Wednesday, October 28, 2026

 वृत्त

औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघातून डॉ. प्रतापसिंह पाटील १८ हजार १२४ मतांनी विजयी

डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांना ८५ हजार ८७६, तर सतीश चव्हाण यांना ६७ हजार ७५२ मते

३९ उमेदवारांच्या वगळणीनंतर अंतिम निकाल जाहीर ; विजयासाठी आवश्यक मतांचा कोटा कोणत्याही उमेदवाराला गाठता आला नाही

निवडणूक निर्णय अधिकारी जी. श्रीकांत यांच्या हस्ते पहाटे ५ वाजून १० मिनिटांनी विजयाचे प्रमाणपत्र प्रदान

सलग ४५ तासांहून अधिक काळ मतमोजणी ; अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या समन्वयातून प्रक्रिया पूर्ण

छत्रपती संभाजीनगर, दि. २९ (विमाका) -  विधान परिषदेच्या ०५-औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष – शरदचंद्र पवार पक्षाचे उमेदवार डॉ. प्रतापसिंह वेदप्रकाश पाटील हे १८ हजार १२४ मतांनी विजयी झाले आहेत. त्यांना ८५ हजार ८७६ मते मिळाली, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार सतीश भानुदासराव चव्हाण यांना ६७ हजार ७५२ मते मिळाली. पसंतीक्रमानुसार ३९ उमेदवारांची वगळणी व मतहस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम मतमोजणीत डॉ. पाटील यांनी सर्वाधिक मते मिळवली. भारत निवडणूक आयोगाकडून निकालासंदर्भातील पुढील प्रक्रियेस मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर गुरुवार, दि. २९ ऑक्टोबर रोजी पहाटे ५ वाजून १० मिनिटांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी डॉ. पाटील यांना विजयी घोषित केले.

निवडणूक निर्णय अधिकारी जी. श्रीकांत यांच्या हस्ते डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांना विजयाचे प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले. यावेळी निवडणूक निरीक्षक श्रीमती माधवी खोडे-चवरे, संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

छत्रपती संभाजीनगर येथील चिकलठाणा एमआयडीसी परिसरातील रेसोनेट लॉजिस्टिक्स एलएलपी येथे विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत व निवडणूक निरीक्षक श्रीमती माधवी खोडे - चवरे यांच्या देखरेखीखाली मतमोजणी पार पडली. छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर व धाराशिव या आठ जिल्ह्यांतील ८४२ मतदान केंद्रांवर झालेल्या या निवडणुकीत ४१ उमेदवार रिंगणात होते. मतमोजणीसाठी ७० टेबलांची व्यवस्था करण्यात आली होती.

वैध मतांच्या आधारे ८८ हजार ५५८ मतांचा कोटा निश्चित

मतमोजणीच्या प्रारंभी मतपत्रिकांची पडताळणी व वर्गीकरण करण्यात आले. त्यानंतर पहिल्या पसंतीच्या मतांची मोजणी तीन फेऱ्यांत पूर्ण करण्यात आली. पहिल्या फेरीत ७० हजार ५१९, तर दुसऱ्या फेरीअखेर एकत्रित १ लाख ४० हजार ५४३ मतपत्रिकांची मोजणी करण्यात आली. मतमोजणीच्या आकडेवारीनुसार एकूण १ लाख ७७ हजार ११५ मते वैध, तर १६ हजार ५४० मते अवैध ठरली. वैध मतांच्या आधारे विजयासाठी ८८ हजार ५५८ मतांचा कोटा निश्चित करण्यात आला.

पहिल्या पसंतीच्या मतमोजणीअखेर डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांना ७३ हजार ९३१, सतीश चव्हाण यांना ६० हजार ७६८, अपक्ष उमेदवार रविराज उर्फ अण्णासाहेब सावळे-पाटील यांना १९ हजार ८३५, तर दिलीप घुगे यांना ८ हजार ४३९ मते मिळाली. कोणत्याही उमेदवाराने विजयासाठी आवश्यक मतांचा कोटा पूर्ण केला नसल्याने निवडणूक नियमांनुसार कमी मते मिळालेल्या उमेदवारांची टप्प्याटप्प्याने वगळणी करून त्यांच्या मतपत्रिकांवरील पुढील उपलब्ध पसंतीक्रमानुसार मतहस्तांतरणाची प्रक्रिया राबविण्यात आली.

३९ उमेदवारांच्या वगळणीनंतर अंतिम निकाल

मतहस्तांतरण प्रक्रियेत वगळण्यात आलेल्या उमेदवारांच्या मतपत्रिकांवरील पुढील उपलब्ध पसंतीक्रमानुसार उर्वरित उमेदवारांना मते देण्यात आली. दिलीप घुगे यांच्या मतपत्रिकांमधून २ हजार २८५ मते डॉ. पाटील यांना, तर १ हजार ८८१ मते सतीश चव्हाण यांना हस्तांतरित झाली. त्यानंतर ३९व्या वगळणीत रविराज सावळे-पाटील यांच्या मतपत्रिकांमधून ६ हजार ४६९ मते डॉ. पाटील यांना, तर ३ हजार २४१ मते सतीश चव्हाण यांना हस्तांतरित झाली.

एकूण ४१ उमेदवारांपैकी ३९ उमेदवारांच्या वगळणीनंतर डॉ. प्रतापसिंह पाटील व सतीश चव्हाण हे दोन उमेदवार शिल्लक राहिले. या टप्प्यावरही कोणत्याही उमेदवाराने निश्चित कोटा पूर्ण केला नव्हता. अंतिम मतमोजणीत डॉ. पाटील यांना ८५ हजार ८७६, तर सतीश चव्हाण यांना ६७ हजार ७५२ मते मिळाली. डॉ. पाटील यांना १८ हजार १२४ मतांचे मताधिक्य मिळाले. त्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकारी जी. श्रीकांत यांनी अधिकृत निकाल जाहीर करून डॉ. पाटील यांना विजयी घोषित केले.

अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे सलग ४५ तासांहून अधिक काळ कामकाज

मंगळवार, दि. २७ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ८ वाजता सुरू झालेली मतमोजणी गुरुवार, दि. २९ ऑक्टोबर रोजी पहाटे अंतिम निकाल घोषित होईपर्यंत सलग ४५ तासांहून अधिक काळ सुरू होती. मतपत्रिकांची पडताळणी, वर्गीकरण, पहिल्या पसंतीच्या मतांची मोजणी, उमेदवारांची वगळणी, पुढील पसंतीक्रमानुसार मतहस्तांतरण, अंतिम आकडेवारीची तपासणी व निकाल निश्चिती या प्रक्रिया निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि निवडणूक निरीक्षक यांच्या देखरेखीखाली पार पाडण्यात आल्या.

निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांच्या मार्गदर्शनाखाली मतमोजणी पर्यवेक्षक, सहाय्यक, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तसेच विविध विभागांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी समन्वयाने कामकाज केले. मतमोजणी पथक, मतपत्रिका वर्गीकरणासाठी नियुक्त पथक व त्यांच्या सहकाऱ्यांनीही महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडली.

मतमोजणी केंद्र व परिसरात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने आवश्यक बंदोबस्त ठेवला होता. पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मतमोजणी कालावधीत सुरक्षा व्यवस्थेची जबाबदारी सांभाळली. याशिवाय मतमोजणी केंद्रावरील सुविधा, साहित्य, स्वच्छता व अन्य आवश्यक व्यवस्थांसाठी नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी, सेवक तसेच कंत्राटी मनुष्यबळाचेही सहकार्य लाभले.

मतमोजणीची संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी विविध यंत्रणांनी जबाबदारीने काम केले. निवडणूक निर्णय अधिकारी जी. श्रीकांत यांनी निवडणूक निरीक्षक, मतमोजणी प्रक्रियेत सहभागी सर्व अधिकारी, कर्मचारी, पोलीस प्रशासन तसेच सहाय्यक यंत्रणांचे सहकार्याबद्दल आभार व्यक्त केले.

---








 वृत्त क्रमांक

कापूस पऱ्हाट्यांचे व्यवस्थापन करा, जमिनीची सुपीकता वाढवा!

‘कापूस क्रांती’ अभियानांतर्गत कॉटन श्रेडरसाठी महाडीबीटीवर ऑनलाइन अर्ज करा


  • नांदेड जिल्ह्यासाठी 114 युनिटचे उद्दिष्ट
  • अनुसूचित जाती-जमाती, अल्प व अत्यल्प भूधारक आणि महिला शेतकऱ्यांना 50 टक्के, तर सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना 40 टक्के अनुदान
  • कॉटन श्रेडरमुळे पीक अवशेषांचे शास्त्रीय व्यवस्थापन 

नांदेड, दि. 28 : कापूस पिकातील अवशेषांचे शास्त्रीय व्यवस्थापन करून जमिनीची सुपीकता वाढविण्यासह कृषी यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत ‘कापूस क्रांती – कापूस उत्पादकता अभियान’ राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत सन 2026-27 या वर्षासाठी नांदेड जिल्ह्याला कॉटन श्रेडर या कृषी यंत्रासाठी 114 युनिटचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातील पात्र कापूस उत्पादक व ट्रॅक्टरधारक शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी द. रा. कळसाईत यांनी केले आहे.

नांदेड जिल्ह्यात सुमारे 1 लाख 80 हजार हेक्टर क्षेत्रावर कापूस पिकाची लागवड करण्यात आली आहे. कापूस वेचणीनंतर शेतात उरणाऱ्या पऱ्हाट्या व अन्य पीक अवशेषांचे योग्य व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. कॉटन श्रेडर या यंत्राच्या साहाय्याने कापसाच्या पऱ्हाट्यांचे बारीक तुकडे करता येतात. त्यामुळे पीक अवशेषांचे व्यवस्थापन सुलभ होऊन जमिनीमध्ये सेंद्रिय पदार्थांचे प्रमाण वाढविण्यास आणि पुढील हंगामासाठी शेत तयार करण्यास मदत होते.

कॉटन श्रेडरच्या वापरामुळे एक एकर अर्थात 0.40 हेक्टर कपाशी क्षेत्रातून सुमारे 2.50 ते 3 टन जैवभार व सेंद्रिय पदार्थ जमिनीत मिसळण्यास मदत होते. तसेच पीक अवशेषांच्या माध्यमातून जमिनीत विविध अन्नद्रव्यांचा पुरवठा होण्यास हातभार लागतो. कृषी कामांमध्ये यांत्रिकीकरणाचा वापर वाढविणे, शेतकऱ्यांचा वेळ व श्रम वाचविणे आणि जमिनीचे आरोग्य सुधारणे या दृष्टीने कॉटन श्रेडर उपयुक्त ठरू शकते.

      या योजनेअंतर्गत पुढीलप्रमाणे अनुदान देय आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्प व अत्यल्प भूधारक तसेच महिला शेतकरी पात्र लाभार्थ्यांना कृषी यंत्राच्या मंजूर किमतीच्या 50 टक्के किंवा कमाल 75 हजार रुपये आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील तसेच बहुभूधारक शेतकरी यांना कृषी यंत्राच्या मंजूर किमतीच्या 40 टक्के किंवा कमाल 60 हजार रुपये अनुदान देय आहे.

दोन्ही प्रवर्गांमध्ये मंजूर किमतीच्या निर्धारित टक्केवारीनुसार मिळणारी रक्कम आणि नमूद कमाल अनुदान मर्यादा यांपैकी जी रक्कम कमी असेल, तेवढे अनुदान देय राहील.

कॉटन श्रेडर योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी सेतू सुविधा केंद्रामार्फत किंवा उपलब्ध सुविधेनुसार महाराष्ट्र शासनाच्या https://mahadbt.maharashtra.gov.in/ या महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज सादर करावा.

योजनेच्या अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील सहाय्यक कृषी अधिकारी, उपकृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. जिल्ह्यातील अधिकाधिक कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी या अभियानात सहभागी होऊन आधुनिक कृषी यंत्रांचा वापर वाढवावा आणि पीक अवशेषांचे शास्त्रीय व्यवस्थापन करावे, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, नांदेड यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.

******

 

वृत्त क्रमांक

दुष्काळी अग्रीम मदतीतून बँकांना कर्जवसुली करता येणार नाही- जिल्हा प्रशासनाचे बँकांना निर्देश

• नांदेड जिल्ह्यातील सर्व 16 तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार 5 हजार रुपये अग्रीम मदत

नांदेड, दि. 28 : सन 2026 च्या खरीप हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 5 हजार रुपये अग्रीम मदत देण्यात येणार आहे. नांदेड जिल्ह्यातील सर्व 16 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आल्याने जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ही मदत जमा करण्यात येणार आहे. या अग्रीम मदत रकमेतून बँकांनी कोणत्याही प्रकारच्या कर्जाची अथवा तत्सम स्वरूपाची वसुली किंवा कपात करू नये, असे निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत.

दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळावा आणि त्यांना शेती व कुटुंबाच्या गरजा भागविण्यासाठी मदत व्हावी, या उद्देशाने शासनाकडून अग्रीम अनुदान देण्यात येत आहे. या मदतीचा संपूर्ण लाभ पात्र शेतकऱ्यांना मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शासनाच्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करून बँकांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणाऱ्या अग्रीम मदत रकमेतून कोणत्याही प्रकारची कर्जवसुली अथवा अन्य कपात करू नये, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी या निर्देशांची गंभीरतेने दखल घेऊन त्याची अंमलबजावणी करावी. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून देण्यात येणारी अग्रीम मदत कोणत्याही कपातीशिवाय पात्र शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत.

**

दुष्काळ निवारण व टंचाईसाठी निधीचा मार्ग मोकळा; जिल्हा वार्षिक योजनेतील १० टक्के पुनर्विनियोजनाची मर्यादा शिथिल !

राज्यात ‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी 'जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)' अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या पुनर्विनियोजनाची कमाल १० टक्के मर्यादा शिथिल करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार, दुष्काळ निवारण उपाययोजना मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागाने २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये जलसंधारण, मृद संधारण, जलयुक्त शिवार अभियान, बंधारे दुरुस्ती, वैरण विकास, कृषी कामे आणि पेयजल टंचाई निवारण यांसारख्या उपाययोजनांना आता सर्वोच्च प्राधान्य देऊन तात्काळ निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
याशिवाय, ज्या कामांचे कार्यादेश अद्याप दिले गेलेले नाहीत, अशा कामांचा आढावा घेऊन गरज भासल्यास त्यांना तात्पुरती स्थगिती देऊन तो निधी टंचाई निवारणाच्या कामांकडे वळवण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. शिथिल केलेल्या मर्यादेमुळे मिळणारा अतिरिक्त निधी केवळ शासन निर्णयात नमूद केलेल्या तातडीच्या कामांसाठीच वापरणे बंधनकारक राहील. शासनाच्या या निर्णयामुळे टंचाईग्रस्त भागात मदत व विकासकामांना मोठी गती मिळणार आहे.

वृत्त क्रमांक

एफएफएस ॲपद्वारे नांदेड जिल्ह्यात 3,553 शेतकऱ्यांची 928 मे. टन खतासाठी नोंदणी

• खत खरेदीतील पारदर्शकतेसाठी डिजिटल सुविधेचा लाभ घ्या-जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांचे आवाहन

नांदेड, दि. 28 : शेतकऱ्यांना आवश्यक खते सुलभतेने उपलब्ध व्हावीत, खत वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढावी आणि खत खरेदीसाठी होणारी गर्दी टाळता यावी, यासाठी केंद्र शासनाने ‘फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलायझर सेल’ (एफएफएस) हे ॲप उपलब्ध करून दिले आहे. या सुविधेचा नांदेड जिल्ह्यातील शेतकरी लाभ घेत असून, आतापर्यंत 3 हजार 553 शेतकऱ्यांनी 928 मेट्रिक टन खतासाठी ऑनलाइन नोंदणी केली आहे. जिल्ह्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी या सुविधेचा वापर करावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी द. रा. कळसाईत यांनी केले आहे.

केंद्र शासनाची ही डिजिटल प्रणाली महाराष्ट्रात 22 ऑक्टोबरपासून लागू झाली आहे. शेतकऱ्यांना मोबाईलमधील प्ले स्टोअरवरून एफएफएस ॲप डाउनलोड करून आपल्या परिसरातील खत विक्री केंद्रांवर उपलब्ध असलेली खते, त्यांचा साठा आदी माहिती घरबसल्या मिळविता येते. आवश्यक खताची ऑनलाइन नोंदणी केल्यानंतर संबंधित विक्रेत्याकडून खत खरेदी करणे अधिक सुलभ होते. त्यामुळे खत खरेदीसाठी दुकानांबाहेर रांगा लावण्याची गरज कमी होणार आहे.

एफएफएस प्रणालीमुळे खत विक्री प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होणार आहे. खतांची छापील किमतीपेक्षा जास्त दराने विक्री करणे तसेच अनुदानित खतांसोबत इतर कृषी निविष्ठांची खरेदी करण्याची सक्ती करणे यांसारख्या प्रकारांना आळा घालण्यास या प्रणालीची मदत होईल. ऑनलाइन नोंदणीमुळे खत वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढून शेतकऱ्यांना आवश्यक खत उपलब्धतेची माहिती वेळेत मिळू शकेल.

नोंदणीनंतर 72 तासांत खताची उचल आवश्यक

शेतकऱ्यांनी एफएफएस ॲपवर खताची नोंदणी केल्यानंतर 72 तासांच्या आत संबंधित खताची उचल करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे नोंदणी करताना खताची प्रत्यक्ष गरज, आवश्यक प्रमाण आणि खरेदीसाठी उपलब्ध असलेला वेळ यांचा विचार करावा. तसेच ॲपचा वापर करताना आधारशी संलग्न मोबाईल क्रमांकावर येणाऱ्या एकवेळच्या संकेतांकाद्वारे (ओटीपी) पडताळणी केली जाते. यासाठी शेतकऱ्यांनी आपले आधार कार्ड व त्यास संलग्न मोबाईल क्रमांक अद्ययावत ठेवावेत.

एफएफएस ॲपचा वापर करताना शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी तालुकास्तरावर व्यवस्था करण्यात आली आहे. गावपातळीवर क्षेत्रीय सहाय्यक कृषी अधिकारी व संबंधित उपकृषी अधिकारी यांच्यामार्फत शेतकऱ्यांना ॲप हाताळण्याचे प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन दिले जात आहे. शेतकऱ्यांनी पारंपरिक पद्धतीऐवजी ऑनलाइन नोंदणी सुविधेचा अधिकाधिक वापर करावा. या सुविधेमुळे खत वितरण अधिक सुलभ व पारदर्शक होण्यास मदत होईल, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी द. रा. कळसाईत यांनी केले आहे.

***

राज्यातील ३०४ दुष्काळी तालुक्यांमध्ये खरीप हंगामात ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक पीक नुकसान झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी ५ हजार रुपयांची अग्रिम मदत थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.

प्रिय नागरिकांनो,

सायबर गुन्हे आणि ऑनलाइन फसवणुकीपासून नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर, महाराष्ट्र शासनामार्फत ही माहिती देण्यात येत आहे.

सोबत दिलेला व्हिडिओ काळजीपूर्वक पाहावा. यामध्ये सायबर फसवणूक कशी केली जाते आणि त्यापासून सुरक्षित कसे राहावे, याबाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे.

सायबर गुन्हा किंवा आर्थिक फसवणूक झाल्यास, तात्काळ १९३० या राष्ट्रीय सायबर गुन्हे हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधावा किंवा www.cybercrime.gov.in येथे तक्रार नोंदवावी.

अधिक माहितीसाठी आमच्या अधिकृत समाजमाध्यम खात्यांना फॉलो करा:

इन्स्टाग्राम : https://www.instagram.com/mahacyber


एक्स (ट्विटर) : https://x.com/MahaCyber1?lang=en


सतर्क राहा, सुरक्षित राहा. — महाराष्ट्र सायबर, महाराष्ट्र शासन



  वृत्त औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघातून डॉ. प्रतापसिंह पाटील १८ हजार १२४ मतांनी विजयी डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांना ८५ हजार ८७६, तर सतीश चव्...