#नारीशक्तीवंदन

#महिला_सक्षमीकरण

#NariShaktiVandan

#NariShaktiVandanAdhiniyam

यशकथा

मिनी ट्रॅक्टर योजनेमुळे महिला बचत गटांची आर्थिक भरारी

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयं सहाय्यता बचत गटांसाठी राबविण्यात येणारी मिनी ट्रॅक्टर योजना अनेक कुटुंबांसाठी आर्थिक उन्नतीचा मजबूत आधार ठरत आहे. या योजनेअंतर्गत बचत गटांना ९ ते १८ अश्वशक्ती क्षमतेचा मिनी ट्रॅक्टर व उपसाधने उपलब्ध करून दिली जातात. विशेष म्हणजे या योजनेत ९० टक्के शासकीय अनुदान व १० टक्के स्वयंसहाय्यता गटाचा सहभाग असून, लाभाची रक्कम थेट गटांच्या आधार संलग्न संयुक्त खात्यात जमा केली जाते.

नांदेड जिल्ह्यात या योजनेचा सातत्याने प्रभावी अंमलबजावणी होत असून, सन 2023-24 मध्ये 10 व सन 2024-25 मध्ये 73 बचतगटांना याचा लाभ मिळाला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना मिळत आहे.

याचाच एक प्रेरणादायी नमुना म्हणजे राणी महिला बचत गट, आनंदनगर. सन २०२४-२५ मध्ये या गटाची निवड झाल्यानंतर त्यांना मिनी ट्रॅक्टर, ट्रेलर व रोटॅव्हेटर मिळाले. गटाने खरीप व रब्बी हंगामात शेती मशागतीसाठी ट्रॅक्टरचा वापर करून सुमारे १ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळविले. तसेच उर्वरित काळात ट्रॅक्टरला पाणी टँकर जोडून वापर केल्यामुळे आणखी १ लाख रुपयांची कमाई झाली. या उत्पन्नामुळे गटाच्या सदस्यांचा आत्मविश्वास वाढला असून आर्थिक स्थैर्यही प्राप्त झाले आहे असे राणी महिला बचत गटांच्या अध्यक्ष व सदस्यांनी सांगितले.  

तसेच ममता महिला बचत गट, गौतमनगर यांनीही या योजनेचा प्रभावी वापर करून आपली प्रगती साधली आहे. या गटालाही मिनी ट्रॅक्टर व संबंधित उपकरणे मिळाल्यानंतर शेती मशागतीतून सुमारे १ लाख रुपये उत्पन्न मिळाले. याशिवाय, ट्रॅक्टरच्या इतर वापरातून सुमारे १.१० लाख रुपयांची अतिरिक्त कमाई झाली. त्यामुळे गटाच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ झाली आहे.

या दोन्ही बचत गटांनी शासनाच्या मदतीचा योग्य उपयोग करून केवळ आर्थिक उन्नती साधली नाही, तर ग्रामीण महिलांसाठी एक आदर्श निर्माण केला आहे. या योजनेमुळे महिलांना स्वावलंबी बनण्याची संधी मिळत असून, त्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडत आहेत. “शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेतल्यास प्रगती निश्चित आहे,” हे या यशकथांमधून स्पष्टपणे दिसून येते.

श्रीमती अलका पाटील ,

उपसंपादक, जिल्हा माहिती कार्यालय, नांदेड

00000

लेख

 १९६२ हेल्पलाईनचा यशस्वी टप्पा

 वर्षभरात ४,०१,९९२ कॉल्स, ३.७८ लाख तक्रारींचे निवारण

 दुर्गम भागातील ३४९७९ पशुपालकांना लाभ 

 'गोल्डन अवर' मधून ६४७५९ पशुधनाला जीवदान 

पशुधन हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा आहे. जनावरांचे आरोग्य धोक्यात आले की, शेतकऱ्याचे आर्थिक गणित कोलमडते. मात्र, आता अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि १९६२ मोबाईल वेटरनरी क्लिनीक यांच्या समन्वयामुळे पशुपालकांना मोठा आधार मिळाला आहे. या सुविधेमुळे केवळ उपचारांमधील वेळच वाचला नाही, तर दुर्गम भागातील हजारो पशुधनास वेळेत 'गोल्डन अवर'मध्ये उपचार मिळाल्याने त्यांचे प्राण वाचले आहेत. '1962 कॉल सेंटर' आणि मोबाईल वेटरनरी क्लिनीक यांच्यातील तांत्रिक समन्वयामुळे पशुपालकांना आपल्या दारापर्यंत पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध झाल्या आहेत, जे ग्रामीण समृद्धीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे.

वर्षभरात या कॉल सेंटरकडे एकूण ४,०१,९९२ कॉल्स प्राप्त झाले. अत्यंत कौतुकास्पद बाब म्हणजे, यापैकी ३,७८,०३५ पशुधनाच्या आजारविषयक समस्यांचे यशस्वीरित्या निराकरण करण्यात आले आहे. दुर्गम व डोंगराळ भागातील पशुपालकांसाठी ही सेवा 'लाईफलाईन' ठरली असून, तब्बल ३४,९७९ पशुपालकांनी या सुविधेचा लाभ घेतला आहे. हे केवळ आकडे नसून, पशुसंवर्धन क्षेत्रातील समर्पित पशुवैद्यकीय सेवेचे निदर्शक आहे. 

अपघात, विषबाधा किंवा कठीण प्रसूती अशा आपत्कालीन स्थितीत 'गोल्डन अवर' (पहिली महत्त्वाची घटका) मध्ये उपचार मिळणे अनिवार्य असते. कॉल आल्यानंतर अवघ्या १.५ तासात पशुवैद्यकीय पथक प्रत्यक्ष घटनास्थळी पोहोचते. या तत्परतेमुळे एकूण ६४,७५९ पशुधनाचे प्राण वाचले आहेत. यामध्ये २९,१३० मोठे पशुधन व ३५,५६९ लहान पशुधनाचा समावेश आहे. पशुवैद्यकीय शास्त्रात 'गोल्डन अवर' मधील उपचारांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, कारण या काळात मिळालेले उपचार पशुधनाच्या मृत्यूचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी करतात.

  पूर्वी किरकोळ आजारासाठीही पशुधनाला दवाखान्यात नेणे जिकिरीचे व महागडे ठरत असे, परंतु आता तज्ज्ञ पशुवैद्यक स्वतः शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचत आहेत. यामुळे केवळ आजार बरे होत नाहीत, तर वेळेवर मिळालेल्या मार्गदर्शनामुळे संसर्गजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणेही सुलभ झाले आहे. परिणामी, दुग्धव्यवसाय हा केवळ उपजीविकेचे साधन न राहता एक शाश्वत व फायदेशीर व्यवसाय म्हणून आकारास येत आहे. शेतकऱ्यांमधून या सेवेबाबत समाधानाची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.

१९६२ हेल्पलाईनद्वारे पुरविल्या जाणाऱ्या सेवा

🏥 औषधोपचार: आजारी जनावरांवर तातडीने उपचार.

✂️ शस्त्रक्रिया: छोट्या व मोठ्या शस्त्रक्रियांची सुविधा.

🐂 खच्चीकरण: शास्त्रीय पद्धतीने खच्चीकरण सेवा.

  कृत्रिम रेतन: पशुपैदास सुधारणेसाठी कृत्रिम रेतन.

🐛 जंतनाशक उपाययोजना: जनावरांच्या पोटातील जंतांवर नियंत्रण.

🛡️ लसीकरण: विविध साथरोगांपासून बचावासाठी लसीकरण.

 मार्गदर्शन: पशुआरोग्य व योग्य आहार व्यवस्थापन सल्ला.

वंध्यत्व तपासणी: जनावरांमधील वंध्यत्व तपासणी व निर्मुलन.

अपघात सेवा: नैसर्गिक आपत्तीत सहाय्य, भाजणे, सर्पदंश, व इतर सर्व आपत्कालीन समस्यांबाबत तात्काळ प्रतिसाद व उपचार.

योजनांची माहिती: पशुसंवर्धन विभागाच्या विविध शासकीय योजना.

 व्हॉटसअप चॅटबॉट: चॅटबॉटद्वारे सहज माहिती मिळवण्याची सुविधा.

 तंत्रज्ञानाची जोड व भविष्यातील वाटचाल: 

कॉल सेंटरमध्ये वापरले जाणारे अद्ययावत सॉफ्टवेअर, कॉल रेकॉर्डिंग व फीडबॅक सिस्टीम यामुळे सेवेचा दर्जा सुधारला आहे. आगामी काळात ही सेवा अधिक प्रभावी करण्यासाठी AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आधारित प्राथमिक सल्ला व व्हॉट्सॲप चॅटबॉट यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्याचे नियोजन आहे. या प्रगत प्रणालीमुळे प्रत्येक कॉलचे अचूक ट्रॅकिंग व पशुवैद्यकांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करणे सुलभ होणार आहे. रुरल कनेक्टिव्हिटी व डेटा ॲनालिटिक्सच्या जोडीने, दुर्गम भागातील पशुवैद्यकीय गरजांचे विश्लेषण करुन आवश्यक कार्यवाही नियोजनपूर्वक करता येईल. प्रस्तावित एआय तंत्रज्ञानामुळे पशुपालकांना तातडीच्या परिस्थितीत प्रथमोपचार व प्रतिबंधात्मक उपायांची माहिती काही सेकंदात उपलब्ध करुन देणे शक्य होणार आहे. डिजिटल क्रांतीची ही जोड पशुवैद्यकीय सेवांच्या कार्यक्षमतेत आमूलाग्र बदल घडवून आणणारी ठरेल, ज्यामुळे पशुधनाची हानी कमी होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला अधिक बळकटी मिळेल. 

डॉ. किरण पाटील

 आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य

वृत्त क्रमांक

गुरुद्वारा परिसरात 17 तंबाखू विक्रेत्यांवर दंडात्मक कार्यवाही 

नांदेड, दि. 22 एप्रिल:- नांदेड शहरातील गुरुद्वारा परिसरात तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थाची मोठ्या प्रमाणात विक्री तसेच कोटपा २००३ कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्हास्तरीय तंबाखू नियंत्रण पथकाने 21 एप्रिल 2026 रोजी नांदेड येथील गुरुद्वारा परिसरात विविध ठिकाणी अचानक धाडी टाकून एकूण 17 तंबाखू विक्रेत्यांवर दंडात्मक कार्यवाही केली. या कार्यवाहीत  ८ हजार ३०० रुपये दंड वसूल केला. 

सदर कार्यवाही जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या निर्देशाने जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय पेरके,  निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ.राजाभाऊ बुट्टे व नोडल अधिकारी डॉ. हनमंत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. या पथकात जिल्हा सल्लागार डॉ. शितल चातुरे, डॉ. संजीवनी जाधव, मानसशास्त्रज्ञ प्रकाश आहेर, वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ते बालाजी गायकवाड, केस रजिस्ट्री सहाय्यक सुनील तोटेवाड व एमजीवीएसचे मंगेश गायकवाड तसेच वजिराबाद पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक परमेश्वर कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस  कॉन्सटेबल ज्ञानेश्वर पांचाळ उपस्थित होते.

सार्वजनिक ठिकाणी तसेच शैक्षणिक अथवा शासकीय, निमशासकीय कार्यालयाच्या परिसरात तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थाची विक्री अथवा सेवन किंवा साठवण होत असल्यास जिल्हा तंबाखू नियंत्रण कक्ष, जिल्हा रुग्णालय नांदेड येथे तक्रार नोंदवून नांदेड जिल्हा तंबाखू मुक्त करण्याच्या या अभियानास सहकार्य करावे असे, आवाहन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. संजय पेरके यांनी केले आहे.

00000

सोमवारी धर्माबाद येथे पंडित दिनदयाळ उपाध्याय प्लेसमेंट ड्राईव्ह/रोजगार मेळाव्याचे आयोजन

नांदेड, दि. 22 एप्रिल:- जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, नांदेड व शासकीय औद्योगीक प्रशिक्षण संस्था, धर्माबाद यांच्या संयुक्त विद्यमाने टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्रा.लि. कंपनीमार्फत  तरूणांसाठी टोयोटाचा शिका आणि कमवा या कौशल्य विकास उपक्रमांतर्गत जागतिक दर्जाचे निवासी तांत्रिक प्रशिक्षण विनामुल्य ‍दिले जाणार आहे. नांदेड जिल्हयातील बेरोजगार उमेदवारांना रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी, यासाठी सोमवार 27 एप्रिल 2026 रोजी सकाळी 10 वा. पासून शासकीय औद्योगीक प्रशिक्षण संस्था, धर्माबाद येथे पंडीत दिनदयाल उपाध्याय प्लेसमेंट ड्राईव्ह / रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.  

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्रा.लि. यांच्यामार्फत युवकांना तांत्रिक शिक्षणासोबत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी या प्रशिक्षण कार्यक्रमात ऑटोमोटिव्ह वेल्ड टेक्निशियन, ऑटोमोटिव्ह पेंट टेक्निशियन, ऑटोमोटिव्ह असेंब्ली टेक्निशियन आणि मेकॅट्रॉनिक्स टेक्निशियन या कोर्सेस असून पात्रता वय 18 ते 21 वर्षे व शिक्षण 10 वी, 12 वी पास असणे आवश्यक आहे. या उपक्रमातर्गत ‍विद्यावेतन  प्रथम वर्ष 15 हजार 815 रूपये प्रति महिना, व्दितीय वर्ष 17 हजार 615 रूपये प्रति महिना तसेच मूलभूत सुविधासह राहण्याची व जेवणाची व्यवस्था आणि सुरक्षितता व देखरेखसाठी 24 तास वार्डन असणार आहे. सदर प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर रोजगाराच्या संधीसाठी अर्ज करण्यास पात्र असणार असून जपना-इंडिया इंन्सिटटयुट फॉर मॅन्युफॅक्चरींग व नॅशनल ट्रेड सर्टिफिकेट चे प्रमाणपत्र मिळणार आहे.  

तरी सदर प्लेसमेंट ड्राईव्ह/रोजगार मेळाव्यात टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्रा.लि. यांच्यामार्फत मुलाखती घेण्यात येणार असून जिल्हयातील बेरोजगार उमेदवारांनी दिनांक सोमवार 27 एप्रिल 2026 रोजी सकाळी 10 वा. पासून शासकीय औद्योगीक प्रशिक्षण संस्था, धर्माबाद येथे उपस्थित राहून या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, नांदेड यांनी केले आहे.

आधिक माहितीसाठी सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, आनंदनगर रोड, बाबानगर नांदेड यांच्याशी संपर्क साधावा किंवा कार्यालयाचा ई-मेलnandedrojgar01@gmail.com किंवा दूरध्वनी क्रमांक 02462-251674 यावर संपर्क करावा असे प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे. 

00000

वृत्त क्रमांक

बालकामगार निर्मूलनासाठी नांदेड जिल्ह्यातून ठाम पाऊल

नांदेड, दि. 22 एप्रिल – नांदेड जिल्हा बालकामगारमुक्त करण्यासाठी नागरी समाज, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सर्व नागरिकांनी एकत्र यावे, असे आवाहन सहायक कामगार आयुक्त आशिष सुरेखा दिलीप ढवळे यांनी केले आहे.

बालपण म्हणजे शिक्षण, खेळ आणि उज्ज्वल भविष्यासाठीची तयारी. मात्र आजही अनेक मुले हॉटेल, गॅरेज, बांधकाम साईट, दुकाने आणि घरगुती कामांमध्ये गुंतलेली दिसतात. ही परिस्थिती समाजाच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे.

बालकामगार ही केवळ आर्थिक समस्या `नसून ती एक गंभीर सामाजिक अन्यायाची बाब आहे. गरिबी, पालकांचे अशिक्षण, स्थलांतर आणि स्वस्त मजुरीची मागणी ही यामागील प्रमुख कारणे आहेत. काही नियोक्ते कमी मजुरीत जास्त काम करून घेण्यासाठी मुलांचा गैरफायदा घेतात, जे कायद्याने दंडनीय आहे.

भारत सरकारच्या बालकामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम 1986 नुसार 14 वर्षांखालील मुलांना कोणत्याही कामावर ठेवण्यास बंदी आहे. तसेच 14 ते 18 वयोगटातील मुलांना धोकादायक उद्योगांमध्ये काम करण्यास सक्त मनाई आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाते.

नांदेड जिल्ह्यात कामगार विभाग, पोलीस प्रशासन, शिक्षण विभाग आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून बालकामगार विरोधी मोहिमा राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये छापे, जनजागृती अभियान आणि बालकांचे पुनर्वसन यावर विशेष भर दिला जात आहे.

बालकामगार निर्मूलन ही केवळ शासनाची नव्हे, तर संपूर्ण समाजाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे नांदेड जिल्ह्यातील सजग नागरिक म्हणून आपण पुढीलप्रमाणे सहकार्य करावे.

* 14 वर्षाखालील बालक काम करताना किंवा 14 ते 18 वयोगटातील बालक धोकादायक कामात गुंतलेले आढळल्यास त्वरित कळवा.

* चाइल्ड हेल्पलाइन: 1098.

* सहायक कामगार आयुक्त कार्यालय, उद्योग भवन, शिवाजी नगर, नांदेड येथे तक्रार नोंदवा.

* आपल्या परिसरातील बालकामगार ठेवणाऱ्या आस्थापनांना विरोध करा.

* पालकांना मुलांना शाळेत पाठवण्यासाठी प्रोत्साहित करा.

“लहान हातात काम नाही, शिक्षणाचीच ओळख पाहिजे.”

०००००

वृत्त क्रमांक

मधुमित्र व मधुसखी पुरस्कारासाठी 4 मेपर्यत नामांकन अर्ज सादर करण्याचे आवाहन

महिला मधपाळासाठी एक पुरस्कार राखीव

नांदेड, दि. 22 एप्रिल:- महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्यावतीने 2026 साठी मधुमित्र व मधुसखी पुरस्कारासाठी नामांकने मागविण्यात येत आहेत. या पुरस्कारासाठी लिंक मंडळाच्या www.mskvib.org या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तसेच जिल्ह्यात महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या कार्यालयात नामांकन अर्ज मिळू शकतील. इच्छुकांनी आपले नामांकन अर्ज 4 मे 2026 पुर्वी मंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात पाठवावेत, असे आवाहन ग्रामोद्योग अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.  

मंडळाच्यावतीने गेल्या तीन वर्षापासून ही पुरस्कार योजना सुरु केली.

धमाशीपालन व्यवसायासास गती मिळावी व मधपाळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मंडळाने हा उपक्रम सुरु केला आहे. मधमाशी पालनात अनेक वर्षे काम करणाऱ्या यशस्वी मधपाळांना प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्काराने या पुरस्कार योजनेत सन्मानीत करण्यात येते. यातील एक पुरस्कार महिला मधपाळासाठी राखीव आहे. प्रथम पुरस्कारासाठी रक्कम 11 हजार, द्वितीय पुरस्कारासाठी 7 हजार, तृतीय पुरस्कारासाठी 5 हजार व सन्मान चिन्ह अशी आहे. 

दिनांक 20 मे 2026 रोजी जागतीक मधमाशी दिनाचे औचित्य साधून जिल्हा नांदेड येथे जाहिर समारंभात हे पुरस्कार प्रदान केले जातील. 

अधिक माहितीसाठी जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी संजय सारंगधर, निरीक्षक ज्ञानेश्वर सदाशिव राऊतवार, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, जिल्हा कार्यालय, उद्योग भवन एमआयडीसी एरिया शिवाजीनगर नांदेड दुरध्वनी क्रमांक 02462-240674, मो.क्र. 9689200239 यावर संपर्क साधावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे. 

00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

वृत्त क्रमांक

मौजे ब्रम्हपुरी गोदावरी नदीच्या पात्र परिसरात प्रतिबंधात्मक आदेश

नांदेड दि. 22 एप्रिल :- मौजे ब्रम्हपुरी येथील गोदावरी नदी पात्र परिसरात शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत रहावी यासाठी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता  2023  चे कलम  163 नुसार नांदेड ग्रामीण पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील नदी पात्रातील परिसर प्रतिबंधीत क्षेत्र म्हणून 23 एप्रिलचे सकाळी 6 वाजेपासून ते 22 मे 2026 च्या मध्यरात्री पर्यंत घोषित करण्यात आले आहे. त्याबाबत पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी आदेश निर्गमित केले आहेत.  

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 चे कलम 163 नुसार प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन वादग्रस्त जागा, ज्याची चतु:सिमा पूर्वेस वाजेगाव कोल्हापुरी बंधारा, पश्चिमेस नांदेड ते देगलूर कडे जाणाऱ्या रोडवरील जुना पूल, दक्षिणेस गोदावरीचे नदीचे पात्र आणि उत्तरेस चिल्ला/दर्गाची संरक्षण भिंत यामधील जागा 23 एप्रिलचे सकाळी  6 वाजेपासून ते 22 मे 2026 रोजीच्या मध्यरात्री पर्यंत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 चे कलम 163 प्रमाणे प्रतिबंधीत क्षेत्र म्हणून जिल्हा पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी घोषित केले आहे.  

हा आदेश शासकीय कर्तव्यावरील अधिकारी व कर्मचारी, एक खिडकी पथकातील अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या भाविकांना तसेच ज्यांना जिल्हाधिकारी नांदेड व पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी परवानगी दिली अशा व्यक्तींना लागू राहणार नाही.

00000

  वृत्त क्रमांक

“कूल रूफिंग”चा कमाल परिणाम; नांदेडमध्ये तापमानात ७ ते ८ अंशांची घट 

१०० कुटुंबे व लघु व्यावसायिकांना दिलासा

नांदेड, दि. २२ एप्रिल – संस्कृती संवर्धन मंडळ, सगरोळी, प्रॅक्टीकल ॲक्शन (PAC) आणि अखिल भारतीय आपत्ती निवारण संस्था (AIDMI) यांच्या संयुक्त विद्यमाने नांदेड शहरातील विविध गरजू वस्त्यांमध्ये राबविण्यात येत असलेल्या ‘निसर्ग आधारित उपाय’ (Nature-Based Solutions) या अभिनव उपक्रमामुळे उन्हाळ्याच्या तीव्रतेवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यात यश आले आहे.

या उपक्रमांतर्गत लहान व कमी उंचीच्या घरांच्या छतांवर ‘कूल रूफिंग’ तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. यामुळे घरांच्या आतल्या तापमानात तब्बल ७ ते ८ अंश सेल्सिअसने घट झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.

या योजनेचा थेट लाभ शहरातील विविध भागांतील सुमारे १०० कुटुंबांना होत असून, यात हातावर पोट असलेली कुटुंबे तसेच लघु व्यावसायिकांचा समावेश आहे. कडक उन्हाळ्यात घरांसह छोट्या व्यवसायिक जागांमधील उकाडा कमी झाल्याने कामकाज अधिक सुसह्य झाले असून, उत्पन्नातही सकारात्मक बदल दिसून येत आहे.

या उपक्रमाची पाहणी करण्यासाठी आज जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी विष्णुनगर परिसरातील काही लाभार्थ्यांच्या घरी भेट देत प्रत्यक्ष आढावा घेतला. लाभार्थ्यांनी घरातील आणि कार्यस्थळावरील तापमानात लक्षणीय घट झाल्याचे सांगत या उपक्रमाचे मनापासून स्वागत केले आणि संस्थांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले.

हा उपक्रम पर्यावरणपूरक उपाययोजनांच्या माध्यमातून शहरी गरीब व लघु व्यावसायिकांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवणारा एक प्रेरणादायी आदर्श ठरत आहे.

या भेटीदरम्यान संस्कृती संवर्धन मंडळ, सगरोळीचे संचालक रोहित देशमुख, कार्यक्रम व्यवस्थापक सर्जेराव ढवळे, प्रसिद्धी व्यवस्थापक सचिन येरमाळकर, तसेच AIDMIच्या तांत्रिक समन्वयक अरुंधती स्वामी, क्षेत्र समन्वयक शुभांगी जल्लेवार, सुभाष वाघमारे आणि चक्रधर पुयड उपस्थित होते.

00000

 वृत्त क्रमांक

वृत्त क्रमांक

हवामान खात्याचा इशारा

नांदेड जिल्ह्यात तीन दिवस यलो अलर्ट जारी 

नांदेड, दि.22 एप्रिल :- प्रादेशिक हवामानशास्त्र केंद्र, मुंबई यांनी आज दिलेल्या सूचनेनुसार नांदेड जिल्ह्यासाठी 22,23 व 25 एप्रिल 2026 हे तीन दिवस यलो अलर्ट जारी केला आहे. हे तीनही दिवस जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी ताशी 30 ते 40 किमी वेगाने वादळी वारे वाहण्याची, विजेच्या कडकडाटासह व ढगांच्या गडगडाटासह हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची अधिक शक्यता वर्तविली आहे. या नैसर्गिक आपत्ती संदर्भात सर्व संबंधित यंत्रणा आणि जनतेने खबरदारी घ्यावी. खबरदारीची उपाययोजना म्हणून पुढील प्रमाणे काळजी घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. 

आकाशत विजा चमकत असल्यास 

या गोष्टी करा :

विजेच्या गडगडाटासह पावसाची पूर्वकल्पना असल्यास बाहेर जाणे टाळा. जर मोकळ्या जागेत असाल आणि जवळपास कुठल्याही सुरक्षित इमारतीचा आसरा नसेल तर सखल जागेत जाऊन गुडघ्यात डोके घालून बसा. आकाशात विजा चमकत असल्यास घरात किंवा सुरक्षित इमारतीत आश्रय घ्या. घराच्या बाल्कनी, छत अथवा घराबाहेरील ओट्यावर थांबू नका. आपण घरात असाल आणि घरातील विद्युत उपकरणे चालू असतील तर त्या वस्तू त्वरित बंद करा. तारांचे कुंपण, विजेचे खांब व इतर लोखंडी वस्तूंपासून दूर रहा. पाण्यात उभे असाल तर तात्काळ पाण्यातून बाहेर पडा. 

या गोष्टी करु नका:

आकाशात विजा चमकत असल्यास घरातील लँडलाईन फोनचा वापर करू नका. शॉवरखाली अंघोळ करू नका. घरातील बेसिनचे नळ, पाण्याची पाईपलाइन यांना स्पर्श करू नका तसेच कुठल्याही विद्युत उपकरणांचा वापर करू नका. विजेच्या गडगडाटासह वादळी वारे चालू असताना लोखंडी धातूच्या सहाय्याने उभारलेल्या तंबूमध्ये किंवा शेडमध्ये आसरा घेऊ नका. उंच झाडाच्या खाली आसरा घेऊ नका. धातूंच्या उंच मनोऱ्याजवळ उभे टाकू नका. जर आपण घरात असाल तर उघड्या दारातून अथवा खिडकीतून वीज पडताना पाहू नका. हे बाहेर थांबण्याइतकेच धोकादायक आहे, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर यांनी केले आहे.

00000

लेख

'एल-निनो'च्या पार्श्वभूमीवर पशुसंवर्धन विभाग सतर्क

'जिल्हा चारा सुरक्षा आराखडा' तयार करण्याचे मा. मुख्यमंत्री यांचे निर्देश

भारतीय हवामान विभागाने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, २०२६ च्या मान्सूनवर 'एल-निनो' (El-Nino) या हवामान घटकाचा प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर मा. मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील पशुधनाच्या संरक्षणासाठी व संभाव्य चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण व तातडीचे निर्देश दिले आहेत.

राज्यात सर्वसाधारणपणे हिरव्या चाऱ्याची ४३.९८% तर सुक्या चाऱ्याची २५.१२% तूट असते. 'एल-निनो'मुळे पाऊस कमी झाल्यास ही तूट वाढण्याची भीती आहे. ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याने 'जिल्हा नियोजन व विकास समिती' अंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजना किंवा आपत्ती निवारण निधीतून चारा बियाणे खरेदीसाठी निधीला प्राधान्य द्यावे. बियाणांच्या गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड न करता, मका, ज्वारी, बाजरी यांसारख्या चारा बियाणांचे कार्यारंभ आदेश महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ (महाबीज), अकोला यांना तातडीने देण्याच्या सूचना मा. मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. ५ मे २०२६ पूर्वी हे आदेश देऊन बियाणे शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचवण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. चारा उत्पादन वाढवण्यासाठी शासनाने वैरण बियाणे वाटप, हायड्रोपोनिक पद्धतीने चारा उत्पादन, मिनी टीएमआर (TMR) आणि कडबाकुट्टी यंत्रांचे वाटप यासह विविध योजनांवर भर दिला आहे. 

विशेष 'जिल्हा चारा सुरक्षा आराखडा'

जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील पशुधनाची संख्या लक्षात घेऊन स्वतंत्र 'जिल्हा चारा सुरक्षा आराखडा' तयार करावा, असे निर्देश मा. मुख्यमंत्री यांनी दिले आहेत. यात प्रामुख्याने पुढील बाबींचा समावेश असेल:

• धरणांचे गाळपेरा क्षेत्र व नदीपात्रालगतच्या जमिनींवर चारा लागवडीची विशेष मोहीम राबवणे.

• टंचाईच्या काळात चाऱ्याची उपलब्धता राहण्यासाठी मुरघास प्रकल्पांना गती देणे.

• भविष्यात चारा छावण्यांची वेळ येऊ नये, यासाठी आतापासूनच चारा साठवणुकीचे अचूक नियोजन करणे.

पशुसंवर्धन विभागाने जिल्हा उपआयुक्त व स्थानिक प्रशासनाच्या समन्वयाने या मोहिमेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. पशुपालकांनी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे व उपलब्ध योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

"राज्यात 'एल-निनो'च्या प्रभावामुळे उद्भवू शकणाऱ्या संभाव्य चारा टंचाईबाबत पशुसंवर्धन विभाग पूर्णपणे सजग आहे. मी सर्व पशुपालकांना आवाहन करतो की, त्यांनी शासनाच्या 'मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजने'चा लाभ घ्यावा व पावसाळा सुरू होताच चारा पेरणीचे नियोजन करावे. तसेच, मुरघास निर्मितीसारख्या आधुनिक तंत्रांचा अवलंब करून चाऱ्याची साठवणूक करावी. पशुधनाचे संरक्षण ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता असून, विभाग कोणत्याही परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी सज्ज आहे."

डॉ. किरण पाटील 

भा.प्र.से.आयुक्त पशुसंवर्धन, 

महाराष्ट्र राज्य.

वृत्त क्रमांक

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजनेअंतर्गत सहभाग नोंदविण्याचे युवक-युवतींना आवाहन 

नांदेड  दि. 20 एप्रिल :- भारत सरकारच्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स अंतर्गत प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. या इंटर्नशिप योजनेसाठी 18 ते 25 वयोगटातील पूर्ण वेळ शिक्षण, कौशल्य किंवा नोकरीत नसलेला भारतीय युवावर्ग पात्र आहे. या योजनेअंतर्गत भारतातील नामांकित कंपन्यांमध्ये युवकांना ६ ते ९ महिन्यांचे प्रशिक्षण (इंटर्नशिप) दिले जाणार आहे. प्रशिक्षणार्थ्यांना दरमहा आर्थिक सहायता 9 हजार रुपये व एकरकमी सहायता 6 हजार रुपये देण्यात येणार आहे. 

या इंटर्नशिप योजनेअंतर्गत सहभाग नोंदवण्यासाठी https://pminternship.mca.gov.in या वेबसाईटवरील Register now या टॅबवर क्लिक करून उमेदवारांनी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणी करण्यासाठी उमेदवारांच्या आधार क्रमांकास मोबाईल क्रमांक लिंक असणे आवश्यक असून आधार लिंक मोबाइल क्रमांक वर ओटीपी पाठवण्यात येतो त्यानंतरच उमेदवारांची नोंदणी होऊ शकते. 

जिल्ह्यातील 18 ते 25 वयोगटातील जास्तीत पात्र युवक-युवतीने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजनेअंतर्गत नोंदणी करून प्रशिक्षणाची संधी उपलब्ध करून घ्यावी व अधिक माहितीसाठी जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र नांदेड या कार्यालयास भेट द्यावी, असे आवाहन सहायक आयुक्त जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र नांदेड यांनी केले आहे. 

अधिक माहितीसाठी सहायक आयुक्त जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र आनंदनगर रोड बाबानगर नांदेड येथे ईमेल आयडी nandedrojgar01@gmail.com दूरध्वनी क्रमांक 02462-251674 वर संपर्क साधावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

000000

वृत्त क्रमांक

माहूर येथे पंडित दीनदयाळ उपाध्याय प्लेसमेंट ड्राईव्ह/रोजगार मेळावा 

नांदेड  दि. 20 एप्रिल :- नांदेड जिल्ह्यातील बेरोजगार उमेदवारांना रोजगार संधी उपलब्ध व्हावी यासाठी जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र नांदेड व हिरकणी शासकीय औद्योगीक प्रशिक्षण संस्था माहूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने बुधवार 22 एप्रिल 2026 सकाळी 10 वा. पासून हिरकणी शासकीय औद्योगीक प्रशिक्षण संस्था माहूर येथे पंडित दीनदयाळ उपाध्याय प्लेसमेंट ड्राईव्ह/रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

सदर प्लेसमेंट ड्राईव्ह/रोजगार मेळाव्यामध्ये नामांकित उद्योजकांच्यावतीने मुलाखती घेण्यात येणार असून जिल्हयातील बेरोजगार उमेदवारांनी 22 एप्रिल 2026 रोजी सकाळी 10 वा.पासून हिरकणी शासकीय औद्योगीक प्रशिक्षण संस्था माहुर येथे उपस्थित राहून या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन डॉ.रा.म. कोल्हे, सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र नांदेड यांनी केले आहे. 

आधिक माहितीसाठी संपर्क सहायक आयुक्त जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र आनंदनगर रोड बाबानगर नांदेड. दुरध्वनी क्रमांक ०२४६२-२५१६७४ येथे संपर्क साधावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

0000

 वृत्त क्रमांक

अवैध वाळू उत्खननाविरोधात नांदेड तहसील कार्यालयाच्या पथकाची पहाटे मोठी कारवाई

नांदेड, दि. 20 एप्रिल:- सोमवारी पहाटे अवैध वाळू उत्खनन प्रकरणात महसूल प्रशासनाच्या वतीने मोठी कारवाई करण्यात आली. या कारवाईदरम्यान नदीपात्रातून अवैधरित्या वाळू उपसा करणारे तीन इंजिन व एक बोट जिलेटिनच्या साहाय्याने स्फोट करून उद्ध्वस्त करण्यात आले. जप्त व नष्ट करण्यात आलेल्या साहित्याची अंदाजे किंमत सुमारे १३ लाख रुपये असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

ही कारवाई जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, उपविभागीय अधिकारी डॉ. सचिन खल्लाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच तहसीलदार संजय वारकड यांच्या नेतृत्वात मौजे भनगी येथे करण्यात आली. अवैध वाळू उपशामुळे नदीपात्राचे होणारे नुकसान, पर्यावरणीय हानी तसेच शासनाच्या महसुलाचे होणारे नुकसान लक्षात घेता प्रशासनाने कठोर भूमिका घेत ही धडक कारवाई केली.

या मोहिमेत नायब तहसीलदार स्वप्नील दिगलवार, मंडळ अधिकारी श्रीकृष्ण येलमाटे, कुणाल जगताप, अनिरुद्ध जोंधळे, शिवानंद स्वामी, सय्यद मोसीन तसेच ग्राम महसूल अधिकारी मनोज सारपे, मनोज जाधव, गजानन होळगे, रमेश गिरी, राजेश बरोडा, महेश जोशी, गोपीनाथ कल्याणकर, पोलीस कर्मचारी श्री नागरगोजे आणि महसूल सेवक बालाजी सोनटक्के यांनी सहभाग घेतला.

प्रशासनाच्या या कारवाईमुळे अवैध वाळू उत्खनन करणाऱ्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली असून, पुढील काळातही अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर कृत्यांविरोधात सातत्याने कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा महसूल विभागाने दिला आहे.

00000

 

  वृत्त क्रमांक

भात लावणीसाठी यांत्रिकी पद्धतीबाबत

 22 एप्रिल रोजी विशेष डिजिटल शेती शाळेचे आयोजन 

नांदेड, दि. 20 एप्रिल:- नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पा अंतर्गत अभियान स्वरूपात राबविण्यात येणाऱ्या ‘हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान” (CRT) बाबत कृषि विभाग व पाणी फाउंडेशनच्या सहकार्याने माहे एप्रिल 2026 मध्ये चार विशेष डिजिटल शेती शाळा घेण्याचे नियोजन केले होते.  त्यानुसार 1,8,15 एप्रिल रोजी डिजीटल शेतीशाळा संपन्न झाल्या असून चौथी विशेष डिजीटल शेतीशाळा 22 एप्रिल 2026 रोजी होणार आहे. 

सदरील शेतीशाळेस कृषि विभाग अंतर्गत उप कृषी अधिकारी, सहाय्यक कृषी अधिकारी, समूह सहाय्यक, कृषी ताई व कृषी सखी तसेच पशुसंवर्धन विभाग अंतर्गत पशुसंवर्धन विकास अधिकारी, पशुसंवर्धन पर्यवेक्षक व पशुसखी हे उपस्थित राहतील. तसेच प्रत्येक गावात एका मध्यवर्ती ठिकाणी  शेतकरी एकत्रित उपस्थित राहतील असे नियोजित आहे.

पाणी फाउंडेशन द्वारे संचलित डिजिटल शेती शाळा हे एक ऑनलाईन व्यासपीठ आहे, जिथे तज्ञांमार्फत शेतकऱ्यांना शास्त्रोक्त आणि पीक निहाय उत्तम पद्धतींचे मार्गदर्शन झूम आणि युट्युबच्या माध्यमातून दिले जाते.

यापूर्वी दिनांक १, ८ व १५ एप्रिल २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या डिजिटल शेतीशाळेच्या पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या सत्रात शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. आता पुढील सत्र भाग ४ भात शेतीचे लागवड तंत्र : भाताची थेट पेरणी (DSR), श्री पद्धत आणि भात लावणी साठी यांत्रिकी पद्धत बाबत नियोजित दिनांक २२ एप्रिल २०२६ रोजी मार्गदर्शन मिळणार आहे. 

 तरी शेतकरी बंधू-भगिनी, शेतकरी गट, FPOs आणि महिला बचत गटांनी या सुवर्णसंधीचा नक्की लाभ घ्यावा. अधिक माहितीसाठी आपल्या सहाय्यक कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधा. चला, हवामान बदलाला सामोरे जात, आपल्या शेतीला अधिक शाश्वत आणि समृद्ध बनवूया.   

उपरोक्त शेती शाळा नियोजित दिनांक दिवशी सायंकाळी ७.३० वाजता सुरू करण्यात येणार आहेत. तसेच सदर डिजिटल शेतीशाळा खाली दिलेल्या यु ट्यूब चॅनेल द्वारे आपण डिजिटल शेती शाळा बघू शकता- 

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प- https://www.youtube.com/live/mEgTBeO_yP8?si=0M2ezKHv6OmCUOWf

कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन- https://www.youtube.com/live/2JKciiYL0I?si=l21CrYi7oyDEk3Xu  

पाणी फाउंडेशन- https://www.youtube.com/live/nF-20hUunAo?si=iE-MYbPJ21SCCWiH 

या डिजिटल शेती शाळांमध्ये जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी उपस्थित राहून लाभ घ्यावा  तसेच प्रत्येक गावातील जास्तीत जास्त शेतक-यांनी विशेषत: बिलोली, देगलूर, किनवट, धर्माबाद या तालुक्यातील गावांमधील शेतक-यांनी डिजिटल शेतीशाळेसाठी आपल्या घरातून ऑनलाईन उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, नांदेड यांनी केले आहे. 

00000

  वृत्त क्रमांक

कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष

ॲड. निलेश हेलोंडे पाटील यांचा नांदेड जिल्हा दौरा कार्यक्रम 

नांदेड  दि. 20 एप्रिल :- महाराष्ट्र राज्य कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) अॅड. निलेश हेलोंडे पाटील हे 21 व 22 एप्रिल रोजी नांदेड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत असून त्यांचा दौरा कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे राहील. 

मंगळवार 21 एप्रिल 2026 रोजी हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगाव येथून रात्री 8 वा. विश्रामगृह नांदेड येथे आगमन व मुक्काम. 

बुधवार 22 एप्रिल 2026 रोजी सकाळी 11 वा. विश्रामगृह नांदेड येथून मुदखेडकडे प्रयाण. विश्रामगृह मुदखेड येथे तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, बालविकास प्रकल्प अधिकारी, पशुधन विकास अधिकारी यांच्यासमवेत तालुक्यातील शेतकरी आत्महत्या व शासकीय जमिनीवर चारा लागवडसंबंधी बैठक व चर्चा. दुपारी 1 वा. तहसिलदार मुदखेड यांनी निश्चित केलेल्या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटूंबास भेट. 

दुपारी 2 वा. हदगावकडे प्रयाण. दुपारी 3 वा. विश्रामगृह हदगाव येथे तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, बालविकास प्रकल्प अधिकारी, पशुधन विकास अधिकारी यांच्या समवेत तालुक्यातील शेतकरी आत्महत्या व शासकीय जमिनीवर चारा लागवडसंबंधी बैठक व चर्चा. दुपारी 4 वा. तहसिलदार हदगाव यांनी निश्चित केलेल्या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटूंबास भेट. सोईनुसार काटोल (जि. नागपूर) कडे प्रयाण करतील.

0000

 

 विशेष लेख             

निरोगी मातृत्वाची हमी : प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिलांसाठी मजबूत आधार

गर्भवती आणि स्तनदा महिलांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सुरू केली आहे. ही योजना महिलांना आर्थिक सहाय्य देऊन त्यांच्या आणि बाळाच्या आरोग्याची काळजी घेण्यास प्रोत्साहन देते. मातृ व बाल आरोग्य ही अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाची बाब आहे. गर्भधारणेपासून ते बाळंतपणापर्यंत अनेक महिलांना कुपोषण,रक्तक्षय, आरोग्य तपासणीचा अभाव आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर गर्भवती आणि स्तनदा महिलांना पोषण, आरोग्य आणि आर्थिक आधार देण्यासाठी केंद्र सरकारने 1 जानेवारी 2017 पासून प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) सुरू केली. ही योजना केवळ आर्थिक मदत देणारी नसून मातृत्वाला सन्मान आणि सुरक्षितता देणारी महत्त्वाची पायरी ठरली आहे.

योजनेची गरज आणि पार्श्वभूमी

भारतीय राज्यघटनेतील कलम ४२ नुसार प्रसूतीसंदर्भात महिलांना आवश्यक संरक्षण आणि दिलासा देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. या संकल्पनेतूनच आधी ‘इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना’ काही जिल्ह्यांमध्ये राबवण्यात आली होती. त्यानंतर तिचा विस्तार करून संपूर्ण देशभर प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना लागू करण्यात आली.

योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे

या योजनेचा मुख्य भर महिलांच्या आरोग्य आणि पोषणावर आहे. गर्भवती आणि स्तनदा महिलांना सकस आहारासाठी प्रोत्साहन देणे, नियमित आरोग्य तपासणी सुनिश्चित करणे, सुरक्षित आणि संस्थात्मक प्रसूतीला चालना देणे, तसेच माता व अर्भक मृत्यूदर कमी करणे ही या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. यासोबतच महिलांमध्ये आरोग्याबाबत जागरूकता वाढवणे आणि मातृत्वाला सामाजिक मान्यता देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

पात्रता आणि लाभार्थी

या योजनेचा लाभ पहिल्या जिवंत अपत्यासाठी गर्भवती आणि स्तनदा महिलांना दिला जातो. मात्र, सरकारी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रात कार्यरत आणि पगारी प्रसूती रजा मिळणाऱ्या महिलांना या योजनेचा लाभ लागू होत नाही. 

सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास महिलांसाठी ही योजना विशेषतः उपयुक्त ठरते.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेअंतर्गत एकूण 5 हजार रुपयांची आर्थिक मदत तीन टप्प्यांत दिली जाते. गर्भधारणेची नोंदणी केल्यानंतर पहिला हप्ता 1 हजार रुपये, किमान एक आरोग्य तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर दुसरा हप्ता 2 हजार रुपये आणि बाळाच्या जन्मानंतर त्याची नोंदणी व प्राथमिक लसीकरण पूर्ण झाल्यावर तिसरा हप्ता 2 हजार रुपये दिला जातो. याशिवाय ‘जननी सुरक्षा योजना’ अंतर्गत संस्थात्मक प्रसूतीसाठी स्वतंत्र प्रोत्साहन दिले जाते.

ऑगस्ट 2023 पासून दुसरे अपत्य मुलगी झाल्यास प्राथमिक लसीकरण पूर्ण केल्यानंतर एकदाच 6 हजार रुपये लाभ लागू करण्यात आला.

अर्ज प्रक्रिया आणि अंमलबजावणी

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांनी जवळच्या अंगणवाडी केंद्रात किंवा आरोग्य संस्थेत नोंदणी करणे आवश्यक आहे. आधार कार्ड, बँक खाते, गर्भधारणा नोंदणी प्रमाणपत्र यांसारखी कागदपत्रे सादर करावी लागतात. ही प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने पीएमएमव्हीवाय-सीएएस प्रणालीद्वारे पार पडते आणि लाभाची रक्कम थेट बँक खात्यात (DBT) जमा केली जाते. महिला व बाल विकास मंत्रालय हे या योजनेचे नोडल विभाग असून अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्त्या आणि आरोग्य विभाग यांची तळागाळात महत्त्वाची भूमिका असते. जिल्हा आणि राज्यस्तरावर देखरेख यंत्रणा कार्यरत असून पीएफएमएस प्रणालीमुळे व्यवहारात पारदर्शकता राखली जाते.

या योजनेमुळे देशभरातील लाखो महिलांना थेट लाभ मिळाला आहे. संस्थात्मक प्रसूतींचे प्रमाण वाढले असून महिलांच्या पोषणातही सकारात्मक बदल दिसून येत आहे. महिलांमध्ये आरोग्य तपासणी आणि लसीकरणाबाबत जागरूकता वाढली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मातृत्वाला कुटुंब आणि समाजात अधिक सन्मानाचे स्थान मिळाले आहे.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ही मातृत्वाला सुरक्षित, सन्माननीय आणि सक्षम बनवणारी प्रभावी योजना ठरली आहे. आर्थिक सहाय्याबरोबरच आरोग्य आणि पोषणाचा मजबूत आधार देत ही योजना देशाच्या निरोगी भविष्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. योग्य अंमलबजावणी आणि सातत्यपूर्ण सुधारणा यामुळे ही योजना अधिक परिणामकारक ठरत आहे.

अलका पाटील

उपसंपादक, जिल्हा माहिती कार्यालय, नांदेड

000000

#नारीशक्तीवंदन

#महिला_सक्षमीकरण

#NariShaktiVandan

#NariShaktiVandanAdhiniyam

 #नारीशक्तीवंदन

#महिला_सक्षमीकरण

#NariShaktiVandan

#NariShaktiVandanAdhiniyam