आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत

तुर खरेदी केंद्र सुरु करण्याचे नियोजन

 नांदेड, दि. 13 :-  राज्यात हंगाम 2018-19 मध्ये नांदेड जिल्ह्यात नाफेड मार्फत केंद्र शासनाच्या आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत तूर खरेदीची केंद्र सुरु करण्याचे नियोजन आहे. खरेदी केंद्र निश्चित करण्यासाठी निकष ठेवण्यात आले आहे.

खरेदी केंद्र मंजुर करताना पुढील प्रमाणे प्राधान्यक्रम राहील- जिल्हा, तालुकास्तरावरील अ वर्ग सभासद असलेले खरेदी विक्री संघ. पणन व प्रक्रिया सहकारी अ वर्ग सभासद संस्था. ज्या ठिकाणी वरील दोन्ही अ वर्ग सभासद संस्था कार्यरत नसतील त्याठिकाणी इतर सहकारी संस्थेस ब वर्ग सभासद करुन घेऊन खरेदीचे काम देणे. Farmer Producer Company (A Class Certified By MACP).

खरेदी करणाऱ्या संस्थेकडे पुढील साधनसामुग्री व मनुष्यबळ उपलब्ध असल्याचा सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांचा दाखला- मायश्चर मिटर, चाळणी, ताडपत्री, संगणक, संगणक चालवणे क्षमता असलेल्या जनरेटर, स्कॅनर असलेला स्मार्ट फोन, संगणक हाताळणेसाठी प्रशिक्षित असलेला सेवकवर्ग, ईलेक्ट्रॉनिक वजन काटा यांचा दाखला.

पुढील बाबींसाठी सहाय्यक निबंधक यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. वखार महामंडळाच्या गोदामात साठवणुकीपूर्वी संस्थेचे स्वत:चे / भाड्याचे गोदाम असलेबाबत. अन्नधान्य / कडधान्य व तेलबिया इत्यादी खरेदी विक्रिचा किमान 1 वर्षाचा अनुभव. खरेदी केंद्र चालविण्यासाठी आवश्यक सेवक उपलब्ध असल्याचे. काळ्या यादीत / अपहार / फौजदारी गुन्हा यासंबंधी कार्यवाही झालेली नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

संस्थेने दयावयाच्या कागदपत्राबाबत – मागील तीन वर्षाचे सनदी लेखापाल / शासकीय लेखापरीक्षक यांनी साक्षांकित केलेली ताळेबंद पत्रके सादर करावीत. पॅनकार्डची प्रत. जीएसटी नोंदणी प्रमाणपत्र. संस्थेकडे 10 लाख रुपये खेळते भांडवल असल्याबाबतचे बँकेचे प्रमाणपत्र. बँक पासुबुक नोंद (ज्या संस्थेला पणन महासंघाकडून अनुषंगिक व इतर खर्चापोटी रक्कम देय असल्यास त्याचा समावेश करण्यात यावा.) आधारभूत किंमत खरेदी योजनेसाठी नाफेडने निश्चित केलेले स्टॅणडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर मान्य असल्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र (अफीडेव्हीट). संस्थेकडून खरेदी / नोंदणीमध्ये गैरव्यवहार / अनियमितता झाल्यास प्रशासकीय खर्च देय असणार नाही ही अट मान्य असल्याचे संमतीपत्र.

जिल्हा पणन अधिकारी यांनी दयावयाची प्रमाणपत्र- मागील वर्षीच्या ऑनलाईन प्रक्रियेमध्ये ऑफलाईन खरेदी गैरव्यवस्थापन न केल्याबाबत दाखला. खरेदी केंद्र सुरु करण्याबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र. एफपीओ यांच्याकडून 10 लाख रुपये रकमेची अनामत घ्यावी. जमा असणाऱ्या रकमेएवढी मालाची खरेदी सुरुवातीस करता येईल. जस जशा वखार पावत्या जमा होतील त्यानुसार साखळी पद्धतीने माल खरेदी करता येईल. एफपीओसाठी सहाय्यक निबंधक ऐवजी एमएसीपी चा सक्षम अधिकारी असे वाचावे तसेच शासनाच्या पत्रानुसार एफपीओना एक वर्षाचा अनुभवाच्या प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही, असे जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी नांदेड यांनी प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे.

00000