पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६; महत्त्वाची माहिती आणि पात्रतेचे निकष जाणून घ्या...

#कर्जमुक्तीयोजना

#कर्जमुक्तीयोजना२०२६

#शेतकरी

#महाराष्ट्रशासन

#MahaDGIPR

 

 

वृत्त क्रमांक

एकल महिला धोरण ठरविण्यासाठी लवकरात लवकर अभिप्राय नोंदवा – जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले

एकल महिला धोरणासाठी जिल्हास्तरीय कार्यशाळा संपन्न

नांदेड, दि. 29 जून : राज्यातील एकल महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि कायदेशीर सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनाकडून स्वतंत्र एकल महिला धोरण तयार करण्यात येत असून हे धोरण अधिक व्यापक, लोकाभिमुख आणि वास्तवाधिष्ठित व्हावे यासाठी सर्व संबंधित घटकांनी आपले अभिप्राय, सूचना आणि प्रस्ताव लवकरात लवकर नोंदवावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड येथे आज एकल महिला धोरणासाठी जिल्हास्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यशाळेत विविध विभागांचे अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच संबंधित घटक सहभागी झाले होते.

या प्रसंगी पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जी. बी. गिरी, महिला व बाल विकास विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत थोरात, महिला व बाल विकास अधिकारी गणेश वाघ तसेच विविध विभागांचे अधिकारी आणि सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

राज्यातील एकल महिलांसाठी स्वतंत्र आणि परिणामकारक धोरण तयार करण्याची घोषणा मा.मुख्यमंत्री यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली होती. त्यानुसार महिला व बाल विकास मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिला व बाल विकास आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय मसुदा समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीमार्फत राज्यभरातून सूचना आणि अभिप्राय संकलित करून अंतिम धोरण निश्चित केले जाणार आहे.

याच पार्श्वभूमीवर प्रत्येक जिल्ह्यात नागरिक, एकल महिला, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासक, तज्ज्ञ व्यक्ती आणि संबंधित विभाग यांच्याकडून सूचना मागविण्यात येत आहेत. नांदेड येथे आयोजित कार्यशाळेतही उपस्थितांकडून विविध मुद्द्यांवर अभिप्राय नोंदवून घेण्यात आला.

कार्यशाळेत बोलताना जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी सांगितले की, नांदेड जिल्ह्यात एकल महिलांचा सर्वेक्षण करण्यात आले असून जिल्ह्यात अशा महिलांची संख्या 99 हजार 789 इतकी आहे. या महिलांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ अधिक प्रभावीपणे मिळण्यासाठी आवश्यक प्रमाणपत्रे, कागदपत्रे आणि शासकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देणे आवश्यक आहे.

त्यासाठी माविम, उमेद आणि महिला व बाल विकास विभाग यांच्या समन्वयातून तालुकास्तरावर कार्यशाळांचे आयोजन करावे, तसेच या उपक्रमात महिला बचत गटांचा सक्रिय सहभाग वाढवावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. एकल महिलांपर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचवून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी संबंधित विभागाने अधिक प्रयत्नशील राहावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कार्यशाळेदरम्यान विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी एकल महिलांना भेडसावणाऱ्या समस्या, अडचणी आणि गरजा याविषयी मते मांडली. यावेळी महिला व बाल विकास अधिकारी गणेश वाघ यांनी उपस्थितांना आवाहन करताना सांगितले की, केवळ समस्या मांडण्याऐवजी त्यावर उपाययोजना, नवीन योजना आणि धोरणात्मक सूचना देखील पाठवाव्यात. नागरिकांकडून येणारे अभिप्राय हे एकल महिला धोरण अधिक प्रभावी आणि सर्वसमावेशक बनविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.

यासाठी नागरिकांनी आपले अभिप्राय आणि सूचना व्हॉट्सअॅप क्रमांक 8208589195 वर पाठवाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले.

000000

कर्जमुक्ती विशेष लेख – 29 जून 2026

महाकर्जमुक्तीच्या पलीकडचा विचार

महाराष्ट्राच्या कृषी इतिहासात काही निर्णय हे केवळ प्रशासकीय निर्णय म्हणून नोंदले जात नाहीत, तर ते शासनाच्या व्यापक दृष्टिकोनाचे प्रतीक ठरतात. राज्य शासनाने नुकतीच जाहीर केलेली ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ ही अशाच प्रकारची योजना आहे. ही योजना केवळ कर्जमाफी देणारी योजना नसून शेतकऱ्याला आर्थिक स्थैर्य, नव्याने पतपुरवठा आणि शाश्वत शेतीच्या दिशेने नेणारा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा म्हणून पाहिली जात आहे.

2014 मध्ये राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषवल्यापासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शाश्वत शेतीचा पुरस्कार केला आहे. महाराष्ट्रातील शेती आजही मोठ्या प्रमाणावर निसर्गावर अवलंबून आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, महापूर, हवामानातील अनिश्चितता आणि उत्पादन खर्चातील वाढ या अनेक कारणांमुळे शेतकरी वारंवार आर्थिक संकटात सापडतो. अशा परिस्थितीत कर्ज हा शेतीचा अविभाज्य भाग बनतो. परंतु जेव्हा हे कर्ज परतफेडीच्या क्षमतेपलीकडे जाते, तेव्हा त्याचे रूप आर्थिक विवंचनेत बदलते. त्यामुळे शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी शासनाने यापूर्वीही विविध कर्जमुक्ती योजना राबवल्या होत्या. मात्र या वेळी शासनाने केवळ कर्जमुक्तीचा विचार न करता भविष्यात शेतकरी पुन्हा त्याच परिस्थितीत अडकणार नाही यासाठी व्यापक दृष्टीकोन स्वीकारला आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव या योजनेला देण्यात आले आहे, यालाही विशेष महत्त्व आहे. लोककल्याणकारी शासन, जलसंधारण, सिंचन व्यवस्था, ग्रामीण विकास आणि रयतेच्या हिताचा सातत्याने विचार करणाऱ्या अहिल्यादेवींच्या कार्याचा आदर्श आजही प्रेरणादायी आहे. त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षात शेतकरी कल्याणाशी निगडित या योजनेला त्यांचे नाव देऊन शासनाने इतिहासातील लोकाभिमुख परंपरेला अभिवादन केले आहे.

या योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे तिची रचना. यापूर्वी अनेकदा असे होत असे की दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा थोडी जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना कोणताही लाभ मिळत नसे. एखाद्या शेतकऱ्याचे कर्ज दोन लाख दहा हजार रुपये असले तरी तो संपूर्णपणे अपात्र ठरत असे. त्यामुळे अनेक पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहत होते. यावेळी शासनाने ही त्रुटी दूर केली आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती शासनाकडून मिळणार आहे. त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज घेण्याचा आणि शेती उभी करण्याचा मार्ग खुला होणार आहे.

या योजनेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सन्मान. अनेकदा चर्चेत केवळ थकीत कर्जदार येतात; मात्र वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन मिळणे आवश्यक असते. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने पन्नास हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक शिस्त राखणाऱ्या आणि प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा दिलासा आहे.

योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे एकवेळ समझोता योजना अर्थात वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस). अनेक शेतकऱ्यांची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्याने ते संपूर्ण कर्जमुक्तीच्या चौकटीत बसत नव्हते. आता अशा शेतकऱ्यांना अतिरिक्त रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे तातडीचा आर्थिक भार कमी होऊन त्यांना नियोजनबद्ध पद्धतीने कर्जमुक्तीचा लाभ घेता येणार आहे.

मात्र या योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे तिच्यामागील शासनाची व्यापक भूमिका. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील शासनाने ही बाब स्पष्टपणे मांडली आहे की, वारंवार कर्जमाफी देणे हे अंतिम समाधान नाही. शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या चक्रात का अडकतो, त्याचे उत्पन्न स्थिर का राहत नाही आणि शेती आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम कशी होईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्या समितीच्या शिफारशींमधून शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन सक्षमीकरणाचा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो शाश्वत शेतीचा. प्रत्येक शेतापर्यंत सिंचन सुविधा पोहोचणे, पाण्याचे सक्षम व्यवस्थापन, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, शेती उत्पादन खर्च कमी करणे, योग्य बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आणि वेळेवर पतपुरवठा करणे या गोष्टींवर शासनाचा भर आहे. कर्जमुक्ती हा त्यातील एक भाग आहे; परंतु भविष्यात कर्जमाफीची गरजच भासू नये अशी परिस्थिती निर्माण करणे हा त्यामागचा मोठा उद्देश आहे.

राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून जवळपास ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना मानली जात आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च करून शासनाने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचा संदेश दिला आहे.

योजनेची अंमलबजावणीही पूर्णपणे ऑनलाइन आणि पारदर्शक पद्धतीने करण्यात येणार आहे. आधार प्रमाणीकरण, बँकांमधील माहितीची पडताळणी आणि तंत्रज्ञानाधारित प्रक्रिया यामुळे लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे. राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांमधील कर्जदारांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून साधारणता लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांच्या तपशीलाचे संकलन बँकामार्फत केले जाणार आहे.

आज महाराष्ट्रातील शेतकरी केवळ आर्थिक मदतीची अपेक्षा करत नाही, तर स्थैर्य, विश्वास आणि विकासाची संधी शोधत आहे. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ ही त्या दिशेने टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. ही योजना शेतकऱ्याच्या तातडीच्या आर्थिक अडचणी दूर करेलच; पण त्याचबरोबर सिंचन, पतपुरवठा, तांत्रिक सक्षमीकरण आणि शाश्वत शेतीच्या माध्यमातून भविष्यातील सक्षम कृषी व्यवस्थेची पायाभरणी करण्याचाही प्रयत्न करेल.

म्हणूनच या निर्णयाकडे केवळ कर्जमाफी म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. हा निर्णय शेतकऱ्याच्या आत्मविश्वासाचे पुनरुज्जीवन, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना आणि शेतीच्या शाश्वत विकासासाठी उचललेले एक धाडसी पाऊल म्हणून पाहिले पाहिजे. महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याची क्षमता या योजनेत आहे आणि म्हणूनच ही योजना महाकर्जमुक्तीच्या पलीकडे जाऊन शेतकरी सक्षमीकरणाची नवी दिशा ठरू शकते.

- प्रवीण टाके, 

उपसंचालक (माहिती),

विभागीय माहिती कार्यालय,

कोल्हापूर 9702858777

0000000

वृत्त क्रमांक

नायगाव येथे मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेअंतर्गत

 कुक्कुटपालन प्रशिक्षण शिबिरास प्रारंभ

नांदेड दि. 29 जून :- पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसायचे जिल्हा उपआयुक्त डॉ. एस. बी. खुणे, यांच्या संकल्पनेतून तसेच सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय, नायगाव डॉ. गौतम खिल्लारे यांच्या नियोजनाखाली तालुका लघु पशुवैद्यकीय सर्व चिकित्सालय, नायगाव, जि. नांदेड येथे “मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना” अंतर्गत कुक्कुटपालन विषयक 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिबिरास आज उत्साहात प्रारंभ झाला.

या प्रशिक्षणासाठी जिल्ह्यातील एकूण 130 प्रशिक्षणार्थींची नोंदणी करण्यात आली आहे. शासनमान्य अभ्यासक्रमानुसार प्रशिक्षणार्थींना कुक्कुटपालन व्यवसायाचे शास्त्रीय व्यवस्थापन, रोग प्रतिबंधक उपाययोजना, खाद्य व्यवस्थापन, निवास व्यवस्था, लसीकरण, आर्थिक नियोजन तसेच शासनाच्या विविध योजनांची सविस्तर माहिती देण्यात येणार आहे.

प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या प्रशिक्षणार्थींना शासकीय मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येणार असून, हे प्रमाणपत्र मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेसह विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.

या प्रशिक्षण उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील युवक, महिला व शेतकरी यांना स्वयंरोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होऊन कुक्कुटपालन व्यवसायाला चालना मिळेल, असा विश्वास आयोजकांनी व्यक्त केला.

00000

वृत्त क्रमांक

शासकीय तंत्रनिकेतन येथे 7 जुलै रोजी तासिका तत्वावरील पदासाठी मुलाखतीचे आयोजन

नांदेड, दि. 29 जून :- शासकीय तंत्रनिकेतन नांदेड या संस्थेत शैक्षणिक वर्ष 2026-27 च्या विषम/सम सत्राकरीता स्थापत्य अभियांत्रिकी, विद्युत अभियांत्रिकी, यंत्र अभियांत्रिकी, उत्पदान अभियांत्रिकी, माहिती तंत्रज्ञान, वैद्यकीय अणुविद्युत, अणुविद्युत, विज्ञान विभाग (गणित व रसायनशास्त्र) व उपयोजित यंत्रशास्त्र विभागातील विषयातील तासिका तत्वावर अभ्यागत अध्यापकांची नेमणूक करावयाची आहे. 

इच्छुक उमेदवारांनी 7 जुलै 2026 रोजी मुलाखती साठी संस्थेच्या संबंधित विभागात सकाळी 11 वाजता मुळ शैक्षणिक कागदपत्रे व दोन छायाकिंत प्रतीसह उपस्थित राहावे असे आवाहन शासकीय तंत्रनिकेतनचे नांदेडचे प्राचार्य यांनी केले आहे. 

सदरील नियुक्ती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे मानधन अनुज्ञेय राहील. अभ्यागत अध्यापकांची नेमणूक ही सादरीकरण व मुलाखतीद्वारे पार पडतील व प्रत्यक्ष मुलाखती उपस्थित असणाऱ्य उमेदवारापैकी निवड करण्यात येईल असेही प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे. 

00000