लेख :

आपले शासन.. जनतेचे शासन

                                  - दत्तात्रय भरणे

                                                               राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रमवगळून),

                                                            मृद व जलसंधारण, वने, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व

                                                                मत्स्यव्यवसाय, सामान्य प्रशासन

 

सर्वसामान्यांना केंद्रबिंदू मानून शासनाने गेल्या वर्षभरात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. दरम्यान कोरोनाच्या जागतिक संकटासही आपण समर्थपणे सामोरे जात आहोत. कोरोनामुळे टाळेबंदीच्या कालावधीत सर्व दिनचर्येवरच बंधने आली होती. त्यातूनही टप्प्या-टप्प्याने बंधने शिथील करत दैनंदिन जीवन सुरळीत होण्यासाठी आपण प्रयत्न केले. संकटाच्या काळात शेतकरी, पशुपालक, मच्छीमार आदी घटकांनाही दिलासा देण्याचे काम केले. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाची योग्य सांगड घालत आणि पुरोगामी वारसा जपत राज्याला प्रगतीपथावर ठेवण्याचे काम यापुढील काळातही शासनाकडून निश्चितच होईल.

 

            शासन आणि प्रशासनाकडून जेव्हा आपले प्रश्न सुटतात याचा विश्वास जेव्हा सर्वसामान्यांना येईल तेव्हाच हे सरकार आपले असून आपल्यासाठी काम करत आहे त्यांना वाटेल. हीच जाणीव ठेऊन आम्ही पहिल्या दिवसापासून काम करत असून कायम कार्यरत राहू. प्रशासनातील पारदर्शकता, निर्णय घेण्याची क्षमता आणि अंमलबजावणी यामध्ये आम्ही हेच दाखवून दिले आहे.विभागीय आयुक्तालयांच्या ठिकाणी ‘मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष’ सुरू करण्याचा निर्णय या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असून सर्वसामान्यांच्या समस्या अधिक जलद गतीने प्रशासनाकडे पोहोचत आहेत आणि त्यावर गतीने तोडगाही निघत आहे.

            शेतकरी, दूध उत्पादक, मच्छीमार आदी जे आपल्या कृषी आणि कृषीसंलग्न व्यवस्थेचा पाया आहेत अशा घटकांच्या कल्याणासाठी आपण वर्षभरात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. अत‍िरिक्त दूध उत्पादनामुळे शेतकऱ्यांना दर कमी मिळू लागताच आम्ही अतिरिक्त दुधाचे भुकटीत रुपांतर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे पशुउत्पादक शेतकऱ्यांच्या दुधाला चांगला दर मिळू शकला. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेतील साडेसहा लाख मुले तर 1 लाख 21 हजार गरोदर महिला आणि स्तनदा माता यांना वर्षभरासाठी मोफत दूध भुकटी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतल्याने पोषणाच्या कार्यातही मोठा हातभार लागला आहे.

            जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या दुग्धव्यवसाय, शेळीपालन आणि कुक्कुटपालनाच्या शासन अनुदानित योजनांमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने लाभार्थ्यांकडून अर्ज मागवून, संगणकीय प्रणालीने निवड करण्यात येणार असल्याने खऱ्या आणि पात्र लाभार्थ्याला पारदर्शकपणे या योजनांचा लाभ मिळणार आहे.

            अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या ‘क्यार’ आणि ‘महा’ या दोन चक्रीवादळांमुळे मासेमारी न करता आल्यामुळे झालेल्या नुकसानीबद्दल मच्छीमारबांधवांना 65 कोटी रुपये इतके विशेष सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेत दिलासा दिला आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेंतर्ग तराज्यात 160.69 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता दिली आहे. सागरी भागात जेट्टीसह मत्स्यबंदरांचे बांधकाम आणि मासळी उतरवण्याची ठिकाणे विकसित करण्यात येणार आहेत. तसेच निसर्ग आणि सागरी जैविक संपदेचे रक्षण करण्यासाठी एलईडी दिव्यांच्या सहाय्याने होणाऱ्या मासेमारीविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येत असून यामुळे तसेच पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे राज्याच्या सागरी मत्स्यउत्पादनात निश्चितच वाढ होईल.

            सर्व समाजघटकांच्या उन्नतीसाठी शासन वचनबद्ध आहे. त्यातूनच आम्ही छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेला (सारथी) भरीव निधी व मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी 130 कोटी रुपये निधीची तरतूद केली आहे.अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या बेरोजगार तरुणांसाठीच्या व्यवसायिक कर्ज योजनेसाठी भागभांडवलात 400 कोटी रुपयांची वाढ केलीआहे.

            महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी दोन कॅबिनेट मंत्र्यांची सीमाभाग समन्वयक मंत्री म्हणून नेमणूक करत सीमावासियांच्या पाठीशी राज्य शासन खंबीरपणे उभे असल्याचा विश्वास दिला आहे.

            वनक्षेत्रातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीची कामांना मंजुरीचे अधिकार शासनस्तरावर असल्याने विलंब होत होता. त्यासाठी वनविभागाच्या प्रादेशिक तसेच विभागस्तरीय कार्यालयांना हे अधिकार देण्याबाबत केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. असे बदल झाल्यामुळे प्रशासकीय कारणांमुळे होणारा विलंब टाळला जाऊन कामे जलद गतीने होतील. जनतेचे प्रश्न लवकरात लवकर सोडविणे या ध्येयाने काम करणे हेच आमचे कर्तव्य आहे.

            पर्यावरण संवर्धनात वने हा महत्त्वाचा घटक आहे. राज्यातील वृक्षाच्छादित क्षेत्र वाढविण्यासाठी आम्ही सर्व त्या उपाययोजना करत आहोत. याशिवाय आदिवासींचे वनहक्क राखून ठेवण्यासह वनोत्पादनांमध्ये त्यांना सन्मानजनक वाटा देणे ही आमची प्राथमिकता आहे. वृक्षाच्छादित क्षेत्रात वाढीसाठी वनेतर जमिनीवरही वृक्षलागवड कार्यक्रमाला गती देण्याचे धोरण राबविले जाईल.

राज्यातील व्याघ्र प्रकल्प, राष्ट्रीय अभयारण्ये, राखीव वनक्षेत्र आदींच्या ठिकाणी वनपर्यटनाला चालना देऊन पर्यटनातून महसूलवृद्धी आणि स्थानिक रोजगारनिर्मिती या बाबीला अधिक महत्त्व देण्याचे धोरण अवलंबले जाईल. वनपर्यटनाला चालना देण्यासाठी स्थानिक युवकांना गाईडचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. दुर्लक्षित वनक्षेत्रांना पर्यटनाच्या नकाशावर ठळक स्थान मिळवून देण्यासाठी तेथील जैवविविधतेची व्यावसायिक पद्धतीने प्रचार प्रसिद्धी करुन पर्यटकांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्नकरणातयेणारआहेत.

 

- शब्दांकन :सचिन गाढवे,

विभागीय संपर्क अधिकारी

000