मंत्रिमंडळ निर्णय
: दि.17 मे 2019
जनसंपर्क कक्ष (मुख्यमंत्री
सचिवालय)
राज्याच्या दुष्काळी भागात
विविध उपाययोजनांना गती
रोहयोच्या प्रस्तावांना तीन
दिवसात मान्यता मिळणार
रोजगार हमी योजनेखाली कामांच्या मागणीचे प्रस्ताव आल्यास तीन दिवसात
संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेकडून अशा प्रस्तावांना मान्यता देण्यात येणार असून
यासंदर्भात कुचराई करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. दुष्काळी भागातील शिधापत्रिका
उपलब्ध नसलेल्या शेतकरी व शेतमजुरांना शिधापत्रिकांचे तातडीने वितरित करण्यासह
शेळ्या-मेंढ्यांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर छावण्या सुरु करण्याचा निर्णयही आज
झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी विविध उपाययोजना
राबविण्यात येत असून त्याचा व्यापक आढावा आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या
बैठकीत घेण्यात आला.या बैठकीत दुष्काळाची
स्थिती आणि त्याबाबतच्या उपाययोजनांवर विस्ताराने चर्चा करण्यात आली.रोजगार हमी
योजनेंतर्गत राज्यात सध्या 36 हजार 660 कामे सुरु असून त्यावर तीन लाख 40 हजार 352
मजूर काम करीत आहेत. याशिवाय शेल्फवर 5
लाख 74 हजार 430 कामे आहेत. गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी
ऑडिओ ब्रिजच्या माध्यमातून दुष्काळी जिल्ह्यातील सरपंचांशी संवाद साधला होता.
त्यावेळी अनेकांनी रोजगार हमी योजनेच्या कामांचे प्रस्ताव मार्गी लागत नसल्याची
तक्रार केली होती. हा संदर्भ घेऊन रोजगार हमी योजनेंतर्गत मागणी करण्यात येणाऱ्या
कामांचे प्रस्ताव तीन दिवसात मंजूर करण्यात यावेत, अन्यथा संबंधितांवर कारवाई करण्याचे
निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. शेळ्या-मेंढ्यांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर
छावण्या सुरु करण्यात येणार असल्याने या लहान जनावरांनाही दुष्काळात मदत मिळणार
आहे.
राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेला दिलासा देण्यासाठी
डिसेंबर 2018 मधील निर्णयानुसार दुष्काळ जाहीर झालेल्या भागातील साडेआठ लाख
कुटुंबे आणि 35 लाख व्यक्तींना अन्न सुरक्षा योजनेत नव्याने समाविष्ट करण्यात आले
आहे. विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्त्याग्रस्त 14 जिल्ह्यातील 60 लाख
शेतकऱ्यांना या अगोदरच अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे. तसेच
दुष्काळग्रस्त गावातील शिधापत्रिका उपलब्ध नसणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या वार्षिक
उत्पन्नानुसार देय प्रवर्गातील शिधापत्रिका तात्काळ देण्याची कार्यवाही करण्याचे
आदेशही आज देण्यात आले. त्यासोबतच दुष्काळामुळे स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांना
पोर्ट्याबिलिटी (Portability) सुविधेचा वापर करून अन्नधान्य उपलब्ध करून
देण्यात येत आहे.
राज्यात सध्या 13 हजार 801 गावे-वाड्यांमध्ये 5,493 टँकर्सने पाणीपुरवठा
करण्यात येत आहे. यावर्षी टँकर्सच्या संख्येत वाढ करण्याबाबतच्या मागणीसंदर्भात वर्ष
2018 च्या अंदाजित लोकसंख्येचा विचार करून अद्ययावत नियोजन करण्यात आले आहे. राज्यात
सर्वाधिक टँकर्स औरंगाबाद विभागात सुरू आहेत. या विभागात 2,824 गावे-वाड्यांमध्ये
2,917 टँकर्सने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे.
दुष्काळग्रस्त भागातील जनावरांना चारा व पाणी उपलब्ध होण्यासाठी 1,429
ठिकाणी चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. या छावण्यांमध्ये 8 लाख 42 हजार 150
मोठी आणि एक लाख दोन हजार 630 लहान अशी सुमारे 9 लाख 44 हजार 780 जनावरे आहेत.राष्ट्रीय
आपत्ती निवारण दलाच्या (NDRF) निकषापेक्षाही जास्त
दराने मदत देण्यात येत असून या मदतीत 15 मे पासून पुन्हा वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार
मोठ्या जनावरांना 100 रुपये तर लहान जनावरांना 50 रुपये देण्यात येत आहेत.यापूर्वी
हेच अनुदान 90 आणि 45 रुपये याप्रमाणे होते. चारा छावणीत दाखल झालेल्या जनावरांच्या
उपस्थितीसाठी आठवड्यातून एकदा स्कॅनिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री पेयजल योजनेंतर्गत 743 योजनांचे प्रस्ताव मंजूर झाले
असून त्यापैकी 118 पाणी पुरवठा योजना सुरु झाल्या आहेत. पुनर्जीवित योजना कार्यान्वित करण्यासाठी 28
योजनांचे आदेश देण्यात आले असून त्यापैकी 18 सुरु झालेल्या आहेत. राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमांतर्गत गेल्या वर्षी
300 योजना सुरु करण्यात आल्या आहेत. या
आर्थिक वर्षात 1,034 योजना प्रगतिपथावर असून 2019-20 वर्षाच्या आराखड्यात 10,005
नवीन योजना समाविष्ट करण्यात येत आहेत.
-----0-----
खाजगी महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागलेल्या विद्यार्थ्यांना
शिष्यवृत्ती
एसईबीसी वर्गातील वैद्यकीय प्रवेशांच्या संरक्षणासाठी अध्यादेश
राज्यातील सामाजिक व
शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गासाठी शासनाने लागू केलेल्या 16 टक्के
आरक्षणानुसार वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी मिळालेल्या प्रवेशांना संरक्षण
देण्यासाठी संबंधित कायद्यात तात्काळ सुधारणा करणारा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय आज
झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. एसईबीसी कोट्यातून प्रवेश
घेतलेल्या विद्यार्थ्यांमुळे खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा
लागलेल्या अथवा घ्यावा लागणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काची
प्रतिपूर्तीकरण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील 2019-20 या शैक्षणिक वर्षातील एमडीएस आणि
एमडी, एमएस किंवा डीएनएस या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी राष्ट्रीय
प्रवेश व पात्रता परीक्षेतून विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली होती. वैद्यकीय
पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशास इतर सामाजिक आरक्षणासह आरक्षण अधिनियम-2018
अनुसार एसईबीसी वर्गासाठी 16 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. मात्र, वैद्यकीय
पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया आरक्षण अधिनियम-2018 अस्तित्वात
येण्यापूर्वी सुरू झाली असल्यामुळे या अधिनियमातील कलम 16 (2) नुसार एसईबीसी
वर्गासाठी आरक्षण लागू करता येणार नसल्याचा निकाल उच्च न्यायालयाच्या नागपूर
खंडपीठाने दिला होता. या निर्णयाविरुद्ध राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष
अनुमती याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय
कायम ठेवला आहे. या निर्णयाचा आदर करतानाच 16 टक्के आरक्षणानुसार प्रवेश
मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते.
त्यानुसार आजच्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व
शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) वर्गाकरीता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील
प्रवेशाकरीता जागांचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे
आणि पदांचे) आरक्षण अधिनियम-2018 च्या कलम 16(2) मध्ये सुधारणा करण्यास आणि या
सुधारणा तात्काळ अंमलात आणण्यासाठी राज्यपाल महोदयांच्या स्वाक्षरीने अध्यादेश
प्रख्यापित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
