“विकसीत भारत संकल्प यात्रा” मोहिमेअंतर्गत

प्रत्येक गावात होणार शासकीय योजनांचा जागर

 

· फिरत्या एलईडी वाहनांद्वारे प्रसिद्धीचे नियोजन

 

नांदेड, (जिमाका) दि. 22 :- भारत सरकारच्या फ्लॅगशिप योजनांचे लक्ष निर्धारीत लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासह विकसीत भारताचा संकल्प साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे व्यापक मोहिम हाती घेतली आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक गावागावात जाऊन केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांची प्रसिद्धी करणाऱ्या फिरत्या एलईडी वाहनांना आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मान्यवरांच्या हस्ते हिरवी झेंडी दाखवून रवाना करण्यात आले. यावेळी उपजिल्हाधिकारी संतोषी देवकुळे, उपजिल्हाधिकारी संगिता चव्हाण, संदीप कुलकर्णी, जिल्हा माहिती अधिकारी विनोद रापतवार, जिल्हा पुरवठा अधिकारी रुपाली चौगुले, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी माधव जायभाये, आपत्ती व्यवस्थापनचे अधिकारी किशोर कुऱ्हे, आइनवाड व इतर उपस्थित होते.

 

आजवर जे वंचित घटक विकासाच्या प्रवाहात येऊ शकले नाहीत, अशा लोकांपर्यंत शासनाच्या विविध योजना पोहोचविण्यावर या प्रसिद्धी मोहिमेत भर दिला जाणार आहे. सर्व सामान्यांच्या विकासासाठी विविध विकास योजना प्रभावीपणे पोहोचविण्याची गरज आहे. या यात्रेतून दुर्गम भागातील प्रत्येक गावात ज्या व्यक्तींना आजवर कोणत्या योजना मिळाल्या नाहीत अशा लाभार्थ्यांची निवड करून त्यांना त्या-त्या योजनांचा लाभ देण्याचे नियोजन या मोहिमेत करण्यात आले आहे.

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीतून “विकसीत भारत संकल्प यात्रा” होत असून केंद्र सरकार, राज्य सरकार यासाठी प्रयत्नरत आहे. उज्ज्वला सारखी योजना, आयुष्मान भारत ही जगातील सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना प्रत्येक गावात पोहोचविली जात आहे. सुमारे 12 फिरते वाहन जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात जाऊन जनजागृती करणार आहेत.

00000

 वृत्त 

जिल्हा माहिती कार्यालयातील रद्दी विक्रीसाठी उपलब्ध

 

नांदेड, (जिमाका) दि. 22 :- जिल्हा माहिती कार्यालय नांदेड येथील जुन्या वर्तमानपत्राची रद्दी, कालबाह्य अन्य नियतकालिके इत्यादींची आहे त्या परिस्थितीत विक्री करावयाची आहे. ज्यांना रद्दी घ्यावयाची असेल त्यांना कार्यालयीन वेळेत रद्दी पाहावयास मिळेल. त्यासाठी खरेदीदार संस्थाकडून प्रती किलो प्रमाणे खरेदी दरपत्रकाची निविदा गुरुवार दिनांक 5 डिसेंबर 2023 पर्यंत कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी दाखल करावीत. 

 

इच्छूकांनी आपले लिफाफा बंद दरपत्रक ‘जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, पार्वती निवास, खुरसाळे हॉस्पिटल, यात्री निवास रोड, बडपूरा, नांदेड -431601’ या पत्यावर कार्यालयीन वेळेत दाखल करावेत. या संदर्भातील अटी व शर्ती या कार्यालयाच्या सूचना फलकावर प्रदर्शित करण्यात आल्या आहेत, असे जिल्हा माहिती अधिकारी, नांदेड यांनी कळविले आहे. रद्दी विक्रीचे दरपत्रक मंजूर करणे अथवा रद्द करणे हे सर्व अधिकार जिल्हा माहिती अधिकारी, नांदेड यांना राहतील. 

00000

 एकलव्य रेसिडेंशियल पब्लिक स्कुलमध्ये

प्रवेशासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन 

छत्रपती संभाजीनगर, दि.22:- इंग्रजी माध्यमाच्या एकलव्य रेसिडेंशियल पब्लिक स्कुलमध्ये प्रवेशासाठी 25 फेब्रुवारी, 2024 रोजी आयोजित स्पर्धा परीक्षा अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, अमरावती यांच्या अधिनस्त येत असलेल्या प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, धारणी, पांढरकवडा, किनवट, अकोला, औरंगाबाद, पुसद, कळमनुरी यांच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या 12 जिल्ह्यांतील सर्व शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा जिल्हा परिषद, नगरपालिका व महानगर पालिकेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळा तसेच सर्व शासनमान्य अनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील सन 2023-24 या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता 5 वी, 6 वी, 7 वी, व 8 वी मध्ये शिकत असलेल्या अनुसूचित/आदिम जमातीचे विद्यार्थी सदर स्पर्धा परिक्षेसाठी पात्र राहणार आहेत. 

सर्व शाळेतील मुख्याध्यापक यांनी प्रवेश परीक्षेचे आवेदन पत्र विद्यार्थ्यांकडून भरून घेऊन, प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडे सादर करावेत. विहित नमुन्यातील अर्ज संबंधित शासकीय आश्रमशाळेतील मुख्याध्यापक किंवा प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्याकडे विनामुल्य उपलब्ध आहेत.  अर्ज 17 फेब्रुवारी, 2024 पर्यंत संबंधित प्रकल्प कार्यालयाकडे मुख्याध्यापकांमार्फत सादर करावेत, असे अपर आयुक्त, आदिवासी विकास अमरावती यांनी प्रसिद्धीपत्रकान्वये कळविले आहे. 

******

 शेतकऱ्यांसाठी रब्बी हंगामातील पिकासाठी पीक स्पर्धा 

नांदेड (जिमाका) दि. 22 :- राज्यामध्ये पिकांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी विविध भागांमध्ये शेतकऱ्याकडून विविध प्रयोग करण्यात येतात व उत्पादकतेत वाढ करण्यात येते. अशा प्रयोगशील शेतकऱ्यांना मिळालेल्या उत्पादकते बाबत प्रोत्साहन देऊन विजेत्या शेतकऱ्यांचा गौरव केल्यास, त्यांचे मनोबल वाढण्यास नक्कीच मदत होईल. तसेच शेतकऱ्यांकडून अधिक उमेदीने नवनवीन अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. यामुळे कृषी उत्पादनामध्ये भर घालण्यासाठी शेतकऱ्यांचे योगदान मिळेल. तसेच त्यांचे मार्गदर्शन परिसरातील इतर शेतकऱ्यांना होऊन राज्याच्या एकूण उत्पादनात मोलाची भर पडेल, हा उद्देश ठेवून कृषि विभागामार्फत पिकस्पर्धा योजना राबविण्यात येत आहे.

दुय्यम तसेच पौष्टीक तृणधान्य पिकांच्या क्षेत्रात आणि उत्पादनात वाढ व्हावी यासाठी शेतकऱ्यांनी या पिकस्पर्धेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी भाऊसाहेब बऱ्हाटे   यांनी केले आहे.

 

वंचित / दुर्लक्षित तसेच पौष्टीक तृणधान्य पिकांच्या क्षेत्रात आणि उत्पादन तंत्रज्ञान वाढ होण्याची आवश्यकता विचारात घेऊन शेतकरी पिक स्पर्धामध्ये सहभागी होतील. या दृष्टीकोनातून शासन निर्णया अन्वये रब्बी हंगाम २०२३ पासून पिकस्पर्धा तालुका, जिल्हा व राज्य पातळीवर राबविण्यात येणार आहे. त्यानुसार कृषि विभागामार्फत रब्बी हंगाम सन २०२३ मध्ये सर्वसाधारण व आदिवासी गटासाठी ज्वारी, गहू, हरभरा, करडई व जवस या ५ पिकासाठी पिकस्पर्धेचे आयोजन करण्यात येत आहे.

 

पिक स्पर्धेतील पिके

रब्बी पिके ज्वारी, गहू, हरभरा व जवस (एकूण ५ पिके)

पात्रता निकष  

स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी शेतकऱ्याकडे स्वतःच्या नावे जमीन असणे व जमीन तो स्वतः कसत असणे आवश्यक आहे, स्पर्धेत भाग घेणाऱ्या शेतकऱ्याला एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त पिकासाठी स्पर्धेत भाग घेता येईल, पीक स्पर्धामध्ये सहभागी लाभार्थीच्या स्वतःच्या शेतावर त्या पिकाखाली किमान 40 आर क्षेत्रावर सलग लागवड असणे आवश्यक आहे.

अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

विहित नमुन्यातील अर्ज (प्रपत्र -अ), ठरवून दिलेले प्रवेश शुल्क भरल्याचे चलन , सातबारा, 8-अ उतारा, जात प्रमाणपत्र (केवळ आदिवासी असल्यास),पिकस्पर्धेसाठी शेतकऱ्याने संबधित सातबारा वरील घोषित केलेल्या क्षेत्राचा चिन्हांकित केलेला नकाशा, बँक खाते चेक / पासबुक पहिल्या पानाची छायांकित प्रत .

अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत

रब्बी हंगामामध्ये पिकस्पर्धेची अर्ज दाखल करण्याची तारीख खालील प्रमाणे राहील. ज्वारी, गहू, हरभरा, करडई व जवस, ३१ डिसेंबर अर्ज दाखल करण्याच्या तारखेच्या दिवशी शासकीय सुट्टी असल्यास त्यापुढील शासकीय सुट्टी नसलेली तारीख गृहीत धरण्यात यावी. तालुकास्तर, जिल्हास्तर व राज्यस्तरावरील पीक स्पर्धा निकाल प्रथम, द्वितिय व तृतीय क्रमांकाचे पीक स्पर्धा विजेते निवडण्यात येतील.

स्पर्धेसाठी प्रवेश शुल्क

पीकनिहाय सर्वसाधारण गटासाठी रक्कम ३०० रुपये राहील व आदीवासी गटासाठी रक्कम १५० रुपये राहील.

स्पर्धापातळी व सर्वसाधारण आणि आदिवासीगटासाठी बक्षिस रुपये पुढील प्रमाणे आहे.  तालुका पातळीसाठी पहिले बक्षिस 5 हजार, दुसरे 3 हजार तर तिसरे 2 हजार आहे. जिल्हा पातळीसाठी पहिले बक्षिस 10 हजार, दुसरे 7 हजार तर तिसरे 5 हजार आहे. राज्य पातळीसाठी पहिले बक्षिस 50 हजार, दुसरे 40 हजार तर तिसरे 30 हजार आहे.  याप्रमाणे आहे, असेही जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयाने प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

00000

 26 नोव्हेंबर रोजी संविधान दिन साजरा करण्याचे निर्देश   

नांदेड (जिमाका) दि. 22 :- भारतीय संविधानाची नागरिकांना माहिती असावी व त्यासंबंधी जनजागृती व्हावी या उद्देशाने दरवर्षी 26 नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिवस म्हणून पाळण्यात येतो. जिल्ह्यातील सर्व विभाग प्रमुखांनी हा दिवस साजरा करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी  दिले आहेत. 

या दिनानिमित्त भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेचे सामूहिक वाचन शासकीय कार्यालये, महामंडळे, शाळा, महाविद्यालये इत्यादी ठिकाणी करण्यात यावे. तसेच वादविवाद स्पर्धा, निबंध स्पर्धा आयोजित कराव्यात. विद्यापीठामधून विशेष व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात यावे. तसेच शाळा महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना संविधानाची ओळख व्हावी यासाठी संविधानाविषयी जनजागृती व्हावी या उद्देशाने प्रभात फेऱ्यांचे आयोजन करावे. संविधानातील महत्वाची कलमे ठळकरित्या दिसतील असे बॅनर्स, पोस्टर्स वापरण्यात यावे.  केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास व जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावा. या कार्यक्रमाचे आयोजन सर्व विभाग प्रमुखांनी करावे, असेही निर्देश जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने दिले आहेत.

0000

 जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयात

9 डिसेंबर रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन

 

नांदेड, (जिमाका) दि. 22 :- राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण  नवी दिल्ली यांच्या आदेशान्वये महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण नांदेड यांच्यावतीने शनिवार 9 डिसेंबर 2023 रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्हा न्यायालयात व जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयात तसेच कौटुंबिक न्यायालय नांदेड येथे ही राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. सर्व संबंधित पक्षकारांनी या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये प्रकरणे ठेवावीत, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष ना.वि.न्हावकर व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव तथा न्यायाधीश श्रीमती दलजीत कौर जज यांनी केले आहे.

 
या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये प्रलंबित तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे, दिवाणी प्रकरणे, मोटार अपघात नुकसान भरपाईचे प्रकरणे, भूसंपादन प्रकरणे, धनादेश अनादरीत झाल्याबाबतची प्रकरणे तसेच कौंटुबीक न्यायालयातील तडजोड होण्यायोग्य प्रकरणे, ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सहकार न्यायालय व कामगार न्यायालयातील प्रकरणे इत्यादी प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात येणार आहेत. याशिवाय या लोकअदालतीत  दाखलपूर्व प्रकरणे जसे थकीत मालमत्ता कर, थकीत विद्युत बिल, थकीत टेलीफोन बिल, विविध बॅंकांचे कर्ज वसुलीचे प्रकरण, थकीत पाणी बिल इत्यादी प्रकरणे तडजोडीद्वारे निकाली काढल्या जातील.

 

राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये झालेल्या निवाडयाविरुद्ध अपील नाही. प्रलंबीत प्रकरणात भरलेली कोर्ट शुल्काची रक्कम शंभर टक्के परत मिळते. नातेसंबंधात कटुता निर्माण होत नाही अशा प्रकारे लोकन्यायालयाच्या माध्यमातून सुलभ, जलद व मोफत न्याय मिळतो. पक्षकारांनी येतांना आपले अधिकृत ओळखपत्र घेवून यावे. या लोकअदालतीत मोठया संख्येने प्रकरणात तडजोड होण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

00000

 विशेष वृत्त   

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या

 योजनेअंतर्गत ट्रॅक्टर खरेदीवर विशेष सवलत

नांदेड (जिमाका) 22 :- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनेअंतर्गत उमेदवारांना ट्रॅक्टर खरेदीवर ओईएम संस्थेकडून विशेष सवलत देण्यात येत आहे. याबाबतचे प्रस्ताव ओईएम संस्थेने महामंडळास दिले आहेत. वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत उमेदवारांना ट्रॅक्टर खरेदीवर ही  विशेष सवलत देण्यात येणार आहे असे महामंळाच्यावतीने कळविण्यात आले आहे.

या योजनेतर्गत उमेदवार कोणत्याही कंपनीचा ट्रॅक्टर खरेदी करु शकतो. मात्र उमेदवाराला ट्रॅक्टर खरेदीसाठी आवश्यक असणारे कर्ज कोणत्याही बँके मार्फतच घ्यावे लागेल. नॉन बॅकींग फायनान्स कॉपोरेशन एनबीएफसी मार्फत मंजूर कर्ज व्याज परताव्यासाठी ग्राह्य धरता येणार नाही. तसेच उमेदवाराने ट्रॅक्टर प्रकरणावरील कर्ज हे पात्रता प्रमाणपत्र एलओआय निर्माण केल्याच्या दिनांकानंतरच घेणे अनिवार्य राहील.

कोणत्याही ओइएम संस्थांनी किंवा त्यांच्या डिलर्सने ट्रॅक्टर विक्री करण्यासाठी नकार दिल्यास अथवा अतिरिक्त शुल्काची मागणी केल्यास, त्वरीत आपल्या जिल्ह्याच्या महामंडळाच्या जिल्हा समन्वयकांशी संपर्क साधावा. समन्वयकांच्या संपर्काची यादी www.udyog.mahaswayam.gov.in या वेब प्रणालीवर उपलब्ध आहे, असे अण्णासाहेब पाटील विकास मागास महामंडळाच्या वतीने कळविण्यात आहे.

0000