विशेष वृत्त

वृ.वि.2424

दि.8 सप्टेंबर, 2019

2.42 कोटी शिधापत्रिकांचे संगणकीकरण

मुंबई, दि. 8: संगणकीकृत सार्वजनिक वितरण व्यवस्था प्रणालीअंतर्गत सुमारे 2.42 कोटी शिधापत्रिकांचे संगणकीकरण पूर्ण करण्यात आले आहे. वेळेत व पारदर्शक पद्धतीने अन्नधान्याचे लाभार्थ्यांना वितरण होण्यासाठी नवीन संगणकीकृत सार्वजनिक वितरण व्यवस्था संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येत आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमांतर्गंत एकूण 143.05 लाख शिधापत्रिकांची आधार जोडणी करण्यात आली. 14 अवर्षणप्रवण जिल्ह्यांतील दारिद्रय रेषेवरील 35.94 लाख शेतकऱ्यांच्या शिधापत्रिकांची आधार जोडणी करण्यात आली आहे. सर्व रास्त भाव दुकानांमध्ये आधार संलग्न सार्वजनिक वितरण व्यवस्था कार्यान्वित केल्याने लाभार्थ्यांना त्यांच्या निवासी क्षेत्राखेरीज राज्याच्या इतर कोणत्याही रास्त भाव दुकानांमधून अन्नधान्य मिळणे शक्य झाले आहे. मार्च 2019 मध्ये सुमारे 1.29 कोटी कुटुंबांनी आधार आधारीत बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणासह शिधापत्रिकेचा वापर केला आहे.

सुमारे 10 लाख अनधिकृत/खोटे/व्दिरुक्ती झालेले आणि 32 लाख लाभार्थ्यांचे आधार क्रमांक शोधून काढण्यात आले. सन 2017-18 पासून पीओएस उपकरणाद्वारे अन्नधान्याचे वितरण करण्यात येत असल्याने धान्य उचलीमध्ये सुमारे 10 टक्के घट म्हणजेच 3.64 मे. टन धान्याची बचत झाली. 1 जून 2018 पासून प्रायोगिक तत्वावर मुंबई आणि ठाणे क्षेत्रातील रास्त भाव दुकानांतील केरोसिन/ रॉकेल पीओएसद्वारे वितरण केल्याने एकूण वितरणात 30 टक्के घट झाली आहे.

0000

विशेष वृत्त

गेल्या 5 वर्षात महाराष्ट्रात

60 लाख व्यक्तींना रोजगार

मुंबई, दि. 8 : राज्यात मागील 5 वर्षात 10 लाख 27 हजारांहून अधिक सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगांद्वारे 60 लक्ष लोकांना रोजगार मिळाला आहे. या उद्योगांमध्ये 1 लाख 65 हजार 062 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे.

गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रात सर्वाधिक थेट परकीय गुंतवणूक आली आहे. देशातीलएकूण रोजगारांपैकी 25 टक्के रोजगार निर्मिती राज्यात झाली असल्याची माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली.

मराठवाडा विभागात 1 लाख 8 हजार 674 सुक्ष्म व लघु उद्योग स्थापन झाले. ज्यात, 17 हजार 663 कोटी रुपये गुंतवणूक व 5 लाख 80 हजार 507 रोजगार निर्मिती झाली. विदर्भ विभागात 1 लाख 94 हजार 420उद्योग स्थापन उभे झाले असून 18 हजार 236 कोटी रुपये गुंतवणूक आणि 6 लाख 37 हजार 409 रोजगार निर्मिती झाली आहे.

मेक इन इंडिया, मॅग्नेटीक महाराष्ट्र या दोन महत्वाकांक्षी कार्यक्रमांमुळे  रोजगार निर्मितीला चालना मिळाली असून सामंजस्य करारापैकी कार्यान्वीत झालेल्या प्रकल्पांचे प्रमाण सर्वात जास्त आहे.

युवा उद्योजकांसाठी स्वंयरोजगारास प्रोत्साहन देणारा‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’चा शुभारंभ नुकताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आला. सर्वंकष अशाया योजनेत  उद्योजकांवर पडणारा व्याजाचा भार कमी करण्यात आला आहे.

 बाळासाहेब ठाकरे रोजगार मेळाव्याच्या माध्यमातून सुमारे 50 हजार युवकांना रोजगाराची संधी मिळाली आहे.

नव उद्यमींना सूक्ष्म व लघु उद्योग सुरु करण्यास सहाय्य व रोजगार निर्मितीस प्रोत्साहन देणारे व व्यापक प्रमाणावर अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे प्रथम क्रमांकाचे राज्य आहे. असे उद्योग विकास आयुक्त तथा विभागाचे सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी सांगितले.

०००००

विशेष वृत्त

वृ.वि.2418

दि.7 सप्टेंबर, 2019

105 विद्यार्थ्यांनी

साकारला बांबूचा बाप्पा!

मुंबई, दि. 7 :   बांबूपासून गणपती तयार करण्याची स्पर्धा चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिचपल्ली स्थित "बांबू संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्राने आयोजित केली. "आपला बांबू गणपती" या  स्पर्धेत चंद्रपूरातील १५ शाळातील १०५ विद्यार्थ्यांसह शाळांमधीलशिक्षकांनीही यात सहभाग घेतला. 

विद्यार्थ्यांच्या हातातील ही कला थक्क करणारी असून  यामुळे पर्यावरण रक्षणाचे बीज त्यांच्या मनात रुजले जाईल, असा विश्वास वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला आहे.

बांबूच्या मुळापासून, टाकाऊ बांबूपासून बांबूच्या सुबक आणि सुंदर मूर्ती विद्यार्थ्यांनी घडवल्या.  त्यांनी तयार केलेल्या बांबूच्या गणेशमूर्तींनी राज्यभरातील गणेशभक्ताचे मनही जिंकून घेतले आहे.

कल्पकतेला आकाशही ठेंगणं असतं असं म्हणतात,  शाडू आणि मातीच्या मुर्तीबरोबर आता कागदाच्या लगद्याचा, भाजी, सुपारी, अशा विविध पर्यावरणस्नेही वस्तुंचा  बाप्पा आकाराला येऊ लागलाय. चंद्रपूरातल्या शालेय विद्यार्थ्यांनी तर चक्क  "बांबूपासून गणपती" तयार केला आहे.

रोजगाराच्या संधी

बांबूमध्ये रोजगाराच्या अमाप संधी दडल्या आहेत हे लक्षात घेऊन बांबूला  वन विभागाच्या वाहतूक परवान्यातून मुक्त केले आहे. बांबू विकास मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. बांबू संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्राने अनेक नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवले आहेत. यात बांबू पल्पपासून वस्त्रनिर्मिती, कागद निर्मिती, बांबू चटई, बांबू हस्तकौशल्याच्या वस्तू, बांबूचे घर, गृहउपयोगी सामान, औद्योगिक उत्पादने,  बांबूपासून समई, बांबूची सायकल, बांबूपासून राख्यांची निर्मिर्ती, बांबूचा राष्ट्रध्वज  आदिंचा त्यात समावेश आहे.

बांबू उद्योगाला चालना मिळावी व त्या वस्तूंना जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी म्हणून टाटा ट्रस्ट आणि बांबू संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र यांच्यात सामंजस्य करार झाल्याची माहिती श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली.

पर्यावरण संरक्षणाचा संदेश बालवयात विद्यार्थ्यांना दिला तर पुढे आयुष्यभर हा संस्कार त्यांच्या कामी येतो आणि त्यांच्याकडून पर्यावरणाचे रक्षण होते. हे लक्षात घेऊनच बांबूपासून गणपती साकारण्याची कल्पना प्रत्यक्षात आणल्याचे केंद्राचे संचालक राहूल पाटील यांनी सांगितले.

0000

वृ.वि.2412

दि.7 सप्टेंबर, 2019

विशेष वृत्त

वस्तू आणि सेवांच्या निर्यातीवर शून्य करदर

-सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. 7 : भारतातून अधिकाधिक वस्तू आणि सेवांची निर्यात व्हावी, या उद्देशाने वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीमध्ये निर्यातदारांच्या  निर्यातीवर शून्य करदर ठेऊन उत्तेजन देण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आल्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत यामुळे आपली निर्यात स्पर्धात्मक राहात असून  निर्यातदारांना निर्यातीवर कोणताही कर द्यावा लागत नाही परंतु,  त्यांनी खरेदीवर भरलेल्या कराची वजावट मात्र मिळते. ही वजावट निर्यातदार इंटिग्रेटेड वस्तू आणि सेवा कर (आयजीएसटी) न भरता बाँड अथवा लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलयुटी) च्या अंतर्गत निर्यात करून न वापरलेले इनपुट टॅक्स क्रेडिट परताव्या स्वरूपात घेऊ शकतात किंवा निर्यातीवर आयजीएसटीच्या परताव्याचा दावा ते करू शकतात.

लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ऑनलाईन सादर करता येते. ही सुविधा  एका आर्थिक वर्षासाठी दिली जाऊ शकते. यामुळे निर्यातदाराचे खेळते भांडवल अडकून पडत नाही. ही कर परताव्याची उत्तम यंत्रणा आहे, अशी माहिती श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली आहे.

निर्यातदारांनी योग्य आणि पूर्ण परतावा दावा सादर केल्यानंतर ९० टक्के रक्कम सात दिवसात तर संपूर्ण परताव्याची रक्कम ६० दिवसात मंजूर करण्यात येते अशी माहिती वित्तमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली आहे.

००००

सामुहीक शेततळ्याचे उद्दीष्ट पूर्ण करावे

- जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे

जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांचे अध्यक्षतेखाली कृषि विभागाच्या विविध योजनेच्या जिल्हास्तरीय समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात शनिवार 7 सप्टेंबर रोजी घेण्यात आली.

सन 2018-19 मध्ये एकात्मीक फलोत्पादन अभियांतर्गत 44 सामुहीक शेततळ्यांना अनुदान देण्यात आले आहे. सन 2019-20 मध्ये एकात्मीक फलोत्पादन अभियान व राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेमध्ये एकुण 1007 लक्ष रुपये एवढे लक्षांक प्राप्त झाले आहे. त्यामध्ये सामुहीक शेततळे, हरितगृह, शेडनेट, कांदाचाळ, कोल्ड स्टोरेज याबाबींचा समावेश आहे.  जिल्हाधिकारी श्री. डोंगरे यांनी प्राप्त लक्षांक अंमलबजावणीसाठी मान्यता प्रदान केली.

मागेल त्याला शेततळे घटकांत 4 हजार शेततळे लक्षांक प्राप्त असुन आतापर्यंत जिल्ह्यात 2 हजार 678 शेततळे तयार करण्यात आली आहेत. त्यात प्रामुख्याने उर्वरीत शेततळ्याचे उदिष्ट पुर्ण करण्याबाबत जिल्हाधिकारी श्री डोंगरे यांनी क्षेत्रीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सुचना दिल्या.

उन्नत शेती समृध्द शेतकरी मोहिमेअंतर्गत यांत्रिकीकरण घटकांत सन 2018-19 मध्ये 1 हजार 407 शेतकऱ्यांना 925 लाख रुपयांचे औजारे खरेदीसाठी अनुदान देण्यात आले आहे. सन 2019-20 मध्ये 900 लाख रुपयांचे उद्दिष्ट प्राप्त   झाले आहे. त्यामध्ये आतापर्यंत 200 पेरणीयंत्रांना अनुदान देण्यात आले आहे. उर्वरीत यंत्र ट्रॅक्टर, मळणीयंत्र, रोटाव्हेटर, इत्यादी यंत्र जसे शेतकरी खरेदी करतील तसे त्यांचे अनुदान त्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग करण्याची प्रक्रीया सुरू आहे.

प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेमध्ये सन 2018-19 मध्ये 1 हजार 436 लाख रुपयांचे 6 हजार 659 ठिबक व तुषार संचासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात आले आहे. सन 2019-20 साठी 2 हजार 150 लाख रुपयाचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत कोरडवाहु क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत सन 2019-20 साठी जिल्ह्यातील 6 गावांची निवड करण्यात आली असून रू. 137.14 लाखाचा आराखड्यात  जिल्हाधिकारी श्री. डोंगरे यांनी मंजूरी प्रदान केली.

आत्मा अंतर्गत नाळेश्वर येथील आदीशक्ती महिला शेतकरी गटास 1 लाख रुपयाची रोपवाटीकेला मंजूरी प्रदान केली. तसेच त्या भागातील महिला सक्षमीकरणासाठी फुलशेती प्रात्यक्षिके देण्यात यावे सुचविले व त्यास मंजूरी दिली.

गटशेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी गटशेतीस चालना देणे योजनेंतर्गत सन 2017-18 मधील मंजूर गटांचा प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. गटांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. सन 2018-19 मधील प्राथमीक निवड करण्यात आलेल्या गटांच्या प्रकल्प अहवालाचे सादरीकरण करण्यात आले.

हदगाव तालुक्यातील उमरी जहागीर येथे एकाच गावात मागेल त्याला शेततळे योजनेमध्ये 60 शेततळे तयार करण्यात आले आहेत त्यामुळे जिल्हाधिकारी श्री डोंगरे यांनी उत्कृष्ट काम केल्याबद्दल हदगावचे तालुका कृषि अधिकारी श्री रणवीर यांचा सत्कार केला तसेच गटशेतीमध्ये उत्कृष्ट काम केल्याबद्दल गटाचे प्रतिनिधी विजय किनाळकर यांचा जिल्हाधिकारी श्री डोंगरे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

या बैठकीस जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी आर. बी. चलवदे, कापुस संशोधन केंद्राचे शास्त्रज्ञ पवन ढोके , कृषि विज्ञान केंद्र पोखर्णी येथील शास्त्रज्ञ देविकांत देशमुख व कृषि विज्ञान केंद्राचे शास्त्रज्ञ व्यंकट शिंदे, तीनही उपविभागाचे उपविभागीय कृषि अधिकारी, जिल्ह्यातील सर्व तालुका कृषि अधिकारी, इतर विभागाचे अधिकारी, तसेच प्रगतशिल शेतकरी व गटाचे प्रतिनीधी उपस्थित होते. शेवटी उपस्थित अधिकारी, शेतकरी आदींचे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी श्री चलवदे यांनी आभार मानले.

0000