शेतीपिकांच्‍या नुकसानीचे 78.48 टक्के पंचनामे पूर्ण   

  स्‍वयंसेवी संघटना / युवकांनी नुकसानीचे फोटो

शासकीय यंत्रणेला द्यावे - जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे  

            नांदेड दि. 7 :- ऑक्‍टोबर 2019 मधील पावसामुळे झालेल्या पिकांच्‍या नुकसानीबाबत जिल्‍हाधिकरी अरुण डोंगरे यांनी आज जिल्‍हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, सर्व उपविभागीय अधिकारी, जिल्‍हा उपनिबंधक सहकारी संस्‍था, नांदेड व जिल्‍हा प्रतिनिधी नांदेड (एआयसी विमा कंपनी) यांची आढावा बैठक घेतली.

जिल्हयात पिकांच्‍या नुकसानीचे पंचनामे करण्‍याचे काम अंतिम टप्‍प्यात सुरू असून, सद्यःस्थितीत 78.48 टक्के पंचनामे करण्‍याचे काम पुर्ण झाले आहे. प्रकरणी पीक नुकसानीचे सर्व पंचनामे प्रत्‍यक्ष जायमोक्‍याच्‍या ठिकाणी जावून शुक्रवार 8 नोव्हेंबर 2019  पर्यंत पूर्ण करण्‍याचे निर्देश जिल्‍हाधिकारी अरूण डोंगरे यांनी सर्व शासकीय यंत्रणांना दिले आहे. या आढावा बैठकीत जिल्‍हाधिकारी श्री. डोंगरे यांनी ऑक्‍टोबर, 2019 मधील पावसामुळे शेतीपिकांचे 33 टक्के किंवा अधिक नुकसान झालेल्या नुकसानीबाबत शासनास सादर करावयाच्‍या विवरणपत्राची माहिती देवून, या विवरणपत्रातील माहिती तात्‍काळ सादर करण्‍याचे निर्देश  दिले. 

            ऑक्‍टोबर 2019 मधील शेतीपिकांसाठी ज्‍या शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला आहे, अशा शेतकऱ्यांना पिक विमा मिळण्‍यासाठी संबंधित कंपनीच्‍या प्रतिनिधीसह संयुक्‍त समितीने सर्वेक्षण करणे आवश्‍यक आहे. तथापी, पिक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी पंचनामा करतेवेळी उपस्थित नसल्यास शासकीय यंत्रणेने केलेले पंचनामे ग्राहय धरण्‍यात येतील, असे कृषी आयुक्‍त पुणे यांनी कळविले आहे.

            ऑक्टोबर 2019 मधील झालेल्या नुकसानीच्‍या पंचनाम्‍या दरम्यान काढलेले फोटो शेतीपिकांच्‍या नुकसानीचा पुरावा म्‍हणून ग्राहय धरण्‍यात येणार आहे. पिक नुकसानीचे Geo tagged फोटो नसल्‍यास पिक विमा कंपनीकडुन विम्‍याचा दावा खारीज होण्‍याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. सदरचे पंचनामे हे विहीत नमुन्‍यात करणे आवश्‍यक असून त्‍यासोबत प्रत्‍येक शेतकऱ्यांच्‍या पिक नुकसानीचे Geo tagged फोटो काढण्‍याच्‍या सूचना देण्‍यात येत आहेत. कृषी आयुक्‍त यांच्याकडून प्राप्‍त विहीत पंचनाम्‍याच्‍या नमुन्‍यात शेतकऱ्यांचे नाव, शेतक-यांची सही इ. बाबी नमूद असलेला पंचनामा आवश्‍यक असल्‍याचे कळविले आहे.

            ही कार्यवाही मोठया स्‍वरुपाची असल्‍याने ग्रामस्‍तरावरील स्‍वयंसेवी संघटना / युवक यांचे माध्‍यमातुन झालेल्‍या नुकसानीचे Geo tagged फोटो, पंचनामा करणा-या तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहाय्यक यांना उपलब्‍ध करुन देण्‍याबाबत सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्‍हाधिकरी अरूण डोंगरे यांनी केले आहे.

0000

कर्मचाऱ्यांचा माहितीकोष ऑनलाईन

आज्ञावलीत अद्यावत करण्याचे आवाहन

नांदेड दि. 7 :- शासन परिपत्रकानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सर्वंकष माहितीकोष 2019 या मध्ये ‍ 1 जुलै 2019 यासंदर्भ दिनांकास संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्यांची माहिती दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी संगणकीय ऑनलाईन आज्ञावलीमध्ये अद्यावत करण्यात येणार आहे.

नियोजन विभागाचे शासन 14 ऑगस्ट 2019 नुसार कर्मचारी सर्वंकष माहितीकोष 2019 तयार करण्याचे काम जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय नांदेड यांच्यामार्फत सुरू करण्यात आले आहे. शासन परिपत्रकानुसार जिल्ह्यातील सर्व राज्य शासकीय कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी  त्यांच्या कार्यालयाची व त्यांच्या आस्थापनेवरील  नियमित, नियमित्तेर, रोजंदारीवरील, अंशकालीन, मानसेवी व तदर्थ तत्वावर कर्मचाऱ्यांची 1 जुलै 2019 या संदर्भ दिनांकाची माहिती ऑनलाईन आज्ञावलीमध्ये नोंदविणे आवश्यक आहे.

ही माहिती ऑनलाईन नोंदवून जिल्हा सांख्यिकी कार्यालयाचे प्रमाणपत्र-1 जोडल्याशिवाय नोव्हेबर -2019 चे वेतन देयके कोषागार कार्यालयाकडुन स्विकारण्यात येणार नाहीत याची सर्व राज्य शासकीय आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.  अधिक माहितीसाठी जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, उद्योग भवन, तळमजला शिवाजीनगर, नांदेड येथे   02462-252775 ई-मेल- dso.nanded@hotmail.com संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

00000

डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेसाठी

इच्‍छुक मदरसांनी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन   

नांदेड दि. 7 :- डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेंतर्गत राज्‍यातील नोंदणीकृत मदरसांना पायाभूत सुविधा, ग्रंथालय आणि विषय शिक्षकांच्‍या वेतनासाठी सहाय्यक अनुदान सन 2019-20 योजना राबविण्यात येत आहे.

इच्‍छुक मदरशांनी शासन निर्णय 11 ऑक्टोंबर 2013 मध्‍ये नमूद केलेल्‍या विहित नमुन्‍यातील परिपूर्ण अर्ज आवश्‍यक कागदपत्रासह जिल्‍हा नियोजन समिती, जिल्‍हाधिकारी कार्यालय नांदेड येथे शनिवार 30 नोव्‍हेंबर 2019 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत सादर करावा. त्यानंतर जिल्‍हाधिकारी कार्यालयात प्राप्‍त होणारे प्रस्‍ताव विचारात घेतले जाणार नाहीत.

राज्यातील नोंदणीकृत मदरसांमध्ये पारंपारिक धार्मिक शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्‍यांसाठी ज्‍या मदरसांना आधुनिक शिक्षणासाठी शास‍कीय अनुदान घेण्‍याची इच्‍छा आहे, अशा मदरसांकडून अल्‍पसंख्‍यांक विकास विभाग अर्ज मागवित आहे. मदरसा धर्मदाय आयुक्‍त अथवा महाराष्‍ट्र राज्‍य वक्‍फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत असावेत. अशा मदरशानी शासन निर्णय 11 ऑक्‍टोबर 2013 च्‍या तरतूदीनुसार विहित नमुन्‍यात अर्ज करावेत.

विज्ञान, गणित, समाजशास्‍त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दू हे विषय शिकविण्‍याकरिता शिक्षकांसाठी मानधन, पायाभूत सुविधा व ग्रंथालयासाठी अनुदान, शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार मदरसामध्‍ये नियुक्‍त केलेल्‍या जास्‍तीतजास्‍त तीन डीएड, बीएड शिक्षकांना मानधन देण्‍यात येईल. विद्यार्थी व शिक्षकांचे  प्रमाण 40:1 असे राहील. शिक्षणासाठी हिंदी, इंग्रजी, मराठी, उर्दू यापैकी एका माध्‍यमाची निवड करुन त्‍यानुसार शिक्षकांची नेमणूक करणे आवश्‍यक आहे.

ग्रंथालयासाठी तसेच विद्यार्थ्‍यांकरिता शैक्षणिक साहित्‍यासाठी एकदाच 50 हजार रुपये अनुदान देय आहे. पायाभूत सुविधासाठी जास्‍तीतजास्‍त 2 लाख रुपये मर्यादेपर्यंत अनुदान देय आहे.

या योजनेंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्‍या पायाभूत सुविधा मदरशांच्‍या इमारतीचे नुतनीकरण व डागडुजी, पेय जलाची व्‍यवस्‍था करणे, प्रसाधन गृह उभारणे व त्‍याची डागडुजी करणे, विद्यार्थ्‍यांसाठी आवश्‍यक फर्निचर,       मदरसाच्‍या निवासस्‍थानात इन्‍वहर्टरची सुविधा उपलब्‍ध करणे, मदारसांच्‍या निवासी इमारतीचे नूतनीकरण व डागडुजी, संगणक, हार्डवेअर, सॉफटवेअर, प्रिंटर्स इत्यादी, प्रयोगशाळा साहित्‍य सायन्‍स कीट, मॅथेमॅटीक्‍स कीट व इतर अध्‍ययन साहित्‍यांचा समावेश आहे.

या योजनेंतर्गत लाभासाठी नोंदणी करून 3 वर्ष पूर्ण झालेल्‍या तसेच अल्‍पसंख्‍यांक बहुल क्षेत्रातील मदरशांना प्राधान्‍य देण्‍यात येईल. ज्‍या मदरशांना Scheme for Providing Quality Education in Madarsa (SPQEM) या केंद्र पुरस्‍कृत योजनेंतर्गत लाभ मिळाला आहे, अशा मदरसांना या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. याबाबत शासन निर्णय 11 ऑक्टोंबर 2013 व अर्जाचा नमुना, आवश्‍यक कागदपत्रांची  यादी http://mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्‍थळावर उपलब्‍ध आहे. असे आवाहन जिल्‍हाधिकारी तथा उच्‍चस्‍तरीय निवड समितीचे अध्यक्ष अरुण डोंगरे यांनी केले आहे.

000000

धार्मिक अल्‍पसंख्‍याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्‍य शाळांना

पायाभूत सुविधासाठी अनुदान योजना; अर्ज करण्याचे आवाहन

नांदेड दि. 7 :- धार्मिक अल्‍पसंख्‍याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्‍य खाजगी शाळा, कनिष्‍ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍था, नगरपालिका, नगरपरिषद शाळा व अपंग शाळांमध्‍ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्‍यासाठी अनुदान योजना सन 2019-20 साठी इच्‍छुक शाळा, कनिष्‍ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍था, नगरपालिका, नगरपरिषद शाळा व अपंग शाळांनी संपूर्ण भरलेला विहित नमुन्यातील अर्ज जिल्‍हा नियोजन समिती जिल्‍हाधिकारी कार्यालय नांदेड येथे शनिवार 30 नोव्‍हेंबर 2019 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत सादर करावा.

राज्य शासनाचा 7 ऑक्टोंबर 2015 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जिल्‍ह्यातील धार्मिक अल्‍पसंख्‍याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्‍य खाजगी शाळा, कनिष्‍ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍था, नगरपालिका/ नगरपरिषद शाळा व अपंग शाळांमध्‍ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्‍यासाठी अनुदान योजनेंतर्गत कमाल 2  लाख रुपयाच्या अनुदानासाठी लाभ घेण्‍यासाठी विहीत नमुन्‍यात अर्ज मागविण्‍यात येत आहेत.

या योजनेच्‍या अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे राहतील. शासनमान्‍य खाजगी शाळा, कनिष्‍ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍था,  नगरपालिका, नगरपरिषद शाळांमध्‍ये अल्‍पसंख्‍यांक समाजाचे (मुस्लिम, बौध्‍द, ख्रिश्चन, जैन, शिख, व पारसी मिळून) किमान 70 टक्के विद्यार्थी शिकत असणे आवश्‍यक आहे. शासन मान्‍यताप्राप्‍त अपंगाच्‍या शाळांमध्‍ये किमान 50 टक्के अल्‍पसंख्‍यांक विद्यार्थी शिकत असणे आवश्‍यक आहे.

या योजनेंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्‍या पायाभूत सोयी-सुविधा पुढीलप्रमाणे आहेत. शाळेच्‍या इमारतींचे नुतनीकरण व डागडुजी, शुद्ध पेयजलाची व्‍यवस्‍था करणे, ग्रंथालय अद्ययावत करणे, प्रयोगशाळा उभारणे/ अद्यावत करणे, संगणक कक्ष उभारणे, अद्यावत करणे,  प्रसाधनगृह, स्‍वच्‍छतागृह उभारणे, डागडुजी करणे, विद्यार्थ्‍यांसाठी आवश्‍यक फर्निचर, इन्‍व्‍हर्टर/ जनरेटरची सुविधा निर्माण करणे, झेरॉक्‍स मशीन, अध्‍ययनाची साधने (Learning Material), एलसीडी प्रोजेक्‍टर, अध्‍ययनासाठी लागणारे विविध सॉफ्टवेअर इत्‍यादी. इंग्रजी लॅंग्‍वेज लॅब, संगणक हार्डवेअर/ सॉफ्टवेअर या सुविधांचा यात समावेश आहे.  

या योजनेंतर्गत यापूर्वी 5 वेळा अनुदान घेतलेल्‍या शाळा, संस्‍था यावर्षी अनुदानास पात्र असणार नाहीत. विहित मुदतीनंतर प्राप्‍त झालेले प्रस्‍ताव ग्राह धरले जाणार नाहीत. शासन निर्णय व अर्जाचा नमुना https://mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्‍थळावर उपलब्‍ध आहे, असे आवाहन जिल्‍हाधिकारी तथा उच्‍चस्‍तरीय निवड समितीचे अध्यक्ष अरुण डोंगरे यांनी केले आहे.

000000

स्‍वयंसेवी संघटना / युवकांना सहकार्याचे आवाहन

पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्‍या नुकसानीच्या

पंचनाम्‍यासोबत Geo tagged फोटो आवश्यक

-         जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे

            नांदेड दि. 7 :-  कृषी आयुक्‍त यांच्याकडून ऑक्‍टोबर 2019 मधील पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्‍या नुकसानीच्‍या पंचनाम्‍यासोबत Geo tagged फोटो काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ही कार्यवाही मोठया स्‍वरुपाची असल्‍याने ग्रामस्‍तरावरील स्‍वयंसेवी संघटना / युवक यांचे माध्‍यमातुन झालेल्‍या नुकसानीचे Geo tagged फोटो, पंचनामा करणाऱ्या तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहाय्यक यांना उपलब्‍ध करुन देण्‍याबाबत सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्‍हाधिकरी अरूण डोंगरे यांनी केले आहे.

ऑक्‍टोबर 2019 मधील पावसामुळे शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या बाधित क्षेत्रांचे पंचनामे युध्‍दपातळीवर करण्‍यात येत आहेत. ज्‍या शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला आहे, अशा शेतकऱ्यांना पिक विमा मिळण्‍यासाठी संबंधित कंपनीच्‍या प्रतिनिधीसह संयुक्‍त समितीने सर्वेक्षण करणे आवश्‍यक आहे. तथापी, पिक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी पंचनामा करतेवेळी उपस्थित नसल्यास शासकीय यंत्रणेने केलेले पंचनामे ग्राहय धरण्‍यात येतील, असे कृषी आयुक्‍त पुणे यांनी पत्रान्‍वये कळविले आहे.

पंचनाम्‍या दरमयान काढलेले फोटो शेतीपिकांच्‍या नुकसानीचा पुरावा म्‍हणून ग्राहय धरण्‍यात येणार आहे. पिक नुकसानीचे Geo tagged फोटो नसल्‍यास पिक विमा कंपनीकडुन विम्‍याचा दावा खारीज होण्‍याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. सदरचे पंचनामे हे विहीत नमुन्‍यात करणे आवश्‍यक असून त्‍यासोबत प्रत्‍येक शेतकऱ्यांच्‍या पिक नुकसानीचे Geo tagged फोटो काढण्‍याच्‍या सूचना देण्‍यात आल्या आहेत. कृषी आयुक्‍त यांचेकडून प्राप्‍त विहीत पंचनाम्‍याच्‍या नमुन्‍यात शेतकऱ्यांचे नाव, शेतकऱ्यांची सही आदी बाबी नमूद असलेला पंचनामा आवश्‍यक असल्‍याचे कळविले आहे.

00000

आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेसाठी   

आरोग्य मित्र किंवा आपले सरकार सेवा केंद्राशी संपर्क साधावा  

-         जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे

नांदेड दि. 7 :- आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांनी मूळ शिधापत्रिका व आधार कार्ड अथवा अन्य कोणतेही शासनमान्य मुळ ओळखपत्र सोबत घेऊन संलग्नीकृत रुग्णालयातील आरोग्य मित्रांशी अथवा आपले सरकार सेवा केंद्र यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी केले आहे.

आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेविषयी जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक नुकतीच संपन्न झाली.

या बैठकीस अपर जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. निळकंठ भोसीकर, जिल्हा आरोग्य अधीकारी प्रतिनिधी डॉ. प्रवीण मुंडे, अधिष्ठाता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्रतिनिधी डॉ. हर्नालीकर, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेच जिल्हा समन्वयक डॉ. दिपेशकुमार शर्मा तसेच इतर अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

            या योजनेंतर्गत लाभार्थी हे सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 आधारित विशिष्ट निकषांनुसार निवडलेले ठराविक निवडक लाभार्थी कुटुंब असून याचा लाभ कमाल मर्यादा 5 लाख रुपये प्रति कुटुंब प्रति वर्ष घेता येणार आहे. यासाठी सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 आधारित विशिष्ट निकषांनुसार निवडलेल्या ठराविक निवडक लाभार्थी कुटुंबाच्या यादीत नाव असणे आवश्यक आहे. कुटुंबाचे नाव यादीत आहे किंवा नाही हे शोधण्यासाठी mera.pmjay.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. अन्यथा 14555 या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा. अथवा संलग्नीकृत रुग्णालयातील आरोग्य मित्रांशी संपर्क साधावा.

             या योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांना विविध गंभीर आजारांवर 33 विशेष श्रेणीत 1 हजार 300 उपचार असून त्यामध्ये 839 उपचार पद्धती या खाजगी रुग्णालयात तसेच 461 उपचार हे शासकीय रुग्णालयांतर्गत योजनेच्या नियमानुसार उपलब्ध तज्ज्ञ सुविधांवर पूर्णपणे मोफत उपचाराचा लाभ मिळेल. यामध्ये प्रामुख्याने सांधे प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया, लहान मुलांचे कर्करोग तसेच मानसिक आजारावरील उपचार आहेत. या योजनेचा लाभ नांदेड जिल्ह्यातील जवळपास 1 लाख 22 हजार 83 कुटुंबांना होणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी गोल्डन कार्ड असणे आवश्यक आहे. ज्या कुटुंबाची नावे सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 आधारित विशिष्ट निकषांनुसार निवडलेले ठराविक निवडक लाभार्थी कुटुंब मध्ये आहेत त्यांना हे गोल्डन कार्ड संलग्नीकृत रुग्णालयात मोफत तसेच आपल्या जवळील आपले सरकार सेवा केंद्र या ठिकाणी 30 रुपयामध्ये बनवून दिले जाते.

या योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांनी मूळ शिधापत्रिका व आधार कार्ड अथवा अन्य कोणतेही शासनमान्य मुळ ओळखपत्र सोबत घेऊन संलग्नीकृत रुग्णालयातील आरोग्य मित्रांशी अथवा आपले सरकार सेवा केंद्र यांच्याशी संपर्क साधावा. तसेच काही समस्या असल्यास नांदेड येथील जिल्हा रुग्णालयातील प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचे जिल्हा समन्वयक डॉ. दिपेशकुमार शर्मा यांच्याशी (भ्रमणध्वनी नंबर 8275095818) वर संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी केले आहे.

00000