विशेष वृत्त :

मुद्रा योजना: महाराष्ट्रात 84 हजार कोटींचे कर्ज वितरण

'तरूण' कर्ज गटात महाराष्ट्र देशात अव्वल

नवी दिल्ली दि. 28 : असंघटीत  लघु उद्योगांच्या वित्तीय गरजा पूर्ण करण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेत गेल्या चार वर्षात महाराष्ट्राने 84,837 कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले आहे. मुद्रा योजनेत सर्वाधिक कर्ज वितरित करणा-या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र दुस-या स्थानावर आहे, तर या योजनेच्या तरुण कर्ज प्रकरणात महाराष्ट्राने देशात सर्वाधिक 24,138 कोटी रूपये कर्ज वितरण करून अव्वल स्थान राखले आहे.

एप्रिल 2015 मध्ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सुरु करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत शिशु, किशोर आणि तरूण अशा तीन गटामध्ये कर्ज पुरवठा करण्यात येतो. शिशु कर्ज गटात50 हजार रुपयांपर्यंत, किशोर कर्ज गटात50 हजार ते 5 लाख रुपयांपर्यंत तर तरुण कर्ज गटात5 ते 10 लाखांपर्यंत कर्ज पुरवठा करण्यात येतो.

दीड कोटीहुन अधिक कर्ज प्रकरणे मंजूर

महाराष्ट्रात एप्रिल 2015 ते ऑगस्ट 2019 या सव्वा चार वर्षाच्या कालावधीत 1 कोटी 62 लाख 5828 कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्यात आली. या कर्ज प्रकरणांसाठी  आजपर्यंत 87,028 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. ऑगस्ट 2018 ते ऑगस्ट 2019 या एका वर्षाच्या कालावधीत महाराष्ट्राने 4 लाख 75 हजार कर्ज प्रकरणे मंजूर करून 27,394 कोटी रुपये प्रत्यक्ष कर्ज वितरित केले आहे.

तरूण कर्ज गटात महाराष्ट्र अव्वल

या योजनेत तरूण कर्ज गटात सर्वाधिक 5 ते 10 लाखांपर्यंत कर्ज पुरवठा करण्यात येतो. या कर्ज प्रकारात महाराष्ट्राने एप्रिल 2015 ते ऑगस्ट 2019 या कालावधीत 3 लाख 59 हजार 840 कर्ज प्रकरणांसाठी 24,996 कोटी रुपये मंजूर केले तर प्रत्यक्षात 24,138 कोटी रूपयांचे कर्ज लाभार्थ्यांना वितरित केले आहे. देशात या प्रकारात सर्वाधिक कर्ज वितरित करुन महाराष्ट्राने सलग चौथ्या वर्षी अव्वल स्थान कायम राखले आहे.  ऑगस्ट 2018 ते ऑगस्ट 2019 या  एका वर्षाच्या कालावधीत राज्यांने 1 लाख 34 हजार 617 कर्ज प्रकरणे मंजूर करून 7,609 कोटी रूपयांचे कर्ज वितरित केले आहे.

शिशु कर्ज गटात34 हजार कोटी कर्ज

शिशु कर्ज गटातएप्रिल 2015 ते ऑगस्ट 2019 या कालावधीत  राज्यात 1 कोटी 44 लाख 63 हजार 970 कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्यात आली. या कर्ज प्रकरणांसाठी 35,246 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले तर प्रत्यक्षात  34,771 कोटी रुपये लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात आले. गेल्या एक वर्षाच्या कालावधित 40 लाखांहुन अधिक कर्ज प्रकरणे या प्रकारात मंजुर करण्यात आली असुन यासाठी  10,989 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

किशोर कर्ज गटात 25 हजार कोटींचे कर्ज

किशोर कर्ज गटात50 हजार ते 5 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज पुरवठा करण्यात येतो.  गेल्या सव्वा चार वर्षात महाराष्ट्राने या कर्ज गटात  13 लाख 82 हजार कर्ज प्रकरणे मंजूर केली असून यासाठी  26,785 कोटी रूपये मंजूर केली तर  25,927 कोटी रुपये प्रत्यक्षात वितरित करण्यात आले आहेत. गेल्या एक वर्षाच्या कालावधीत 8,797 कोटी रूपये या कर्ज गटात महाराष्ट्राने वितरित केले आहेत.

गेल्या एका वर्षात 27 हजार कोटींचे कर्ज वितरण

मुद्रा योजनेत महाराष्ट्राने ऑगस्ट 2018 ते ऑगस्ट 2019 या एका वर्षाच्या कालावधित  सर्व कर्ज प्रकारात मिळुन 27,394 कोटी रूपयांचे कर्ज वितरित केले आहे. शिशु कर्ज गटात गेल्या एका  वर्षात 10,989 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. किशोर कर्ज गटात गेल्या  एका वर्षात 8,797 कोटी रूपये या कर्ज गटात महाराष्ट्राने वितरित केले आहेत, तर तरूण कर्ज गटात गेल्या एका वर्षात 7,609 कोटी रूपयांचे कर्ज वितरित केले आहे.

००००

दयानंद कांबळे /वृत्त वि.क्र. 202   दि.28 .8.2019

कृपया सोबतच्या मुख्यालयाच्या विशेष वृत्तास आपल्या लोकप्रिय दैनिकातून प्रसिद्धी दयावी, ही विनंती

वृ.वि.2273

28ऑगस्ट, 2019

विशेष वृत्त :

परवडणाऱ्या घरांचा कर दर

एक टक्का झाल्याने घरे स्वस्त

-सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. 28: महानगरातील परवडणाऱ्या घरांसाठी म्हणजेच 60 चौ.मी. चटई क्षेत्र असणाऱ्या घरांसाठी आणि महानगराव्यतिरिक्त इतर शहरे आणि गावांमधील 90 चौ.मी चटई क्षेत्राच्या घरांसाठी जीएसटीचा दर 8 टक्क्यांवरून एक टक्का करण्यात आल्याने  अल्प उत्पन्न गटातील लोकांना हक्काचे घर कमी किंमतीत मिळणे शक्य झाले असल्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने गृहनिर्माण क्षेत्रावरचा कराचा भार कमी केल्याने सर्वसामान्य माणसाचे हक्काचे घर असण्याचे स्वप्नं प्रत्यक्षात येण्यास मदत झाली आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रामध्ये जीएसटी आधी वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्यावर व्हॅट आणि सेवाकर आकारला जात असे. वस्तू आणि सेवा कर अस्तित्वात आल्यानंतर या क्षेत्रासाठी पूर्वीच्या करांचा एकत्रित भार घेऊन नवीन दर निश्चित करण्यात आला होता. परंतु सर्वसामान्यांचे स्वत:च्या घराचे स्वप्नं आणि या क्षेत्रातील मागणी लक्षात घेऊन गृहनिर्माण क्षेत्रावरील कराचा बोजा कमी करण्यात आला.

गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी कराचा बोजा कमी करण्याचा शासनाने व वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने प्रयत्न केला आहे. याचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचणे अपेक्षित आहे, असेही अर्थमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले आहे.

परवडणाऱ्या घरांव्यतिरिक्त बांधकाम सुरु असलेल्या घरांवरील कराचा दर 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यात आला. त्यामुळे ग्राहकांना घर खरेदीसाठी कमी किंमत मोजावी  लागेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे घर खरेदी स्वस्त झाली असून या क्षेत्राच्या वाढीसाठी चालना मिळाली  असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

निवासी गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी…

निवासी सोसायटींना पूर्वी 5 हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक देखभाल शुल्क (मेंटेनन्स) आकारल्यास वस्तू आणि सेवा कर द्यावा लागत असे. आता नवीन बदलामुळे 7500 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी मासिक देखभाल शुल्क असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांना वस्तु आणि सेवाकर माफ करण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

जमीन मालकाने टीडीआर, एफएसआय किंवा लाँग टर्म लिज द्वारे  संबंधित हक्क हस्तांतरीत करून या जमीनीवर बांधण्यात आलेली घरे जर बांधकाम पूर्णत्व प्रमाणपत्र मिळण्यापूर्वी विक्री करून त्यावरील कर भरला असेल तर टीडीआर, एफएसआय अथवा दीर्घकालीन भाडे करारांवर वस्तु आणि सेवा कर माफ करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही घरांच्या किंमती कमी होण्यास मदत होत असल्याचे वित्तमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

0000

सस्ते घरों के लिए कर की दरें

एक प्रतिशत होने से घर सस्ते

-सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई दि. 28: वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि महानगर के 60 वर्ग मीटर क्षेत्र वाले घरों और महानगरों के अलावा अन्य शहरों और गांवों में 90 वर्ग मीटर चटाई क्षेत्र वाले घरों के लिए जीएसटी दर 8 प्रतिशत से कम होने से निम्न आय वर्ग के लोगों को कम कीमत में किफायती घर मिलना संभव हो पाया हैं।

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल द्वारा हाउसिंग सेक्टर पर कर का बोझ कम करने से आम लोगों के हक का घर बनने के सपने को साकार करने में मदद मिली है। आवास क्षेत्र में, GST को पहले वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर वैट और सेवा कर पर लगाया गया था। वस्तु  और सेवा कर के अस्तित्व में आने के बाद, इस क्षेत्र के लिए पिछले करों के संयुक्त भार के साथ एक नई दर तय की गई थी। लेकिन सामान्य तौर पर खुद के घर का सपना और इस क्षेत्र में मांग को देखते हुए, आवास क्षेत्र पर कर का बोझ कम हो गया।

सरकार व वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने आवास क्षेत्र के लिए कर का बोझ कम करने की कोशिश की है। इसका लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचने की उम्मीद है, ऐसा वित्त मंत्री मुनगंटीवार ने स्पष्ट किया है।

किफायती आवास के अलावा, निर्माण घरों पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई। इसलिए, उपभोक्ताओं को घर खरीदने के लिए कम कीमत चुकानी होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के फैसले ने घर खरीदना सस्ता कर दिया है और इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया है।

आवासीय आवास समितियों के लिए ...

यदि मासिक रखरखाव शुल्क (अनुरक्षण) 5 हज़ार रुपये से अधिक है, तो आवासीय समितियों को वस्तु और सेवा कर का भुगतान करना होगा। अब नए बदलाव के साथ 7500 रुपये या उससे कम मासिक रखरखाव शुल्क वाली सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी को वस्तु और सेवा कर छूट दी गई है। इससे कई हाउसिंग सोसाइटीज़ को काफी आराम मिला है।

यदि भूस्वामी संबंधित अधिकारों को टीडीआर, एफएसआई या लॉन्ग टर्म लीज के माध्यम से स्थानांतरित करता है और निर्माण पूर्णता प्रमाणपत्र का भुगतान करने से पहले संपत्ति बेचता है, तो वस्तु और सेवा कर को टीडीआर, एफएसआई या दीर्घकालिक किराये समझौते पर छूट दी जाती है। इसलिए यह इन घरों की कीमतों को कम करने में मदद कर रहा है, ऐसा वित्त मंत्री ने कहा।

००००

Housing becomes cheap as affordable housing

taxes marked down to one percent

- Sudhir Mungantiwar

Mumbai, Date. 28th:  GST rates are reduced from 8 % to 1 % for 60 square feet floor area houses in metropolitan cities and 90 square feet floor area houses in other cities and villages. Hence, it has become possible for the people belonging to low-income units to own a house in for a cheaper cost, told Finance Minister Sudhir Mungantiwar.

A common person’s dream of owning a house has become possible as Goods and Services Tax Council has reduced the burden of housing field. Before GST, VAT and Service tax was levied on good and services provided in housing field.  New rates were decided counting previous taxes collectively, after the implementation of GST Act. But the burden of housing field was reduced considering the demand in this field and the common person’s dream of owning a house.

Finance Minister also told that the Government and GST Council have tried to reduce the tax burden of the housing field. Its benefits should reach to customers.

Besides affordable houses, tax on houses under construction is marked down to 5% from 12 %. Now customers can buy a house for less cost.  Finance Minister said that buying a house has become cheaper due to the Government’s decision and the growth of this field is escalated.

For Residential Housing Societies

Residential societies had to pay GST on maintenance fees exceeding five thousand. Rupees. According to the new change, cooperative housing societies charging  Rs. 7500 or below maintenance fees are exempted from GST. Many housing societies feel relief due to this.

If a landowner has transferred land rights through TDR, FSI or long-term lease has built houses, sold it before getting a construction completion certificate and paid the tax; then GST is exempted on TDR, FSI or long-term lease. Hence, housing costs are lowered, explained the Finance Minister.

0000

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय परिसरात

जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांचे हस्ते वृक्षारोपण

नांदेड, दि. 28 :-  प्रादेशिक परिवहन कार्यालय परिसरात जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांच्या हस्ते आज वृक्षारोपण करण्यात आले. यावेळी महानगरपालिका आयुक्त लहुराज माळी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अशोक काकडे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी शैलेश कामत यांची प्रमुख उपस्थिती होती. याप्रसंगी मान्यवरांच्या हस्ते जवळपास शंभर वृक्षांचे रोपन करण्यात आले.

            33 कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतर्गत प्रादेशिक परिवहन कार्यालय एमआयडीसी सिडको, मौ. वाघी व तसेच सीमा तपासणी नाका देगलूर, बिलोली येथे जवळपास 680 वृक्षांची लागवड अधिकारी व कर्मचारी यांच्या श्रमदानाद्वारे करण्यात आली. सर्वांनी वृक्षरोपण व संगोपनासाठी सतत प्रयत्नशील राहण्याचे आवाहन करुन पुढे वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम चालू राहील, असे यावेळी सांगण्यात आले.

            वृक्ष लागवडीच्या या कार्यक्रमात नांदेड जिल्हयातील वृक्ष संवर्धन आणि संगोपन परिवारचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. वृक्ष संवर्धन आणि संगोपन परिवाराच्यावतीने आयोजित केलेल्या उपक्रमाची माहिती यावेळी दिली व एक व्यक्ती एक झाड  या उक्तीप्रमाणे पर्यावरण संवर्धनासाठी नागरिकांना आवाहन करण्यात आले. उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्री राऊत यांनी कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक पाच वृक्षांच्या संगोपणाची जबाबदारी दिल्याचे सांगितले.

            याप्रसंगी सहा.प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनंत भोसले, अनंता जोशी, मोटार वाहन निरिक्षक मेघल अनासने, श्री.डोईफोडे, श्री.घाटोळ, विनोद सुंदराणी सहा.मोटार वाहन निरिक्षक संजय पल्लेवाड, जमखंडीकर, श्री.पांडकर, तसेच वृक्ष संवर्धन आणि संगोपन परिवारचे समन्वयक संतोष मुगटकर, वृक्षमित्र डॉ.परमेश्वर पौळ, संजय कदम, कैलाश अमिलकंठवार, गणेश साखरे, मुख्य लिपीक श्री. डवरे, श्री. केंद्रे, श्री. गोरे, वरिष्ठ लिपीक श्री. गाजुलवाड, श्री. पवळे, श्री. कंधारकर, श्री. शिंदे, श्री.गाडचेलवार, श्रीमती वाघमारे, श्रीमती.जोशी आदी कर्मचारी, प्रतिनिधी उपस्थित होते.

00000

दारु दुकाने सोमवारी बंद

नांदेड, दि. 28 :- जिल्ह्यात व शहरात सोमवार 2 सप्टेंबर 2019 रोजी गणेश चतुर्थी साजरी करण्यात येणार आहे. त्याअर्थी जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवून अनुचित प्रकार घडणार नाही यासाठी जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था राखण्याच्यादृष्टिने मुंबई दारुबंदी कायदा 1949 चे कलम 142 (1) अन्वये जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी सोमवार 2 सप्टेंबर 2019 रोजी जिल्ह्यातील सर्व सीएल-3, एफएल-4, एफएल-3, एफएल-2, एफएल/बीआर-2, ताडी विक्रीच्या अनुज्ञप्त्याचे अंतर्गत व्यवहार पुर्णपणे बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

या आदेशाचा भंग करणाऱ्या अनुज्ञप्तीधारकाविरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी, असेही आदेशात नमूद केले आहे.

00000

अण्णा भाऊ साठे जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त

विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्याचे वाटप

अण्णा भाऊ साठे यांचे साहित्य

माणसाच्या जगण्याला बळ देणारे  

-         शिवा कांबळे

नांदेड, दि. 28 :- अण्णा भाऊ साठे यांचे साहित्य माणसाच्या जगण्याला प्रेरणा देत असुन त्यांच्या साहित्यातुन सामाजिक जाणिवा आणि माणसाच्या मोठेपणाचा उदघोष अण्णा भाऊंनी आपल्या साहित्यातुन केला. अण्णा भाऊचे साहित्य हे माणसाच्या जगण्याला बळ देते, असे प्रतिपादन अण्णा भाऊ साठे चरिञ साधने प्रकाशन समितीचे सदस्य तथा राष्ट्रपती पुरस्कार प्राप्त शिक्षक शिवा कांबळे यांनी केले.

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ जिल्हा कार्यालयाच्यावतीने अण्णा भाऊ साठे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त आयोजित मातंग समाजातील विद्यार्थ्याना शालेय साहित्याचे वाटप येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन येथे मंगळवार 27 ऑगस्ट रोजी करण्यात आले त्याप्रसंगी ते बोलत होते.

या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी आरोग्य विभागाचे उपसंचालक डॉ. व्ही. आर. मेकाने हे होते तर प्रमुख पाहुणे म्हणुन नांदेड मनपाचे कार्यकारी अभियंता सुग्रीव अंधारे आाणि जात पडताळणी कार्यालयाचे उपायुक्त जे. एम. शेख, उपअभियंता प्रकाश कांबळे, सामाजिक कार्यकर्ते एन.जी.पोतरे, दलितमिञ पांडुरंग वाघमारे, जयप्रकाश गायकवाड यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना श्री कांबळे म्हणाले, विद्यार्थ्यानी मोठी स्वप्ने पहावित आाणि ती सत्यात उतरवण्यासाठी प्रचंड मेहनत आणि अभ्यास करावा तेंव्हा यश संपादन करता येते. म्हणुन विद्यार्थ्यानी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या विचारांचा वसा आाणि वारसा घेऊन जीवन घडवावे. प्रयत्नांची पराकाष्ठा करुन यश संपादीत करावे, असे आवाहन शिवा कांबळे यांनी यावेळी केले.

अध्यक्षीय समारोपात डॉ. मेकाने यांनी शासनाच्या वसतिगृहात अनेक सुविधा उपलब्ध आहेत. विद्यार्थ्यांनी या वसतिगृहाचे आणि आई-वडीलांचे नाव उज्ज्वल तसेच जीवन सुखकर करण्यासाठी अभ्यासातून हे सिद्ध करुन दाखवावे, असे मत व्यक्त केले.           

जात पडताळणी कार्यालयाचे उपायुक्त श्री शेख यांनी विद्यार्थ्याना मार्गदर्शन करताना म्हणाले आयुष्यात यश संपादित करावयाचे असेल तर विज्ञान व इंग्रजी विषयाची भीती न बाळगता कष्टाने अभ्यास करावा असा सल्ला दिला. कार्यकारी अभियंता सुग्रीव अंधारे म्हणाले खुप अभ्यास करुन आपल्या आई-वडीलांची स्वप्ने साकार करावीत. कठीण परिश्रमातुन यशसंपादीत करता येते.

प्रस्ताविक महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक जी.जी.येरपवार यांनी केले तर कार्यक्रमाचे सुञसंचालन आणि आभार बालाजी गवाले यांनी मानले. या कार्यक्रमात शंभर विद्यार्थ्याना शालेय साहित्याचे वाटप मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी बी.आर.आंबटवार, डी.एम.कांबळे,गोविंद सांगवीकर, रितेश मेडेवार, भास्कर येलुरे पाटील, प्रविण घाळवट यांनी परिश्रम घेतले.

00000