मंत्रालय आणि विधीमंडळ वार्ताहर संघाकडून

उत्कृष्ट पत्रकार पुरस्कारासाठी प्रवेशिका पाठविण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. १३ : मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाच्यावतीने पत्रकारिता क्षेत्रात भरीव योगदान देणाऱ्या पत्रकारांना दरवर्षी पुरस्कार देवून गौरवण्यात येते. सन २०१८ च्या उत्कृष्ट पत्रकार पुरस्काराकरिता राज्यातील पत्रकारांनी आपली नामांकने येत्या २५ डिसेंबर २०१८ पूर्वी पाठवावीत, असे आवाहन मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

पुरस्कारामध्ये जीवनगौरव पुरस्कार (राज्यस्तरीय), वृत्तपत्र प्रतिनिधी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम प्रतिनिधी (राज्यस्तरीय), उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार अशा एकूण चार पुरस्कारांचा समावेश आहे. शाल, श्रीफळ, मानचिन्ह आणि सन्मानपत्र असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे.

पत्रकारितेत उल्लेखनीय लिखाण करणाऱ्या पत्रकारांनी आपल्या नामांकनाच्या प्रवेशिका तपशिलासह (वृत्तवाहिनींच्या पत्रकारानी वृत्तांकन केलेली सी. डी. सोबत पाठविणे आवश्यक आहे) येत्या २५ डिसेंबर २०१८ पूर्वी अध्यक्ष, मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघ, तळमजला, पत्रकार कक्ष, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ या पत्त्यावर पाठवाव्यात, असे आवाहन अध्यक्ष दिलीप सपाटे आणि कार्यवाह प्रमोद डोईफोडे यांनी केले आहे.

पुरस्कार व निकष   

१)जीवनगौरव पुरस्कार ( राज्यस्तरीय )

 पत्रकाराने किमान २५ वर्षे पूर्णवेळ पत्रकारिता केलेली असावी. वय किमान ६० वर्षे पूर्ण असावे.

अन्य पुरस्कारप्रमाणे जीवनगौरव पुरस्कारासाठी प्रवेशिका स्वीकारण्यात येणार नाहीत. निवडीचे अधिकार निवड समितीला असतील. समिती विविध वार्ताहर संघाचे सदस्य, पत्रकार संघटना व राज्यातील पत्रकारांकडून नामांकने व सूचना स्वीकारेल.

२) राज्यस्तरीय पत्रकारीता पुरस्कार (दोन), अ) वृत्तपत्रीय प्रतिनिधी ब) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम प्रतिनिधी

या पुरस्कारासाठी पत्रकारितेत पूर्णवेळ सेवा देणा-या कोणत्याही भाषेच्या पत्रकारांना प्रवेशिका पाठविता येईल. मागील दोन वर्षाच्या (२०१७ आणि २०१८) बातम्याची कात्रणे किंवा चित्रफित/ ध्वनीफीत प्रवेशिकेसोबत पाठवाव्यात. कात्रणे किंवा ध्वनीफीत यावर अर्जदाराचे नाव तसेच संपादक किंवा संस्थेचे प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याकडून प्रवेशिका सांक्षाकित केलेली असावी. राजकिय, सामाजिक, सांस्कृतिक, क्रीडा आदी क्षेत्रात प्रभाव पाडणारे आणि त्यांचा दृष्य परिणाम झालेले वृत्तसंकलन व लेखन करणाऱ्या पत्रकारांचा या पुरस्कारासाठी विचार करण्यात येईल. तसेच पुरस्कारासाठी योग्य प्रमाणात पात्र ठरतील अशा प्रवेशिका न आल्यास निवड समिती स्वत:च्या अधिकारात पुरस्कार विजेते घोषित करेल.

३)उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार-(एक)

या पुरस्कारासाठी केवळ मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाच्या सदस्यांना भाग घेता येईल.

एकवर्षांची (१ जानेवारी २०१८ ते अर्ज करण्याचा दिनांक) कात्रणे/ध्वनीफीत/चित्रफितीसह प्रवेशिका  द्याव्या लागतील. सदस्यांनी गेल्या वर्षभरातील बातम्या, लेख,वार्तापत्रे यांची कात्रणे किंवा ध्वनिफित/चित्रफित/प्रवेशिकेबरोबर जोडावीत. संपादक किंवा संस्थेचे प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याकडून प्रवेशिका सांक्षाकित केलेली असावी.

000

मुख्यालय वृत्त

मुख्यमंत्री सचिवालय, जनसंपर्क कक्ष

२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते, त्यात त्यांच्यावर दाखल सर्व प्रकरणांची माहिती स्पष्टपणे देण्यात आली होती. या संदर्भात याच याचिकाकर्त्यांनी यापूर्वी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती आणि ती उच्च न्यायालयाने तथ्यहीन मानून फेटाळली होती. याच याचिकाकर्त्यांविरुद्ध मा. उच्च न्यायालयाने न्यायालय अवमाननेची कारवाई सुद्धा प्रारंभ केली आणि सतत खोडसाळ याचिका दाखल करीत असल्याबद्दल कारवाई का करू नये,असेही विचारले होते. आज मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली नोटीस ही याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही यासंदर्भातील आहे. तेथे त्यावर योग्य ते उत्तर सादर केले जाईल.

मुख्यमंत्री सचिवालय, जनसम्पर्क कक्ष

२०१४ के विधानसभा चुनाव के समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा जो हलफनामा दाख़िल किया गया था उस समय ही उन पर दायर सभी मामलों का स्पष्ट तौर पर उल्लेख था। किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं छिपाई गई थी। याचिककर्ता इस मामले में पहले ही उच्च न्यायालय में मुकदमा हार चुके है। उस याचिका को उच्च न्यायालयने तथ्यहिन क़रार दिया था। इसी याचिककर्ता के ख़िलाफ़ मा. उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय अवमानना की भी कार्यवाही शुरू की गयी है। यहां तक कि निहित स्वार्थ और आधारहीन याचिकाएं दायर करने की वृत्ति होने के कारण मानननीय उच्च न्यायालय ने सख्त ताकीद देकर कार्यवाही क्यों न की जाए इसके लिए जवाब मांगा है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आज जो नोटिस जारी की गयी वह मात्र नोटिस बिफ़ोर अड्मिशन है। उच्चतम न्यायालय में मुख्यमंत्री की ओर से समुचित जानकारी दी जाएगी।

-----000-----

लोहा, कंधार तालुक्यातील

कृषि कामांची ई-निविदा

नांदेड, दि. 13 :- उपविभागीय कृषि अधिकारी नांदेड या कार्यालयांतर्गत लोहा व कंधार तालुक्यातील  फुलवळ 1 व 2, चिखलभोसी, हरबळ, मजरेसांगवी 3 व 4, गोणार, धनज बु येथील ढाळीचे बांध, मातीनाला बांध, सलग समतल चर, खोल सलग समतल चर, अर्दन स्ट्रक्च्‍र, कामाची ई निविदा www.mahatender.gov.in  वर प्रसिध्द करण्यात येणार आहे. ई निविदा भरण्याचा कालावधी दिनांक 15 ते   22 डिसेंबर 2018 हा असून सर्व संबंधितांनी याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन उप विभागीय कृषि अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

0000

महिला लोकशाही दिनी

अर्ज करण्याचे आवाहन

नांदेड, दि. 13 :- समस्याग्रस्त व पिडीत महिलांनी सोमवार 17 डिसेंबर 2018 रोजी महिला लोकशाही दिनी आपले अर्ज विहित नमुन्यात सादर करावे, असे आवाहन जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी नांदेड व सदस्य सचिव तथा जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

दर महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन घेण्यात येतो. सोमवार 17 डिसेंबर रोजी सकाळी 11 वा. जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्या अध्यक्षतेखाली बचत भवन जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर नांदेड येथे महिला लोकशाही दिन होणार आहे. संबंधीत समितीचे सदस्य व शासन निर्णयात नमुद संबंधीत विभागाचे अधिकारी यांनी उपस्थित रहावे, असेही आवाहन सदस्य सचिव तथा जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

0000

वेतन पडताळणी पथकाचा दौरा

नांदेड, दि. 13 :- वेतन पडताळणी पथकाचा डिसेंबर 2018 चा नांदेड दौरा कार्यक्रम पुढील प्रमाणे आयोजित केला आहे, असे सहसंचालक लेखा व कोषागारे औरंगाबाद यांनी कळविले आहे.

हे पथक नांदेड जिल्ह्यातील शासकीय सेवकांच्या सेवापुस्तकांची पडताळणी करण्यासाठी 19 ते 21 डिसेंबर 2018 रोजी कोषागार कार्यालय नांदेड येथे वेतन पडताळणी शिबीर आयोजित करण्यात आले आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचे दि. 1 जानेवारी 2006 रोजीची वेतन पडताळणी अद्याप झालेली नाही, त्यांनी या शिबिराचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सहसंचालक लेखा व कोषागारे औरंगाबाद यांनी केले आहे.

00000

आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत

तुर खरेदी केंद्र सुरु करण्याचे नियोजन

 नांदेड, दि. 13 :-  राज्यात हंगाम 2018-19 मध्ये नांदेड जिल्ह्यात नाफेड मार्फत केंद्र शासनाच्या आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत तूर खरेदीची केंद्र सुरु करण्याचे नियोजन आहे. खरेदी केंद्र निश्चित करण्यासाठी निकष ठेवण्यात आले आहे.

खरेदी केंद्र मंजुर करताना पुढील प्रमाणे प्राधान्यक्रम राहील- जिल्हा, तालुकास्तरावरील अ वर्ग सभासद असलेले खरेदी विक्री संघ. पणन व प्रक्रिया सहकारी अ वर्ग सभासद संस्था. ज्या ठिकाणी वरील दोन्ही अ वर्ग सभासद संस्था कार्यरत नसतील त्याठिकाणी इतर सहकारी संस्थेस ब वर्ग सभासद करुन घेऊन खरेदीचे काम देणे. Farmer Producer Company (A Class Certified By MACP).

खरेदी करणाऱ्या संस्थेकडे पुढील साधनसामुग्री व मनुष्यबळ उपलब्ध असल्याचा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांचा दाखला- मायश्चर मिटर, चाळणी, ताडपत्री, संगणक, संगणक चालवणे क्षमता असलेल्या जनरेटर, स्कॅनर असलेला स्मार्ट फोन, संगणक हाताळणेसाठी प्रशिक्षित असलेला सेवकवर्ग, ईलेक्ट्रॉनिक वजन काटा यांचा दाखला.

पुढील बाबींसाठी सहाय्यक निबंधक यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. वखार महामंडळाच्या गोदामात साठवणुकीपूर्वी संस्थेचे स्वत:चे / भाड्याचे गोदाम असलेबाबत. अन्नधान्य / कडधान्य व तेलबिया इत्यादी खरेदी विक्रिचा किमान 1 वर्षाचा अनुभव. खरेदी केंद्र चालविण्यासाठी आवश्यक सेवक उपलब्ध असल्याचे. काळ्या यादीत / अपहार / फौजदारी गुन्हा यासंबंधी कार्यवाही झालेली नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

संस्थेने दयावयाच्या कागदपत्राबाबत – मागील तीन वर्षाचे सनदी लेखापाल / शासकीय लेखापरीक्षक यांनी साक्षांकित केलेली ताळेबंद पत्रके सादर करावीत. पॅनकार्डची प्रत. जीएसटी नोंदणी प्रमाणपत्र. संस्थेकडे 10 लाख रुपये खेळते भांडवल असल्याबाबतचे बँकेचे प्रमाणपत्र. बँक पासुबुक नोंद (ज्या संस्थेला पणन महासंघाकडून अनुषंगिक व इतर खर्चापोटी रक्कम देय असल्यास त्याचा समावेश करण्यात यावा.) आधारभूत किंमत खरेदी योजनेसाठी नाफेडने निश्चित केलेले स्टॅणडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर मान्य असल्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र (अफीडेव्हीट). संस्थेकडून खरेदी / नोंदणीमध्ये गैरव्यवहार / अनियमितता झाल्यास प्रशासकीय खर्च देय असणार नाही ही अट मान्य असल्याचे संमतीपत्र.

जिल्हा पणन अधिकारी यांनी दयावयाची प्रमाणपत्र- मागील वर्षीच्या ऑनलाईन प्रक्रियेमध्ये ऑफलाईन खरेदी गैरव्यवस्थापन न केल्याबाबत दाखला. खरेदी केंद्र सुरु करण्याबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र. एफपीओ यांच्याकडून 10 लाख रुपये रकमेची अनामत घ्यावी. जमा असणाऱ्या रकमेएवढी मालाची खरेदी सुरुवातीस करता येईल. जस जशा वखार पावत्या जमा होतील त्यानुसार साखळी पद्धतीने माल खरेदी करता येईल. एफपीओसाठी सहाय्यक निबंधक ऐवजी एमएसीपी चा सक्षम अधिकारी असे वाचावे तसेच शासनाच्या पत्रानुसार एफपीओना एक वर्षाचा अनुभवाच्या प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही, असे जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी नांदेड यांनी प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

00000

ग्रामीण महिलांना शिलाई मशिनसाठी

28 फेब्रुवारी पर्यंत अर्ज करण्याची मुदत

 नांदेड, दि. 13 :- जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत सन 2018- 19 या वर्षात जिल्हा परिषद उपकरांतर्गत 90 टक्के अनुदानावर ग्रामीण महिलांना शिलाई मशिन पुरवठा करणे या योजनेसाठी विहित नमुन्यातील परिपूर्ण अर्ज पंचायत समिती स्तरावर 28 फेब्रुवारी 2019 पर्यंत सादर करणे आवश्यक  आहे.

यासाठी नांदेड जिल्हयातील रहिवाशी ग्रामसेवक यांचे प्रमाणपत्र असावे. संबंधीत महिला दारिद्रयरेषेखालील कुटूंबातील असावी किंवा त्यांचे वार्षिक उत्पन्न 50 हजार रुपयाच्या आत असावे. यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेतला नसल्याचे ग्रामसेवक यांचे प्रमाणपत्र असावे. लाभधारकांस 10 टक्के लाभार्थी हिस्सा ाभार उचलावा लागेल. शिलाई मशिन विक्री / हस्तांतर न करण्याचे हमीपत्र असावे. मागासवर्गीय उमेदवारांस सक्षम अधिकाऱ्यांने दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. साहित्य खरेदी करून साहित्याच्या मुळ पावती तसेच साहित्यासह लाभार्थींचे फोटो सादर केल्यानंतरच त्यांचे बँक खात्यात 90 टक्के रक्कम (5 हजार रुपयाच्या मर्यादेत) जमा करण्यात येईल. लाभार्थींचे आधार लिंक खाते राष्ट्रीयकृत बँकेत असणे आवश्यक असून त्याबाबत आधारकार्डची सत्यप्रत व बँक  पासबुकाची सत्यप्रत प्रस्तावासोबत सादर करावी लागेल. विलंबाने किंवा अपूर्ण प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावाचा विचार केला जाणार नाही, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकरी (बा.वि.) यांनी केले आहे.  

000000

गटई लाभार्थ्यांना लोखंडी पत्र्याचे स्टॅाल वाटप

अर्ज करण्यास 30 डिसेंबरची मुदत  

 नांदेड, दि. 13 :- शासन निर्णय 13 फेब्रुवारी 2008 अन्वये अनुसूचित जातीतील अनु. क्र. 11 या प्रवर्गातील गटई लाभार्थ्यांना लोखंडी पत्र्याचे स्टॉल (100 टक्के अनुदानावर) वाटप योजनेअंतर्गत नांदेड जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांनी (यापुर्वी लाभ देण्यात आलेले लाभार्थी वगळुन) आपले अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, अर्धापुर रोड ग्यानमाता हायस्कुल समोर, नांदेड जि. नांदेड या कार्यालयात 30 डिसेंबर 2018 पर्यंत अर्ज स्वत: स्वसाक्षाकींत करुन सादर करावे, असे आवाहन समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त तेजस माळवदकर यांनी केले आहे.

अर्जासोबत जोडाव्याची कागदपत्रे पुढील प्रमाणे आहेत. अर्जदाराचा स्वत:चा प्रधिकृत अधिकाऱ्याने दिलेला जातीचा दाखला. चालु आर्थिक वर्षातील उत्पन्नाचा दाखला (तहसिलदाराने निर्गमित केलेला). अर्जदाराचे अथवा कुटूबांचे रेशनकार्ड (सांक्षाकित प्रत). गटई कामाचे प्रमाणपत्र / अस्वच्छ व्यवसाय प्रमाणपत्र (ग्रामसेवक / तहसिलदार / मुख्याधिकारी, नगर परिषद क्षेत्र) यांनी निर्गमित केलेले  प्रमाणपत्र. जागा नाहरकत प्रमाणपत्र (ग्रामसेवक / तहसिलदार / मुख्याधिकारी, नगर परिषद क्षेत्र) यांनी निर्गमित केलेले प्रमाणपत्र. आधार कार्ड, मतदान कार्ड आवश्यक आहे.

00000

महा-रेशीम अभियानाचा शुभारंभ

नांदेड, दि. 13 :-  सन 2019-20 मध्ये शासनमान्य समुहामध्ये मनरेगा योजनेंतर्गत नवीन तुती करण्यासाठी उत्सुक असलेल्या शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यासाठी “महा-रेशीम अभियान 2019” हे शनिवार 15 ते 29 डिसेंबर या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे.

जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांचे  हस्ते महा-रेशीम अभियानाचा शुभारंभ व रेशीम रथाचे उद्घाटन सोमवार 17 डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड येथे सकाळी 10 वा. करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमास शेतकरी, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित रहावे, असे आवाहन जिल्हा रेशीम कार्यालयाच्यावतीने करण्यात आले आहे.  

00000

रब्बी हंगातील पिकांचा विमा

उतरविण्याची 31 डिसेंबर मुदत 

नांदेड, दि. 13 :- राज्यात रब्बी हंगाम 2018-19 मध्ये प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गहु (बा), ज्वारी (जि), हरभरा या पिकांसाठी कर्जदार व बिगरकर्जदार शेतकऱ्यांना पिक विमा उतरवण्याची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर 2018 ही आहे. अधिकच्या माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या तालुका कृषि अधिकारी किंवा जवळच्या बँकेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे. 

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना कर्जदार शेतकऱ्यांना अधिसुचीत क्षेत्रातील अधिसुचीत पिकांसाठी बंधनकारक आहे तर बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. या योजनेअंतर्गत वास्तवदर्शी विमा हप्ता आकारण्यात येणार असुन रब्बी हंगामातील पिकांसाठी 1.5 टक्के व नगदी पिकासाठी 5 टक्के असा मर्यादीत आहे. या योजनेअंतर्गत जोखीमस्तर सर्व पिकांसाठी 70 टक्के निश्चित करण्यात आला आहे.

पिक पेरणीपासुन काढणी पर्यंतचा कालावधी नैसर्गीक आग, विज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, पुर, क्षेत्र जलमय होणे, भुस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, किड व रोग इत्यादी बाबीमुळे पिकांच्या उत्पादनात येणारी घट काढणी पश्चात नुकसान आदी जोखीम यामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. नांदेड जिल्हयातील गहु (बा), ज्वारी (जि), हरभरा या पिकांसाठी ही योजना लागू आहे.

या योजनेअंतर्गत विमा संरक्षीत रक्कम व विमा हप्ता पुढील प्रमाणे राहणार आहे.

पीक	विमा संरक्षीत रक्कम रु./हेक्टर	शेतकऱ्यांनी भरावयाचा पिक विमा हप्ता (रु)	विमा लागु असलेले तालुके
गहु (बा)	34 हजार 600	519/-	नांदेड, अर्धापूर, मुदखेड, बिलेाली, धर्माबाद, नायगाव, कंधार, लोहा, हदगाव, हिमायतनगर, किनवट, भोकर
ज्वारी (जि)	25 हजार 200	378/-	नांदेड, बिलोली, धर्माबाद, नायगाव, मुखेड, देगलूर, किनवट, हदगाव.
हरभरा	23 हजार 100	346.50/-	नांदेड, अर्धापूर, बिलोली, धर्माबाद, हदगाव, देगलूर, मुखेड, किनवट, नायगाव, मुदखेड, हिमायतनगर.

ही योजना फ्युचर जनरल इंन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, इंडिया बुल्स फायनान्स सेंटर, टॉवर-3, सेनापती बापट मार्ग, एलफिस्टन रोड, पश्चिम मुंबई-400013 या कंपनी मार्फत राबविण्यात येणार आहे.

00000