वृत्त क्रमांक 

अमृत संस्थेमार्फत पर्यटन क्षेत्रातील उद्योजकांसाठी

उद्योजकता कौशल्य विकास कार्यक्रमाचे आयोजन

नांदेड दि. 4 जून : महाराष्ट्र शासनाच्या अमृत संस्थेमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या "अमृत पर्यटन" उपक्रमांतर्गत पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित उद्योजक, व्यावसायिक व नवउद्योजकांसाठी उद्योजकता कौशल्य विकास कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमासाठी नोंदणी सुरु असून लाभार्थी हा अमृतच्या लक्षित गटाचा असावा अशी महत्वाची सूचना जिल्हा व्यवस्थापक सौरभ संतोष माळहिप्परगेकर यांनी दिली आहे. 

अमृत पर्यटन हा महाराष्ट्रातील पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी, स्थानिक रोजगार निर्मिती वाढविण्यासाठी तसेच पर्यटनाशी संबंधित उद्योजकांना सक्षम करण्यासाठी राबविण्यात येणारा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. या उपक्रमाद्वारे राज्यातील पर्यटन स्थळे, पर्यटन सेवा, स्थानिक उत्पादने व पर्यटन व्यवसायांना नवीन संधी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे.

पर्यटन क्षेत्र हे देशातील सर्वाधिक वेगाने विकसित होणाऱ्या क्षेत्रांपैकी एक असून, या क्षेत्रात व्यवसाय विस्तार, रोजगार निर्मिती व आर्थिक प्रगतीच्या मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. या संधींचा लाभ अधिकाधिक उद्योजकांना मिळावा आणि त्यांना आधुनिक व्यवसाय व्यवस्थापन कौशल्ये प्राप्त व्हावीत, या उद्देशाने या विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

या कार्यक्रमात टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स व्यवसायिक, टुरिस्ट गाईड, कुक आणि केटरर्स, होमस्टे व रिसॉर्ट संचालक, पर्यटन सेवा पुरवठादार, धार्मिक व सांस्कृतिक पर्यटनाशी संबंधित उद्योजक तसेच पर्यटन क्षेत्रात नवीन व्यवसाय सुरू करू इच्छिणारे युवक-युवती सहभागी होऊ शकतात.

कार्यक्रमादरम्यान सहभागी उद्योजकांना व्यवसाय उभारणी व विस्तारासाठी आवश्यक मार्गदर्शन, प्रभावी व्यवसाय नियोजन, आधुनिक विपणन तंत्रज्ञान, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राहक व्यवस्थापन, आर्थिक नियोजन, ब्रँडिंग, पर्यटन क्षेत्रातील नवीन व्यावसायिक संधी तसेच शासनाच्चे विविध उपक्रम व सहाय्याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात येणार आहे.

तसेच अनुभवी तज्ज्ञ व क्षेत्रातील यशस्वी उद्योजकांकडून प्रत्यक्ष अनुभवाधारित मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, सहभागी उद्योजकांना पर्यटन व्यवसाय अधिक प्रभावीपणे विकसित करण्यासाठी आवश्यक दिशा व मार्गदर्शन मिळणार आहे.

अमृत पर्यटन अंतर्गत पर्यटन क्षेत्रात स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन व प्रशिक्षण देण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या आहेत. या उपक्रमाचा लाभ पर्यटन क्षेत्रातील संबंधित सर्व उद्योजक, व्यावसायिक आणि इच्छुक युवक-युवतीनी घ्यावा असे आवाहन आयोजनकांनी केले आहे. 

अधिक माहितीसाठी अमृत नांदेड जिल्हा कार्यालय, अष्टविनायक नगर, कॅनाल रोड, तरोडा नाका नांदेड (7391065472/8600240032/7083868522) वर संपर्क साधावा असेही कळविले आहे. 

00000

वृत्त क्रमांक 

महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या नांदेड स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ निवडणूक 2026

3 उमेदवारा निवडणूक रिंगणात

5 उमेदवारी अर्ज मागे

नांदेड दि. 4 जून : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या नांदेड स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ द्विवार्षिक निवडणूक- 2026 साठी तीन उमेदवार निवडणूक लढविणार आहेत. तर 5 उमेदवारांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतला आहे. 

निवडणूक लढविणारे उमेदवारांचे नाव व पक्ष पुढीलप्रमाणे आहेत. 

1) श्री. अमरनाथ राजूरकर- पक्ष- भारतीय जनता पार्टी

2) श्री. कृष्णा नागेश पाटील, पक्ष- अपक्ष

3) श्री. प्रशांत विराज इंगोले, पक्ष-अपक्ष 

उमेदवारी अर्ज मागे घेतलेले उमेदवारांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत. 

1) श्री. पवार माधवराव निवृत्तीराव, मु.पो. जवळगाव ता. हिमायतनगर जि. नांदेड

2) श्री. चिखलीकर प्रवीण प्रतापराव , मु.पो. चिखली ता. कंधार जि. नांदेड 

3) श्री. ज्योतिबा जयरामजी खराटे, वार्ड क्र. 2 रामलीला निवास मु.पो.अंजनखेड ता. माहूर जि. नांदेड

4) श्री. पंकज माणिकराव गायकवाड, गायकवाड गल्ली, मुखेड ता. मुखेड जि. नांदेड

5) श्री. रामदास शिवराज पाटील, फरांदे पार्क टाऊनशिप नांदेड 

00000

 वृत्त क्रमांक 

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांचा गोदावरी पात्रातील अवैध वाळू उत्खननावर मध्यरात्री छापा;                  ३० लाखांचा मुद्देमाल जप्त

नांदेड, दि. ४ जून : जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी बुधवारी (दि. ४) पहाटे १.३० वाजता पिंपळगाव निमजी येथील गोदावरी नदीपात्रात सुरू असलेल्या अवैध वाळू उत्खननावर धडक कारवाई केली. या कारवाईत दोन बोटी, २० तराफे जाळून नष्ट करण्यात आले असून सुमारे १२५ ब्रास वाळू जप्त करण्यात आली आहे. जप्त करण्यात आलेल्या मुद्देमालाची अंदाजित किंमत ३० लाख रुपये असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.

अचानक केलेल्या पाहणीत गोदावरी नदीपात्रात अवैध वाळू उपसा सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी तत्काळ तहसीलदार संजय वारकड यांना माहिती दिली. त्यानंतर तहसील कार्यालयाच्या पथकाने घटनास्थळी पोहोचून कारवाई सुरू केली. यावेळी नांदेड ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक ओमकांत चिंचोलकर व त्यांच्या पथकालाही घटनास्थळी पाचारण करण्यात आले.

कारवाईदरम्यान नदीच्या दुसऱ्या बाजूने हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी लिंबगावचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक बोधनकर यांनाही सतर्क करण्यात आले. संयुक्त पथकाने दोन बोटी व २० तराफे नष्ट करून मोठ्या प्रमाणात वाळू जप्त केली.

दरम्यान, कारवाईनंतर परतत असताना शहर परिसरात अवैध वाळू वाहतूक करणारी दोन वाहनेही पकडण्यात आली. ही वाहने पुढील कारवाईसाठी वजीराबाद पोलीस ठाण्याच्या ताब्यात देण्यात आली. तसेच घटनास्थळी आढळलेल्या चार मजुरांना पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले.

या मोहिमेत तहसीलदार संजय वारकड, पोलीस निरीक्षक नांदेड ग्रामीण ओमकांत चिंचोलकर, श्री केंद्रे, श्री मठवाड पोलीस उपनिरीक्षक, श्रीकृष्ण येलमटे, सय्यद मोहसीन मंडळ अधिकारी, सर्व तलाठी माधव भिसे , सरपे ,मारुती श्रीरामे , वानोळे, डॉ.जोशी मारुती कदम, राजेश बरोडा, कोतवाल बालाजी सोनटक्के इत्यादींनी सदरील कारवाई केली आहे. पोलीस व महसूल विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी, मंडळ अधिकारी, तलाठी व कोतवाल यांनी सहभाग घेतला.

अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीविरुद्ध प्रशासनाची कारवाई यापुढेही सुरू राहणार असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर पावले उचलली जातील, असा इशारा जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिला.

00000

 वृत्त क्रमांक 

लिंबगावमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांचा मुक्काम; ग्रामस्थांशी साधला थेट संवाद

नांदेड, दि. ४ जून : ‘एक दिवस मुक्काम खेड्यामध्ये’ या उपक्रमांतर्गत जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी काल रात्री ३ जून रोजी नांदेड तालुक्यातील लिंबगाव येथे भेट देऊन मुक्काम केला. यावेळी त्यांनी गावातील विविध कामांची पाहणी करत ग्रामस्थांशी थेट संवाद साधला.

जिल्हाधिकारी श्री. कर्डिले यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, स्मशानभूमी परिसरातील वृक्षारोपण, घरकुल लाभार्थी, संजय गांधी व इंदिरा गांधी निराधार योजनेचे लाभार्थी तसेच अंत्योदय योजनेतील कुटुंबांना प्रत्यक्ष भेट दिली. गावातील विविध समस्या आणि नागरिकांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी बैठक  घेण्यात आली. यामध्ये स्थानिक प्रश्नांवर चर्चा करून संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या.

यावेळी उपविभागीय अधिकारी डॉ. सचिन खल्लाळ, तहसीलदार संजय वारकड, गटविकास अधिकारी प्रवीण सुरडकर, तालुका कृषी अधिकारी संजय चातरमल, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक बोधनकर, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. मुंडे, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता श्री.देशमुख, नायब तहसीलदार स्वप्निल दिगलवार व सुनील माचेवाड, पोलीस उपनिरीक्षक सय्यद, मंडळ अधिकारी अनिरुद्ध जोंधळे, तलाठी अंजुषा जाधव यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

ग्रामस्थांशी संवाद साधताना जिल्हाधिकारी श्री. कर्डिले यांनी विविध कल्याणकारी योजनांची माहिती दिली. तसेच शेतीतील आधुनिक तंत्रज्ञान, नवीन संशोधन, पीककर्ज आणि पीकविमा योजनांबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या दौऱ्यामुळे ग्रामस्थांना आपले प्रश्न थेट मांडण्याची संधी मिळाली. त्यांच्या भेटीबद्दल ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त करत आभार मानले.

०००००

 वृत्त क्रमांक 

शेतमालामध्ये भेसळ व रासायनिक प्रक्रिया करण्यास प्रतिबंध 

नांदेड दि. 3 जून :- बाजार क्षेत्रात शेतीच्या व इतर विवक्षित उत्पन्नाच्या खरेदी-विक्रीचे नियमन आणि त्यासाठी स्थापन करावयाच्या बाजाराचे नियमन करणे, अशा बाजाराशी संबंधित असलेल्या प्रयोजनासाठी कार्य करणाऱ्या कृषि उत्पन्न बाजार समिती, थेट पणन परवाना धारक, खाजगी बाजार यांना शक्ती प्रदान करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मध्ये तरतुदी नमुद आहे. शेती उत्पादकाचा माल योग्य रितीने विकला जावा, तो फसविला जाऊ नये तसेच खरेदीदाराला एकत्रित माल मिळुन सरस नीरस प्रत ठरविणे सोयीचे व्हावे, चांगल्या दर्जाचे शेतीमालाचे उत्पादन होण्यास उत्तेजन मिळावे इत्यादीसाठी नियंत्रित बाजार क्षेत्रांची स्थापन करण्यात आले आहे. या अधिनियमातील कलम 5 ड अन्वये थेट पणन परवाना, खाजगी बाजार, शेतकरी ग्राहक बाजार स्थापन करण्यासाठी, शेतमाल खरेदी-विक्रीसाठी तसेच त्या अनुषंगाने प्रक्रिया व इतर बाबींसाठी परवाना घेऊन व्यवहार करता येतील. 

बाजार समित्यांनी त्यांच्या बाजार क्षेत्रात खरेदी-विक्री होणाऱ्या शेतमालाच्या व्यवहाराच्या सोयीच्या दृष्टीने आवश्यक त्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत कलम 29 मध्ये तरतुदी नमुद आहेत. बाजार क्षेत्रातील शेतमाला खरेदी-विक्री संबंधाने भेसळ टाळण्यासाठी वजन-मापे याबाबत तक्रारी उद्भवल्यास त्याचे निराकारण करण्यासाठी वाचावे क्र. 2 मध्ये नमूद तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

कृषि उत्पन्न बाजार समित्या, खाजगी बाजार व थेट पणन परवानाधारक यांना या परिपत्रकाद्वारे सूचित करण्यात आले आहे की, त्यांच्या संबंधित बाजार क्षेत्रात शेतमाल खरेदी-विक्री व्यवहारामध्ये फळे कृत्रिमरित्या पिकविण्यासाठी आणि त्यांची गोडी वाढविण्यासाठी कृत्रिम रसायनांचा वापर करणे, फळे-भाजीपाला व अन्नधान्य यांना कृत्रिमरित्या रंगविणे, फळे-भाजीपाला व इतर शेतीमाल दिर्घकाळ टिकविण्यासाठी तसेच आकर्षक दिसण्यासाठी घातक रसायनांचा वापर करणे इत्यादी बाबी टाळण्यासाठी वेळोवेळी परवाना धारक व्यापारांची काटेकोरपणे तपासणी करुन आवश्यक उपाययोजना करावी. 

दैनंदिन भाजीपाला, फळे, फुले यांची विक्री, वाहतुक, साठवण, यासाठी विहीत जाडीपेक्षा कमी प्लास्टिक व थर्माकोलचा वापर टाळून पर्यावरणपुरक साहित्याचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे. अन्नधान्यामध्ये आणि फळे-भाजीपाला यामध्ये भेसळ, घातक रसायनांचा वापर केला असल्याचा संशय असल्यास अशा शेतमालाच्या तपासणीसाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाशी समन्वय साधून दोषी व्यक्तीविरुध्द अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा 2006 अन्वये कारवाई प्रस्तावित करावी. 

अन्न भेसळ करण्याऱ्या परवानाधारकांचा परवाना रद्द करण्याची व त्या परवाना धारकास उपलब्ध करुन दिलेल्या सोयी-सुविधा काढून घेण्याबाबतची कार्यवाही त्या-त्या सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत तात्काळ होईल याची दक्षता घ्यावी, अशी सूचना पणन संचालक यांनी परिपत्रकाद्वारे केली आहे.

000000

वृत्त क्रमांक 

विशेष सहाय्य योजनेतील लाभार्थ्यांनी हयात प्रमाणपत्र ऑनलाइन सादर करावे

ॲपद्वारे प्रक्रिया सुलभ ; अनुदान बंद होऊ नये म्हणून प्रशासनाचे आवाहन

नांदेड, दि. ३ जून :- केंद्र व राज्य पुरस्कृत विशेष सहाय्य योजनांतील लाभार्थ्यांना हयात प्रमाणपत्र (Life Certificate) सादर करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी बेनिफिशरी सत्यापन ॲप (BSA) प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. या माध्यमातून लाभार्थ्यांना घरबसल्या हयात प्रमाणपत्र सादर करता येणार असून वेळेची बचत होण्यासोबतच कार्यालयीन हेलपाट्यांपासूनही दिलासा मिळणार आहे. विशेष सहाय्य योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांनी आपले हयात प्रमाणपत्र ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावे, जेणेकरून त्यांचे अनुदान बंद होणार नाही, असे आवाहन तहसिलदार, संगायो (शहर) डि . एन गायकवाड यांनी केले आहे.

राज्य पुरस्कृत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना अंतर्गत लाभ घेणारे वृद्ध, विधवा, निराधार पुरुष-महिला तसेच दुर्धर आजाराने ग्रस्त व्यक्ती यांना यापूर्वी बँक, पोस्ट ऑफिस किंवा तहसील कार्यालयात जाऊन हयात प्रमाणपत्र ऑफलाइन पद्धतीने सादर करावे लागत होते. अनेकदा विहित मुदतीत प्रमाणपत्र सादर न झाल्याने लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्यापासून वंचित राहावे लागत होते.

या अडचणी लक्षात घेऊन केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य शासनाने संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा निवृत्तीवेतन योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांसाठी बेनिफिशरी सत्यापन ॲप (BSA) द्वारे हयात प्रमाणपत्र ऑनलाइन सादर करण्यास मान्यता दिली आहे.

लाभार्थ्यांकडे स्वतःचा मोबाईल उपलब्ध असल्यास ते स्वतः किंवा नातेवाईकांच्या मदतीने हयात प्रमाणपत्र सादर करू शकतात. तसेच ग्राम महसूल अधिकारी, सेतू सेवा केंद्र, आपले सरकार सेवा केंद्र, नागरी सेवा केंद्र आदींच्या माध्यमातूनही ही प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे.

विशेष सहाय्य योजनांतील सर्व पात्र लाभार्थ्यांनी वेळेत हयात प्रमाणपत्र ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

0000

वृत्त क्रमांक 

परवान्याशिवाय शेतमाल खरेदी-विक्री केल्यास कारवाई

शेतमाल व्यापारासाठी परवाना घेणे बंधनकारक : पणन संचालकांचा इशारा

नांदेड, दि. ३ जून : राज्यातील शेतमाल खरेदी-विक्री व्यवसायासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ आणि नियम, १९६७ अंतर्गत आवश्यक परवाना घेणे बंधनकारक आहे. कोणत्याही व्यापाऱ्याने, संस्थेने, शेतकरी उत्पादक कंपनीने अथवा शेतमाल व्यापाराशी संबंधित इतर घटकांनी आवश्यक परवान्याशिवाय शेतमाल खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय करू नये. अन्यथा संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा राज्याचे पणन संचालक शरद जरे यांनी दिला आहे.

राज्यातील विविध भागांमध्ये अनेक व्यापारी, संस्था तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर शेतमालाची खरेदी-विक्री विनापरवाना होत असल्याच्या तक्रारी पणन संचालनालयाला प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींच्या अनुषंगाने संबंधितांना वेळोवेळी सूचना देण्यात आल्या असतानाही काही व्यापारी व संस्था परवान्याविना शेतमाल व्यापार करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

महाराष्ट्र शासनाने दि. ५ जुलै २०१६ रोजी अध्यादेश क्रमांक १५ राजपत्रात प्रसिद्ध केला असून, त्याच्या अंमलबजावणीबाबतच्या सूचना ८ जुलै २०१६ रोजी निर्गमित करण्यात आल्या होत्या. तसेच ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रानुसार मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६ (२) मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारणेनुसार कलम ५ (ड) अंतर्गत परवाना घेणे आवश्यक राहील; मात्र अशा परवानाधारकांकडून बाजार समितीला कोणतेही बाजार शुल्क आकारता येणार नाही. कायद्यातील कलम ५ (ड) नुसार थेट पणन, खाजगी बाजार शेतकरी-ग्राहक बाजार आणि ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म या प्रयोजनांसाठी परवाने देण्यात येतात.

त्यामुळे शेतमाल व्यापार करणाऱ्या सर्व व्यापारी, संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या व अन्य संबंधित घटकांनी कायद्यातील तरतुदीनुसार आवश्यक परवाने घेऊनच व्यवसाय करावा. अन्यथा त्यांच्याविरुद्ध नियमानुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे पणन संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे.

०००००