वृत्त क्रमांक 

वसरणी येथील महाराजस्व शिबिरात १४७४ प्रमाणपत्रांचे वाटप 

महाराजस्व शिबिराच्या माध्यमातून प्रशासन सामान्य माणसापर्यंत पोहोचतेय :डॉ. सचिन खल्लाळ 

नांदेड दि.१४ मे:- छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व  समाधान शिबिराच्या माध्यमातून प्रशासन सामान्य माणसापर्यंत पोहोचत आहे . जनतेच्या समस्या जाणून घेऊन त्याचे निराकरण करण्यात येत आहे ,असे मत नांदेडचे उपविभागीय अधिकारी डॉ. सचिन खल्लाळ यांनी व्यक्त केले. वसरणी महसूल मंडळ अंतर्गत जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा धनेगाव येथे छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व  समाधान शिबिर आज 14 मे रोजी आयोजित करण्यात आले ,यावेळी   मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.

या शिबिरात ८७१ सातबारा ,५९१ आठ अ चे उतारे तसेच संजय गांधी निराधार योजनेचे  बारा लाभार्थी असे एकूण 1475 तर इतर विभागाकडून अनेक लाभार्थ्यांना लाभाचे कार्ड वितरित करण्यात आले.    

डॉ. सचिन खल्लाळ म्हणाले की, महाराजस्व समाधान शिबिराच्या माध्यमातून नांदेड तालुक्यात जवळपास १० हजार लोकांपर्यंत पोहोचलो आहोत .लोकांच्या समस्या जाणून घेऊन त्याचे निराकरण करण्यात प्रशासन यशस्वी होत आहे ,असे ते यावेळी म्हणाले. यावेळी तहसीलदार संजय वारकड ,नायब तहसीलदार महसूल सुनील माचेवाड , स्वपनील दिघलवार,तालूका आरोग्य अधिकारी डाॅ.प्रविण मुंडे,वैदयकिय अधिकारी तुप्पा गुडपे, मंडळ कृषी अधिकारी सुनील सानप,धनेगावचे सरपंच पिंटू पाटील शिंदे आदींची प्रामुख्याने उपस्थिती होती. 

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविकात नांदेडचे तहसीलदार संजय वारकड यांनी शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ एकाच ठिकाणी मिळावं, हा या  शिबिराचा मुख्य उद्देश असल्याचे सांगितले तसेच आतापर्यंत २२ हजार लोकांना विविध प्रमाणपत्र दिली असल्याचे ते म्हणाले. त्यांनी उपस्थितांना सविस्तर  मार्गदर्शन केले. यावेळी विविध विभागाचे स्टॉल लावण्यात आले होते. त्यात प्रामुख्याने महसूल विभाग, निवडणुक विभाग ,विशेष सहाय्य विभाग,आरोग्य विभाग, कृषी विभाग, भूमी अभिलेख, नोंदणी विभाग, महावितरण ,आधार केंद्र ,आपले सरकार केंद्र, अनुलोम संस्था आदींचे स्टॉल लावण्यात आले होते. शिबिर यशस्वी करण्यासाठी वसरणी मंडळाचे मंडळ अधिकारी सय्यद मोहसिन ,ग्राम महसूल अधिकारी आर .पी .मुंडे, संजय वानोळे, दीपक सोनटक्के आदींनी परिश्रम घेतले .यावेळी मंडळ अधिकारी प्रमोद बडवणे, संतोष  अस्कुळकर,श्रीकृष्ण येलमटे, ग्राम महसूल अधिकारी रमेश गिरी, मनोज सरपे, मारुती जमदाडे ,श्रीरामे यावेळी उपस्थित होते. तसेच विशेष सहाय्य विभागाचे श्रीमती प्रीतिका मुडगुलवार , संतोष वाघमारे, बालाजी सोनटक्के, गणेश वाघमारे ,प्रतीक्षा गायकवाड आदी उपस्थित होते. आधार व सेतू  केंद्राचे विजय जोंधळे ,नागनाथ स्वामी ,राजश्री मिरजकर तसेच अनुलोम सामाजिक संस्थेचे राम मुलांगे, पूजा  गोडघासे, सुषमा शिंदे, दिपाली भुसेवार आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आकाशवाणी नांदेड केंद्राच्या निवेदिका  राजश्री मिरजकर  यांनी तर आभार मंडळ अधिकारी सय्यद मोहसिन यांनी मानले.

000000

वृत्त क्रमांक 

महाराष्ट्रात #मतदार याद्यांची 'विशेष सखोल पुनरिक्षण' मोहिम ; ९.८६ कोटी मतदारांच्या घरी पोहोचणार निवडणूक यंत्रणा

नांदेड, दि. 14 मे : भारत निवडणूक आयोगाने देशातील १६ राज्ये आणि ३ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 'विशेष सखोल पुनरिक्षण' (SIR) मोहिमेचा तिसरा टप्पा जाहीर केला आहे. या मोहिमेत महाराष्ट्राचा समावेश असून, राज्यातील सुमारे ९ कोटी ८६ लाख मतदारांच्या नोंदींची प्रत्यक्ष #पडताळणी केली जाणार आहे.

बीएलओच्या प्रत्यक्ष घरांना भेटी

महाराष्ट्रात विशेष सखोल पुनरिक्षण मोहीम अत्यंत व्यापक स्वरूपात राबवण्यात येणार आहे. यात राज्यातील एकूण ९,८६,४४,४१३ मतदारांच्या तपशिलाची खातरजमा #मतदान केंद्रस्तरीय अधिका-यांमार्फत (BLO)नियुक्त करण्यात येणार आहे. हे अधिकारी प्रत्येक मतदाराच्या घरी जाऊन माहिती गोळा करतील. या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी राजकीय पक्षांतर्फे नेमण्यात आलेले 'बूथ लेव्हल एजंट्स' (BLA) त्यांना सहकार्य करणार आहेत.

जनगणनेच्या कामाशी सांगड

सध्या सुरू असलेल्या जनगणनेच्या कामात व्यस्त असलेल्या क्षेत्रीय यंत्रणेचा विचार करून या तिसऱ्या टप्प्याचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील ही प्रक्रिया जून महिन्यापासून सुरू होऊन ऑक्टोबरमध्ये पूर्ण होईल.

महाराष्ट्रासाठीचे महत्त्वाचे #वेळापत्रक

दिनांक २० ते २९ जून २०२६ या कालावधील बीएलओ यांना प्रशिक्षण आणि पूर्वतयारी करण्यात येईल. त्यानंतर ३० जून ते २९ जुलै २०२६ या कालावधीत घरोघरी जाऊन भेटी देण्यात येतील. ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी मसुदा मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येईल तसेच ५ ऑगस्ट ते ४ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत दावे व हरकती नोंदविता येतील आणि ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अंतिम मतदार यादीची प्रसिद्ध करण्यात येईल.

राजकीय पक्षांना आवाहन

भारत निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना प्रत्येक मतदान केंद्रावर आपले एजंट (BLA) नियुक्त करण्याचे आवाहन केले आहे. यामुळे मतदार यादीतून दुबार नावे तसेच मृत व्यक्तींची नावे काढणे आणि नवीन पात्र मतदारांची नोंदणी करणे ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि अचूक होण्यास मदत होणार आहे.

#नांदेड जिल्ह्याची माहिती

दिनांक 14 मे 2026 रोजीची मतदार संख्या:- 2794957

1) विधानसभा मतदारसंघ 9

2) मतदार नोंदणी अधिकारी 9

3)सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी 75

4)मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी 3088

5)मतदान केंद्रस्तरीय पर्यवेक्षक 310

00000

 वृत्त क्रमांक 

सोयाबीन, तुर, मुग, उडीद, ज्वारी प्रमाणित बियाणे

वाटपासाठी वैयक्तिक शेतकऱ्यांनी अर्ज करावेत - जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी 

नांदेड दि. 14 मे :- खरीप हंगाम 2026 मध्ये विविध योजनांतर्गत प्रमाणित बियाणे वितरणासाठी महाडीबीटी प्रणालीवर अर्ज प्रक्रिया सुरू आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियान अंतर्गत तुर, मुग, उडीद, ज्वारी या योजनेत 10 वर्षांच्या आतील किंवा वरील अधिसूचित वाणांसाठी अर्ज करता येणार आहे. 

राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानातील तेलबिया योजनेत सोयाबीन 5 वर्षांच्या आतील अधिसूचित वाणांसाठी अर्ज करता येणार आहे. लाभार्थी निवड प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर होणार आहे. प्रमाणित बियाणे वितरणासाठी सोयाबीन, तुर, मुग, उडीद, ज्वारी या पिकांसाठी वैयक्तिक शेतकऱ्यांनी अॅग्रीस्टॅक फार्मर आयडीद्वारे महाडीबीटी पोर्टलवर बियाण्यांसाठी अर्ज करावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे. 

शेतकऱ्यांना अर्ज करण्यासाठी (https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/ AgriLogin)  या संकेतस्थळाचा वापर करावा. योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी कृषी विभाग, महाराष्ट्र राज्याचे www.krishi.maharashtra.gov.in संकेतस्थळ पाहावे. संबंधित कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अटी व शर्ती अर्जदार शेतकऱ्यांना बंधनकारक राहतील असेही कृषी विभागाने कळविले आहे. 

00000

वृत्त क्रमांक 

सोयाबीन,तुर, मुग, उडीद प्रात्यक्षिकासाठी शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी 

तसेच कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्थानी ऑनलाईन अर्ज करावेत- जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी

नांदेड दि. 14 मे :- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियान कडधान्य आणि राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (तेलबिया) अंतर्गत सन 2026-27 या वर्षासाठी पीक प्रात्यक्षिक घटकासाठी महाडीबीटी प्रणालीवर ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. खरीप हंगाम 2026-27 साठी महाडीबीटी पोर्टलवर (https://mahadbt.maharashtra. gov.in /Farmer/AgriLogin) अर्जाची विंडो उपलब्ध झाली असून जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अन्नधान्य, गळीतधान्य, तृणधान्य, आणि कडधान्य पिकांच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी सुधारित वाणांचे दर्जेदार बियाणे, जैविक खते, किटकनाशके, बीज प्रक्रिया औषधी इत्यादी निविष्ठांचा 10 हेक्टर (25 एकर) क्षेत्रावर प्रात्यक्षिकांचा लाभ देण्यात येणार आहे. 

पीक प्रात्यक्षिकांच्या माध्यमातून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रसार केला जाणार आहे. प्रात्यक्षिक लाभासाठी 31 मार्च 2025 पर्यंत नोंदणीकृत असलेले शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी तसेच कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्था पात्र आहेत. 

शेतकरी जवळच्या सेतू केंद्रावर, सीएससी केंद्रावर किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून अर्ज सादर करू शकतात. अर्जाची निवड प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वावर होणार असल्याने जिल्हयातील शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी तसेच कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्था यांनी लवकारात लवकर अर्ज करावेत. मागील दोन वर्षात पीक प्रात्यक्षिकांचा योजनेंअतर्गत लाभ घेतला असल्यास त्यांची यावर्षी लाभासाठी निवड केली जाणार नाही. शेतकरी गट/ कंपनी मधील केवळ फार्मर आयडी असलेले शेतकरी सदस्य लाभासाठी पात्र असणार आहेत असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे. 

00000

 वृत्त क्रमांक 

नांदेड जिल्ह्यात एका महिन्यात तब्बल ३६ बालविवाह रोखण्यात प्रशासनाला यश

महिला व बाल विकास विभागाची प्रभावी कारवाई; १०९८ हेल्पलाईन ठरली आधार

नांदेड, दि. १४ मे : नांदेड जिल्ह्यात बालविवाहाच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागाने प्रभावी पावले उचलत गेल्या एका महिन्यात तब्बल ३६ बालविवाह थांबवण्यात यश मिळवले आहे. जिल्ह्यातील विविध भागांतून प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई करत प्रशासनाने नियोजित बालविवाह रोखले असून, यामध्ये १०९८ या राष्ट्रीय आपत्कालीन बालसुरक्षा हेल्पलाईनची महत्त्वपूर्ण भूमिका ठरली आहे.

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी गणेश वाघ यांच्या निर्देशानुसार ही मोहीम राबविण्यात आली. जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती विद्या आळणे, महिला व बाल विकास विभागातील कर्मचारी तसेच चाईल्ड लाईन १०९८च्या पथकांनी समन्वयाने काम करत १२ एप्रिल ते १३ मे या कालावधीत प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर त्वरित हस्तक्षेप केला.

या कालावधीत जिल्ह्यात विविध ठिकाणी बालविवाह होत असल्याच्या तक्रारी १०९८ हेल्पलाईनवर प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानंतर महिला व बाल विकास विभागाच्या विविध यंत्रणांच्या मदतीने समुपदेशन, जनजागृती आणि प्रत्यक्ष पडताळणीच्या माध्यमातून ३६ नियोजित बालविवाह थांबविण्यात आले.

कारवाईदरम्यान तालुकास्तरावरील बालविकास प्रकल्प अधिकारी, कनिष्ठ संरक्षण अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी तसेच अंगणवाडी सेविकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. संबंधित वधू-वरांचे वय तपासून बालविवाह रोखण्यात आले. या हस्तक्षेपामुळे अल्पवयीन मुलामुलींच्या आयुष्यावर होणारे गंभीर परिणाम आणि कायदेशीर अडचणी टळल्या.

विशेष म्हणजे, मागील दोन दिवसांतच जिल्ह्यात सहा बालविवाह थांबविण्यात आले आहेत. यामध्ये लोहा तालुक्यातील एक, नायगाव तालुक्यातील एक, कंधार तालुक्यातील दोन, बिलोली तालुक्यातील एक आणि उमरी तालुक्यातील एक अशा एकूण सहा घटनांचा समावेश आहे.

बालविवाह रोखण्यात आलेल्या मुलींना पुढील काळजी आणि संरक्षणाच्या दृष्टीने बाल कल्याण समितीसमोर हजर करण्यात येत असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.

प्रशासनाने स्पष्ट केले की, बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ नुसार मुलाचे विवाहासाठी किमान वय २१ वर्षे आणि मुलीचे १८ वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईची तरतूद आहे.

बालविवाहासारख्या सामाजिक कुप्रथेचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी पुढाकार घेणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे. ग्रामस्तरावर ग्रामपंचायत अधिकारी, अंगणवाडी सेविका आणि बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरत असल्याचेही सांगण्यात आले.

जिल्ह्यात कुठेही बालविवाह होत असल्याची माहिती मिळाल्यास नागरिकांनी तातडीने १०९८ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.

०००००

 वृत्त क्रमांक 

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती समृद्ध करा - जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले

लालवंडी येथे पीक अवशेष व्यवस्थापन व 'सबसॉइलर' तंत्रज्ञानाचे यशस्वी प्रात्यक्षिक; 

खरीप हंगाम पूर्व गाव मोहिमेचा जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला आढावा

नांदेड दि. 14 मे :- बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर शेती अधिक शाश्वत आणि उत्पादनक्षम करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान व आधुनिक कृषी अवजारांचा वापर करणे ही काळाची गरज असल्याचे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले. शेतकऱ्यांनी पारंपरिक पद्धतीसोबत आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत शेती समृद्ध करण्यावर भर द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. 

आज मौजे लालवंडी (ता.नायगाव) येथे संस्कृती संवर्धन मंडळ, कृषी विज्ञान केंद्र सगरोळी आणि हवामान अनुकूल शाश्वत विकास प्रकल्प (BCRC) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिक प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत, संस्कृती संवर्धन मंडळाचे चेअरमन प्रमोद देशमुख, उपविभागीय कृषि अधिकारी वी बी गित्ते, तालुका कृषि अधिकारी नायगाव दिपेश देवरे व कृषी विभागाचे कर्मचारी उपस्थित होते.

आधुनिक यंत्रांचे सादरीकरण

यावेळी शेतातील पीक अवशेष व्यवस्थापनासाठी 'ट्रॅक्टरचलित श्रेडर' आणि जमिनीतील कठीण थर फोडून पाणी मुरवण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी 'सबसॉइलर' (Sub-soiler) या यंत्रांचे प्रत्यक्ष कार्य करून दाखवण्यात आले. जिल्हाधिकारी कर्डिले यांनी तंत्रज्ञानाची पाहणी करून, जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी याचा वापर करावा, असे आवाहन केले.

खरीप पूर्व मोहिमेचा आढावा

प्रात्यक्षिकानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या 'खरीप हंगाम पूर्व गाव मोहिमे'ला भेट दिली. यावेळी त्यांनी खालील बाबींवर विशेष भर दिला:

 बियाणे उगवण क्षमता: पेरणीपूर्वी शेतकऱ्यांनी घरच्या घरी बियाण्यांची उगवण क्षमता तपासावी.

बीजप्रक्रिया: पिकांच्या संरक्षणासाठी बीजप्रक्रिया करूनच पेरणी करण्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले.

घरचे सोयाबीन बियाणे: बियाण्यांवरील खर्च कमी करण्यासाठी घरचेच सोयाबीन बियाणे वापरण्याबाबत त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.

महिला बचत गटांसाठी 'अवजारे बँक'

या कार्यक्रमात कृषी विभागाच्यावतीने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत (PoCRA) ग्राम स्तरावर महिला बचत गटांसाठी सुरु करण्यात आलेल्या 'कृषी अवजारे बँक' योजनेची सविस्तर माहिती देण्यात आली. महिलांनी कृषी क्षेत्रात यांत्रिकीकरणाच्या माध्यमातून पुढे यावे, यासाठी ही योजना मैलाचा दगड ठरेल, असे यावेळी सांगण्यात आले.

या कार्यक्रमास लालवंडी व परिसरातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कृषी विज्ञान केंद्राचे तज्ज्ञ आणि कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी तांत्रिक मार्गदर्शन करून शेतकऱ्यांच्या शंकांचे निरसन केले.

0000

वृत्त क्रमांक 

मुरघास संयंत्र वाटप योजनाः पशुपालकांना उद्योजक होण्याची संधी !

नांदेड दि.14 मे :- पशुसंवर्धन क्षेत्रात आधुनिकतेची जोड देऊन पशुपालकांना उद्योजक बनवण्यासाठी शासनाकडून 'मुरघास संयंत्र वाटप ही महत्त्वपूर्ण योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेद्वारे पशुपालकांना मुरघास हार्वेस्टर व बेलर संयंत्रावर भरघोस अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तरी जास्तीत जास्त पात्र पशुपालक व शेतकरी समुहगटांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.

या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना एकाच वेळी चार ओळी हार्वेस्ट करणारे मुरघास हार्वेस्टर आणि मुरघास बेलर संयंत्र दिले जाणार आहे. या उपकरणाची मर्यादा २६ लाख रुपयांपर्यंत असून, सर्वसाधारण प्रवर्गसाठी ५० टक्के अनुदान (कमाल रु. १३ लाख) तर अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गासाठी ७५ टक्के अनुदान (कमाल रु. १९.५० लाख) मिळणार आहे.

कोणाला मिळणार लाभ? (पात्रता निकष)

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याकडे खालील बाबी असणे आवश्यक आहे.

किमान १० मोठे पशुधन किंवा १०० शेळ्या / मेंढ्या असणे अनिवार्य.

स्वतःचा किमान ५० HP चा ट्रॅक्टर असणे आवश्यक.

निवडीमध्ये अत्यल्प भूधारक, अल्प भूधारक, वनहक्क धारक व महिला बचत गटांना प्राधान्य दिले जाईल. दिव्यांगांसाठी ५ टक्के व महिलांसाठी ३० टक्के आरक्षण लागू असेल.

आवश्यक कागदपत्रे

पशुधन विकास अधिकाऱ्यांचे पशुधन संख्या प्रमाणपत्र.

ट्रॅक्टरचे आरसी (HC) कार्ड (स्वतःच्या किंवा कुटुंबातील सदस्याच्या नावे).

बँकेचे कर्ज मंजुरी पत्र किंवा स्वनिधीतून खरेदी करणार असल्यास स्व-हिश्श्याची रक्कम बैंक खात्यात असल्याचे एक महिन्याचे बैंक स्टेटमेंट.

दिव्यांग असल्यास UDID प्रमाणपत्र व बचत गट सदस्य असल्यास संबंधित प्रमाणपत्र,

महत्त्वाच्या अटी

निवड झालेल्या लाभार्थ्याने जिल्हा उपायुक्तांनी कळवल्यापासून एका महिन्यात रकमेचा भरणा करणे आवश्यक आहे.

मंजुरीनंतर ३ महिन्यांच्या आत संयंत्र खरेदी करणे बंधनकारक आहे, अन्यथा प्रतीक्षा यादीतील पुढील उमेदवाराला संधी दिली जाईल.

उपकरणाच्या किमतीत निर्धारित खर्चापेक्षा जास्त खर्च झाल्यास, फरकाची रक्कम लाभार्थ्याला स्वतः भरावी लागेल.

अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बैंक खात्यात (DBT द्वारे) जमा केली जाईल.

"वैरण विकास योजना" अंतर्गत "मुरघास संयंत्र वाटप योजनेव्दारे उद्योजकता विकास करणे" या

योजनेमध्ये खालील शेतकरी समुहगटाचाही समावेश करण्यात आला आहे.

अ) सहकार अधिनियम / धर्मादाय आयुक्त अंतर्गत नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) / सहकारी संस्था

आ) कंपनी कायदा, २०१३ अंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPC)

इ) आत्मा अंतर्गत (तालुका कृषी अधिकारी यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र असलेला नोंदणीकृत संस्था

शेतकरी समुह गट (Farmers Group)

ई) महिला आर्थिक विकास महावितरण नोंदणीकृत समूह आधारीत संसाधन केंद्र (सामुदायिक

व्यवस्थापित संसाधन केंद्र)

उ) उमेद अंतर्गत नोंदणीकृत प्रभाग संघ

पात्रता:-

१) संस्थेचे किमान ५० शेतकरी सदस्य असावेत.

२) संस्थेचे भागभांडवल / खेळते भागभांडवल किमान ५ लक्ष रुपये असावे.

३) संस्थेचे लगतच्या मागील ३ वर्षाचे लेखापरीक्षण झालेले असावे

४) लेखापरीक्षण अहवालानुसार संस्था नफ्यात असावी.

अटी:-

अ) सदर योजनेंतर्गत प्राप्त होणारे लाभधारकांचे अर्ज विचारात घेऊन वरील समुह गटांना प्राधान्य देण्यात येईल.

आ) वैरण विकास योजना" अंतर्गत "मुरघास संयंत्र वाटप योजनेव्दारे उद्योजकता विकास करणे" या योजनेमध्ये नमूद इतर अटी जसाच्या तशा लागू राहतील.

ही योजना पशुपालकांना चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी व स्वताचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सुवर्णसंधी आहे. पात्र पशुपालक व शेतकरी समुहगटांनी जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय यांचे कार्यालयाशी संपर्क साधून सर्व अटी व शर्तीची पूर्तता करत योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

00000