वृत्त क्र. 684

गटशेती ही शाश्वत शेतीचा पर्याय -  जिल्हाधिकारी

पारंपरिक पद्धतीसोबत नवतंत्रज्ञान स्वीकारणे अत्यावश्यक - मेघना कावली

जिल्हा परिषदेत कृषी दिन उत्साहात साजरा 

नांदेड, दि. 1 जुलै - शेतीमध्ये प्रगती साधायची असेल, तर गटशेती करणे ही काळाची गरज आहे. गटशेती ही शाश्वत शेतीचा प्रभावी पर्याय ठरू शकते, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले. कै. वसंतराव नाईक यांची जयंती व कृषिदिनानिमित्त आज जिल्हा परिषदेच्‍या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. 

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, आत्मा, जिल्हा परिषद कृषी विभाग व पंचायत समिती, नांदेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक मेघना कावली, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजकुमार मुक्कावार, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत, प्र. जिल्हा कृषी अधिकारी सचिन कपाळे, उपविभागीय कृषी अधिकारी अनिल शिरफुले, पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. राजकुमार पडिले, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. प्रविणकुमार घुले, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी माधव सलगर, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी वंदना फुटाणे,  कृषी विज्ञान केंद्र पोखर्णीचे शास्त्रज्ञ प्रा. डॉ. देविकांत देशमुख, प्रा. शेळके तसेच प्रगतिशील शेतकरी कांतराव देशमुख आदींची उपस्थिती होती. 

गटशेतीमुळे मजुरांच्या टंचाईचा प्रश्न कमी होतो. तसेच उत्पादन खर्च घटून शेती उत्पादन वाढते. उमेदच्या माध्यमातूनही गटशेतीचे यशस्वी प्रयोग करता येऊ शकतात. चालू वर्षात किमान 200 शेतीगट तयार करण्याचा निर्धार असल्‍याचे मत जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी यावेळी व्यक्त केले.  पाणी फाउंडेशनच्या सहकार्याने जलसंधारणाच्या कामांना गती देण्यात येणार असून, कपाशी वेचणी दरम्यान होणारे नुकसान लक्षात घेऊन 15 ते 20 हजार शेतकऱ्यांना प्रायोगिक तत्त्वावर कापूस वेचणी बॅग देण्यात येणार आहेत. तसेच पोखरा योजनेअंतर्गत फळबाग लागवडीलाही प्रोत्साहन दिले जाणार असल्याची माहिती जिल्‍हाधिकारी राहल कर्डिले यांनी यावेळी दिली. 

कार्यक्रमाच्या सुरवातीला माजी मुख्यमंत्री कै. वसंतराव नाईक यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. त्यानंतर दीपप्रज्वलन करून कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी नैसर्गिक शेती, परसबाग व हळद प्रक्रिया या पत्रिकांचे मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. ड्रोनद्वारे फवारणीचे प्रात्यक्षिकही दाखवण्यात आले. 

शेतकरी हा देशाचा पोशिंदा असून,  पारंपरिक पद्धतींसोबत नवतंत्रज्ञान स्वीकारणे हे अत्यावश्यक आहे. लोकसंख्या वाढत असताना शेतीचे क्षेत्र स्थिर आहे, त्यामुळे ड्रोन फवारणी, नैसर्गिक शेती, बायो फर्टिलायझर, ड्रिप इरिगेशन यांचा वापर करणे गरजेचे असल्‍याचे मत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली यांनी व्यक्त केले. जिल्हा परिषद उपकर योजनेत सन 2025-26 साठी शेतकरी उत्पादन कंपनी व गटशेती करणाऱ्यांना किसान ड्रोन व बायो फर्टिलायझर लॅबसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. किसान ड्रोन साठी चार लाखांपर्यंत तर बायो फर्टिलायझर प्रयोगशाळेसाठी 10 ठिकाणी दीड लाखांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. 

यावेळी राज्य व जिल्हास्तरीय पुरस्कार प्राप्त शेतकऱ्यांचा जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. नैसर्गिक शेती करणाऱ्या 82 शेतकऱ्यांना प्रमाणिकरण प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली. पाणी फाउंडेशनचे संतोष शिनगारे, नैसर्गिक शेती प्रमाणिकरणचे हर्षल जैन, अमोल केंद्रे, प्रगतिशील शेतकरी भगवानराव इंगोले, विशाल शिंदे, उत्तम सोनकांबळे, महमंद गौस आदींनीही आपली मनोगते व्यक्त केली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्र. जिल्हा कृषी अधिकारी सचिन कपाळे यांनी केले. तर या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन राम कवडे यांनी तर उपस्थितांचे आभार वसंत जारिकोटे यांनी मानले. या कार्यक्रमाला जिल्‍हा परिषदेचे अधिकारी, कर्मचारी व जिल्‍हयातील शेतकरी मोठया प्रमाणात उपस्थित होते.

00000

वृत्त क्र. 683

सहकार पुरस्कारासाठी 18 जुलैपर्यत अर्ज करण्याचे आवाहन 

नांदेड दि. 1 जुलै :- राज्याच्या सहकार चळवळीमध्ये उत्कृष्ट योगदान दिलेल्या राज्यातील सहकारी संस्थांना शासनामार्फत पुरस्कार देवून गौरविण्यात येणार आहे. तरी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 अंतर्गत नोंदणी झालेल्या ईच्छूक संस्थानी आपले विहित नमुन्यातील प्रस्ताव 18 जुलै 2025 पर्यत तालुक्याचे उपनिबंधक, सहाय्यक निबंधिक यांचेकडे आवश्यक कागदपत्रांसह सादर करावेत, असे आवाहन सहकारी संस्थेचे जिल्हा उपनिबंधक अशोक भिल्लारे यांनी केले आहे.   

सन 2024-25 या आर्थिक वर्षामधील कामगिरीच्या आधारावर सहकार पुरस्कारासाठी संस्थाची निवड करण्यात येणार आहे. सहकारी संस्थांना देण्यात येणाऱ्या सहकार पुरस्काराची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे. सहकार महर्षी पुरस्कार-1, सहकार भूषण पुरस्कार- 21, सहकार निष्ठ पुरस्कार-23 याप्रमाणे आहे. सहकारी संस्थाच्या पुरस्कारासाठीचे निकष व गुणांचा तपशील यांची सविस्तर माहिती सहकार आयुक्त कार्यालयाच्या https://sahakarayaukta.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर तसेच सर्व जिल्हा उपनिबंधक आणि तालुका उपनिबंधक, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांच्या कार्यालयाकडे आवश्यक कागदपत्रांसह दाखल करावेत असे आवाहन करण्यात आले आहे.

00000

 वृत्त क्र. 682

भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेसाठी

पात्र विद्यार्थ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करावेत- सहाय्यक आयुक्त

सन 2024-25 यावर्षातील विद्यार्थ्यांनी 31 जुलैपर्यंत अर्जातील त्रुटीची पूर्तता करावी 

नांदेड, दि. 1 जुलै :- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, कार्यालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृती व शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना तसेच व्यावसायिक पाठ्यक्रमाशी संलग्न असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना निर्वाहभत्ता या योजना राबविण्यात येतात. या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व शासनमान्य अनुदानित, विनाअनुदानीत, कायम विनाअनुदानीत महाविद्यालयातील सन 2025-26 या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरण्यासाठी 1 जुलै 2025 पासून ऑनलाईन महाडिबीटी पोर्टल सुरु झालेले आहे. तरी जिल्ह्यातील महाविद्यालयातील प्रवेशित पात्र विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरावेत, असे आवाहन समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त शिवानंद मिनगीरे  यांनी केले आहे.

सन 2025-26 या शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालयातील प्रवेशीत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृतीचे अर्ज भरण्यासाठी ऑनलाईन www.mahadbtmahait.gov.inया संकेतस्थळावर जाऊन शिष्यवृत्ती अर्ज भरावेत. त्या अर्जाची छायांकित प्रत आवश्यक त्या कागदपत्रासह आपल्या महाविद्यालयात सादर करावीत. तसेच सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षातील ज्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज त्रुटी अभावी विद्यार्थी व महाविद्यालयस्तरावर प्रलंबित आहेत अशा विद्यार्थ्यांनी, महाविद्यालयांनी 31 जुलै 2025 पर्यंत त्रुटीपूर्तता करून तात्काळ फेर सादर करावेत असेही कळविले आहे.

पुढील वेळापत्रकानुसार कार्यवाही होणार

शैक्षणिक स्तर, अर्जाचा प्रकार, प्राप्त झालेले अर्ज ऑनलाईन अग्रेशित करण्याकरिता मुदत (संबंधित महा. प्राचार्य यांचेसाठी), व सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयासाठी ऑनलाईन अर्ज मंजूर करण्यासाठी कालावधी पुढीलप्रमाणे दिली आहे.

शैक्षणिक स्तर कनिष्ठ महाविद्यालय अभ्यासक्रम उदा.11,12 वी सर्व एमसीव्हीसी, आयटीआयसाठी नवीन अर्ज 15 ऑगस्ट 2025 पर्यत तर नुतनीकरणासाठी 15 ऑगस्ट 2025 पर्यत तर समाज कल्याण कार्यालयासाठी अर्ज मंजूरीसाठी 30 ऑगस्ट 2025 व नुतनीकरणासाठी 10 सप्टेंबर 2025 पर्यत मुदत दिली आहे.

वरिष्ठ महाविद्यालय बिगर व्यवसायिक अभ्यासक्रम (कला,वाणिज्य,विज्ञान शाखा सर्व अभ्यासक्रम) यासाठी नवीन अर्जासाठी व नुतनीकरणासाठी 10 सप्टेंबर 2025 हा कालावधी असून समाज कल्याण कार्यालयासाठी नवीन अर्ज व नुतनीकरण अर्ज मंजूरीसाठी 30 सप्टेंबर 2025 हा कालावधी दिला आहे.

सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम (उदा.अभियांत्रिकी,वैदकीय, व्यवस्थापन, फार्मसी,नर्सिंग) या शैक्षणिक वर्षासाठी संबंधित महा. प्राचार्य यांचेसाठी नवीन अर्जासाठी 15 नोव्हेंबर 2025 व समाज कल्याण कार्यालयास मंजूररसाठी 30 नोव्हेंबर 2025 कालावधी तर नुतनीकरणासाठी प्राचार्य यांना 15 नोव्हेंबर 2025 व समाज कल्याण कार्यालयास मंजूर करण्यासाठी 30 नोव्हेंबर 2025 पर्यत मुदत दिली आहे.

00000   

वृत्त क्र. 681   

जिल्ह्यात जमावबंदी, शस्त्रबंदी आदेश लागू 

 नांदेड दि. 1 जुलै :- नांदेड जिल्ह्यात 15 जुलै 2025 च्या मध्यरात्री पर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश लागू राहणार आहे, अशी माहिती अपर जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.  

जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी म्हणून अपर जिल्हादंडाधिकारी यांनी मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) व (3) अन्वये जिल्ह्यात 15 जुलै 2025 रोजी मध्यरात्री पर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश लागू राहिल. त्यानुसार पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींनी या आदेशात नमुद असलेली कृत्ये सार्वजनिक परिसर किंवा त्याच्या जवळपास करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी, शासकीय कर्मचारी, विवाह, अंत्ययात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणुकांना लागू होणार नाही. 

अशा मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाच व पाचपेक्षा जास्त इसम जमण्यासाठी, सभा, मिरवणुका, मोर्चा काढणे, ध्वनीक्षेपक वाजविण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांना तसेच पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी प्राधिकृत केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांना राहतील.

00000

वृत्त क्र. 680   

विकसित महाराष्ट्र 2047' सर्वेक्षणामध्ये

17 जुलैपर्यंत नागरिकांनी मत नोंदवावे

नांदेड दि.१ जुलै : भारत सरकारच्या विकसित भारत 2047 या दूरदृष्टी कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने विकसित महाराष्ट्र 2047 ही महत्वाकांक्षी योजना हाती घेतली आहे. यामध्ये विकसित महाराष्ट्र 2047 साठी व्हिजन डाक्यमेंट तयार करण्यात येणार आहे.  तरी नागरिकांनी 17 जुलै 2025 पर्यत उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या क्युआर कोडवर व या लिंकवर https://wa.link/o93s9m यावर आपले मत नोंदवून विकसित महाराष्ट्राच्या संकल्पनेमध्ये योगदान द्यावे, असे आवाहन नियोजन विभागाने केले आहे.

व्हिजन डाक्युमेंट तयार करण्याच्या अनुषंगाने नियोजन विभागाच्या 2 जून 2025 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामध्ये 6 मे 2025 ते 2 ऑक्टोंबर 2025 अशा 150 दिवसांच्या कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आलेली आहे. या संकल्पनेच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी व्हिजन डाक्युमेंट तयार केला जात आहे. व्हिजन डॉक्युमेंटचा आराखडा तयार करण्यासाठी 16 संकल्पनांवर आधारीत क्षेत्रनिहाय गट बनविण्यात आले आहेत. यामध्ये कृषि, शिक्षण, आरोग्य, ग्राम विकास, नगर विकास, भूसंपदा, जलसंपदा, पायाभूत सुविधा, वित्त, उद्योग, सेवा, सामाजिक विकास, सुरक्षा, सॉफ्ट पॉवर, तंत्रज्ञान व मानव विकास, मनुष्यबळ व्यवस्थापन असे हे क्षेत्रनिहाय गट असतील. या सर्व गटांनी प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक व सुशासन यावर आधारित आराखडा तयार करावयाचा आहे. आराखडा तयार करताना त्या-त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती, शासकीय/अशासकीय संस्थांशी सल्लामसलत करण्यात येणार आहे.

या कार्यक्रमामध्ये व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्याचा समावेश करण्यात आला आहे. व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करताना दीर्घकालीन, मध्यमकालीन व अल्पकालीन अशी टप्पानिहाय उद्दिष्टे ठेवण्याचे निर्देश सर्व विभागांना देण्यात आले आहेत.

00000

चला घडवूया विकसित महाराष्ट्र !

विकसित महाराष्ट्राची रुपरेषा ठरविण्यात आपला सहभाग द्या !

'विकसित महाराष्ट्र २०४७ : महाराष्ट्राचे व्हिजन डॉक्युमेंट'साठी १७ जुलै, २०२५ पर्यंत होणाऱ्या नागरिक सर्वेक्षणात सहभाग नोंदवा..

#विकसितमहाराष्ट्र२०४७

#विकसितमहाराष्ट्र

#नागरिकसर्वेक्षण

#सर्वेक्षण

वृत्त क्र. 679   

​खरीप हंगामासाठी पीक विमा भरण्याची 31 जुलै मुदत 

नांदेड, दि. 1 जुलै :- खरीप हंगाम 2025 साठी पीक विमा भरण्याची अंतिम दिनांक गुरुवार 31 जुलै 2025 असुन यामध्ये कोणत्याही प्रकारची मुदतवाढ मिळणार नसल्याने शेवटच्या दिवसांची वाट न बघता अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी पिक विमा योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे. 

योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये

सदरची योजना ही अधिसूचित केलेल्या पिकांसाठी केवळ अधिसूचित क्षेत्रासाठी लागू असेल. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. मात्र भाडेपट्टीने शेती करणारास नोंदणीकृत (रजिस्टर्ड) भाडेकरार पीक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी 2 टक्के, रब्बी हंगामासाठी 1.5 टक्के तसेच खरीप व रबी हंगामातील नगदी पिकांसाठी 5 टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात येत आहे. 

या योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम 2025 व रब्बी हंगाम 2025-26 या एका वर्षाकरिता सर्व अधिसूचित पिकांसाठी जोखिमस्तर 70 टक्के असा निश्चित करण्यात आला आहे. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पादन हे मागील 7 वर्षांपैकी सर्वाधिक उत्पादनामध्ये 5 वर्षांचे सरासरी उत्पादन गुणिले त्या पिकाचा जोखीमस्तर विचारात घेवून निश्चित केले जाईल. या योजनेत मृत शेतकऱ्यांच्या नावे तसेच इतर अवैध मार्गानी विमा काढला गेल्यास तो अर्ज रद्द करण्यात येईल. योजनेमध्ये सहभागासाठी शेतकऱ्यांना ओळखपत्र क्रमांक (AGRISTACK Farmer ID) असणे अनिवार्य आहे. पीक विमा नुकसान भरपाईसाठी, ई-पीक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंद करणे बंधनकारक राहील. 

जोखमीच्या बाबी

योजनेअंतर्गत खरीप हंगामाकरिता पीक पेरणीपासून काढणी पर्यंतच्या कालावधीत विविध नैसर्गिक आपत्ती किंवा पिक उत्पादनावर विपरीत परिणाम करणाऱ्या इतर बाबींमुळे हंगामाच्या शेवटी, पीक कापणी प्रयोग आधारे/तांत्रिक उत्पादन आधारे, सदर महसूल मंडळामध्ये पिकाच्या उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत येणारी घट गृहीत धरून नुकसान भरपाई देय राहील. 

समाविष्ट पिके व विमा हप्ता

ज्वारी पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम रु. प्रति हे. 33 हजार तर शेतकरी हिस्सा रक्कम रु प्रति हे. 82.50 एवढा राहील. याप्रमाणे सोयाबीन विमा संरक्षित रक्कम 58 हजार असून शेतकरी हिस्सा रक्कम 1 हजार 160 आहे. मूग विमा संरक्षित रक्कम 28 हजार-शेतकरी हिस्सा रक्कम 70, उडीद विमा संरक्षित रक्कम 25 हजार-शेतकरी हिस्सा रक्कम 62.50, तूर विमा संरक्षित रक्कम 47 हजार-शेतकरी हिस्सा रक्कम 470, कापूस पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम 60 हजार शेतकरी हिस्सा रक्कम 900 याप्रमाणे  राहील. 

महत्वाच्या बाबी

नांदेड जिल्ह्यात भारतीय कृषी विमा कंपनी पत्ता मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय लोकचेंबर्स मरोळ मरोशी रोड मरोळ अंधेरी पूर्व मुंबई महाराष्ट्र 400 059 ई-मेल pikvima@aicofindia.com या विमा कंपनी मार्फत ही योजना राबविण्यात येणार आहे. योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणारे बिगर कर्जदार शेतकरी आपल्या विमा प्रस्तावाची आवेदन पत्रे भरून व्यापारी बँकांच्या स्थानिक शाखेत, प्रादेशिक ग्रामीण बँकेत, प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्था, आपले सरकार सेवा केंद्र, विमा कंपनीच्या अधिकृत विमा प्रतिनिधी किंवा विमा मध्यस्थामार्फत विमा हप्ता रकमेसह सादर करतील. 

कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्याचा, न होण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. शेतकरी योजनेत सहभाग नोंदवण्यास इच्छुक नसेल तर तसे घोषणापत्र योजनेतील सहभागी होण्याच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवस अगोदरपर्यंत देणे आवश्यक आहे. जे शेतकरी योजनेत सहभागी न होण्याबाबत घोषणापत्र देणार नाहीत या सर्व शेतकऱ्यांना योजनेत सहभाग बंधनकारक मानला जाईल. विमा योजनेअंतर्गत जोखिमीअंतर्गत निश्चित होणारे नुकसान भरपाई ही केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेच्या अटी व शर्तीच्या अधिन राहून निश्चित केले जाते. हंगामात घेण्यात आलेल्या पिक कापणी प्रयोगातून प्राप्त होणाऱ्या सरासरी उत्पन्नाची तुलना ही उंबरटा उत्पन्नाशी करुन हंगामाच्या शेवटी नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात येते. 

बोगस पीक विमा प्रकरणात फौजदारी कारवाई 

ज्या सर्व्हे नंबरसाठी व क्षेत्रासाठी पीक विमा काढण्यात आलेला आहे, त्या क्षेत्राच्या 7/12 उताऱ्यावर शेतकऱ्याचे नाव नसणे, बोगस 7/12 व पीक पेरा नोदीच्या आधारे पीक विम्याची बोगस प्रकरणे करणे, दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या संस्थेच्या क्षेत्रावर बोगस भाडेकरारद्वारे योजनेत सहभाग घेणे, विहित भाडेकरार न करता परस्पर विमा उतरवणे अशा बाबी निदर्शनास आल्यास अशा प्रकरणात सबंधित दोषींवर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच महसूल दस्तऐवजामध्ये फेरफार करून शासनाचे फसवणूकीच्या प्रयत्नाबाबत गुन्हे दाखल करण्यात येतील. बोगस विमा घेतल्याचे आढळून आल्यास संबंधीत खातेदारास काळ्या यादीत टाकून त्याचा आधार क्रमांक पुढील 5 वर्षाकरीता काळ्या यादीत टाकून त्यास किमान 5 वर्षाकरीता शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ देण्यात येणार नाही. 

ई-पीक पाहणी

पीक विमा नुकसान भरपाईसाठी ई-पीक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंद करणे बंधनकारक राहील. विमा योजनेत विमा घेतलेले पीक व ई-पीक पाहणी मध्ये नोंदविलेले पीक यामध्ये तफावतीचा मुद्दा उद्भवल्यास ई-पीक पाहणीमध्ये नोंदविलेले पीक अंतिम गृहीत धरण्यात येईल. तसेच ई-पीक पाहणी व प्रत्यक्ष पेरलेले पीक यामध्ये विसंगती आढळून आल्यास विमा अर्ज कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येतील. 

अर्ज करण्यासाठी आधार क्रमांक आवश्यक आहे. पिक विम्यातील अर्ज हा आधार वरील नावाप्रमाणेच असावा. पिक विम्यातील नुकसान भरपाई ही केंद्र शासनाच्या विमापोर्टलद्वारे आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये करण्यात येते. यासाठी आपले बँक खाते आधार संलग्न पेमेंट मिळण्यासाठी अधिकृत असणे आवश्यक आहे. याकरिता आपले बँक मॅनेजर माहिती देऊ शकतात. आधारकार्ड वरील नाव व बँक खात्यावरील नाव सारखे असावे. 

आवश्यक कागदपत्रे

पीक विमा योजनेत सहभागी होणेसाठी आधार कार्ड, बॅक पासबुक, पिक पेरा स्वंय घोषणापत्र, 7/12, आठ अ, शेतकरी ओळखपत्र क्रामंक (AGRISTACK Farmer Id) या कागदपत्रांची आवश्यकता असते. या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी नजीकच्या उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालय, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, विमा प्रतिनिधीशी संपर्क साधावा, असेही आवाहन कृषि कार्यालयाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

0000

हरितक्रांतीचे प्रणेते महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांना जयंती निमित्त विनम्र #अभिवादन….!

#वसंतरावनाईक

#हरितक्रांती

#कृषीदिन

#महाराष्ट्र

#नांदेड