वृत्त क्रमांक 291

जिल्हा परिषद शाळांच्या मालकीच्या नोंदींसाठी विशेष मोहीम;

मुख्‍यकार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांचा पुढाकार

नांदेड, 12 मार्च:- नांदेड जिल्हा परिषद अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या स्वतःच्या जागेत असलेल्या शाळांची अधिकृत नोंद नमुना नंबर 8 व सातबारा उताऱ्यावर करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांच्या नेतृत्वाखाली हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबवला जात असून, या प्रक्रियेसाठी गुगल शिटच्या माध्यमातून माहिती संकलित केली जात आहे.

या मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत 1 हजार 864 शाळांची माहिती संकलित करण्यात आली असून उर्वरित शाळांची नोंदणी प्रक्रिया सुरू आहे. जिल्ह्यात एकूण 2 हजार 193 जिल्हा परिषद शाळा स्‍वत:च्‍या मालकीच्‍या आहेत. त्या सर्वांच्या मालकी हक्काच्या नोंदी शासन दरबारी होण्यासाठी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या दोन बैठका मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांच्‍या प्रमुख उपस्थितीमध्‍ये घेण्‍यात आल्‍या आहेत. 

 मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे, शिक्षणाधिकारी डॉ. सविता बिरगे यांच्यासह सर्व गटशिक्षणाधिकारी या मोहिमेसाठी सक्रिय सहभागी झाले आहेत. भोकर तालुक्यातील 125 शाळांची मालकीची जागा व क्षेत्रफळ नमुना नंबर 8 वर नोंदविण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी सुधीर गुट्टे यांनी हे काम यशस्वीरित्या पार पाडले. आता सातबारा उताऱ्यावर नोंदणी करण्याचे कामही तालुक्यात सुरू आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांनी उर्वरित 15 तालुक्यांतील गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना भोकर तालुक्याच्या धर्तीवर काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

 या उपक्रमामुळे जिल्हा परिषद शाळांच्या जागेवर झालेले अतिक्रमण रोखण्यास मदत होईल. तसेच शाळेसाठी दानपत्राव्‍दारे मिळालेल्या जागांची अधिकृत नोंद नमुना नंबर 8 व सातबारा उताऱ्यावर होणार आहे. यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांनी पुढाकार घेतला आहे. शिक्षण विभागाचे सहाय्यक प्रशासन अधिकारी राघवेंद्र मदनुरकर, धनंजय गुम्मालवार-वरिष्ठ सहाय्यक व राजू केंद्रे-कनिष्ठ सहाय्यक हे या माहिती संकलनाच्या कामात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. ज्या शाळांना काही अडचणी असतील त्यांनी त्‍यांच्‍याशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. 

या उपक्रमामुळे जिल्हा परिषद शाळांच्या मालकी हक्काच्या जागांची अधिकृत नोंदणी पूर्ण होऊन शाळांची मालमत्ता सुरक्षित होण्यासाठी मदत होईल.

०००००

मुख्यमंत्री #रोजगार निर्मिती..

#नांदेड

 

वृत्त क्रमांक 290

जिल्ह्यात गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेत 

13 प्रकल्पातून आतापर्यत 1 लाख 41 हजार 846 घनमीटर गाळ काढला

                                                                                                                                                                         •100 दिवसात 1 लाख 52 हजार घनमीटर गाळ 

 यावर्षी एकूण 53 प्रकल्पातून 5 लाख 80 हजार 721 घ.मी. गाळ काढण्याचे उद्दिष्ट

                                                                                                                                                                        नांदेड दि. 12 मार्च :- नांदेड जिल्ह्यात सन 2023-24 या वर्षात 13 प्रकल्पातून प्रायोगिक तत्वावर 1  लाख 41 हजार 846 घनमीटर गाळ काढला असून यामुळे प्रकल्पांच्या मुळ साठवण क्षमतेत वाढ झाली आहे. 13 प्रकल्पातून काढण्यात आलेला गाळ अनुदानपात्र 201 शेतकऱ्यांच्या शेतात पसरविण्यात आलेला आहे. यावर्षी 53 तलावातून गाळ काढण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासंदर्भातील  माहितीसाठी संबंधितानी जिल्हा संधारण अधिकारी, चैतन्यनगर, नांदेड यांचे कार्यालयाशी तसेच दूरध्वनी क्रमांक 02462-260813 वर संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे. 

गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेची आढावा बैठक नुकतीच जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न झाली. यावेळी उपजिल्हाधिकारी रोहयो संजीव भोरे, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी एस.एस. कांबळे, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी द.रा. कळसाईत, तंत्र अधिकारी के.एम जाधव, कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे आ.शी. चौघुले, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी जि. प अशोक भोजराज आदींची उपस्थिती होती. 

राज्य शासनाने दिलेल्या कृती आराखड्यानुसार 100 दिवसांच्या कार्यक्रमात जिल्ह्यात 1 लाख 52 हजार घनमीटर गाळ काढण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. तसेच गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या योजनेअंतर्गत सन 2024-25 या वर्षात एकूण 53 प्रकल्पातून 5 लाख 80 हजार 721 घ.मी. गाळ काढण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या प्रकल्पातून गाळ काढण्याचे काम नाम फाऊडेशन, टाटा मोटार्स, भारतीय जैन संघटना तसेच स्थानिक सेवाभावी संस्था यांच्यामार्फत करण्यात येणार आहे. 

तसेच मृद व जलसंधारण उपविभागासाठी कार्यालय प्रमुखाचे नाव भ्रमणध्वनी क्रमांक दिले आहेत. जिल्ह्यातील 53 तलाव वगळता इतर तलावातून गाळ काढावयाचा असल्यास पुढील दिलेल्या तालुका निहाय अधिकारी यांच्याशी शेतकऱ्यांनी संपर्क करावा. मृद व जलसंधारण विभागाच्या नांदेड विभागात नांदेड, हदगाव, हिमायतनगर या तालुक्यासाठी आर. वाय. मुरमुरे यांचा मो. क्र. 8007262021 , मुखेड तालुक्यासाठी एच.जी.कानडे यांचा मो. क्र. 9423347886, नायगाव विभागात नायगाव, धर्माबाद, उमरी तालुक्यासाठी बी.एस.मोरे यांचा मो.क्र.9421854513, भोकर विभागात भोकर, मुदखेड, अर्धापूर तालुक्यासाठी डी. डी. गायकवाड यांचा मो. क्र. 9049888753, कंधार विभागात कंधार व लोहा तालुक्यासाठी यु.डी. गायकवाड यांचा मो. क्र. 9049888753, किनवट विभागात किनवट व माहुर तालुक्यासाठी ङिए. गडदे यांचा मो. क्र. 7276167441 आणि देगलूर विभागात देगलूर व बिलोली तालुक्यासाठी टि. ए.मुरुमकर यांचा मो. क्र. 9421321402 संपर्क क्रमांक आहेत.  

गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या अशासकीय संस्थाना यंत्रसामग्री आणि इंधन यांचा खर्च देणे प्रस्तावित आहे. तसेच अल्प व अत्यल्पभुधारक, विधवा, अपंग व आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना या योजनेचा पुरेपुर लाभ घेता येईल यासाठी अनुदान देणे प्रस्तावित आहे. अशासकीय संस्थाना गाळ काढण्यासाठी लागणाऱ्या यंत्र सामुग्री आणि इंधन यासाठी 31 रुपये प्रती घनमीटर व पात्र शेतकऱ्यांना शेतात गाळ पसरविण्यासाठी 35.75 प्रती घनमीटर प्रमाणे 15 हजारच्या मर्यादा व 2.5 एकरसाठी 37 हजार 500 रुपयापर्यत अनुदान दिले जाणार आहे. 

00000

 विशेष लेख 

 ॲग्रीस्टॅक योजना – शेतीतील डिजिटल क्रांती ! 

शेतीच्या आधुनिकतेसाठी आणि शेतकऱ्यांना अधिक सोयीसुविधा मिळाव्यात म्हणून केंद्र व राज्य शासनाने ‘ॲग्रीस्टॅक’ (AgriStack) योजना सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा डिजिटल डाटाबेस तयार करून, शेतीविषयक सेवा अधिक जलद आणि पारदर्शक केल्या जातील. नांदेड जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.

 ॲग्रीस्टॅक म्हणजे काय? 

‘ॲग्रीस्टॅक’ म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल ओळखपत्र प्रणाली. यात प्रत्येक शेतकऱ्याला एक युनिक ओळख क्रमांक (Unique Farmer ID) दिला जातो. या क्रमांकाच्या आधारे शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजना आणि अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यात मिळणार आहे. तसेच, पीककर्ज, विमा, अनुदान, खत व बियाणे या सर्व बाबतीत ही योजना उपयुक्त ठरेल.

जिल्हयातील नोंदी

ॲग्रीस्टॅक’ म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल ओळखपत्र प्रणाली. आतापर्यत जिल्हयात २ लक्ष ४५ हजार २७६ शेतकऱ्यांनी नोंद केली आहे. जिल्ह्यातील सोळा तालुक्यांमध्ये हिमायतनगर तालुक्यात सर्वाधिक नोंद झाली आहे तर कंधार तालुक्यात सर्वात कमी नोंद झाली आहे. ही आकडेवारी 12 तारखेपर्यंतची असून 12 व 13 तारखेला यामध्ये भर पडण्याची अपेक्षा आहे. याकडेवारी वाढावी यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत असून प्रत्येक शेतकऱ्याची नोंद करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारींनी दिले आहे.

 योजनेचे स्वरूप आणि फायदे 

१) थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) 

पीएम किसान सन्मान निधी, पीक विमा, नैसर्गिक आपत्ती मदत इत्यादी अनुदाने थेट बँक खात्यात जमा होतील. यामुळे मध्यस्थांची गरज भासणार नाही, पारदर्शकता राहील.

२) पीककर्ज व विम्यासाठी सोपी प्रक्रिया 

पीक विमा आणि कर्ज मिळवण्यासाठी अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्याची गरज भासणार नाही. हे एक ओळखपत्र परिपूर्ण ठरेल. ॲग्रीस्टॅकमधील नोंदीनुसार कर्ज मंजुरी जलद गतीने होईल.

३) शेतीसाठी अनुदान आणि इतर सुविधा 

खत, बियाणे व औषधांसाठी शेतकऱ्यांना थेट अनुदान मिळेल.हवामान अंदाज, मृदा परीक्षण, सिंचन योजना यांची माहिती सहज उपलब्ध होईल.

४) नैसर्गिक आपत्ती व शेतीसाठी मदत 

दुष्काळ, गारपीट, अतिवृष्टी किंवा अन्य आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी मदतीसाठी शेतकऱ्यांची माहिती आधीच उपलब्ध असेल, त्यामुळे मदतीचे वाटप जलदगतीने होईल.

 नोंदणी प्रक्रिया कशी करावी? 

नांदेड जिल्ह्यात दि. ८ मार्च २०२५ ते १३ मार्च २०२५ या कालावधीत विशेष ॲग्रीस्टॅक नोंदणी सप्ताह आयोजित करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात शिबिरांचे आयोजन केले गेले आहे. महसूल, कृषी व जिल्हा परिषद विभागाच्या संयुक्त पथकाद्वारे ही नोंदणी केली जाईल.

शेतकऱ्यांनी खालील कागदपत्रांसह आपल्या गावातील CSC (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) येथे जाऊन नोंदणी करावी –

✅ आधार कार्ड

✅ आधार लिंक असलेला मोबाईल क्रमांक

✅ सातबारा उतारा (७/१२)

नोंदणी प्रक्रिया पूर्णतः मोफत आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अफवांना बळी न पडता नोंदणी करून घ्यावी.

 ई-केवायसीही आवश्यक! 

यासोबतच, रेशन कार्ड धारकांसाठी ई-केवायसी करणे बंधनकारक आहे. पात्र लाभार्थ्यांनी स्वतःच्या गावातील रास्तभाव दुकानात जाऊन ई-पॉश मशिनवर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करावे. तसेच, राज्य सरकारच्या ‘मेरा ई-केवायसी’ मोबाईल अ‍ॅपद्वारे घरी बसूनही ही प्रक्रिया पूर्ण करता येऊ शकते.

ई-केवायसी न केल्यास शासकीय अन्नधान्याचा लाभ बंद होईल, त्यामुळे लवकरात लवकर प्रक्रिया पूर्ण करावी.

 आयुष्यमान भारत कार्डसाठी संधी 

याच संधीचा फायदा घेत नागरिकांनी आयुष्यमान भारत कार्ड काढून घ्यावे. यासाठी आवश्यक कागदपत्रे –

✅ आधार कार्ड (झेरॉक्स)

✅ रेशन कार्ड (झेरॉक्स)

✅ मोबाईल क्रमांक

नांदेड जिल्ह्यात सध्या गावोगावी कॅम्प सुरू आहेत. नागरिकांनी तिथे उपस्थित राहून रेशन कार्ड ई-केवायसी, ॲग्रीस्टॅक व आयुष्यमान कार्ड काढून घ्यावे, असे आवाहन प्रशासनाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

 शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बाब! 

नांदेड जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी ८ मार्च ते १३ मार्च २०२५ या कालावधीत आपल्या गावातील नोंदणी शिबिरात जाऊन ॲग्रीस्टॅक नोंदणी करून घ्यावी. ही योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक आणि तांत्रिक सक्षमीकरणासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे कोणत्याही गैरसमजात न पडता, योग्य कागदपत्रांसह आपल्या गावातील CSC केंद्रात जाऊन नोंदणी करावी.

शासनाच्या या पुढाकारामुळे शेतीला नवा आधुनिक दृष्टिकोन मिळेल आणि शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवांचा अधिक लाभ मिळेल. यासाठी आपल्या गावातील CSC सेंटर, महसूल विभाग, किंवा कृषी विभाग अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा.

प्रवीण टाके जिल्हा माहिती अधिकारी, नांदेड

0000

वृत्त क्रमांक 289

लेंडी प्रकल्पास 90 कोटी रुपये निधी प्राप्त

शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदानाचे वितरण व

प्रकल्पाच्या घळभरणी काम सुरु करण्याचे जलसंपदामंत्री यांचे निर्देश

नांदेड दि. 12 मार्च :- लेंडी प्रकल्पासाठी 90 कोटी रुपये इतका निधी गोदावरी महामंडळास वितरीत झाला आहे. या निधीतून शेतकऱ्यांना प्राधान्याने सानुग्रह अनुदान वाटप व या प्रकल्पाच्या घळभरणीचे काम समांतरपणे त्वरीत सुरु करण्याचे निर्देश राज्याचे जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहेत.

लेंडी आंतरराज्य प्रधान प्रकल्प हा महाराष्ट्र व तेलंगना राज्याचा संयुक्त प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचा पाणी वापर क्षमता 5.96 टीएमसी इतका आहे.  या प्रकल्पामुळे एकूण 26 हजार 924 हेक्टर इतके क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पास 1985 मध्ये प्रशासकीय मान्यताप्राप्त असून प्रकल्पाची अद्यावत किंमत 2 हजार 184 कोटी रुपये इतकी आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी सन 2011 पासून विविध मागण्यासाठी प्रकल्पाचे काम बंद केले होते.

यात प्रमुख मागण्यापैकी मुक्रमाबाद पूर्ण गावाचे स्वच्छ पुनर्वसन करणे, ज्या गावांमध्ये पूर्णत: जमीन उपलब्ध होत नाही तेथील प्रकल्पग्रस्त कुटूंबाना स्वेच्छा पुनर्वसन अनुदान देणे. वंशवृध्दीमुळे प्रकल्पग्रस्त कुटूंबामध्ये वाढ झाल्यामुळे वाढीव कुटूंबाना विशेष आर्थिक अनुदान देणे. शेतकऱ्यांसाठी विशेष बाब म्हणून सानुग्रह अनुदान मंजूर करणे वरील तीन्ही मागण्या मान्य झाल्या असून शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे. याबाबत एकूण 221 कोटी रुपयाचा निधी महसूल विभागाकडे वर्ग करुन प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करुन यावर्षी धरणाचे काम पुनश्च सुरु करण्यात आले होते. सानुग्रह अनुदानाच्या मागण्यासाठी नियामक मंडळाने 27 सप्टेंबर 2024 रोजी 165.11 कोटीस मंजुरी दिली. त्यानुसार 10 कोटीचा निधी महसूल विभागाकडे वर्ग करण्यात आला होता.

घळभरणीसाठी तांत्रिक व प्रशासकीय दोन्ही मान्यता प्राप्त करण्यात आलेल्या होत्या. परंतु प्रकल्पग्रस्तांनी 5 फेब्रुवारी 2025 पासून घळभरणीचे व इतर कामे पुन्हा बंद केली होती. आता इतर कामे पुन्हा सुरु करण्यात येत असून, त्या अनुषंगाने 11 मार्च 2025 रोजी जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाअंतर्गत कार्यकारी संचालक, मुख्य अभियंता अधीक्षक यांच्या समवेत बैठक संपन्न झाली. या अनुषंगाने लेंडी प्रकल्पास 90 कोटी रुपये निधी गोदावरी महामंडळास वितरीत करण्यात आला आहे.

00000

  वृत्त क्रमांक 288

13 मार्च शेवटची संधी! नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी

‘ॲग्रीस्टॅक’साठी त्वरित नोंदणी करावी – जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांचे आवाहन 

नांदेड, दि. १२ मार्च : केंद्र आणि राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘ॲग्रीस्टॅक’ योजनेत नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची केवळ ३२ टक्के नोंदणी पूर्ण झाली आहे. १३ मार्च हा या विशेष नोंदणी सप्ताहाचा अंतिम दिवस असून, जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी आपली नोंदणी करून घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.

जिल्ह्यातील २ लक्ष ४५ हजार २७६ शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत नोंदणी केली असली, तरी अपेक्षित संख्येपेक्षा हा आकडा कमी आहे. त्यामुळे १२ आणि १३ मार्च या दोन दिवसांत मोठ्या प्रमाणावर नोंदणी होण्याची प्रशासनाला अपेक्षा आहे.

सध्याच्या नोंदणीमध्ये हिमायतनगर तालुक्यात सर्वाधिक, कंधार तालुका पिछाडीवर

नांदेड जिल्ह्यातील सोळा तालुक्यांमध्ये हिमायतनगर तालुक्यात सर्वाधिक शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे, तर कंधार तालुक्यात अजूनही अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांनी नोंदणी प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे

शेतकऱ्यांनी आपल्या गावातील CSC (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) येथे जाऊन आधार कार्ड, आधार लिंक असलेला मोबाईल क्रमांक आणि सातबारा उतारा (७/१२) यासह नोंदणी करावी. नोंदणी प्रक्रिया पूर्णतः मोफत आहे.

ई-केवायसी व इतर योजनांचा लाभ

यासोबतच, रेशन कार्ड धारकांसाठी ई-केवायसी बंधनकारक असून, ते गावातील रास्तभाव दुकानात बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करून पूर्ण करता येईल. तसेच, शेतकऱ्यांनी ‘आयुष्यमान भारत कार्ड’ साठी देखील आवश्यक कागदपत्रांसह नोंदणी करावी.

शेतकऱ्यांनो,घाई करा!

१३ मार्च हा शेवटचा दिवस असल्याने नोंदणी टाळाटाळ न करता त्वरित प्रक्रिया पूर्ण करावी. ‘ॲग्रीस्टॅक’मुळे शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण, पीक विमा, पीककर्ज आणि सरकारी योजनांचा अधिक पारदर्शक आणि वेगवान लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे ही संधी दवडू नका, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.

0000

 वृत्त क्रमांक 287

जात पडताळणी समिती मार्फत सोमवारी

विशेष मोहिम शिबिराचे आयोजन 

नांदेड दि. 12 मार्च :- सन 2024-25 या वर्षात इ. 12 वी विज्ञान शाखेत शिकत असलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्याना सन 2025-26 या वर्षासाठी जेईई, नीट, सीईटी अशा विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. या प्रमाणपत्राच्या अभावी त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये व त्यांना विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीतर्फे सोमवार 17 मार्च 2025 रोजी एक दिवसीय विशेष मोहिम शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

या शिबिराचा लाभ घेण्यासाठी सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षात इ. 12 वी विज्ञान शाखेत शिकत असलेल्या अनु. जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग, शैक्षणिक व सामाजिक मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील ज्या विद्यार्थ्यांनी सन 2025-26 या वर्षात जेईई, नीट, सीईटी अशा विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी ऑनलाईन अर्ज भरलेले आहेत. अशा मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी जात पडताळणी समितीकडे त्यांचे जाती दावा प्रकरण दाखल केलेले आहे. परंतु ज्या जाती दावा प्रकरणातील कागदपत्रे पुराव्या अभावी त्रुटी आढळून आल्याने अद्यापपर्यत जात वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. अशा विद्यार्थ्यांनी सोमवार 17 मार्च 2025 रोजी विशेष मोहिम शिबिराच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत समितीकडे दाखल केलेल्या जाती दावा प्रकरणांची पावती व त्रुटी पुर्ततेच्या मुळ कागदपत्रासह समिती कार्यालयात उपस्थित राहावे, असे आवाहन समितीचे अध्यक्ष , उपायुक्त तथा सदस्य व संशोधन अधिकारी तथा सदस्य सचिव यांनी केले आहे.  समिती कार्यालयाचा पत्ता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, ग्यानमाता शाळेसमोर, हिंगोली रोड, नांदेड असून या ठिकाणी शिबिराच्या दिवशी विद्यार्थ्यांनी उपस्थित राहावे.

00000

 वृत्त क्रमांक 286

ग्लॅन्डर रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे अश्व प्राण्यांचे 

नांदेड शहरातून ये-जा वाहतूकीस प्रतिबंध 

                                                                                                                                                                          नांदेड दि. 12 मार्च :- नांदेड शहरामध्ये अश्ववर्गीय प्राण्यांमध्ये ग्लॅन्डर रोगाचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यामुळे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून प्राण्यांमधील संक्रमण व सांसर्गिक रोग प्रतिबंध व नियंत्रण 2009 मधील तरतुदीनुसार नांदेड शहरामध्ये बाहेरुन येणाऱ्या व बाहेर जाणाऱ्या अश्ववर्गीय प्राण्यांची वाहतूक करण्यास प्रतिबंध केला आहे असे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी निर्गमित केले आहेत.                                                                                                                                                                 

प्राण्यांमधील संक्रमण व सांसर्गिक रोग प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम 2009 व ग्लॅन्डरच्या नियंत्रण व निर्मूलनासाठी राष्ट्रीय कृती योजना 2019 अंतर्गत पाच ते दहा किलोमीटर अंतर्गत असलेल्या गावातील अश्वास सर्वेक्षण आणि नांदेड या शहरांमध्ये झालेल्या ग्लॅन्डर रोगाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता शहरातून बाहेर जाणाऱ्या आणि बाहेरुन येणाऱ्या अश्ववर्गीय प्राण्याची वाहतूक करण्यास या आदेशान्वये प्रतिबंध करण्यात आला आहे. 

00000