वृत्त क्रमांक 

आदिवासी योजनांच्या अंमलबजावणीचा समितीकडून आढावा 

नांदेड, दि. 21 ऑगस्ट : आदिवासी समाजासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून आढळलेल्या त्रुटी तातडीने दूर कराव्यात, असे निर्देश महाराष्ट्र विधानमंडळ अनुसूचित जमाती कल्याण समितीचे प्रमुख आमदार दौलत दरोडा यांनी प्रशासनाला दिले.

 

समितीच्या 19 ते 21 ऑगस्ट दरम्यान झालेल्या जिल्हा दौऱ्यात आदिवासीबहुल भागातील विविध योजनांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली. त्यानंतर नियोजन भवनात झालेल्या बैठकीत जातपडताळणी, वनहक्क दावे, आदिवासींच्या जमिनी, शिक्षण, आश्रमशाळा, वसतिगृहे आणि आरोग्य सुविधांचा आढावा घेण्यात आला.

 

आदिवासींसाठी राखीव पदे रिक्त राहू नयेत, जातपडताळणी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी, तसेच किनवटसह दुर्गम भागातील नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी नांदेडमध्ये जातपडताळणी कार्यालय सुरू करण्याबाबत विचार करावा, अशा सूचना समितीने दिल्या. आदिवासींच्या जमिनींच्या बेकायदा खरेदी-विक्रीवर कारवाई करण्याचेही निर्देश देण्यात आले.

 

नायगाव पंचायत समितीतील गैरव्यवहारबाबत कार्यवाई तातडीने पूर्ण करून अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले. आदिवासी विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा, पोषण आहार, सुरक्षित वसतिगृह, पाणी व आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यावरही समितीने भर दिला. आदिवासी मुला-मुलींसाठी मोठ्या क्षमतेचे वसतिगृह उभारण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

 

बैठकीस समिती सदस्य आमदार राजू तोडसाम, आमदार शांताराम मोरे, आमदार मंजुळा गावित, आमदार हिरामण खोसकर, आमदार रामदास मसराम, आमदार उमा खापरे आणि आमदार इद्रिस नायकवडी उपस्थित होते. तसेच जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील, पोलिस अधीक्षक डॉ. निलाभ रोहन, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, किनवटचे सहायक जिल्हाधिकारी तथा आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी बी. सरवनन आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

 

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी समितीच्या सूचनांनुसार कार्यवाही करून कार्यपूर्ती अहवाल तातडीने सादर केला जाईल, असे सांगितले.

000000

वृत्त क्रमांक 

महावॉकेथॉन “वॉक फॉर वॉटर” 

पाणी आडवा पाणी जिरवाचा गजर...

पाणी आडवा पाणी जिरवा ही शपथ घेत जलसंधारण दिन साजरा

 रील स्पर्धेला 30 ऑगस्ट पर्यंत मुदतवाढ.. 

नांदेड दि. 21 ऑगस्ट : माती वाचवा-पाणी वाचवा-सुरक्षित भविष्य घडवा, जल है तो कल है, आजचे पाणी संवर्धन उद्याचे सुरक्षित भविष्य, पाणी आडवा पाणी जिरवा… या संदेशांनी परिसर दुमदुमला. महावॉकेथॉनमध्ये भाग घेण्याऱ्यांना मान्यवरांनी दिली जलसंधारण दिनाची शपथ. 

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री जल क्रांतीचे प्रणेते स्वर्गीय सुधाकररावजी नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त मृदा व जलसंधारण विभागाच्यावतीने आज जलसंधारण दिन आणि महावाकेथॉनचे आयोजन शासकीय तंत्रनिकेतन मैदान नांदेड येथे करण्यात आले होते. यावेळी आमदार श्रीजयाताई चव्हाण, महापौर कविताताई मुळे, कुलगुरू मनोहर चासकर, जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. नीलाभ रोहन, मनपा आयुक्त  महेश कुमार डोईफोडे, मृद व जलसंधारण अधीक्षक अभियंता अजित परांडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर चिंचाने, जिल्हा क्रीडा अधिकारी भैरवनाथ नाईकवाडी, जलसंपदाचे कार्यकारी अभियंता श्री. देशमुख यांच्यासह विविध विभागाचे विभाग प्रमुख यांची उपस्थिती होती. 

या महावाकेथॉनमध्ये नांदेड शहरातील यशवंत महाविद्यालय महात्मा फुले हायस्कूल बाबानगर, राजर्षी शाहू महाराज हायस्कूल वसंतनगर, केंब्रिज हायस्कूल, शिवाजी हायस्कूल, पीपल्स हायस्कूल, के.आर.एम. महाविद्यालय, सम्राट अशोक हायस्कूल, एनएसबी कॉलेज, गुजराती हायस्कूल आदि शाळांमधून विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाच्या परिसरात मृद व जलसंधारण विभागाच्या विविध कामाच्या चित्र प्रदर्शनी मांडण्यात आल्या होत्या. तसेच जलसंधारण दिनानिमित्त आयोजित भव्य रिल स्पर्धेला मिळणारा उदंड प्रतिसाद लक्षात घेऊन अधिकाधिक तरुणांच्या कल्पनांना वाव देण्यासाठी स्पर्धेची मुदत 30 ऑगस्ट पर्यंत वाढवण्यात आली असून रिल स्पर्धेत सहभाग घेण्याचे आवाहन कार्यकारी अभियंता अनिल कांबळे यांनी केले.

शासकीय तंत्रनिकेतन मैदानापासून सुरू झालेल्या 3 किलोमीटरचे महावॉकथॉन व्हीआयपी रोड मार्गे महात्मा फुले चौक, डॉ. शंकरराव चव्हाण मेमोरियल मार्गे शासकीय तंत्रनिकेतन मैदान असे महावॉकेथॉन पार पडले. या महावॉकेथॉनला उपस्थित मान्यवरांनी हिरवी झेंडी दाखवून त्यात प्रत्यक्ष सहभाग नोंदवला. महावॉकेथॉनमध्ये सहभागी झालेल्यांची ईश्वरचिठ्ठी काढून विजेत्यांना मान्यवरांच्या हस्ते पारितोषिकांचे वितरण करण्यात आले. 

दरम्यान स्वर्गीय सुधाकर रावजी नाईक यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून दीपप्रज्वलनाने या कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रमोद देशमुख, विष्णू गोडबोले यांनी केले तर आभार कार्यकारी अभियंता अनिल कांबळे यांनी मानले. 

00000

वृत्त   

शेवगा प्रक्रिया युनिटची अनुसूचित जमाती कल्याण समितीकडून पाहणी 

किनवट, दि. २१ ऑगस्ट :  महाराष्ट्र विधानमंडळ अनुसूचित जमाती कल्याण समितीच्या किनवट तालुका पाहणी दौऱ्यादरम्यान बोधडी बु. (पिंपरफोडी शिवार) येथील वनश्री आदिवासी शेतकरी उत्पादक गटाच्या शेवगा लागवड व प्रक्रिया युनिटची पाहणी करण्यात आली. एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प (ITDP), कृषी विभाग आणि HIMWP-BRLF प्रकल्पाच्या सहकार्याने हे युनिट उभारण्यात आले आहे. 

यावेळी समिती प्रमुख  शांताराम मोरे, (विधानसभा सदस्य), उमा खापरे, (विधानपरिषद सदस्य), श्रीमती. मंजुळा गावित(विधानसभा सदस्य),. व हिरामण खोसकर(विधानसभा सदस्य), राजू तोडसाम, (वि.स.स,) इद्रिस नायकवडी, (वि.प.स,)  राजेश पाडवी, (वि.स.स.) रामदास मसराम, (वि.स.स) हरिशचंद्र भोये, वि.स.स यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

यावेळी मान्यवरांनी शेवगा लागवड प्लॉटची प्रत्यक्ष पाहणी केली. शेवगा लागवड, उत्पादन, काढणी तसेच प्रक्रिया याबाबत वनश्री गटाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून माहिती देण्यात आली. त्यानंतर प्रक्रिया युनिटमधील विविध मशिनरीची पाहणी करून शेवगा पानांपासून पावडर निर्मिती, प्रक्रिया, पॅकेजिंग, मूल्यवर्धन आणि बाजारपेठेपर्यंतची संपूर्ण मूल्यसाखळी समिती सदस्यांना समजावून सांगण्यात आली. 

या प्रकल्पाच्या माध्यमातून आदिवासी शेतकऱ्यांच्या शेवगा उत्पादनाला स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया व मूल्यवर्धनाची जोड मिळत असून, त्यातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, रोजगारनिर्मिती करणे आणि शेतमालाला चांगली बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे हा उद्देश आहे. ITDP, कृषी विभाग आणि High Impact Mega Watershed Project-BRLF यांच्या समन्वयातून उभारलेला हा प्रकल्प आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी शेतीपासून प्रक्रिया व बाजारपेठेपर्यंतची संपूर्ण मूल्यसाखळी निर्माण करण्याचे उल्लेखनीय उदाहरण ठरत आहे. 

पाहणीदरम्यान नांदेडचे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी डॉ. बी. सरवनन, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत, किनवट तहसीलदार शारदा चौंडेकर, तालुका कृषी अधिकारी चंद्रकांत निमोड, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी प्रदीप नाईक, गट विकास अधिकारी जयश्री वाघमारे, तसेच BRLF प्रादेशिक समन्वयक दिनेश खडसे, APO चेतन जाधव, प्रसाद डुबुकवाड, अंकुश शिंदे, HIMWP टीम आणि वनश्री गटाचे सदस्य उपस्थित होते.

0000

वृत्त क्रमांक 

निश्चित कालमर्यादेत महामार्गालगतची अतिक्रमणे हटविण्यासाठी यंत्रणांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी

जिल्ह्यातील राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग अतिक्रमणमुक्त करण्याचे जिल्हाधिकारी राहूल कर्डिले यांचे निर्देश

नांदेड, दि. 20  : जिल्ह्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय व राज्य महामार्गालगतची अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे निश्चित कालमर्यादेत हटविण्यासाठी जिल्हा प्रशासन, पोलीस, उपप्रादेशिक परिवहन विभाग, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद तसेच संबंधित महामार्ग यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने मिशन मोडवर कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहूल कर्डिले यांनी दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने दि. १३ जुलै २०२६ रोजी स्वतःहून दखल घेतलेल्या याचिका व रिट याचिकेच्या अनुषंगाने

जिल्हाधिकारी यांनी सदर निर्देश  दिले. जिल्हाधिकारी श्री. कर्डिले यांनी सांगितले की, महामार्गालगतच्या अतिक्रमणांवर कार्यवाही करताना केवळ रस्त्याची डांबरी रुंदी विचारात न घेता संबंधित महामार्गाची अधिकृत Right of Way (ROW), मंजूर संरेखन, भूसंपादन अभिलेख, सीमांकन व प्रत्यक्ष हद्द यांची खातरजमा करावी. प्रत्येक ठिकाणी अतिक्रमणाचे डिमार्केशन करून महामार्गाची अधिकृत हद्द निश्चित करावी. आवश्यक त्या ठिकाणी महसूल, महामार्ग विभाग व स्थानिक प्रशासन यांच्या संयुक्त पथकाद्वारे मोजणी व सीमांकनाची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी.

राष्ट्रीय महामार्गाच्या संबंधित विभागांनी स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय साधून अतिक्रमण हटविण्याची कार्यवाही करावी. अतिक्रमणधारकांना नियमानुसार पूर्वसूचना देऊन निर्धारित कालावधीत अतिक्रमण स्वतःहून काढून घेण्याचे आवाहन करावे. त्यानंतरही अतिक्रमण कायम राहिल्यास कायद्यानुसार निष्कासनाची कार्यवाही करण्यात यावी. कार्यवाहीसाठी आवश्यकतेनुसार पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून घेण्यात यावा. कोणत्याही कारणामुळे कार्यवाहीला विलंब होऊ नये, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

महामार्गाची हद्द निश्चित करूनच कार्यवाही

नांदेड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गांच्या विविध मार्गांची हद्द व ROW रस्त्यानुसार वेगवेगळी असल्याने सरसकट निश्चित रुंदी गृहीत धरून अतिक्रमण निष्कासनाची कार्यवाही करू नये. संबंधित महामार्गाचा Final Land Acquisition Notification/Award, महसूल गाव नकाशा, मंजूर Alignment Plan, ROW Plan/Land Schedule, Chainage व Boundary Pillars तसेच संबंधित महामार्ग प्राधिकरणाची अद्ययावत संयुक्त मोजणी यांचा आधार घ्यावा, असेही जिल्हाधिकारी  यांनी स्पष्ट केले.

नांदेड शहरातील अनधिकृत अतिक्रमणे, रस्त्यांवरील अतिक्रमणे व वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणाऱ्या अनधिकृत बाबींवर महानगरपालिका प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी. संबंधित ठिकाणांची पाहणी करून अतिक्रमणधारकांना पूर्वसूचना द्यावी. निर्धारित कालावधीत अतिक्रमणे न काढल्यास नियमानुसार निष्कासनाची कार्यवाही करावी. पार्किंगच्या ठिकाणी निर्माण झालेले अनधिकृत अडथळे दूर करून वाहतुकीसाठी आवश्यक व्यवस्था करावी, असेही निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

अतिक्रमण निष्कासनाची कार्यवाही पारदर्शक, नियमबद्ध व समन्वयाने पूर्ण करून जिल्ह्यातील राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग सुरक्षित, सुरळीत आणि अतिक्रमणमुक्त ठेवण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी पूर्ण क्षमतेने कार्यवाही करावी, असे जिल्हाधिकारी यांनी  स्पष्ट केले.

000000

 #जलसंधारणदिन

#वॉकेथॉन२०२६
#वॉकफॉरवॉटर
#MahaWalkathon
#WalkForWater

वृत्त क्रमांक 

महिला बचत गटांना सुवर्णसंधीः नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पातर्गत

'कृषी औजारे बँक' योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

नांदेड दि. 20 ऑगस्ट :- महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत, जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने राबविण्यात येत असलेल्या 'नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (PoCRA) टप्पा-२' अंतर्गत गावस्तरावरील शेती कामांच्या यांत्रिकीकरणाला गती देण्यासाठी 'कृषी औजारे बँक' ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ घेऊन गावातील महिला बचत गटांनी स्वतःचे उत्पन्न वाढवावे आणि शेतकऱ्यांना माफक दरात सेवा उपलब्ध करून द्यावी, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

 योजनेचे मुख्य उद्देश

अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना महागडी कृषी यंत्रसामग्री खरेदी करणे शक्य नसते. अशा शेतकऱ्यांना गावस्तरावरच पेरणीपासून काढणीपर्यंतची यंत्रे भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देणे, शेतीकामातील महिलांचे कष्ट कमी करणे आणि हवामान बदलाच्या परिस्थितीत शेती अधिक फायदेशीर करणे ही या योजनेची प्रमुख उ‌द्दिष्टे आहेत.

पात्रता आणि अटी

प्रकल्प गावातील उमेद (MSRLM) किंवा माविम (MAVIM) पुरस्कृत महिला बचत गट आणि गाव संघ या योजनेसाठी पात्र आहेत(एक वर्ष पूर्ण असलेला व एका वर्षाचे सनदी लेखापाल यांचेद्वारे लेखा परीक्षण झालेले असावे ज्यामध्ये प्रकल्प रक्कमेच्या ५% उलाढाल व ५% भागभांडवल हवे). बचत गटात वेगवेगळ्या कुटुंबातील किमान १० सदस्य असणे आवश्यक आहे. एका गावातून एकापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास ऑनलाईन लॉटरी पद्धतीने निवड केली जाईल.  ज्या गटांनी यापूर्वी इतर कोणत्याही योजनेतून कृषी औजारे बँकेचा लाभ घेतला आहे, ते या योजनेस पात्र राहणार नाहीत.

अनुदानाचे स्वरूप

या योजनेअंतर्गत कृषी औजारे बँकेसाठी प्रकल्प मूल्याच्या ६० टक्के अनुदान देय आहे('बॅक एंडेड सबसिडी'). अनुदानाची कमाल मर्यादा २४ लाख रुपये इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. ३. २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त प्रकल्प मूल्य असल्यास बँक कर्ज घेणे बंधनकारक आहे.

निवडता येणारी यंत्रे

बचत गट त्यांच्या गावातील पीक पद्धतीनुसार ट्रॅक्टर, बीबीएफ (BBF) यंत्र, बेड मेकर, पेरणी यंत्र, मळणी यंत्र यांसारखी हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानास प्रोत्साहन देणारी औजारे निवडूशकतात. ट्रॅक्टर खरेदी करावयाचा असल्यास त्यासोबत किमान तीन ट्रॅक्टरचलित औजारे खरेदी करणे आवश्यक आहे(टेस्ट रीपोर्ट असणारे).

अर्जाची प्रक्रिया

इच्छुक महिला बचत गटांनी 'FPO-DBT-Portal' या वेब प्लॅटफॉर्म किंवा मोबाईल अॅप्लिकेशनवरून ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे आणि बॅक विवरणपत्र जोडणे अनिवार्य आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 31/8/२०२६ असून अधिक माहितीकरिता आमचे संकेतस्थळ www.ndksp. mahapocra.gov.in ला भेट द्या, असे आवाहन प्रकल्प संचालक आत्मा दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे.

00000

वृत्त क्रमांक 

आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांसाठी सूचना 

सर्व सुविधेसह आवश्यक बॅनर, दरपत्रक, Self Survey अनिवार्य 

नांदेड दि. 20 ऑगस्ट :- जिल्ह्यातील सर्व आपले सरकार सेवा केंद्रांनी शासन निर्देशानुसार सर्व सुविधा पूर्ण करून Self Survey दिनांक 22 ऑगस्ट 2026 पर्यंत करणे अनिवार्य महाराष्ट्र शासनाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाच्या शासन निर्णय 23 जून 2026 नुसार व मुख्यमंत्री कार्यालय यांचे निर्देशान्वये जिल्ह्यातील सर्व आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांनी त्यांच्या केंद्रामध्ये शासनाने निर्धारित केलेल्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देणे, आवश्यक बॅनर व दरपत्रक लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. 

GIS Mapping व Geo-Fencing- प्रत्येक आपले सरकार सेवा केंद्राचे GIS Mapping व 50 मीटर Geo-Fencing करण्यात येणार आहे. मंजूर Geo-Fencing क्षेत्रातूनच केंद्र चालकांना लॉगिन करता येईल. आपले सरकार सेवा केंद्रचालकांनी अद्यापपर्यंत आवश्यक बाबीची पुर्तता केली नाही, असे निदर्शनास आले आहे, अशा केंद्र चालकांना अंतिम संधी म्हणून 22 ऑगस्ट 2026 पर्यंत सर्व पूर्ण करून Self Survey करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे. 

जिल्ह्यातील आपले सरकार सेवा केंद्र एकुण 2 हजार 25 असून नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालय अंतर्गत 676, जिल्हा परिषद अंतर्गत 1 हजार 333, महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायत अंतर्गत 16 आहेत. याप्रमाणे सर्व बाबीं पूर्ण न करणारे केंद्रचालकांचे केंद्र बंद करण्यात येईल याची सर्व केंद्रचालकांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव सेतू समिती नांदेड यांनी केले आहे.

0000