भगवान बिरसा मुंडा गौरव दिवस सेवा सप्ताह ११ ते १८ नोव्हेंबर २०२६ राज्यभर विविध उपक्रम

#भगवानबिरसामुंडा

#आदिवासीविकास

#महाराष्ट्रशासन

#MahaDGIPR

 #MahatmaPhule200

#महात्माफुले200

#MahatmaJyotiraoPhule_BicentenaryBirthYear

#महात्माजोतीरावफुले_द्विशताब्दीजन्मवर्ष

 वृत्त क्रमांक

रब्बी हंगामातील पिकांना विमा संरक्षण द्या; पीक विमा योजनेत सहभागी व्हा!

• प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना संधी

नांदेड, दि. 9 : एल निनोच्या प्रभावामुळे निर्माण झालेली दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि पिकांच्या संभाव्य नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी आर्थिक सुरक्षिततेसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम 2026-27 मध्ये जास्तीत जास्त संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन अर्धापूरचे तालुका कृषी अधिकारी विशाल वसंतराव बिऱ्हाडे यांनी केले आहे. महाराष्ट्र शासनामार्फत उत्पादनावर आधारित सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी राबविण्यात येत आहे.

या योजनेअंतर्गत गहू (बागायत), रब्बी ज्वारी (बागायत व जिरायत), हरभरा, रब्बी मका, उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमूग आणि रब्बी कांदा या सात पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी रब्बी ज्वारी (बागायत व जिरायत) पिकासाठी 30 नोव्हेंबर 2026, गहू (बागायत), हरभरा, रब्बी मका व रब्बी कांदा या पिकांसाठी 15 डिसेंबर 2026, तर उन्हाळी भात व उन्हाळी भुईमूग या पिकांसाठी 31 मार्च 2027 ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. ही योजना कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे.

शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या https://pmfby.gov.in या संकेतस्थळावर स्वतः नोंदणी करता येईल. तसेच बँका, विमा कंपन्यांनी नियुक्त केलेले प्रतिनिधी, पीक विमा अर्ज आणि सामूहिक सेवा केंद्रांमार्फतही सहभाग नोंदविता येईल. कर्जदार शेतकऱ्यांनी संबंधित कर्ज मंजूर करणाऱ्या बँकेमार्फत विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा. योजनेत सहभागी व्हायचे नसल्यास नोंदणीच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवस आधी संबंधित बँकेला लेखी कळविणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यासाठी इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड ही विमा कंपनी नियुक्त करण्यात आली आहे. अधिक माहितीसाठी संबंधित पीक विमा कंपनीचे कार्यालय, तहसीलदार अथवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. शेतकऱ्यांनी विहित मुदतीत पीक विमा नोंदणी करून आपल्या पिकांना विमा संरक्षण द्यावे, असे आवाहन तालुका कृषी अधिकारी विशाल वसंतराव बिऱ्हाडे यांनी केले आहे.

***

विशेष लेख-

 बिरसा मुंडा : क्रांतिकारी योध्दा

अनिल आलुरकर

 उपसंचालक (माहिती)                                                                             

विभागीय माहिती कार्यालय,   अमरावती.

                                                                                                                            

भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त १५ नोव्हेंबर रोजी 'जनजातीय गौरव दिवस' म्हणून साजरा केला जात आहे. तसेच भगवान बिरसा मुंडा गौरव दिवस सेवा सप्ताहानिमित्त ११ ते १८ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत राज्यभर विविध जनकल्याणकारी उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर क्रांतिकारी लढवय्या भगवान बिरसा मुंडा यांचे जीवनकार्य आणि त्यांच्या इतिहासातील कार्याविषयीची ही माहिती....

देशभरातील जनतेमध्ये आणि आदिवासींमध्ये भगवान म्हणून बिरसा मुंडा यांची पूजा केली जाते. आदिवासी विकास आणि आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढणारे लढवय्ये म्हणून त्यांना आपण सर्वजण ओळखतो. त्यांनी अल्प कालावधीत केलेल्या देशसेवा आणि अत्यंत उल्लेखनीय योगदानाबद्दल ते देशवासियांच्या कायम स्मरणात आहेत.

बिरसा मुंडा यांचा जन्म १५ नोव्हेंबर १८७५ रोजी झारखंड राज्यातील तत्कालीन रांची आणि आजच्या खुंटी जिल्ह्यातील उलिहातू गावात आदिवासी कुटुंबात झाला. बिरसांच्या वडिलांचे नाव सुगना मुंडा आणि आईचे नाव कर्मी मुंडा होते. बिरसा मुंडा यांचे प्राथमिक शिक्षण मिशनरी शाळेत झाले. त्या काळात इंग्रजांकडून भारतीयांवर अत्याचार करण्यात येत होते. हे पाहून त्यांनी शालेय जीवनापासून इंग्रज सरकार विरोधात लढा उभारण्याचा निश्चय केला. 

हक्कासाठी क्रांतिकारक लढा

वयाच्या अवघ्या २५ व्या वर्षी, सध्याच्या झारखंडमधील उलिहातू गावातील बिरसा, हा तरूण मुलगा वसाहतवादी शोषणाविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात प्रतिकार करणारा नायक बनला. जेव्हा ब्रिटीश अधिकारी आणि स्थानिक जमीनदार शोषण करीत होते, त्यांच्या जमिनी बळकावत होते आणि आदिवासी समुदायांवर अत्याचार करीत होते, तेव्हा भगवान बिरसा यांनी या सामाजिक आणि आर्थिक अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविला आणि लोकांना त्यांच्या हक्कांसाठी लढण्यासाठी प्रेरित केले. 'धरती आबा' म्हणून आदरणीय असलेल्या भगवान बिरसा यांनी १८९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात ब्रिटीश दडपशाहीविरुद्ध 'उलगुलान' किंवा मुंडा बंडाचे नेतृत्व केले. इंग्रजांचा जनतेवरील अन्याय सहन न झाल्याने त्यांनी आयुष्यभर इंग्रजांविरोधात संघर्ष केला. 

उलगुलान हा निःसंशयपणे बंडखोरीपेक्षा अधिक तीव्र होता. ही लढाई न्याय आणि सांस्कृतिक ओळख या दोन्हींसाठी होती. बिरसा मुंडा यांच्या पुढाकारामुळे एकीकडे आदिवासींना कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय त्यांच्या जमिनीवर मालकी मिळवण्याचा आणि शेती करण्याचा अधिकार मिळाला आणि दुसरीकडे आदिवासी चालीरीती आणि सामाजिक मूल्यांचे महत्त्व देखील एकत्र आणले. महात्मा गांधींप्रमाणेच त्यांचा संघर्षही न्याय आणि सत्याच्या शोधातून प्रेरित होता.

आजारी लोकांची सेवा करणे हे बिरसा यांचे ध्येय होते. त्यांनी औषधोपचार करण्याचे प्रशिक्षण घेतले होते. यशस्वी उपचाराच्या अनेक घटनांनी लोकांमध्ये विश्वास निर्माण झाला होता. त्यांनी लोकांना विनंती केली की, कोणत्याही आजारी व्यक्तीला त्यांच्याकडे घेऊन या, जर हे शक्य नसेल तर मी स्वतः आजारी लोकांना भेटायला येईन. ते गावोगावी जाऊन आजारी लोकांना भेटत असत आणि आपल्या कौशल्याने आणि आपल्या उपचाराने असंख्य लोकांना बरे करीत असत. दुष्काळ आणि महामारी आल्यानंतर जनतेचे प्रचंड हाल झाले. अशा काळात बिरसा मुंडा यांनी जनतेची खूप सेवा केली.

दोन वर्षे तुरुंगवास

एकीकडे जनतेचे हाल होत होते, दुसरीकडे इंग्रजांचा जुलूम अशा स्थितीत बिरसा यांनी जनतेवरील कर माफीसाठी इंग्रजांविरुद्ध थेट आंदोलन सुरू केले. बिरसांची वाढती लोकप्रियता इंग्रजाच्या डोळ्यात खुपत होती. त्यांनी दडपशाहीचा वापर करून १८९५ मध्ये बिरसा मुंडा यांना अटक करून हजारीबाग तुरुंगात पाठवले. बिरसा मुंडा येथील तुरुंगात सुमारे दोन वर्षे बंदिस्त राहिले. पुढे १८९७ ते १९०० या काळात ब्रिटिश आणि मुंडा यांच्यात अनेक वेळा युद्धे झाली.

बिरसा मुंडा आणि इंग्रज यांच्यात खुंटी येथे ऑगस्ट १८९७ मध्ये युद्ध झाले, बिरसा मुंडा आणि त्यांच्या सुमारे ४०० सहकाऱ्यांनी अत्यंत धैर्य दाखवित धनुष्यबाणांसह खुंटी पोलीस स्टेशनवर हल्ला केला. १८९८ मध्ये टांगा नदीच्या काठावर मुंडांसह त्यांचे सहकारी आणि इंग्रज यांच्यात प्रचंड संघर्ष झाला. या लढाईत इंग्रज सैन्याचा मानहानीकारक पराभव झाला. परंतु इंग्रजांनी वचपा काढण्याकरिता अनेक आदिवासी नेत्यांना अटक करीत कारवाई करण्यास सुरुवात केली. यानंतर १९०० साली डोंबाडी टेकडीवर दुसरे युद्ध झाले. या लढ्यात अनेक महिलांसह निष्पाप अशा लहान मुलांचा मृत्यू झाला.

रांचीमध्ये घेतला अखेरचा श्वास

बिरसा मुंडा यांनी युद्ध करून इंग्रजांना जेरीस आणले होते. त्यामुळे फेब्रुवारी १९०० मध्ये इंग्रजांनी बिरसा मुंडा यांना चक्रधरपूर येथून अटक करून रांची तुरुंगात डांबले. येथेच ९ जून १९०० रोजी बिरसा मुंडा यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांचा मृत्यू कॉलरामुळे झाल्याचे इंग्रज सरकारने सांगितले. मात्र, त्यावेळी कॉलराची कोणतीही लक्षणे दिसली नसल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. वयाच्या २५ व्या वर्षी मुंडा यांचा मृत्यू झाला.

भगवान बिरसा मुंडा यांनी दाखवलेल्या मार्गावर चालणाऱ्याला 'बिरसाईच' म्हणतात. आजही त्यांचे अनुयायी त्यांनी सांगितलेल्या विचारधारेप्रमाणे चालतात. बिरसा मुंडा यांनी संपूर्ण जीवन आदिवासी समाजाच्या विकासाकरीता वाहून घेतले होते. अत्याचाराविरोधात आक्रमकपणे लढा देताना त्यांनी इंग्रजांच्या अत्याचाराविरुद्ध बिगुल फुंकले. बिरसा मुंडा हे पुरोगामी विचारवंत आणि सुधारणावादी नेते होते. त्यांनी आदिवासी समाजाला अंधश्रद्धा आणि अंमली पदार्थांच्या व्यसनाच्या विरोधात जागरूक केले. प्राण्यांना मारणे योग्य नाही, त्यांचा बळी देणे चुकीचे आहे, असे त्यांचे मत होते. पशू-पक्षी यांच्याबाबत सहानुभूती असली पाहिजे, असे सांगून त्यांनी आदिवासींना दारू पिण्यास विरोध केला. बिरसा मुंडा यांनी समस्त आदिवासींचे संघटन करण्यावर भर दिला.

झारखंड व्यतिरिक्त बिहार, ओडिशा, छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगालच्या आदिवासी भागातही बिरसा मुंडा यांची पूजा केली जाते. रांची येथील कोकर येथे बिरसा मुंडा यांची समाधी आहे. दरवर्षी मोठ्या संख्येने 'बिरसाईच' लोक, अनुयायी त्यांना आदरांजली वाहण्यासाठी तिथे जातात.

गौरव दिवस होणार साजरा

भगवान बिरसा मुंडा यांनी आदिवासी समाजाच्या जल, जंगल, जमीन आणि पारंपरिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी केलेल्या संघर्षाचे स्मरण करण्यासाठी केंद्र शासनाने १५ नोव्हेंबर हा दिवस ‘जनजातीय गौरव दिन’ म्हणून घोषित केला आहे. आदिवासी स्वातंत्र्यवीरांचे योगदान, संस्कृती, परंपरा, इतिहास, भाषा आणि अस्मिता यांचे जतन व संवर्धन करून हा वारसा पुढील पिढीपर्यंत पोहोचविणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. बिरसा मुंडा यांच्या वारशाचे स्मरण करण्याचे उद्दिष्ट दीर्घकाळ दुर्लक्षित असलेल्या आदिवासी इतिहासाला भारताच्या इतिहासाच्या केंद्रस्थानी ठेवणे हे आहे. आदिवासी समाजाच्या अमूल्य योगदानाची ओळख होण्यासाठी हा दिवस देशभरात साजरा केला जातो. आदिवासी समाजाने क्रांतिकारी चळवळीतून इंग्रजाशी संघर्ष करताना सर्वोच्च बलिदान दिले. इंग्रजांच्या राजवटीविरुद्ध देशातील अनेक आदिवासी चळवळी राष्ट्रीय स्वातंत्र्य लढ्यात सामील झाल्या होत्या. त्यांनी देशभरातील भारतीयांना प्रेरित केले आहे.

राज्यभर विशेष कार्यक्रम

भगवान बिरसा मुंडा गौरव दिवस सेवा सप्ताहानिमित्त ११ ते १८ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत राज्यभर विविध जनकल्याणकारी उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. या सप्ताहाच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवांना शासकीय योजनांचा लाभ उपलब्ध करून देणे, विविध शासकीय सेवांचा लाभ सुलभ करणे तसेच त्यांचे शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक आणि आरोग्यविषयक सक्षमीकरण करण्यावर तसेच पात्र लाभार्थ्यांना विविध योजनांचे लाभ, सेवा वितरणावर विशेष भर देण्यात येणार आहे.

भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त १५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी महाराष्ट्रातील गडचिरोली येथे देशस्तरावरील मुख्य शासकीय कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे मार्गदर्शन करणार आहेत. या कार्यक्रमास राज्यपाल, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. यानिमित्त राज्यातील सर्व जिल्हा आणि अनुसूचित जमातीबहुल तालुका मुख्यालयांमध्ये भगवान बिरसा मुंडा तसेच अन्य आदिवासी महापुरुषांच्या प्रतिमांना अभिवादन करण्यात येणार आहे. पद्म पुरस्कारप्राप्त आदिवासी व्यक्ती, सामाजिक नायक, समाजसेवक, बुद्धिजीवी, आदिवासी संत-महंत तसेच विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्ती व समूहांचा सन्मान करण्यात येणार आहे. आदिवासी महापुरुषांच्या नावाने उद्याने, चौक आणि रस्त्यांचे नामकरण तसेच ऐतिहासिक वारशाच्या जतनाचे उपक्रमही राबविण्यात येतील.

इतिहासातील भगवान बिरसा मुंडा आणि इतर अशा काही व्यक्तिमत्वांची नावे माहित नसायची. अलीकडच्या काळात मातृभूमीसाठी त्यांच्या शौर्याचे आणि बलिदानाचे अधिकाधिक लोकांकडून कौतुक केले जात आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव काळात आपल्या संस्कृतीच्या आणि उपलब्धीच्या गौरवशाली इतिहासाची उजळणी साजरी केली गेली. यामुळे देशवासियांना, विशेषत: तरुण पिढीला, अशा महान देशभक्तांच्या शौर्यपूर्ण योगदानाची जाणीव झाली. त्यामुळे भगवान बिरसा मुंडा यांच्या शौर्य आणि पराक्रमी नेतृत्वाची आठवण आजच्या नवीन पिढीला सदैव प्रेरणा देत राहील यात शंका नाही.

--००--

वृत्त क्रमांक

दुष्काळी परिस्थितीत चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी 

रोजगार हमी योजनेतून चारा पिकांची लागवड करा-जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांचे आवाहन

• सात प्रकारच्या सुधारित चारा पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन 

नांदेड, दि. 09 : जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पशुधनासाठी हिरवा व कोरडा चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेअंतर्गत चारा पिकांच्या लागवडीची कामे हाती घ्यावीत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे. नैऋत्य मोसमी पावसातील तूट, एल निनोचा प्रभाव आणि रब्बी हंगामातील पेरणी क्षेत्रात संभाव्य घट यामुळे आगामी काळात चारा उपलब्धतेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन गायरान जमिनी तसेच वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या शेतजमिनीवर सुधारित चारा पिकांची लागवड करण्याची कामे मंजूर करण्यात येणार आहेत.

महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) योजनेंतर्गत मका, ज्वारी, बाजरी, नेपियर गवत, मेथी घास, ज्वारी मल्टीकट आणि बाजरी मल्टीकट अशा सात प्रकारच्या चारा पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. या पिकांसाठी हेक्टरी आर्थिक तरतूद व रोजगार निर्मितीचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार मका पिकासाठी 47 हजार 307 रुपये व 95 मनुष्यदिवस, ज्वारीसाठी 42 हजार 778 रुपये व 88 मनुष्यदिवस, बाजरीसाठी 35 हजार 505 रुपये व 74 मनुष्यदिवस, नेपियर गवतासाठी 76 हजार 31 रुपये व 155 मनुष्यदिवस, मेथी घासासाठी 1 लाख 13 हजार 290 रुपये व 270 मनुष्यदिवस, ज्वारी मल्टीकटसाठी 51 हजार 36 रुपये व 100 मनुष्यदिवस, तर बाजरी मल्टीकटसाठी 76 हजार 44 रुपये व 180 मनुष्यदिवस रोजगार निर्मितीची तरतूद आहे.

या लागवडीसाठी आफ्रिकन टॉल, एनएमएच-4053, न्यूट्री गोल्ड, सीएसव्ही-33 एमएफ, न्यूट्रीफास्ट, यशवंत, जयवंत, सुपर नेपियर, आरएल-88, सीओ-1, जायंट बाजरी आदी सुधारित वाणांचा वापर करता येणार आहे. आवश्यक बियाणे महाबीज, राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ, कृभको, भारतीय कृषी संशोधन परिषद आणि कृषी विज्ञान केंद्र यांसारख्या अधिकृत संस्थांमार्फत उपलब्ध करून घेता येईल. या योजनेत मजुरांच्या श्रमांना प्राधान्य देण्यात आले असून, मजुरांमार्फत करणे शक्य असलेल्या कामांसाठी यंत्रसामग्रीचा वापर करण्यास मनाई आहे. त्यामुळे चारा उत्पादनासोबतच ग्रामीण भागात स्थानिक स्तरावर रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळणार आहे.

या कामांची अंमलबजावणी पशुसंवर्धन विभाग, कृषी विभाग आणि ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील वैयक्तिक शेतकऱ्यांनी तसेच ग्रामपंचायतींनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील गायरान जमिनीवर आणि पात्र लाभार्थ्यांच्या शेतजमिनीवर चारा पिकांची लागवड करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. संभाव्य चारा टंचाईवर मात करण्यासोबतच पशुधनाचे संवर्धन आणि ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती साध्य करण्यासाठी या योजनेचा प्रभावी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.

**

 वृत्त क्रमांक

रब्बी हंगामातील पिकांना विमा संरक्षण; नांदेड जिल्ह्यात पीक विमा नोंदणी सुरू

• ज्वारीसाठी 30 नोव्हेंबर, तर गहू, हरभरा व मक्यासाठी 15 डिसेंबर अंतिम मुदत

• शेतकऱ्यांनी मुदतीपूर्वी सहभागी व्हावे

नांदेड, दि. 09 : प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम 2026-27 अंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचे नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षण मिळावे, यासाठी पीक विमा नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत 187 शेतकऱ्यांनी विमा नोंदणी केली असून, अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी मुदतीपूर्वी या योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे.

या योजनेत ज्वारी पिकासाठी 30 नोव्हेंबर 2026, तर गहू, हरभरा आणि मका पिकांसाठी 15 डिसेंबर 2026 ही विमा नोंदणीची अंतिम मुदत आहे. शेतकऱ्यांना विमा हप्त्यापोटी रब्बी हंगामासाठी विमा संरक्षित रकमेच्या केवळ 1.5 टक्के तर खरीप व रब्बी हंगामातील नगदी पिकांसाठी 5 टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. ज्वारीसाठी हेक्टरी 36 हजार रुपये विमा संरक्षित रक्कम असून, शेतकरी हिस्सा 540 रुपये आहे. गव्हासाठी 45 हजार रुपये संरक्षित रकमेवर 675 रुपये, हरभऱ्यासाठी 36 हजार रुपये संरक्षित रकमेवर 468 रुपये, तर मक्यासाठी 50 हजार रुपये संरक्षित रकमेवर 500 रुपये विमा हप्ता निश्चित करण्यात आला आहे.

नांदेड जिल्ह्यातील अधिसूचित क्षेत्रांमध्ये संबंधित पिकांसाठी ही योजना लागू राहणार आहे. योजनेत कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना सहभागी होणे ऐच्छिक आहे. खातेदार शेतकऱ्यांसह कुळाने अथवा भाडेतत्त्वावर शेती करणारे शेतकरीही पात्र असून, भाडेपट्ट्याने शेती करणाऱ्यांना नोंदणीकृत भाडेकरार संकेतस्थळावर अपलोड करणे आवश्यक आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे ॲग्रीस्टॅक शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer ID), असणे अनिवार्य आहे. यासोबतच  आधार कार्ड, बँक पासबूक, पीक पेरा स्वयंघोषणापत्र, सातबारा, आठ अ आवश्यक आहे. तसेच पीक नुकसान भरपाईसाठी ई-पीक पाहणीअंतर्गत पिकांची नोंद करणे बंधनकारक आहे. सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये शेतकरी सहभागासाठी प्रती अर्ज किमान 0.10 हेक्टर मर्यादा राहील. 

या योजनेची अंमलबजावणी इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. नववा मजला, ऑफिस ए, नेक्सस वेस्टेंड, सेक्टर 1, बिल्डींग ए, सर्वे नंबर 169/1, परिहार चौकाजवळ, डीपी रोड, औंध, पुणे-411007 (ई-मेल : supportagri@effcotokio.co.in) मार्फत करण्यात येणार आहे. इच्छुक बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था, आपले सरकार सेवा केंद्र तसेच विमा कंपनीचे अधिकृत प्रतिनिधी व मध्यस्थांमार्फत विमा अर्ज आणि विमा हप्ता सादर करता येईल. पीक विमा योजनेत सहभागी होताना चुकीची कागदपत्रे, बोगस सातबारा उतारे किंवा बनावट भाडेकरार सादर केल्यास संबंधितांवर कायदेशीर व फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असून, अशा प्रकरणांत कृषी विभागाच्या थेट लाभ हस्तांतरण योजनांचा लाभ पाच वर्षांसाठी बंद करण्यात येऊ शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी योग्य कागदपत्रांसह विहित मुदतीत पीक विमा नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी केले आहे. 

***

संकटांना हरवून विश्वासाने पुढे जाऊया... शेतकऱ्यांच्या जीवनात आनंदाचा प्रकाश पसरवू या... शुभ #दीपावली

#Maharashtra #DevendraFadnavis #DiwaliWithFarmers

#Diwali #दुष्काळ #शेतकरी

Maharashtra DGIPR