Thursday, November 5, 2026

 वृत्त क्रमांक

आरोग्य संवाद यात्रेतील तक्रारींची आरोग्य प्रशासनाकडून गंभीर दखल

• दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर बदली, सेवा समाप्ती व कारणे दाखवा नोटीसची कारवाई

नांदेड, दि. 5 : आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या 1 नोव्हेंबर 2026 रोजी झालेल्या ‘आरोग्य संवाद यात्रे’दरम्यान आरोग्य सेवांतील त्रुटी आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाबाबत व्यक्त करण्यात आलेल्या नाराजीची आरोग्य प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. मंत्र्यांच्या निर्देशानुसार करण्यात आलेल्या सखोल चौकशीनंतर दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर बदली, सेवा समाप्ती आणि कारणे दाखवा नोटीस अशा कठोर प्रशासकीय कारवाया करण्यात आल्या आहेत.

या आरोग्य संवाद यात्रेदरम्यान काही आरोग्य संस्थांमधील कामकाजाबाबत गंभीर तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या प्रकरणांची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्यासह संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार 3 नोव्हेंबर रोजी आरोग्य सेवा संचालक डॉ. विजय कंदेवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली. यापूर्वी संचालक डॉ. कंदेवाड, उपसंचालक डॉ. सतीशकुमार सोळंके, आरोग्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी डॉ. स्वप्निल सांगळे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय पेरके, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष नवले आणि सहाय्यक जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष सूर्यवंशी यांच्या पथकाने संबंधित आरोग्य संस्थांना प्रत्यक्ष भेट देऊन चौकशी केली.

चौकशीअंती प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सोनखेड येथील दोन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या तात्काळ बदल्या करण्यात आल्या आहेत. लोहा येथील तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच हिमायतनगर तालुक्यातील दुधड व काडली उपकेंद्रांतील दोन समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. जिल्हास्तरावरील कनिष्ठ अभियंता व उपअभियंता यांची सेवा तात्काळ प्रभावाने समाप्त करण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक आणि जिल्हा लेखा व्यवस्थापक यांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून, त्यांच्यावरील पुढील कठोर प्रशासकीय कारवाई राज्यस्तरावरून करण्यात येणार असल्याची माहिती विशेष कार्य अधिकारी डॉ. स्वप्निल सांगळे यांनी दिली.

आरोग्य सेवांमध्ये हलगर्जीपणा आढळल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा आरोग्य सेवा संचालक डॉ. विजय कंदेवाड यांनी दिला आहे. नागरिकांना दर्जेदार आणि वेळेत आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे ही विभागाची प्राथमिक जबाबदारी असून, सेवांमधील दिरंगाई व निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून आरोग्य प्रशासनाने दिला असल्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी स्पष्ट केले आहे. 

***

वृत्त क्रमांक

नागरिकांच्या समस्यांवर तातडीने कार्यवाही करा-अपर जिल्हाधिकारी डॉ. रत्नदीप गायकवाड

• जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या बैठकीत स्वच्छता, पाणीपुरवठा, वाहतूक व ग्राहकहिताच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा

नांदेड, दि. 05 : नागरिकांच्या दैनंदिन समस्या आणि ग्राहकांच्या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित विभागांनी तातडीने कार्यवाही करावी. केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल पुढील बैठकीत सादर करावा, असे निर्देश अपर जिल्हाधिकारी डॉ. रत्नदीप गायकवाड यांनी दिले.

जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेची बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक कक्षात अपर जिल्हाधिकारी डॉ. रत्नदीप गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. 

या बैठकीस जिल्हा पुरवठा अधिकारी डॉ. जगदीश बारदेवाड, महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त निलेश सुंकेवार, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रशांत साळी, पोलीस निरीक्षक एन. एस. आयलाने, वैधमापनशास्त्र विभागाचे उपनियंत्रक अ. ध. गेहदे, महावितरणचे कार्यकारी अभियंता जी. के. गाडेकर, अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे प्रतिनिधी तसेच अशासकीय सदस्य भागीरथी बच्चेवार, ॲड. दिपाली डोणगावकर, गंगाधर साधू, आनंद कृष्णापूरकर, बाळासाहेब पानसे, रमेश अहिरे, प्रशांत वैद्य, डॉ. सायन्ना मठमवार, बालाजी लांडगे, राजेश्वर लापशेटवार व रमाकांत घोणसीकर उपस्थित होते.

यावेळी अशासकीय सदस्यांनी शहरातील साप्ताहिक बाजारांमुळे होणारी वाहतूक कोंडी, अतिक्रमणे, पार्किंग व्यवस्था, रस्त्यांची दुरुस्ती, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, कचरा संकलन व नालेसफाई यांसह गोदावरी नदीचे प्रदूषण रोखणे आणि घाट स्वच्छतेचे प्रश्न उपस्थित केले. सिडको, हडको व तरोडा बुद्रुक परिसरातील अनियमित पाणीपुरवठा, जिल्ह्यातील घनकचरा व्यवस्थापन तसेच पर्यावरण संवर्धनासाठी वृक्षतोड रोखून वृक्षारोपण करण्याची मागणी करण्यात आली.

वाहतूक नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी, अनधिकृत रिक्षांवर कारवाई, शालेय विद्यार्थ्यांची सुरक्षित वाहतूक, धार्मिक मिरवणुकांमुळे होणारी वाहतूक कोंडी आणि खासगी प्रवासी वाहनांकडून होणारी अवाजवी भाडेवाढ रोखण्याबाबत चर्चा झाली. तसेच ध्वनिप्रदूषणावर नियंत्रण, पनीर व खवा यांमधील भेसळ आणि खाद्यतेलाच्या पुनर्वापरावर कारवाई, अनियमित वीजपुरवठ्यात सुधारणा, धोकादायक विद्युत खांब व तारांची दुरुस्ती या मागण्या करण्यात आल्या. बँकांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र सुविधा, सेतू केंद्रांवरील अवाजवी शुल्क आकारणी रोखणे आणि जुन्या वाहनांच्या विल्हेवाटीबाबत जनजागृती करण्याचे मुद्देही मांडण्यात आले.

बिलोली तालुक्यातील कुंडलवाडी येथील साप्ताहिक बाजारासाठी स्वच्छतागृहाची व्यवस्था, कौठा परिसरातील अनावश्यक गतिरोधक कमी करणे, महानगरपालिकेचे बंद मंगल कार्यालय सुरू करणे तसेच जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेची बैठक दरमहा घेऊन तालुकास्तरावरही ग्राहक संरक्षण समित्या गठित करण्याच्या सूचना सदस्यांनी केल्या.

यावेळी अपर जिल्हाधिकारी डॉ. गायकवाड यांनी उपस्थित प्रश्नांवर संबंधित विभागांनी तातडीने कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

****

वृत्त 

राज्यातील भरती परीक्षा सुधारणांसाठी गठित उच्चस्तरीय समितीचा अंतरिम अहवाल शासनास सादर

 • महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या गट-क परीक्षेसाठी पदसंख्येत वाढ

•  वयोमर्यादेत सवलत आणि परीक्षा प्रक्रियेच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण शिफारशी 

मुंबई, दि. 5 : राज्यातील भरती परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित व विश्वासार्ह करण्याच्या उद्देशाने शासन निर्णय दिनांक 4 सप्टेंबर 2026 अन्वये उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे.  या समितीने राज्यातील विविध विभागांमधील विद्यार्थी व संबंधित हितधारकांशी केलेल्या सल्ला मसलतीदरम्यान प्राप्त मागण्या, सूचना व अभिप्रायांचा अभ्यास केला आहे.

विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या काही महत्त्वाच्या व तातडीच्या मुद्यांवर प्राधान्याने निर्णय घेणे आवश्यक असल्याने समितीने अंतरिम अहवाल शासनास सादर केला आहे. 

उच्चस्तरीय समितीच्या प्रमुख शिफारशी

परीक्षेतील पदसंख्येत वाढ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026

या परीक्षेसाठी सुमारे 12 लाख उमेदवारांनी अर्ज केले असून सध्यास्थितीत 5 हजाराहून अधिक पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. विविध विभागांकडून आणखी 11 हजाराहून अधिक पदांची मागणी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे पाठविण्यात आली आहे. ही अतिरिक्त पदे शुद्धिपत्रकाद्वारे समाविष्ट करून एकूण पदसंख्या 16 हजारापेक्षा अधिक करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. 

सर्व भरती परीक्षांसाठी: कमाल वयोमर्यादेत एक वेळची एक वर्षाची सवलत

उमेदवारांच्या मागण्यांचा विचार करून कमाल वयोमर्यादेत एक वेळची विशेष बाब म्हणून एक वर्षाची सवलत देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ही सवलत दिनांक 1 जानेवारी 2026 नंतर प्रसिद्ध झालेल्या व निवड प्रक्रिया सुरू न झालेल्या सर्व जाहिराती, तसेच दिनांक 31 डिसेंबर 2027 पर्यंत प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींसाठी लागू राहील. तसेच, गट-क परीक्षा 2026 परीक्षेसाठी अतिरिक्त पदांकरीता व वयोमर्यादा सवलतीमुळे पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना संधी मिळावी यासाठी अर्ज प्रक्रिया एकदा पुन्हा सुरू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होणाऱ्या परीक्षा प्रक्रियेबाबत इतर महत्त्वाच्या शिफारशी

गट-क पूर्व परीक्षेच्या विद्यमान परीक्षा पद्धतीत व अभ्यासक्रमात कोणताही बदल न करणे, नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या संवर्गांचे मुख्य परीक्षेचे अभ्यासक्रम लवकरच जाहीर करणे, खबरदारीचा उपाय म्हणून यापूर्वीची प्रश्नपत्रिका निर्मितीची कार्यवाही रद्द करून सुरक्षित प्रक्रियेद्वारे नव्याने प्रश्नपत्रिका तयार करणे, प्रश्नपत्रिका व ओएमआर उत्तरपत्रिकांची छपाई, साठवणूक व वाहतूक यासाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवणे, तसेच परीक्षा केंद्रांवर पोलीस बंदोबस्त, सीसीटीव्ही देखरेख, सिग्नल जॅमर आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाची व्यवस्था करणे आदी शिफारशी समितीने केल्या आहेत.

00000

वृत्त क्रमांक

भगवान बिरसा मुंडा गौरव दिवस सेवा सप्ताहातून आदिवासी बांधवांना योजनांचा लाभ

११ ते १८ नोव्हेंबरदरम्यान राज्यभर विविध उपक्रम; शैक्षणिक, आर्थिक, आरोग्यविषयक व सामाजिक सक्षमीकरणावर भर

मुंबई, दि. ४ : भगवान बिरसा मुंडा गौरव दिवस सेवा सप्ताहानिमित्त ११ ते १८ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत राज्यभर विविध जनकल्याणकारी उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. या सप्ताहाच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवांना शासकीय योजनांचा लाभ उपलब्ध करून देणे, विविध शासकीय सेवांचा लाभ सुलभ करणे तसेच त्यांचे शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक आणि आरोग्यविषयक सक्षमीकरण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

भगवान बिरसा मुंडा यांनी आदिवासी समाजाच्या जल, जंगल, जमीन आणि पारंपरिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी केलेल्या संघर्षाचे स्मरण करण्यासाठी केंद्र शासनाने १५ नोव्हेंबर हा दिवस ‘जनजातीय गौरव दिन’ म्हणून घोषित केला आहे. आदिवासी स्वातंत्र्यवीरांचे योगदान, संस्कृती, परंपरा, इतिहास, भाषा आणि अस्मिता यांचे जतन व संवर्धन करून हा वारसा पुढील पिढीपर्यंत पोहोचविणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.

पात्र लाभार्थ्यांना विविध योजनांचे लाभ; सेवा वितरणावर भर

सेवा सप्ताहाच्या पहिल्या दिवशी ११ नोव्हेंबर रोजी सर्व जिल्हा मुख्यालयांमध्ये पत्रकार परिषदांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तर १२ नोव्हेंबर रोजी अनुसूचित जमातीबहुल तालुक्यांच्या मुख्यालयांमध्ये पत्रकार परिषदांच्या माध्यमातून स्थानिक प्रश्न आणि शासकीय योजनांची माहिती देण्यात येईल. १३ नोव्हेंबर रोजी पात्र लाभार्थ्यांना न्यूक्लियस बजेटअंतर्गत धनादेशांचे वितरण करण्यात येणार असून, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनमन योजना आणि अन्य शासकीय योजनांचे लाभ दिले जाणार आहेत. महिला बचत गटांना प्रोत्साहन देण्याबरोबरच स्वयंरोजगार, व्यवसाय, कृषिपूरक उद्योग, सिंचन आणि उत्पादनवाढीसाठी मार्गदर्शन करण्यात येईल.

१४ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील आदिवासी स्मारके आणि महापुरुषांच्या पुतळ्यांची स्वच्छता व देखभाल करण्यात येणार आहे. सायंकाळी दीपोत्सवाचे आयोजन करून आदिवासी देव-देवता, पूजापद्धती, परंपरा आणि सांस्कृतिक अस्मितेचे दर्शन घडविण्यात येईल. याच दिवशी गडचिरोली येथे भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी सेवक पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे.

१५ नोव्हेंबरला गडचिरोली येथे देशस्तरीय मुख्य शासकीय कार्यक्रम

भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त १५ नोव्हेंबर रोजी गडचिरोली येथे देशस्तरावरील मुख्य शासकीय कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे मार्गदर्शन करणार आहेत. या कार्यक्रमास राज्यपाल, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. यानिमित्त राज्यातील सर्व जिल्हा आणि अनुसूचित जमातीबहुल तालुका मुख्यालयांमध्ये भगवान बिरसा मुंडा तसेच अन्य आदिवासी महापुरुषांच्या प्रतिमांना अभिवादन करण्यात येईल. पद्म पुरस्कारप्राप्त आदिवासी व्यक्ती, सामाजिक नायक, समाजसेवक, बुद्धिजीवी, आदिवासी संत-महंत तसेच विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्ती व समूहांचा सन्मान करण्यात येणार आहे. आदिवासी महापुरुषांच्या नावाने उद्याने, चौक आणि रस्त्यांचे नामकरण तसेच ऐतिहासिक वारशाच्या जतनाचे उपक्रमही राबविण्यात येतील.

१६ नोव्हेंबर रोजी आदिवासी बांधवांसाठी विशेष सेवा शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या शिबिरांमध्ये आधार कार्ड दुरुस्ती व अद्ययावतीकरण, वनपट्टेधारकांना विविध योजनांचे लाभ मिळवून देणे, शासकीय योजनांसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि पात्र लाभार्थ्यांना अर्ज भरण्यासाठी सहाय्य करण्यात येईल. तसेच शेतकरी नोंदणी, पीकविमा, कृषी विभागाच्या ऑनलाइन सेवा आणि डिजिटल माध्यमातून शासकीय सेवा मिळविण्याबाबत प्रात्यक्षिकांसह मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

आदिवासी बांधवांच्या आरोग्यविषयक गरजा लक्षात घेऊन १७ नोव्हेंबर रोजी विशेष आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात येईल. यामध्ये रक्तदाब व मधुमेह तपासणी, सिकलसेल आजाराबाबत जनजागृती व तपासणी, माता-बाल आरोग्य आणि पोषणविषयक मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. तसेच पोषणबाग, परसबाग, पौष्टिक तृणधान्ये, कडधान्ये आणि स्थानिक अन्नपिकांचे आहारातील महत्त्व याबाबत जनजागृती करण्यात येईल.

शिक्षण, रोजगार व आर्थिक स्वावलंबनासाठी विशेष उपक्रम

१८ नोव्हेंबर रोजी आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणाच्या उपक्रमांनी सेवा सप्ताहाचा समारोप होणार आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, जात वैधता प्रमाणपत्र, व्यावसायिक शिक्षण आणि स्पर्धा परीक्षांबाबत मार्गदर्शन करण्यात येईल. युवक-युवतींसाठी कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगार, अप्रेंटिसशिप आणि स्वयंरोजगाराच्या संधींबाबत माहिती देण्यात येणार आहे. तसेच पात्र लाभार्थ्यांसाठी कृषी, पशुसंवर्धन आणि कौशल्य विकास योजनांची माहिती देण्यात येईल. बँक खाते, डिजिटल व्यवहार, आर्थिक साक्षरता, सेंद्रिय शेती, जलसंधारण, पीक विविधीकरण आणि बाजारपेठ जोडणी याबाबतही मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

या सेवा सप्ताहाच्या माध्यमातून आदिवासी समाजातील पात्र लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ सुलभतेने उपलब्ध करून देण्याबरोबरच विविध शासकीय सेवांची माहिती एकाच ठिकाणी देणे आणि आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणे यासाठी आदिवासी विकास विभाग प्रयत्नशील आहे.

00000

Wednesday, November 4, 2026

 उद्योगांच्या सामाजिक उपक्रमांचे राज्याच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• कृषी, आरोग्य, महिला सक्षमीकरण क्षेत्रात गोदरेज इंडस्ट्रीज करणार २५ कोटींहून अधिक रुपयांची गुंतवणूक

मुंबई, दि. ४ : महाराष्ट्राच्या सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून, उद्योग क्षेत्राच्या सामाजिक उत्तरदायित्व उपक्रमांमुळे या प्रयत्नांना बळ मिळत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

गोदरेज इंडस्ट्रीज समूहाच्या 'गुड अँड ग्रीन' उपक्रमांतर्गत राज्यात सार्वजनिक आरोग्य, महिला सक्षमीकरण, बांधकाम कामगार कल्याण, कृषी विकास आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी पुढील तीन वर्षांत २५ कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले,गोदरेज समूहाचा महाराष्ट्राशी १२० वर्षांहून अधिक काळाचा संबंध असून, राज्यातील विविध सामाजिक विकास उपक्रमांमध्ये समूह योगदान देत आहे.राज्यात मलेरिया निर्मूलन आणि डेंग्यू नियंत्रणासाठी आतापर्यंत १६ हजार गावे आणि ९ हजार झोपडपट्ट्यांमध्ये उपक्रम राबविण्यात आले आहेत. २०३० पर्यंत महाराष्ट्र मलेरियामुक्त करण्याचे उद्दिष्ट आहे. बांधकाम कामगारांसाठी राबविलेल्या उपक्रमांतर्गत आतापर्यंत ९० हजार कामगारांची नोंदणी झाली असून, १८० कोटी रुपयांहून अधिक शासकीय निधीचा लाभ मिळवून देण्यात आला आहे.

महिला सक्षमीकरण आणि शेतकरी समृद्धी

महिलांना घरमालकीचा हक्क मिळवून देण्यासाठी तसेच पदवीधर महिलांना कौशल्य प्रशिक्षण व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. पुढील तीन वर्षांत ८०० हून अधिक महिलांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट आहे. कृषी क्षेत्रात १०० हून अधिक शेतकरी समूह सक्षम करून ५ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ घडविण्याचे नियोजन आहे. दुग्धव्यवसायातील ७ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनाही आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पशुवैद्यकीय सेवांचा लाभ देण्यात येणार आहे.

जलसंधारण आणि पर्यावरण संवर्धन

नाशिक आणि बीड जिल्ह्यांत जलसंधारण, मृदसंधारण आणि भूजल पुनर्भरणाचे उपक्रम राबविण्यात आले असून, आतापर्यंत ३ हजार शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला आहे. नागपूर येथे एकात्मिक कचरा व्यवस्थापन उपक्रमांतर्गत २०२५-२६ मध्ये ३५ हजार ३०२ मेट्रिक टनांहून अधिक कचरा पुनर्वापरासाठी वळविण्यात आला आहे. हरित बांधकाम साहित्य आणि प्लास्टिकला पर्यायी साहित्य विकसित करण्यासाठीही संशोधन व नवकल्पनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे.

शासन आणि उद्योग क्षेत्राच्या समन्वयातून सामाजिक विकास, आर्थिक सक्षमीकरण आणि पर्यावरण संवर्धनाला चालना देणारे हे उपक्रम महाराष्ट्राच्या शाश्वत विकासाच्या दिशेने महत्वपूर्ण योगदान देणारे ठरणार आहेत.

0000

वृत्त क्रमांक

पैनगंगा प्रकल्पातील पाणी उपशावर प्रशासनाचे कडक नियंत्रण

अवैध मोटार पंप व विद्युत जोडण्या जप्त करण्याचे नांदेड-यवतमाळ जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

नांदेड, दि. ४ : दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पैनगंगा प्रकल्पातील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा काटेकोर वापर करून पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य द्यावे. नदीपात्रातून होणारा अनधिकृत पाणी उपसा तातडीने रोखून संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिले. यासंदर्भात नांदेड व यवतमाळ जिल्ह्यांतील संबंधित अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले व यवतमाळचे जिल्हाधिकारी विकास मीना यांच्या उपस्थितीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्यात आली.

पाटबंधारे व महावितरण विभागाने नदीपात्रातील पाणी उपशाची दररोज पाहणी करून अनधिकृत मोटार पंप व विद्युत जोडण्या जप्त कराव्यात. गरजेनुसार संबंधित भागातील विद्युत डी.पी. बंद करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच नदीकाठच्या गावांतील पोलीस पाटील, तलाठी व ग्रामसेवक यांनी नियमित पाहणी करून अनधिकृत पाणी उपशाची माहिती संबंधित विभागांना द्यावी, असे निर्देश देण्यात आले.

यंदा नदीकाठच्या शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार नसल्याने त्यांनी कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांची लागवड करावी आणि ऊसासारखी अधिक पाणी लागणारी पिके टाळावीत, यासाठी जनजागृती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. पिण्याच्या पाण्यासाठी पाणी आरक्षण व चार पाणीपाळ्यांना परवानगी असली तरी पाण्याचा अनधिकृत उपसा अथवा गैरवापर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.

या बैठकीस दोन्ही जिल्ह्यांचे पाटबंधारे व महावितरण विभागाचे अधीक्षक अभियंता, निवासी उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तसेच ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता उपस्थित होते. उपलब्ध पाणीसाठ्याचे प्रभावी नियोजन व काटेकोर अंमलबजावणीसाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले.

********





वृत्त क्रमांक

पालकमंत्री अतुल सावे यांचा दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी एक कोटींचा मदतनिधी

• चिरंजीवाच्या विवाहावरील खर्च टाळून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस देणगी

• मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे धनादेश सुपूर्द

नांदेड, दि. 04 : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची जाणीव ठेवून नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा इतर मागास बहुजन कल्याण, दुग्धविकास, अपारंपरिक ऊर्जा व दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी आपल्या चिरंजीवाच्या विवाहावरील खर्च टाळून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत एक कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे. या रकमेचा धनादेश त्यांनी मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मंत्री सावे यांचे आभार मानले.

मंत्री अतुल सावे यांचे धाकटे चिरंजीव तथा उद्योजक अनुराग सावे यांचा विवाह छत्रपती संभाजीनगर येथील उद्योजक अजित मुळे यांची कन्या ईशा यांच्याशी दि. 25 नोव्हेंबर रोजी नियोजित आहे. मात्र, सध्या महाराष्ट्रावर दुष्काळाचे सावट असून विशेषतः मराठवाड्यातील शेतकरी शेतीच्या नुकसानीमुळे कठीण परिस्थितीचा सामना करीत आहेत. अशा परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर विवाह सोहळा साजरा करणे उचित नसल्याची भूमिका दोन्ही परिवारांनी घेतली. विवाह सोहळ्यासाठी नियोजित असलेला खर्च टाळून ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी देण्याचा संवेदनशील निर्णय त्यांनी घेतला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवत आहे. या प्रयत्नांना हातभार लावण्याच्या भावनेतून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस ही एक कोटी रुपयांची देणगी समर्पित करण्यात आली आहे. यावेळी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

***




  वृत्त क्रमांक आरोग्य संवाद यात्रेतील तक्रारींची आरोग्य प्रशासनाकडून गंभीर दखल • दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर बदली, सेवा समाप्ती व कारणे दाखव...