क्रांतिसूर्य महात्मा ज्योतिराव फुले यांचा द्विशताब्दी जयंती वर्ष

#MahatmaPhule200

#महात्माफुले200

 वृत्त 

संशोधनाला चालना देत आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करण्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा भर

• द इंटरनॅशनल क्लिनिकल एपिडेमिऑलॉजी नेटवर्क संस्थेच्या सहकार्याने संशोधन,प्रशिक्षण आणि नवोपक्रमांना मिळणार बळ

मुंबई, दि. ३ : राज्यातील आरोग्यसेवा अधिक गुणवत्तापूर्ण, परिणामकारक आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या गरजांशी सुसंगत करण्यासाठी संशोधन, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि वैद्यकीय शिक्षण यांची सांगड घालण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीमुळे सर्वसामान्यांना अधिक सक्षम आरोग्य सेवा पुरविण्याच्या दृष्टिकोनातून वैद्यकीय शिक्षण विभागाने हे महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ आणि राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागासोबत द इंटरनॅशनल क्लिनिकल एपिडेमिऑलॉजी नेटवर्क या आंतरराष्ट्रीय संशोधन संस्थेच्या सहकार्याने आरोग्यविषयक संशोधन, संशोधकांचे प्रशिक्षण, वैद्यकीय महाविद्यालयांची संशोधन क्षमता आणि धोरणनिर्मिती अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण संधी उपलब्ध होणार आहेत. आरोग्य क्षेत्रातील निर्णय केवळ उपलब्ध माहितीवर नव्हे, तर शास्त्रीय संशोधनातून प्राप्त झालेल्या पुराव्यांवर आधारित असावेत, हा या सहकार्याचा प्रमुख उद्देश आहे. राज्यातील आरोग्यविषयक प्राधान्यक्रम निश्चित करणे, विविध आरोग्य योजनांच्या अंमलबजावणीचे मूल्यमापन करणे, आरोग्यसेवेतील त्रुटी ओळखणे आणि त्यावर परिणामकारक उपाययोजना विकसित करणे यासाठी या सहकार्याचा उपयोग होऊ शकणार आहे. यामुळे शासकीय आरोग्य योजनांची परिणामकारकता वाढविण्यासह नागरिकांना अधिक दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यास मदत होईल.

संशोधन क्षेत्रातील जागतिक अनुभवाचा महाराष्ट्राला लाभ

द इंटरनॅशनल क्लिनिकल एपिडेमिऑलॉजी नेटवर्क ही भारतात नोंदणीकृत ना-नफा तत्वावर कार्य करणारी संस्था असून, तिची स्थापना १९८० मध्ये रॉकफेलर फाउंडेशनच्या अर्थसहाय्याने करण्यात आली. क्लिनिकल एपिडेमिऑलॉजी, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय संशोधन आणि संशोधन क्षमतावृद्धी या क्षेत्रांत संस्थेने व्यापक कार्य केले आहे. संस्थेचे जागतिक मुख्यालय २००५ मध्ये भारतात स्थलांतरित झाले. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाकडून वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन संस्था म्हणून मान्यता मिळालेल्या या संस्थेला २०२३ पासून भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेचे सहयोगी उत्कृष्टता केंद्र म्हणूनही मान्यता मिळाली आहे.

देशभरातील २५६ हून अधिक संस्थांचे नेटवर्क असलेल्या द इंटरनॅशनल क्लिनिकल एपिडेमिऑलॉजी नेटवर्कने आतापर्यंत भारतात ७० हून अधिक मोठ्या बहुकेंद्रीय संशोधन अभ्यासांचे समन्वयन केले आहे. महाराष्ट्रातील १५ हून अधिक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसोबत संस्थेने विविध संशोधन उपक्रमांतर्गत काम केले असून, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांसोबतही सहकार्याचे संबंध आहेत.

आरोग्यविषयक धोरणनिर्मितीत संशोधनाची महत्वपूर्ण भूमिका

पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेचे मूल्यमापन, सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम, इंजेक्शन सुरक्षितता, बालकांचे पोषण, माता व नवजात बालकांचे आरोग्य, रक्तक्षय निर्मूलन आणि कोविड-१९ महामारीतील प्रतिसाद अशा विविध विषयांवर द इंटरनॅशनल क्लिनिकल एपिडेमिऑलॉजी नेटवर्कने संशोधन केले आहे. संस्थेच्या इंजेक्शन सुरक्षिततेविषयक देशव्यापी अभ्यासातून असुरक्षित इंजेक्शन पद्धतींचे प्रमाण समोर आले. या संशोधनाच्या निष्कर्षांमुळे लसीकरण सेवांमध्ये सुरक्षित इंजेक्शन पद्धतींचा अवलंब करण्यास आणि काचांच्या सिरिंजऐवजी ऑटो-डिसेबल सिरिंजचा वापर सुरू करण्यास मदत झाली. तसेच, विविध आरोग्य कार्यक्रमांच्या मूल्यमापनातून कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीत आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी महत्वपूर्ण माहिती उपलब्ध झाली आहे. नीती आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली पीएटीएच संस्थेसोबत भागीदारी करून २०२३-२४ या कालावधीत १५ राज्यांमधील 'ॲनिमिया मुक्त भारत’ उपक्रमाचे मूल्यमापनही करण्यात आले आहे. अशा संशोधन अनुभवाचा महाराष्ट्रातील आरोग्य कार्यक्रम अधिक प्रभावी करण्यासाठी उपयोग होऊ शकणार आहे.

वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील संशोधन क्षमता वाढविण्यावर भर

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सहकार्याने राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्राध्यापक, तरुण संशोधक आणि विद्यार्थ्यांसाठी विविध उपक्रम राबविण्याची संधी आहे. यामध्ये संशोधन पद्धती, जैवसांख्यिकी, अंमलबजावणीविषयक संशोधन, गुणात्मक संशोधन, संशोधन प्रस्ताव तयार करणे, भौगोलिक माहिती प्रणालीवर आधारित रोगशास्त्रीय अभ्यास आणि डिजिटल माध्यमांतून माहिती संकलन व डेटाबेस व्यवस्थापन यांचा समावेश होऊ शकतो. याशिवाय, वरिष्ठ प्राध्यापकांसाठी संशोधन नेतृत्व व व्यवस्थापन कार्यक्रम, विद्यार्थ्यांसाठी क्षेत्रीय संशोधन प्रशिक्षण, संशोधन इंटर्नशिप आणि संयुक्त परिसंवाद व परिषदा आयोजित करण्याचे प्रस्तावित सहकार्याच्या क्षेत्रांत समाविष्ट आहे. पात्र संशोधकांना विद्यापीठात अतिथी किंवा संलग्न प्राध्यापक म्हणून संधी देण्याचाही विचार विद्यापीठाच्या लागू नियमांनुसार करता येऊ शकतो.

स्थानिक आरोग्यविषयक प्रश्नांवर उपाय शोधण्याची संधी

द इंटरनॅशनल क्लिनिकल एपिडेमिऑलॉजी नेटवर्कने हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि मेघालय या राज्यांत लोकसंख्या, विकास आणि पर्यावरणविषयक माहिती संकलित करण्यासाठी संशोधन निरीक्षण केंद्रे विकसित केली आहेत. या केंद्रांमध्ये आरोग्यविषयक माहितीसोबतच पर्यावरण, भौगोलिक परिस्थिती आणि मानवनिर्मित परिसराशी संबंधित माहितीचाही अभ्यास केला जातो. अशा बहुआयामी संशोधन पद्धतीचा उपयोग महाराष्ट्रातील स्थानिक आरोग्यविषयक प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी होऊ शकणार आहे. राज्याच्या आरोग्यविषयक प्राधान्यक्रमांनुसार संशोधन प्रकल्प विकसित करणे, राष्ट्रीय स्तरावरील संशोधन निधीसाठी प्रस्ताव तयार करणे आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या सहभागातून संयुक्त संशोधन कार्यक्रम राबविणे यामुळे राज्यातील आरोग्य संशोधनाला नवी दिशा मिळू शकते.

संशोधनातून लोकाभिमुख आरोग्यव्यवस्थेकडे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या व्हिजननुसार राज्यातील आरोग्यव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण, वैज्ञानिक संशोधन, तंत्रज्ञान आणि प्रत्यक्ष आरोग्यसेवा यांच्यात समन्वय वाढविणे महत्त्वाचे आहे. द इंटरनॅशनल क्लिनिकल एपिडेमिऑलॉजी नेटवर्क सारख्या अनुभवी संस्थेच्या सहकार्यामुळे वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये संशोधनाची संस्कृती विकसित करणे, आरोग्यविषयक निर्णयांना शास्त्रीय आधार देणे आणि शासकीय योजनांच्या परिणामकारकतेत सुधारणा करण्याच्या दिशेने प्रयत्न करता येतील. या माध्यमातून संशोधनाचा लाभ अंतिमतः रुग्णसेवा आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या प्रत्यक्ष सुधारणांपर्यंत पोहोचविण्याची संधी निर्माण होईल.

0000

 वृत्त 

महात्मा जोतीराव फुले यांच्या द्विशताब्दी वर्षानिमित्त विविध उपक्रमांचे आयोजन करावे – विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांचे आवाहन 

छत्रपती संभाजीनगर दि.३ ( विमाका) : भारतातील सामाजिक क्रांतीचे अग्रदूत, थोर समाजसुधारक आणि शिक्षणतज्ज्ञ महात्मा जोतीराव फुले यांच्या २०० व्या जयंतीनिमित्त सन २०२७ हे द्विशताब्दी वर्ष साजरे करण्यात येत आहे. या निमित्ताने महात्मा जोतीराव फुले यांचे सामाजिक समता, स्त्रीशिक्षण, शेतकरी कल्याण, सामाजिक न्याय आणि मानवमुक्तीविषयक विचार समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर विभागातील सर्व शासकीय विभागांनी आपापल्या स्तरावर वर्षभर विविध उपक्रम व कार्यक्रमांचे आयोजन करावे, असे आवाहन विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी केले आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १० एप्रिल २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन परिपत्रकानुसार, दि. ११ एप्रिल २०२६ ते १० एप्रिल २०२७ या कालावधीत महात्मा जोतीराव फुले यांचे द्विशताब्दी वर्ष विविध उपक्रमांनी साजरे करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने यासाठी महिनानिहाय कृती आराखडाही निश्चित केला आहे. या आराखड्याच्या अनुषंगाने केवळ शैक्षणिक संस्थांपुरते कार्यक्रम मर्यादित न ठेवता सर्व विभागांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात जनजागृतीपर उपक्रम राबवून या महापुरुषांचे विचार समाजाच्या घराघरात पोहोचवावेत, असे विभागीय आयुक्तांनी म्हटले आहे.

या उपक्रमांच्या प्रभावी प्रसिद्धीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा माहिती अधिकारी यांचे सहकार्य घ्यावे. संबंधित विभागांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांची माहिती, छायाचित्रे आणि वृत्त जिल्हा माहिती कार्यालयामार्फत प्रसारित करावे. वृत्तपत्रे, दूरचित्रवाणी, समाजमाध्यमे तसेच अन्य उपलब्ध प्रसिद्धी माध्यमांचा प्रभावी वापर करून महात्मा जोतीराव फुले यांच्या कार्याची व्यापक जनजागृती करावी, असेही आवाहन त्यांनी केले आहे.

राज्य शासनाच्या कृती आराखड्यानुसार जागृती रॅली, भित्तिपत्रक अभियान, जीवनपरिचय सप्ताह,  जलसंवर्धन, शेतकरी व जलव्यवस्थापनविषयक उपक्रम, बालसभा आणि स्वच्छता अभियान; सामाजिक समता कथा, चर्चा, ग्रामभेट, समता भिंत आणि समता दौड;  वृक्षारोपण, देशभक्तीपर गीत कार्यक्रम, वक्तृत्व स्पर्धा, प्रश्नमंजुषा, महात्मा फुले साहित्य वाचन अभियान ,शिक्षक गौरव, नवोपक्रम स्पर्धा, विज्ञान व माहिती-तंत्रज्ञानावर आधारित उपक्रम; स्त्री सक्षमीकरण, भूमिका अभिनय, पोस्टर स्पर्धा, पुस्तक प्रदर्शन आणि महात्मा फुले शैक्षणिक प्रेरणा सप्ताह,  संविधानविषयक पुस्तकांचे वाचन, अभिरूप ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद उपक्रम, पोवाडा स्पर्धा,जनजागृती रॅली,सांस्कृतिक महोत्सव, चित्रकला स्पर्धा, संशोधन, स्थानिक इतिहासाचा अभ्यास, मुलाखती व प्रकल्प सादरीकरण; वादविवाद, निबंध, पोस्टरनिर्मिती आणि प्रकल्प सादरीकरण स्पर्धा; तर मार्चमध्ये समारोप कार्यक्रम, पुरस्कार वितरण, सामाजिक कार्यकर्ते, विद्यार्थी व शिक्षकांचा विशेष सन्मान,अशा विविध उपक्रमांचा समावेश आहे.

या सर्व उपक्रमांमध्ये सामाजिक समता, स्त्रीशिक्षण, शिक्षणाचे महत्त्व, शेतकरी कल्याण, सामाजिक न्याय, संविधानिक मूल्ये आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन या विचारांना प्राधान्य देण्यात यावे. विविध विभागांनी त्यांच्या कामकाजाच्या स्वरूपानुसार व्याख्याने, परिसंवाद, चर्चासत्रे, प्रदर्शन, जनजागृती मोहिमा आणि प्रबोधनात्मक कार्यक्रम आयोजित करावेत. तसेच शासनाच्या निर्देशानुसार कार्यक्रमांचे नियोजन करून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असेही विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी स्पष्ट केले आहे.

छत्रपती संभाजीनगर विभागातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव, लातूर, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली या आठही जिल्ह्यांतील सर्व शासकीय यंत्रणांनी या उपक्रमात सक्रिय सहभाग नोंदवावा. महात्मा जोतीराव फुले यांनी आपल्या कार्यातून दिलेला समता, शिक्षण आणि सामाजिक परिवर्तनाचा संदेश नव्या पिढीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन विभागीय आयुक्तांनी केले आहे.

0000

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून ‘महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ सोसायटी’ची स्थापना

• दुष्काळग्रस्तांसह गरजू रुग्णांसाठी मदतीचा नवा आधार

• मुख्यमंत्री सहायता निधीला मिळणार नवे आर्थिक बळ

  मुंबई, दि ३ : राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात बाधित नागरिकांना मदत करण्याबरोबरच आर्थिकदृष्ट्या गरजू रुग्णांच्या उपचारांसाठी अधिक निधी उपलब्ध व्हावा, या उद्देशाने मुख्यमंत्री सहायता निधीला आता सामाजिक सहभागाचे बळ मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून ‘महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ सोसायटी’ची स्थापना करण्यात आली आहे. कंपन्या, संस्था, देणगीदार आणि इतर सामाजिक घटकांच्या सहभागातून अतिरिक्त निधी उभारून तो गरजू रुग्णांसह विविध आपत्तींत बाधित नागरिकांच्या मदतीसाठी वापरता येणार आहे. त्यामुळे महागड्या उपचारांची गरज असलेल्या रुग्णांना अधिक आर्थिक मदत देण्याबरोबरच दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती आणि अन्य आपत्कालीन परिस्थितीतही मदतीचा हात पुढे करता येणार आहे.

  या नव्या व्यवस्थेमुळे हृदयरोग, कर्करोग, मूत्रपिंडविकार, मेंदूविकार यांसह विविध गंभीर आजारांवरील शस्त्रक्रिया, महागडे आणि दीर्घकालीन उपचारांसाठी अधिक मदत उपलब्ध करून देता येणार आहे. गरजेनुसार औषधे, वैद्यकीय साहित्य आणि उपचारासाठी आवश्यक इतर बाबींसाठीही मदत करता येणार आहे. दुर्मिळ आजारांवरील उपचारांसाठीही या माध्यमातून विशेष मदत उभारता येणार आहे.

  मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाच्या आढावा बैठकीत रुग्णांच्या उपचारासाठी सामाजिक दायित्वातून अतिरिक्त निधी उभारण्याच्या पर्यायांचा अभ्यास करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. त्यानुसार, ‘महाराष्ट्र पब्लिक रिलीफ सोसायटी’ची स्थापना करण्यात आली. या माध्यमातून कंपन्या, संस्था आणि देणगीदारांच्या सहभागातून उभारलेला निधी गरजू रुग्णांच्या उपचारासाठी वापरता येणार आहे. रुग्णालये, स्वयंसेवी संस्था, कंपन्या आणि सामाजिक संस्थांना गरजेनुसार एकत्र आणून विविध वैद्यकीय मदतीचे उपक्रमही राबविता येणार आहेत.

  बाधित व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मदत करता येणार आहे. गरीब नागरिकांना आवश्यक वस्तूंचे वितरण, दिव्यांगांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांना सहाय्य आणि सामुदायिक आरोग्य शिबिरांचे आयोजनही करता येणार आहे. आरोग्य जनजागृती, चर्चासत्रे, कार्यशाळा आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित उपक्रमांनाही या माध्यमातून मदत करता येणार आहे.

  सामाजिक सहभागातून अधिक संसाधने उभारून गरजू रुग्ण आणि आपत्तीग्रस्त नागरिकांपर्यंत मदत पोहोचविणे हा या सोसायटीचा व्यापक उद्देश आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती असो किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्ती, अशा संकटांच्या काळात सामाजिक संस्थांच्या सहभागातून मदतीचे उपक्रम या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे. गरजेनुसार विविध मदतीचे उपक्रम राबविता येणार असल्याने भविष्यात मदतीची व्याप्ती वाढविता येणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेल्या या नव्या व्यवस्थेमुळे गरजू रुग्ण आणि आपत्तीग्रस्त नागरिकांना मदतीचा आणखी एक आधार उपलब्ध होणार आहे. कंपन्या, संस्था आणि दानशूर व्यक्तींच्या लोकसहभागातून अधिकाधिक गरजूंपर्यंत मदत पोहोचविता येणार आहे. या उपक्रमासाठी दात्यांनी पुढे येऊन आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री सहायता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी केले आहे.

000 

 वृत्त क्रमांक

जिल्हा परिषदेत 4 ते 6 नोव्हेंबरदरम्यान उमेदचा दिवाळी महोत्सव 

• महिला बचतगटांच्या उत्पादनांना मिळणार हक्काची बाजारपेठ
• नागरिकांनी भेट देण्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील यांचे आवाहन 

नांदेड, दि. 3 : उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत महिला स्वयंसहाय्यता समूहांनी तयार केलेल्या विविध उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी नांदेड जिल्हा परिषदेच्या प्रांगणात 4 ते 6 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत भव्य दिवाळी महोत्सव व विक्री प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे. या महोत्सवाचे उद्घाटन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील यांच्या हस्ते होणार आहे.

या प्रदर्शनात महिला बचतगटांनी तयार केलेल्या हस्तकला वस्तू, गृहउपयोगी साहित्य, विविध खाद्यपदार्थ, आकर्षक उत्पादने तसेच पारंपरिक दिवाळी फराळ विक्रीसाठी उपलब्ध असणार आहे. प्रदर्शन दररोज सकाळी 10 ते सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत नागरिकांसाठी खुले राहणार आहे. ग्रामीण भागातील महिलांच्या कौशल्याला व्यासपीठ मिळवून देणे, त्यांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, उत्पन्नात वाढ करणे आणि महिला उद्योजकतेला चालना देणे हा या महोत्सवाचा मुख्य उद्देश आहे.

ग्रामीण महिलांनी मेहनतीने तयार केलेल्या उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नागरिकांनी या दिवाळी महोत्सवाला आवर्जून भेट द्यावी आणि महिला बचतगटांच्या उत्पादनांसह पारंपरिक फराळाची खरेदी करावी. यामुळे महिला स्वयंसहाय्यता समूहांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला हातभार लागेल, असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रकल्प संचालक परीक्षित यादव आणि उमेदचे जिल्हा अभियान व्यवस्थापक बालाप्रसाद जंगीलवाड यांनी केले आहे.

******

वृत्त क्रमांक

दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनासाठी चारा व पाणी व्यवस्थापनाचे काटेकोर नियोजन करा

• जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त डॉ. सखाराम खुणे यांची मुदखेड तालुक्यातील गोशाळेस भेट ; 

    पशुधन संगोपन व्यवस्थेची पाहणी

नांदेड, दि. 03 : जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पशुधनासाठी उपलब्ध चारा व पाण्याचे योग्य नियोजन करून त्याचा काटकसरीने वापर करावा. तसेच पशुधनास संतुलित आहार देऊन त्यांचे आरोग्य व स्वच्छता राखण्याची दक्षता घ्यावी, असे मार्गदर्शन जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त डॉ. सखाराम खुणे यांनी केले.

मुदखेड तालुक्यातील मौजे कोल्हा येथील प्रियदर्शनी मागासवर्गीय विकास महिला मंडळ (रजि.) संचलित श्री गोवर्धन गोसेवा प्रकल्पास आज दि. 3 नोव्हेंबर रोजी पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी भेट देऊन गोशाळेतील पशुधन संगोपन व्यवस्थेची पाहणी केली. यावेळी गोशाळेतील पशुधनाची सद्यस्थिती, उपलब्ध हिरवा व सुका चारा, चारा साठवणूक व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता तसेच दैनंदिन संगोपन व्यवस्थेची माहिती घेण्यात आली.

यावेळी सहाय्यक आयुक्त, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय डॉ. प्रविणकुमार घुले आणि पशुवैद्यकीय अधिकारी, नेरली डॉ. साईनाथ पवार उपस्थित होते. पाहणीदरम्यान उपलब्ध चाऱ्याचा शास्त्रीय पद्धतीने वापर, चाऱ्याचे योग्य नियोजन, पशुधनास संतुलित आहाराचा पुरवठा तसेच पशुधनाचे आरोग्य व गोशाळेतील स्वच्छता राखण्याबाबत आवश्यक सूचना व मार्गदर्शन करण्यात आले.

***

वृत्त क्रमांक

आदिवासी सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी स्पर्धा परीक्षा पूर्वतयारी प्रशिक्षणाची संधी

• किनवट येथील प्रशिक्षण केंद्रात 1 डिसेंबरपासून 116 वे प्रशिक्षण सत्र

• 27 नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

नांदेड, दि. 03 : आदिवासी (अनुसूचित जमाती) प्रवर्गातील सुशिक्षित बेरोजगार उमेदवारांना विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी करता यावी, यासाठी कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, माहिती व मार्गदर्शन केंद्र, किनवट येथे 1 डिसेंबर 2026 पासून 116 वे प्रशिक्षण सत्र सुरू करण्यात येणार आहे. या प्रशिक्षणासाठी पात्र इच्छुक आदिवासी उमेदवारांकडून 27 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

या प्रशिक्षणासाठी उमेदवार अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असणे आवश्यक असून, किमान शालांत परीक्षा उत्तीर्ण असावे. उच्च शैक्षणिक पात्रता असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाईल. उमेदवारांची कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता कार्यालयात नावनोंदणी असणे आवश्यक आहे. नांदेड जिल्ह्यासह इतर जिल्ह्यांतील उमेदवारांचाही प्रवेशासाठी विचार केला जाणार आहे. उमेदवारांचे वय 27 नोव्हेंबर 2026 रोजी किमान 18 व कमाल 35 वर्षे असावे. यापूर्वी अशा प्रकारचे प्रशिक्षण घेतलेल्या किंवा प्रशिक्षण सत्र अर्धवट सोडलेल्या उमेदवारांना प्रवेश दिला जाणार नाही.

प्रशिक्षणाचा कालावधी तीन महिने पंधरा दिवस असून, प्रशिक्षणार्थींना दरमहा एक हजार रुपये विद्यावेतन देण्यात येईल. हे विद्यावेतन थेट प्रशिक्षणार्थींच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार असल्याने बँक खाते चालू असणे आवश्यक आहे. प्रशिक्षणादरम्यान विविध शासकीय पदांच्या भरतीसाठी घेतल्या जाणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करून घेतली जाणार आहे. तसेच आदिवासी उमेदवारांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध विभागांच्या स्वयंरोजगार योजनांची माहिती व मार्गदर्शनही करण्यात येणार आहे. प्रशिक्षणार्थींना किनवट येथे राहण्याची व भोजनाची व्यवस्था स्वखर्चाने करावी लागेल.

पात्र इच्छुक उमेदवारांनी शैक्षणिक प्रमाणपत्रे व जातीच्या प्रमाणपत्राच्या सत्यप्रतींसह आपले अर्ज 27 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत आदिवासी उमेदवारांकरीता कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, माहिती व मार्गदर्शन केंद्र, शासकीय तंत्र प्रशाला, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या बाजूस, गोकुंदा, ता. किनवट, जि. नांदेड, पिन कोड 431811 या कार्यालयात पोहोचतील अशा बेताने पाठवावेत. अधिक माहितीसाठी 9881524643, 7219709633, 9518997868 किंवा 02469-221801 या दूरध्वनी क्रमांकांवर संपर्क साधावा, असे कनिष्ठ कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी सु. गो. चव्हाण यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

****