वृत्त क्रमांक 

शेतमालामध्ये भेसळ व रासायनिक प्रक्रिया करण्यास प्रतिबंध 

नांदेड दि. 3 जून :- बाजार क्षेत्रात शेतीच्या व इतर विवक्षित उत्पन्नाच्या खरेदी-विक्रीचे नियमन आणि त्यासाठी स्थापन करावयाच्या बाजाराचे नियमन करणे, अशा बाजाराशी संबंधित असलेल्या प्रयोजनासाठी कार्य करणाऱ्या कृषि उत्पन्न बाजार समिती, थेट पणन परवाना धारक, खाजगी बाजार यांना शक्ती प्रदान करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मध्ये तरतुदी नमुद आहे. शेती उत्पादकाचा माल योग्य रितीने विकला जावा, तो फसविला जाऊ नये तसेच खरेदीदाराला एकत्रित माल मिळुन सरस नीरस प्रत ठरविणे सोयीचे व्हावे, चांगल्या दर्जाचे शेतीमालाचे उत्पादन होण्यास उत्तेजन मिळावे इत्यादीसाठी नियंत्रित बाजार क्षेत्रांची स्थापन करण्यात आले आहे. या अधिनियमातील कलम 5 ड अन्वये थेट पणन परवाना, खाजगी बाजार, शेतकरी ग्राहक बाजार स्थापन करण्यासाठी, शेतमाल खरेदी-विक्रीसाठी तसेच त्या अनुषंगाने प्रक्रिया व इतर बाबींसाठी परवाना घेऊन व्यवहार करता येतील. 

बाजार समित्यांनी त्यांच्या बाजार क्षेत्रात खरेदी-विक्री होणाऱ्या शेतमालाच्या व्यवहाराच्या सोयीच्या दृष्टीने आवश्यक त्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत कलम 29 मध्ये तरतुदी नमुद आहेत. बाजार क्षेत्रातील शेतमाला खरेदी-विक्री संबंधाने भेसळ टाळण्यासाठी वजन-मापे याबाबत तक्रारी उद्भवल्यास त्याचे निराकारण करण्यासाठी वाचावे क्र. 2 मध्ये नमूद तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

कृषि उत्पन्न बाजार समित्या, खाजगी बाजार व थेट पणन परवानाधारक यांना या परिपत्रकाद्वारे सूचित करण्यात आले आहे की, त्यांच्या संबंधित बाजार क्षेत्रात शेतमाल खरेदी-विक्री व्यवहारामध्ये फळे कृत्रिमरित्या पिकविण्यासाठी आणि त्यांची गोडी वाढविण्यासाठी कृत्रिम रसायनांचा वापर करणे, फळे-भाजीपाला व अन्नधान्य यांना कृत्रिमरित्या रंगविणे, फळे-भाजीपाला व इतर शेतीमाल दिर्घकाळ टिकविण्यासाठी तसेच आकर्षक दिसण्यासाठी घातक रसायनांचा वापर करणे इत्यादी बाबी टाळण्यासाठी वेळोवेळी परवाना धारक व्यापारांची काटेकोरपणे तपासणी करुन आवश्यक उपाययोजना करावी. 

दैनंदिन भाजीपाला, फळे, फुले यांची विक्री, वाहतुक, साठवण, यासाठी विहीत जाडीपेक्षा कमी प्लास्टिक व थर्माकोलचा वापर टाळून पर्यावरणपुरक साहित्याचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे. अन्नधान्यामध्ये आणि फळे-भाजीपाला यामध्ये भेसळ, घातक रसायनांचा वापर केला असल्याचा संशय असल्यास अशा शेतमालाच्या तपासणीसाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाशी समन्वय साधून दोषी व्यक्तीविरुध्द अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा 2006 अन्वये कारवाई प्रस्तावित करावी. 

अन्न भेसळ करण्याऱ्या परवानाधारकांचा परवाना रद्द करण्याची व त्या परवाना धारकास उपलब्ध करुन दिलेल्या सोयी-सुविधा काढून घेण्याबाबतची कार्यवाही त्या-त्या सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत तात्काळ होईल याची दक्षता घ्यावी, अशी सूचना पणन संचालक यांनी परिपत्रकाद्वारे केली आहे.

000000

वृत्त क्रमांक 

विशेष सहाय्य योजनेतील लाभार्थ्यांनी हयात प्रमाणपत्र ऑनलाइन सादर करावे

ॲपद्वारे प्रक्रिया सुलभ ; अनुदान बंद होऊ नये म्हणून प्रशासनाचे आवाहन

नांदेड, दि. ३ जून :- केंद्र व राज्य पुरस्कृत विशेष सहाय्य योजनांतील लाभार्थ्यांना हयात प्रमाणपत्र (Life Certificate) सादर करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी बेनिफिशरी सत्यापन ॲप (BSA) प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. या माध्यमातून लाभार्थ्यांना घरबसल्या हयात प्रमाणपत्र सादर करता येणार असून वेळेची बचत होण्यासोबतच कार्यालयीन हेलपाट्यांपासूनही दिलासा मिळणार आहे. विशेष सहाय्य योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांनी आपले हयात प्रमाणपत्र ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावे, जेणेकरून त्यांचे अनुदान बंद होणार नाही, असे आवाहन तहसिलदार, संगायो (शहर) डि . एन गायकवाड यांनी केले आहे.

राज्य पुरस्कृत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना अंतर्गत लाभ घेणारे वृद्ध, विधवा, निराधार पुरुष-महिला तसेच दुर्धर आजाराने ग्रस्त व्यक्ती यांना यापूर्वी बँक, पोस्ट ऑफिस किंवा तहसील कार्यालयात जाऊन हयात प्रमाणपत्र ऑफलाइन पद्धतीने सादर करावे लागत होते. अनेकदा विहित मुदतीत प्रमाणपत्र सादर न झाल्याने लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्यापासून वंचित राहावे लागत होते.

या अडचणी लक्षात घेऊन केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य शासनाने संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा निवृत्तीवेतन योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांसाठी बेनिफिशरी सत्यापन ॲप (BSA) द्वारे हयात प्रमाणपत्र ऑनलाइन सादर करण्यास मान्यता दिली आहे.

लाभार्थ्यांकडे स्वतःचा मोबाईल उपलब्ध असल्यास ते स्वतः किंवा नातेवाईकांच्या मदतीने हयात प्रमाणपत्र सादर करू शकतात. तसेच ग्राम महसूल अधिकारी, सेतू सेवा केंद्र, आपले सरकार सेवा केंद्र, नागरी सेवा केंद्र आदींच्या माध्यमातूनही ही प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे.

विशेष सहाय्य योजनांतील सर्व पात्र लाभार्थ्यांनी वेळेत हयात प्रमाणपत्र ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

0000

वृत्त क्रमांक 

परवान्याशिवाय शेतमाल खरेदी-विक्री केल्यास कारवाई

शेतमाल व्यापारासाठी परवाना घेणे बंधनकारक : पणन संचालकांचा इशारा

नांदेड, दि. ३ जून : राज्यातील शेतमाल खरेदी-विक्री व्यवसायासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ आणि नियम, १९६७ अंतर्गत आवश्यक परवाना घेणे बंधनकारक आहे. कोणत्याही व्यापाऱ्याने, संस्थेने, शेतकरी उत्पादक कंपनीने अथवा शेतमाल व्यापाराशी संबंधित इतर घटकांनी आवश्यक परवान्याशिवाय शेतमाल खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करू नये. अन्यथा संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा राज्याचे पणन संचालक शरद जरे यांनी दिला आहे.

राज्यातील विविध भागांमध्ये अनेक व्यापारी, संस्था तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर शेतमालाची खरेदी-विक्री विनापरवाना होत असल्याच्या तक्रारी पणन संचालनालयाला प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींच्या अनुषंगाने संबंधितांना वेळोवेळी सूचना देण्यात आल्या असतानाही काही व्यापारी व संस्था परवान्याविना शेतमाल व्यापार करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

महाराष्ट्र शासनाने दि. ५ जुलै २०१६ रोजी अध्यादेश क्रमांक १५ राजपत्रात प्रसिद्ध केला असून, त्याच्या अंमलबजावणीबाबतच्या सूचना ८ जुलै २०१६ रोजी निर्गमित करण्यात आल्या होत्या. तसेच ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रानुसार मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६ (२) मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारणेनुसार कलम ५ (ड) अंतर्गत परवाना घेणे आवश्यक राहील; मात्र अशा परवानाधारकांकडून बाजार समितीला कोणतेही बाजार शुल्क आकारता येणार नाही. कायद्यातील कलम ५ (ड) नुसार थेट पणन, खाजगी बाजार शेतकरी-ग्राहक बाजार आणि ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म या प्रयोजनांसाठी परवाने देण्यात येतात.

त्यामुळे शेतमाल व्यापार करणाऱ्या सर्व व्यापारी, संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या व अन्य संबंधित घटकांनी कायद्यातील तरतुदीनुसार आवश्यक परवाने घेऊनच व्यवसाय करावा. अन्यथा त्यांच्याविरुद्ध नियमानुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे पणन संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे.

०००००

वृत्त क्रमांक 

भारतीय सशस्त्र सैन्यदलामध्ये अधिकारी पदाच्या पूर्व प्रशिक्षणाची मोफत सुर्वणसंधी

नांदेड दि. 3 जून :- भारतीय सैन्यदल, नौदल व वायुदलामध्ये अधिकारी पदावर भरती होण्यासाठी पात्र उमेदवारांना Combined Defence Service (CDS) या परीक्षेची पूर्व तयारी करुन घेण्यासाठी छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र नाशिक रोड नाशिक येथे महाराष्ट्र शासनातर्फे महाराष्ट्रातील नवयुवक-युवतीसाठी १५ जून ते २८ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत CDS कोर्स क्र. 67 आयोजित करण्यात येत आहे. निवड केलेल्या प्रशिक्षणार्थीनी १४ जून २०२६ सकाळी १० वा. प्रशिक्षण केंद्रात उपस्थित रहावे.

कोर्स कालावधीत प्रशिक्षणार्थीना निःशुल्क प्रशिक्षण, निवास व भोजन दिले जाते. नांदेड जिल्हयातील इच्छुक उमेदवारांनी सैन्य दलातील अधिकारी पदाची संधी उपभोगण्यासाठी जिल्हा संनिक कल्याण कार्यालय नांदेड येथे 7 जून 2026 रोजी मुलाखतीस हजर रहावे. मुलाखतीस येतेवेळी त्यांनी Department of Sainik Welfare Pune यांच्या वेबसाईट www.mahasainik.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन DSW Portel (Resources - PCTC Nshik-CDS-६७) किंवा संबंधीत जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयाने प्रिंट दिलेल्या, प्रवेशपत्र, त्यासोबत असलेली परिशिष्टांची प्रिंट घेऊन ते पुर्ण भरुन सोबत घेऊन यावे.

सदर सी.डी.एस. वर्गामध्ये प्रवेश मिळण्यासाठी पुढील नमूद पात्रता असणे आवश्यक आहे. त्यासंबधीचे पात्रता प्रमाणपत्र प्रशिक्षण वर्गाला येतांना सोबत घेवून यावेत.

उमेदवार हा कोणत्याही शाखेचा पदवीधर असावा. उमेदवार लोकसंघ आयोग (UPSC) नवी दिल्ली यांच्यामार्फत घेण्यात येणाऱ्या सी.डी.एस. (CDS) या परीक्षेसाठी आनलाईनद्वारे अर्ज केलेला असावा. अधिक माहीतीसाठी प्रभारी अधिकारी छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र नाशिक रोड नाशिक यांचा ई-मेल आयडी training.petenashik@gmail.com व दूरध्वनी क्र. 0253-2451032 किंवा व्हाटसअप क्र. 9156073306 (प्रवेशपत्र मिळविण्यासाठी) असून कार्यालयीन वेळेत प्रत्यक्ष अथवा दूरध्वनीवर संपर्क करावा, असे आवाहन, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

000000