वृत्त क्रमांक 

स्वाधार योजनेतील त्रुटीची पूर्तता करण्यासाठी अंतिम मुदतवाढ 

नांदेड, दि. 23 जून :- भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना अंतर्गत सन 2024-25 व 2025-26 मधील प्रलंबित (Send Back) अर्जातील त्रुटीची पूर्तता करण्यासाठी मंगळवार 30 जून 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांनी या योजनेच्या लाभ घेण्यासाठी त्रुटीची पूर्तता करावी, असे आवाहन समाज कल्याण सहायक आयुक्त शिवानंद मिनगिरे यांनी केले आहे. 

अनुसूचित जातीतील जे विद्यार्थी 50 टक्के पेक्षा अधिक गुण घेऊन उत्तीर्ण झाले आहेत व ज्या विद्यार्थ्यांना समाज कल्याणच्या शासकीय वस्तीगृहात प्रवेश मिळालेला नाही अशा विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार योजना राबवली जात आहे. योजना ही जिल्हा तसेच तालुका स्तरावर राबविण्यात येत असून जे महाविद्यालय महानगरपालिकेपासून पाच किलोमीटरच्या आतमध्ये व नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत तसेच तालुक्याच्या हद्दीत असलेले महाविद्यालयातील प्रवेशित पात्र विद्यार्थ्यांनी सन २०२४-२५ व २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात त्रुटी अभावी प्रलंबित असलेले अर्ज असल्यास विद्यार्थ्यांनी आपल्या अर्जाची सद्यस्थिती तपासण्यासाठी https//hmas.mahait.org या संकेतस्थळावर जाऊन आपला यूजर आयडी व पासवर्ड टाकून आपल्या अर्जाची सद्यस्थिती पहावी. 

अर्ज Send Back मध्ये असेल तर विद्यार्थ्यांनी तात्काळ आपल्या त्रुटीची पूर्तता व्यवस्थितरित्या परिपूर्ण कागदपत्रासह करण्यासाठी मंगळवार 30 जून 2026 पर्यंत संधी देण्यात आली आहे. योजनेअंतर्गत प्राप्त अर्जांची छाननी सुरू असून अनेक अर्जामध्ये आवश्यक कागदपत्रांची कमतरता किंवा तांत्रिक त्रुटी आढळून आले आहेत. स्वाधार योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सहाय्य मिळत असल्याने या मुदत वाढीचा लाभ घेऊन पात्र विद्यार्थ्यांनी आपल्या अर्जातील त्रुटी दूर कराव्यात. 

मुदतवाढ ही शेवटची असेल व यानंतर आपला अर्जाचा विचार केला जाणार नाही, याची दक्षता विद्यार्थ्यांनी घ्यायची आहे. आपल्या रजिस्टर मोबाईल क्रमांकावर सदरील मॅसेज आल्यानंतर तत्काळ स्वाधारला अर्ज करायचा आहे. जर आपला अर्ज Approved असेल तर आपल्या बँक खात्याची माहिती त्या ठिकाणी योग्यरीत्या भरायचे आहे. आपले बँक खाते क्रमांक हे आधार संलग्न असणे आवश्यक आहे. प्रस्तुत कार्यालयाअंतर्गत समाज कल्याण कार्यालयाचे अधिकृत सोशल मीडियाचे पेज इंस्टाग्राम व फेसबुक पेज samajkalyannanded याला फॉलो करून आपल्या येणाऱ्या अडचणीबाबत वेळोवेळी त्याच्यावर देण्यात आलेली माहिती पहावी व आपल्या शंकेचे निरसन करावे. बाहेर इतर कुठल्याही अनाधिकृत ग्रुप किंवा व्यक्तीशी संपर्क न साधता थेट समाज कल्याण कार्यालयातील संबंधित कर्मचाऱ्यांना येऊन आपल्या समस्या बद्दल विचारणा करावी, असेही आवाहन समाज कल्याण सहायक आयुक्त शिवानंद मिनगिरे यांनी विद्यार्थ्यांना केले आहे.

00000

वृत्त क्रमांक 

वसंतराव नाईक वि.जा.भ.ज. महामंडळाच्या योजनांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन 

नांदेड, दि. 23 जून :- वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ मर्या. अंतर्गत विमुक्त जाती, भटक्या जमाती  व विशेष मागास प्रवर्गातील लोकांसाठी योजना राबविल्या जात आहेत. जिल्हयातील इच्छुक लाभार्थ्यांनी अर्ज करण्यासाठी महामंडळाच्या www.vnvjntdc.org या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. अधिक माहितीसाठी जिल्हा कार्यालय वसंतराव नाईक वि.जा.भ.ज. विकास महामंडळ (मर्या.) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन नांदेड दूरध्वनी क्र. 02462-220244 येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन अतिरिक्त जिल्हा व्यवस्थापक पी. एम. झोंबाडे यांनी केले आहे. 

सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, गट कर्ज व्याज परतावा योजना योजना, बीज भांडवल कर्ज योजना, रु.1 लाख थेट कर्ज योजना या योजनांचे उद्दिष्ट या महामंडळाचे मुख्यालय मुंबईकडुन प्राप्त झाले आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाने वडार समाजासाठी पैलवान कै. मारुती चव्हाण वडार आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी), रामोशी समाजासाठी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी), लोहार समाजासाठी ब्रम्हलीन आचार्य पुरीजी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी), गवळी समाजासाठी श्रीकृष्ण आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी), विणकर समाजासाठी विणकर समाज आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी), नाथपंथीय समाजासाठी श्री शिव गोरक्षनाथ नाथपंथी समाज आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी) या सहा महामंडळाची स्थापना केलेली असुन ही सर्व महामंडळे या महामंडळाअंतर्गत कार्यरत असुन या महामंडळाच्या मुख्यालय मुंबईकडुन उद्दीष्ट प्राप्त झालेले असुन त्यांना स्वतंत्र उद्दीष्ट देण्यात आले आहे. या सर्व महामंडळाअंतर्गत पुढीलप्रमाणे योजना राबविल्या जात आहेत. 

वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना

या योजनेची मर्यादा रुपये 15 लाख पर्यत असुन अर्जदार हा विमुक्त जाती भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील असावा, अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्ष दरम्यान असावे, अर्जदाराचे बँक खाते आधार कार्ड लिंक असणे आवश्यक आहे. जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, रेशनकार्ड, आधार कार्ड, रहिवासी प्रमाणपत्र, वयाचा पुरावा, संबंधीत व्यवसायाचे कोटेशन इत्यादी कागदपत्रे आवश्यक आहेत. अर्जदारांना सदरील योजनेसाठी महामंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर वरील सर्व मुळ कागदपत्रे अपलोड करुन ऑनलाईन अर्ज भरता येईल. 

गट कर्ज व्याज परतावा योजना

या योजनेची मर्यादा रुपये 10 लाख ते 50 लाख पर्यत असुन या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नोंदणीकृत गट असावा व गटातील सदस्य हे विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील असावे, गटातील सदस्यांचे वय 18 ते 45 वर्ष पर्यंत असावे, गटातील लाभार्थ्याचे कर्ज खाते आधार कार्ड लिंक असणे आवश्यक आहे. उत्पन्नाची मर्यादा नॉन क्रिमीनल करिता 8 लाखाच्या मर्यादीत असावी. याकरिता जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, रेशनकार्ड, आधार कार्ड, रहिवासी पुरावा, वयाचा पुरावा, संबंधीत व्यवसायाचे कोटेशन इत्यादी कागदपत्रे आवश्यक आहेत. अर्जदारांना सदरील योजनेसाठी महामंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर वरील सर्व मुळ कागदपत्रे अपलोड करुन ऑनलाईन अर्ज भरता येईल. 

एक लाख रुपये थेट कर्ज योजना

या योजनेमध्ये महामंडळाकडुन 1 लाख रुपये थेट कर्ज दिले जाते. या योजनेसाठी दोन जामीनदार तसेच बोझा नोंद करुन देणे आवश्यक असुन या योजनेकरिता जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला ( रु. 1 लाखापर्यंत), रेशनकार्ड, आधार कार्ड, वयाचा पुरावा, व्यवसायाचा परवाना इ. कागदपत्रांसह संबंधीत व्यवसायानुसार कागदपत्रे आवश्यक आहे. अर्जदारांना सदरील योजनेसाठी महामंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर वरील सर्व मुळ कागदपत्रे अपलोड करुन ऑनलाईन अर्ज भरता येईल.

25 टक्के बीज भांडवल योजना

ही योजना बँकेमार्फत राबविली जात असुन बँकेचा सहभाग 75 टक्के व महामंडळाचा सहभाग 25 टक्के असतो. अर्जदाराने महामंडळाकडे जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला (रु.1 लाखापर्यत),रेशनकार्ड, आधार कार्ड, वयाचा पुरावा, रहिवासी प्रमाणपत्र, संबंधीत व्यवसायानुसार आवश्यक कागदपत्रे आवश्यक आहे. अर्जदारांना सदरील योजनेसाठी महामंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर वरील सर्व मुळ कागदपत्रे अपलोड करुन ऑनलाईन अर्ज भरता येईल, असेही प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे महामंडळाने आवाहन केले आहे.

000000

वृत्त क्रमांक 

दुष्काळी परिस्थितीत चारा उत्पादनास चालना; पशुपालकांना वैरण बियाण्यांचे वाटप

नांदेड, दि. 23 जून 2026 : जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2026–2027 अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या चारा उत्पादन योजनेच्या माध्यमातून पशुपालकांना प्रातिनिधिक स्वरूपात वैरण बियाण्यांचे वाटप करण्यात आले. हा कार्यक्रम जिल्हाधिकारी राहूल कर्डीले यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला.

या कार्यक्रमास जिल्हा नियोजन अधिकारी, नांदेड, जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय, सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय तसेच पशुधन विकास अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी जिल्हाधिकारी राहूल कर्डीले यांनी दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनासाठी पुरेशा चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी चारा उत्पादनाचे महत्त्व अधोरेखित केले. तसेच पशुपालकांनी मुरघास (सायलेज) निर्मिती व वापराला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन केले.

याशिवाय मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधांचा लाभ घेऊन जास्तीत जास्त पशुपालक शेतकऱ्यांनी पशुपालन व्यवसाय अधिक सक्षम व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले. कार्यक्रमात उपस्थित पशुपालकांना चारा उत्पादन व पशुधन व्यवस्थापनाबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.

00000

वृत्त क्र. 2278

प्रकाशकांनी 30 जून पर्यंत वार्षिक विवरणपत्र दाखल करावे

· विवरणपत्र दखल न केल्यास दहा हजारांचा दंड

मुंबई, दि . 22 :- प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी अधिनियम, 2023 अंतर्गत नोंदणीकृत प्रत्येक नियतकालिकाने आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षित वार्षिक विवरणपत्र प्रेस सेवा पोर्टल वर ऑनलाइन सादर करणे बंधनकारक आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 चे विवरणपत्र सादर न करणाऱ्या प्रकाशकांना 30 जून 2026 पर्यंतची अखेरची संधी देण्यात आली आहे. यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे भारत सरकारच्या प्रेस रजिस्टर जनरल, नवी दिल्ली यांनी सूचनांद्वारे कळविले आहे.

प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी अधिनियम, 2023 मधील कलम 14(1)(ब) व 14(3) नुसार, वार्षिक विवरणपत्र निर्धारित मुदतीत न भरल्यास संबंधित प्रकाशकावर दंड आकारण्याची तरतूद आहे. पहिल्या चुकीसाठी किमान दहा हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल. त्यानंतरच्या प्रत्येक चुकीसाठी दंडाची रक्कम मागील दंडाच्या दुप्पट असेल. मात्र, एकूण दंडाची कमाल मर्यादा दोन लाख रुपये निश्चित करण्यात आली असल्याचे प्रेस रजिस्टार जनरल, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या सूचनांमध्ये नमूद केले आहे.

आर्थिक वर्ष 2024-25 चे वार्षिक विवरणपत्र अद्याप सादर न केलेल्या प्रकाशकांनी 30 जून 2026 पर्यंत ऑनलाइन दाखल करावे. या मुदतीनंतर विवरणपत्र सादर न केल्यास अधिनियमातील तरतुदीनुसार दहा हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल,असेही प्रेस रजिस्टर जनरल, नवी दिल्ली यांनी सूचनांमध्ये नमूद केले आहे.

०००००

वृत्त क्रमांक 

मौजे ब्रम्हपुरी गोदावरी नदीच्या पात्र परिसरात प्रतिबंधात्मक आदेश

नांदेड दि. 22 जून :- मौजे ब्रम्हपुरी येथील गोदावरी नदी पात्र परिसरात शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत रहावी यासाठी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 चे कलम 163 नुसार नांदेड ग्रामीण पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील नदी पात्रातील परिसर प्रतिबंधीत क्षेत्र म्हणून 23 जून 2026 रोजीचे 6 वाजेपासून ते 22 जुलै 2026 रोजीचे मध्यरात्री पर्यंत घोषित करण्यात आले आहे. त्याबाबत पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार यांनी आदेश निर्गमित केले आहेत.  

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 चे कलम 163 नुसार प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन वादग्रस्त जागा, ज्याची चतु:सिमा पूर्वेस वाजेगाव कोल्हापुरी बंधारा, पश्चिमेस नांदेड ते देगलूरकडे जाणाऱ्या रोडवरील जुना पूल, दक्षिणेस गोदावरीचे नदीचे पात्र आणि उत्तरेस चिल्ला/दर्गाची संरक्षण भिंत यामधील जागा 23 जून 2026  रोजी सकाळी 6 वाजेपासून ते 22 जुलै 2026 रोजीच्या मध्यरात्री पर्यंत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 चे कलम 163 प्रमाणे प्रतिबंधीत क्षेत्र म्हणून पोलीस अधीक्षक यांनी घोषित केले आहे.  

हा आदेश शासकीय कर्तव्यावरील अधिकारी व कर्मचारी तसेच ज्यांना जिल्हाधिकारी नांदेड व पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी परवानगी दिली अशा व्यक्तींना लागू राहणार नाही.

00000

वृत्त क्रमांक 

जिल्हा व सत्र न्यायालयात योग दिवस उत्साहात साजरा 

नांदेड दि. 22 जून :- महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई यांच्या सुचनेनुसार प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष नरेंद्र ब्रह्ये यांच्या आदेशान्वये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव शरद देशपांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त 20 जून रोजी सकाळी 7 वा. जिल्हा व सत्र न्यायालय नांदेड येथे योग कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमात प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ब्रह्ये यांची प्रमुख उपस्थिती होती. तसेच न्याायालयातील बहुतांश न्यायाधीश, अधिकारी, विधिज्ञ, कर्मचारी तसेच उपस्थित मान्यवरांनी उत्साहाने सहभाग घेतला.

कार्यक्रमात योग प्रशिक्षक म्हणुन शिवा बारकुल आणि श्रीमती मिना कुमारी बैतुल्ला यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध योगासने व प्राणायामाचे मास्टर ओंकार व अर्जुन डांगे यांनी प्रात्याक्षिके करून दाखवली. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश नरेंद्र  ब्रह्ये  यांनी योगामुळे शारीरिक व मानसिक आरोग्य सुदृढ राहण्यास मदत होते. दैनंदिन जीवनात तणावमुक्त राहण्यासाठी योगाचे महत्व सांगून योगासना मधील विविधी आसना बद्दल मोलांचे मार्गदर्शन केले.

कार्यक्रम शांतता व उत्साहपूर्ण वातावरणात संपन्न झाला. उपस्थित सर्वांनी नियमितपणे योगाभ्यास करण्याचा संकल्प केला. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनाबद्दल उपस्थितांनी समाधान व्यक्त केले. आभार प्रदर्शन शरद देशपांडे सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांनी केले. सदर कार्यक्रमात एकुण 176 जणांची उपस्थिती होती.

0000

वृत्त क्रमांक 

नांदेड गुरुद्वाराचा कारभार आता नव्या कायद्यानुसार १९५६ चा जुना कायदा रद्द होणार 

​ भाटीया समितीच्या शिफारशींनुसार राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय 

 दर्शकांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन होणार बदल 

​मुंबई, दि. २१ जून - नांदेड येथील जगप्रसिद्ध 'दि नांदेड शीख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहीब' चा कारभार आता काळाच्या ओघात अधिक सक्षम आणि गतिमान होणार आहे. या गुरुद्वारासाठी तब्बल ७० वर्षांपूर्वी म्हणजेच १९५६ मध्ये करण्यात आलेला जुना कायदा रद्द करून, त्याऐवजी संपूर्ण नवीन कायदा लागू करण्याचा  निर्णय आज मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

नांदेडच्या गुरुद्वारामध्ये देश-विदेशातून येणाऱ्या दर्शनार्थींच्या संख्येत गेल्या काही वर्षांत प्रचंड वाढ झाली आहे. तसेच प्रशासकीय कामकाजाची व्याप्तीही वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर, १९५६ च्या कायद्यातील अनेक तरतुदी आता कालबाह्य झाल्याचे समोर आले होते. गुरुद्वाराचा कारभार अधिक पारदर्शक आणि सक्षमपणे चालवण्यासाठी कायद्यात सुधारणा सुचवण्यासाठी न्यायमूर्ती भाटीया समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशींनुसारच आता सरकारने नवा कायदा आणण्याचे निश्चित केले आहे.​

​ नवा कायदा काय असणार  

'दि नांदेड शीख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहीब अधिनियम, १९५६' हा जुना कायदा रद्द केला जाईल. त्याऐवजी 'दि तख्त सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहीब गुरुद्वारा अधिनियम' या नव्या कायद्याच्या प्रारूपाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

​ विधीमंडळात मंजुरीसाठी ठेवणार: विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने या नव्या कायद्याचे प्रारूप अंतिम केले जाईल आणि आगामी विधीमंडळ अधिवेशनात ते मंजुरीसाठी सादर केले जाईल.

 ​नवे निवडणूक नियम 

विधीमंडळाच्या मान्यतेनंतर या कायद्याला अंतिम स्वरूप दिले जाईल. त्यानंतर गुरुद्वाराचे नवीन नियम, निवडणूक नियम आणि उपविधी (By-laws) तयार केले जातील.

000000