन उभारण्यात प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
रायगड जिल्हा हा
भौगोलिक, नैसर्गीक, औद्योगिकदृष्ट्या खूप सपन्न आहे. इथले समुद्रकिनारे, किल्ले रायगड, जंजिरा,
अभयारण्य, प्राचीन लेणी, पाली-महड सारखी तीर्थक्षेत्रे, माथेरान सरखं हिलस्टेशन, घरापूरची
लेणी आणि विविध पर्यटन स्थळे यांचा सर्वांगिण विकास करुन येथे येणाऱ्या पर्यटकांना
राहण्याच्या योग्य, स्वच्छ सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन
देण्याचा माझा प्रयत्न आहे. पर्यटकांना जिल्ह्यात आल्यावर 4 ते 5 दिवस
राहता, फिरता यावे यादृष्टीने ‘टूरिस्ट हब’ या जिल्ह्यात व्हावा यासाठी पर्यटन विभाग व स्थानिक प्रशासन मिळून
प्रयत्न करीत आहोत. खारघर येथे एम.टी.डी.सी. रेसिडेन्सीच सुरू करण्यात आले आहे..
समुद्र किनारी
आलेला पर्यटक आजूबाजूला असलेल्या अनेक स्थळांना भेट देतील व वास्तव्य करतील या
दिशेने विकास करून ‘रायगड जिल्हा पर्यटन पॅकेज’ म्हणून येणाऱ्या काही काळात पर्यटकांना
देण्याचा आमचा प्रयास आहे. कुडा लेण्या विकास, एलिफंटा लेण्यांचा विकास, मुरूड
जंजीरा इ. विकास करण्यासाठी ASI
कडून परवानगी घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. कर्नाळा, फणसाड या अभयारण्यात पर्यटकांना आकर्षित
करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहे.
राज्याची
अर्थव्यवस्था ज्यावर अवलंबून आहे तो
उद्योग विभाग कोरोना काळात कसा अधिक
क्षमतेने राज्याच्या आर्थिक
विकासाला चालना देईल यासाठी
विशेष प्रयत्न करण्यात आले. कोरोना काळात महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे
जिथे 16 हजार कोटींची विदेशी गुंतवणूक झालेली
आहे. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. त्या व्यतिरिक्त उद्योगाची क्षमता
असलेल्या पुणे, कोंकण, नाशिक मराठवाड्यातील काही ठिकाणी अधिक विकास होण्यासाठी ‘वन पॉईंट विंडो’ सारखे धोरण राज शासनान राबवत आहे.
महाराष्ट्र हा
उद्योगात अग्रेसर आहे आणि हे स्थान कायम राखण्याचा आमचा मानस आहे.
16 आंतराष्ट्रीय कंपन्याबरोबर सामंजस्य करार
करण्यात आलेला आहेत.रोजगारासाठी ‘ऑनलाईन जॉब पोर्टल’ सुरू केले आहे. त्यामुळे स्थानिकांना रोजगार व
उद्योगांना कुशल कारागीर एकाच वेळी उपलब्ध होत आहेत.
इज ऑफ डोइंग बिजनेस अंतर्गत उदोग सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या
कागदपत्रांची संख्या कमी केली आहे.
National Mission for Safety of Women अंतर्गत महिला व बालक अंतर्भूत असलेली बलात्कार
व पॉक्सो (POCSO)कायद्यांतर्गतची प्रलंबित प्रकरणे
चालवून त्वरीत निकाली काढण्यासाठी राज्यात 138 विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
14 व्या वित्त आयोगामार्फत स्थापन करण्यात
आलेल्या 14 कौटुंबिक न्यायालयापैकी आतापर्यंत 12 न्यायालये कार्यान्वित झालेली आहेत.
त्यापैकी सांगली ,यवतमाळ,बीड, भंडारा ही न्यायालये नोव्हेंबर 2019 ऑक्टोबर 2020 या कालावधीत कार्यान्वित करण्यात आली
आहेत.तर ठाणे येथे एक अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय स्थापन केले आहे.
रत्नागिरी
जिल्ह्यातील चिपळूण व गुहागर या महसूली तालुक्याकरिता चिपळूण येथे अतिरिक्त जिल्हा
व सत्र न्यायालय सुरु केले आहे.अंबड, जिल्हा
जालना येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर
स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
तसेच
महिला बचत गटांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर रोपवाटिका योजना सुरू करण्यात आली
आहे.
राज्यातील उद्योग, पर्यटन, क्रीडा क्षेत्राताला चालना देण्याबरोबरच राज्यातील अलिबागचा पांढरा
कांदा, रोटा सुपारी, काजू या पिकांना GI
मानांकन मिळवून देण्याचा
प्रयत्न आहे.
*शब्दांकन*
काशीबाई थोरात/धायगुडे
