मुख्यालय वृत्त

मुख्यमंत्री सचिवालय, जनसंपर्क कक्ष

२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते, त्यात त्यांच्यावर दाखल सर्व प्रकरणांची माहिती स्पष्टपणे देण्यात आली होती. या संदर्भात याच याचिकाकर्त्यांनी यापूर्वी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती आणि ती उच्च न्यायालयाने तथ्यहीन मानून फेटाळली होती. याच याचिकाकर्त्यांविरुद्ध मा. उच्च न्यायालयाने न्यायालय अवमाननेची कारवाई सुद्धा प्रारंभ केली आणि सतत खोडसाळ याचिका दाखल करीत असल्याबद्दल कारवाई का करू नये,असेही विचारले होते. आज मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली नोटीस ही याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही यासंदर्भातील आहे. तेथे त्यावर योग्य ते उत्तर सादर केले जाईल.

मुख्यमंत्री सचिवालय, जनसम्पर्क कक्ष

२०१४ के विधानसभा चुनाव के समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा जो हलफनामा दाख़िल किया गया था उस समय ही उन पर दायर सभी मामलों का स्पष्ट तौर पर उल्लेख था। किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं छिपाई गई थी। याचिककर्ता इस मामले में पहले ही उच्च न्यायालय में मुकदमा हार चुके है। उस याचिका को उच्च न्यायालयने तथ्यहिन क़रार दिया था। इसी याचिककर्ता के ख़िलाफ़ मा. उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय अवमानना की भी कार्यवाही शुरू की गयी है। यहां तक कि निहित स्वार्थ और आधारहीन याचिकाएं दायर करने की वृत्ति होने के कारण मानननीय उच्च न्यायालय ने सख्त ताकीद देकर कार्यवाही क्यों न की जाए इसके लिए जवाब मांगा है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आज जो नोटिस जारी की गयी वह मात्र नोटिस बिफ़ोर अड्मिशन है। उच्चतम न्यायालय में मुख्यमंत्री की ओर से समुचित जानकारी दी जाएगी।

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