भरती परीक्षा सुधारणांसाठी

उच्चस्तरीय टास्क फोर्सचा राज्यव्यापी संवाद

#भरती #परीक्षा #महाराष्ट्रशासन #MahaDGIPR

 भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित, विश्वासार्ह, निष्पक्ष आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी राज्य शासनाचे महत्त्वाचे पाऊल!

भरती परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा सुचविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठित

वृत्त क्रमांक

भरती परीक्षा सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय टास्क फोर्सचा राज्यव्यापी संवाद

• सहा विभागांना याच महिन्यात भेटी 

• विद्यार्थी, उमेदवार व संबंधित घटकांशी साधणार थेट संवाद

मुंबई, दि. ७ : राज्यातील भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह व उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ४ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये उच्चस्तरीय टास्क फोर्स गठीत केला आहे. राज्यातील भरती परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा सुचविण्यासाठी टास्क फोर्स राज्यातील सर्व सहा विभागांना प्रत्यक्ष भेट देणार आहे. 

या भेटीदरम्यान विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षा उमेदवार, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था तसेच अन्य संबंधित हितधारकांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या सूचना, अडचणी व अभिप्राय जाणून घेतले जाणार आहेत.

टास्क फोर्सच्या विभागनिहाय भेटींचे वेळापत्रक

पुणे विभाग — १२ सप्टेंबर २०२६

स्थळ : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे

ई-मेल : pune-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in

नागपूर विभाग — १६ सप्टेंबर २०२६

स्थळ : डीपीडीसी हॉल, नियोजन भवन, सदर पोलीस स्टेशनच्या मागे, सिव्हिल लाइन्स, नागपूर

ई-मेल : nagpur-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in

अमरावती विभाग — १७ सप्टेंबर २०२६

स्थळ : अमरावती

ई-मेल : amravati-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in

छत्रपती संभाजीनगर विभाग — २१ सप्टेंबर २०२६

स्थळ : स्मार्ट सिटी कार्यालय, आमखास मैदानाजवळ, छत्रपती संभाजीनगर

ई-मेल : csn-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in

कोकण विभाग — २९ सप्टेंबर २०२६

स्थळ : चेतना महाविद्यालय व मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई

ई-मेल : konkan-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in

नाशिक विभाग — ३० सप्टेंबर २०२६

स्थळ : जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक

ई-मेल : nashik-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in

नागरिक व संबंधित हितधारक आपल्या सूचना व अभिप्राय संबंधित विभागाच्या वरील ई-मेल पत्त्यावर पाठवू शकतात.

या विभागनिहाय संवादातून प्राप्त होणाऱ्या सूचना व अभिप्रायांचा टास्क फोर्सकडून अभ्यास करण्यात येणार आहे. त्याआधारे भरती परीक्षांमधील गैरप्रकारांना प्रतिबंध, परीक्षा सुरक्षेचे बळकटीकरण, प्रक्रियेतील पारदर्शकता व विश्वासार्हता वाढविणे तसेच परीक्षा व्यवस्था अधिक उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी आवश्यक सुधारणांबाबत शासनास शिफारशी सादर करण्यात येतील.

भेटीची वेळ, सहभागाची प्रक्रिया तसेच इतर सविस्तर माहिती संबंधित विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध करण्यात येईल. 

0000

गजानन पाटील/विसंअ

वृत्त क्रमांक

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रबोधन आवश्यक

• नियोजन भवन येथे एकदिवसीय प्रबोधनपर कार्यशाळा संपन्न

नांदेड(जिमाका), दि. 7: अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम, 1989 व सुधारित अधिनियम, 2016 यांची प्रभावी अंमलबजावणी, कायद्यातील तरतुदी तसेच विविध यंत्रणांची भूमिका याबाबत अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक व विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती व्हावी, या उद्देशाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची स्वायत्त संस्था आणि सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे एकदिवसीय प्रबोधनपर कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. 

या कार्यशाळेच्या अध्यक्षस्थानी अपर जिल्हाधिकारी डॉ. रत्नदीप गायकवाड होते. प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून बार्टीच्या प्रशिक्षण विभागाचे प्रमुख डॉ. बबन जोगदंड, तज्ज्ञ व्याख्याते ॲड. डॉ. भीमराव हाटकर तसेच समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त शिवानंद मिनगिरे उपस्थित होते. 

बार्टीच्या प्रशिक्षण विभागाचे प्रमुख डॉ. बबन जोगदंड यांनी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी, या कायद्याच्या अनुषंगाने विविध शासकीय यंत्रणांची भूमिका आणि आवश्यक कार्यवाही याबाबत सखोल मार्गदर्शन केले. कायद्यातील तरतुदींची योग्य माहिती संबंधित यंत्रणांना असणे आणि पीडितांना वेळेत न्याय व आवश्यक मदत मिळणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

कार्यशाळेच्या दुसऱ्या सत्रात तज्ज्ञ व्याख्याते ॲड. डॉ. भीमराव हाटकर यांनी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमातील विविध कायदेशीर तरतुदी, त्यांची अंमलबजावणी आणि कायद्याच्या अनुषंगाने आवश्यक असलेल्या बाबी याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. उपस्थितांनी विविध कायदेशीर बाबी समजून घेत मार्गदर्शकांशी संवाद साधला.

प्रास्ताविकात सहाय्यक आयुक्त शिवानंद मिनगिरे यांनी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यात करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. नांदेड जिल्ह्यात अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमांतर्गत मृत व्यक्तीच्या वारसांना शासकीय सेवेत नियुक्ती देण्यासंदर्भात 34 अर्ज प्राप्त झाले असून, त्यापैकी 20 वारसदारांना वर्ग-4 संवर्गातील शासकीय सेवेत नियुक्ती देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच यापूर्वी नांदेड जिल्ह्यातील पोलीस विभागासाठी अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमाच्या अनुषंगाने एकदिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यशाळेस पोलीस विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस निरीक्षक तसेच संबंधित कार्यान्वित यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते, अशी माहिती त्यांनी दिली.

प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते महापुरुषांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून व दीपप्रज्वलनाने कार्यशाळेचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेचे सामूहिक वाचन करण्यात आले. तसेच ‘नशामुक्त भारत अभियानाची’ शपथ घेण्यात आली. 

या कार्यशाळेस नांदेड जिल्ह्यातील विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी, नागरिक तसेच विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन तालुका समन्वयक गजानन पांपटवार यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन तालुका समन्वयक अंजली नरवाडे यांनी केले.

**

वृत्त क्रमांक

नांदेड जिल्ह्यात 'कुणबी प्रमाणपत्रा'साठी महसूल मंडळ स्तरावर 10 ते 17 सप्टेंबर दरम्यान विशेष शिबिरांचे आयोजन

• जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांचे सर्व उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांना आदेश

• तलाठी, ग्रामसेवक व मंडळ अधिकारी यांच्या संयुक्त पथकाद्वारे होणार कार्यवाही

• गावपातळीवर दवंडी व व्हॉट्सॲपद्वारे पूर्वप्रसिद्धी करण्याचे निर्देश

नांदेड (जिमाका), 07 : जिल्ह्यातील पात्र नागरिकांना कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळणे सुलभ व्हावे, यासाठी 10 ते 17 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमधील प्रत्येक महसूल मंडळ स्तरावर विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांच्या निर्देशानुसार जिल्हा प्रशासनाने या विशेष मोहिमेचे नियोजन केले आहे. या मोहिमेत कोणतीही हयगय खपवून घेतली जाणार नाही, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिले आहेत.

या विशेष मोहिमेअंतर्गत प्रत्येक महसूल मंडळात संबंधित तलाठी, ग्रामसेवक आणि मंडळ अधिकारी यांच्या संयुक्त पथकाद्वारे शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. शिबिराचा दिनांक, वेळ व ठिकाण याची माहिती नागरिकांना वेळेत मिळावी, यासाठी गावपातळीवर दवंडी देणे, ग्रामपंचायतीच्या नोटीस फलकावर सूचना प्रसिद्ध करणे तसेच स्थानिक व्हॉट्सॲप समूहांच्या माध्यमातून व्यापक जनजागृती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

विशेष शिबिरांमध्ये जुन्या कुणबी नोंदी शोधणे, नागरिकांनी सादर केलेल्या पुराव्यांची पडताळणी करणे, नवीन अर्ज स्वीकारणे, आवश्यक कागदपत्रांची जुळवाजुळव करणे तसेच परिपूर्ण अर्ज भरण्यासाठी नागरिकांना मार्गदर्शन करणे, याबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे. पात्र नागरिकांना प्रमाणपत्र जलदगतीने मिळावे, यासाठी आवश्यक पाठपुरावाही करण्यात येणार आहे.

शिबिरांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि गतिमानता राखण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी अजय शिंदे यांची जिल्हास्तरीय नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. शिबिरांच्या कामकाजाचे दैनिक संनियंत्रण करण्यात येणार आहे.

ही मोहीम शासनाच्या सर्वोच्च प्राधान्याची बाब असून, सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी यांनी आपल्या स्तरावर तात्काळ सूक्ष्म नियोजन करून आदेशाची प्रभावी व काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.

जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त पात्र नागरिकांनी आपल्या क्षेत्रातील महसूल मंडळ स्तरावर आयोजित करण्यात येणाऱ्या विशेष शिबिरांना भेट देऊन या मोहिमेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन नांदेड जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

संयुक्त पथकांद्वारे आयोजन: प्रत्येक महसूल मंडळात संबंधित तलाठी, ग्रामसेवक व मंडळ अधिकारी हे संयुक्तपणे या शिबिरांचे आयोजन करतील.

पूर्वप्रसिद्धी व जनजागृती: शिबिराचा दिनांक, वेळ आणि ठिकाण याची माहिती नागरिकांना आधीच मिळावी यासाठी गावपातळीवर दवंडी देणे, ग्रामपंचायत नोटीस बोर्डवर सूचना लावणे आणि स्थानिक व्हॉट्सॲप ग्रुप्सच्या माध्यमातून व्यापक प्रसिद्धी देण्‍याचे नियोजन करण्‍यात आले आहे.

जागीच पडताळणी व जलद वाटप : या शिबिरांमध्ये प्रामुख्याने जुन्या कुणबी नोंदी शोधणे, नागरिकांनी आणलेल्या पुराव्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करणे, नवीन अर्ज स्वीकारणे , आवश्‍यक कागदपत्रांची जुळवाजुळव आणि परिपुर्ण अर्ज भरण्‍यासाठी मदत व मार्गदर्शनाची सुविधा उपलब्‍ध करुन देण्‍यात येत आहे. तसेच पात्र लाभार्थ्यांना अत्यंत जलद गतीने प्रमाणपत्र वितरीत करणे अनुषंगाने पाठपुरावा करण्‍यात येणार आहे.

दैनिक संनियंत्रण :  शिबिरांमध्ये पारदर्शकता आणि वेग राखण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी श्री. अजय शिंदे यांची जिल्हास्तरीय नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

ही मोहीम शासनाच्या सर्वोच्च प्राधान्याची बाब असून सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी यांनी आपल्या स्तरावरून तात्काळ सूक्ष्म नियोजन करून या आदेशाची कडक अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त पात्र नागरिकांनी आपापल्या क्षेत्रातील महसूल मंडळाच्या शिबिराला भेट देऊन या विशेष शिबिराचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन नांदेड जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.

****

 वृत्त क्रमांक

स्कूल बस सुरक्षिततेसाठी जिल्हा स्कूल बस सुरक्षितता समितीची १० सप्टेंबर रोजी बैठक

नांदेड (जिमाका), दि. ७ : जिल्ह्यातील शालेय विद्यार्थ्यांची सुरक्षित वाहतूक सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा स्कूल बस सुरक्षितता समिती, नांदेडची सन २०२६-२७ मधील प्रथम बैठक गुरुवार, दि. १० सप्टेंबर २०२६ रोजी दुपारी १२.३० वाजता पोलीस अधीक्षक कार्यालय, नांदेड येथे आयोजित करण्यात आली आहे.

जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा स्कूल बस सुरक्षितता समिती, नांदेड यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही बैठक होणार आहे. बैठकीत जिल्ह्यातील स्कूल बस वाहतुकीच्या सुरक्षिततेसंदर्भातील विविध बाबींचा आढावा घेण्यात येणार आहे. यामध्ये स्कूल बसची नियमित तपासणी, वाहनांची योग्यता (फिटनेस) स्थिती, चालक व वाहकांची पात्रता, स्कूल बस सुरक्षा नियमांचे पालन, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित चढ-उताराची व्यवस्था, आपत्कालीन साधनसामग्री, अग्निशामक यंत्रणा, प्रथमोपचार पेटी, आपत्कालीन बाहेर पडण्याचा मार्ग, वेग नियंत्रक आदी सुरक्षा उपाययोजनांचा समावेश आहे.

बैठकीत जिल्ह्यातील सर्व शाळांच्या स्कूल बसची सद्यस्थिती व सुरक्षितता तपासणीचा आढावा, वाहनांचे वैध फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, विमा व पीयूसी यांची स्थिती, चालकांचे वैध वाहनचालक परवाने व आवश्यक पात्रता, चालकांची वैद्यकीय तपासणी व पोलीस पडताळणी याबाबत चर्चा करण्यात येणार आहे.

तसेच स्कूल बसमध्ये आवश्यक प्रथमोपचार पेटी, अग्निशामक यंत्रणा व आपत्कालीन बाहेर पडण्याची सुविधा उपलब्ध आहे किंवा नाही, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित चढ-उतारासाठी शाळा परिसरातील वाहतूक व्यवस्था, क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांची वाहतूक होत नसल्याची खात्री, स्कूल बसचा वेग व वाहतूक नियमांचे पालन याबाबतही आढावा घेण्यात येणार आहे.

अपघातप्रवण ठिकाणे व शाळांच्या परिसरातील वाहतूक सुरक्षिततेच्या उपाययोजना, मागील बैठकीतील निर्णयांवर संबंधित विभागांनी केलेली कार्यवाही, तसेच शाळा व्यवस्थापन, पालक, स्कूल बस चालक-मालक व संबंधित विभागांमध्ये समन्वय वाढविण्याबाबतही बैठकीत चर्चा होणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेल्या अन्य उपाययोजनांवरही विचारविनिमय करण्यात येणार आहे.

सदस्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहावे

जिल्हा स्कूल बस सुरक्षितता समितीतील सर्व सदस्यांनी बैठकीस वेळेत उपस्थित राहावे. संबंधित विभागांकडे उपलब्ध असलेली स्कूल बस सुरक्षिततेसंबंधी आकडेवारी, तपासणी अहवाल, प्रलंबित कार्यवाही व आवश्यक कागदपत्रे तसेच आपल्या विभागाशी संबंधित कार्यवाही अहवालासह उपस्थित राहावे, असे आवाहन उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नांदेड यांनी केले आहे.

***

वृत्त क्रमांक

प्रलंबित ई-चलान व वाहन प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी १२ सप्टेंबरला लोकअदालत

वाहन चालक-मालकांनी सहभागी होऊन तडजोडीने प्रकरणे निकाली काढण्याचे आवाहन

नांदेड (जिमाका), दि. ७ : नांदेड जिल्ह्यातील वाहन चालक व मालकांच्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाशी संबंधित प्रलंबित प्रतिवेदने तसेच ई-चलान प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे दि. १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

या लोकअदालतीमध्ये प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नांदेड येथील प्रलंबित प्रकरणांचा तडजोडीच्या माध्यमातून निपटारा करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. संबंधित वाहन चालक व मालकांनी आपल्या वाहनाशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी दि. १२ सप्टेंबर रोजी आयोजित लोकअदालतीमध्ये उपस्थित राहावे, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नांदेड यांनी केले आहे.

लोकअदालतीच्या माध्यमातून प्रलंबित प्रकरणांचा तडजोडीने जलद निपटारा करण्याची संधी वाहन चालक व मालकांना उपलब्ध झाली असून, संबंधितांनी या सुविधेचा लाभ घ्यावा, असेही प्रादेशिक परिवहन विभागाने कळविले आहे.

****