वृत्त क्रमांक 97

 बचत गटांना प्रोत्साहनासाठी नांदेडकरांना जिल्हाधिकारी राऊत यांचे आवाहन 

 बचत गटातील महिलांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंचे भव्य प्रदर्शन व विक्री

 

नांदेड, (जिमाका) दि. 28 :- कृषि महोत्सवासोबत 1 ते 5 मार्च या कालावधीत माविम बचत गटातील महिलांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंचे भव्य प्रदर्शन व विक्री मेळाव्याचे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे मैदान, नवा मोंढा नांदेड येथे आयोजन करण्यात आले आहे. या महोत्सवास जास्तीत जास्त ग्राहकांनी बचतगटांनाकडून थेट उत्पादित केलेल्या वस्तू व इतर पदार्थाची खरेदी करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी केले आहे.

 

महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत बचत गटातील महिलांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूचे भव्य प्रदर्शन व विक्री मेळाव्याचे आयोजन केले आहे. या भव्य प्रदर्शन व विक्री मेळाव्यात 35-40 विविध प्रकारच्या वस्तूचे स्टॉल लावण्यात येणार आहे. या कृषि महोत्सवात विविध विषयावर परिसंवाद, मनोगत, सेंद्रिय परसबाग व बचत गटातील उद्योजकीय महिलांचे मनोगताचे आयोजन करण्यात आले आहे. तसेच यावेळी बचत गटातील महिलांचा सन्मान केला जाणार आहे. या भव्य प्रदर्शन व विक्री मेळाव्यात जात्यावरील सर्व प्रकारच्या डाळी, तांदळाचे पापड, बांबू पासून तयार केलेल्या वस्तू, तूप, लोणचे व इतर अनेक वस्तू / पदार्थ उपलब्ध आहेत. या महोत्सवात विशेष आकर्षण पौष्टिक तृणधान्याचे आहे. या भव्य प्रदर्शन व विक्री मेळाव्यात नांदेड ग्रामीण व शहरातील नागरिकांनी भेट देऊन बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तु /पदार्थ खरेदी करावेत, असे आवाहन महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

00000

वृत्त क्रमांक 96

 ग्रामीण गुंठेवारी प्रस्‍ताव उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात दाखल करावेत

 नांदेड (जिमाका) दि. 28 :-  गुंठेवारीचे प्रस्‍ताव दाखल करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, नांदेड (चिखलवाडी कॉर्नर नांदेड) येथे गुंठेवारी कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील गुंठेवारीचे प्रस्‍ताव दाखल करण्‍यास 31 मार्च 2023 पर्यत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, नांदेड येथे गुंठेवारीचे प्रस्ताव दाखल करावेत, असे प्राधिकृत अधिकारी (गुंठेवारी कक्ष) तथा उपविभागीय अधिकारी नांदेड यांनी कळविले आहे.

 

 जिल्हाधिकारी नांदेड यांचे आदेशान्वये महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम 2021 अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने 31 डिसेंबर 2020 पूर्वीचे अनधिकृत भुखंड / अनधिकृत भुखंडावरील बांधकाम नियमाधिन करण्यास मान्यता दिली. त्यानुसार नांदेड जिल्ह्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायत हद्दीअंतर्गत क्षेत्रवगळून उर्वरित ग्रामीण भागातील 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी अस्तित्वात असलेले अनधिकृत भुखंड / अनधिकृत भुखंडावरील बांधकाम नियमाधिन करण्यासाठी नगररचना विभाग (शाखा कार्यालय नांदेड) यांच्याकडे नोंदणीकृत परवानाधारक आर्किटेक्ट / इंजिनियर यांच्यामार्फत छाननी शुल्‍कासह प्रस्‍ताव दाखल करुन घेवून गुंठेवारीची सनद निर्गमित करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी नांदेड यांना प्राधिकृत करण्यात आलेले आहे असे प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे प्राधिकृत अधिकारी (गुंठेवारी कक्ष) तथा उपविभागीय अधिकारी नांदेड यांनी कळविले आहे.

00000

वृत्त क्रमांक 95

वेग नियंत्रक बसवल्याची माहिती वाहन डेटाबेसवर घेण्याचे आवाहन

नांदेड (जिमाका) दि. 28 :- सर्व वाहनधारक, संबंधीत उत्पादकांनी परिवहन वाहनांवर बसविण्यात येणाऱ्या रेट्रोफिटेड स्पीड मर्यादीत उपकरण / वेग नियंत्रक बसविल्यानंतर त्याची माहिती ही वाहन डेटाबेसवर बुधवार 1 मार्च 2023 पासून घ्यावी, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी शैलश कामत यांनी केले आहे.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी निर्गमीत केलेल्या दि. 15 एप्रिल 2015 रोजीच्या अधिसूचनेच्या आधारे व महाराष्ट्र शासन दि. 30 सप्टेंबर 2015 रोजी अधिसूचनेनुसार आणि रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय नवी दिल्ली यांच्या 2 फेब्रुवारी 2018 रोजीच्या निर्देशानुसार वेग नियंत्रक बसविण्याबाबत आवश्यक त्या सूचना निर्गमीत केलेल्या आहेत. याबाबत वाहन मॉडेल निहाय मान्यताप्राप्त नसलेले वेग नियंत्रक अवैधरित्या वाहनांवर बसवून काही उत्पादक वाहनधारकांची फसवणूक करत असल्याचे निदर्शनास आल्याने व वेगनियंत्रक बसविण्यामागचा उद्देश सफल होण्याच्या दृष्टीने मा. न्यायालयाने 30 नोव्हेंबर 2017 रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार वाहन प्रणालीवर, परिवहन संवर्गातील वाहनांना बसविलेल्या वेग नियंत्रकाची (एसएलडी) जोडणी वाहनाच्या डेटाबेसशी खात्री केल्यानंतर घेण्याबाबत केंद्र शासनाने निर्देश दिलेले आहेत.

वाहनात बसविण्यात येणारी वेग मर्यादीत उपकरण हे त्या संबंधित वाहन मॉडेलचे असल्याचे तपासणी संस्थेकडून मान्यताप्राप्त असणे आवश्यक आहे. मान्यता मिळाल्यानंतर, राष्ट्रीय सूचना केंद्र नवी दिल्ली हे प्रत्येक वेग मर्यादीत उपकरणांना वाहन प्रणालीवर युनिक युजरनेम व पासवर्ड निर्गमित करेल. वेग मर्यादित उपकरण उत्पादक वाहन प्रणालीवर वेग मर्यादित उपकरणाची माहिती भरतील. सर्व वेग मर्यादीत उपकरण उत्पादक वाहन प्रणालीवर वेग मर्यादित उपकरणाची साठ्याची माहिती भरतील. वेग मर्यादित उपकरण उत्पादक वाहन प्रणालीवर वेग मर्यादित उपकरण / वेग नियंत्रकाचा Unique Indentification Number ठेवतील. वाहनात वेग बसवितांना त्यावर संबंधित वाहनाचा नोंदणी क्रमांक कोरलेल्या स्वरुपात असल्याचे सर्व वेग नियंत्रक उत्पादक यांनी खात्री करावी.

उत्पादक आस्थापनेस अन्य राज्य शासनानी व केंद्र शासनाचे प्रतिबंधीत (Black Listed) उत्पादकाचे उत्पादन वाहनांवर बसविता येणार नाही. वाहन संगणकीय प्रणालीवर वेग नियंत्रक उपकरण बसविण्याबाबतची माहिती एसएलडी मेकर वेबपेजवर भरण्यात यावी. वेग नियंत्रक उत्पादकांनी त्यांनी उत्पादीत केलेल्या वेग नियंत्रक उपकरणाची यादी त्याच्या अनुक्रमांकासह वाहन प्रणालीवर अपलोड करावे. वेग नियंत्रक उत्पादक यांनी केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 च्या नियम 126 मान्यता प्राप्त संस्थांकडून प्राप्त केलेले सर्व मान्यता प्रमाणपत्रे अपलोड करावे. वेग नियंत्रक उत्पादकांनी नियुक्त केलेल्या रेट्रो फिटमेंट केंद्रांना मान्यता राज्य प्रशासकद्वारे देण्यात येईल.

रेट्रो-फिटमेंट प्रशासक (RFC) Admin - State Admin यांच्याद्वारे वेग नियंत्रण उपकरण उत्पादकाने नियुक्त केलेल्या प्रत्येक रेट्रो-फिटमेंट सेंटर वापरकर्ता तयार करेल. सर्व रेट्रोफिटमेंट केंद्रास व्यवसाय प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक असेल. रेट्रो-फिटमेंट वापरकर्ता (RFC User) वेग नियंत्रण उपकरण बसविण्याबाबतची माहिती प्रणालीवर अपलोडसह बसवेल व संगणकीय प्रणालीवर ऑनलाईन फिटमेंट प्रमाणपत्र तयार करुन त्यावर रेट्रोफिटमेंट केंद्रधारकाच्या स्वाक्षरी व शिक्का असणे आवश्यक असेल व सदर प्रमाणपत्र स्कॅन करुन संगणकीय प्रणालीवर अपलोड करण्यात यावे. यांच्याद्वारे वेग नियंत्रण उपकरण उत्पादकाने नियुक्त केलेल्या प्रत्येक रेट्रो-फिटमेंट सेंटर वापरकर्ता (RFC User) तयार करेल.

केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 च्या नियम 118 मधील तरतुदीनुसार (ज्या वाहनांना सूट दिली आहे ते सोडून) वेगवेगळया परिवहन वाहनांना दिलेला वेग नियंत्रकाची वेग मर्यादा सिमीत (Lock) होणे आवश्यक आहे. जर ती होत नसेल तर सदर उत्पादकावर कारवाई करण्यात येईल व असे वेग नियंत्रक वाहनांवर बसविले जाणार नाहीत. याची सर्व वाहनधारक, संबंधीत उत्पादकांनी नोंद घेऊन त्याप्रमाणे परिवहन वाहनांवर बसविण्यात येणाऱ्या रेट्रोफिटेड स्पीड मर्यादीत उपकरण / वेग नियंत्रक बसविल्यानंतर त्याची माहिती ही वाहन डेटाबेसवर 1 मार्च 2023 पासून घ्यावी, असेही आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

00000

नांदेड (जिमाका) दि. 28 :- सर्व वाहनधारक, संबंधीत उत्पादकांनी परिवहन वाहनांवर बसविण्यात येणाऱ्या रेट्रोफिटेड स्पीड मर्यादीत उपकरण / वेग नियंत्रक बसविल्यानंतर त्याची माहिती ही वाहन डेटाबेसवर बुधवार 1 मार्च 2023 पासून घ्यावी, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी शैलश कामत यांनी केले आहे.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी निर्गमीत केलेल्या दि. 15 एप्रिल 2015 रोजीच्या अधिसूचनेच्या आधारे व महाराष्ट्र शासन दि. 30 सप्टेंबर 2015 रोजी अधिसूचनेनुसार आणि रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय नवी दिल्ली यांच्या 2 फेब्रुवारी 2018 रोजीच्या निर्देशानुसार वेग नियंत्रक बसविण्याबाबत आवश्यक त्या सूचना निर्गमीत केलेल्या आहेत. याबाबत वाहन मॉडेल निहाय मान्यताप्राप्त नसलेले वेग नियंत्रक अवैधरित्या वाहनांवर बसवून काही उत्पादक वाहनधारकांची फसवणूक करत असल्याचे निदर्शनास आल्याने व वेगनियंत्रक बसविण्यामागचा उद्देश सफल होण्याच्या दृष्टीने मा. न्यायालयाने 30 नोव्हेंबर 2017 रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार वाहन प्रणालीवर, परिवहन संवर्गातील वाहनांना बसविलेल्या वेग नियंत्रकाची (एसएलडी) जोडणी वाहनाच्या डेटाबेसशी खात्री केल्यानंतर घेण्याबाबत केंद्र शासनाने निर्देश दिलेले आहेत.

वाहनात बसविण्यात येणारी वेग मर्यादीत उपकरण हे त्या संबंधित वाहन मॉडेलचे असल्याचे तपासणी संस्थेकडून मान्यताप्राप्त असणे आवश्यक आहे. मान्यता मिळाल्यानंतर, राष्ट्रीय सूचना केंद्र नवी दिल्ली हे प्रत्येक वेग मर्यादीत उपकरणांना वाहन प्रणालीवर युनिक युजरनेम व पासवर्ड निर्गमित करेल. वेग मर्यादित उपकरण उत्पादक वाहन प्रणालीवर वेग मर्यादित उपकरणाची माहिती भरतील. सर्व वेग मर्यादीत उपकरण उत्पादक वाहन प्रणालीवर वेग मर्यादित उपकरणाची साठ्याची माहिती भरतील. वेग मर्यादित उपकरण उत्पादक वाहन प्रणालीवर वेग मर्यादित उपकरण / वेग नियंत्रकाचा Unique Indentification Number ठेवतील. वाहनात वेग बसवितांना त्यावर संबंधित वाहनाचा नोंदणी क्रमांक कोरलेल्या स्वरुपात असल्याचे सर्व वेग नियंत्रक उत्पादक यांनी खात्री करावी.

उत्पादक आस्थापनेस अन्य राज्य शासनानी व केंद्र शासनाचे प्रतिबंधीत (Black Listed) उत्पादकाचे उत्पादन वाहनांवर बसविता येणार नाही. वाहन संगणकीय प्रणालीवर वेग नियंत्रक उपकरण बसविण्याबाबतची माहिती एसएलडी मेकर वेबपेजवर भरण्यात यावी. वेग नियंत्रक उत्पादकांनी त्यांनी उत्पादीत केलेल्या वेग नियंत्रक उपकरणाची यादी त्याच्या अनुक्रमांकासह वाहन प्रणालीवर अपलोड करावे. वेग नियंत्रक उत्पादक यांनी केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 च्या नियम 126 मान्यता प्राप्त संस्थांकडून प्राप्त केलेले सर्व मान्यता प्रमाणपत्रे अपलोड करावे. वेग नियंत्रक उत्पादकांनी नियुक्त केलेल्या रेट्रो फिटमेंट केंद्रांना मान्यता राज्य प्रशासकद्वारे देण्यात येईल.

रेट्रो-फिटमेंट प्रशासक (RFC) Admin - State Admin यांच्याद्वारे वेग नियंत्रण उपकरण उत्पादकाने नियुक्त केलेल्या प्रत्येक रेट्रो-फिटमेंट सेंटर वापरकर्ता तयार करेल. सर्व रेट्रोफिटमेंट केंद्रास व्यवसाय प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक असेल. रेट्रो-फिटमेंट वापरकर्ता (RFC User) वेग नियंत्रण उपकरण बसविण्याबाबतची माहिती प्रणालीवर अपलोडसह बसवेल व संगणकीय प्रणालीवर ऑनलाईन फिटमेंट प्रमाणपत्र तयार करुन त्यावर रेट्रोफिटमेंट केंद्रधारकाच्या स्वाक्षरी व शिक्का असणे आवश्यक असेल व सदर प्रमाणपत्र स्कॅन करुन संगणकीय प्रणालीवर अपलोड करण्यात यावे. यांच्याद्वारे वेग नियंत्रण उपकरण उत्पादकाने नियुक्त केलेल्या प्रत्येक रेट्रो-फिटमेंट सेंटर वापरकर्ता (RFC User) तयार करेल.

केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 च्या नियम 118 मधील तरतुदीनुसार (ज्या वाहनांना सूट दिली आहे ते सोडून) वेगवेगळया परिवहन वाहनांना दिलेला वेग नियंत्रकाची वेग मर्यादा सिमीत (Lock) होणे आवश्यक आहे. जर ती होत नसेल तर सदर उत्पादकावर कारवाई करण्यात येईल व असे वेग नियंत्रक वाहनांवर बसविले जाणार नाहीत. याची सर्व वाहनधारक, संबंधीत उत्पादकांनी नोंद घेऊन त्याप्रमाणे परिवहन वाहनांवर बसविण्यात येणाऱ्या रेट्रोफिटेड स्पीड मर्यादीत उपकरण / वेग नियंत्रक बसविल्यानंतर त्याची माहिती ही वाहन डेटाबेसवर 1 मार्च 2023 पासून घ्यावी, असेही आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

00000