विशेष लेख :

गतिमान प्रशासन

‘झिरो पेंडन्सी ॲण्ड डेली डिस्पोजल’

           

विहित कालमर्यादेत नागरिकांची व प्रशासकीय कामे होण्यासाठी लोकाभिमुख व गतिमान प्रशासन आवश्यक असते. यासाठी पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी झिरो पेंडन्सी ही संकल्पना पुणे विभागात यशस्वीपणे राबविली. सामान्य प्रशासन विभागाने 15 फेब्रुवारी रोजी ‘झिरो पेंडन्सी ॲण्ड डेली डिस्पोजल’ शासकीय व निम-शासकीय कार्यालयांसाठी कार्यालयीन कामकाजाची कार्यपद्धती हा निर्णय प्रसिद्ध झाला आहे. मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते या निर्णयाचे प्रकाशन झाले असून 18 एप्रिल 2018 पासून राबविण्यात येणार आहे.  पुणे विभागीय आयुक्त श्री.दळवी यांनी ‘झिरो पेंडन्सी ॲण्ड डेली डिस्पोजल’ नावाने पुस्तकही लिहले आहे.

            कार्यालयातील अभिलेखे अद्ययावत करणे, थकीत प्रकरणांचा निपटारा करणे व विशिष्ठ कालमर्यादेत प्राप्त संदर्भ आणि प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी दोन टप्प्यांमध्ये या कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यात कार्यालयातील तसेच अभिलेख कक्षातील अभिलेखांचे निंदणीकरण, वर्गीकरण व अद्ययावतीकरण करणे तसेचकार्यालयात प्राप्त आणि प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी या कार्यपद्धतीची प्रत्यक्षात  अंमलबजावणी करणे यांचा समावेश आहे.

·         कमाल मर्यादा

               

अ.क्र	कार्यालयांचा स्तर	क्षेत्रिय कार्यालयाच्या अहवालाची आवश्यकता नसेल तेव्हा (कार्यविवरण)	क्षेत्रिय कार्यालयाच्या अहवालाची आवश्यकता असेल तेव्हा (प्रतिक्षाधीन व विशेष नोंद वही)
1	मंडळ	15 दिवस	-
2	तालुका	7 दिवस	1 महिना
3	उपविभाग	7 दिवस	2 महिने
4	जिल्हा	7 दिवस	3 महिने
5	विभागीय/प्रादेशिक	7 दिवस	4 महिने
6	राज्य	7 दिवस	5 महिने

·         डेली डिस्पोजल –दरदिवशी प्राप्त झालेल्या प्रत्येक संदर्भ आणि प्रकरणांवर त्याच दिवशी कार्यवाही करणे. कार्यालयातील व अभिलेख कक्षातील अभियानापूर्वीची परिस्थिती, अभियानाच्या कालावधीतील परिस्थिती व अभियान पूर्ण झाल्यांनतरची परिस्थिती याची फोटोग्राफी व व्हिडिओ रेकॉर्डींग करुन ती कार्यालयात व अभिलेख कक्षात जतन करण्यात यावी. याची एक प्रत वरिष्ठ कार्यालयास पाठवावी. प्रकरणे गुणवत्ता पूर्ण निकाली काढणे. झिरो पेंडन्सी आणि डेली डिस्पोजलमध्ये केलेल्या कार्यवाहीच्या वार्षिक अहवालाची नोंद गोपनीय अहवालामध्ये घेणे.

संगणक व संगणकीय प्रणालीचा वापर उपयोगात आणणे. नियंत्रण आणि आढावा – प्रत्येक सोमवारी कार्यालय प्रमुखाने 5 वाजता कर्मचाऱ्याने केलेल्या कामाचा आढावा घ्यावा. 

प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी – अभिलेखांचे अ,ब,क,ड वर्गीकरण, कायमस्वरुपी, ब- 30 वर्षापर्यंत, क- 5 वर्षापर्यंत, ड -1 वर्षापर्यंत सहा गठ्ठे पद्धती 1) प्रलंबित प्रकरणे, 2) प्रतिक्षाधीन प्रकरणे, 3 ) नियतकालिके, 4)स्थायी आदेश संचिका, 5) अभिलेख कक्षात पाठविण्याची प्रकरणे, 6) नष्ट करावयाची कागदपत्रे.

झेड अभिलेखे - अ,ब,क,ड यापैकी कोणत्याही प्रकारच्या वर्गीकरणात अंर्तभूत होत नसतील त्यांचे प्रकरण झेड म्हणून करण्यात यावे. विभाग प्रमुखाने असे झेड वर्गिकृत अभिलेखे जतन करावयाचा कालावधी शासनाच्या संबधित सचिवांकडे प्रस्तावीत करावा.अभ्यागतांसाठी भेटीचे दिवस आणि वेळ- मंत्रालयीन अधिकाऱ्यांनी दुपारी 2.30 ते 3.30, उपविभागस्तरीय आणि त्यावरील कार्यालयांनी सोमवार व शुक्रवार या दोन दिवशी दुपारी 3 ते 5, तालुकास्तरीय कार्यालयाने सोमवार, बुधवार व शुक्रवार असे तीन दिवस दुपारी 3 ते 5 हा कालावधी अभ्यागतांसाठी राखीव ठेवावा, असे आहे.

            या शासननिर्णयामध्ये अभिलेखांच्या वर्गिकरणासाठी लाल, हिरवा, पिवळा रुमालांचा तपशीलही देण्यात आला आहे. अभिलेख कक्षाची दुरुस्ती रंगसफेदी, किटकनाशकांची फवारणी, पुरेशी प्रकाश व्यवस्था आणि खेळती हवा असावी. अशा उपाययोजनाही सुचविण्यात आल्या आहेत. लिपिकांच्या दफ्तरातील नोंदवह्या याबाबतही सूचना करण्यात आल्या आहेत.

            केलेल्या कार्यवाहीच्या वार्षिक अहवालाची नोंद संबधित अधिकाऱ्याच्या गोपनीय अहवालात घेण्यात येणार आहे, यामुळे सर्वसामान्य जनतेचे हेलपाटे वाचतील आणि प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागतील. पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्या या संकल्पनेला शासनाने निर्णयाच्या स्वरुपाने गतिमान प्रशासनाचे आणखी एक पाऊल राज्य शासनाने टाकले आहे. (हा शासननिर्णय पाहण्यासाठी www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर पहावा त्याचा संकेतांक 201802151816460007 असा आहे.)

                                                        श्री.प्रशांत सातपुते

                                                     सहायक संचालक (वृत्त)

विभागीय माहिती कार्यालयातर्फे

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्राचे वितरण

लातूर, दि. 23 :- येथील विभागीय माहिती कार्यालयाच्यावतीने लातूर विभागातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना माहिती उपसंचालक यशवंत भंडारे यांच्या हस्ते आज येथे ओळखपत्राचे वितरण करण्यात आले.

यावेळी सेवानिवृत्त कर्मचारी रमेश मुगळे, अनिल देशपांडे, शशीकांत पांगारकर, तानाजी सुरवसे आणि गंगाराम कुंभार यांना ओळखपत्राचे वितरण करण्यात आले. या कार्यक्रमास सहायक संचालक (माहिती) मीरा ढास, आस्थापना शाखा प्रमुख चंद्रकांत कारभारी यांच्यासह कार्यालयातील कर्मचारी उपस्थित होते.

                                                            ****

 ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या मर्यादीत  

क्षेत्रापुरती मंगळवारी स्थानिक सुट्टी

नांदेड, दि. 23 :- राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील धर्माबाद, हदगाव, देगलूर, हिमायतनगर, लोहा, अर्धापूर, माहूर, मुखेड, उमरी, मुदखेड, किनवट या तालुक्यातील ज्या ग्रामपंचायतीसाठी  सार्वजनिक निवडणूक / पोटनिवडणूक तसेच रिक्त पदांच्या पोट निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. त्यासाठी त्या मर्यादित क्षेत्रापुरती मंगळवार 27 फेब्रुवारी 2018 रोजी स्थानिक सुट्टीची अधिसुचना जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी निर्गमीत केली आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने मार्च ते मे 2018 मध्ये मुदत संपणाऱ्या व नव्याने स्थापीत ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सरपंच पदांसह सर्व सदस्य पदांसाठी तसेच रिक्त पदांच्या पोट निवडणुकीसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. संबंधीत ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी निवडणूक प्रक्रिया कार्यान्वित असून ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक मतदानाचा दिवस हा कार्यालयीन कामाचा दिवस आहे. तेथील मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी त्या मर्यादीत क्षेत्रापुरती मंगळवार 27 फेब्रुवारी 2018 रोजी स्थानिक सुट्ठी जाहीर केली आहे, असे अधिसुचनेत नमूद केले आहे.   

00000

मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजनेस

शेतकरी, इच्छुकांना अर्ज करण्याचे आवाहन

नांदेड, दि. 23 :- महाराष्ट्र राज्य निरनिराळे पिके, फळपिके या उत्पादनात आघाडीवर असले तरी प्रक्रिया उद्योग, कापणीनंतरच्या पायाभूत सोयी कमतरता असल्याने मोठ्या प्रमाणावर नासाडी होते. यासाठी प्रक्रिया उद्योगास चालना देण्यासाठी राज्य पुरस्कृत “मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजनेस” मंजूरी मिळाली आहे. शेतकरी व इच्छुकांनी या योजनेचा लाभ द्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी डॉ. टी.एस. मोटे यांनी केले आहे.

याकरिता शासकीय / सार्वजनिक उद्योग, सक्षम शेतकरी उत्पादक कंपनी / गट महिला स्वंयसहाय्यता गट, खाजगी उद्योग क्षेत्र, ग्रामीण बेरोजगार युवक, सहकारी संस्था अशा अन्न प्रक्रिया प्रकल्पापैकी फळे व भाजीपाला या सारख्या नाशवंत शेतमाल प्रक्रियेच्या प्रकल्पांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल. तसेच अनुदान मर्यादा व सयंत्रे आणि प्रक्रिया प्रकल्प बांधकामाच्या खर्चाच्या 30 टक्के अनुदान कमाल मर्यादा 50.00 लाख रुपये असेल. ही प्रक्रिया कर्ज निगडीत असून याकरिता पूर्वी शासकीय, अशासकीय संस्थाकडून अनुदान घेतले असल्यास त्याचा तपशिल अर्जासोबत देणे अनिवार्य आहे. या योजनेत कृषि व अन्न प्रक्रिया प्रस्थापना, स्तरवृध्दी व आधुनिकीकरण, शीतसाखळी योजना, मनुष्यबळ निर्मिती व विकास योजना तसेच राष्ट्रीय अन्न प्रक्रिया अभियानांतर्गत मंजूर, भौतिकदृष्ट्या उत्पादन सुरु व प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पांना अर्थसहाय्य देय राहील. संबंधितांनी अधिक माहितीसाठी जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, नवा मोंढा नांदेड यांचेशी दूरध्वनी क्र. 02462-284252 वर संपर्क साधावा, असेही आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी डॉ. टी.एस. मोटे यांनी केले आहे.

0000

सहकार राज्यमंत्री

गुलाबराव पाटील यांचा दौरा

नांदेड, दि. 23 :- राज्याचे सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील हे नांदेड दौऱ्यावर येत असून त्यांचा दौरा कार्यक्रम पुढील प्रमाणे राहील.

  सोमवार 26 फेब्रुवारी 2018 रोजी मुंबई येथुन विमानाने दुपारी 2.20 वा. नांदेड विमानतळ येथे आगमन व राखवी. दुपारी 2.30 वा. नांदेड विमानतळ येथुन नरपूर जि. परभणीकडे प्रयाण करतील.

00000

अनाधिकृत जाहिराती,होर्डिंग,पोस्टर्सबाबत

नोडल अधिकाऱ्यांकडे तक्रार नोंदवावी  

नांदेड, दि. 23 :- जिल्ह्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत क्षेत्र वगळता अन्य क्षेत्रासाठी  अनाधिकृत जाहिराती, घोषणा फलक, होर्डिग, पोस्टर्स इत्यादी दिसून आल्यास संबंधीत नोडल अधिकारी यांचेकडे तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन जिल्हादंडाधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

अनाधिकृत जाहिराती, घोषणा फलक, होर्डिंग्ज, पोस्टर्सबाबत मा. उच्च न्यायालय मुंबई येथे दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिका क्र. 155 / 2011 मध्ये 31 जानेवारी 2017 रोजी विस्तृत निकाल दिला आहे. या याचिकेच्या निकालात दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे जिल्ह्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत क्षेत्र वगळता अन्य क्षेत्रातील अनाधिकृत जाहिराती, घोषणा फलक, होर्डिग्ज, पोस्टर्स इत्यादी संदर्भात प्राप्त तक्रार निवारण्याच्या अनुषंगाने नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार निवारण यंत्रणा उभारण्यात आली आहे.  जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तहसिलदार महसूल श्रीमती यु. पी. पांगरकर यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. तक्रार निवारण यंत्रणेचा टोल फ्री क्रमांक 1077 असून दूरध्वनी क्र. 02462-235077 हा आहे. तसेच तालुकास्तरावर महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत क्षेत्र वगळता अन्य क्षेत्रासाठी अनाधिकृत जाहिराती, घोषणा फलक, होर्डिग्ज, पोस्टर्स इत्यादी संदर्भात प्राप्त तक्रारी निवारण डिफेसमेंट ॲक्ट 1995 मधील तरतुदींचे अंमलबजावणी करण्यासाठी नांदेड जिल्ह्यातील संबंधीत तहसिलदार यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यांच्या अधिपत्याखाली तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समिती गठीत करण्यात आली आहे.

000000

मुद्रण दिन विशेष

मुद्रण कलेमुळे ज्ञानाच्या कक्षा रुंदावल्या

 

मुद्रण कलेचा जनक जोहानेस गुटेनबर्ग यांच्या जन्मदिवसानिमित्त जगभर 24 फेब्रुवारी हा जागतिक मुद्रण दिवस म्हणून साजरा केला जातो. ज्या 64 कला सांगितलेल्या आहेत त्यापैकीच एक ही मुद्रण कला.  या कलेविषयी असे म्हणतात “अनेकानेक कला असती जगती मुद्रण कलेने रूंदावती समाज मती ” या मुद्रण कलेमुळेच संपूर्ण मानव जातीसाठी ज्ञानाची कवाडे खुली  झाली आहे.

जनकल्याणासाठी तसेच नागरिकांना विविध योजना, नियम व कायदे माहित व्हावे, आणि त्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण होऊन समाजात ज्ञानाचा प्रसार व्हावा यासाठी मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या औरंगाबाद येथे 6 एप्रिल 1966 रोजी शासकीय मुद्रणालयाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. स्वातंत्रोत्तर काळानंतर शासकीय मुद्रणालयाने अनेक जुन्या प्रिटींग मशीनसह आजच्या आधुनिक प्रिटींग यंत्राचा खडखडाट अनुभवला आहे. आजही याठिकाणी अक्षरजुळवणी, चेसगाडी, नंबरींग मशीन, मुद्रण ठोकळा हे येथील छोट्याशा संग्रालयात जतन करून ठेवण्यात आला आहे.

या मुद्रण कलेच्या इतिहासाविषयी आणखी जाणून घ्यायचे झाले तर दुसऱ्या शतकात चीनमध्ये खरंतर मुद्रण पद्धतीचा शोध लागला, त्यानंतर आजपर्यंतच्या प्रदीर्घ कालखंडात कोणत्याही क्षेत्रात झाली नाही इतकी प्रगती मुद्रण कला क्षेत्रात झाली आहे. इ. स. 1040 ते 48  दरम्यानच्या कालखंडात बी शंग याने पोर्सेलीनपासून पहिली चल छपाई विकसित केली. बँग झेंग यांनी 1298 मध्ये हे छपाई यंत्र अधिक टिकाऊ होण्यासाठी लाकडाचा उपयोग केला. फिरत्या टेबलवर मुळाक्षरे, वर्ण व संख्याची रचना करून छपाई यंत्र तयार केले.  यामुळे छपाईचा दर्जा सुधारण्यास मदत झाली. बाराव्या शतकामध्ये साँग राजवंशात तांब्याच्या धातूपासून मुद्रण यंत्र बनविले गेले. याचा वापर हा नोटा छापण्यासाठी केला जात असे.  1230 मध्ये कोरीयात कास्याच्या धातूपासून तर 1377 मध्ये जिज्वी नावाचे पुस्तक छापण्यात आले. 

त्यानंतर इसवी सन 1434-1439 या कालखंडात जर्मनीतील जोहानेस गुटेनबर्ग यांनी धात्वलेखी मुद्रण प्रकाराचा शोध लावला आणि तोच मुद्रण कलेतील मोलाचा दगड ठरला. या यंत्राद्वारे 1456 मध्ये 40 पाने असलेल्या बायबलच्या 300 प्रती छापण्यात आल्या. पुढील 30 वर्षाच्या काळात इटली , इंग्लड व हंगेरी येथे याच प्रकारचे कारखाने सुरू झाले आणि संपूर्ण युरोपात ही मुद्रण यंत्रणा पसरली. महाराष्ट्रातील मुद्रण कलेचा इतिहास पाहता सुमारे दीडशे ते दोनशे वर्षातील आहे. सुरूवातीच्या काळात पुस्तकांच्या प्रत, महत्वाचे दस्ताऐवज, कागदपत्रे ही हस्तलिखितच होती. त्यामुळे मोठया प्रमाणात ज्ञानाचा प्रसार झाला नाही. मुद्रणकलेमुळेचे ज्ञानाच्या कक्षा रुंदावत गेल्या.  पोर्तुगीजांनी भारतात मुद्रणकलेचा उपयोग हा धर्मप्रसारासाठी केला. त्यांनी गोव्यात टाईप व छापण्याचे यंत्र आणून धार्मिक पुस्तके छापली.  

गव्हर्नर  जनरल वॉरन हेस्टिंग्ज याने चार्लस वुशाल्किन्स्‍ा याला प्रोत्साहीत करून त्यांच्याकडून बंगाली भाषेचे टाईप करून घेतले. त्याच्याच सहाय्याने पुढे इसवी सन 1778 ला हुबळी येथे बंगाली, इंग्रजी, व्याकरण छापण्यास सुरूवात केली. वुशाल्किन्स याने 1805 साली देवनागरी लिपीचे मोडी वळणाचे टाईप तयार केले. 18 व्या शतकाच्या अखेरीस बंगालमध्ये मुद्रण कलेने चांगलेच मूळ धरले. मुद्रण कलेचे  महत्व छत्रपती शिवाजी महाराज यांना देखील पटले होते. त्यांनी पोर्तुगीजाकडूंन एक यंत्र मिळविले होते. देवगिरी लिपीचे सुटे टाईप तयार करण्यास सुरूवात झाल्यावर 1805 सालानंतर मुद्रण कलेचा संपूर्ण भारतात झपाट्याने प्रसार झाला. मुंबईत बाँम्बे गॅझेट या नावाचे नियतकालिक इ.स. 1790 साली सुरू झाले तर मुंबईतच 1793 ला पहिले पुस्तक छापले गेले.

 वाफेवर चालणारे छापखाने ज्याला रोटरी प्रेस म्हणत ते 1811 च्या आसपास वापरात आली. फर्दुनजी मर्झ वान दस्तुर यांनी  मुंबईत 1812 ला छापखाना सुरू केला. 1813 साली  भारतीय व इंग्रजी भाषांचे टाईप श्रीरामपूर येथून व मुद्रण यंत्रे इंग्लडमधून आणून छपाईचे काम सुरू झाले होते. पुढे 1817 ला मुंबईतच पहिले मराठी  पुस्तक छापण्यात आले. 1890 मध्ये लिनोटाईपचा शोध लागला. त्यामुळे टायपरायटरसारखी अक्षरे ही छपाई यंत्रात बसविल्याने रंगीत छपाईला पुढे चालना मिळाली. 20 व्या आणि 21 शतकात मुद्रण कलेला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड मिळल्याने अधिकच वेगाने वाढली आहे. त्यामुळे साक्षरतेचा प्रसार मोठया प्रमाणात होत असल्याने समाजाच्या ज्ञानाची भूक तसेच व्यवहारातील मुद्रणाची गरज दिवसेंदिवस वृद्धीगत होत आहे.

प्रतिक्रिया :  जागतिक शिक्षण व्यवस्थेमध्ये मुद्रण कलेला फार महत्व होते. त्यामुळे शिक्षणाचा प्रसार हा समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत होत गेल्याने लोक साक्षर होण्याचे प्रमाण वाढत गेले. लिखाणा बरोबरच मुद्रीत साहित्याला लोकांची अधिकाधिक पसंती असते. त्यामुळे आजच्या ऑनलाईनच्या युगात ही मुद्रीत माध्यमांची विश्वासर्हता टिकून आहे. मुद्रण कलेचा जनक जोहानेस गुटेनबर्ग याने मुद्रण कलेला नवे स्वरूप देऊन ही कला जगभर पसरवली आहे, असे औरंगाबाद येथील शासकीय मुद्राणालयाचे सहायक व्यवस्थापक गणेश बचाटे यांनी सांगितले.

रमेश भोसले

संहिता लेखक

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय

मराठवाडा विभाग औरंगाबाद