वृत्त क्रमांक

विधानपरिषद निवडणूक मतदान केंद्र

परिसरात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

नांदेड दि. 17 जून :- महाराष्‍ट्र विधान परिषद नांदेड स्‍थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्‍या मतदानाची संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत, निर्भय व न्‍याय वातावरणात पार पाडण्‍याच्या दृष्‍टीकोणातून तसेच निवडणूक कालावधीत कायदा व सुव्‍यवस्‍था अबाधीत राहावी यादृष्‍टीने गुरुवार 18 जून 2026  रोजी मतदान केंद्र परिसरात भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023 चे कलम 163 अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहेत, असे जिल्हादंडाधिकारी नांदेड कार्यालयानी कळविले आहे. 

नांदेड जिल्‍हयातील तहसिल कार्यालय नांदेड, किनवट, हदगाव, भोकर, कंधार, धर्माबाद, बिलोली, देगलूर या मतदान केंद्र परिसरात गुरुवार 18 जून 2026 रोजी मतदान केंद्राच्‍या ठिकाणापासून 200 मीटर परिसरातील सर्व पक्षकारांचे मंडपे, सर्व दुकाने, मोबाईल, कॉडलेस फोन, पेजर, वायरलेस सेट, ध्‍वनीक्षेपके, सर्व प्रकारचे फेरीवाले व इतर इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स उपकरणे, निवडणुकीच्‍या कामाव्‍यतीरिक्‍त इतर खाजगी वाहन, संबंधीत पक्षाचे चिन्‍हांचे प्रदर्शन व निवडणूकीच्‍या कामाव्‍यतीरीक्‍त इतर व्यक्तीस प्रवेश करण्‍याकरीता प्रतिबंधीत करण्‍यात आले आहे.

हा आदेश, नांदेड विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाची द्विवार्षिक निवडणूक-2026 च्या अनुषंगाने नांदेड जिल्हा हद्दी पावेतो मतदानाच्या दिवशी गुरुवार 18 जून 2026 मतदान सुरु झाल्यापासून मतदान संपेपर्यत मतदान केंद्र परिसरासाठी अंमलात राहील असे आदेश जिल्हादंडाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी निर्गमित केले आहेत. 

00000

वृत्त क्रमांक

'एल निनो'च्या पार्श्वभूमीवर पशुपालकांनी चारा नियोजनाकडे विशेष लक्ष द्यावे

आयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. किरण पाटील यांचे आवाहन

पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे-६७

नांदेड दि. 17 जून:- जागतिक हवामान बदलाचा परिणाम म्हणून निर्माण होणाऱ्या 'एल निनो'च्या संभाव्य संकटामुळे आगामी काळात चारा टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या परिस्थितीचा पशुधन व दुग्धोत्पादनावर विपरीत परिणाम होऊ नये, यासाठी राज्यातील सर्व पशुपालकांनी आतापासूनच सतर्क राहून चारा पिकांचे नियोजन करावे, असे आवाहन मा. आयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. किरण पाटील (भा.प्र.से.) यांनी केले आहे.

पशुपालकांना या संकटाचा सामना समर्थपणे करता यावा, यासाठी पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने पशुपालक व शेतकरी यांना पोषक व बहुउद्देशीय चारा पिकांची निवड करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. गाई व म्हशींच्या उत्तम आरोग्यासाठी आणि दूध उत्पादनात घट होऊ नये म्हणून पशुपालकांनी पोषक असणाऱ्या चारा पिकांची लागवड करावी. अशी पिके निवडावीत ज्यातून मुख्य शेतमाल (धान्य/उत्पादन) तर मिळेलच, सोबतीला जनावरांच्या पोषणासाठी दर्जेदार चाराही उपलब्ध होईल.

शेतकऱ्यांनी आपल्या शेताच्या बांधावर अथवा पडीक जमिनीवर येणारे नैसर्गिक गवत वाया न घालवता त्याचे योग्य जतन करावे. पावसाची ओढ किंवा टंचाईच्या संकट काळात हेच गवत जनावरांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोलाचा आधार ठरणार आहे. भविष्यातील संभाव्य टंचाई टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या उपलब्ध जमिनीवर मोठ्या प्रमाणावर चारा उत्पादनावर भर द्यावा. उत्पादित केलेला अतिरिक्त चारा 'मुरघास' किंवा सुक्या चाऱ्याच्या स्वरूपात साठवून ठेवावा, जेणेकरून जनावरांच्या खाद्याचा प्रश्न निर्माण होणार नाही. 

पशुसंवर्धन विभागामार्फत 'एल निनो'च्या संभाव्य संकटाचा सामना करण्यासाठी पशुपालक-शेतकरी बांधवांना विविध माध्यमातून मार्गदर्शन करण्यासाठी विभागाच्या वतीने नियोजन करण्यात येत आहे. या संभाव्य संकटकाळात पशुधनाची काळजी घेण्यासाठी पशुसंवर्धन विभाग सक्षम असून, कोणत्याही शंका तसेच अडचणी संदर्भात पशुपालकांनी १९६२ या कॉल सेंटर नंबरवरुन माहिती व पशुवैद्यकीय सेवा प्राप्त करुन घ्याव्यात, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागामार्फत करण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांना आवाहन करण्यात येते की, त्यांनी अशी पिके घ्यावीत जी तीव्र टंचाईच्या काळात पशुखाद्य (चारा) म्हणूनही उपयुक्त ठरतील; तसेच चाऱ्याची नासाडी न करता त्याचा प्रभावी वापर व व्यवस्थापन करावे. त्याचबरोबर, खरीप आणि रब्बी हंगामातील चारा पिके साठवून ठेवण्यासाठी 'सायलेज' (silage) तंत्रज्ञानाचा वापर करावा; जेणेकरून फेब्रुवारी ते जून २०२७ या टंचाईच्या काळात त्याचा वापर करता येईल. एल निनोच्या सावटामुळे उद्भवणाऱ्या संभाव्य टंचाईचा फटका आपल्या पशुधनाला बसू नये, ही आपली प्राथमिकता असली पाहिजे. योग्य नियोजन, पोषक चारा पिकांची निवड व उपलब्ध चाऱ्याची साठवणूक करून आपण पशुधनाचे पोषण आणि आपले आर्थिक उत्पन्न दोन्ही सुरक्षित ठेवू शकतो. सर्व पशुपालकांनी या आवाहनाचा गांभीर्याने विचार करून तातडीने अंमलबजावणी करावी, ही विनंती.

00000

वृत्त क्रमांक

कुणबी जात प्रमाणपत्रासाठी नागरीकांच्‍या मदतीसाठी हेल्‍पलाईन

नांदेड दि. 17 जून:- कुणबी नोंदी शोधणे, जात प्रमाणपत्र मिळविणे तसेच जात प्रमाणपत्र पडताळणी याबाबत नागरीकांना सहाय्य करण्‍यासाठी जिल्‍हाधिकारी कार्यालयात हेल्‍पलाईन क्रमांक सुरु करण्‍यात आला आहे. सदर विषय हाताळण्‍यासाठी एका अधिकाऱ्याची नियुक्‍ती केली आहे. तरी नांदेड जिल्‍हयातील नागरीकांनी कुणबी जात प्रमाणपत्र अथवा जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळवताना काही अडचण, समस्‍या आल्‍यास ०२४६२-२९५३३० या हेल्‍पलाईन क्रमांकावर कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्‍यावतीने करण्‍यात आले आहे.

मराठा- कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्दती विहित करण्यासाठी न्यायमुर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांचे अध्यक्षतेखाली गठीत  करण्‍यात आली आहे. तसेच सामाजिक न्‍याय व विशेष सहाय विभाग, शासन निर्णय ०२ सप्टेंबर २०२५ अन्‍वये मराठा समाजास जात प्रमाणपत्र मिळण्याच्या प्रक्रियेत अधिक सुलभता यावी, याकरिता  हैद्राबाद गॅझेटिअर मधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी चौकशी करुन सक्षम प्राधिकाऱ्यास सहाय्य करण्याच्या दृष्टीने अहवाल देण्यासाठी गावपातळीवर ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी  व सहायक कृषी अधिकारी यांची समिती गठीत करण्यात आली  आहे.

तसेच मराठा समाजातील भुधारक तसेच भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करत असलेल्या व्यक्तींकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास त्यांनी 13 ऑक्टोबर 1967 पूर्वी ते किंवा त्यांचे पूर्वज संबंधित स्थानिक क्षेत्रांमध्ये राहत असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करतील. या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे दिलेल्या अनुषंगिक पुराव्याचे सक्षम प्राधिकारी यांनी स्थानिक चौकशी करून खातरजमा करावी. अशा स्थानिक चौकशीमध्ये संबंधित जातीचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीचे गावातील / कुळातील नातेसंबंधातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास व दावा करणारा व्यक्ती हा त्यांच्या नातेसंबंधातील/कुळातील असून कुणबी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र देण्यास ते तयार असल्यास, तसे प्रतिज्ञापत्र घेऊन उपरोक्त नमूद गावपातळीवरील स्थानिक समिती, वंशावळ समितीच्या सहाय्याने आवश्यक ती चौकशी केली जाते. या चौकशीच्या आधारे सक्षम प्राधिकारी अर्जदारास कुणबी जातीचा दाखला देण्याबाबत निर्णय घेतात.

0000

 

वृत्त क्रमांक

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले व प्रादेशिक व्यवस्थापक यांच्या उपस्थितीत 

आरसेटी नांदेडमध्ये प्रेरणादायी दिवस

नांदेड दि. 17 जून:- जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी काल भारतीय स्टेट बँक आरसेटी, नांदेड येथे सदिच्छा भेट दिली. यावेळी त्यांनी "ज्युनिअर ब्युटी प्रॅक्टिशनर" प्रशिक्षण कार्यक्रमातील प्रशिक्षणार्थींशी संवाद साधून त्यांच्या अनुभवांची जाणून घेतली तसेच त्यांना प्रेरणादायी मार्गदर्शन केले.

भेटीदरम्यान त्यांनी भारतीय स्टेट बँक आरसेटी परिसराची पाहणी करून संस्थेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कौशल्य विकास व स्वयंरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रमांची माहिती घेतली. प्रशिक्षणार्थींना उद्देशून बोलताना त्यांनी कौशल्य, आत्मविश्वास आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांच्या बळावर यशस्वी उद्योजक बनण्याचे आवाहन केले.

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी भारतीय स्टेट बँक आरसेटी, नांदेडच्या कार्याचे विशेष कौतुक करत ग्रामीण बेरोजगार युवक-युवतींच्या जीवनात सकारात्मक व समर्थक बदल घडवून आणण्यासाठी तसेच त्यांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी संस्थेने भविष्यातही अधिक जोमाने कार्य करत राहावे, अशा शुभेच्छा दिल्या.

याच दिवशी "ज्युनिअर ब्युटी प्रॅक्टिशनर" प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या बॅच क्र. 396 व 397 चा उद्घाटन सोहळाही उत्साहात संपन्न झाला. या कार्यक्रमास प्रादेशिक व्यवसाय कार्यालय, भारतीय स्टेट बँक, नांदेडचे प्रादेशिक व्यवस्थापक श्रीकांत पागल यांनी प्रमुख उपस्थिती दर्शविली. त्यांच्या हस्ते तसेच बाबुराव सोनकांबळे (जिल्हा अग्रणी व्यवस्थापक, नांदेड), राजीव राऊत (मुख्य व्यवस्थापक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्टेट बँक, नांदेड, दिनेश खडसे प्रादेशिक व्यवस्थापक, BRLF आणि कैलास जयभाये (संचालक, भारतीय स्टेट बँक आरसेटी,नांदेड), आशिष राऊत व निकिता तांबुळे, प्रशिक्षक, भारतीय स्टेट बँक आरसेटी, नांदेड यांच्या उपस्थितीत 70 प्रशिक्षणार्थींच्या बॅचचे उद्घाटन करण्यात आले.

यावेळी सर्व मान्यवरांनी प्रशिक्षणार्थींना मार्गदर्शन करत कौशल्य विकास, स्वयंरोजगार आणि उद्योजकतेचे महत्त्व अधोरेखित केले. स्वतःच्या पायावर उभे राहून यशस्वी उद्योजक बनण्यासाठी आत्मविश्वास, सातत्य आणि कठोर परिश्रम यांची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. मान्यवरांच्या प्रेरणादायी विचारांनी प्रशिक्षणार्थींमध्ये नवचैतन्य निर्माण झाले.

या कार्यक्रमास भारतीय स्टेट बँक आरसेटी, नांदेडचे सर्व कर्मचारी उपस्थित होते. मान्यवरांचे प्रेरणादायी मार्गदर्शन व शुभेच्छा प्रशिक्षणार्थींसाठी अत्यंत उत्साहवर्धक ठरल्या असून त्यांच्या यशस्वी उद्योजकीय प्रवासासाठी प्रेरणास्रोत ठरतील.

00000

वृत्त क्रमांक

राष्ट्रीय खाद्यतेल आणि कडधान्य आत्मनिर्भयता अभियाना अंतर्गत अर्ज करण्याचे आवाहन

नांदेड दि. 17 जून:- जिल्ह्यातील सोयाबीन, भुईमूग, तीळ व इतर तेलबिया तसेच तूर, हरभरा व इतर कडधान्य पिकांचे काढणीपश्चात होणारे नुकसान टाळण्यासाठी आणि स्थानिक पातळीवर मूल्यवर्धनाला (Value Addition) चालना देण्यासाठी कृषी विभागाने कंबर कसली आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान तेलबिया (NMEO-OS)' आणि 'कडधान्य आत्मनिर्भयता अभियान २०२६-२७ च्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार जिल्ह्यात काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा (Post-Harvest Infrastructure) घटकांतर्गत प्रक्रिया युनिट्स आणि गोदाम बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक सहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. या योजनांसाठी पात्र लाभार्थ्यांकडून ऑफलाइन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

गोदाम बांधकाम योजना (२५० मे. टन क्षमता)

तेलबियांच्या उत्पादनानंतर सुरक्षित साठवणूक व्हावी आणि मूल्यवृद्धी व्हावी या उद्देशाने २५० मे. टन क्षमतेच्या गोदाम बांधकामासाठी खालील निकषांनुसार अर्थसाहाय्य दिले जातेः

अंदाजित खर्च व अनुदानाची मर्यादाः मार्गदर्शक सूचनांनुसार रुपये ११ हजार ५२१/- प्रति मे. टन याप्रमाणे २५० मे. टन क्षमतेच्या गोदामासाठी एकूण अंदाजित खर्च २८ लाख ८० हजार २५० रुपये निक्षित करण्यात आला आहे. यावर पात्र लाभार्थ्यांना एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ५०% किंवा कमाल १४.४० लाख रुपये (यापैकी जे कमी असेल ते) अनुदान दिले जाईल.

पात्र लाभार्थी व प्राधान्यक्रमः शेतकरी उत्पादक संस्था/कंपन्या (FPO/FPC), सहकारी संस्था, सरकारी किंवा खाजगी उद्योग आणि समूह आधारित व्यवसाय संस्था (CBBOs) पात्र आहेत. यामध्ये मूल्य साखळी भागीदार (Value Chain Partners VCP) गटांना निवडीत विशेष प्राधान्य दिले जाईल. 

निवड पद्धतः लाभार्थ्यांची निवड "प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (FCFS)" या तत्त्वावर केली जाईल.

तांत्रिक निकषः गोदामाचे डिझाइन आणि स्पेसिफिकेशन सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) किंवा केंद्रीय वखार महामंडळाच्या (CWC) निकषांनुसार असणे बंधनकारक आहे.

तेल काढणी व प्रक्रिया युनिट्स

तेलबियांच्या प्रक्रियेसाठी आवश्यक यंत्रसामग्री आणि उपकरणांच्या खरेदीसाठी दोन वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये आर्थिक साहाय्य दिले जातेःतेल काढणी युनिट (१० टन प्रतिदिन क्षमता): मोठ्या स्तरावरील प्रक्रियेसाठी आवश्यक यंत्रसामग्री खरेदीसाठी प्रकल्प खर्चाच्या ३३% किंवा कमाल ९.९० लाख रुपये अनुदान दिले जाईल.

मिनी ऑईल मिल / एक्सपेलर (लहान युनिट्स): फिल्टर प्रेससह मिनी ऑईल मिलः युनिटच्या किमतीच्या ४० टक्के ते ५०  टक्के किंवा कमाल ४ लाख रुपये.

फिल्टर प्रेसशिवाय मिनी ऑईल मिलः युनिटच्या किमतीच्या ४० टक्के ते ५० टक्के किंवा कमाल ३ लाख रुपये,

पात्र लाभार्थीः वैयक्तिक शेतकरी, FPOs/FPCs, सहकारी संस्था, सार्वजनिक/खाजगी उद्योग, नोंदणीकृत नवीन तेल प्रक्रिया कंपन्या आणि मूल्य साखळी भागीदार (VCPs).

खर्चाची व्याप्ती व गुणवत्ताः अनुदानाची गणना केवळ यंत्रसामग्री आणि उपकरणांच्या खर्चावर केली जाईल. यामध्ये जमीन खरेदी किंवा इमारत/शेड बांधकामाचा खर्च समाविष्ट करता येणार नाही. सर्व यंत्रसामग्री भारतीय मानक ब्युरो (BIS) किंवा समतुल्य गुणवत्ता मानकांची असणे अनिवार्य आहे.

कडधान्य प्रक्रिया आणि पॅकेजिंग युनिट

तूर, हरभरा व इतर कडधान्यांवर स्थानिक पातळीवरच प्रक्रिया होऊन ब्रेडिंग व्हावे, याकरिता प्रक्रिया व साठवणूक सुविधा उभारण्यासाठी खालील निकषांनुसार अर्थसहाय्य दिले जातेः

अनुदान मर्यादाः कडधान्य प्रक्रिया आणि पॅकेजिंग युनिट्स स्थापन करण्यासाठी एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ३३ टक्के किंवा जास्तीत जास्त २५ लाख रुपये (यापैकी जे कमी असेल ते) आर्थिक साहाय्य प्रदान केले जाईल. साठवणूक व इमारत बांधकामाची मर्यादाः या अभियानात प्रक्रिया युनिटसोबत साठवणूक सुविधेसाठी देखील अनुदान समाविष्ट आहे. मात्र, इमारत किंवा गोदाम बांधकामासाठीचे अनुदान हे एकूण पात्र अनुदानाच्या ३०% पेक्षा जास्त नसावे, अशी स्पष्ट अट मार्गदर्शक सूचनेत आहे.

पात्रता व क्षमताः FPOS, क्लस्टर स्तरावरील महासंघ (CLFs), प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) आणि वैयक्तिक उद्योजक (वय २१ वर्षे पूर्ण), युनिटची किमान क्षमता ३०० किलो प्रति तास असणे आवश्यक असून FSSAI नोंदणी व पर्यावरणीय नियमांचे पालन बंधनकारक आहे.

अटी व शर्ती: 

दोन्ही अभियानांच्या अधिकृत मार्गदर्शक सूचनांनुसार लाभार्थ्यांसाठी खालील अटींचे पालन करणे अनिवार्य आहे. बँक कर्ज (Credit-Linked Subsidy): हे अनुदान 'क्रेडिट लिंक बँकेंडेड सबसिडी स्वरूपात असल्याने लाभार्थ्याने बँक कर्ज घेणे अनिवार्य आहे.

स्वतःचे भांडवलः लाभार्थ्याने एकूण प्रकल्प खर्चाच्या किमान १५% भांडवल स्वतः उभारणे आवश्यक जिओ-टॅगिंग (Krishi Mapper) व देखभालः प्रकल्पाचे काम सुरू होण्यापूर्वी आणि पूर्ण झाल्यानंतर 'कृषी मॅपर (Krishi Mapper) अॅपद्वारे जिओ-टॅगिंग करणे बंधनकारक आहे. तसेच प्रकल्पाच्या ठिकाणी योजनेचा माहिती फलक लावणे आवश्यक असून, तेलबिया युनिट/गोदामाची किमान ५ वर्षे आणि कडधान्य युनिटची किमान ३ वर्षे विक्री न करता योग्य देखभाल करावी लागेल.

दुहेरी लाभ टाळणेः एकाच बाबीसाठी दोन वेगवेगळ्या सरकारी योजनांतून अनुदान घेता येणार नाही.

अर्ज करण्याची ऑफलाइन पद्धत आणि आवश्यक कागदपत्रे

ऑफलाइन अर्ज सादर करणेः इच्छुक पात्र वैयक्तिक शेतकरी, FPOS, सहकारी संस्था आणि उद्योजकांनी विहित नमुन्यातील ऑफलाइन अर्ज थेट आपल्या संबंधित तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयात मुदतीत सादर करावा.

अधिकृत दरपत्रक (Quotations) अनिवार्यः ऑफलाइन अर्जासोबत सर्व आवश्यक कायदेशीर कागदपत्रांसह, आपण खरेदी करणार असलेल्या यंत्रसामग्रीसाठीचे जीएसटी-नोंदणीकृत (GST-Registered) पुरवठादारांचे अधिकृत दरपत्रक (Quotations) जोडणे अत्यंत बंधनकारक आहे.

तांत्रिक मूल्यांकनः प्राप्त ऑफलाइन अर्जाची तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता जिल्हा तेलबिया अभियान समिती (DOSM) किंवा जिल्हा कार्यकारी समिती (DEC) मार्फत तपासूनच अंतिम निवड निश्चित केली जाईल.

जिल्हा कृषी प्रशासनाचे आवाहन

"या योजनांमुळे नांदेड जिल्ह्यातील सोयाबीन, भुईमुग, तीळ व इतर तेलबिया उत्पादक तसेच तूर, हरभरा व इतर कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांचे पिक काढणीनंतर होणारे नुकसान टळेल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होईल. 'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य असल्याने जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त FPOs, सहकारी संस्था आणि पात्र तरुण उद्योजकांनी सर्व कागदपत्रांसह आपले ऑफलाइन अर्ज तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात त्वरित सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे.

अधिक माहितीसाठी आपल्या गावातील सहाय्यक कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

00000

वृत्त क्रमांक

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पातर्गंत 

शेतबांधावर नैसर्गिक निविष्ठा निर्मिती या घटकासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

नोंदणीकृत शेतकरी गट आणि महिला बचत गटांना संधी 

नांदेड दि. 17 जून:- नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प टप्पा -2 अंतर्गत प्रकल्प गावांमध्ये हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान अभियान अंतर्गत “शेतबांधावर नैसर्गिक निविष्ठा निर्मिती या घटकासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे.  

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प टप्पा- 2  अंतर्गत हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान अभियान सुरू केले आहे. या अभियानामुळे शेतीचे उत्पादन खर्च कमी करणे आणि बदलत्या हवामानात शाश्वत उत्पादन घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम करणे हा उद्देश आहे. त्यानुषंगाने प्रकल्प गावांमधील शेतकऱ्यांसाठी “शेतबंधावर नैसर्गिक निविष्ठा करणे ही बाब राबविण्या साठी शेतक-यांनी सदर घटकांसाठी अर्ज करावेत. 

लाभार्थी निकष: 

सदर घटकाचा लाभ घेण्यासाठी प्रकल्प गावातील आत्मा नोंदणीकृत शेतकरी गट, इतर यंत्रणांमर्फत/ संस्थामार्फत नोंदणीकृत महिला बचत गट ( एम एस आर एल एम, माविम , पानी फाऊंडेशन, नाबार्ड, बाएफ इ.) पात्र राहतील. 

शेतीशाळेमध्ये सहभागी झालेले शेतकरी गट, फार्मर कप मध्ये सहभागी झालेले शेतकरी गट यांना प्राधान्य. 

लाभार्थी गटाची अर्ज प्रक्रिया प्रकल्पाच्या  https://dbt.mahapocra.gov.in पोर्टल द्वारे होणार असल्याने लाभार्थी गटाने सदर घटकसाठी अर्ज करताना गट नोंदणी प्रमाण पत्र, संबंधित गटाचा ठराव तसेच गटाच्या वतीने अर्ज करण्यासाठी विहित नमुन्यातील प्राधिकार पत्र सोबत जोडणे बंधनकारक राहील.  

अर्जदार गटाने संबंधित गावातील ग्राम कृषि विकास समितीची शिफारस घेणे बंधन कारक राहील. 

अर्थसहाय्य: 

नैसर्गिक निविष्ठा उत्पादन यूनिट या घटकासाठी प्रकल्प किमतीच्या 60 टक्के अनुदान (कमाल रु. 75000/-) अंमलबजावणी पश्च्यात देय राहील. 

सदर घटकांतर्गत अनुज्ञेय बाबींकरीता केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध प्रचलित योजनांतर्गत अनुज्ञेय असलेले सर्व मापदंड (Cost Norm) लागू राहतील.

नैसर्गिक निविष्ठा तपशील: प्रकल्पाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार खालीलप्रमाणे नैसर्गिक निविष्ठा उत्पादनासाठी अनुदान अनुज्ञेय राहील. 

जमिनीच्या पोषणासाठी नैसर्गिक निविष्ठा: 1) जिवामृत  2) घनामृत 

पीक संरक्षणासाठी नैसर्गिक निविष्ठा: 3) जिवामृत 4) निंबोळी अर्क 5) दशपर्णी अर्क 6) ब्रम्हास्त्र 7) निमास्त्र  8) अग्निस्त्र

अधिक माहितीसाठी प्रकल्प अंतर्गत आपल्या गावच्या समूह सहाय्यक, सहाय्यक कृषि अधिकारी, उपकृषी अधिकारी. मंडळ कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी किंवा उपविभागीय कृषि अधिकारी यांचेशी संपर्क साधावा तसेच प्रत्येक गावातील जास्तीत जास्त नोंदणीकृत शेतकरी गट, महिला बचत गट यांनी सदर नैसर्गिक निविष्ठा उत्पादन युनिट या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, नांदेड यांनी केले आहे.  

00000