विशेष लेख

महा वॉकेथॉन २०२६-वॉक फॉर वॉटर

·         २१ ऑगस्ट जलसंधारण दिनी राज्यभर आयोजन

 

शाश्वत विकासासाठी मृदसंधारण व जलसंधारणाबाबत २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी राज्यातील सर्व जिल्ह्यात "महा वॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर" (Maha Walkathon-Walk for Water) या उपक्रमाचे असून मृद व जलसंधारण विभागाच्यावतीने आयोजन करण्यात आले आहे. या उपक्रमाची थीम सेव सॉईल, सेव वॉटर, सेक्युअर टूमारो ( Save Soil, Save Water, Secure Tomorrow) अशी असून पाणी अडवा, पाणी जिरवा, जलयुक्त महाराष्ट्र घडवा हे घोषवाक्य आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यात २१ ऑगस्ट रोजी कमाल ३ किलोमीटर (महा वॉकेथॉन) चालणे आणि मृद व जलसंधारणाची शपथ घेणे असे या कार्यक्रमाचे स्वरुप आहे.

शाश्वत विकासासाठी मृदसंधारण व जलसंधारण हे आवश्यक असून त्याचे महत्त्व पटवून देण्याकरिता राज्यात  १५ ते २१ ऑगस्ट, २०२६ दरम्यान ‘जलसंधारण सप्ताह’ आणि १५ ऑगस्ट, २०२६ ते २६ जानेवारी, २०२७ दरम्यान "जलसंधारण अभियान" आयोजित करण्यात येत आहे. तर २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी राज्यातील सर्व जिल्ह्यात शाश्वत विकासासाठी मृदसंधारण व जलसंधारणाबाबत ‘महा वॉकेथॉन-वॉक फॉर वॉटर’ (Maha Walkathon-Walk for Water) या उपक्रमाचे आयोजन करुन जलसंवर्धनाला लोकचळवळीचे स्वरुप देण्याचे कार्य राज्य शासनाने हाती घेतले असून मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी या लोकचळवळीत राज्यातील सर्व नागरिकांनी सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.

राज्यस्तरीय कार्यक्रम मुंबई येथे होणार असून प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यक्रमाच्या आयोजनाचे प्रमुख जिल्हास्तरीय मृद व जलसंधारण समितीचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी हे असणार आहेत. या कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, सर्व मंत्री, सर्व राज्यमंत्री, राज्यसभा/ लोकसभा/ विधानपरिषद/ विधानसभा सदस्य, सर्व जिल्हापरिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, सर्व महापौर / उपमहापौर, सर्व नगराध्यक्ष/उपनगराध्यक्ष, सर्व जिल्हापरिषद / पंचायत समिती / ग्रामपंचायत सदस्य, सर्व महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपंचायत सदस्य आणि इतर स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांना निमंत्रित करण्यात येणार आहे.

सर्व प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी, सर्व निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी, जिल्ह्यातील नामांकित व प्रतिष्ठित व्यक्ती / डॉक्टर / कलाकार/ उद्योजक, जिल्ह्यातील राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय खेळाडू, जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयीन व शालेय विद्यार्थी, एनसीसी, एनएसएस, माय भारत, नेहरु युवा केंद्र, भारत स्काऊट्स अँड गाईड्स, रेड क्रॉस, होमगार्ड, स्वयंसेवी संस्था, रोटरी क्लब सदस्य, लायन्स क्लब सदस्य, रनिंग क्लब सदस्य, सायकलिंग क्लब सदस्य, उद्योग व व्यापारी संघटना, सीएसआर भागीदार कंपन्या, विविध क्रीडा संघटना, गुड मॉर्निंग ग्रुप्स, विविध व्यायाम शाळा, स्वयंसेवी संस्था, महिला, राज्याचे नागरिक यांना सहभागी करण्यात येणार आहे.

क्यूआर आधारित ऑनलाईन नोंदणी

महा वॉकेथॉन मध्ये सहभागी होण्यासाठी क्यूआर आधारित ऑनलाईन नोंदणी करता येणार आहे. २१ ऑगस्ट रोजी महा वॉकेथॉन मध्ये सहभागी प्रत्येक व्यक्तीस ई-प्रमाणपत्र मिळणार आहे. तर प्रथम दहा विजेत्यास जिल्हास्तरावर सन्मानचिन्ह देण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाची सोशल मीडियासाठी #MahaWalkathon, #WalkForWater, #SaveSoilSave Water हे हॅशटॅग वापरण्यात याव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

जलसंधारण सप्ताह

१५ ऑगस्ट ते २१ ऑगस्ट २०२६ या जलसंधारण सप्ताह दरम्यान राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यात मृद व जलसंवर्धन रील्स स्पर्धाचे आयोजन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील १५ ते ३० वयोगटातील युवक-युवतींच्या कल्पकतेचा उपयोग करुन इनस्टाग्राम (Instagram) च्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात मृद व जलसंधारणाबाबत व्यापक जनजागृती निर्माण करण्यासाठी राज्यव्यापी "Reel for Soil and Water Conservation" स्पर्धा आयोजित करण्यात आले आहे. याची थीम  Save Soil, Save Water, Secure Tomorrow अशी असून सोशल मीडियावर #SaveSoil Save Water हे हॅशटॅग वापरण्यात यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. यामुळे एकाच हॅशटॅगखाली विक्रमी संख्येने रील्स तयार होऊन मोठ्या डिजिटल सहभागाची नोंद होणार आहे.

रील स्पर्धा महाराष्ट्रातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हास्तरावर आयोजित करण्यात आली असून  या स्पर्धेचा पात्र वयोगट १५ ते ३० वर्षे असा ठेवण्यात आला आहे. प्रत्येक स्पर्धकाने ३० ते ६० सेकंदांची Instagram Reel तयार करावी. व्हिडीओ/ रीलच्या सुरुवातीला व्हिडीओ / रीलचा उद्देश, स्वतःचे संपूर्ण नाव, जिल्ह्याचे नाव नमूद सहभागी स्पर्धकांनी करणे आवश्यक आहे. स्पर्धाकांने Reel स्वतःच्या Public Instagram Account वर पोस्ट करावी. स्पर्धकांनी मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिकृत Instagram Account ला Tag करणे बंधनकारक राहील. यासाठी अधिकृत हॅशटॅग #Save Soil Save Water वापरणे अनिवार्य राहणार आहे.

स्पर्धेसाठी मान्यता दिलेला एक अधिकृत QR Code तयार करण्यात येईल. QR Scan केल्यानंतर नोंदणी Reel Link Submit जिल्हा निवड→ Verification → सहभाग प्रमाणपत्र अशी सोपी प्रक्रिया असणार आहे. Instagram हॅशटॅगबरोबर स्वतंत्र डिजिटल नोंदणी केल्यामुळे शासनाकडे प्रत्येक सहभागीची अधिकृत नोंद उपलब्ध राहणार आहे. रील्स अपलोड करण्याचा कालावधी १५ ते २१ ऑगस्ट २०२६ असा आहे.

रील्स बनवण्यासाठी विषय

माती संवर्धन, पाणी बचत, मृदसंधारण, जलसंधारण, मातीची धूप रोखणे, पावसाच्या पाण्याचे संकलन, शेततळे, बंधारे, पाणलोट क्षेत्र विकास, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण, गावातील यशस्वी मृद व जलसंधारण कामे, पारंपरिक मृद व जलसंधारण पद्धती, माती व पाणी वाचविण्याच्या नाविन्यपूर्ण कल्पना, आजचे संवर्धन उद्याचे सुरक्षित भविष्य असे रील्स बनवण्यासाठी विषय देण्यात आले आहेत.

रील्स बनवितांना Storytelling, Acting, Music, Dance, Animation, Al Creative, Comedy, Short Film, Before-After, Drone Visuals किंवा अन्य नाविन्यपूर्ण पद्धतींचा वापर करता येणार आहे.  मात्र रीलचा मुख्य संदेश माती आणि पाणी संवर्धनाशी संबंधित असणे आवश्यक राहणार आहे.

रील्स करिता गुणांकन पद्धती पुढील प्रमाणे असणार आहे. विषय व संदेश - ३० गुण, कल्पकता -२५ गुण, प्रभावी सामाजिक संदेश - २० गुण, सादरीकरण व तांत्रिक गुणवत्ता - १५ गुण, Instagram Engagement - १० गुण असे एकूण - १०० गुण असणार आहेत.  केवळ Likes किंवा Followers वर विजेता निश्चित न करता तज्ज्ञ परीक्षण आणि Social Media Engagement या दोन्हींचा समतोल ठेवण्यात येणार आहे. गुणांकानुसार विजेत्याची निवड करण्यात येईल.

संपूर्ण राज्यासाठी एकच अधिकृत हॅशटॅग #SaveSoilSaveWater वापरण्यात येणार असून, प्रत्येक जिल्ह्यातून किमान २५० रील्स आणि राज्यभरातून १० हजार रिल्सचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या माध्यमातून लाखो नागरिकांपर्यंत डिजिटल स्वरूपात मृद व जलसंधारणाचा संदेश पोहोचविण्याचा प्रयत्न आहे. रील स्पर्धेत प्रत्येक जिल्ह्यात प्रथम पुरस्कार ₹२५ हजार व गौरवचिन्ह, द्वितीय पुरस्कार ₹१५ हजार व

 

गौरवचिन्ह आणि तृतीय पुरस्कार ₹१० हजार व गौरवचिन्ह प्रस्तावित आहे. पात्र सहभागींना ई-प्रमाणपत्र तसेच विजेत्यांना विशेष ‘युवा मृद-जलदूत’ म्हणून गौरविण्यात येणार आहे

"एक Reel... मातीसाठी !, एक Reel... पाण्यासाठी !, एक Reel... सुरक्षित भविष्यासाठी !" हा रील्स प्रचारासाठी मुख्य संदेश आहे. 

जलसंधारण अभियान

या स्पर्धेसोबतच १५ ऑगस्ट २०२६ ते २६ जानेवारी २०२७ या जलसंधारण अभियानादरम्यान राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यात शाळा व महाविद्यालयांमध्ये निबंध स्पर्धा (जलसंधारणाचे महत्त्व, पाण्याचे महत्व, जल है तो कल है, जलसंवर्धन उपाय, घरातील पाण्याचा वापर - Water Budget), चित्रकला / पोस्टर स्पर्धा- जलसंवर्धन उपाय, पाणी बचत उपाय, Rainwater Harvesting., वाद-विवाद स्पर्धाः (विषय- जलसंधारण शासनाची जबाबदारी कि जनतेची जबाबदारी, इतर विषय), एक शाळा- एक शोषखड्डा उपक्रम राबविणे, सर्व शाळांमध्ये पाणी बचतीचे महत्व विद्यार्थांना सांगणे., जलमित्र / जलदूत घोषित करणे, २१ ऑगस्ट रोजी शाळेत माजी मुख्यमंत्री दिवंगत सुधाकरराव नाईक यांच्या फोटोस पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन करणे, २१ ऑगस्ट रोजी मृद व जलसंधारणाची शपथ घेणे, २१ ऑगस्ट रोजी प्रमाणपत्र / सन्मानचिन्ह / पुरस्कार वितरण करणे, २१ ऑगस्ट रोजी गावातील किंवा शहरातील जलतज्ञ/प्रतिष्ठीत व्यक्ती यांना प्रमुख पाहूणे म्हणून आमंत्रित करणे असे कार्यक्रम घेण्यात यावेत.

उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या शाळा व महाविद्यालयांना आणि उत्कृष्ट सादरीकरण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना २६ जानेवारी रोजी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्रक व सन्मानचिन्ह देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

मृद व जलसंधारण विभागाचे पुढील सोशल मीडिया अकाऊंट आहेत.

Instagram - https://www.instagram.com/mahawalkathon2026/?hl=en

Facebook - https://www.facebook.com/mahawalkathon2026/

Twitter- https://x.com/MahaWalkathon26

 

संकलन – गजानन पाटील,

विभागीय संपर्क अधिकारी,

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई.

0000

वृत्त क्रमांक

महाराष्ट्र विधानमंडळ अनुसूचित जमाती कल्याण समिती दौऱ्याच्या पूर्वतयारीचा जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला आढावा

नांदेड दि. 13 ऑगस्ट :- महाराष्ट्र विधानमंडळ अनुसूचित जमाती कल्याण समितीचा नांदेड जिल्हा दौरा येत्या 19 ते 21 ऑगस्ट या कालावधीत आयोजित करण्यात आला आहे. या दौऱ्याच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय योजना, विकासकामे, कल्याणकारी उपक्रम तसेच विभागनिहाय प्रलंबित बाबींचा सविस्तर आढावा जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनात घेण्यात आला. 

यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, किनवटचे सहायक जिल्हाधिकारी तथा आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी बी. सरवनन, निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर यांच्यासह विविध संबंधित विभागांचे अधिकारी, कक्षप्रमुख, आमदार महोदयांचे संपर्क प्रमुख आदींची उपस्थिती होती.

अनुसूचित जमाती कल्याण समितीच्या जिल्हा दौऱ्यादरम्यान समितीसमोर सादर करण्यात येणारी विभागनिहाय माहिती, प्रगती अहवाल, योजनांची सद्यस्थिती, मंजूर व प्रलंबित कामे, निधीची उपलब्धता व खर्च, लाभार्थ्यांना देण्यात आलेल्या विविध योजनांच्या लाभाची माहिती तसेच अनुसूचित जमाती बांधवांच्या विविध प्रश्नांबाबत आवश्यक माहिती अद्ययावत  ठेवण्याच्या दृष्टीने बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

बैठकीमध्ये जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, रस्ते व दळणवळण, महिला व बालविकास, सामाजिक न्याय, कृषी, पशुसंवर्धन, ग्रामविकास, रोजगार, कौशल्य विकास, आदिवासी विकास विभागाच्या विविध योजना तसेच पायाभूत सुविधांशी संबंधित विषयांचा विभागनिहाय आढावा घेण्यात आला. 

आदिवासीबहुल व दुर्गम भागातील नागरिकांना शासनाच्या विविध योजनांचा प्रभावीपणे लाभ मिळत आहे किंवा नाही, पात्र लाभार्थी योजनांपासून वंचित राहणार नाहीत यासाठी करण्यात येणारी कार्यवाही, योजनांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी आणि त्यावरील उपाययोजनांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेण्यात आली.

 तसेच अनुसूचित जमाती कल्याण समितीच्या दौऱ्यादरम्यान समिती सदस्यांकडून विविध विभागांना भेटी देऊन प्रत्यक्ष वस्‍तीगृहे , इतर बाबींची पाहणी करतात त्‍या दृष्‍टीने प्रत्‍येक  विभागांनी आवश्यक कागदपत्रे, अहवाल, सांख्यिकीय माहिती, योजनानिहाय प्रगती, छायाचित्रे तसेच इतर आवश्यक अभिलेख अद्ययावत ठेवण्याबाबत निर्देश देण्यात आले.

विभागनिहाय माहिती अचूक व वस्तुनिष्ठ स्वरूपात सादर करण्याच्या सूचना

जिल्ह्यातील सर्व विभागप्रमुखांनी त्यांच्या विभागाशी संबंधित अनुसूचित जमाती कल्याणाच्या योजनांची अद्ययावत व अचूक माहिती तयार ठेवावी. योजनांची मंजुरी, निधी प्राप्ती, निधीचा विनियोग, भौतिक व आर्थिक प्रगती, लाभार्थी संख्या, प्रलंबित प्रकरणे तसेच पूर्ण झालेल्या कामांची माहिती स्पष्टपणे उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. विशेषतः आदिवासीबहुल क्षेत्रातील विकासकामे, मूलभूत सुविधा आणि शासनाच्या कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणी दरम्यान येणाऱ्या अडचणींचा तातडीने निपटारा करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. नागरिकांच्या तक्रारी व मागण्यांवर संवेदनशीलतेने कार्यवाही करून प्रलंबित बाबी वेळेत निकाली काढण्यावर भर देण्यात आला.

किनवट व आदिवासीबहुल भागातील योजनांवर विशेष लक्ष

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, किनवट अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा तसेच आदिवासीबहुल क्षेत्रातील विकासकामांचा बैठकीत विशेष आढावा घेण्यात आला. आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, शैक्षणिक सुविधा, आश्रमशाळा व वसतिगृहे, आरोग्य सुविधा, रोजगाराच्या संधी, स्वयंरोजगार, कृषीविषयक योजना आणि मूलभूत पायाभूत सुविधांबाबतची माहिती अद्ययावत ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील नागरिकांपर्यंत शासनाच्या योजना प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी विभागांमध्ये समन्वय ठेवण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.

आदिवासी आश्रमशाळा, अनुदानित शाळा, शाळेतील विद्यार्थ्‍यासाठी मिळणा-या  सोई-सुविधा, तपासणी करण्‍याबाब तसेच सबंधीत योजना अमंलबजावणी योग्‍यरित्‍या होते की नाही, आदिवासी शासकीय कर्मचारी यांचे जात प्रमाणपत्रे पडताळणी झाली किंवा कसे, आदिवासी जमीनीचे अग्रीस्‍टॅक, त्‍यांचे केवायसी आस्‍थापना विषयक बाबींची सविस्‍तर माहिती ठेवण्याबाबत सुचना दिल्या.

आपल्‍या कार्यालयातील अनुसूचित जमातीच्‍या प्रवर्गातील अधिकारी, कर्मचारी यांच्‍या भरती, बढती, आरक्षण, आनुशेष व जात पडताळणी बाबी संदर्भात तसेच शासकीय यंत्रणांनी आदिवासी उपयोजना व बाहयक्षेत्रात आदिवासीच्‍या कल्‍याणासाठी राबविण्‍यात येणाऱ्या कल्‍याणकारी योजनाची अंमलबाजावणी योग्‍यरित्‍या होते का कसे या बाबतच्‍या सुचना दिल्‍या.

समिती दौऱ्याच्या अनुषंगाने अधिकाऱ्यांना जबाबदारी निश्चित

अनुसूचित जमाती कल्याण समितीच्या दौऱ्यादरम्यान विविध विभागांकडून सादर करण्यात येणाऱ्या माहितीमध्ये अचूकता, सुसूत्रता व एकसंधता राहावी, यासाठी नियुक्त कक्षप्रमुखांनी संबंधित विभागांशी सातत्याने समन्वय साधावा, अशा सूचना देण्यात आल्या. प्रत्येक विभागाने आपल्या विभागाशी संबंधित विषयांची तयारी पूर्ण करून आवश्यक कागदपत्रे व माहिती विहित स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले. आमदार महोदयांचे संपर्कप्रमुख यांच्याशीही प्रत्‍येक आमदार महोदयांशी प्रत्‍यक्ष संपर्क करून ते कोणत्‍या तारखेस येणार कसे येणार त्‍याबाबतची आवश्यक समन्वय साधून  माहिती घेण्‍याबाबत सुचना दिलेल्‍या आहेत. बैठकीची प्रस्‍तावना व आभार निवासी उपजिल्‍हाधिकारी किरण अंबेकर यांनी केले.   

0000000

वृत्त क्रमांक 

अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांचा नांदेड दौरा 

नांदेड दि. 13 ऑगस्ट :- राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन, विशेष सहाय्य तथा हिंगोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ हे दोन दिवस नांदेड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत असून त्यांचा दौरा कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे राहील. 

शुक्रवार 14 ऑगस्ट 2026 रोजी दुपारी 4.30 वा. नाशिक विमानतळ येथून खाजगी विमानाने नांदेडकडे प्रयाण. सायं 6 वा. नांदेड विमानतळ येथे आगमन व शासकीय वाहनाने शासकीय विश्रामगृह नांदेडकडे प्रयाण. सायं. 6.15 वा. शासकीय‍ विश्रामगृह नांदेड येथे आगमन व राखीव. रात्री 8 वा. नांदेड येथून शासकीय वाहनाने हिंगोलीकडे प्रयाण. रात्री 9.30 वा. शासकीय विश्रामगृह हिंगोली येथे आगमन व मुक्काम. 

शनिवार 15 ऑगस्ट रोजी दुपारी 3.30 वा. वारंगा फाटा येथून शासकीय वाहनाने नांदेड विमानतळाकडे प्रयाण. दुपारी 4 वा. नांदेड विमानतळ येथे आगमन व खाजगी विमानाने नाशिककडे प्रयाण करतील.

000

वृत्त क्रमांक

IIRF क्रमवारीत नांदेडच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची उल्लेखनीय कामगिरी

देशात १११ वा, महाराष्ट्रात ११ वा क्रमांक; राष्ट्रीय स्तरावर गुणवत्तेची दखल

नांदेड दि.१३ ऑगस्ट : देशभरातील वैद्यकीय संस्थांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करणाऱ्या IIRF Ranking 2026 मध्ये डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, विष्णुपुरी, नांदेडने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. देशातील वैद्यकीय संस्थांच्या क्रमवारीत महाविद्यालयाने १११ वा, तर महाराष्ट्रात ११ वा क्रमांक मिळविला आहे. ही कामगिरी नांदेडसह संपूर्ण मराठवाड्यासाठी अभिमानाची बाब ठरली आहे.

IIRF क्रमवारीमध्ये वैद्यकीय शिक्षण व प्रशिक्षणाची गुणवत्ता, पायाभूत सुविधा, संशोधन, शैक्षणिक वातावरण, प्रात्यक्षिक व क्लिनिकल प्रशिक्षण, रुग्णसेवा तसेच विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाशी संबंधित विविध निकषांच्या आधारे संस्थांचे मूल्यांकन केले जाते. या निकषांमध्ये नांदेडच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाने केलेली कामगिरी राष्ट्रीय स्तरावर अधोरेखित झाली आहे.

मुंबई, नागपूर यांसारख्या मोठ्या शहरांतील नामांकित वैद्यकीय संस्थांसोबत नांदेडच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाने राष्ट्रीय क्रमवारीत स्थान मिळविणे ही विशेष उल्लेखनीय बाब आहे. महाविद्यालयात वैद्यकीय शिक्षणासोबत मोठ्या प्रमाणावर रुग्णसेवाही दिली जाते. विविध विभागांमार्फत तज्ज्ञ उपचार, निदान सुविधा आणि आधुनिक वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देतानाच विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष रुग्णसेवेच्या माध्यमातून प्रशिक्षण दिले जाते.

डॉ. सुधीर देशमुख यांच्या नेतृत्वाला यशाची जोड

महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. सुधीर देशमुख यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण व गतिमान नेतृत्वाखाली शैक्षणिक गुणवत्ता, संशोधन, आधुनिक वैद्यकीय पायाभूत सुविधा आणि विद्यार्थीकेंद्रित विकासाच्या क्षेत्रात सातत्याने सकारात्मक वाटचाल सुरू आहे. संस्थेच्या दीर्घकालीन विकासाला प्राधान्य देत शैक्षणिक, प्रशासकीय आणि रुग्णसेवेची गुणवत्ता अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात येत आहे.

या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल अधिष्ठाता डॉ. सुधीर देशमुख यांनी महाविद्यालयातील सर्व विभागप्रमुख, प्राध्यापक, वैद्यकीय शिक्षक, निवासी डॉक्टर, विद्यार्थी, परिचारिका, तंत्रज्ञ, प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी तसेच रुग्णालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले. ही कामगिरी कोणत्याही एका घटकाची नसून संपूर्ण महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या सामूहिक प्रयत्नांचे फलित असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

राष्ट्रीय क्रमवारीतील या यशामुळे महाविद्यालयाच्या पुढील वाटचालीला नवी प्रेरणा मिळाली असून, भविष्यात राष्ट्रीय क्रमवारीत आणखी वरचे स्थान मिळविण्यासाठी शैक्षणिक गुणवत्ता, संशोधन, रुग्णसेवा आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता अधिक बळकट करण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरू ठेवण्यात येणार आहेत. देशातील आघाडीच्या वैद्यकीय संस्थांमध्ये स्थान मिळविण्याच्या दिशेने नांदेडच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाने टाकलेले हे महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.

000000

वृत्त क्रमांक

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना शासकीय योजनांचा लाभ द्या : ॲड. निलेश हेलोंडे पाटील

चारा टंचाई टाळण्यासाठी चारा लागवड करा

नांदेड, दि. 13 ऑगस्ट : जिल्ह्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांच्या घरी प्रत्यक्ष भेटी देऊन त्यांच्या अडीअडचणी जाणून घ्याव्यात. पात्र कुटुंबीयांना सर्व शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी संबंधित विभागांनी तत्परतेने कार्यवाही करावी, असे निर्देश कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष ॲड. निलेश हेलोंडे पाटील यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात ॲड. हेलोंडे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) हनुमंत कोळेकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय पेरके, सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. प्रविणकुमार घुले, जिल्हा उपनिबंधक शाहुराज हिरे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

मागील दीड वर्षात नांदेड जिल्ह्यात 244 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. ही बाब गंभीर असल्याचे नमूद करून ॲड. हेलोंडे पाटील यांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांच्या घरी भेटी देऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच संबंधित कुटुंबांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळतो आहे किंवा नाही, याची खातरजमा करून पात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून द्यावा, असे त्यांनी सांगितले. आत्महत्याग्रस्त प्रकरणांमध्ये मदत देण्यात आलेली प्रकरणे तसेच चौकशीसाठी प्रलंबित प्रकरणांचा त्यांनी आढावा घेतला.

चारा टंचाई टाळण्यासाठी चारा लागवड करा

अल निनोच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यात चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासकीय गायरान जमीन, शेताच्या बांधावर, जलसंधारणाची कामे झालेल्या नाल्यांच्या दुतर्फा चारा लागवड करण्याचे नियोजन करावे, अशा सूचना ॲड. हेलोंडे पाटील यांनी दिल्या. आरोग्य विभागाने प्रेरणा प्रकल्पाच्या माध्यमातून आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांचे समुपदेशन करावे. तसेच त्यांना आरोग्य सुविधा व आरोग्य शिबिरांचा लाभ मिळवून द्यावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

वन्यप्राण्यांमुळे शेतीचे होणारे नुकसान, चारा लागवड, अन्न सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण आणि रोजगार मेळावे यांची माहिती ग्रामस्तरापर्यंत पोहोचविण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना आदी योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांना मिळवून द्यावा. ग्रामीण भागातील स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मैदाने उपलब्ध करून द्यावीत. तसेच जिल्हा परिषद शाळांना टेलिस्कोप उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित विभागाने प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी सांगितले.

अवैध सावकारीची प्रकरणे तातडीने निकाली काढा

अवैध सावकारीच्या पाशातून शेतकऱ्यांची सुटका करण्यासाठी संबंधित प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत. शासनाच्या विविध योजनांचे टोल फ्री क्रमांक ग्रामपंचायतींच्या दर्शनी भागात लावावेत. विविध विभागांनी परस्पर समन्वय ठेवून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश ॲड. हेलोंडे पाटील यांनी दिले.

बैठकीत तलावातील गाळ काढणे, नाला खोलीकरण, पाझर तलाव, रेशीम लागवड, पशुसंवर्धन विभागामार्फत शेतकऱ्यांना दुधाळ जनावरे व शेळी वाटप, अन्न सुरक्षा व पुरवठा तसेच सहकार विभागामार्फत बाजार समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मिळालेला लाभ याबाबत संबंधित विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला.

आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांसाठी संयुक्त शिबिरे घ्या : जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना सर्व पात्र शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी संबंधित सर्व विभागांनी एकत्रितपणे शिबिरांचे आयोजन करावे. या शिबिरांच्या माध्यमातून पात्र कुटुंबीयांना विविध योजनांचा लाभ देण्याची कार्यवाही तत्परतेने पूर्ण करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिले. तसेच प्रत्येक विभागाने आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांसाठी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करावा, असेही जिल्हाधिकारी कर्डिले यांनी सांगितले.

0000

 वृत्त क्रमांक

संस्थास्तरीय समुपदेशन फेरीद्वारे आयटीआय प्रवेशाची संधी 

नांदेड दि. 11 ऑगस्ट :- श्री गुरु गोबिंदसिंघजी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नांदेड येथे प्रवेश सत्रासाठी विविध व्यवसायांमध्ये उपलब्ध असलेल्या रिक्त जागांवर संस्थास्तरीय समुपदेशन फेरी आयोजित करण्यात येत आहे. ही समुपदेशन फेरी 17 ते 22 ऑगस्ट या कालावधीत दररोज संस्थास्तरावर आयोजित करण्यात येणार आहे. या फेरीअंतर्गत 16 ऑगस्ट रोजी सायंकाळी 5 वा. सर्व रिक्त जागांचा तपशील अधिकृत संकेतस्थळावर अद्ययावत करण्यात येणार आहे. प्रवेश न झालेल्या सर्व उमेदवारांना सदर संस्थास्तरीय समुपदेशन फेरीमध्ये सहभागी होता येणार आहे. 

उमेदवारांनी 17 ऑगस्ट ते 22 ऑगस्ट दरम्यान दररोज सकाळी 8 ते दुपारी 12 वाजेपर्यंत संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत प्रत्यक्ष उपस्थित राहून हजेरी नोंदविणे आवश्यक आहे. त्यानंतर दररोज दुपारी 1 वा. संस्थास्तरावर हजेरी नोंदविलेल्या उमेदवारांची गुणवत्ता यादी प्रणालीद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येईल. सदर गुणवत्ता यादीनुसार उमेदवारांना बोलावून उपलब्ध जागांनुसार जागावाटप करण्यात येईल. जागावाटप झाल्यानंतर त्याच दिवशी प्रवेश निश्चित करणे बंधनकारक राहील. 

आजपर्यंत अर्ज न भरलेल्या तथापि प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी www.admission.dvet.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश अर्ज भरून प्रवेश शुल्क जमा करावे. त्यानंतर जवळच्या शासकीय अथवा खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत जाऊन अर्जाचे निश्चितीकरण करणे आवश्यक आहे. अर्ज निश्चितीकरण केल्यानंतरच उमेदवारांना व्यवसायाची निवड करता येणार आहे. 

नांदेड जिल्ह्यातील युवक-युवतींनी औद्योगिक प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून कौशल्याधारित शिक्षण घेऊन रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधींचा लाभ घ्यावा. तसेच उपलब्ध जागांचा विचार करून मोठ्या संख्येने ऑनलाइन प्रवेश अर्ज भरून अर्ज निश्चितीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन श्री गुरु गोबिंदसिंघजी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नांदेडचे प्राचार्य ए. एस. त्रिचुरकर यांनी केले आहे.

0000

वृत्त क्रमांक

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उत्कृष्ट सार्वजनिक ग्रंथालय आणि डॉ. एस.आर.रंगनाथन उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता व सेवक (ग्रंथमित्र) पुरस्कार सन 2025-26 साठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन 

नांदेड दि. 13 ऑगस्ट :- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उत्कृष्ट सार्वजनिक ग्रंथालय आणि डॉ. एस.आर.रंगनाथन उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता व सेवक (ग्रंथमित्र) पुरस्कार सन 2025-26 या वर्षासाठी इच्छुक असणारी ग्रंथालये, कार्यकर्ते व सेवक (ग्रंथमित्र) यांनी आपले विहित नमुन्यातील प्रस्ताव आवश्यक त्या कागदपत्रासह शुक्रवार 25 सप्टेंबर 2026 पर्यंत तीन प्रतीत आपल्या जिल्ह्यातील जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाकडे पाठवावेत असे आवाहन अशोक गाडेकर प्र. ग्रंथालय संचालक ग्रंथालय संचालनालय महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांनी केले आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत ग्रंथालय संचालनालयाकडून राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांचा गुणात्मक विकास व्हावा, ग्रंथालयाकडून जनतेला  अधिक चांगल्या ग्रंथालयीन सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात, वाचन संस्कृती वृध्दींगत करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उत्कृष्ट ग्रंथालय पुरस्कार तसेच ग्रंथालय चळवळीतील कार्यकर्ते व सेवक यांना भारतीय ग्रंथालय शास्त्राचे जनक डॉ. शियाली रामामृत रंगनाथन  यांच्या नावाने डॉ. एस.आर. रंगनाथन उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता व सेवक (ग्रंथमित्र ) पुरस्कार देण्यात येतात. राज्यातील शहरी व ग्रामीण विभागातील “अ”, “ब”, “क”, “ड”, वर्गातील उत्कृष्ट शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना अनुक्रमे 1 लाख, 75 हजार, 50 हजार व 25 हजार रुपये इत्यादी रोख रक्कम, सन्मान चिन्ह, प्रमाणपत्र आणि ग्रंथ भेट देऊन गौरविण्यात येते.

राज्यातील एक राज्यस्तरीय उत्कृष्ट ग्रंथालय  कार्यकर्ता व एक राज्यस्तरीय उत्कृष्ट ग्रंथालय सेवक यांना प्रत्येकी 50 हजार रुपये तसेच राज्यातील प्रत्येक महसूल विभागातील प्रत्येकी एक उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता व उत्कृष्ट ग्रंथालय सेवक यांना प्रत्येकी 25 हजार रुपये इ. रोख  रक्कम, सन्मानचिन्ह प्रमाणपत्र आणि ग्रंथ भेट देऊन गौरविण्यात येते, असेही ग्रंथालय संचालनालयाने प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे. 

00000