वृत्त क्रमांक 291

जिल्हा परिषद शाळांच्या मालकीच्या नोंदींसाठी विशेष मोहीम;

मुख्‍यकार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांचा पुढाकार

नांदेड, 12 मार्च:- नांदेड जिल्हा परिषद अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या स्वतःच्या जागेत असलेल्या शाळांची अधिकृत नोंद नमुना नंबर 8 व सातबारा उताऱ्यावर करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांच्या नेतृत्वाखाली हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबवला जात असून, या प्रक्रियेसाठी गुगल शिटच्या माध्यमातून माहिती संकलित केली जात आहे.

या मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत 1 हजार 864 शाळांची माहिती संकलित करण्यात आली असून उर्वरित शाळांची नोंदणी प्रक्रिया सुरू आहे. जिल्ह्यात एकूण 2 हजार 193 जिल्हा परिषद शाळा स्‍वत:च्‍या मालकीच्‍या आहेत. त्या सर्वांच्या मालकी हक्काच्या नोंदी शासन दरबारी होण्यासाठी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या दोन बैठका मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांच्‍या प्रमुख उपस्थितीमध्‍ये घेण्‍यात आल्‍या आहेत. 

 मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे, शिक्षणाधिकारी डॉ. सविता बिरगे यांच्यासह सर्व गटशिक्षणाधिकारी या मोहिमेसाठी सक्रिय सहभागी झाले आहेत. भोकर तालुक्यातील 125 शाळांची मालकीची जागा व क्षेत्रफळ नमुना नंबर 8 वर नोंदविण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी सुधीर गुट्टे यांनी हे काम यशस्वीरित्या पार पाडले. आता सातबारा उताऱ्यावर नोंदणी करण्याचे कामही तालुक्यात सुरू आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांनी उर्वरित 15 तालुक्यांतील गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना भोकर तालुक्याच्या धर्तीवर काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

 या उपक्रमामुळे जिल्हा परिषद शाळांच्या जागेवर झालेले अतिक्रमण रोखण्यास मदत होईल. तसेच शाळेसाठी दानपत्राव्‍दारे मिळालेल्या जागांची अधिकृत नोंद नमुना नंबर 8 व सातबारा उताऱ्यावर होणार आहे. यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांनी पुढाकार घेतला आहे. शिक्षण विभागाचे सहाय्यक प्रशासन अधिकारी राघवेंद्र मदनुरकर, धनंजय गुम्मालवार-वरिष्ठ सहाय्यक व राजू केंद्रे-कनिष्ठ सहाय्यक हे या माहिती संकलनाच्या कामात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. ज्या शाळांना काही अडचणी असतील त्यांनी त्‍यांच्‍याशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. 

या उपक्रमामुळे जिल्हा परिषद शाळांच्या मालकी हक्काच्या जागांची अधिकृत नोंदणी पूर्ण होऊन शाळांची मालमत्ता सुरक्षित होण्यासाठी मदत होईल.

०००००