#घनकचरा व्यवस्थापन

#होट्टल #शिल्प #नांदेड

 

वैविध्यपूर्ण #नांदेड

 

गुरूद्वारांचे पवित्र शहर नांदेड #गुरूद्वारा

 

#माहूर #पर्यटन #नांदेड

 

 वृत्त क्रमांक 

घनकचरा व्यवस्थापन नियमाचे उल्लंघन झाल्यास दंडात्मक-फौजदारी कारवाई 

कारवाईचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना 

नांदेड दि. 20 मे :- जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांनी BWG Entity यांनी घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६ व मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन करून आपला परिसर स्वच्छ ठेवावा. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक किंवा फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिला आहे.  

भारत सरकार पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयामार्फत घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2026 निश्चित करून दिले असून, त्याची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2026 पासून सुरु झाली आहे. तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 मे 2026 रोजीच्या आदेशानुसार नांदेड जिल्ह्यात 14 मे 2026 रोजी विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे.

घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2026 नुसार प्रत्येक नागरिकांनी त्यांच्या घरातील घनकचरा हा ओला कचरा, सुका कचरा, सॅनिटरी कचरा व विशेष देखभाल/घरगुती घातक कचरा या 4 पद्धतीने वर्गीकृत करून घंटागाडीत देणे बंधनकारक आहे. नागरिकांनी उघड्यावरील कचरा जाळू नये. सार्वजनिक ठिकाणी, नालीमध्ये कचरा फेकू नये, सॅनिटरी पॅड, डायपर व्यवस्थितपणे गुंडाळून घंटागाडी स्वच्छता कर्मचाऱ्यास देणे, कोणत्याही परिस्थितीत वैद्यकीय, घातक कचरा घरगुती कचऱ्यात मिसळू नये. रस्त्यावरील विक्रेत्यांनी, व्यापाऱ्यांनी त्यांचेकडील शिल्लक, उष्टे अन्न, डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास, कप, कॅन, नारळाचे कवच, पॅकेजिंग, पाउच इत्यादी कचरा थेट रस्त्यावर न फेकता वर्गीकरणानुसार साठविण्यासाठी वेगवेगळे डब्बे, कंटेनर ठेवावीत.

घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2026 मधील नियम 6 अन्वये Bulk Waste Generator म्हणजे रहिवासी सोसायटी, अपार्टमेंट, गृहनिर्माण संस्था, सरकारी कार्यालय, विभाग,  शैक्षणिक संस्था, रेल्वे-बस स्टेशन, मॉल्स, हॉटेल, हॉस्पीटल, मार्केट, मंगल कार्यालये, स्टेडियम ई. ज्यांचे क्षेत्र 20 हजार स्क्वेअर मीटर आहे, जे दररोज 40 हजार लिटर पाणी वापरतात, जे दररोज 100 किलो किंवा त्यापेक्षा जास्त कचरा निर्माण करतात अशा सर्व BWG यांनी कचऱ्याचे वर्गीकरण करून ओला कचऱ्यावर जागेवर प्रक्रिया करावी व  सॅनिटरी, सुका कचरा नगरपरिषद, मनपा किंवा अधिकृत एजन्सीकडे सुपूर्द करावा. जे BWG संस्था निर्देशांचे पालन किंवा नियमाकडे दुर्लक्ष करतील त्यांचे पाणी, वीज पुरवठा थांबविण्यासंबंधी जिल्हाधिकारी यांना अधिकार आहेत. याबाबतची नोंद सर्व संबंधितांनी घ्यावी, असेही कळविले आहे. 

ओला कचरा : 

यात खाद्य पदार्थांचे अवशेष (भाताचे पाणी, तेल, मसाले), भाजीपाला, फूलांचे पंखुरी आणि माळा, गवत, बागेचा कचरा (झाडांची कतरणी), कागदाचे अवशेष, दूध आणि दही पात्रे, पशु खाद्य अवशेष इ. समावेश आहे.  

सुका कचरा :  

प्लास्टिक (बॉटल, पाउच, बॅग), कागद (वर्तमानपत्र, पत्रिका, पुस्तके), धातू  (अॅल्युमिनियम, स्टील, तांबे), काच (बॉटल, पात्रे, खिडकी), लाकडी वस्तू, (फर्निचर, बक्से), रबर (टायर, जूते), जुने कपडे, (जुनी साडी, कमीज) इ. 

सॅनिटरी कचरा :

सॅनिटरी पॅड, डायपर, फेस मास्क, वाईप्स, हँडग्लोज, सॅनिटरी औषधे (बॉटल, ट्यूब, पाउच), संक्रामक पदार्थ, औषधांचे अवशेष इ. 

विशेष देखभाल-घरगुती घातक कचरा : 

बॅटरी (सेल, रिचार्जेबल), ट्यूब लाइट, बल्ब (पारायुक्त), कीटनाशक, खाद अवशेष, ई-कचरा, (जुने फोन, कंप्यूटर पार्टस, ई.), रासायनिक पदार्थ (पेंट, विषारी द्रव) या वस्तुंचा यात समावेश आहे. 

00000

वृत्त क्रमांक 

पशुसंवर्धन दिन विविध उपक्रमांनी उत्साहात साजरा

नांदेड दि. 20 मे :- पशुसंवर्धन विभाग नांदेड व महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित पशुवैद्यक संघटना शाखा नांदेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने 20 मे “पशुसंवर्धन दिन” मोठ्या उत्साहात व विविध उपक्रमांनी साजरा करण्यात आला.

यावेळी जिजाई ब्लड बँक, नांदेड यांच्या सहकार्याने आयोजित भव्य रक्तदान शिबिरात 37 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी रक्तदान करून सहभाग नोंदविला. तसेच “पशुमधील अनियमित माज व वंध्यत्व निवारण” या विषयावर Intas Animal Health यांच्या सहकार्याने तांत्रिक मार्गदर्शन सत्र आयोजित करण्यात आले.

महिलांवरील कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ प्रतिबंध अधिनियम या विषयावर जिल्हा बाल विकास अधिकारी कैलास तिडके यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी जिल्ह्यातील नवनियुक्त सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन तसेच उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या पशुवैद्यकांचा गौरव करण्यात आला.

कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी भूषविले. अध्यक्षीय भाषणात त्यांनी पशुसंवर्धन विभागाच्या कार्याचे कौतुक करत नांदेड जिल्ह्यात दूध उत्पादन वाढीसाठी विभागाने अधिक प्रभावीपणे काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले व शुभेच्छा दिल्या.

कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी  श्रीमती मेघना कावली, प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन लातूर विभाग डॉ. राजकुमार पडिले, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नांदेड संदीप माळोदे तसेच जिल्हा बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कैलास तिडके उपस्थित होते.

कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी डॉ. सखाराम खुणे (जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय, नांदेड), डॉ. प्रवीणकुमार घुले (सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन, नांदेड), डॉ. अरविंद गायकवाड (सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन, नांदेड), डॉ. निरंजन बागल (अध्यक्ष, महावेट नांदेड) तसेच महावेट कार्यकारिणी नांदेड यांनी विशेष परिश्रम घेतले.

000000

वृत्त क्रमांक 

पाणी फॉउंडेशन फार्मर कप 2026

जिल्हास्तरीय कार्यशाळा संपन्न

नांदेड दि. 20 मे:- पाणी फाउंडेशन अंतर्गत आयोजित “सत्यमेव जयते फार्मर्स कप स्पर्धा 2026” जिल्हास्तरीय कार्यशाळा व मार्गदर्शन सत्र जिल्हाधिकारी  राहुल कर्डिले यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवन येथे उत्साहपूर्ण व सकारात्मक वातावरणात पार पडले. 

नांदेड जिल्ह्यात सुरू असलेल्या या उपक्रमाच्या कामकाजाबाबत जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी समाधान व्यक्त केले. सर्व विभागांनी समन्वयाने व जबाबदारीने कार्य करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. प्रत्येक गावामध्ये लोकसहभाग वाढवून हा उपक्रम जनआंदोलनाच्या स्वरूपात राबविण्याचे आवाहन केले. तसेच प्रशासन, कृषी विभाग, स्वयंसेवी संस्था व ग्रामस्तरावर  नागरिकांनी  एकत्रितपणे काम केल्यास नांदेड जिल्हा राज्यामध्ये आदर्श निर्माण करू शकतो, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या कार्यशाळेस पाणी फाउंडेशनचे प्रमुख मार्गदर्शक डॉ. अविनाश पोळ  यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांचे विशेष मार्गदर्शन लाभले. या बैठकीस उपविभागीय कृषी अधिकारी नांदेड/देगलूर/किनवट, सर्व तालुका कृषी अधिकारी, तालुका तंत्रज्ञान व्यवस्थापक (BTM/ATM), फार्मर्स कप स्पर्धेसाठी नियुक्त कृषी मेंटर्स, कृषी विभागाचे उपक्रम अधिकारी, सर्व NRM समन्वयक, समूह सहाय्यक, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे प्रतिनिधी, तालुका अभियान व्यवस्थापक, अभियान कक्ष अधिकारी, HIMWP-MH AGVSS कंधार, WOTR लोहा तसेच RAES किनवट येथील प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

या मार्गदर्शन सत्रामध्ये “सत्यमेव जयते फार्मर्स कप स्पर्धा 2026” ही केवळ स्पर्धा नसून गाव विकास, जलसंधारण, नैसर्गिक शेती आणि सामूहिक परिवर्तनाची प्रभावी चळवळ असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले. गाव पातळीवर शेतकऱ्यांना एकत्र आणून गट बांधणी कशी करावी. गावातील प्रत्येक घटकाचा सहभाग कसा वाढवावा. तसेच स्पर्धेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थानिक नेतृत्व व समन्वयाचे महत्व काय आहे याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.

डॉ. अविनाश पोळ यांनी आपल्या प्रभावी व प्रेरणादायी मार्गदर्शनातून शेतकऱ्यांमध्ये विश्वास निर्माण करून त्यांना सामूहिक उद्दिष्टासाठी एकत्र आणणे हीच खरी यशाची गुरुकिल्ली असल्याचे सांगितले. त्यांनी नैसर्गिक शेती, गट शेती, पाणी व्यवस्थापन, मृदसंवर्धन आणि लोकसहभाग या घटकांचा परस्पर संबंध स्पष्ट करत अनेक यशस्वी उदाहरणांद्वारे उपस्थितांना प्रेरित केले. शाश्वत शेती व्यवस्थेकडे वाटचाल करताना उत्पादन खर्च कमी करून पर्यावरणपूरक शेती पद्धती स्वीकारणे काळाची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी शेतकरी केंद्रित नियोजन, प्रभावी अंमलबजावणी आणि वेळोवेळी आढावा घेण्याचे महत्व स्पष्ट केले. उपस्थित अधिकाऱ्यांना गावागावांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्याचे व स्पर्धेचा उद्देश प्रभावीपणे पोहोचविण्याचे आवाहन केले.

हे मार्गदर्शन सत्र अत्यंत परिणामकारक, प्रेरणादायी व दिशादर्शक ठरले. उपस्थित सर्व अधिकारी, समन्वयक व प्रतिनिधींना या माध्यमातून आगामी कामकाजासाठी स्पष्ट दिशा, नवीन ऊर्जा व सकारात्मक प्रेरणा मिळाली. नांदेड जिल्ह्यात “सत्यमेव जयते फार्मर्स कप स्पर्धा 2026” अधिक प्रभावीपणे राबवून गाव विकास, जलसंधारण व शाश्वत शेतीच्या दिशेने एक मजबूत पाऊल टाकले जात असल्याचे या बैठकीतून स्पष्टपणे दिसून आले.

सदर जिल्हास्तरीय कार्यशाळेच्या यशस्वी आयोजनासाठी संपूर्ण पाणी फॉउंडेशन टीमने उत्कृष्ट नियोजन करून कार्यक्रम अत्यंत प्रभावी, शिस्तबद्ध व प्रेरणादायी पद्धतीने पार पाडला.

000000

वृत्त क्रमांक 

एचएसआरपी नंबर प्लेट वेळेत बसवा आणि दंड टाळा 

नंबर प्लेट बसवण्यास 30 जूनपर्यंत मुदत 

नांदेड दि. 20 मे :- जिल्ह्यात 1 एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणी झालेल्या ज्या वाहनांना हाय सिक्युरीटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नाही अशा सर्व वाहनचालकांनी अधिकृत https://mhhsrp.com या संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाईन पद्धतीने शुल्क भरून 30 जून 2026 पर्यंत एचएसआरपी नंबर प्लेट बसवून घ्यावी, असे आवाहन आवाहन सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रशांत कंकरेज यांनी केले आहे.  

एचएसआरपी नंबर प्लेट नसलेल्या वाहनाचे काम जसे वाहन हस्तांतरण,  वाहनाची पुन: नोंदणी, वाहनाचे वित्तदात्यांची नोंदणी, वाहनाची वित्तदात्याचा बोजा उतरवणे इत्यादी वाहना संबंधी कामकाज होणार नाही. तसे न केल्यास मोटार वाहन कायद्यानुसार HSRP  नंबर प्लेट विहित वेळेत न बसविण्यासाठी परिवहन विभागामार्फत दंड आकारणी करण्यात येईल. दंड टाळण्यासाठी विहित मुदतीत HSRP  नंबर प्लेट बसवून घ्यावी, असेही आवाहन करण्यात आले आहे. 

केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 च्या नियम 50 नुसार वाहनाला HSRP बसविण्याची तरतूद आहे. रस्ते व महामार्ग मंत्रालय नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार 1 एप्रिल 2019 पासून उत्पादित होणाऱ्या सर्व नवीन वाहनांना हायसिक्युरीटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट बसविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 

वाहनांच्या नंबर प्लेटमध्ये छेडछाड व बनावटगिरी करुन होणारे गुन्हे कमी करणे, रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांची ओळख पटविणे तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून सर्व वाहनांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी व नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून 1 एप्रिल 2019 पूर्वी उत्पादीत वाहनांना HSRP बसविण्याकरिता मे. रोजमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमीटेड या संस्थेची उत्पादकाची निवड करण्यात आली आहे. 

वाहनांना हाय सिक्युरीटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट बसविण्यासाठी ऑनलाईन अपॉईंटमेंटकरिता https://mhhsrp.com या संकेतस्थळावर भेट द्यावी. इतर कुठल्याही संकेतस्थळावर नोंदणी करणे टाळावे. मोटार सायकल व ट्रॅक्टरसाठी 450 रुपये,  तीन चाकी वाहनांसाठी 500 रुपये,  सर्व प्रकारचे चारचाकी वाहनांसाठी 745 रुपये इतका दर आकारला जाणार असून याव्यतिरीक्त जीएसटीचा दर भरावा लागणार आहे. सदर शुल्क हे ऑनलाईन स्वरुपातच भरावे लागणार आहे. 

1 एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणी झालेल्या जुन्या वाहनांना हाय सिक्युरीटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट बसविण्याबाबत शासनाद्वारे नियुक्त करण्यात आलेले अधिकृत एचएसआरपी फिटमेंट सेंटरर्स येथे HSRP बसविण्यासाठी Appointment घेण्याची कार्यपद्धती व इतर सर्वप्रकारची माहिती विभागाच्या https://www.transport.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

सद्यस्थितीत नांदेड जिल्ह्यात 19 मे 2026 रोजी पर्यत एकूण 3 लाख 49 हजार 809 नोंदणीकृत वाहनांपैकी 1 लाख 67 हजार 760 वाहनांची नोंदणी ऑनलाईन पध्दतीने HSRP नंबर प्लेट बसविण्यासाठी करण्यात आली आहे. HSRP नंबर प्लेट बसविण्यासाठी प्रतिसाद वाढत असून वाहनधारकांनी वेळेत वाहनांना HSRP प्लेट बसवून घ्यावी. वाहनांना HSRP बसविण्याकरिता 30 जून 2026 रोजी पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली आहे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

00000

 वृत्त क्रमांक 

बोव्हाईन ब्रिडींग ऍक्टची प्रभावी अंमलबजावणी करा: आयुक्त पशुसंवर्धन यांचे निर्देश

​नांदेड दि.२० मे:- राज्यातील गाई-म्हशींच्या जातींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी व प्रजनन प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने “महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) अधिनियम, २०२३” लागू केला आहे. मात्र, अद्यापही क्षेत्रीय स्तरावरील खाजगी कृत्रिम रेतन सेवादाता व संस्थांनी महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे नोंदणी केली नसल्याची बाब समोर आली असल्याने संबंधितांवर या अधिनियमांतर्गत नियमोचित कारवाई करण्याचे निर्देश मा. आयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. किरण पाटील (भा.प्र.से.) यांनी अधिनस्त अधिकारी वर्गाला दिले आहेत.

राज्यामध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी ५ डिसेंबर २०२४ पासून सुरू झाली आहे. उत्तम दर्जाच्या वळूंचा वापर करून कृत्रिम रेतनाद्वारे दुधाळ जनावरांची पैदास वाढवणे आणि प्रजननाशी संबंधित गैरप्रकारांना आळा घालणे, हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. या कायद्यांतर्गत राज्यातील सर्व रेत केंद्र), भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्रे, कृत्रिम रेतन प्रशिक्षण संस्था आणि सेवा पुरवठादारांना प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक असून, त्यांना केवळ प्रमाणित व उच्च वंशावळीच्या वळूंचेच रेत प्रजननासाठी वापरता येईल. या सर्व प्रक्रियांवर देखरेख ठेवण्यासाठी 'महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाची' स्थापना करण्यात आली आहे. प्राधिकरणाला केंद्रांची तपासणी, झडती व नियमबाह्य साहित्य जप्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. कायद्यातील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई व दंडाची तरतूद करण्यात आली असल्याने संभाव्य कारवाई टाळण्यासाठी संबंधितांनी प्राधिकरणाकडे लवकरात लवकर नोंदणी करावी, असे आवाहन आयुक्त पशुसंवर्धन यांनी केले  आहे.

दंड व शिक्षेच्या तरतुदी :

1. कलम ४ व ५ अन्वये नोंदणी प्रमाणपत्रधारक व्यक्तीने विहित मानकांचे पालन न केल्यास, दोष सिद्ध झाल्यावर रु. ५०,०००/- पर्यंत दंड आकारण्यात येईल.

2. नोंदणी प्रमाणपत्राविना गोजातीय प्रजनन क्रिया करणे, अथवा प्रमाणित वळूव्यतिरिक्त इतर वळूंपासून गोठवलेले रेत उत्पादन करणे किंवा अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास, दोष सिद्ध झाल्यावर रु. १,००,०००/- पर्यंत दंड आकारण्यात येईल.

3. नोंदणी प्रमाणपत्रानुसार मंजूर सेवांबाबत चुकीची / दिशाभूल करणारी जाहिरात किंवा प्रसिद्धी केल्यास, दोष सिद्ध झाल्यावर ६ महिन्यांपर्यंत साधा कारावास किंवा रु. २,००,०००/- पर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचे:

➢ फक्त प्रमाणित व अधिकृत विर्यामात्रांचाच वापर करा 

➢ सेवा घेण्यापूर्वी तंत्रज्ञाचा नोंदणी क्रमांक तपासा व नोंदणीकृत तंत्रज्ञांकडूनच सेवा घ्या. 

➢ कोणतीही अनियमितता आढळल्यास त्वरित तक्रार नोंदवून आपल्या पशुधनाचे संरक्षण करा. 

शेतकऱ्यांना होणारे फायदे:

➢ सुधारित व उच्च उत्पादनक्षम वंशामुळे अधिक दूध उत्पादन

➢ उत्तम प्रजनन कार्यक्षमतेमुळे जनावरांची संख्या व गुणवत्ता वाढ

➢ वैज्ञानिक व नियंत्रित प्रजननामुळे दीर्घकालीन पशुधन विकास

➢ दुग्ध व्यवसायात स्थैर्य व आर्थिक उत्पन्नात वाढ

००००००

वृत्त क्रमांक 

आदर्श आचारसंहितेचा भंग होणार नाही याची दक्षता घ्या - जिल्हाधिकारी कर्डिले

विधान परिषद निवडणुकीच्या अनुषंगाने विभाग प्रमुखांसमवेत बैठक

नांदेड, दि. 20 मे : भारत निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या नांदेड स्थानिक प्राधिकार मतदारसंघाच्या द्वैवार्षिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला असून, त्यानुसार जिल्ह्यात 18 मे पासून आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. या आचारसंहितेचा भंग होणार नाही याची सर्व विभाग प्रमुखांनी दक्षता घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिले. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक कक्षात आज सर्व विभाग प्रमुखांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य) अजय शिंदे, उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) राजकुमार माने यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. 

विधानपरिषदेच्या नांदेड स्थानिक प्राधिकार मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी जिल्ह्यातील एकूण 8 मतदान केंद्रांवर 18जून 2026 रोजी सकाळी 8 ते दुपारी 4 वाजेपर्यंत मतदान होणार असून, मतमोजणी 22 जून 2026 रोजी करण्यात येणार आहे. या निवडणुकीसाठी जिल्ह्यात 18 मे पासून आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. 

दुष्काळ, पाणीटंचाई, नैसर्गिक आपत्ती यासारखी परिस्थिती वगळता आचारसंहिता कालावधीत विविध योजनांच्या शासकीय व नवीन जाहिराती देता येणार नाहीत. तसेच नवीन मान्यता, शासकीय कामांचे उद्घाटने करता येणार नाहीत. ग्रामसभेसह कोणत्याही कार्यालयात शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थिती राजकीय बैठका घेण्यासही मनाई आहे. मतदारांवर प्रभाव पडेल असे कोणतेही काम या कालावधीत करू नये, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिले. याशिवाय शासकीय कार्यालयांमध्ये कोणत्याही योजना किंवा राजकीय व्यक्तींची छायाचित्रे ठेवू नयेत, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. आदर्श आचारसंहितेचा भंग होणार नाही यासाठी सर्वांनी दक्षता घ्यावी. या आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन त्यांनी सर्व संबंधितांना केले. 

निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची माहिती उपजिल्हाधिकारी राजकुमार माने यांनी यावेळी दिली. मुक्त व निर्भय वातावरणात निवडणूक पार पडावी, तसेच मतदारांवर कोणताही प्रभाव पडणार नाही यासाठी आवश्यक खबरदारी घेण्याबाबत त्यांनी मार्गदर्शन केले. उपजिल्हाधिकारी अजय शिंदे यांनी प्रास्ताविकात निवडणूक कार्यक्रमाची सविस्तर माहिती दिली. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका न झाल्यामुळे त्यांचे सदस्य मतदार राहणार नसल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

याबैठकीपुर्वी निवडणूकीच्या अनुषंगाने राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधीसोबत बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत मतदान प्रक्रिया, प्रचारासंदर्भातील नियम, परवानग्या तसेच निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली. 

00000