वृत्त क्रमांक 

महाराष्ट्रात ‘राज्य वैरण विकास धोरण’ लागू

चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

नांदेड (जिमाका), दि. 29 : राज्यातील पशुधनाची वाढती संख्या आणि चारा टंचाईची समस्या लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने ‘राज्य वैरण विकास धोरण’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणाच्या मसुद्यास मंजुरी देण्यात आली.

21 व्या पशुगणनेच्या प्राथमिक आकडेवारीनुसार राज्यात 278.36 लाख पशुधन आहे. यामध्ये 115.08 लाख गायवर्गीय, 44.26 लाख म्हैसवर्गीय, 90.67 लाख शेळ्या आणि 28.35 लाख मेंढ्यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या शिफारशीनुसार या पशुधनासाठी दरवर्षी 1176.78 लाख मे. टन हिरवा आणि 377.87 लाख मे. टन वाळलेला चारा आवश्यक आहे. सध्या राज्यात सामान्य पर्जन्यमानाच्या परिस्थितीत हिरव्या चाऱ्याची 22.79 टक्के आणि वाळलेल्या चाऱ्याची 21.43 टक्के कमतरता आहे.

भारतीय चराऊ कुरण आणि चारा संशोधन संस्था (IGFRI) यांच्या शिफारशीनुसार चारा पिकांच्या लागवडीखालील क्षेत्र वाढविण्यासाठी वन विभागाच्या वनजमिनी तसेच महसूल विभागाच्या गायरान व इतर पडीक जमिनींचा उपयोग करण्यात येणार आहे. राज्याची भौगोलिक व हवामानविषयक परिस्थिती लक्षात घेऊन स्थानिक प्रजातींच्या चारा उत्पादनाला प्राधान्य दिले जाणार आहे.

एल-निनो तसेच हवामान बदलामुळे उद्भवणाऱ्या चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. वैरणीची तूट भरून काढण्यासाठी पशुसंवर्धन आयुक्त इतर शासकीय विभागांशी समन्वय साधून धोरणाची अंमलबजावणी करतील. आवश्यकतेनुसार विद्यमान योजनांमध्ये सुधारणा तसेच नवीन योजनांचे प्रस्ताव शासनास सादर केले जातील.

या धोरणामुळे चारा लागवडीखालील क्षेत्र वाढविण्यासोबतच स्थानिक हवामानास अनुकूल चारा प्रजातींच्या उत्पादनाला चालना मिळणार आहे. उपलब्ध शासकीय जमिनींचा नियोजनबद्ध वापर केल्यामुळे चारा उत्पादन वाढविणे आणि भविष्यातील टंचाईच्या परिस्थितीसाठी राज्याची तयारी मजबूत करणे शक्य होणार आहे. त्यातून पशुपालकांना चाऱ्याची उपलब्धता वाढण्यास तसेच पशुजन्य उत्पादनांना चालना मिळण्यास मदत होणार असल्याचे सचिव (पदुम) डॉ. रामास्वामी एन. यांनी सांगितले आहे.

“राज्य वैरण विकास धोरणामुळे हिरव्या व वाळलेल्या चाऱ्याची तूट भरून काढण्यासाठी दीर्घकालीन दिशा मिळाली आहे. महसूल आणि वन विभागाशी समन्वय साधून गायरान व पडीक जमिनींवर चारा लागवड वाढविण्यावर भर दिला जाईल. या धोरणाचा लाभ राज्यातील पशुपालकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पशुसंवर्धन विभाग प्रयत्नशील राहणार असल्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी सांगितले आहे. 

****

वृत्त क्रमांक 

शेंबोलीत सेवा संकल्प अभियानाला प्रतिसाद; सीईओंकडून विविध उपक्रमांची पाहणी

नांदेड (जिमाका), दि. 29 : सेवा संकल्प अभियानांतर्गत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक महेश पाटील यांनी आज मुदखेड तालुक्यातील शेंबोली येथे भेट देऊन ग्रामपंचायतीमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध शासकीय सेवा, विकासकामे व लोककल्याणकारी उपक्रमांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दत्तात्रय गिरी उपस्थित होते.

ग्रामपंचायत कार्यालयात नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या विविध शासकीय सेवा व दाखल्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील यांच्या हस्ते वितरण करण्यात आले. तसेच ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयीन कामकाजाची कार्यपद्धती, नागरिकांकडून प्राप्त झालेले अर्ज, त्यावरील कार्यवाही आणि प्रलंबित प्रकरणांची सद्यस्थिती यांचा आढावा घेण्यात आला.

जिल्ह्यात सुरू असलेल्या ग्रामपंचायतींचे नमुना क्रमांक 8 ऑनलाइन करण्याच्या मोहिमेची पाहणी करून नमुना क्रमांक 8 मधील माहिती पोर्टलवर अपलोड करण्याच्या कामास अधिक गती देण्याच्या सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाटी यांनी संबंधितांना दिल्या.

सेवा संकल्प अभियानांतर्गत आयोजित आरोग्य शिबिरासही भेट देऊन उपलब्ध आरोग्य सुविधांची पाहणी करण्यात आली. जास्तीत जास्त नागरिक व लाभार्थ्यांनी आरोग्य शिबिराचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महेश पाटील यांनी केले. यानंतर शाळा व अंगणवाडीला भेट देऊन विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता, अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया, उपलब्ध शैक्षणिक साहित्य तसेच विद्यार्थ्यांनी तयार केलेले विविध शैक्षणिक व हस्तकला साहित्य यांची पाहणी करण्यात आली. शाळेच्या परिसरात मान्यवरांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले. यावेळी त्यांनी अंगणवाडीलाही भेट दिली. बालकांच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने इंग्रजी मुळाक्षरे व अंकासोबतच मराठी भाषेच्या मूलभूत ज्ञानावरही विशेष भर देण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.

दरम्यान जिल्ह्यात सुरू असलेल्या स्वच्छता ही सेवा उपक्रमात ग्रामस्थांनी सक्रिय सहभाग घेऊन विविध स्वच्छता विषयक उपक्रम राबवावेत व स्वच्छ, सुंदर गाव निर्मितीसाठी सामूहिक प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील यांनी केले. या पाहणी दौऱ्याप्रसंगी गटविकास अधिकारी शेखर देशमुख, सहायक गटविकास अधिकारी हातमोडे, गटशिक्षणाधिकारी सुरेश पाटील, विस्तार अधिकारी निलेश बंगाळे, संताजी भाडेकर, वैशाली आडगावकर, केंद्रप्रमुख करुणा आवरगंड, ग्रामपंचायत अधिकारी प्रकाश कवठेकर, मुख्याध्यापक संपत मुनेश्वर, लोखंडे, सर्व शिक्षक, अंगणवाडी सेविका व ग्रामस्थ उपस्थित होते.

***

वृत्त क्रमांक 

आरोग्य योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी करा- आरोग्य आयुक्त संजय काटकर 

• ‘सेवा संकल्प अभियान’, ‘माझं गाव–आरोग्य संपन्न गाव’ व ‘तिसीचा पल्ला–तपासणी अन् सल्ला’ मोहिमांना गती देण्याचे निर्देश

नांदेड (जिमाका), दि. 29 : नागरिकांना वेळेत, सुलभ, तत्पर आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देतानाच शासनाच्या विविध आरोग्य योजनांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी आरोग्य विभागाने अधिक प्रभावीपणे कार्य करावे, असे निर्देश आरोग्य आयुक्त संजय काटकर यांनी दिले.

आरोग्य आयुक्त संजय काटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि आरोग्य सेवा, लातूर मंडळाच्या उपसंचालक डॉ. रेखा गायकवाड यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनमध्ये विभागीय आरोग्य आढावा बैठक झाली. या बैठकीस लातूर विभागातील लातूर, बीड, धाराशिव आणि नांदेड जिल्ह्यांचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक तसेच संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

या बैठकीत विविध राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम, शासकीय आरोग्य योजना तसेच जनजागृती अभियानांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. प्रलंबित बाबींचा तातडीने निपटारा करणे, कामगिरीमध्ये सातत्य राखणे आणि आरोग्यविषयक योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यावर यावेळी विशेष भर देण्यात आला.

‘सेवा संकल्प अभियान’, ‘माझं गाव–आरोग्य संपन्न गाव’ तसेच ‘तिसीचा पल्ला–तपासणी अन् सल्ला’ या महत्त्वपूर्ण अभियानांच्या प्रगतीचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. विशेषतः ३० वर्षांवरील नागरिकांची असंसर्गजन्य आजारांसाठी तपासणी, आजारांचे वेळेत निदान तसेच आवश्यक उपचार व वैद्यकीय सल्ला उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रभावी नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमासह विविध राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबतही यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

माता व बाल आरोग्याच्या दृष्टीने उच्च जोखमीच्या गर्भवती मातांची शंभर टक्के ओळख पटवून त्यांच्यापर्यंत आरोग्य यंत्रणेची पोहोच सुनिश्चित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. अशा मातांचा नियमित पाठपुरावा करून त्यांना आवश्यक उपचार, संदर्भ सेवा आणि वैद्यकीय सुविधा वेळेत उपलब्ध करून देण्यावर विशेष भर देण्यात आला.

आरोग्य संस्थांमधील प्रयोगशाळा सेवा अधिक प्रभावी व गतिमान करण्यासोबतच रक्तपेढी सेवांचे योग्य नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. आवश्यकतेनुसार रक्ताची उपलब्धता, साठा आणि वितरण यांचे काटेकोर नियोजन करण्याबाबतही निर्देश देण्यात आले.

आरोग्य संस्थांच्या माध्यमातून नागरिकांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जन आरोग्य समित्यांचे कामकाज अधिक प्रभावी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. ग्रामीण व दुर्गम भागातील नागरिकांना तज्ज्ञ वैद्यकीय सल्ला सहज उपलब्ध व्हावा, यासाठी टेलिमेडिसिन सेवा अधिक गतिमान करण्यावरही भर देण्यात आला.

अनधिकृत वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या बोगस डॉक्टरांविरुद्ध नियमानुसार प्रभावी कारवाई करण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणेला देण्यात आल्या. नागरिकांना सुरक्षित आणि अधिकृत आरोग्य सेवा मिळण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.

या बैठकीत नांदेड जिल्ह्यातील आरोग्य सेवांची सद्यस्थिती, विविध अभियानांची प्रगती, राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांची अंमलबजावणी, आरोग्य संस्थांमधील सेवा, मनुष्यबळ, तपासणी सुविधा तसेच नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या आरोग्य सेवांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

लातूर, बीड, धाराशिव आणि नांदेड जिल्ह्यांच्या जिल्हा आरोग्य अधिकारी व जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी आपल्या जिल्ह्यातील आरोग्य कार्यक्रमांच्या प्रगतीचा आढावा सादर केला.

आरोग्य विभागाच्या विविध योजना व अभियानांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी विभागीय स्तरावर समन्वयाने आणि अधिक सक्रियतेने काम करण्याचे निर्देश या बैठकीच्या माध्यमातून देण्यात आले.

**

वृत्त क्रमांक 

जिल्ह्यातून हिरवा व वाळलेला चारा, गवत व वैरण जिल्ह्याबाहेर वाहतुकीस बंदी

दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश

नांदेड (जिमाका), दि. २९ : सन २०२६ च्या खरीप हंगामात ट्रिगर-१ (प्रथम कळ) लागू झालेल्या राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून विविध उपाययोजना व सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. नांदेड जिल्ह्यात मुदखेड व मुखेड वगळता उर्वरित १४ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत.

जिल्ह्यात यंदाच्या पावसाळ्यात सरासरीपेक्षा कमी पर्जन्यमान झाल्यामुळे चारा उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी होण्याची शक्यता आहे. परिणामी आगामी काळात चारा टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी जिल्ह्यात उपलब्ध असलेला हिरवा व वाळलेला चारा, गवत व वैरण जिल्ह्याबाहेर विक्री व वाहतूक करण्यास बंदी घातली आहे.

महाराष्ट्र वैरण (निर्यात नियंत्रक) आदेश, २००१ मधील तरतुदींनुसार हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील पशुधनासाठी उपलब्ध चाऱ्याचे संरक्षण करून संभाव्य चारा टंचाईच्या काळात पशुपालकांना चारा उपलब्ध राहावा, हा या निर्णयाचा उद्देश आहे.

या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा आदेश २९ सप्टेंबर २०२६ पासून पुढील आदेशापर्यंत अंमलात राहणार आहे.

***

वृत्त क्रमांक 

जिल्ह्यातून हिरवा व वाळलेला चारा, गवत व वैरण जिल्ह्याबाहेर वाहतुकीस बंदी

दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश

नांदेड (जिमाका), दि. २९ : सन २०२६ च्या खरीप हंगामात ट्रिगर-१ (प्रथम कळ) लागू झालेल्या राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून विविध उपाययोजना व सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. नांदेड जिल्ह्यात मुदखेड व मुखेड वगळता उर्वरित १४ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत.

जिल्ह्यात यंदाच्या पावसाळ्यात सरासरीपेक्षा कमी पर्जन्यमान झाल्यामुळे चारा उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी होण्याची शक्यता आहे. परिणामी आगामी काळात चारा टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी जिल्ह्यात उपलब्ध असलेला हिरवा व वाळलेला चारा, गवत व वैरण जिल्ह्याबाहेर विक्री व वाहतूक करण्यास बंदी घातली आहे.

महाराष्ट्र वैरण (निर्यात नियंत्रक) आदेश, २००१ मधील तरतुदींनुसार हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील पशुधनासाठी उपलब्ध चाऱ्याचे संरक्षण करून संभाव्य चारा टंचाईच्या काळात पशुपालकांना चारा उपलब्ध राहावा, हा या निर्णयाचा उद्देश आहे.

या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा आदेश २९ सप्टेंबर २०२६ पासून पुढील आदेशापर्यंत अंमलात राहणार आहे.

***

वृत्त क्रमांक 

निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे - विभागीय आयुक्त जी.श्रीकांत

नोडल अधिकाऱ्यांची बैठक  

छत्रपती संभाजीनगर, दि. २९ सप्टेंबर : ५-औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत व सुरक्षितपणे पार पाडण्यासाठी सर्व संबंधित पथकांनी समन्वयाने काम करावे, अशा सूचना निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी दिल्या.

विभागीय आयुक्त श्रीकांत यांच्या अध्यक्षतेखाली नोडल अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. यावेळी सहआयुक्त प्रताप काळे, मंजुषा मिसकर, रित्रा मेत्रेवार, देविदास टेकाळे, खुशालसिंह परदेशी तसेच विविध कक्षांचे नोडल अधिकारी उपस्थित होते.

श्रीकांत म्हणाले की, नामनिर्देशन, छाननी, मतदान व मतमोजणीच्या प्रत्येक टप्प्याची तयारी वेळेत पूर्ण करावी. नामनिर्देशन अर्जांची काटेकोर तपासणी, मतदार यादीत नाव शोधण्याची सुविधा, मतदान साहित्य व मतपेट्यांची सुरक्षित वाहतूक तसेच मतमोजणी केंद्रावरील व्यवस्थेकडे विशेष लक्ष द्यावे. संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वेळेत प्रशिक्षण देऊन त्यांची तयारी पूर्ण करावी.

नामनिर्देशन कक्षात अर्जांचे वाटप व स्वीकार तसेच उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्याची पुरेशी व्यवस्था ठेवावी. आवश्यक कागदपत्रे, चलन पावती, छायाचित्र व एबी फॉर्मची तपासणी करावी. उमेदवारांना शपथ देण्यासाठी अधिकारी नियुक्त करावेत. ६ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या छाननीसाठी तपासणी यादी तयार ठेवावी. अर्ज बाद झाल्यास कारणांसह आदेश देण्याची कार्यवाही करावी. नामनिर्देशनाची सूचना व संबंधित माहिती सूचना फलकावर तसेच संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी.

मतदान व मतमोजणीसाठी वाहतूक आणि सुरक्षा व्यवस्था काटेकोरपणे करावी. मतदानानंतर मतपेट्या सुरक्षितपणे मतमोजणी केंद्रावर आणण्याची व्यवस्था करावी. मतमोजणी केंद्रावर ५६ टेबल्सची व्यवस्था करण्यात येत असून, संबंधित कर्मचाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण द्यावे. मतमोजणीच्या तीन दिवस आधी सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घ्यावा.

पहिले प्रशिक्षण १० ऑक्टोबर, दुसरे १७ ऑक्टोबर आणि मतदान साहित्य वाटपाच्या दिवशी २२ ऑक्टोबर रोजी अंतिम प्रशिक्षण घेण्याचे नियोजन करावे. केंद्राध्यक्ष, क्षेत्रीय अधिकारी, सूक्ष्म निरीक्षक तसेच संबंधित पथकांना प्रशिक्षण द्यावे. मतमोजणीसाठी स्वतंत्र पथक तयार करून त्यांचे प्रशिक्षण १४ ऑक्टोबरच्या आसपास पूर्ण करावे. मतदान केंद्रांवर वेबकास्टिंगची व्यवस्था करावी.

उमेदवारांची संख्या ५६ पेक्षा जास्त झाल्यास मतपत्रिका व इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या उपलब्धतेनुसार नियोजन करावे. निवडणुकीसाठी सुमारे ३० हजार मतपत्रिकांची आवश्यकता लागू शकते, त्यानुसार छपाईचे नियोजन करावे. निवडणूक साहित्य व आवश्यक शिक्क्यांचा पुरेसा साठा ठेवावा.

मतदानाची पद्धत तसेच कोणत्या कारणांमुळे मत बाद होऊ शकते, याबाबत मतदारांमध्ये जनजागृती करावी. निवडणूक कामासाठी आवश्यक मनुष्यबळाचे नियोजन करून कामाचे वाटप करावे. दररोज नामनिर्देशन अर्जांचे वाटप व प्राप्त अर्जांची माहिती माध्यमांना द्यावी. आचारसंहितेच्या काळात सर्व शासकीय कामकाज करताना निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे.

**

वृत्त क्रमांक 

पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर परवानाधारक शस्त्र बाळगण्यास व वाहून नेण्यास प्रतिबंध 

शासकीय कर्तव्यावरील अधिकारी-कर्मचारी व बँक सुरक्षा रक्षकांना सूट

नांदेड (जिमाका), दि. 29 : 05-औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक-2026 ची घोषणा झाल्यापासून आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. निवडणूक प्रक्रिया शांततेत, निर्भय व न्याय्य वातावरणात पार पाडण्यासाठी तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी नांदेड जिल्ह्यात परवानाधारक शस्त्र बाळगण्यास व वाहून नेण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. याबाबत जिल्हादंडाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी शस्त्र अधिनियम, 1959 चे कलम 22 व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 चे कलम 163 अन्वये आदेश जारी केला आहे.

भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार निवडणूक जाहीर झाल्यापासून निवडणुकीचा निकाल घोषित होईपर्यंत शस्त्रासाठी नवीन परवाना देण्यास तसेच परवानाधारकांना परवान्यातील शस्त्रास्त्रे बाळगण्यास व वाहून नेण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत निर्देश आहेत. त्यानुषंगाने नांदेड जिल्ह्यातही हा प्रतिबंध लागू करण्यात आला आहे.

जिल्हादंडाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, निवडणुकीच्या कालावधीत शासकीय कर्तव्य पार पाडणारे अधिकारी व कर्मचारी तसेच बँकांचे सुरक्षा रक्षक यांच्याव्यतिरिक्त इतर सर्व परवानाधारकांना त्यांच्या परवान्यातील शस्त्रास्त्रे बाळगण्यास व वाहून नेण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. 

**