राज्य निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया ;

सचिव शेखर चन्ने यांचा दौरा

नांदेड दि. 28 :- राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त जे. एस. सहारिया व सचिव शेखर चन्ने हे मंगळवार 3 ऑक्टोंबर 2017 रोजी नांदेड दौऱ्यावर येत असून त्यांचा दौरा कार्यक्रम पुढील प्रमाणे राहील.

मंगळवार 3 ऑक्टोंबर 2017 रोजी मुंबई येथुन देवगिरी एक्सप्रेसने सकाळी 8.40 वा. नांदेड येथे आगमन. सकाळी 11 वा. नांदेड येथे जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त व नोडल ऑफीसर, निवडणूक अधिकारी, राज्य उत्पादन शुल्‍क अधिकारी व आयकर अधिकारी यांच्यासमवेत बैठक. त्यानंतर ग्रामपंचायत निवडणूक आढावा. सायं 4.30 वा. नांदेड येथुन हवाईमार्गे हैद्राबादकडे प्रयाण करतील.  

000000

कर्जदार शेतकऱ्यांनी

आधार क्रमांक बँकेस दयावा   

नांदेड दि. 28 :- "छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना- 2017" मध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी आधार क्रमांक देणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे काही कर्जदार शेतकऱ्यांनी आधार कार्ड बॅक खात्यास दिला नाही. आधार क्रमांक दिल्यावरच कर्ज खाते माफीस पात्र राहणार आहे. जिल्ह्यातील कर्जदार शेतकऱ्यांनी स्वत:चे आधार क्रमांक संबंधीत महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या शाखेत शुक्रवार 29 सप्टेंबर पर्यंत जमा करावीत, असे आवाहन महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे क्षेत्रीय व्यवस्थापक नांदेड यांनी केले आहे.

000000

माहिती अधिकार दिनानिमित्त कार्यक्रम संपन्न   

नांदेड दि. 28 :- आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिनानिमीत्त "माहिती व तंत्रज्ञानाचा-माहिती अधिकार कायदा अमंलबजावणीत होणारा प्रभाव" या विषयावर आज व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. जिल्‍हाधिकारी अरुण डोंगरे व उपजिल्‍हाधिकारी (सामान्‍य) श्रीमती अनुराधा ढालकरी यांच्या मार्गदशनाखाली जिल्हाधिकारी यांचे निधी कक्षात हा कार्यक्रम संपन्न झाला.

28 सप्‍टेंबर हा दिवस "आंतरराष्‍ट्रीय माहिती अधिकार दिन" म्‍हणून साजरा करण्यात येतो.  प्रशासनाच्‍या कारभारात पारदर्शकता आणणे आणि प्रशासकास जनतेप्रती उत्‍तरदायी बनवणे यासाठी माहिती अधिकार अधिनियम 2005 हा कायदा देशभरात 12 ऑक्टोंबर 2005 पासून अस्तित्‍वात आला आहे.

यावेळी सहाय्यक जिल्‍हा सुचना विज्ञान अधिकारी सुनिल पोटेकर यांनी माहिती अधिकार कायदाची प्रभावी अमंलबजावणी व आरटीआय ऑनलाईन प्रणालीचा वापर याविषयी माहिती दिली. शासनाकडून आरटीआय ऑनलाईन प्रणाली जिल्‍हाधिकारी कार्यालय, महानगरपालीका, पोलीस अधिक्षक कार्यालय, जिल्‍हा परिषद नांदेड या कार्यालयात कार्यान्‍वीत करण्‍यात आली आहे. आरटीआय ऑनलाईन ही सुविधा https://rtionline.maharashtra.gov.in या संकेतस्‍थळावर उपलब्‍ध आहे. त्‍यानुसार नागरिक ऑनलाईन प्रणालीद्वारे अर्ज दाखल करु शकतात, अशी माहिती देण्यात आली.

यावेळी प्रथम अपिलीय अधिकारी व जन माहिती अधिकारी, सहाय्यक जन माहिती अधिकारी व आरटीआय ऑनलाईन संकेतस्‍थळाचे कामकाज हाताळणारे अधिकारी, कर्मचारी  उपस्थित होते. शेवटी आभार ना. त (धर्मादाय) डी. एन. पोटे यांनी मानले.

000000

अनुदानीत रासायनिक खताची

विक्री ई-पॉस मशिनद्वारे करावी  

नांदेड दि. 28 :- खत वाटपामध्ये पारदर्शकता यावी, अनुदानीत खत लाभार्थी शेतकऱ्यापर्यंत योग्य पध्दतीने पोहचावे यासाठी शासनाकडून खत वितरणात थेट लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) पध्दत सुरु केली आहे. सर्व खत कंपनी प्रतिनिधी तसेच घाऊक विक्रेते यांनी खते हे ई-पॉस मशिनद्वारेच विक्री करावी, असे आवाहन नांदेड जिल्हा परिषदेचे कृषि विकास अधिकारी यांनी केले आहे.

डी.बी.टी. द्वारे रासायनिक खत विक्री प्रणालीबाबत मार्च 2017 पासून वेळोवेळी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ई-पॉस मशिन हाताळणी बाबतचे सविस्तर प्रशिक्षण खत विक्रेते यांना देण्यात आले आहे. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे तसेच संचालक (निवगुनि) कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी नुकतेच डी.बी.टी. द्वारे रासायनिक खत विक्री प्रणालीबाबत व्ही.डी.ओ. कॉन्फरन्स घेतली. राज्यात 1 ऑक्टोंबर 2017 पासून Go Live सुरु होणार आहे. त्यामुळे खत कंपनीला मिळणारे खताचे अनुदान हे पी.ओ.एस. मशिनद्वारे झालेल्या अनुदानीत खत विक्रीसच मिळणार आहे.  

जिल्हयात 1 ऑक्टोंबर 2017 पासून डी.बी.टी. योजनेनुसार खत वाटप होणार आहे. कृषि सेवा केंद्र चालकांनी ई-पॉस मशिनद्वारेच खताची विक्री करण्यात यावी. ज्या खत विक्रेत्यांना अनुदानीत खताची विक्री करावयाची नाही त्यांनी कृषिनिविष्ठा केंद्राच्या ठिकाणी बोर्ड लावून त्यावर येथे अनुदानीत खताची विक्री होत नाही असे ठळक अक्षरात दर्शवावे. ज्या खत विक्रेत्यांना खत खरेदी विक्रीचे व्यवसाय करावयाचे नाही त्यांनी संबंधित तालुक्याच्या कृषि अधिकारी मार्फत परवाने रद्द करणे बाबतचे प्रस्ताव सादर करावा. जर ई-पॉश मशिन उपलब्ध असताना मशिनद्वारे खत विक्री न करता चुकीच्या पध्दतीने विक्री केल्याचे आढळून आल्यास संबंधित खत विक्रेत्याचा परवान्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.

जिल्हयातील ज्या खत विक्रेत्यांना पी.ओ.एस. मशिन प्राप्त झालेल्या आहे त्यांनी मशिनद्वारेच खताची विक्री करावी जर मशिनद्वारे खत विक्री न केल्याचे आढळून आल्यास त्यांचे खत परवाने निलंबित करण्यात येणार आहेत. घाऊक खत विक्रेत्यांनी किरकोळ खत विक्रेते हे मशिनद्वारेच खताची विक्री करतात याची  खात्री करावी. खत कंपनी प्रतिनिधींनी आपले कंपनीद्वारे पुरवठा केलेले खते ही मशिनद्वारे विक्री होतात की नाही याची दक्षता घ्यावी अन्यथा कंपनीस खताचे अनुदान मिळणार नाही यास संबंधित कंपनीचे प्रतिनिधी जबाबदार राहतील. ई-पॉस मशिन हाताळणी बाबत अडचण उदभवल्यास आर.सी.एफ कंपनीचे अधिकारी श्री साखरे (मो.-9822993624), कोरोमंडल कंपनीचे श्री संजय कुमार (मो.-7028088015), व्हिजेन्टेक कंपनीचे श्री अविनाश (मो.-9970210895) तसेच संबंधित तालुक्याचे कृषि अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधून अडचणी दूर करण्यात याव्यात.

तालुका व जिल्हा स्तरावर डी.बी.टी. Workig Group ची स्थापना करण्यात आली आहे. जिल्हयात नोंदणीकृत खत विक्रेत्यासाठी 504 ई-पॉस मशिनचा पुरवठा झाला असून त्याचे वाटप मागील तीन महिन्यापूर्वीच करण्यात आले आहे. अतिरिक्त 650 मशिनची मागणी अध्यक्ष डी.बी.टी. Workig Group तथा जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्या मार्फत नोंदविण्यात आली आहे. अनुदानीत रासायनिक खताची विक्री ई-पॉस मशिनद्वारे करण्याबाबत आढावा बैठक जिल्हाधिकारी नांदेड तथा अध्यक्ष जिल्हास्तरीय डी.बी.टी. Workig Group यांच्या अध्यक्षतेखाली 4 ऑक्टोंबर रोजी सकाळी 10:30 वाजता आयोजित करण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषद कृषि कार्यालयाच्यावतीने देण्यात आली आहे.