वृत्त क्रमांक

दुष्काळात पशुधनासाठी चारा उपलब्धतेसाठी कृषी अवशेषांचा 50 टक्के साठा राखून ठेवा- जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले

• कृष्णूर औद्योगिक क्षेत्रातील बायोकोल व प्लायवूड उद्योगांना जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांची भेट

• पशुधनासाठी चारा उपलब्धतेला प्राधान्य

• युरिया-मोलॅसिस प्रक्रियेद्वारे चाऱ्याचे पोषणमूल्य वाढविणार

• चारा व्यवस्थापनासाठी उद्योजकांना सहकार्याचे आवाहन

नांदेड (जिमाका), दि. 21 : जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पशुधनासाठी पुरेसा चारा उपलब्ध व्हावा, यासाठी कृषी अवशेषांचा योग्य वापर करून चारा निर्मितीला प्राधान्य द्यावे. उपलब्ध कृषी अवशेषांच्या साठ्यापैकी 50 टक्के साठा जनावरांसाठी चारा प्रक्रिया करण्याकरिता उपलब्ध करून द्यावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिल्या.

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी आज सायंकाळी कृष्णूर औद्योगिक क्षेत्रातील अभिजित बायोकोल इंडस्ट्रीज आणि गोदावरी प्लायवूड पार्टिकल इंडस्ट्री या उद्योगांना प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी त्यांनी उद्योजकांशी चर्चा करून कृषी अवशेषांचा वापर, उपलब्ध साठा आणि पशुधनासाठी चारा उपलब्ध करून देण्याच्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला. यावेळी पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

नांदेड जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासनाने उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. याअंतर्गत पिकांचे अवशेष, सोयाबीन कुटार आणि उसाचा चोथा पशुखाद्यासाठी उपलब्ध व्हावा, यासाठी वाहतूक व विक्रीसंदर्भात आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. या आदेशांच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी औद्योगिक प्रकल्पांना भेट देऊन प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी केली.

बायोकोल निर्मिती तसेच अन्य औद्योगिक प्रक्रियांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कृषी अवशेषांपैकी उपलब्ध साठ्याचा काही भाग पशुधनासाठी चारा निर्मितीकरिता राखून ठेवण्याचे महत्त्व त्यांनी स्पष्ट केले. दुष्काळाच्या काळात पशुधनाला चारा उपलब्ध होणे आवश्यक असल्याने संबंधित उद्योगांनी प्रशासनाच्या उपाययोजनांना सहकार्य करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

सोयाबीन कुटार आणि उसाच्या चोथ्यावर योग्य पद्धतीने युरिया-मोलॅसिस प्रक्रिया केल्यास त्यांचे पोषणमूल्य वाढविण्यास मदत होते. त्यामुळे चारा टंचाईच्या काळात अशा प्रक्रियायुक्त कृषी अवशेषांचा पर्यायी पशुखाद्य म्हणून उपयोग करता येतो. उपलब्ध साधनसामग्रीचा योग्य वापर करून चारा निर्मिती वाढविणे आणि पशुधनाचे पोषण सुनिश्चित करणे आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधोरेखित केले.

जिल्ह्यातील सर्व बायोकोल उद्योगचालक आणि शेतकऱ्यांनी दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनासाठी चारा उपलब्ध करून देण्याच्या कामात जिल्हा प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले. कृषी अवशेषांचा योग्य वापर करून चारा टंचाईची तीव्रता कमी करण्यासाठी सर्व संबंधितांनी समन्वयाने काम करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

या पाहणीवेळी पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. प्रविणकुमार घुले, नायगाव तालुका पशुचिकित्सालयाचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. गौतम खिल्लारे, बरबडा येथील पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. अभिषेक देवकत्ते आणि कृष्णूर येथील सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी शिवप्रसाद तेनलवार उपस्थित होते.

**

 वृत्त क्रमांक

आजपासून एफएफएफएस अॅपद्वारे घरबसल्या खत खरेदीची सुविधा

• मोबाईलवर मिळणार खताच्या उपलब्धतेची माहिती

• जादा दराने विक्री व लिंकिंगला आळा

नांदेड (जिमाका), दि. 21 : केंद्र शासनाच्या फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलायझर सेल (एफएफएफएस) या डिजिटल प्रणालीची महाराष्ट्रात उद्या, दि. 22 ऑक्टोबरपासून अंमलबजावणी होत असून, या सुविधेमुळे शेतकऱ्यांना घरबसल्या खतांची उपलब्धता पाहून खरेदी करता येणार आहे. त्यामुळे खत खरेदीसाठी दुकानाबाहेर रांगा लावण्याची गरज राहणार नसल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी डॉ. निलकुमार ऐतवडे यांनी दिली.

शेतकऱ्यांनी आपल्या मोबाईलमधील प्ले स्टोअरवरून एफएफएफएस अॅप डाउनलोड केल्यानंतर त्यांच्या परिसरातील कोणत्या खत विक्रेत्याकडे कोणते खत उपलब्ध आहे, तसेच संबंधित खताचा उपलब्ध साठा किती आहे, याची माहिती मोबाईलवर पाहता येणार आहे. त्यामुळे गरजेनुसार उपलब्ध खताची माहिती घेऊन शेतकऱ्यांना खरेदीचे नियोजन करता येईल.

अॅपच्या माध्यमातून खताची मागणी नोंदविल्यानंतर संबंधित विक्रेत्याला ते खत उपलब्ध करून देणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खत मिळविण्यासाठी अनावश्यक प्रतीक्षा किंवा दुकानांमध्ये वारंवार चकरा मारण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

एफएफएफएस प्रणालीमुळे खत विक्रीची प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने होणार आहे. त्यामुळे खत विक्रेत्यांकडून खत विक्रीमध्ये टाळाटाळ करणे, छापील किमतीपेक्षा जादा दर आकारणे किंवा अनुदानित खतासोबत इतर कृषी निविष्ठा खरेदी करण्याची सक्ती करणे यास प्रतिबंध होणार आहे. परिणामी खत विक्रीतील लिंकिंगच्या प्रकारांना आळा बसण्यास मदत होणार आहे.

एफएफएफएस प्रणालीची सुरुवातीला कोल्हापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांत पथदर्शी स्वरूपात अंमलबजावणी करण्यात आली होती. या प्रणालीचा विस्तार आता 22 ऑक्टोबरपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात करण्यात येणार आहे.

नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खत खरेदीसंदर्भात काही अडचण किंवा तक्रार असल्यास त्यांनी संबंधित पंचायत समितीतील कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी डॉ. निलकुमार ऐतवडे यांनी केले आहे.

***

 वृत्त क्रमांक

शेतकऱ्यांना विनाविलंब पीक कर्ज द्या-जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांचे बँकांना निर्देश

• नांदेडमधील बँकांना अचानक भेट; पीक कर्ज प्रकरणांचा घेतला आढावा, शेतकऱ्यांशी साधला संवाद

• ऑनलाईन सातबाऱ्याच्या आधारे कर्ज प्रक्रिया विनाविलंब पूर्ण करा

• शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी बँकांनी तत्परतेने कार्यवाही करावी

नांदेड (जिमाका), दि. 21 : शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये, तसेच पात्र शेतकऱ्यांना विनाविलंब कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी आज नांदेड शहरातील बँकांच्या अचानक भेटीदरम्यान दिले. नवा मोंढा येथील भारतीय स्टेट बँक, वजीराबाद येथील महाराष्ट्र ग्रामीण, तारासिंग मार्केट येथील पंजाब नॅशनल बँक आणि युनियन बँकेला भेट देऊन त्यांनी पीक कर्ज वितरणासह अन्य कर्ज प्रकरणांचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी बँकेत उपस्थित असलेल्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. 

पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांना अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करून त्रास देऊ नये. उपलब्ध सुविधांचा वापर करून ऑनलाईन सातबारा उतारा प्राप्त करावा आणि पात्र शेतकऱ्यांना विनाविलंब पीक कर्ज मंजूर करून द्यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी बँक अधिकाऱ्यांना दिले. कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ करून शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज उपलब्ध होईल, यासाठी बँकांनी आवश्यक ती दक्षता घ्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांमधील प्रलंबित कर्ज प्रकरणे, शेतकऱ्यांकडून प्राप्त झालेले अर्ज, आवश्यक कागदपत्रांबाबत निर्माण होणाऱ्या अडचणी आणि त्यावर काढता येणारे पर्याय यांची सविस्तर माहिती घेतली. सामाईक क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देताना येणाऱ्या अडचणींबाबतही त्यांनी बँक अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. अशा प्रकरणांमध्ये नियमानुसार योग्य पर्याय शोधून कर्ज वितरणाची कार्यवाही सुलभ करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

पीक कर्ज हे शेतकऱ्यांच्या शेतीविषयक गरजांसाठी महत्त्वाचे असल्याने कर्ज वितरण प्रक्रियेत अनावश्यक विलंब होणार नाही, याची बँकांनी खात्री करावी. शेतकऱ्यांच्या अर्जांवर वेळेत कार्यवाही करून पात्र लाभार्थ्यांना कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिले. या भेटीच्या माध्यमातून त्यांनी पीक कर्ज वितरणाची प्रत्यक्ष स्थिती जाणून घेत बँक अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना केल्या.

यावेळी जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक बी. जी. सोनकांबळे, तहसीलदार संजय वारकड, जिल्हा पशुसंवर्धनचे उपायुक्त डॉ. प्रविणकुमार घुले यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. 

***

वृत्त क्रमांक

राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या 51 व्या ग्रंथभेट योजनेतील ग्रंथांची यादी अवलोकनासाठी उपलब्ध

• यादीबाबत सूचना, हरकती व आक्षेप 31 ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे आवाहन

नांदेड (जिमाका), दि. 21 : ग्रंथालय संचालनालयाच्या राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान योजनेअंतर्गत 51 व्या ग्रंथभेट योजनेसाठी निवड करण्यात आलेल्या 1 हजार 183 ग्रंथांची यादी ग्रंथालय संचालनालयाच्या www.dol.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 16 ते 31 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत अवलोकनासाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता आणि राज्य शासन यांच्या संयुक्त निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेअंतर्गत सन 2024 मध्ये प्रकाशित झालेल्या व ग्रंथालय संचालनालयास प्राप्त झालेल्या ग्रंथांपैकी राज्य ग्रंथालय नियोजन समितीच्या उपसमिती सदस्यांनी या ग्रंथांची निवड केली आहे. यामध्ये मराठी भाषेतील 685, हिंदी भाषेतील 246 आणि इंग्रजी भाषेतील 252 ग्रंथांचा समावेश आहे. या यादीतील ग्रंथांचे वितरण संचालनालयाने निश्चित केलेल्या 25 टक्के सवलतीच्या दराने करणे बंधनकारक आहे.

ग्रंथांच्या तपशिलातील त्रुटी निदर्शनास आणून द्याव्यात

या यादीतील कोणत्याही ग्रंथाच्या नावाबाबत, लेखक, प्रकाशक किंवा किमतीबाबत काही त्रुटी अथवा बदल निदर्शनास आल्यास संबंधितांनी त्याबाबतच्या सूचना, हरकती किंवा आक्षेप 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत लेखी स्वरूपात सादर करावेत. हे निवेदन ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नगर भवन, मुंबई-400001 या पत्त्यावर कार्यालयीन वेळेत हस्तपोच किंवा टपालाद्वारे पाठवावे. तसेच, संचालनालयाने नमूद केलेल्या director.dol@maharashtra.gov.in या ई-मेल पत्त्यावरही सूचना पाठविता येतील. विहित मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या सूचना, हरकती किंवा आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही.

ग्रंथांच्या यादीतील नाव, लेखक, प्रकाशक आणि किंमत यासंबंधी काही बदल किंवा त्रुटी आढळल्यास त्या संचालनालयाच्या निदर्शनास आणून द्याव्यात, असे आवाहन प्रभारी ग्रंथालय संचालक अशोक मा. गाडेकर यांनी केले आहे.

**

वृत्त 

प्रशासन मतदानासाठी सज्ज : विभागीय आयुक्तांनी घेतला आठही जिल्ह्यांचा आढावा

मतदान केंद्रांवरील सुविधा, सुरक्षा व राजकीय पक्षांच्या बूथ व्यवस्थेची तपासणी

शुक्रवार २३ ऑक्टोबरला सकाळी ८ ते दुपारी ४ पर्यंत होणार मतदान

छत्रपती संभाजीनगर, दि. २१ (जिमाका) : औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज झाले असून, मतदान प्रक्रिया सुरळीत, निर्भय व पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश विभागीय आयुक्त तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी जी. श्रीकांत यांनी दिले. 

 शुक्रवार दि. २३ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी आज बुधवारी दुपारी ऑनलाइन पद्धतीने विभागातील आठही जिल्ह्यांचा आढावा घेतला.या बैठकीत छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, परभणी, नांदेड आणि हिंगोली या जिल्ह्यांतील निवडणूक तयारीचा आढावा घेण्यात आला.

 मतदान केंद्रांवरील मूलभूत सुविधा, मतदारांसाठी आवश्यक व्यवस्था, मतदान साहित्याची उपलब्धता, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती तसेच मतदान केंद्रांवरील सुरक्षा व्यवस्थेची माहिती यावेळी घेण्यात आली. मतदान केंद्रांच्या परिसरात राजकीय पक्षांच्या बूथ व्यवस्थेसाठी करण्यात आलेल्या नियोजनाचाही आढावा घेण्यात आला.

मतदारांना कोणतीही अडचण न येता मतदानाचा हक्क बजावता यावा, यासाठी मतदान केंद्रांवरील प्रवेश व्यवस्था, आवश्यक सुविधा, दिशादर्शक सूचना आणि मतदान प्रक्रियेसाठी नियुक्त कर्मचाऱ्यांची सज्जता यांची खातरजमा करण्यावर भर देण्यात आला. मतदान साहित्याचे वितरण, मतपेट्यांची सुरक्षित वाहतूक, मतदानानंतर मतपेट्या जमा करण्याची व्यवस्था आणि मतमोजणी केंद्रावरील तयारी याबाबतही संबंधित जिल्हा प्रशासनाला आवश्यक सूचना देण्यात आल्या.

औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघात आठ जिल्ह्यांचा समावेश असून, निवडणुकीसाठी ४१ उमेदवार रिंगणात आहेत.  निवडणुकीसाठी एकूण ३ लाख २६ हजार ७०१ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. आठ जिल्ह्यांमध्ये ८४२ केंद्रांवर मतदान होणार आहे. शुक्रवार, दि. २३ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ८ ते दुपारी ४ या वेळेत मतदान होणार आहे. मतपत्रिकेवर पसंतीक्रम नोंदवून मतदान करावयाचे असल्याने मतदारांना योग्य पद्धतीने मतदान करण्याबाबत मार्गदर्शन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

  निवडणूक प्रक्रिया शांततेत व पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी सतर्क राहावे. मतदानाच्या दिवशी उद्भवणाऱ्या संभाव्य अडचणींवर तातडीने उपाययोजना कराव्यात आणि सर्व यंत्रणांनी परस्पर समन्वय राखावा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी यावेळी दिले.

000

वृत्त क्रमांक

कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत नांदेड जिल्ह्यातील १ लाख २ हजार २१८ शेतकऱ्यांना ८६१.५६ कोटींचा लाभ

तीन याद्यांमध्ये १ लाख ९७ हजार ९१२ शेतकरी पात्र; १ लाख ४१ हजार ८३५ शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण

नांदेड, दि. २० : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत नांदेड जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याची प्रक्रिया संगणकीय प्रणालीद्वारे सुरू आहे. आतापर्यंत शासनाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या तीन याद्यांमध्ये जिल्ह्यातील १ लाख ९७ हजार ९१२ शेतकरी पात्र ठरले असून, त्यापैकी १ लाख ४१ हजार ८३५ शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केले आहे. आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केलेल्या १ लाख २ हजार २१८ पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ८६१.५६ कोटी रुपये इतकी कर्जमुक्तीची रक्कम जमा करण्यात आली आहे.

शासनाच्या दि. २ जून २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ही योजना राज्यात लागू करण्यात आली आहे. योजनेत अल्प, अत्यल्प किंवा बहुभूधारक असा भेदभाव न करता पात्र वैयक्तिक शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येत आहे. कुटुंबाऐवजी वैयक्तिक शेतकरी हा लाभाचा घटक मानण्यात आला आहे.

कर्जमाफी, एकरकमी परतफेड आणि प्रोत्साहनपर लाभ

योजनेअंतर्गत दि. १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेले अल्पमुदतीचे पीककर्ज तसेच या कालावधीत पुनर्गठित झालेले अल्पमुदतीचे पीककर्ज दि. ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असून दि. ३१ मार्च २०२६ रोजीपर्यंत परतफेड झालेले नसल्यास, संबंधित पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार आहे.

ज्या शेतकऱ्यांकडे २ लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज बाकी आहे, त्यांच्यासाठी एकरकमी परतफेड योजना (OTS) लागू आहे. अशा शेतकऱ्यांनी २ लाख रुपयांवरील थकीत रक्कम दि. ३१ मार्च २०२७ पूर्वी भरल्यास त्यांना राज्य शासनाकडून २ लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ देण्यात येणार आहे.

तसेच सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन वर्षांपैकी किमान दोन वर्षांत पीककर्ज घेऊन त्याची मुदतीत परतफेड केलेल्या आणि सन २०२५-२६ मध्ये पीककर्ज घेऊन त्याचीही मुदतीत परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे.

योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी संगणकीय प्रणालीद्वारे होत असून, कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना भविष्यात पुन्हा कर्ज घेण्यास पात्रता राहणार आहे.

नांदेड जिल्ह्यात तीन याद्या जाहीर

योजनेच्या पोर्टलवर नांदेड जिल्ह्यातील बँकांनी एकूण २ लाख २४ हजार ८४७ थकीत कर्जखात्यांची माहिती अपलोड केली आहे. महाआयटीमार्फत संगणकीय प्रक्रियेनंतर पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या टप्प्याटप्प्याने जाहीर करण्यात येत आहेत.

जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची विशिष्ट क्रमांकासह पहिली यादी दि. २५ जुलै २०२६, दुसरी यादी दि. ११ सप्टेंबर २०२६ आणि तिसरी यादी दि. १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जाहीर करण्यात आली आहे.

यापुढेही पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या टप्प्याटप्प्याने जाहीर होणार असून, आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केलेल्या पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर नियमानुसार कर्जमुक्तीची रक्कम टप्प्याटप्प्याने जमा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अद्याप यादीत नाव आलेले नसल्याने शेतकऱ्यांनी घाबरून जाऊ नये अथवा कोणताही अनुचित निर्णय घेऊ नये, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

तक्रार निवारणासाठी तालुकास्तरीय समितीकडे संपर्काचे आवाहन

यादीत नाव समाविष्ट न झालेल्या किंवा योजनेच्या लाभाबाबत शंका असलेल्या शेतकऱ्यांनी संबंधित बँकेशी संपर्क साधावा. तसेच तालुकास्तरावर तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या तक्रार निवारण समितीकडे किंवा तालुका सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांच्या कार्यालयात तक्रार नोंदवावी.

जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमधील तक्रार निवारण समित्यांकडे आतापर्यंत ऑनलाइन व ऑफलाइन अशा एकूण १ हजार ८४० तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, त्यापैकी १ हजार ६६६ तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले आहे.

जिल्हास्तरावर स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नांदेड यांच्या कार्यालयात योजनेसाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष कार्यरत आहे. ए. डी. भागानगरे, सहायक निबंधक (प्रशासन) हे या कक्षाचे नोडल अधिकारी आहेत. शेतकऱ्यांनी कर्जमुक्ती योजनेशी संबंधित तक्रारी किंवा शंकांसाठी संपर्क क्रमांक ९२८४३५०७३१ वर संपर्क साधावा.

बोरगाव तेलंग येथील शेतकऱ्याच्या कर्जाबाबत प्रशासनाचे स्पष्टीकरण

बोरगाव तेलंग, ता. जि. नांदेड येथील शेतकरी शंकर अबानराव क्षीरसागर यांनी कर्जमाफी योजनेच्या यादीत नाव न आल्यामुळे आत्महत्या केल्याचे समाजमाध्यमांवरून निदर्शनास आले आहे. या अनुषंगाने प्रशासनाने संबंधित कर्जाची वस्तुस्थिती स्पष्ट केली आहे.

मयत शेतकरी श्री. शंकर अबानराव क्षीरसागर यांनी महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, शाखा वजिराबाद, नांदेड येथून दि. २६ सप्टेंबर २०२३ रोजी १ लाख ६० हजार रुपयांचे कर्ज घेतले होते. कर्जाची परतफेड न झाल्याने ते थकीत झाले. दि. ३१ मार्च २०२६ अखेर त्यांच्या कर्जखात्यावर २ लाख ८ हजार १०४ रुपये थकबाकी होती.

संबंधित कर्जदाराची माहिती बँकेने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ च्या पोर्टलवर अपलोड केली असून, सदर कर्ज एकरकमी परतफेड योजनेसाठी (OTS) पात्र असल्याचे बँकेने कळविले आहे. OTS अंतर्गत पात्र शेतकऱ्याने २ लाख रुपयांवरील थकीत रक्कम भरल्यानंतर त्याला नियमानुसार २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे.

सदर शेतकऱ्याने कर्जमुक्ती योजनेच्या यादीत नाव न आल्याबाबत तालुका उपनिबंधक कार्यालयाकडे चौकशी अथवा तक्रार केल्याचे निदर्शनास आलेले नाही. तसेच संबंधित कर्जदाराने कर्जमुक्ती योजनेबाबत बँकेशी संपर्क साधला नसल्याचे महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी कळविले आहे.

शेतकऱ्यांनी कोणताही अनुचित निर्णय घेऊ नये

कर्जमुक्ती योजनेबाबत काही शंका अथवा तक्रार असल्यास शेतकऱ्यांनी संबंधित बँक, तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समिती, तहसीलदार किंवा सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा. पात्र शेतकऱ्यांना योजनेच्या निकषांनुसार योग्य तो लाभ मिळवून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. त्यामुळे यादीत नाव अद्याप आलेले नसल्यास शेतकऱ्यांनी घाबरून जाऊ नये आणि कोणताही अनुचित निर्णय घेऊ नये, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था शाहुराज हिरे यांनी केले आहे.

000000

***

वृत्त क्रमांक

 कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत नांदेड जिल्ह्यातील १ लाख २ हजार २१८ शेतकऱ्यांना ८६१.५६ कोटींचा लाभ

तीन याद्यांमध्ये १ लाख ९७ हजार ९१२ शेतकरी पात्र; १ लाख ४१ हजार ८३५ शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण

नांदेड, दि. २० : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत नांदेड जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याची प्रक्रिया संगणकीय प्रणालीद्वारे सुरू आहे. आतापर्यंत शासनाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या तीन याद्यांमध्ये जिल्ह्यातील १ लाख ९७ हजार ९१२ शेतकरी पात्र ठरले असून, त्यापैकी १ लाख ४१ हजार ८३५ शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केले आहे. आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केलेल्या १ लाख २ हजार २१८ पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ८६१.५६ कोटी रुपये इतकी कर्जमुक्तीची रक्कम जमा करण्यात आली आहे.

शासनाच्या दि. २ जून २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ही योजना राज्यात लागू करण्यात आली आहे. योजनेत अल्प, अत्यल्प किंवा बहुभूधारक असा भेदभाव न करता पात्र वैयक्तिक शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येत आहे. कुटुंबाऐवजी वैयक्तिक शेतकरी हा लाभाचा घटक मानण्यात आला आहे.

कर्जमाफी, एकरकमी परतफेड आणि प्रोत्साहनपर लाभ

योजनेअंतर्गत दि. १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेले अल्पमुदतीचे पीककर्ज तसेच या कालावधीत पुनर्गठित झालेले अल्पमुदतीचे पीककर्ज दि. ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असून दि. ३१ मार्च २०२६ रोजीपर्यंत परतफेड झालेले नसल्यास, संबंधित पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार आहे.

ज्या शेतकऱ्यांकडे २ लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज बाकी आहे, त्यांच्यासाठी एकरकमी परतफेड योजना (OTS) लागू आहे. अशा शेतकऱ्यांनी २ लाख रुपयांवरील थकीत रक्कम दि. ३१ मार्च २०२७ पूर्वी भरल्यास त्यांना राज्य शासनाकडून २ लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ देण्यात येणार आहे.

तसेच सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन वर्षांपैकी किमान दोन वर्षांत पीककर्ज घेऊन त्याची मुदतीत परतफेड केलेल्या आणि सन २०२५-२६ मध्ये पीककर्ज घेऊन त्याचीही मुदतीत परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे.

योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी संगणकीय प्रणालीद्वारे होत असून, कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना भविष्यात पुन्हा कर्ज घेण्यास पात्रता राहणार आहे.

नांदेड जिल्ह्यात तीन याद्या जाहीर

योजनेच्या पोर्टलवर नांदेड जिल्ह्यातील बँकांनी एकूण २ लाख २४ हजार ८४७ थकीत कर्जखात्यांची माहिती अपलोड केली आहे. महाआयटीमार्फत संगणकीय प्रक्रियेनंतर पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या टप्प्याटप्प्याने जाहीर करण्यात येत आहेत.

जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची विशिष्ट क्रमांकासह पहिली यादी दि. २५ जुलै २०२६, दुसरी यादी दि. ११ सप्टेंबर २०२६ आणि तिसरी यादी दि. १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जाहीर करण्यात आली आहे.

यापुढेही पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या टप्प्याटप्प्याने जाहीर होणार असून, आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केलेल्या पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर नियमानुसार कर्जमुक्तीची रक्कम टप्प्याटप्प्याने जमा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अद्याप यादीत नाव आलेले नसल्याने शेतकऱ्यांनी घाबरून जाऊ नये अथवा कोणताही अनुचित निर्णय घेऊ नये, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

तक्रार निवारणासाठी तालुकास्तरीय समितीकडे संपर्काचे आवाहन

यादीत नाव समाविष्ट न झालेल्या किंवा योजनेच्या लाभाबाबत शंका असलेल्या शेतकऱ्यांनी संबंधित बँकेशी संपर्क साधावा. तसेच तालुकास्तरावर तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या तक्रार निवारण समितीकडे किंवा तालुका सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांच्या कार्यालयात तक्रार नोंदवावी.

जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमधील तक्रार निवारण समित्यांकडे आतापर्यंत ऑनलाइन व ऑफलाइन अशा एकूण १ हजार ८४० तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, त्यापैकी १ हजार ६६६ तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले आहे.

जिल्हास्तरावर स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नांदेड यांच्या कार्यालयात योजनेसाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष कार्यरत आहे. श्री. ए. डी. भागानगरे, सहायक निबंधक (प्रशासन) हे या कक्षाचे नोडल अधिकारी आहेत. शेतकऱ्यांनी कर्जमुक्ती योजनेशी संबंधित तक्रारी किंवा शंकांसाठी संपर्क क्रमांक ९२८४३५०७३१ वर संपर्क साधावा.

बोरगाव तेलंग येथील शेतकऱ्याच्या कर्जाबाबत प्रशासनाचे स्पष्टीकरण

बोरगाव तेलंग, ता. जि. नांदेड येथील शेतकरी शंकर अबानराव क्षीरसागर यांनी कर्जमाफी योजनेच्या यादीत नाव न आल्यामुळे आत्महत्या केल्याचे समाजमाध्यमांवरून निदर्शनास आले आहे. या अनुषंगाने प्रशासनाने संबंधित कर्जाची वस्तुस्थिती स्पष्ट केली आहे.

मयत शेतकरी श्री. शंकर अबानराव क्षीरसागर यांनी महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, शाखा वजिराबाद, नांदेड येथून दि. २६ सप्टेंबर २०२३ रोजी १ लाख ६० हजार रुपयांचे कर्ज घेतले होते. कर्जाची परतफेड न झाल्याने ते थकीत झाले. दि. ३१ मार्च २०२६ अखेर त्यांच्या कर्जखात्यावर २ लाख ८ हजार १०४ रुपये थकबाकी होती.

संबंधित कर्जदाराची माहिती बँकेने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ च्या पोर्टलवर अपलोड केली असून, सदर कर्ज एकरकमी परतफेड योजनेसाठी (OTS) पात्र असल्याचे बँकेने कळविले आहे. OTS अंतर्गत पात्र शेतकऱ्याने २ लाख रुपयांवरील थकीत रक्कम भरल्यानंतर त्याला नियमानुसार २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे.

सदर शेतकऱ्याने कर्जमुक्ती योजनेच्या यादीत नाव न आल्याबाबत तालुका उपनिबंधक कार्यालयाकडे चौकशी अथवा तक्रार केल्याचे निदर्शनास आलेले नाही. तसेच संबंधित कर्जदाराने कर्जमुक्ती योजनेबाबत बँकेशी संपर्क साधला नसल्याचे महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी कळविले आहे.

शेतकऱ्यांनी कोणताही अनुचित निर्णय घेऊ नये

कर्जमुक्ती योजनेबाबत काही शंका अथवा तक्रार असल्यास शेतकऱ्यांनी संबंधित बँक, तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समिती, तहसीलदार किंवा सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा. पात्र शेतकऱ्यांना योजनेच्या निकषांनुसार योग्य तो लाभ मिळवून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. त्यामुळे यादीत नाव अद्याप आलेले नसल्यास शेतकऱ्यांनी घाबरून जाऊ नये आणि कोणताही अनुचित निर्णय घेऊ नये, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था शाहुराज हिरे यांनी केले आहे.

*********