वृत्त

प्रधानमंत्री जनजातीय आबा उत्कर्ष योजनेच्या अभियानाबाबत

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांचे आदिवासी जनतेला आवाहन  

 

प्रधानमंत्री जनजातीय आबा उत्कर्ष योजना अभियान नांदेड जिल्ह्यात राबवण्यात येत आहे. नांदेड जिल्ह्यातल्या आदिवासी बहुल तालुक्यांमध्ये हा कार्यक्रम जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने हातात घेण्यात येत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने आदिवासी समाजातील आरोग्य शिक्षण, पायाभूत सुविधांचा विकास यासारख्या सोयी-सुविधा देऊन आवश्यक लाभ आदिवासी नागरिकांना देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी प्रत्येक तालुक्यामध्ये शिबिर आयोजित केले जात आहेत. त्यामध्ये ज्या काही योजना आहेत त्यात शिक्षण विभागाच्या, आरोग्य, नविनिकरण ऊर्जा, जलशक्ती, दूरसंचार, ऊर्जा मंत्रालय यासारखे अनेक योजना आहेत. त्या आदिवासी जनेतेसाठी या शिबिराच्या माध्यमातून त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यात येणार आहेत. यासाठी किनवट एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी जेनित चन्द्रा दोन्तुला यांनी नियोजन केले आहे. सर्व आदिवासी क्षेत्रातील आदिवासी परिसरातील जनतेनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. यासाठी नांदेड जिल्हा प्रशासन कॅम्प मोडवर ध्येय ठेवून आदिवासी नागरिकांना लाभ देईल, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.

वृत्त

प्रधानमंत्री जनजातीय आबा उत्कर्ष योजना अभियान

शिबिराचा आदिवासी जनतेने लाभ घ्यावा : सहायक जिल्हाधिकारी जेनीत चंद्रा दोन्तुला

 

प्रधानमंत्री जनजातीय आबा उत्कर्ष योजना अभियान संपुर्ण देशात 15 ते 30 जून या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार नांदेड जिल्ह्यात हे अभियान 169 गावात रबविण्यात येत आहे. या दरम्यान विविध ठिकाणी शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत आहे. या शिबिरात प्रत्येक विभागाचे संबंधित नोडल अधिकारी असणार आहेत आणि त्या संबंधित विभागाच्या विविध योजना आदिवासी जनतेला उपलब्ध करून देणार आहे. आदिवासी नागरिकांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात या शिबिरात सहभाग घेऊन लाभ घ्यावा, असे आवाहन किनवटचे सहायक जिल्हाधिकारी तथा आदिवासी प्रकल्प अधिकारी जेनीत चंद्रा दोन्तुला यांनी आदिवासी नागरिकांना केले आहे.

00000

 

 वृत्त क्रमांक 616

“हे पत्र २०३५ ला उघडून पहा” 

जिल्हा परिषदेचा दहावीपर्यंत आठवण जपणारा आगळावेगळा उपक्रम

नांदेड, दि. १३ जून :- जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्यावतीने यंदा पहिल्या वर्गात नव्याने प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक अभिनव आणि भावनिक उपक्रम राबवण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौ. मेघना कावली यांच्या संकल्पनेतून साकारत असलेल्या या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांचा शालेय जीवनातील प्रारंभ अधिक गोड आणि संस्मरणीय ठरणार आहे.

१६ जूनपासून सर्व शाळा सुरू होत असून, पहिल्या वर्गात प्रवेश घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला एक विशेष “आठवणींचा फॉर्म” देण्यात येणार आहे. या फॉर्ममध्ये शाळेचे नाव, तालुका, विद्यार्थ्याचे नाव, आई-वडिलांची नावे, विद्यार्थ्याने लिहिलेले पहिले मराठी व इंग्रजी अक्षर, पहिली संख्या, त्याचे स्वतःचे विचार आणि एक छायाचित्र अशा विविध गोष्टींची नोंद घेण्यात येईल.

या फॉर्मवर “हे पत्र २०३५ ला उघडून पहा आणि आमची आठवण करा…” असा खास संदेश लिहिण्यात आला असून, जेव्हा हे विद्यार्थी दहावीत पोहोचतील, तेव्हा त्यांनी हा फॉर्म पुन्हा उघडून पहावा आणि आपल्या शालेय जीवनाच्या पहिल्या दिवसाच्या आठवणींना उजाळा द्यावा, असा या उपक्रमामागील मनापासूनचा हेतू आहे.

हा फॉर्म शाळेकडे किंवा पालकांकडे सुरक्षित ठेवला जाणार असून, विद्यार्थ्यांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी तो एक अनमोल आठवण ठरणार आहे.

शालेय शिक्षणाच्या सुरुवातीलाच विद्यार्थ्यांमध्ये आणि पालकांमध्ये भावनिक नातं निर्माण करणारा, शाळेशी आत्मीयता वाढवणारा आणि शिक्षण प्रक्रियेविषयी आत्मस्मरण जागवणारा हा उपक्रम जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या सर्जनशीलतेचे उत्कृष्ट उदाहरण ठरत आहे.

०००००

 मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती

#नांदेड

 वृत्त क्रमांक 615

साथी मोहिम निराधार मुलांचे सर्वेक्षण

नांदेड दि. 13 जून :- राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण दिल्ली यांच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे 26 मे ते 15 ऑगस्ट 2025 दरम्यान दुर्लक्षित निराधार, बेघर, अनाथ किंवा रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांचे सर्वेक्षण करून त्यांचा आधार नोंदणीद्वारे स्वतःचे ओळख प्रदान करण्याची मोहिम नांदेड जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत सुरू झाली आहे.

त्याअनुषंगाने विविध ठिकाणी सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, उदरनिर्वाह, समितीच्या समावेश कायदेविषयक सर्वेक्षण इत्यादी बाबी त्यांना उपलब्ध करून देण्याची मोहिम जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण नांदेडचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश सुनिल वेदपाठक यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविली जाणार आहे. या मोहिमेत पोलीस अधिकारी, आरोग्य अधिकरी, शिक्षण अधिकारी, सामाजिक संस्था, बालकल्याण समिती व विधी स्वयंसंस्था यांचा समावेश आहे. अशा मुलांची माहिती असल्यास संबंधितांनी सदरची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण नांदेड यांचे कार्यालयात द्यावी, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव शरद देशपांडे यांनी केले आहे. 

00000

 वृत्त क्रमांक 614

जीबीएस दुर्मिळ आजाराने ग्रस्त तरुण उपचारानंतर बरा 

डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयात झाला उपचार   

नांदेड दि. 13 जून :- डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय विष्णुपूरी नांदेड येथे अपघात विभागात GBS (Guillain-Barre Syndrome) ने ग्रस्त असलेला एक 25 वर्षीय तरुण जेव्हा उपचारासाठी दाखल झाला होता तेव्हा तो चालू शकत नव्हता, बोलू शकत नव्हता व ‍गिळू शकत नव्हता. काही तासांमध्ये श्वासोच्छवासाची क्रिया मंदावली त्यांना तातडीने व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले व कृत्रिम श्वासोच्छवास चालू ठेवला गेला. सदर रुग्णांवर प्राध्यापक डॉ. शीतल राठोड व प्रमुख औषधवैद्यकशास्त्र यांचे मार्गदर्शनाखाली एक विशेष आसीयू टिम तयार करण्यात आली होती. सदर टिममध्ये डॉ. उबेद खान, डॉ.कपिल मोरे, डॉ.अंजली देशमुख व डॉ.फारुखी, सहयोगी प्राध्यापक व डॉ. अमितकुमार पोतुलवार व डॉ.मोहन भंडारे सहायक प्राध्यापक होते. 

जीबीएस GBS हा प्रकार या दुर्मिळ आजारात आणि झपाट्याने वाढणाऱ्या मज्जास्नायूंच्या आजारामुळे रुग्णाचे शरीर पूर्णतः अकार्यक्षम झाले होते. रुग्णाचे दोन्ही हात व पाय असून नसल्यासारखे Intravenous Immunoglobulin (IVIG) थेरपीसह सातत्यपूर्ण व्हेंटिलेटर व्यवस्थापन आवश्यक ते तातडीचे औषधउपचार करण्यात आले. सदर रुग्ण हा 42 दिवस व्हेंटिलेटरवर कृत्रिम श्वासोच्छवासावर वरिष्ठ डॉक्टरांच्या निरीक्षणाखाली उपचार हे सुरू होते. सदर रुग्णास आवश्यकते प्रमाणे फिजिओथेरपी व मानसरोग तज्ज्ञांचे वेळोवेळी मार्गदर्शन घेण्यात आले.  सदर रुग्ण हा तब्बल 85 दिवसाच्या उपचारानंतर हळूहळू हालचाल करू लागला. सदर रुग्ण हा आज बोलतोय, हसतोय आणि डॉक्टरांचे आभार मानत घरी जातांना त्याने व त्याच्या नातेवाईक यांनी आनंद व्यक्त केला.

GBS (Guillain-Barre Syndrome)  या दूर्मिळ आजाराने ग्रस्त असलेल्या रुग्णावर डॉक्टर व परिचर्या संवर्गातील कर्मचारी यांनी जे अथक पूर्ण शर्तीचे उपचार करुन हे साध्य झाल्याचे समाधान व आनंद डॉ.विजयकुमार कापसे, वैद्यकीय अधीक्षक व डॉ. सुधीर देशमुख, अधिष्ठाता महोदय डॉ.शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, विष्णुपूरी, नांदेड यांनी व्यक्त केले.

0000

 वृत्त क्रमांक 613

समस्याग्रस्त व पीडित महिलांसाठी

16 जून रोजी महिला लोकशाही दिन  

नांदेड, दि. 13 जून :-  समस्याग्रस्त व पिडीत महिलांसाठी सोमवार 16 जून 2025 रोजी महिला लोकशाही दिन आयोजित केला आहे. या लोकशाही दिनात समस्याग्रस्त व पिडीत महिलांनी आपले अर्ज विहित नमुन्यात सादर करावे, असे आवाहन जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी नांदेड व सदस्य सचिव तथा जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.   

दर महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन घेण्यात येतो. सोमवार 16 जून 2025 रोजी सकाळी 11 वा. जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल प्रबोधनी प्रशिक्षण केंद्र, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर, नांदेड येथे महिला लोकशाही दिन होणार आहे. संबंधीत समितीचे सदस्य व शासन निर्णयात नमूद संबंधित विभागाचे अधिकारी यांनी उपस्थित रहावे, असेही आवाहन सदस्य सचिव तथा जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

00000

मुंबई रायझिंग : एका आंतरराष्ट्रीय शिक्षणनगरीचा प्रारंभ !

नवी मुंबईत साकारण्यात येत असलेल्या #शैक्षणिकहब मध्ये जागतिक स्तरावरील मोठ्या विद्यापीठांचा समावेश… उत्तम शिक्षण, सुविधा व उज्ज्वल भविष्य यातून मुंबईचा जागतिक शैक्षणिक नकाशावर ठसा उमटणार आहे.

#MumbaiRising #UGC

 

 वृत्त क्रमांक 612

पालकमंत्री अतुल सावे यांचा नांदेड दौरा

नांदेड दि. 13 मे :- राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण, दुग्धविकास व अपारंपारिक ऊर्जा, दिव्यांग कल्याण मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे हे शनिवार 14 जून 2025 रोजी नांदेड दौऱ्यावर येत असून त्यांचा दौरा कार्यक्रम पुढील प्रमाणे राहील.

शनिवार 14 जून, 2025 रोजी दुपारी 12 वा. हिंगोली येथून वाहनाने अर्धापूर जि. नांदेडकडे प्रयाण. दुपारी 1 वा. अर्धापूर, जि. नांदेड येथे आगमन व अर्धापूर तालुक्यातील वादळ वाऱ्याने नुकसानग्रस्त भागांना भेटी. सोईनुसार अर्धापूर जि. नांदेड येथून शासकीय विश्रामगृह, नांदेडकडे वाहनाने प्रयाण. सोईनुसार शासकीय विश्रामगृह नांदेड येथे आगमन व राखीव. सोईनुसार नांदेड येथून छत्रपती संभाजीनगरकडे वाहनाने प्रयाण करतील.

00000

वृत्त क्रमांक 611

भारतीय निवडणूक कायद्यांनुसार मतदारांची नावे केंद्रीकृत स्वरूपात

समाविष्ट किंवा वगळण्याची कोणतीही तरतूद नाही -मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य

नांदेड , दि. १3 : भारतीय निवडणूक कायद्यांनुसार, मतदारांची नावे केंद्रीकृत स्वरूपात समाविष्ट किंवा वगळण्याची कोणतीही तरतूद नाही. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० व मतदार नोंदणी नियम, १९६० नुसार, मतदारयादी मतदानकेंद्रनिहाय तयार करण्यात येते. राज्यभरातील २८८ मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी (EROs) ही यादी जवळपास एक लाख मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLOs) यांच्या मदतीने क्षेत्रीय पडताळणी करून तयार केली. या प्रक्रियेत सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांशी, सतत माहितीची देवाणघेवाण केली जाते. आक्षेप घेण्यासाठी आणि अपील करण्यासाठी भरपूर संधीही दिली जाते. मतदारयादीत नावांची भर घालणे किंवा वगळणे याबाबत काही अतिशयोक्त दावे करण्यात आले असल्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांनी कळविले आहे.

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध लेखाच्या अनुषंगाने, काही बाबी स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याचेही मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य यांनी कळविले आहे. ऑगस्ट २०२४ मध्ये, विधानसभा निवडणुकांपूर्वी, विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण करण्यात आले आणि एक लाखाच्या आसपास असलेल्या प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी प्रारूप व अंतिम मतदार यादींच्या (सॉफ्ट आणि हार्ड कॉपी) प्रती सर्व मान्यताप्राप्त पक्षांना प्रदान करण्यात आल्या होत्या.

महाराष्ट्रातील मतदारसंख्येच्या वाढीबाबत लेखातील माहिती दिशाभूल करणारी आहे. वास्तविक माहिती पुढीलप्रमाणे आहे :

•   २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकांपासून २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांदरम्यान १.३९ कोटी नावांची भर पडली, तर १.०७ कोटी नावांची वजाबाकी झाली. त्यामुळे एकूण निव्वळ वाढ ३२.२५ लाख मतदारांची झाली.

•   २०२४ लोकसभा ते २०२४ विधानसभा निवडणुका या काळात ४८.८२ लाख नवीन नावे जोडली गेली, आणि ८ लाख वगळली गेली. त्यामुळे निव्वळ वाढ ४०.८१ लाख इतकी होती. त्यात १८ ते २९ वयोगटातील २६ लाखांहून अधिक नवमतदार होते.

•  एकूण भर (Gross Addition) ही २०१९ ते लोकसभा २०२४ मध्ये १.३९ कोटी, आणि लोकसभा २०२४ ते विधानसभा २०२४ मध्ये ४८.८२ लाख इतकी होती.

मतदारांची संख्या प्रक्षेपित प्रौढ लोकसंख्येपेक्षा अधिक का आहे यासंदर्भातही स्पष्टीकरण आवश्यक असून कोणतेही आकडेवारीचे साधन हे केवळ सांख्यिकीय अंदाजासाठी असते. मतदार नोंदणी ही प्रत्यक्ष फॉर्म्स, क्षेत्रीय पडताळणी, आणि कायद्याने ठरवलेल्या प्रक्रियेनुसार निर्णय घेऊन केली जाते. ही प्रक्रिया संपूर्ण पारदर्शक असते आणि सर्व मान्यताप्राप्त पक्षांशी यामध्ये सातत्याने समन्वय साधला जातो.

मतदारयाद्यांचे पुनरिक्षण करताना प्रत्येक राजकीय पक्षाने बूथ लेव्हल एजंट (BLA) नेमलेले असतात. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने महाराष्ट्रात २८,४२१ बीएलए नियुक्त केले होते. निवडणुकीचे निकाल लागेपर्यंत या एजंटांकडून किंवा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या उमेदवारांकडून कोणतीही गंभीर तक्रार प्राप्त झालेली नाही. ही बाब निवडणुकीनंतरच उपस्थित केली गेली आहे.

मतदार याद्यांचे वाटप :

मतदार यादी दरवर्षी सहभागात्मक पद्धतीने पुनरिक्षणाद्वारे अद्ययावत केली जाते. या प्रक्रियेत प्रारूप आणि अंतिम स्वरूपातील यादी सर्व मान्यताप्राप्त पक्षांना विनामूल्य दिली जाते. हीच प्रक्रिया २००९, २०१४, २०१९ आणि २०२४ मध्येही राबवण्यात आली होती आणि यादी पक्षांना देण्यात आली होती.

२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी वापरण्यात आलेली संपूर्ण मतदारयादी आयोगाच्या वेबसाइटवर सार्वजनिकरित्या डाउनलोडसाठी उपलब्ध आहे.

मतदार नोंदणी नियम १९६० च्या नियम ३३ नुसार कोणतीही व्यक्ती, संबंधित जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याकडे अर्ज करून निर्धारित शुल्क भरून मतदारयादीची प्रत मिळवू शकतो.

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने (INC) नोव्हेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतरही अशाच स्वरूपाचे मुद्दे उपस्थित केले होते. निवडणूक आयोगाने दि. २४ डिसेंबर २०२४ रोजी यावर सविस्तर उत्तर दिले आहे. त्या उत्तराची प्रत आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.

(खाली लिंक दिली आहे ) https://www.eci.gov.in/eci-

backend/public/api/download?url=LMAhAK6sOPBp%2FNFF0iRfXbEB1EVSLT41NNLRjYNJJP1KivrUxbfqkDatmHy12e%2FzPKLkuiExxOKadAHYzWQYgrziMWVM9RdSa49qKKjiLLCWX%2FdIawdRjv6WA2GoknYcyLIzu4lIXP3VRXySBy%2F%2Bwg%3D%3D

**

भारतीय चुनाव कानूनों के अनुसार मतदाताओं के नामों को

केंद्रीकृत रूप से शामिल करने या हटाने का कोई प्रावधान नहीं है

– मुख्य निर्वाचन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य

 

नांदेड, दिनांक 13 जून : भारतीय चुनाव कानूनों के अनुसार, मतदाताओं के नामों को केंद्रीकृत प्रणाली के तहत शामिल करने या हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के अनुसार मतदाता सूची मतदान केंद्र-स्तर पर तैयार की जाती है। यह सूची राज्य भर में 288 मतदाता पंजीकरण अधिकारियों (EROs) द्वारा लगभग एक लाख बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) की क्षेत्रीय जांच के बाद तैयार की जाती है। इस प्रक्रिया में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ लगातार संवाद किया जाता है। आपत्ति दर्ज करने और अपील करने के लिए भी पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं। मतदाता सूची में नामों के जोड़े या हटाए जाने को लेकर कुछ अतिरंजित दावे किए गए हैं, ऐसी जानकारी महाराष्ट्र राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी है।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से संबंधित कुछ समाचार लेखों के संदर्भ में कुछ तथ्यों को स्पष्ट करना आवश्यक है, ऐसा भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य की ओर से बताया गया है।

अगस्त 2024 में विधानसभा चुनावों से पहले एक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया गया था और लगभग एक लाख मतदान केंद्रों के लिए प्रारूप और अंतिम मतदाता सूची की सॉफ्ट और हार्ड कॉपी सभी मान्यता प्राप्त दलों को उपलब्ध कराई गई थी।

लेख में प्रस्तुत महाराष्ट्र की मतदाता संख्या में वृद्धि से संबंधित जानकारी भ्रामक है। वास्तविक आंकड़े इस प्रकार हैं :

2019 विधानसभा चुनाव से 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान 1.39 करोड़ नए नाम जोड़े गए और 1.07 करोड़ नाम हटाए गए। यानी कुल शुद्ध वृद्धि 32.25 लाख मतदाताओं की रही।

2024 लोकसभा से 2024 विधानसभा चुनाव के बीच 48.82 लाख नए नाम जोड़े गए और 8 लाख नाम हटाए गए, जिससे कुल शुद्ध वृद्धि 40.81 लाख रही। इनमें से 18 से 29 आयु वर्ग के 26 लाख से अधिक नए मतदाता थे।

कुल मिलाकर, 2019 से 2024 लोकसभा चुनाव तक 1.39 करोड़, और 2024 लोकसभा से विधानसभा चुनाव तक 48.82 लाख नामों की वृद्धि दर्ज की गई।

प्रक्षेपित वयस्क जनसंख्या से अधिक मतदाता संख्या पर भी स्पष्टीकरण दिया गया है कि कोई भी जनसंख्या आंकड़ा केवल सांख्यिकीय अनुमान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया वास्तविक फॉर्म भरने, क्षेत्रीय सत्यापन और कानून के अनुसार निर्धारित प्रक्रियाओं पर आधारित होती है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होती है और मान्यता प्राप्त सभी दलों के साथ निरंतर समन्वय में की जाती है।

मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान प्रत्येक राजनीतिक दल अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महाराष्ट्र में 28,421 बीएलए नियुक्त किए थे। चुनाव परिणाम आने तक इन एजेंटों या कांग्रेस के किसी भी उम्मीदवार द्वारा कोई गंभीर शिकायत नहीं की गई थी। यह मुद्दा चुनाव परिणामों के बाद ही उठाया गया।

मतदाता सूची का वितरण :

मतदाता सूची प्रतिवर्ष सहभागितात्मक प्रक्रिया द्वारा अद्यतन की जाती है। इस प्रक्रिया में प्रारूप और अंतिम सूची की प्रतियां सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को निःशुल्क दी जाती हैं। यही प्रक्रिया 2009, 2014, 2019 और 2024 में भी अपनाई गई थी और राजनीतिक दलों को सूची दी गई थी।

2024 विधानसभा चुनाव में प्रयुक्त पूर्ण मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।

मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 33 के अनुसार कोई भी व्यक्ति संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को आवेदन देकर निर्धारित शुल्क के साथ मतदाता सूची की प्रति प्राप्त कर सकता है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नवंबर 2024 में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद भी इसी प्रकार के मुद्दे उठाए थे, जिनका चुनाव आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को विस्तृत उत्तर दिया था। यह उत्तर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

लिंक : https://www.eci.gov.in/eci-

backend/public/api/download?url=LMAhAK6sOPBp%2FNFF0iRfXbEB1EVSLT41NNLRjYNJJP1KivrUxbfqkDatmHy12e%2FzPKLkuiExxOKadAHYzWQYgrziMWVM9RdSa49qKKjiLLCWX%2FdIawdRjv6WA2GoknYcyLIzu4lIXP3VRXySBy%2F%2Bwg%3D%3D

 0000 

वृत्त क्रमांक 610

शहीद शताब्दी व गुरुता गद्दी समागमच्या यशस्वी आयोजनासाठी राज्य शासनाचे संपूर्ण सहकार्य- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

समागम कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी राज्यस्तरीय समितीची बैठक 

मुंबई/ नांदेड दि. १३: श्री गुरु तेग बहादुर साहेब जी यांचा 350 वा शहिद आणि गुरुगोविंद सिंगजी यांचे ३५० वा गुरु ता गद्दी समागम कार्यक्रमाचे आयोजन राज्यात नांदेड, नागपूर व मुंबई या तीन ठिकाणी करण्यात येईल. या कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी राज्य शासन संपूर्ण सहकार्य करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देत या कार्यक्रमांमधून श्री गुरु तेग बहादुर साहेबजी व गुरुगोविंद सिंगजी  यांचा इतिहास निश्चितच पुढील पिढीपर्यंत पोहोचविता येईल, असा विश्वासही  व्यक्त केला. 

वर्षा निवासस्थानी श्री गुरु तेग बहादुर 350 शहीद समागम व गुरु गोविंद सिंग गुरुता गद्दी समागम  कार्यक्रमाच्या आयोजनबाबत  राज्यस्तरीय समितीची बैठक पार पडली. बैठकीस राज्यस्तरीय समितीचे मार्गदर्शक संत ज्ञानी हरनाम सिंहजी खालसा, धर्मगुरू संत श्री बाबूसिह महाराज, संत रघुमुनीजी महाराज, गोपाल चैतन्य जी महाराज, शरद ढोले उपस्थित होते. 

तर नांदेड येथून जिल्हाधिकारी राहूल कर्डीले, प्रशिक्षणार्थी सहायक जिल्हाधिकारी अनन्या रेड्डी, पोलिस अधीक्षक अबिनाश कुमार, मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त गिरीश कदम, उपायुक्त अजितपालसिंग संधु, गुरुद्वारा बोर्डाचे अधिकारी आदीची दूरदृशप्रणालीद्वारे उपस्थिती होती.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले,  संघर्ष काळात समाजाचे शोषण होत असताना गुरु तेग बहादूर यांनी समाजासाठी समर्पण केले.  औरंगजेबाच्या जुलमी राजवटीत होत असलेला अन्याय दूर करण्यासाठी त्यांनी लढा दिला.  समाजासाठी ते शहीद झाले,  हा इतिहास पुढील पिढीला कळणे अत्यंत आवश्यक आहे. या कार्यक्रमांमधून मागील इतिहास सांगणे हेच अपेक्षित नाही, तर  या पिढीच्या असलेल्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव त्यांना करून देण्यात येणार आहे.

संस्कृती देशाच्या मजबुती करणसाठी लढणाऱ्या लोकांचा हा कार्यक्रम असणार आहे.  वेगवेगळे समाज एकत्र येऊन हा समागम कार्यक्रम होणार आहे या सर्वांच्या एकजुटीतून देश घडविण्याची आणि आपला इतिहास हा समाजाच्या माध्यमातून नवीन पिढीपर्यंत पोहोचविण्याची ही एक संधी असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले. 

बैठकीतून राज्यस्तरीय समितीच्या समन्वय रामेश्वर नाईक यांनी माहिती दिली. समागमाचे आयोजन नांदेड येथे १५ व १६ नोव्हेंबर, नागपूर येथे ६ डिसेंबर, नवी मुंबई येथे २१ व २२ डिसेंबर २०२५ दरम्यान करण्याचे नियोजन आहे. बैठकीच्या सुरुवातीला मार्गदर्शक संत श्री बाबूसिंहजी महाराज, संत ज्ञानी हरनाम सिंहजी खालसा, शरदराव ढोले यांनीही आपले विचार व्यक्त केले. 

बैठकीला मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बाल सिंग चहल, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी गुप्ता, नगर विकास विभागाचे  प्रधान सचिव के. गोविंदराज, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे महासंचालक ब्रिजेश सिंह, अपर पोलिस महासंचालक निखिल गुप्ता आदी उपस्थित होते.

0000