लेख
दि.23-08-2018
जमिनीखालील पाण्याचे व्यवस्थापन आवश्यकच
पाणी
म्हणजेच जीवन. पाण्याशिवाय या पृथ्वीतलावर कुठलाच जीव अनंतकाळापर्यंत
तग धरू
शकत नाही
हे सर्वानाच
माहिती आहे. मराठवाड्यात भीषण दुष्काळाची दाहकता आपण मागच्या चार वर्षांमध्ये
अनुभवली. लातूर शहराला तर पश्चिम महाराष्ट्रातील
सांगली मिरजहून
रेल्वेने पाणी
पुरवठा करावा
लागला. या अशा नैसर्गिक आपत्तीवर मात करण्यासाठी येणाऱ्या काळात पाण्याचे व्यवस्थापन करणे ही तुम्हा-आम्हा सर्वांची जबाबादारी आहे. यासाठीच महाराष्ट्र शासनाचे ‘भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा’ नावाचे एक महत्त्वाचे खाते जमिनीखालील पाण्याचे मुल्यांकन करते, भूजल संवर्धन करणे, नवीन विहीरी खोदणे-जुन्या विहीरींचे पुनरुज्जीवन करणे आदीसाठी तांत्रिक सल्लागार म्हणून हा विभाग महत्वाची भूमिका बजावत असतो. या लेखात महाराष्ट्र शासनाच्या ‘भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा तसेच
2009 या कायद्यात
करण्यात आलेल्या
नवीन तरतुदी’ या बाबत माहिती घेऊया.
पाणी म्हटलं की, अथांग निळाशार महासागर, नदी, विहीरी, तलाव असं चित्र डोळयासमोर उभ राहत. निसर्गानं सर्व जीवसृष्टीसाठी
मुबलक पाणी
दिलंय. त्यात माणसाने सर्वाधिक पाण्याचा वापर सुरू केला. दिवसागणिक मानवाची पाण्याची भूक ही वाढतच चालली आणि निसर्ग ही भूक भागवायला असमर्थ ठरु लागला. पृथ्वीतलावर उपलब्ध असणाऱ्या पाण्यापैकी
97 टक्के पाणीसाठा
हा पिण्यायोग्य
नाही. केवळ तीन टक्के पाणी हे पिण्यासाठी उपयुक्त आहे. या तीन टक्क्यावर फक्त माणसांचाच हक्क आहे असे नाही तर सर्व प्राणी जगताची तहाण या पाण्यावरच भागते. पिण्यायोग्य
पाणीसाठा वाढवणे
आणि सध्या
आहे तो
पाणीसाठा टिकवणे
हे येणाऱ्या
काळासाठी मोठे
आव्हान आहे. जमिनीखालून उपसा करुन मिळणाऱ्या पाण्याची तपासणी करुन ते वापरण्यायोग्य असेल तरच ते वापरता येते. याच जमिनीखालच्या
पाण्याचे व्यवस्थापन
करण्याचे काम
महाराष्ट्र शासनाची
भूजल सर्वेक्षण
आणि विकास
यंत्रणा करते.
महाराष्ट्र शासनाने
आंतरराष्ट्रीय विकास
संस्थेशी (जागतिक बँक प्रकल्प) केलेल्या कृषी पत प्रकल्प कराराची परिणीती म्हणून भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा
16 जुलै 1971 पासून
अस्तित्वात आली. सुरुवातीला ही यंत्रणा भूविज्ञान आणि खणिकर्म संचालनालयाचा एक घटक होती परंतु 15 नोव्हेंबर
1972 पासून या
यंत्रणेला पध्दतशीर
आणि शास्त्रीय
तत्वावर विविध
योजना कार्यान्वीत
करण्यासाठी संचालनालयाचा
स्वतंत्र दर्जा
देण्यात आला. महाराष्ट्रात पुणे येथे या यंत्रणेचे मुख्यालय असून संचालकांच्या
नियंत्रणाखाली येथील
कामकाज चालते. पुणे, नागपूर, नाशिक, अमरावती व कोकण नवी मुंबई येथे उपसंचालकांची
स्वतंत्र विभागीय
कार्यालये आहेत. या यंत्रणेची महाराष्ट्रात 34 जिल्ह्यात जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिकांची कार्यालये आहेत. विभागीय कार्यालयांच्या नियंत्रणाखाली
त्या विभागातील
जिल्हे येतात. औरंगाबाद विभागात आठ जिल्हयात जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक यांची कार्यालय असून संपूर्ण जिल्हा त्यांचे कार्यक्षेत्र
आहे.
भूजलाची गुणवत्ता
तपासण्यासाठी 1988 पासून औरंगाबादमध्ये
भूजल सर्वेक्षण
आणि विकास
यंत्रणेच्या अधिपत्याखाली
विभागीय पाणी
तपासणी प्रयोगशाळा
कार्यरत आहे. या प्रयोगशाळेत
17 घटकांचे रासायनिक
पृथ:करण आणि दोन घटकांचे असे एकूण 19 घटकांचे पृथ:करण करण्यात येते. या प्रयोगशाळेत ॲनॅलॅटिकल क्वालिटी कंट्रोल कार्यक्रम राबविण्यात येतो. भूसंरचेमुळे, शेतीसाठी पाण्याच्या अतिरिक्त उपशामुळे आणि औद्योगिकीकरणामुळे
पाण्याचे प्रदूषण
मोठ्या प्रमाणात
होत आहे. हे प्रदूषण कमी करण्याच्या उपाययोजना आणि तांत्रिक माहिती ही यंत्रणा पुरवते.
मराठवाडयात आठ
जिल्हयात 30
प्रयोगशाळा असून
प्रत्येक जिल्हयाच्या
ठिकाणी एक
जिल्हाप्रयोगशाळा आहेत. या सर्व प्रयोगशाळांना
ISO नामांकन मिळालेले
आहेत. या यंत्रणेमार्फत गावनिहाय भूजल उपलब्धता असलेले स्थळदर्शक नकाशे बनवले आहेत. यात प्रामुख्याने ‘जलयुक्त
शिवार’ ही योजना कोठे फायदेशीर राहील हे सांगणारे देखील नकाशे तयार करण्यात आले आहेत. याशिवाय पाणीपातळीचे
सनियंत्रण करण्यासाठी
वर्षातून चार
वेळा पाण्याच्या
पातळीचे मोजमाप
करुन प्रतिवर्षी
पाणीटंचाई संदर्भात
शास्त्रीय अहवाल
महसूल व
संबधित यंत्रणेला या विभागाकडून दिला जातो. या अहवालाचा उपयोग करुन संबधित विभाग त्या संदर्भात उपाययोजना करतात.
भूजलाच्या
नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र
भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम 1993 कायद्यात विहिरीतून पिण्याच्या पाण्याव्यतिरिक्त शेती, उद्योगधंदे आदी कारणासाठी होत असलेल्या उपसा नियंत्रणाबाबत कुठलीच तरतूद नव्हती. विहिरींची खोली किती असावी ?
पिण्याच्या पाण्याची
रासायनिक प्रत, दूषित होणारे पाण्याचे उद्भव या बाबींचा या कायद्यात समावेश नव्हता. अमर्याद उपशावर नियंत्रण आणून भूजलाचे एकात्मिक पद्धतीने विकास व व्यवस्थापन, पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोतांचे जतन करण्यासाठी भूजल कायदा 2009 तयार केलेला आहे. पाणीटंचाई असलेल्या भागात पाणी व्यवस्थापन योग्य पध्दतीने व्हावे यासाठी पाणीपुरवठा विभागाकडून महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियमावली निश्चित करण्यात आली आहे. प्राधिकरणाने अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रामध्ये
पीक योजना
तयार करताना
उपलब्ध पाण्यापैकी
तीस टक्के
पाणी पिण्यासाठी
राखून ठेवण्याचे
बंधन घालण्यात
आले आहे. जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांच्या लागवडीसाठी पेरणीच्या तीस दिवस आधी जलसंपत्ती समितीकडे अर्ज करावा लागणार आहे. त्यासाठी भूजल प्राधिकरणाकडून
निश्चित केलेले
शुल्क भरावे
लागणार आहे. जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांचे क्षेत्र वाढणार नाही, याची दक्षता प्राधिकरणाकडून
घेतली जाणार
आहे. जास्त पाण्याचे पीक घेण्यासाठी सूक्ष्म सिंचनाची व्यवस्था करण्याचे हमीपत्रही लिहून घेण्यात येणार आहे.
विहिरींची नोंद अन पिकांसाठी आवश्यक नव्या भूजल कायद्यानुसार
राज्यात अस्तित्वात
असलेल्या सर्व
विहिरींची राज्य
भूजल प्राधिकरणाकडे
नोंद करावी
लागणार आहे. नोंदणी प्रमाणापत्र
घेतल्यानंतर विहिरीतील
पाण्याची शेती
किंवा औद्योगिक
वापरासाठी अनिर्बंध
उपसा करण्याचे
अधिकार राहणार
नाहीत. विहिरीमधून पाण्याचा उपसा करण्यासाठी शुल्क आकारण्यात येणार आहे. खोल विहिरीतून उपसा करण्यासाठी अधिक शुल्क द्यावे लागणार आहे. तसेच भूजलाची पातळी खालावलेल्या
भागात जास्त
पाणी लागणाऱ्या
पिकांच्या लागवडीस
पाणलोट जलसंपत्ती
समितीची परवानगी
घ्यावी लागेल. भूजल नियमांचे स्वरूप सर्वसामान्य
नागरिकांना पटवून
देण्यासाठी जनजागृती
करण्यात येणार
आहे. यासाठी नवीन नियमावली तयार करण्यात आली आहे. त्यात विहिरीची खोली 200 फुटांपर्यंत घेता येणार आहे, मात्र त्यापेक्षा जास्त्‍ खोलीची विहीर केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी खोदता येईल. केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी 60 मीटरपेक्षा अधिक खोल विहीर खोदण्यास प्राधिकरणाकडून परवानगी देण्यात येणार. विंधन विहिरी घेण्याचा व्यवसाय करणाऱ्यांना त्यांच्या विंधन यंत्रांची नोंदणी करावी लागणार आहे. ही नोंदणी तीन वर्षांसाठी असून, मुदत संपल्यानंतर खोदकाम करता येणार नाही. सांडपाणी, घनकचरा प्रक्रिया न केलेला मलप्रवाह यांना भारतीय मानक ब्युरोकडून दर्जा निश्चित करण्याचे आदेश प्राधिकरणाकडून
देण्यात येणार
आहेत. प्रक्रिया न केलेल्या सांडपाण्यामुळे तसेच कचऱ्याची विल्हेवाट न लावल्यामुळे
पाण्याचे स्त्रोत
दुषित झाल्यास
कारखाने, उद्योग, कृषी प्रक्रिया, पशुसंवर्धन, मत्स्यसंवर्धन, पशुधन व कुक्कुटपैदास केंद्रावर पूर्ण बंदी घालण्याचे अधिकार भूजल प्राधिकरणाला
दिले आहेत. यामुळे पाणीप्रदुषण
तसेच अमर्याद
उपसा यावर
नियंत्रण ठेवण्यात
येणार आहे. पाण्याचा प्रत्येक थेंबाचे व्यवस्थापन केल्यानंतरच भविष्यातील पाणीपातळीवर मात करता येईल हे निश्चित..
रमेश भोसले
संहिता लेखक
विभागीय माहिती कार्यालय,
औरंगाबाद
