वृत्त क्रमांक
अल्-निनोच्या पार्श्वभूमीवर पाणी वापरात काटकसर करा; पुनर्वापर व जलसंधारणाला प्राधान्य द्या
• 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुरक्षित ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांचे सर्व घटकांना आवाहन
नांदेड (जिमाका), दि. 07 : अल्-निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे आगामी काळात पर्जन्यमानात घट होण्याची शक्यता आणि उपलब्ध जलसाठ्यावर निर्माण होणारा ताण लक्षात घेता 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंत जिल्ह्यातील पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुरक्षित ठेवण्यासाठी आतापासूनच प्रभावी नियोजन व उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. उपलब्ध जलसाठ्याचा काटकसरीने, प्राधान्यक्रमाने व नियोजनबद्ध पद्धतीने वापर करावा. पाणी बचत, पुनर्वापर आणि जलसंधारणाच्या उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी शासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, उद्योग, बांधकाम क्षेत्र तसेच व्यापारी व व्यावसायिक आस्थापनांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.
शासनाच्या निर्देशानुसार 16 ऑक्टोबर 2026 पासून पाणी वापरामध्ये किमान 10 टक्के कपात करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. उपलब्ध जलसाठ्याचे नियोजन करताना पिण्याच्या पाण्यास प्रथम व सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. आगामी कालावधीत संभाव्य पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी सर्व संबंधितांनी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांना प्राधान्य द्यावे.
शासकीय कार्यालयांमध्ये पाणी वापरात 10 टक्के कपात
सर्व शासकीय कार्यालये, विभाग व त्यांच्या अधिनस्त आस्थापनांनी पाण्याचा अनावश्यक वापर टाळावा. कार्यालयीन इमारती, शासकीय निवासस्थाने, उद्याने तसेच इतर ठिकाणी होणारी पाणीगळती तात्काळ शोधून दुरुस्त करावी. शक्य त्या ठिकाणी प्रक्रिया केलेले अथवा पुनर्वापरयोग्य पाणी उद्याने, स्वच्छता, बांधकाम आणि अन्य पिण्याव्यतिरिक्त कामांसाठी वापरावे.
विभागाच्या अखत्यारितील विहिरी, तलाव, टाक्या व अन्य जलस्रोतांचा अनावश्यक अथवा बेकायदेशीर उपसा होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. अधिकारी, कर्मचारी आणि नागरिकांमध्ये पाणी बचत व जलसंधारणाबाबत जनजागृती करावी. पाणीटंचाईची शक्यता, जलस्रोतांची घटती पातळी किंवा पाणीपुरवठ्याशी संबंधित गंभीर बाब निदर्शनास आल्यास ती तात्काळ जिल्हा प्रशासनाच्या निदर्शनास आणावी.
बांधकाम क्षेत्राने पिण्यायोग्य पाण्याचा वापर टाळावा
नांदेड शहर व जिल्ह्यातील बांधकाम क्षेत्राचा विस्तार लक्षात घेता बांधकामासाठी पिण्यायोग्य पाण्याचा अनावश्यक वापर टाळणे आवश्यक आहे. स्थावर संपदा विकासकांची संघटनांनी (क्रेडाई) आपल्या सभासद बांधकाम व्यावसायिक व विकासकांना पाणी वापराचे योग्य नियोजन करण्याबाबत आवश्यक सूचना द्याव्यात.
बांधकाम, साफसफाई, धुलाई तसेच अन्य पिण्याव्यतिरिक्त कामांसाठी शक्य त्या ठिकाणी प्रक्रिया केलेले अथवा पुनर्वापरयोग्य पाणी वापरावे. बांधकाम प्रकल्पांमध्ये पाणीगळती रोखण्यासाठी नियमित तपासणी करावी. मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये पावसाचे पाणी साठवण, जलसंधारण व पाणी पुनर्वापराच्या उपाययोजना राबवाव्यात. वापरण्यात येणाऱ्या पाण्याची नोंद ठेवून अनावश्यक वापरास प्रतिबंध करावा.
‘पिण्याचे पाणी पिण्यासाठी, पुनर्वापराचे पाणी इतर कामांसाठी’ या तत्त्वाचा अवलंब करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
उद्योगांनी किमान 30 टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करावा
जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्राने जलसंवर्धन व पाणी पुनर्वापराच्या उपाययोजनांना प्राधान्य द्यावे. उद्योग संघटनांनी आपल्या सभासद उद्योगांना याबाबत आवश्यक मार्गदर्शन करून कार्यवाही करण्यास प्रवृत्त करावे.
शासनाच्या निर्देशानुसार प्रत्येक उद्योगाने आपल्या एकूण पाणी वापरापैकी किमान 30 टक्के पाण्याचा पुनर्वापर अथवा पुनर्चक्रीकरण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना व पायाभूत सुविधा विकसित कराव्यात. ज्या औद्योगिक कामांसाठी प्रक्रिया केलेले पाणी वापरणे शक्य आहे, तेथे पिण्यायोग्य पाण्याचा वापर टाळावा.
औद्योगिक प्रक्रिया केंद्र किंवा सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातून उपलब्ध होणाऱ्या प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा औद्योगिक तसेच अन्य पिण्याव्यतिरिक्त कामांसाठी पुनर्वापर करावा. उद्योगांनी नियमित पाणी वापराचे परीक्षण करून जलसंवर्धनाच्या प्रभावी उपाययोजना राबवाव्यात.
व्यापारी व व्यावसायिक आस्थापनांनी पाणी वापराचे नियोजन करावे
नांदेड शहरातील बाजारपेठा, दुकाने, हॉटेल्स, उपाहारगृहे तसेच अन्य व्यावसायिक आस्थापनांनी पाणी बचतीसाठी सक्रिय सहभाग घ्यावा. व्यापारी महासंघानी आपल्या सभासदांना पाणी बचतीबाबत आवश्यक सूचना द्याव्यात.
व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये पिण्यायोग्य पाण्याचा अनावश्यक वापर टाळावा. नळ, पाईपलाईन, टाक्या व अन्य जलव्यवस्थेतील पाणीगळती तात्काळ दुरुस्त करावी. शक्य त्या ठिकाणी प्रक्रिया केलेले अथवा पुनर्वापरयोग्य पाणी स्वच्छता, धुलाई, उद्यान व अन्य पिण्याव्यतिरिक्त कामांसाठी वापरावे.
मोठ्या व्यावसायिक संकुलांनी पावसाचे पाणी साठवण, पाणी पुनर्वापर व जलसंधारणाच्या उपाययोजना राबवाव्यात. ग्राहक, कर्मचारी व व्यापाऱ्यांमध्ये पाणी बचतीबाबत जनजागृती करावी.
पाणी बचत प्रत्यक्ष कृतीतून करण्याचे आवाहन
सद्यस्थितीत उपलब्ध जलसाठा मर्यादित असून पिण्याच्या पाण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पाणी बचत ही केवळ जनजागृतीपुरती मर्यादित न ठेवता प्रत्येक विभाग, संस्था व घटकाने आपल्या कार्यक्षेत्रात प्रत्यक्ष उपाययोजना राबवाव्यात.
16 ऑक्टोबर 2026 पासून पाणी वापरामध्ये किमान 10 टक्के कपात करणे, पिण्यायोग्य पाण्याचा अनावश्यक वापर टाळणे, पाणीगळती तात्काळ दुरुस्त करणे, पुनर्वापरयोग्य पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर करणे आणि जलसंधारणाच्या उपाययोजना राबविणे याबाबत संबंधितांनी तातडीने कार्यवाही करावी.
31 ऑगस्ट 2027 पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता अबाधित ठेवण्यासाठी प्रत्येकाने पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरावा. ‘पाणी बचत हीच पाणी उपलब्धतेची हमी’ या भूमिकेतून सर्व शासकीय यंत्रणा, संस्था, उद्योग, बांधकाम व्यावसायिक, व्यापारी व व्यावसायिक आस्थापना आणि नागरिकांनी जबाबदारीने कार्यवाही करावी. संभाव्य पाणीटंचाई टाळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या उपाययोजनांना सर्वांनी सक्रिय सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.
**
