वृत्त क्रमांक 

डीजेमुक्त पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करू या  : जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले

नांदेड (जिमाका), दि. 2 सप्टेंबर : गणेशोत्सव व दहीहंडी उत्सव एकत्रित येत असून जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांनी परस्पर सौहार्द, शांतता व सर्वधर्मसमभाव राखून सण साजरे करावेत. नांदेड जिल्ह्यात डीजेमुक्त गणेशोत्सव साजरा करून पर्यावरण संरक्षणाचा वेगळा संदेश द्यावा, तसेच गणेश मंडळांनी विविध सामाजिक उपक्रम राबवावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील नियोजन भवन येथे गणेशोत्सव, दहीहंडी, पोळा व इतर सण उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शांतता समितीची बैठक जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या अध्यक्षतेखाली आज संपन्न झाली. 

या बैठकीस आमदार अमर राजूरकर, महापौर कविता मुळे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. नीलाभ रोहन, अपर जिल्हाधिकारी रत्नदीप गायकवाड, अपर पोलीस अधीक्षक अर्चना पाटील,  मनपा अपर आयुक्त गिरीश कदम, निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर यांच्यासह शांतता समितीचे सदस्य, विविध विभागांचे अधिकारी-कर्मचारी आदी उपस्थित होते.

यावेळी मार्गदर्शन करताना जिल्हाधिकारी श्री. कर्डिले यांनी गणेशोत्सव काळात कोणालाही त्रास होणार नाही याची मंडळांनी दक्षता घ्यावी. ध्वनी प्रदूषण टाळण्यासाठी डीजेचा वापर न करता डीजेमुक्त गणेशोत्सव साजरा करावा. नदीच्या वाहत्या प्रवाहात गणेशमूर्तींचे विसर्जन न करता कृत्रिम तलावांचा वापर करावा. घरगुती गणेशमूर्तींचे घरोघरी संकलन करण्याबाबतही प्रशासनाने नियोजन करावे, अशा सूचना दिल्या. उत्सव काळातील नागरिक व गणेश मंडळांच्या अडचणी तातडीने सोडविण्यासाठी प्रशासनाच्यावतीने व्हॉट्सॲपग्रुप तयार करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

आमदार अमर राजूरकर यांनी शहरात अधिकाधिक कृत्रिम तलावांची निर्मिती करून डीजेमुक्त व पारंपरिक पद्धतीने गणेशोत्सव साजरा करण्याचे आवाहन केले. महापौर कविता मुळे यांनी इको फ्रेंडली गणपती बसवून पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आवाहन केले. 

नागरिकांनी कायदा हातात घेऊ नये : पोलीस अधीक्षक

गणेशोत्सव शांततेत व सर्वधर्मसमभावाने पार पाडण्यासाठी नागरिकांनी पोलीस प्रशासनाला सहकार्य करावे. कोणाच्याही भावना दुखावणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी. सोशल मीडियावरील संदेश व पोस्टची सत्यता पडताळून पाहावी. उत्सव काळात कोणतीही दुर्घटना अथवा अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी नागरिकांनी प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे. कोणत्याही नागरिकाने कायदा हातात घेऊ नये असे आवाहन जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. नीलाभ रोहन यांनी केले. गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही व आवश्यक नियोजन करण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

विसर्जनासाठी आवश्यक तयारी पूर्ण : मनपा अपर आयुक्त

गणेशोत्सवाच्या अनुषंगाने महानगरपालिकेच्यावतीने आवश्यक नियोजन करण्यात आले आहे. मिरवणूक मार्गावरील अडचणी दूर करण्यासह विविध ठिकाणी गणेशमूर्ती विसर्जनाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. निर्माल्य व प्रसादाचे पावित्र्य राखण्यासाठी व्यवस्था, पथदिवे, विद्युत रोषणाई तसेच विसर्जनावेळी क्रेनची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती मनपा अपर आयुक्त गिरीश कदम यांनी दिली.

यावेळी शांतता समितीच्या सदस्यांनी गणेशोत्सव व दहीहंडीच्या अनुषंगाने विविध अडचणी व सूचना मांडल्या. या अडचणींचे योग्य नियोजन करून निराकरण करण्यात येईल, असे प्रशासनाच्यावतीने सांगण्यात आले. सण-उत्सव काळात शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी शांतता समितीचे सदस्य, सामाजिक नेते आणि नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले.

**

वृत्त क्रमांक 

ड्रोनद्वारे पीक फवारणीचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करावेत 

नांदेड (जिमाका), दि. 02 : कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून उत्पादन खर्च कमी करणे, वेळेची बचत करणे तसेच शेतकऱ्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत ड्रोनद्वारे पीक फवारणी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. नांदेड जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांनी या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे.  

ड्रोनद्वारे फवारणीमुळे पारंपरिक पद्धतीच्या तुलनेत कमी वेळेत मोठ्या क्षेत्रावर फवारणी करता येते. कीटकनाशके, बुरशीनाशके किंवा इतर कृषी निविष्ठांची फवारणी करताना शेतकऱ्यांचा औषधांशी थेट संपर्क कमी होत असल्याने सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही हा पर्याय उपयुक्त आहे. पिकांमध्ये प्रत्यक्ष प्रवेशाची आवश्यकता नसल्याने पिकांची होणारी नासधूस टाळता येते. ऊस, कापूस, सोयाबीन, तूर, हरभरा, गहू, भाजीपाला, फळबाग तसेच वाढलेली पिके व दाट पिकांसाठी ड्रोन फवारणी उपयुक्त ठरते.

कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत किसान ड्रोन या घटकासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व अल्पभूधारक शेतकरी बांधवांना ड्रोनच्या मूळ किमतीच्या 50 टक्के किंवा 5 लाख रुपये, तर सर्वसाधारण व बहुभूधारक शेतकऱ्यांना मूळ किमतीच्या 40 टक्के किंवा 4 लाख रुपयांपर्यंत, यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती अनुदान म्हणून देण्यात येते. शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करून या योजनेचा लाभ घ्यावा.

ड्रोन फवारणी करताना संबंधित पिकासाठी शिफारस केलेली कृषी निविष्ठा, योग्य प्रमाण व शिफारस केलेल्या फवारणीची वेळ यांचे पालन करणे आवश्यक आहे. ड्रोन फवारणीचे प्रशिक्षण कृषी विज्ञान केंद्र, सगरोळी येथे दिले जाते व प्रशिक्षणानंतर ड्रोन चालविण्याबाबत प्रमाणपत्र देण्यात येते. अधिक माहितीसाठी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे.

****

 प्रारूप #मतदार यादीत #नाव शोधणे झाले सोपे, आपली #माहिती जाणून घेण्यासाठी खाली दिलेल्या स्टेप्स फॉलो करा…

#भारतनिवडणूकआयोग

#मतदारयादी

#SIR

#MahaDGIPR S

Collector Office Nanded

वृत्त क्रमांक 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवारी ‘पेन्शन अदालत’

सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी तक्रारींचे निवेदन सादर करण्याचे आवाहन

नांदेड(जिमाका), दि. २ : शासनाच्या सूचनेनुसार सप्टेंबर २०२६ महिन्याच्या दुसऱ्या मंगळवारी, दिनांक ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड येथे ‘पेन्शन अदालत’ आयोजित करण्यात आली आहे.

नांदेड जिल्ह्यातील महसूल विभागातून सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पेन्शनसंदर्भातील तसेच अन्य अडचणींचे निवारण करण्याच्या उद्देशाने या पेन्शन अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. संबंधित सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी दिनांक ८ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११ ते दुपारी १.३० वाजेपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड येथे उपस्थित राहून आपल्या तक्रारींचे निवेदन सादर करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी, नांदेड यांनी केले आहे.

***

वृत्त क्रमांक 

एकही पात्र मतदार वंचित राहू नये यासाठी विशेष सखोल मतदार यादी पुनरिक्षण मोहिमेची जनजागृती करा : जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले

 

·         प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध  

·         30 सप्टेंबरपर्यंत दावे-हरकती दाखल करण्याचे आवाहन 

नांदेड (जिमाका), दि. 2 सप्टेंबर : जिल्ह्यातील एकही पात्र मतदार मतदार यादीपासून वंचित राहू नये, यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी तसेच नागरिकांनी विशेष सखोल मतदार यादी पुनरिक्षण (एसआयआर) मोहिमेची व्यापक जनजागृती करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले. 

विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रमांतर्गत प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्धीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यातील राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची आढावा बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आली. या बैठकीस अपर जिल्हाधिकारी रत्नदीप गायकवाड, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी राजकुमार माने यांच्यासह विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. 

भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार 1 ऑक्टोबर 2026 या अर्हता दिनांकाच्या अनुषंगाने नांदेड जिल्ह्यात विशेष सखोल मतदार यादी पुनरिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघांची प्रारूप मतदार यादी 31 ऑगस्ट 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. ही यादी सर्व तहसील कार्यालये, उपविभागीय अधिकारी कार्यालये तसेच मतदान केंद्रांवर उपलब्ध करून देण्यात आली असून प्रारूप मतदार यादी तसेच अनुपस्थित, स्थलांतरित, मयत व दुबार मतदारांची (ASDD) यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या nanded.nic.in या जिल्हा संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 

सर्व मतदारांनी प्रारूप मतदार यादीत आपले नाव, वय, पत्ता व इतर तपशील अचूक असल्याची खात्री करावी. मतदारांना voters.eci.gov.in किंवा ceo.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर तसेच वोटर हेल्पलाईन ॲपद्वारे नाव तपासता येईल. याशिवाय 1950 या वोटर हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधून अथवा एसएमएसद्वारेही माहिती घेता येणार आहे. प्रारूप मतदार यादीबाबत 31 ऑगस्ट ते 30 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत दावे व हरकती स्वीकारण्यात येणार असून त्यावर सुनावणी व निपटारा 29 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत करण्यात येणार आहे. अंतिम मतदार यादी 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी प्रसिद्ध होणार आहे. 

1 ऑक्टोबर 2026 रोजी किंवा त्यापूर्वी 18 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या पात्र नागरिकांनी नवमतदार म्हणून नोंदणीसाठी नमुना 6 अर्ज घोषणापत्र व आवश्यक कागदपत्रांसह सादर करावा. मतदार यादीतील नावाला हरकत अथवा नाव वगळण्यासाठी नमुना 7, तर नाव, वय, पत्ता आदी तपशीलात दुरुस्ती, अपंगत्वाचे चिन्हांकन किंवा मतदारसंघातील पत्ता स्थलांतरासाठी नमुना 8 अर्जाचा वापर करावा. परदेशी भारतीय मतदारांच्या नोंदणीसाठी नमुना 6-अ अर्जाचा वापर करता येईल. पात्र मतदाराचे नाव वगळले असल्यास किंवा मतदार यादीतील तपशीलात त्रुटी असल्यास संबंधित बीएलओ, मतदार नोंदणी अधिकारी अथवा उपलब्ध ऑनलाइन माध्यमातून 30 सप्टेंबर 2026 पूर्वी दावे व हरकती नोंदवाव्यात, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे. 

नाव, वय अथवा इतर तपशीलांतील विसंगती किंवा अनमॅपिंगबाबत मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांकडून नोटीस प्राप्त झालेल्या मतदारांनी सुनावणीच्या वेळी जन्मतारीख व जन्मस्थळ सिद्ध करणारी आवश्यक कागदपत्रे सोबत आणावीत. जन्म प्रमाणपत्र, पारपत्र, मॅट्रिक्युलेशन प्रमाणपत्र, कायमस्वरूपी रहिवासी प्रमाणपत्र, वनहक्क प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, शासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रमांचे ओळखपत्र, निवृत्तीवेतन आदेश, कुटुंब नोंदवही, जमीन अथवा घर वाटप प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे आयोगाच्या निर्देशानुसार ग्राह्य धरली जातील. मतदार यादीच्या अनुषंगाने मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे, तर जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरुद्ध मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे अपील करता येईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी यावेळी दिली.

***

वृत्त 

आदिवासी क्षेत्रातील रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया सहा महिन्यांत करावी– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• अधिसंख्य पदांवरील कर्मचाऱ्यांची माहिती दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश

मुंबई, दि. १ : विविध शासकीय विभागांमध्ये अधिसंख्य पदांवर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची तसेच त्या अनुषंगाने उपलब्ध मूळ रिक्त पदांची सविस्तर माहिती दोन आठवड्यांच्या आत सादर करावी. आदिवासी क्षेत्रातील रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया सहा महिन्यांच्या आत करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मंत्रालय येथे आदिवासी क्षेत्रातील (पेसा) रिक्त पदांबाबत बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्रिमंडळातील सदस्य, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल सर्व विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांना मूळ पदांवरून कार्यमुक्त करण्यात आले. मात्र, अनेक कर्मचाऱ्यांनी दीर्घकाळ सेवा बजावल्याने मानवतावादी दृष्टिकोनातून त्यांना अधिसंख्य पदांवर सामावून घेण्यात आले. 

प्रत्येक विभागाने आपल्या विभागात अधिसंख्य पदांवर किती कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्यापैकी किती कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत आणि त्या अनुषंगाने रिक्त मूळ पदे, याची अचूक माहिती तातडीने संकलित करावी, असे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. ही सर्व माहिती मुख्य सचिव कार्यालयाकडे सादर करण्यात येणार असून, त्यानंतर संबंधित विभागांनी रिक्त पदांवरील भरतीसाठी आवश्यक व्यवस्था उभारावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या संदर्भातील कालमर्यादा कोणत्याही परिस्थितीत बदलली जाणार नसून, सर्व संबंधित विभागांनी निश्चित वेळेत माहिती सादर करून भरती प्रक्रियेची तयारी पूर्ण करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. 

बैठकीत अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातील नियुक्त्यांच्या पडताळणी प्रक्रियेबाबत चर्चा करण्यात आली. २०१५ मध्ये करण्यात आलेल्या आढाव्यानुसार काही कर्मचाऱ्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर झाले नव्हते. त्यानंतर २०१९ मध्ये करण्यात आलेल्या पडताळणीत वैधता प्रमाणपत्र नसलेल्या सुमारे ६,८६० कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न समोर आला. यापैकी १३४६ पदे भरलेली आहेत. 

00000

महाभूमी स्टॅक – एका क्लिकवर मिळणार जमिनीचा सर्च रिपोर्ट

गुंतवणूक, आर्थिक विकासाला चालना मिळणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

भूमी प्रशासनासाची एकात्मिक डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा 

मुंबई, दि. १ -  महाभूमी स्टॅक प्रणालीमुळे राज्यातील सर्व जमिनीच्या मालकीहक्काबाबत एका क्लिकवर माहिती उपलब्ध होणार असल्याने राज्यातील गुंतवणूक आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे व्यक्त केला.

महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत विकसित करण्यात आलेली भूमी प्रशासनासाठीची महाभूमी स्टॅक प्रणालीचा आज राज्यमंत्रिमंडळ बैठकीनंतर प्रारंभ करण्यात आला. याप्रसंगी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. याबाबत महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी सादरीकरण केले.

जमिनींचे खरेदी- विक्रीचे व्यवहारात आणि व्यवहारानंतर अनेक बाबतीत नागरिकांना महाभूलेख, महाभूनकाशा, आयडीआरएस यासारख्या विविध प्रणालींची मदत घ्यावी लागते. या सर्व विखुरलेल्या प्रणालीचे एकत्रीकरण करून दहा प्रमुख भूमी सेवा श्रेणींसाठी एकच एकात्मिक डिजिटल प्रवेशद्वार महाभूमी स्टॅकच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. राज्याच्या महसूल आणि जमीनविषयक सुधारणामधील हा अतिशय महत्वाचा टप्पा आहे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्य शासनाने ईज ऑफ लिव्हिंग आणि ईज ऑफ डुईँग बिझनेस धोरण स्वीकारले आहे. महाभूमी स्टॅक प्रणाली या धोरणाच्या अनुषंगानेच आहे. महसूल विभागाने या प्रणालीचा अतिशय प्रभावीपणाने वापर करावा, त्याचबरोबर नागरिकांनी या सेवेचा लाभ घ्यावा, यासाठी विशेष प्रयत्न करावे, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले. 

महाभूमी स्टॅक प्रणाली अभिलेखांचे डिजिटल भांडार - 

३.५ कोटींहून अधिक अधिकार अभिलेख (७/१२ व ८-अ)

१.५ कोटीहून अधिक भू-नकाशे व मिळकत पत्रिका

४० कोटींहून अधिक ऐतिहासिक स्कॅन केलेले फेरफार व जुने अभिलेख

नोंदणी विभागाचे दस्त क. २ (Index-II) च्या प्रती व महसूल न्यायालयीन प्रकरणांची अद्ययावत स्थिती

प्रणालीचे प्रमुख वैशिष्ट्य  - ग्रामीण भागासाठी सर्व्हे/गट क्रमांक आणि शहरी भागासाठी सी.टी.एस./सिटी सर्व्हे क्रमांक टाकताच, त्या विशिष्ट भू-खंडाशी संबंधित सर्व माहिती एकत्रित स्वरूपात प्राप्त होणार. 

त्या भू-खंडाचे सध्याचे वापरकर्ते व अधिकार अभिलेख (७/१२)

त्या भू-खंडावर झालेले मागील सर्व फेरफार

त्या भू-खंडाशी संबंधित नोंदणीकृत व्यवहार संदर्भ (दस्त क्र. २)

भूमापन विषयक माहिती, गाव नकाशा व मोजणी तपशील उपलब्ध होणार

नागरिकांना होणारे फायदे  - व्यवहारातील पारदर्शकता व फसवणुकीस आळा: कोणताही भू-खंड खरेदी-विक्रीपूर्वी नागरिक स्वतः च मोबाईलवर पडताळणी करू शकतात की, त्या भू-खंडाचे सद्य वापरकर्ते कोण आहेत, त्यावर कोणते बोजे आहेत का, कोणती न्यायालयीन प्रगती आहे का. यामुळे मध्यस्थांवरील अवलंबित्व कमी होईल.

एकच खिडकी, अनेक सेवाः ७/१२ उतारा, ८-अ उतारा, नकाशा, फेरफार स्थिती, मोजणी अर्ज, दस्त शोध अशा विविध सेवांसाठी वेगवेगळ्या पोर्टलवर आणि कार्यालयांमध्ये जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

वेळ, श्रम व खर्चाची बचतः आवश्यक असलेले सर्व भूमी अभिलेख घरबसल्या उपलब्ध होतील. बँक कर्ज किंवा इतर शासकीय योजनांसाठी हेच अभिलेख डिजिटल पद्धतीने सुरक्षितपणे सामायिक करता येतील.

ग्रामीण व शहरी दोन्ही क्षेत्रांसाठी समान सुविधाः ग्रामीण नागरिकांना गट क्रमांकाने तर पुणे, मुंबईसारख्या शहरी भागातील नागरिकांना सी.टी.एस. क्रमांकाने त्यांच्या मिळकतीची माहिती सहज शोधता येईल.

प्रशासन, संस्थांसाठी लाभ : - महसूल प्रशासनास पडताळणी व निर्णय प्रक्रिया अधिक गतिमान करता येईल. बँका व वित्तीय संस्थांना कर्ज मंजुरीपूर्वी भू-खंडाच्या वापरकर्त्याची व व्यवहाराची त्वरित खातरजमा करता येईल. उद्योग व गुंतवणूकदारांना भूमी विषयक स्पष्टत्तेमुळे गुंतवणूक करणे अधिक सुलभ होईल.

प्रणालीची वाटचाल : -  महाभूमी स्टॅकचा विकास GIS आधारित भू-दृश्यीकरण,  कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) आधारित शोध सुविधा आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रणालींशी एकात्मीकरण दिशेने करण्यात येणार. प्रणाली आंतरविभागीय डिजिटल प्रशासनासाठी एक सक्षम व्यासपीठ ठरणार आहे.

००००