जिल्ह्यातील सर्व
शासकीय कार्यालयांचे होणार जल पूर्नभरण
-
जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन
इटनकर
· “जल शक्ती
अभियान कॅच द रेन 2022”
मोहिमेसाठी व्यापक बैठक
· बांबू लागवडी संदर्भात विशेष कार्यशाळा
नांदेड (जिमाका) दि. 4 :- भविष्यातील पाण्याचे संकट ओळखून महाराष्ट्रात सर्वच ठिकाणी व्यापक
प्रमाणात जल संधारणाची चळवळ रुजलेली आहे. नांदेड जिल्ह्यातही लोकसहभागातून अनेक
संस्थांनी पाणी प्रश्नांवर चांगले काम केले आहे. चांगल्या कामांपासून प्रेरणा घेत
ही चळवळ जिल्ह्यातील गावोगावी रुजली पाहिजे,
पोहचली पाहिजे. या दृष्टिकोणातून जिल्ह्यात “जल
शक्ती अभियान कॅच द रेन 2022” ही मोहिम व्यापक
प्रमाणात वृद्धींगत करू असा विश्वास जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी व्यक्त
केला. याचा प्राथमिक टप्पा म्हणून जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांचे जल
पूर्नभरण, जिल्ह्यातील
सर्व सार्वजनिक जलसाठे व वैयक्तिक जलसाठ्याचे जीओ टॅगींग, गावपातळीवरील
जलसंधारण आराखडा व वार्षीक कृति योजना करून त्या कामांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे
निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
डॉ. शंकरराव चव्हाण जिल्हा नियोजन भवन येथे या मोहिमेसंदर्भात जिल्ह्यातील
सर्व गटविकास अधिकारी, महसूल
विभागातील अधिकारी, जलसंधारण, कृषि व
सर्व संबंधित विभाग प्रमुखांची व्यापक बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रदिप कुलकर्णी, उपजिल्हाधिकारी
(रोहयो) अनुराधा ढालकरी, जिल्हा
परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संजय तुबाकले, आदींची
उपस्थिती होती.
या योजनेसमवेत भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त
हाती घेण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांचाही आढावा घेण्यात आला. मिशन आपुलकी, प्रशासन आपल्या दारी या योजनांसह कॅच द रेन ही योजनाही
राबविली जाणार आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात 7 लाख 50 हजार घरांना नळाने पाणी
पुरविण्याच्या उद्देश ठेवला पाहिजे. जिल्हा प्रशासनातर्फे या सर्व योजनेअंतर्गत जो
कृति आराखडा तयार केला आहे त्यानुसार सिंचन, महसूल, शालेय शिक्षण, कृषि, जिल्हा
परिषद, भूजल सर्वेक्षण, सामाजिक वनीकरण,
वन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कृती आराखडा प्रत्यक्षात
साकारण्यासाठी सर्वांनी एक कटिबद्धता स्विकारून पुढाकार घेण्याचे आवाहन
जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले.
पाण्याची क्षमता वाढवायची असेल तर जे मध्यम तलाव व इतर स्त्रोत आहेत
त्याला भक्कम केले पाहिजे. लोकचळवळीतून,
लोकसहभागातून यातील गाळ काढण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. गाळाने
भरलेले तलाव मोकळे करणे हे केवळ त्या तलावाची पाणी क्षमता वाढविणे एवढ्यापुरताच
उद्देश नाही तर या छोट्या कामातून प्रकल्पाला पूर्नजन्म दिल्याचाच भाग असल्याचे
त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यात 75 किमी नाला सरळीकरण, 75
गॅबीएन स्ट्रक्चर / वनराई बंधारे, ग्रामीण
भागातील शाळांमध्ये लहान रोपवाटिका, 750 एकर बांबू लागवड,
पोकरा अंतर्गत 750 जलसंधारणाची विविध कामे, 75
अवजारांची बैंक, जिल्ह्यातील राष्ट्रीय व राज्य महामार्गाच्या
दुतर्फा वृक्षारोपण आदी कामे लोकसहभागातून अधिक भक्कम करता येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीनंतर बांबू लागवडी संदर्भातही विशेष
कार्यशाळा घेण्यात आली. यात बांबुचे विविध प्रकार, जमिनीच्या प्रकारानुसार त्याची
लागवड, मृदसंधारण यावर मार्गदर्शन करण्यात आले.
0000000
