वृत्त  

भरती परीक्षा सुधारणांसाठी गठीत उच्चस्तरीय टास्क फोर्सचा २१ सप्टेंबर रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे राज्यव्यापी संवाद

• विद्यार्थी, उमेदवार व संबंधित घटकांशी साधणार थेट संवाद

• सूचना, अभिप्राय स्वीकारण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय स्तरावर विशेष कक्ष

लातूर, दि. १२ (विमाका) : राज्यातील भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह व उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ४ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये उच्चस्तरीय टास्क फोर्स गठीत केला आहे. राज्यातील भरती परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा सुचविण्यासाठी टास्क फोर्स राज्यातील सर्व सहा विभागांना प्रत्यक्ष भेट देणार आहे. त्यानुसार छत्रपती संभाजीनगर येथे २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी टास्क फोर्सचा संवाद दौरा होणार आहे.

या भेटीदरम्यान विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षा उमेदवार, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था तसेच अन्य संबंधित हितधारकांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या सूचना, अडचणी व अभिप्राय जाणून घेतले जाणार आहेत. छत्रपती संभाजीनगर विभागासाठी २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी १०.३० वाजता स्मार्ट सिटी कार्यालय, आमखास मैदानाजवळ, छत्रपती संभाजीनगर येथे समिती संवाद साधणार आहे. तसेच ज्या नागरिकांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य नसेल, त्यांनी आपले लेखी अभिप्राय csn-examreformtaskforce@maharashtra.gov.in या ई-मेलवर पाठवू शकतात.

या विभागनिहाय संवादातून प्राप्त होणाऱ्या सूचना व अभिप्रायांचा टास्क फोर्सकडून अभ्यास करण्यात येणार आहे. त्याआधारे भरती परीक्षांमधील गैरप्रकारांना प्रतिबंध, परीक्षा सुरक्षेचे बळकटीकरण, प्रक्रियेतील पारदर्शकता व विश्वासार्हता वाढविणे तसेच परीक्षा व्यवस्था अधिक उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी आवश्यक सुधारणांबाबत शासनास शिफारशी सादर करण्यात येतील.

सूचना आणि अभिप्राय संकलित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष कक्ष

राज्यातील शासकीय भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी तसेच गैरप्रकारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत केली आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथे २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी कामाच्या अनुषंगाने ही समिती भेट देणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला असून, हा कक्ष १८ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सकाळी १० ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत कामकाजासाठी खुला राहील. नागरिक आपल्या सूचना व अभिप्राय संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विशेष कक्षात प्रत्यक्ष सादर करू शकतात. 

***

 मराठवाड्याची कुणबी प्रमाणपत्र वाटपात झेप !

 नांदेड जिल्ह्यातील पात्र नागरिकांसाठी जात प्रमाणपत्र वितरण वेगाने सुरू !

नांदेड जिल्हा प्रशासनाच्या प्रभावी कार्यकलमांमुळे नागरिकांना घरपोच किंवा सुलभतेने लाभ मिळत आहे.

वृत्त क्रमांक

अंगणवाडी केंद्रे बालकांच्या सर्वांगीण विकासाचे माहेरघर बनावीत – जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले

नांदेड (जिमाका), दि. ११ : शहरातील अंगणवाडी केंद्रे केवळ पोषण आहार वाटपाचे ठिकाण न राहता बालकांच्या शैक्षणिक व सर्वांगीण विकासाचे केंद्र बनावीत. यासाठी मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि पालकांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले.

जिल्हा बाल विकास प्रकल्प कार्यालयातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित नांदेड शहरातील शाळांच्या मुख्याध्यापकांच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कैलास तिडके, महानगरपालिकेच्या शिक्षणाधिकारी प्रवीण मांदळे, जिल्हा समुपदेशक तथा शिक्षण विस्तार अधिकारी बालासाहेब कच्छवे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

यावेळी मार्गदर्शन करताना जिल्हाधिकारी श्री.कर्डिले म्हणाले, नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने राज्यातील अंगणवाडी केंद्रे प्राथमिक शाळांना जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या माध्यमातून अंगणवाडीतील बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडता येईल. बालकांचा बौद्धिक, शैक्षणिक आणि सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी मुख्याध्यापक, शिक्षक व पालकांनी सक्रिय सहभाग घेणे आवश्यक आहे.

बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कैलास तिडके यांनी अंगणवाडी केंद्रांच्या अडचणी दूर करून आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे सांगितले. शिक्षणाधिकारी प्रवीण मांदळे यांनी अंगणवाडी केंद्रे प्राथमिक शाळांशी जोडल्यामुळे त्यांच्या जागेसह विविध सुविधा व शैक्षणिक बाबींचे प्रश्न सुटण्यास मदत होऊन बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे सुलभ होईल, असे सांगितले.

शिक्षण विस्तार अधिकारी बालासाहेब कच्छवे म्हणाले की, बालकांच्या आयुष्यातील पहिली आठ वर्षे मेंदूच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची असतात. अंगणवाडीतील बालकांमध्ये मोठी गुणवत्ता असून, त्यांच्या क्षमतेला योग्य वेळी प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.

बैठकीच्या प्रारंभी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कैलास तिडके यांनी प्रास्ताविक केले. बैठकीस नांदेड शहरातील विविध शाळांचे मुख्याध्यापक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

***

वृत्त क्रमांक

खरीप पणन हंगाम 2026-27 : शासकीय धान्य खरेदीसाठी एकसमान गुणवत्ता निकष लागू

नांदेड (जिमाका), दि. 11 : केंद्र शासनाच्या अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने खरीप पणन हंगाम 2026-27 साठी धान, तांदूळ, ज्वारी, मका व अन्य तृणधान्यांच्या शासकीय खरेदीसाठी एकसमान गुणवत्ता विनिर्देश निश्चित केले आहेत. त्यानुसार नांदेड जिल्ह्यातील शासकीय खरेदी केंद्रांवर निर्धारित गुणवत्ता निकषांची पूर्तता करणारेच धान्य स्वीकारले जाणार आहे. शेतकऱ्यांनी धान्य स्वच्छ, पूर्णपणे वाळवून आणि दर्जेदार स्वरूपात खरेदी केंद्रावर आणावे, असे आवाहन जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयाने केले आहे.

धानासाठी चांगला व्यापारी दर्जा, स्वच्छता, कोरडेपणा तसेच दाण्यांचा एकसमान रंग व आकार अपेक्षित आहे. धानामध्ये बुरशी, कीड, दुर्गंधी, अपायकारक पदार्थ तसेच मेक्सिकन पॉपी व खेसारी यांसारख्या अशुद्धी नसाव्यात. ग्रेड 'अ' धानासाठी दाण्यांचे लांबी-रुंदी गुणोत्तर 2.5 किंवा त्यापेक्षा अधिक, तर सामान्य श्रेणीसाठी ते 2.5 पेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. धानातील आर्द्रतेचे प्रमाण कमाल 17 टक्के असावे.

तांदळासाठी आर्द्रतेचे प्रमाण 14 टक्क्यांपर्यंत असल्यास मूल्यकपात केली जाणार नाही. 14 ते 15 टक्के आर्द्रता असल्यास नियमानुसार मूल्यकपात करून खरेदी केली जाईल. 15 टक्क्यांपेक्षा अधिक आर्द्रता असलेला तांदूळ स्वीकारला जाणार नाही. तांदूळ स्वच्छ, कोरडा व मानवी वापरासाठी सुरक्षित असणे आवश्यक आहे.

ज्वारीसाठी आर्द्रतेची कमाल मर्यादा 13 टक्के, मक्यासाठी 14 टक्के आणि दुय्यम तृणधान्यांसाठी 13 टक्के निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच परकीय पदार्थ, अन्य अन्नधान्य, खराब व रंग बदललेले दाणे याबाबतही शासनाने निर्धारित केलेल्या मर्यादांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

धान्याची गुणवत्ता तपासणी, नमुना घेणे व विश्लेषण भारतीय मानक ब्युरोच्या (BIS) निर्धारित मानकांनुसार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी खरेदीपूर्वी धान्याची योग्य प्रकारे स्वच्छता व वाळवणूक करून घ्यावी.

जिल्ह्यात तीन तालुक्यांत शासकीय खरेदी केंद्रे

नांदेड जिल्ह्यातील बिलोली, मुखेड व किनवट या तीन तालुक्यांमध्ये शासकीय धान्य खरेदीची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

बिलोली तालुक्यासाठी बिलोली तालुका खरेदी-विक्री संघ, कासराळी, मुखेड तालुक्यासाठी बळीराम पाटील फळे व भाजीपाला प्रक्रिया सहकारी संस्था, बेरळी खु. ही खरेदी केंद्रे मार्केटींग फेडरेशन जिल्हा कार्यालय, नांदेड यांच्या नियंत्रणाखाली राहणार आहेत. तर किनवट तालुक्यासाठी  शासकीय धान्य गोदाम, चिखली, जलधारा, सारखणी हे केंद्र महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्या., नाशिक, प्रादेशिक कार्यालय यवतमाळ यांच्या नियंत्रणाखाली असणार आहे. 

धान्य खरेदी, गुणवत्ता निकष, वजनमापे, ऑनलाइन नोंदणी व देयकाबाबत अडचणी किंवा तक्रारी असल्यास शेतकऱ्यांनी जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नांदेड कार्यालयाशी 02462-232521 या क्रमांकावर किंवा Dsonanded1@gmail.com या ई-मेलवर संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नांदेड यांनी केले आहे.

***

वृत्त क्रमांक

तीन वर्षांत 4 हजार 904 कुणबी प्रमाणपत्रे; अडीच वर्षांत 40 हजार 901 एसईबीसी प्रमाणपत्रांचे वितरण

नांदेड (जिमाका), दि. 11 : नांदेड जिल्ह्यातील पात्र नागरिकांना कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी तसेच एसईबीसी जात प्रमाणपत्रे सुलभतेने उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत प्रभावी कार्यवाही सुरू आहे. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील 106 गावांमध्ये 1 हजार 752 कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहेत.

या नोंदींच्या आधारे दि. 24 ऑक्टोबर 2023 ते 11 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत कुणबी, कुणबी-मराठा व मराठा-कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी 4 हजार 930 अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी 4 हजार 904 प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली असून, विहित पुराव्याअभावी केवळ 16 प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले आहेत, तर 10 प्रस्ताव छाननी प्रक्रियेत आहेत. प्रमाणपत्र मंजुरीचा दर 99.51 टक्के आहे.

तसेच कुणबी नोंद नसली, मात्र मराठा अशी नोंद असलेल्या पात्र नागरिकांना 10 टक्के मराठा एसईबीसी आरक्षणासाठी प्रमाणपत्रे देण्यात येत आहेत. दि. 1 एप्रिल 2024 ते 11 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत जिल्ह्यात 40 हजार 901 एसईबीसी प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले आहे.

महसूल मंडळनिहाय विशेष शिबिरांचा लाभ घ्यावा

जात प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी दि. 10 ते 17 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत प्रत्येक महसूल मंडळ स्तरावर विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शिबिरांमध्ये विहित नमुन्यातील अर्ज उपलब्ध करून देणे व अर्ज भरून घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. पूर्ण भरलेला अर्ज जवळच्या महा-ई-सेवा केंद्र किंवा सामाईक सुविधा केंद्रामध्ये सादर करण्यासाठी अर्जदारांना मदत करण्याचे निर्देश ग्रामसेवक, तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

प्राप्त अर्जांवर प्राधान्याने कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबंधित तहसीलदार व सक्षम प्राधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. नागरिकांनी आपल्या महसूल मंडळात आयोजित विशेष शिबिरांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

मदत व मार्गदर्शनासाठी नोडल अधिकारी व हेल्पलाईन

पात्र नागरिकांना जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविताना येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी तसेच प्रक्रिया पारदर्शक व गतिमान करण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी अजय शिंदे यांची जिल्हास्तरावर नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात जात प्रमाणपत्रासंदर्भात मार्गदर्शनासाठी मदतकक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. नागरिकांना 02462-295330 या हेल्पलाईन क्रमांकावर कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधता येईल.

कुणबी नोंदी संकेतस्थळावर उपलब्ध

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या https://nanded.gov.in/en/talukawise-kunbi-records/ संकेतस्थळावर जिल्ह्यातील तालुकानिहाय आढळून आलेल्या कुणबी नोंदी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. संबंधित नागरिकांनी नोंदीची प्रमाणित प्रत, रहिवासी प्रमाणपत्र, वंशावळ आदी विहित कागदपत्रांची पूर्तता करून सेवा केंद्रामार्फत ऑनलाइन अर्ज सादर करावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

**

 दीपक तावरे सहकार आयुक्त यांची अहिल्याबाई होळकर #शेतकरी #कर्जमाफी संदर्भात प्रतिक्रिया.