जिद्दीचा ‘हातोडा’ :- शिक्षणासाठी जिद्दीचा ‘ हातोडा’ हाती घेतला की, लोखंडही ऐरणीवरच्या ठोक्याने वाकते, तसेच काही बोलके छायाचित्र दर्शविते. टेबल, खूर्ची, डिजीटलच्या जमान्यात शिक्षणासाठीची ही धडपड सर्व सांगून जाते. (छायाचित्र : विजय होकर्णे). 

उद्योग प्रशिक्षणाचे आयोजन

नांदेड, दि. 18 :-मिटकॉन आयोजित व जिल्हा उद्योग केंद्र पुरस्कृत उद्योगास प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जाती व सर्वसाधारण घटकातील सुशिक्षीत बेरोजगार युवक व युवतींसाठी ब्युटीपार्लर, फ्रीज आणि कुलर दुरुस्ती, पेपर व कॉटन बॅग मेकींग, केळी प्रक्रिया, रेडीमेट गारमेंटस, मोटार रिपेरिंग, दुचाकी दुरुस्ती, फ्रेब्रीकेशन, बेकरी, डेरी प्रॉडक्ट, फुड प्रोसेसिंग, ऑफसेट प्रिटींग, इलेक्ट्रीशीन आणि इलेक्ट्रीनिक होम अप्लासेस, मोबाईल रिपेरिंग, एसी व कुलर रिपेरिंग, मसाला मेकींग, हेअर टिटमेंट ॲड हारबल कॉस्मीक आदी आधारीत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

प्रशिक्षण प्रवेश किमान सातवी उत्तीर्ण. वय 18 ते 45 वर्षे. जातीचे प्रमाणपत्र, रहिवाशी प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, बॅक खाते असणे आवश्यक आहे. प्रशिक्षणाची निवड करताना अपंग महिला, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचे पाल्य, सांसद ग्राम, आदर्श ग्राम, भुमीहीन शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल. इच्छुकांनी आवश्यक सर्व कागदपत्रे  मिटकॉन कार्यालय नांदेड येथे सादर करावीत. इच्छूक युवक व युवतींनी अधिक माहितीसाठी जिल्हा समन्वयक मिटकॉन लि. नांदेड यांचेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा समन्वयक मिटकॉन लि. नांदेड यांनी केले आहे.  

00000

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेत

सन 2019-20 चे नवीन अर्ज करण्यासाठी आवाहन

नांदेड, दि. 18 :- सामाजिक न्याय  व विशेष सहाय्य विभागाकडुन अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील जे विद्यार्थी  शासकीय वसतिगृहात प्रवेशास पात्र असुन प्रवेश मिळालेला नाही. अशा विद्यार्थ्यांना मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेता यावे म्हणून भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक सुविधा विद्यार्थ्यांना स्वत: उपलब्ध करुन घेण्यासाठी आवश्यक रक्कम संबंधीत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न  बँक खात्यामध्ये थेट वितरीत करण्यासाठी दि. 13 जुन 2018 रोजीच्या शासन निर्णया अन्वये (शासन निर्णय क्र. बीसीएच2016/प्रक्र.293/शिक्षण-2 दि. 13/06/2018) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना राबविण्यात येत आहे.

या योजनेंतर्गत लाभाचे स्वरुप अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये पुढील प्रमाणे रक्कम थेट वितरीत करण्यात येणार आहे. कंसाबाहेर खर्चाची बाब (कंसात नांदेड महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये तसेच नांदेड महानगरपालिकेच्या हद्दीपासुन 5 कि.मी. परिसरातील महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था याठिकाणी  उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अनुज्ञेय रक्कम) भोजन भत्ता (28 हजार रुपये), निवास भत्ता (15 हजार), निर्वाह भत्ता (8 हजार) प्रति विद्यार्थी एकुण देय रक्कम (51 हजार रुपये). या रक्कमेव्यतिरीक्त वैद्यकीय व अभियांत्रिकी शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रति वर्ष 5 हजार रुपये व अन्य शाखेतील विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्ष 2 हजार रुपये इतकी शैक्षणिक साहित्यासाठी ठोक स्वरुपात देण्यात येईल. एकुण देय रक्कमेतुन भारत सरकार शिष्यवृत्तीअंतर्गत दिला जाणारा निर्वाह भत्ता कपात करण्यात येईल.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी  निकष पुढीलप्रमाणे राहतील. विद्यार्थी अनुसूचित जाती व नवबौध्द या प्रवर्गातील असावा. विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवाशी असावा. विद्यार्थी कोणत्याही शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळालेला नसावा. शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी पात्र असलेल्या अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांने प्रवेश घेतलेला असावा. विद्यार्थ्यांस इयत्ता 10वी/12वी/पदवी/पदवीकामध्ये किमान 50% पेक्षा जास्त गुण असणे अनिवार्य आहे. या योजनेमध्ये दिव्यांग (अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील) विद्यार्थ्यांसाठी 3% आरक्षण असेल व गुणवत्तेची मर्यादा 40% असेल. विद्यार्थ्यांच्या पालकाचे उत्पन्न 2.50 लाखापेक्षा जास्त नसावे. विद्यार्थ्यांने ज्या महाविद्यालयात प्रवेश घेतला आहे. तेथील स्थानिक रहिवाशी नसावा. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नांदेड महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये असेलली महाविद्यालये तसेच नांदेड महानगरपालिका हद्दीपासुन 5 कि.मी. परिसरात असलेली महाविद्यालये यामध्ये शिक्षण घेत असलेल्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनीच अर्ज सादर करावा. विद्यार्थ्याने ज्या अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतला आहे तो अभ्यासक्रम हा 2 वर्षापेक्षा कमी कालावधीचा नसावा. विद्यार्थ्याची महाविद्यालयातील उपस्थिती 75 टक्के पेक्षा जास्त असणे बंधनकारक  असेल. विद्यार्थ्यांची निवड विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेच्या आधारावर करण्यात येईल. या योजनेसाठी विशेष सवलत लागु राहणार नाही.

स्वाधार योजनेअंतर्गत दिले जाणारे अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, नांदेड येथे उपलब्ध असुन विद्यार्थ्यांने कार्यालयातून अर्ज प्राप्त करुन घ्यावेत किंवा http://sjsa.maharashtra.gov.in किंवा http://maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळावरुन डाऊनलोड करुन घ्यावा. विद्यार्थ्यांनी आपला अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण नांदेड डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, नांदेड येथे स्वत: 31 ऑक्टोंबर 2019 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत सादर करावे.

अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे पुढीलप्रमाणे राहतील. जातीचा दाखला, महाराष्ट्राचा रहिवाशी असल्याचा पुरावा, आधारकार्डची प्रत, बँक पासबुक, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र / फॉर्म नं.16, विद्यार्थी दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र, इयत्ता 11 वी 12 वी व पदवीचे गुणपत्रक, महाविद्यालयाचे बोनाफाईड सर्टीफिकेट, विद्यार्थीनी विवाहीत असल्यास पतीच्या उत्पन्नाचा पुरावा, बँक खाते आधारक्रमांकाशी संलग्न असल्याचा पुरावा. विद्यार्थ्यानी कोणत्याही शासकिय वसतिगृहात प्रवेश घेतल्या नसल्याचे शपथपत्र. स्थानिक रहिवाशी नसल्याचे प्रमाणपत्र.विद्यार्थी सध्या जेथे राहतो त्याबाबतचा पुरावा (खाजगी वसतिगृह, भाडे करारनामा इत्यादी). महाविद्यालयाचे उपस्थिती प्रमाणपत्र. सत्र परिक्षेच्या निकालाची प्रत, इत्यादी कागदपत्रे.

विद्यार्थ्यांनी खोटी माहिती अथवा कागदपत्रे देवुन लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्यास किंवा शैक्षणिक अभ्यासक्रम पुर्ण न केल्यास अथवा नोकरी व व्यावसाय करत असल्यास आणि इतर मार्गाने या योजनेचा लाभ घेवुन गैरवापर केल्याचे निदर्शनास अल्यास तो कार्यवाहीस पात्र राहील. तसेच त्यास दिलेल्या रक्कमेची 12 टक्के व्याजासह वसुली करण्यात येईल. अपुर्ण भरलेले / आवश्यक कागदपत्र सादर न केलेले अर्ज रद्द समजण्यात येतील व अपात्र, त्रुटी असलेल्या विद्यार्थ्यांना वेगळे कळविण्यात येणार नाही, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण नांदेड यांनी केले आहे.

00000

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या

योजनेतील शेतीपूरक व्यवसायांना राज्य सरकारची पतहमी

नांदेड, दि. 18 :-अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत देण्यात येणाऱ्या शेती पूरक व्यवसायासाठीच्या कर्जानाही राज्यसरकार पत हमी देणार आहे, राज्य सरकारने तसा निर्णय नुकताच घेतला आहे. अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या योजनांतर्गत बँकांकडून कर्ज घेताना लाभार्थ्यांना तारण देणेकरीता अनेक अडचणी येत होत्या. त्यासंदर्भात महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अशी पत हमी देण्याची मागणी केली होती.

या अनुषंगाने राज्य सरकार मार्फत बँकांना 25 सप्टेंबर 2018 रोजी CREDIT GUARNTEE FUND FRUST FOR MICRO AND SMALL ENTERPRISES (CGTMSE) अंतर्गत घेतलेल्या कर्जावरील पत हमी देण्याकरीता मंजुरी प्रदान केली.

बँकामार्फत शेतीपूरक व्यवसायांकरीता कर्ज देतांना अडचणी निर्माण केल्या जात होत्या. CGTMSE अंतर्गत शेतीपूरक व्यवसायासाठीच्या कर्जाला पतहमी देता येत नाही. यास CGFMU अंतर्गत अशा कर्जाला पतहमी देता येते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महसुलमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या पुढाकारामुळे शेतीपुरक व्यवसायांसाठी देखील केंद्र सरकारमार्फत मुद्रा योजनेच्या धर्तीवरील CGTMSE व CGFMU या दोन्ही पत हमीच्या योजना यापुढे महामंडळाच्या कर्जासाठी लागु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महामंडळामार्फत CGTMSE व CGFMU या दोन्हीही पत हमीच्या योजनांचे शुल्क (PREMIUM) बँकेत भरल्यावर त्याचा परतावा करणार असून, अशारितीने पत हीमी देण्यात येणार आहे. यासाठी शासनामार्फत 11 सप्टेंबर, 2019 रोजी पत्र निर्गमित करण्यात आले आहे.

आतापर्यंत राज्यात महामंडळाच्या योजनेचा लाभ 7 हजार 866 जणांना झालेला असून बँकामार्फत 400 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. याअनुषंगाने महामंडळाकडून 3 हजार 700 लाभार्थ्याना 10 कोटीचा व्याज परतावा केलेला असून उर्वरीत लाभार्थ्यांना व्याज परतावा देण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. राज्यामध्ये मराठा समाजातील व्यावसायिक निर्माण होण्याच्या दृष्टीने यशस्वी पाऊले उचलण्यात येत आहेत. त्याचा लाभ राज्यातील तरुण वर्ग घेत आहेत.

राज्यामध्ये अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या नवीन योजनांचा जास्तीत-जास्त लाभ मराठा प्रवर्गातील तरुणांनी घेऊन त्यामधून उद्योजक व्हावे व नोकरी मागणारे न होता नोकरी देणारे व्हावे, असे मत  अध्यक्ष  नरेंद्र पाटील यांनी व्यक्त केले आहे. महामंडळाच्या योजनांचा लाभ राज्यातील मराठा समाजातील जास्तीत-जास्त तरुणांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी  अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी आता पर्यंत 20 जिल्हात संबंधीत जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हयाच्या बँक प्रतिनिधी व लाभार्थी यांच्या संयुक्त बैठका घेतल्या व या कार्याला उत्तम प्रतिसाद प्राप्त होऊन राज्यामध्ये साडे सात हजार पेक्षा जास्त व्यावसायिक तयार झाले असल्याचे नरेंद्र पाटील यांनी सांगितले, अशी माहिती प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक व जिल्हा समन्वयक यांनी दिली आहे.

0000