माझी वसुंधरा अभियानात

विभाग स्तरावर सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या

जिल्ह्यात नांदेडला बहुमान   

 

·   कुंडलवाडी नगरपरिषदेला विभाग स्तरावर 1 कोटी रुपयांचे बक्षिस  

 

नांदेड (जिमाका) दि. 5 :- पृथ्वी, वायु, जल, अग्नी आणि आकाश या निसर्गाशी संबंधित पंचतत्वांवर आधारित माझी वसुंधरा अभियान उच्चतम कामगिरी करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची गुणाक्रमानुसार निवड आज महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केली आहे. पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्यावतीने या निवडीबाबत शासन निर्णय निर्गमीत करण्यात आला आहे. या अभियानात कुंडलवाडी नगरपरिषदेला 15 हजार पेक्षा लोकसंख्येच्या गटातील विभागीय स्तरावरचे 1 कोटी रुपयांचे बक्षिस जाहीर करण्यात आले आहे. याचबरोबर नांदेड जिल्हाधिकारी यांना विभागस्तरावर सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या जिल्ह्याचा बहुमान मिळाला आहे.

 

माझी  वसुंधरा अभियान 3.0 हे 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीमध्ये राबविण्यात आले. यात राज्यातील 411 नागरी स्थानिक संस्था व 16 हजार 413 ग्रामपंचायती अशा एकुण 16 हजार 824 स्थानिक संस्थांनी सहभाग घेतला. या निवडीसाठी तीन गट ठेवण्यात आले होते. यात अमृतगट, नागरी स्थानिक संस्था, ग्रामपंचायत असे गट करण्यात आले. त्या-त्या संस्थांनी केलेल्या कार्याच्या मूल्यमापनासाठी त्रयस्त यंत्रणेवर जबाबदारी देण्यात आली होती. या त्रयस्त यंत्रणेमार्फत प्रत्यक्ष क्षेत्रावरील कामाचे मूल्यमापन व डेस्कटॉप कामाचे मूल्यमापन करण्यात आले. या निवडीबद्दल जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी आनंद व्यक्त केला असून संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत. जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत हे डेहराडून येथे भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या प्रशिक्षणासाठी काही दिवसांसाठी गेले आहेत.  

00000 

 शासकीय तंत्रनिकेतनचे प्राचार्य डॉ. गोरक्ष गर्जे यांची

नाशिक येथे बदली झाल्याने त्यांचा निरोप समारंभ संपन्न

 

नांदेड (जिमाका) दि. 5 :- शासकीय तंत्रनिकेतनचे प्राचार्य डॉ. गोरक्ष गर्जे यांची शासकीय तंत्रनिकेतन नाशिक येथे नुकतीच बदली झाली आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्यावतीने शासकीय तंत्रनिकेतन येथे आज त्यांचा सत्कार करून निरोप देण्यात आला. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रभारी  प्राचार्य आर. एम. सकळकळे होते. 

 

डॉ. गोरक्ष गर्जे यांनी प्राचार्य पदाच्या कार्यकाळात शासकीय तंत्रनिकेतन नांदेड येथे आमुलाग्र बदल घडवून आणले. स्कूल कनेक्ट प्रोग्राम अंतर्गत मागील तीन वर्षांमध्ये शंभर टक्के प्रवेश झाले. संस्थेतील तीन शाखांचे एनबीए त्यांच्या काळात करण्यात आले. ग्रामीण भागातील प्रवेशित मुलांचा शहरामध्ये राहण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी संस्थेत प्रवेशित विद्यार्थ्यांसाठी मागेल त्याला वसतीगृहाची सोय उपलब्ध करून दिली. संस्थेतील सर्व विभाग प्रमुख, अधिकारी, कर्मचारी यांच्यात एकजूट निर्माण करून संस्थेच्या सर्वांगीण विकासामध्ये सहभागी करून घेतले. संस्थेतील विविध प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने शासन स्तरावर सातत्याने त्यांनी पाठपुरावा केला.

 

डॉ. गर्जे यांनी शासकीय तंत्रनिकेतन नांदेड येथे झालेल्या सर्व नाविन्यपूर्ण बदला बद्दल व विकासाबाबत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल आभार व्यक्त केले व सगळ्यांच्या एकजुटीमुळेच आपण हे करू शकलो असेही त्यांनी सांगितले. डॉ. गर्जे यांच्या निरोप समारंभात माजी उपप्राचार्य पी. डी. पोपळे, निवृत्त माजी  विभाग प्रमुख डी.एम. लोकमनवार यांची उपस्थिती होती. पी. बी. उश्केवार, एस एम कंधारे, एस. पी. कुलकर्णी, डॉ. अवचट, प्रबंधक श्रीमती कदम, एस. आर. मुधोळकर, डॉ. अनघा जोशी, श्रीमती मुंडे, साबणे यांनी मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन सरोदे यांनी केले तर आभार डॉ. एस एम डुमणे यांनी मानले. यावेळी संस्थेतील अधिकारी व कर्मचारी आदीं उपस्थित होते.

0000

डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेसाठी इच्‍छुक मदरसांनी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

 डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेसाठी

इच्‍छुक मदरसांनी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन   

नांदेड (जिमाका) दि. 5 :- डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेंतर्गत राज्‍यातील नोंदणीकृत मदरसांना पायाभूत सुविधा, ग्रंथालय आणि विषय शिक्षकांच्‍या मानधनासाठी सहाय्यक अनुदान सन 2023-24 योजना राबविण्यात येत आहे.

इच्‍छुक मदरशांनी शासन निर्णय 11 ऑक्टोंबर 2013 मध्‍ये नमूद केलेल्‍या विहित नमुन्‍यातील परिपूर्ण अर्ज आवश्‍यक कागदपत्रासह जिल्‍हा नियोजन समिती, जिल्‍हाधिकारी कार्यालय नांदेड येथे 30 जून 2023 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत सादर करावेत. त्यानंतर जिल्हा नियोजन कार्यालयात प्राप्‍त होणारे प्रस्‍ताव विचारात घेतले जाणार नाहीत.

राज्यातील नोंदणीकृत मदरसांमध्ये पारंपारिक धार्मिक शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्‍यांसाठी ज्‍या मदरसांना आधुनिक शिक्षणासाठी शास‍कीय अनुदान घेण्‍याची इच्‍छा आहे, अशा मदरसांकडून अल्‍पसंख्‍यांक विकास विभाग अर्ज मागवित आहे. मदरसे धर्मदाय आयुक्‍त अथवा महाराष्‍ट्र राज्‍य वक्‍फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत असावेत. अशा मदरशानी शासन निर्णय 11 ऑक्‍टोबर 2013 च्‍या तरतूदीनुसार विहित नमुन्‍यात अर्ज करावेत.

विज्ञान, गणित, समाजशास्‍त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दू हे विषय शिकविण्‍याकरिता शिक्षकांसाठी मानधन, पायाभूत सुविधा व ग्रंथालयासाठी अनुदान, शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार मदरसामध्‍ये नियुक्‍त केलेल्‍या जास्‍तीतजास्‍त तीन डीएड, बीएड शिक्षकांना मानधन देण्‍यात येईल. विद्यार्थी व शिक्षकांचे  प्रमाण 40:1 असे राहील. शिक्षणासाठी हिंदी, इंग्रजी, मराठी, उर्दू यापैकी एका माध्‍यमाची निवड करुन त्‍यानुसार शिक्षकांची नेमणूक करणे आवश्‍यक आहे.

ग्रंथालयासाठी तसेच विद्यार्थ्‍यांकरिता शैक्षणिक साहित्‍यासाठी एकदाच 50 हजार रुपये अनुदान देय आहे. पायाभूत सुविधासाठी जास्‍तीतजास्‍त 2 लाख रुपये मर्यादेपर्यंत अनुदान देय आहे.

या योजनेंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्‍या पायाभूत सुविधा मदरशांच्‍या इमारतीचे नुतनीकरण व डागडुजी, पेय जलाची व्‍यवस्‍था करणे, प्रसाधन गृह उभारणे व त्‍याची डागडुजी करणे, विद्यार्थ्‍यांसाठी आवश्‍यक फर्निचर, मदरसाच्‍या निवासस्‍थानात इन्‍वहर्टरची सुविधा उपलब्‍ध करणे, मदरसांच्‍या निवासी इमारतीचे नूतनीकरण व डागडुजी, संगणक, हार्डवेअर, सॉफटवेअर, प्रिंटर्स इत्यादी, प्रयोगशाळा साहित्‍य सायन्‍स कीट, मॅथेमॅटीक्‍स कीट व इतर अध्‍ययन साहित्‍यांचा समावेश आहे.

या योजनेंतर्गत लाभासाठी नोंदणी करून 3 वर्ष पूर्ण झालेल्‍या तसेच अल्‍पसंख्‍यांक बहुल क्षेत्रातील मदरशांना प्राधान्‍य देण्‍यात येईल. ज्‍या मदरशांना Scheme for Providing Quality Education in Madarsa (SPQEM) या केंद्र पुरस्‍कृत योजनेंतर्गत लाभ मिळाला आहे, अशा मदरसांना या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. याबाबत शासन निर्णय 11 ऑक्टोंबर 2013 व अर्जाचा नमुना, आवश्‍यक कागदपत्रांची  यादी http://mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्‍थळावर उपलब्‍ध आहे. असे आवाहन जिल्‍हाधिकारी तथा उच्‍चस्‍तरीय निवड समितीचे अध्यक्ष पी.एस.बोरगांवकर यांनी केले आहे.

000000

धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल संस्थासाठी पायाभूत सोयी सुविधाबाबत अर्ज करण्याचे आवाहन

 धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल संस्थासाठी

पायाभूत सोयी सुविधाबाबत अर्ज करण्याचे आवाहन 

 

नांदेड (जिमाका) दि. 5 :- जिल्ह्यातील धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका/नगरपरिषद शाळा व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. सन 2023-24 साठी या योजनेतर्गंत कमाल 2 लाख रुपये अनुदानाचा लाभासाठी अर्जाचा नमूना http://mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. इच्छूकांनी अर्ज जिल्‍हा नियोजन समिती जिल्हाधिकारी कार्यालयात 30 जून 2023 पर्यंत सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा उच्चस्तरीय निवड समितीचे अध्यक्ष पी.एस. बोरगांवकर यांनी केले आहे.

योजनेच्या अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे आहेत. शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका, नगरपरिषद शाळांमध्ये अल्पसंख्याक समाजाचे (मुस्लिम, बौध्द, ख्रिश्चन, जैन, शिख व पारसी व ज्यु मिळून) किमान  70 टक्के विद्यार्थी शिकत असणे आवश्यक आहे. शासन मान्यताप्राप्त अपंगाच्या शाळांमध्ये किमान 50 टक्के अल्पसंख्याक विद्यार्थी शिकत असणे आवश्यक आहे.

या योजनेतर्गंत अनुज्ञेय असलेल्या पायाभूत सोयी-सुविधा या प्रमाणे आहेत. शाळेच्या इमारतीचे नुतनीकरण व डागडुजी, ग्रंथालय अद्ययावत करणे, संगणक कक्ष उभारणे, अद्ययावत करणे,  विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक फर्निचर, इन्व्हर्टर, जनरेटरची सुविधा निर्माण करणे, अध्ययनाची साधने (लर्निग मटेरियल) एल.सी.डी.प्रोजेक्टर अध्ययनासाठी लागणारे विविध सॉफ्टवेअर, इंग्रजी लँग्वेज लॅब, शुध्द पेयजलाची व्यवस्था करणे,  प्रयोगशाळा उभारणे, अद्ययावत करणे,  प्रसाधनगृह, स्वच्छतागृह उभारणे, डागडुजी करणे,   झेरॉक्स मशीन,  संगणक हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर इ. या योजनेतर्गंत यापूर्वी 5 वेळा अनुदान घेतलेल्या शाळा/संस्था यावर्षी अनुदानास पात्र असणार नाहीत. विहित मुदतीनंतर आलेले अर्ज, प्रस्ताव ग्राह्य धरले जाणार नाहीत, प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेने, डायस कोड (DIES CODE), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यांनी इन्स्टिट्यूट कोड तसेच अपंग शाळांनी लायसन्स नंबर देणे आवश्यक आहे. विहीत मुदतीनंतर आलेले प्रस्ताव ग्राह्य धरले जाणार नाहीत असेही प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

0000