Sunday, January 31, 2021

 

राज्य शासनाच्या उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2020

प्रवेशिका पाठविण्याकरिता 15 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ 

नांदेड (जिमाका) दि. 30 :- माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत उत्कृष्ट पत्रकारिता, उत्कृष्ट लेखन, उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा, उत्कृष्ट छायाचित्रकार, समाज माध्यम आणि स्वच्छता अभियानाबाबत केलेल्या जनजागृतीपर लेखनासाठी पुरस्कार स्पर्धा जाहीर करण्यात आली आहे. या स्पर्धेसाठी प्रवेशिका पाठविण्याची मुदत 31 जानेवारी 2021 होती. तथापि या प्रवेशिका सादर करण्याकरिता 15 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

 

राज्यातील विविध भागातील स्पर्धकांनी संबंधित जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून तर मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील इच्छुकांनी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, तळमजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-32 येथून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करुन घ्यावयाचे आहेत. अर्जाचे नमुने dgipr.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

0000

 

35 कोरोना बाधितांची भर तर

28 बाधितांना औषधोपचारानंतर सुट्टी  

नांदेड (जिमाका) दि. 31:- रविवार 31 जानेवारी 2021 रोजी सायं. 5 वाजेपर्यंतच्या कोरोना अहवालानुसार 35  व्यक्तींचे अहवाल बाधित आले आहेत. यात आरटीपीसीआर तपासणीद्वारे 26 तर ॲटिजेन किट्स तपासणीद्वारे 9 बाधित आले. याचबरोबर उपचार घेत असलेल्या 28 कोरोना बाधित व्यक्तींमध्ये सुधारणा झाल्यामुळे त्यांना रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आली आहे.  

आजच्या 1 हजार 62 अहवालापैकी 1 हजार 21 अहवाल निगेटिव्ह आले. जिल्ह्यात एकुण बाधितांची संख्या आता 22 हजार 537 एवढी झाली असून यातील 21 हजार 422 बाधितांना औषधोपचारानंतर सुट्टी देण्यात आली आहे. एकुण 326 बाधितांवर रुग्णालयात औषधोपचार सुरु असून त्यातील 12 बाधितांची प्रकृती अतीगंभीर स्वरुपाची आहे. आजपर्यंत कोविड-19 मुळे जिल्ह्यातील 586 व्यक्तींना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत.     

आज बरे झालेल्या बाधितांमध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विष्णुपुरी 5, मनपा अंतर्गत एनआरआय भवन व गृह विलगीकरण 10, गोकुंदा कोविड रुग्णालय 1, कंधार तालुक्यांतर्गत 5, हदगाव कोविड रुग्णालय 1, माहूर तालुक्यांतर्गत 1, खाजगी रुग्णालय 5 असे एकूण 28 बाधित व्यक्तींना औषधोपचारानंतर सुट्टी देण्यात आली आहे. उपचारानंतर बाधित रुग्ण घरी बरे होण्याचे प्रमाण 95.05 टक्के आहे.   

आजच्या बाधितांमध्ये आरटीपीसीआर तपासणीद्वारे नांदेड मनपा क्षेत्र 9, भोकर तालुक्यात 1, हदगाव 1, मुदखेड 1, उमरी 1, लातूर 3, नांदेड ग्रामीण 1, बिलोली 1, कंधार 1, नायगाव 5, परभणी 1, हिंगोली 1 असे एकुण 26 बाधित आढळले.  ॲटीजन किट्स तपासणीद्वारे नांदेड मनपा क्षेत्र 5, हदगाव तालुक्यात 1, भोकर 2, माहूर 1 असे एकूण 9 बाधित आढळले. 

जिल्ह्यात 326 बाधितांवर औषधोपचार सुरु आहेत. यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विष्णुपुरी नांदेड येथे 16, जिल्हा रुग्णालय कोविड हॉस्पिटल नांदेड येथे 19, जिल्हा रुग्णालय कोविड हॉस्पिटल नांदेड (नवी इमारत) येथे 6, मुखेड कोविड रुग्णालय 7, हदगाव कोविड रुग्णालय 2, महसूल कोविड केअर सेंटर 13, किनवट कोविड रुग्णालय 3, देगलूर कोविड रुग्णालय 4, नांदेड मनपाअंतर्गत गृहविलगीकरण 204, नांदेड जिल्ह्यातील तालुक्यांतर्गत गृह विलगीकरण 40, खाजगी रुग्णालय 12 आहेत.  

 रविवार 31 जानेवारी 2021 रोजी 5 वा. सद्यस्थित रुग्णालयात उपलब्ध खाटांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विष्णुपूरी नांदेड येथे 167, जिल्हा रुग्णालय कोविड हॉस्पिटल येथे 89 एवढी आहे.  

 जिल्ह्याची कोरोना संशयित व कोविड बाधितांची संक्षिप्त माहिती

एकुण घेतलेले स्वॅब- 2 लाख 11 हजार 274

एकुण निगेटिव्ह स्वॅब- 1 लाख 84 हजार 416

एकुण पॉझिटिव्ह बाधित व्यक्ती- 22 हजार 537

एकूण रुग्णालयातून सुट्टी दिलेली संख्या- 21 हजार 422

एकुण मृत्यू संख्या-586

उपचारानंतर बाधित रुग्ण घरी  (गृहविलगीकरण) बरे होण्याचे प्रमाण 95.05 टक्के

आज स्वॅब तपासणी अनिर्णीत संख्या-03 

आज स्वॅब नाकारण्यात आलेली संख्या-03

आज प्रलंबित स्वॅब तपासणी संख्या-396

रुग्णालयात उपचार घेत असलेले बाधित व्यक्ती-326

आज रोजी अतिगंभीर प्रकृती असलेले-12.          

00000


लेख :

आपले शासन.. जनतेचे शासन

                                  - दत्तात्रय भरणे

                                                               राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रमवगळून),

                                                            मृद व जलसंधारण, वने, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व

                                                                मत्स्यव्यवसाय, सामान्य प्रशासन

 

       सर्वसामान्यांना केंद्रबिंदू मानून शासनाने गेल्या वर्षभरात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. दरम्यान कोरोनाच्या जागतिक संकटासही आपण समर्थपणे सामोरे जात आहोत. कोरोनामुळे टाळेबंदीच्या कालावधीत सर्व दिनचर्येवरच बंधने आली होती. त्यातूनही टप्प्या-टप्प्याने बंधने शिथील करत दैनंदिन जीवन सुरळीत होण्यासाठी आपण प्रयत्न केले. संकटाच्या काळात शेतकरी, पशुपालक, मच्छीमार आदी घटकांनाही दिलासा देण्याचे काम केले. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाची योग्य सांगड घालत आणि पुरोगामी वारसा जपत राज्याला प्रगतीपथावर ठेवण्याचे काम यापुढील काळातही शासनाकडून निश्चितच होईल.

 

            शासन आणि प्रशासनाकडून जेव्हा आपले प्रश्न सुटतात याचा विश्वास जेव्हा सर्वसामान्यांना येईल तेव्हाच हे सरकार आपले असून आपल्यासाठी काम करत आहे त्यांना वाटेल. हीच जाणीव ठेऊन आम्ही पहिल्या दिवसापासून काम करत असून कायम कार्यरत राहू. प्रशासनातील पारदर्शकता, निर्णय घेण्याची क्षमता आणि अंमलबजावणी यामध्ये आम्ही हेच दाखवून दिले आहे.विभागीय आयुक्तालयांच्या ठिकाणी मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष सुरू करण्याचा निर्णय या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असून सर्वसामान्यांच्या समस्या अधिक जलद गतीने प्रशासनाकडे पोहोचत आहेत आणि त्यावर गतीने तोडगाही निघत आहे.

            शेतकरी, दूध उत्पादक, मच्छीमार आदी जे आपल्या कृषी आणि कृषीसंलग्न व्यवस्थेचा पाया आहेत अशा घटकांच्या कल्याणासाठी आपण वर्षभरात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. अत‍िरिक्त दूध उत्पादनामुळे शेतकऱ्यांना दर कमी मिळू लागताच आम्ही अतिरिक्त दुधाचे भुकटीत रुपांतर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे पशुउत्पादक शेतकऱ्यांच्या दुधाला चांगला दर मिळू शकला. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेतील साडेसहा लाख मुले तर 1 लाख 21 हजार गरोदर महिला आणि स्तनदा माता यांना वर्षभरासाठी मोफत दूध भुकटी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतल्याने पोषणाच्या कार्यातही मोठा हातभार लागला आहे.

            जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या दुग्धव्यवसाय, शेळीपालन आणि कुक्कुटपालनाच्या शासन अनुदानित योजनांमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने लाभार्थ्यांकडून अर्ज मागवून, संगणकीय प्रणालीने निवड करण्यात येणार असल्याने खऱ्या आणि पात्र लाभार्थ्याला पारदर्शकपणे या योजनांचा लाभ मिळणार आहे.

            अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या क्यार आणि महाया दोन चक्रीवादळांमुळे मासेमारी न करता आल्यामुळे झालेल्या नुकसानीबद्दल मच्छीमारबांधवांना 65 कोटी रुपये इतके विशेष सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेत दिलासा दिला आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेंतर्ग तराज्यात 160.69 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता दिली आहे. सागरी भागात जेट्टीसह मत्स्यबंदरांचे बांधकाम आणि मासळी उतरवण्याची ठिकाणे विकसित करण्यात येणार आहेत. तसेच निसर्ग आणि सागरी जैविक संपदेचे रक्षण करण्यासाठी एलईडी दिव्यांच्या सहाय्याने होणाऱ्या मासेमारीविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येत असून यामुळे तसेच पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे राज्याच्या सागरी मत्स्यउत्पादनात निश्चितच वाढ होईल.

            सर्व समाजघटकांच्या उन्नतीसाठी शासन वचनबद्ध आहे. त्यातूनच आम्ही छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेला (सारथी) भरीव निधी व मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी 130 कोटी रुपये निधीची तरतूद केली आहे.अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या बेरोजगार तरुणांसाठीच्या व्यवसायिक कर्ज योजनेसाठी भागभांडवला400 कोटी रुपयांची वाढ केलीआहे.

            महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी दोन कॅबिनेट मंत्र्यांची सीमाभाग समन्वयक मंत्री म्हणून नेमणूक करत सीमावासियांच्या पाठीशी राज्य शासन खंबीरपणे उभे असल्याचा विश्वास दिला आहे.

            वनक्षेत्रातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीची कामांना मंजुरीचे अधिकार शासनस्तरावर असल्याने विलंब होत होता. त्यासाठी वनविभागाच्या प्रादेशिक तसेच विभागस्तरीय कार्यालयांना हे अधिकार देण्याबाबत केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. असे बदल झाल्यामुळे प्रशासकीय कारणांमुळे होणारा विलंब टाळला जाऊन कामे जलद गतीने होतील. जनतेचे प्रश्न लवकरात लवकर सोडविणे या ध्येयाने काम करणे हेच आमचे कर्तव्य आहे.

            पर्यावरण संवर्धनात वने हा महत्त्वाचा घटक आहे. राज्यातील वृक्षाच्छादित क्षेत्र वाढविण्यासाठी आम्ही सर्व त्या उपाययोजना करत आहोत. याशिवाय आदिवासींचे वनहक्क राखून ठेवण्यासह वनोत्पादनांमध्ये त्यांना सन्मानजनक वाटा देणे ही आमची प्राथमिकता आहे. वृक्षाच्छादित क्षेत्रात वाढीसाठी वनेतर जमिनीवरही वृक्षलागवड कार्यक्रमाला गती देण्याचे धोरण राबविले जाईल.

राज्यातील व्याघ्र प्रकल्प, राष्ट्रीय अभयारण्ये, राखीव वनक्षेत्र आदींच्या ठिकाणी वनपर्यटनाला चालना देऊन पर्यटनातून महसूलवृद्धी आणि स्थानिक रोजगारनिर्मिती या बाबीला अधिक महत्त्व देण्याचे धोरण अवलंबले जाईल. वनपर्यटनाला चालना देण्यासाठी स्थानिक युवकांना गाईडचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. दुर्लक्षित वनक्षेत्रांना पर्यटनाच्या नकाशावर ठळक स्थान मिळवून देण्यासाठी तेथील जैवविविधतेची व्यावसायिक पद्धतीने प्रचार प्रसिद्धी करुन पर्यटकांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्नकरणातयेणारआहेत.

 

- शब्दांकन :सचिन गाढवे,

विभागीय संपर्क अधिकारी

000



महत्वाचे / संदर्भासाठी  विधानसभा मतदार संघातील उमेदवारांच्या संपूर्ण माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा आपल्या विधान सभा क्षेत्रातील उमेदवारा...