https://setusamitinanded.in/index.php

जिल्हा सेतू समिती, नांदेड अंतर्गत ग्रामीण भागासाठी 'आपले सरकार सेवा केंद्र' अर्जांची पहिली यादी (First List) प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सर्व अर्जदारांनी आपली नावे तपासून घ्यावीत

 

 विशेष लेख – २२ मार्च : जागतिक जल दिवस 

 डोक्यावरचा हंडा काढा; पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करा! 

स्वयंपाकापासून ते सांडपाण्यापर्यंत घरात पाणी आहे की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी भारतातील पुरुषप्रधान संस्कृतीमध्ये पिढ्यानपिढ्या महिलांनी सांभाळली आहे. आजही अनेकांना आपली आई, बहीण किंवा आजी डोक्यावर हंडा, कळशी किंवा घागर घेऊन लांबवरून पाणी आणतानाचे प्रसंग आठवते.भारतात आता हे चित्र कालबाह्य झाले तरी जगभरात अधिकही अनेक देशात नागरिक शुद्ध व नियमित पाणीपुरवठ्यापासून वंचित आहेत. त्यामुळे यंदा 22 मार्चला जागतिक जल दिवस साजरा करताना संयुक्त राष्ट्राने पाणी व्यवस्थापनात महिला सक्षमीकरणाला प्राधान्य दिले आहे.

भारताने पेयजलाच्या क्षेत्रात मोठी प्रगती केली आहे.घराघरांत नळाद्वारे पाणी पोहोचवण्यासाठी जलजीवन मिशन प्रभावीपणे राबविण्यात आले. तरीही काही भागांत पाणीटंचाई कायम आहे आणि त्याचा सर्वाधिक भार महिलांवरच पडतो. ही समस्या केवळ भारतापुरती मर्यादित नसून जागतिक पातळीवरही ती तितकीच गंभीर आहे. म्हणूनच यंदाचा जागतिक जल दिवस “पाणी आणि महिला सक्षमीकरण” या व्यापक संकल्पनेशी जोडून साजरा केला जात आहे.

जलसंकट : असमानतेचा प्रश्न 

पृथ्वीवरील सुमारे ७१ टक्के भाग पाण्याने व्यापलेला असला, तरी त्यातील केवळ २.५ टक्के पाणी गोड आहे. त्यातीलही अत्यल्प भाग मानवाच्या वापरासाठी उपलब्ध आहे. त्यामुळे पाण्याची विपुलता ही केवळ भास आहे.

हवामान बदल, लोकसंख्यावाढ,औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरण यामुळे पाण्याची मागणी वाढत असताना उपलब्धतेत आणि वितरणात मोठी असमानता निर्माण झाली आहे. या असमानतेचा सर्वाधिक फटका स्त्रिया आणि मुलींना बसतो.

 पाणीटंचाईत महिलांचे सर्वाधिक शोषण 

संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालांनुसार, जगभरातील १ अब्जाहून अधिक स्त्रिया अजूनही सुरक्षित पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित आहेत. सुमारे १.८ अब्ज लोकांच्या घराजवळ पाणी उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत प्रत्येक तीन घरांपैकी दोन घरांमध्ये पाणी आणण्याची जबाबदारी महिलांवर असते.

५३ देशांतील आकडेवारीनुसार स्त्रिया आणि मुली दररोज एकत्रितपणे सुमारे २५० दशलक्ष तास पाणी आणण्यात खर्च करतात. ही वेळ शिक्षण, रोजगार किंवा वैयक्तिक विकासासाठी वापरता आली असती.

अशुद्ध पाणी आणि स्वच्छतेच्या अभावामुळे दररोज सुमारे १,००० बालकांचा मृत्यू होतो. याशिवाय जगातील सुमारे १४ टक्के देशांमध्ये पाणी व्यवस्थापनाच्या निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा समान सहभाग निश्चित करणारी ठोस यंत्रणा नाही.

हे आकडे स्पष्ट करतात की जलसंकट हा केवळ नैसर्गिक प्रश्न नसून तो सामाजिक, आर्थिक आणि लिंगभेद करणारा आहे.

 महिला जलव्यवस्थापनाच्या केंद्रस्थानी हव्यात 

भारतीय संविधानामुळे स्त्री-पुरुष समानतेचा पाया मजबूत झाला आहे.आज महिला उद्योग, शिक्षण, आरोग्य अशा अनेक क्षेत्रांत नेतृत्व करत आहेत. पाणी व्यवस्थापनातही त्यांचा अनुभव अमूल्य आहे.मात्र ही स्त्री समानता आत्ता जलव्यवस्थापनातही आणणे केवळ आपल्याच देशाची नाही तर जगभराची गरज बनली आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, जलव्यवस्थापनात महिलांचा सहभाग वाढल्यास सेवा अधिक शाश्वत, समावेशक आणि प्रभावी ठरतात. त्यामुळे महिलांना ‘पाणी आणणाऱ्या’ भूमिकेतून ‘पाणी नियोजन करणाऱ्या’ भूमिकेत आणणे आवश्यक आहे.

पाणी आणि अर्थव्यवस्था : अदृश्य नाते 

पाणी हे जीवनाचेच नव्हे तर अर्थव्यवस्थेचेही मूलभूत साधन आहे. जगभरात उपलब्ध शुद्ध पाण्यापैकी सुमारे ७० टक्के पाणी शेतीसाठी वापरले जाते, तर उद्योग आणि ऊर्जा क्षेत्रालाही मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गरज असते.

ज्या देशांनी प्रभावी जलव्यवस्थापन केले, तेथे आर्थिक प्रगती वेगाने झाली. इस्रायलने ठिबक सिंचन, सिंगापूरने सांडपाण्याचा पुनर्वापर, नेदरलँडने पूर नियंत्रण आणि ऑस्ट्रेलियाने जलसंधारण धोरण यशस्वीपणे राबविले. ही उदाहरणे योग्य नियोजनाचे महत्त्व अधोरेखित करतात.

जागतिक उपाययोजना : बदलाची दिशा 

पाण्याच्या समस्येवर उपाय म्हणून विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू आहेत. समुद्राच्या खाऱ्या पाण्याचे गोड्या पाण्यात रूपांतर (डिसॅलिनेशन), सांडपाणी प्रक्रिया आणि पुनर्वापर, तसेच नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प यांवर भर दिला जात आहे.

महाराष्ट्रातील नागपूर येथे सांडपाण्याचा औद्योगिक वापर केला जातो, तर नवी मुंबईचे सांडपाणी व्यवस्थापन आदर्श मानले जाते. याशिवाय वृक्षारोपण आणि जलसंधारण हे पर्यावरणीय संतुलनासाठी अत्यावश्यक उपाय आहेत.

पाणी अडवा – पाणी जिरवा : प्रभावी उपाय 

पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवणे ही जलसंधारणाची सर्वात प्रभावी पद्धत आहे. यामुळे भूजल पातळी वाढते, विहिरी जिवंत राहतात आणि शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होते.

शहरी भागातही रेनवॉटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य करणे आवश्यक आहे. शासनाने नव्या बांधकामांसाठी ही अट बंधनकारक केली आहे, ही सकारात्मक बाब आहे.

भारतातील प्रयत्न : धोरण आणि अंमलबजावणी 

भारत सरकारने पाणी व्यवस्थापनासाठी विविध योजना राबवल्या आहेत—

जल जीवन मिशन – प्रत्येक जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना,जलशक्ती अभियान,स्वच्छ भारत मिशन,महाराष्ट्र ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना,मुख्यमंत्री जलसंधारण योजना,नमामि गंगे योजना अशा कितीतरी योजनांमधून केंद्र व राज्य शासन जनतेला शुद्ध पेयजल उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.

प्रत्येक नागरिकाची भूमिका 

शासन स्तरावर विविध योजना राबविण्यात येत असल्या तरी सामान्य नागरिकांनीही या मोहिमेत एक जबाबदार नागरिक म्हणून पुढे येणे गरजेचे आहे.पाणी वाचवण्याची सुरुवात शासनाकडून नव्हे, तर घरापासून होते. आपण काही सोपे उपाय अवलंबू शकतो.जसे की,नळ आणि पाईप गळती त्वरित दुरुस्त करणे,रेनवॉटर हार्वेस्टिंग करणे,

सांडपाण्याचा पुनर्वापर,ठिबक सिंचनाचा वापर

पाण्याचा अपव्यय टाळणे,वृक्षारोपण करणे,घरातील पाणी व्यवस्थापनात महिलांचा निर्णयाधिकार मान्य करणे,पाणी हा केवळ नैसर्गिक संसाधन नसून तो मानवी हक्क, सामाजिक न्याय आणि लिंगसमतेचा आधार आहे. जलसंकटाचा विचार करताना समतेचा दृष्टिकोन आवश्यक आहे. तसा विचार रुजवणे.यासोबतच घराघरात केवळ पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी महिलांचे शोषण होणार नाही याची काळजी घेण्याचाही आजचा दिवस आहे. चला !तर महिलांच्या डोक्यावरचा हंडा काढूया आणि जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना,जलशक्ती अभियान,स्वच्छ भारत मिशन,महाराष्ट्र ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना, विविध जलसंधारण योजनेच्या माध्यमातून पाणी टंचाई मुक्त समाज निर्मितीसाठी पुढे येऊया..

कारण पाणी वाचवणे म्हणजेच समाजाचे भविष्य सुरक्षित करणे होय.

प्रवीण टाके

उपसंचालक (माहिती)

विभागीय माहिती कार्यालय, कोल्हापूर

9702858777

00000000

 वृत्त क्रमांक 350

मंगळवारी नायगाव येथे पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन

नांदेड दि. 20 मार्च :- जिल्ह्यातील बेरोजगार उमेदवारांना रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी यासाठी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र नांदेड व परमवीर चक्र कॅप्टन गुरबचन सिंग सलारिया शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नायगाव यांच्या संयुक्त विद्यमाने मंगळवार 24 मार्च 2026 रोजी  परमवीर चक्र कॅप्टन गुरबचन सिंग सलारिया शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नायगाव येथे पंडित दीनदयाळ उपाध्याय प्लेसमेंट ड्राईव्ह/रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.

या प्लेसमेंट ड्राईव्ह /रोजगार मेळाव्यामध्ये विविध खाजगी आस्थापनामध्ये रोजगार व नोकरीच्या संधी साठी मुलाखती घेण्यात येणार असून जिल्ह्यातील बेरोजगार उमेदवारांनी मंगळवार 24 मार्च 2026 सकाळी 10 वा. पासून परमवीर चक्र कॅप्टन गुरबचन सिंग सलारिया शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नायगाव येथे उपस्थित राहून या संधीचा लाभ घ्यावा असे आवाहन सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र नांदेड यांनी केले आहे.

अधिक माहिती व संपर्कासाठी मा. सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, आनंदनगर रोड, बाबानगर नांदेड ईमेल आयडी nandedrojgar01@gmail.com दूरध्वनी  क्रमांक 02462-251674 व सय्यद रज्जाक 9423748008 वर संपर्क साधावा, असे आवाहन कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता सहायक आयुक्त डॉ. रा. म. कोल्हे यांनी केले आहे.

00000

 वृत्त क्रमांक 349

मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने वाटप योजनेत अर्ज करण्यासाठी २७ मार्च अंतिम मुदत

नांदेड, दि. २० मार्च :- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने सन २०२५-२६ या वर्षासाठी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यता बचत गटांना ९ ते १८ अश्वशक्ती क्षमतेचे मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने ९० टक्के अनुदानावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या योजनेअंतर्गत लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या बचत गटांनी आपले अर्ज सादर करण्यासाठी तसेच त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी २७ मार्च २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.

ज्या बचत गटांनी योजनेसाठी अर्ज प्राप्त करून घेतले आहेत, परंतु अद्याप भरून समाज कल्याण कार्यालयाकडे सादर केलेले नाहीत, तसेच ज्यांच्या अर्जांमध्ये त्रुटी आढळल्या आहेत, त्यांनी निश्चित मुदतीत आपले अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, नांदेड कार्यालयात सादर करावेत. अपूर्ण अथवा त्रुटीयुक्त अर्जांची आवश्यक पूर्तता करून घेणे अनिवार्य आहे.

अर्जातील त्रुटींबाबत माहिती मिळवण्यासाठी संबंधितांनी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, नांदेड कार्यालयाशी संपर्क साधावा. निर्धारित मुदतीनंतर प्राप्त होणारे अर्ज किंवा त्रुटींचा विचार केला जाणार नाही, याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त शिवानंद मिनगिरे यांनी केले आहे.

०००००

वृत्त क्रमांक 348

'नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प' अंतर्गत 

कृषी अवजार बँकेसाठी मिळणार 24 लाखांपर्यंतचे अनुदान

अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 5 एप्रिल 2026

नांदेड दि. 20 मार्च :- नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या (पोकरा) दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि महिला बचत गटांना कृषी व्यवसायात भरारी घेण्यासाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध होणार आहे. या योजनेंतर्गत गावपातळीवर 'कृषी अवजार बँक' स्थापन करण्यासाठी प्रकल्प मूल्यांच्या ६० टक्के म्हणजेच कमाल २४ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. या उपक्रमासाठी प्रकल्प गावातील उमेद आणि माविम यांच्याद्वारे पुरस्कृत महिला बचतगट तसेच गाव संघ पात्र राहतील, अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत देण्यात आली आहे.

या योजनेच्या लाभासाठी संबंधित गटात वेगवेगळ्या कुटुंबातील किमान १० सदस्य असणे अनिवार्य आहे. विशेष म्हणजे, ज्या गटांनी यापूर्वी इतर कोणत्याही शासकीय योजनेतून कृषी अवजार बँकेचा लाभ घेतला आहे, ते गट अपात्र राहतील. एका गावातून एकापेक्षा जास्त अर्ज आल्यास निवड प्रक्रीया ऑनलाईन लॉटरी पध्दतीने केली जाईल, यासंबंधीचे निर्देश कृषी विभागाने दिले आहेत.

या कृषी अवजारांची करता येणार खरेदी

निवड झालेल्या गटांना गावस्तरावर अवजार बँक स्थापन करण्यासाठी विविध प्रकारची कृषी यंत्रसामग्री अपेक्षित आहे. यात प्रामुख्याने ट्रॅक्टर चलित अवजारे, बीबीएफ यंत्र, रोपणी व लावणी यंत्र, मल्चिंग मशीन, कम्बाइन हार्वेस्टर आणि फवारणी पंप यासारखी आधुनिक यंत्रसामग्री खरेदी करता येईल. शासकीय योजनेचा लाभ घेता येईल.

लाभार्थी निवडीची पद्धत: योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या एकाच गावातून एकापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाले, तर लाभार्थीची निवड ऑनलाईन लॉटरी पद्धतीने केली जाईल. जर प्रकल्पाचे मूल्य २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून ७५ टक्के कर्ज घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

अर्ज करण्यासाठी कृषी विभागातर्फे आवाहन  

इच्छुक संस्थांनी प्रकल्पाच्या अधिकृत पोर्टलवर (https://dbtndksp.mahapocra.gov.in/) वर ५ एप्रिल पर्यंत ऑनलाईन नोंदणी करून अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन प्रकल्प संचालक आत्मा नांदेड यांनी केले आहे. अधिक माहितीसाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय व तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

000000 

वृत्त क्रमांक 347

सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी दस्तनोंदणी राहणार सुरू 

नांदेड दि. २० मार्च :- आर्थिक वर्ष संपत येत असल्याने व नूतन वर्षानिमित्त लोकांचा मालमत्ता खरेदी करण्याकडे जास्त कल असतो. त्यामुळे दस्तनोंदणीचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता असल्याने गुरुवार 26 मार्च, शनिवार 28 मार्च, रविवार 29 मार्च व मंगळवार 31 मार्च 2026 या सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी दुय्यम निबंधक कार्यालय चालू राहणार आहेत. 

ज्या कार्यालयांची साप्ताहिक सुट्टी शनिवार व रविवार सोडून अन्य दिवशी आहे ती कार्यालय त्यांच्या दोन साप्ताहिक सुट्टयांपैकी एक दिवस चालू राहतील. 

या दिवसासाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयांवर नियंत्रण व देखरेख ठेवण्याकरीता तसेच अभिनिर्णय व कमी पडलेले मुद्रांक शुल्क इत्यादी कामकाज विहित वेळेत पूर्ण होण्यासाठी सहजिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी (मुंबई शहर व मुंबई उपनगरसहीत) कार्यालय देखील कार्यरत ठेवावीत, असे निर्देश नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी दिले आहेत.

00000

वृत्त क्रमांक 346

पायाभूत सुविधा बळकटीसाठी ठोस निर्णयांवर भर : मंत्री संजय राठोड 

नांदेड, दि. 19 मार्च : देश व राज्य पातळीवर पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासह सर्वसामान्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासनाकडून ठोस व धोरणात्मक निर्णय घेतले जात आहेत, असे प्रतिपादन राज्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी केले. 

माहूर तालुक्यातील पैनगंगा नदीपात्रात उभारण्यात येणाऱ्या शक्तिपीठ बंधाऱ्याच्या भूमिपूजन सोहळ्यावेळी ते बोलत होते. दीक्षागुरू प्रेमसिंगजी (बापू) महाराज यांच्या हस्ते भूमिपूजन पार पडले. यावेळी आमदार भीमराव केराम, आमदार बाबुराव कोहळीकर, आमदार किसनराव वानखेडे, नगराध्यक्ष फिरोज दोसानी, माजी जि.प. उपाध्यक्ष समाधान जाधव, धरमसिंग राठोड आदी मान्यवर उपस्थित होते. 

मंत्री राठोड म्हणाले की, माहूर गडावर दरवर्षी लाखो भाविक येतात व पैनगंगा नदीत स्नान करतात; मात्र आवश्यक सुविधा अपुऱ्या होत्या. शक्तिपीठ बंधाऱ्याच्या माध्यमातून भाविकांना विविध सुविधा उपलब्ध होणार असून हा प्रकल्प वर्षभरात पूर्ण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच विकासकामांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, ही शासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 

आमदार भीमराव केराम यांनी सांगितले की, प्रेमसिंगजी (बापू) महाराज यांनी विनामोबदला जमीन उपलब्ध करून दिल्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या सुमारे 3 कोटी 50 लाख रुपयांच्या निधीतून हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या बंधाऱ्यात स्नान घाट, रेलिंग, प्रकाश व्यवस्था, संरक्षण भिंत, पार्किंग व सभामंडप यांसारख्या सुविधांचा समावेश आहे. तसेच या मठासाठी 10 कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. 

मतदारसंघात सुमारे 1100 कोटी रुपयांच्या निधीतून तीन उच्च पातळी बंधारे उभारले जात असून त्यातील सर्वात मोठा प्रकल्प किनवट-माहूर मतदारसंघात होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. धनोडा उच्च पातळी बंधारा पूर्ण झाल्यानंतर माहूर येथील पाणीटंचाई मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असेही त्यांनी नमूद केले. 

तसेच सहस्त्रकुंड प्रकल्प मंजुरीसाठी प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला असून  त्याद्वारे सुमारे २२ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. 

यावेळी आमदार बाबुराव कोहळीकर व किसनराव वानखेडे यांनीही मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सुधाकर कचकलवार यांनी केले.

00000