वृत्त क्रमांक

दुष्काळावर मात करण्यासाठी जलसंधारणाची लोकचळवळ उभी करा-जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांचे आवाहन

• मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानासाठी समन्वयाने काम करण्याचे सीईओ महेश पाटील यांचे निर्देश

नांदेड, दि. 5 : दुष्काळ आणि पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी जलसंधारणाची विविध कामे लोकसहभागातून हाती घेऊन श्रमदानाची व्यापक लोकचळवळ उभी करावी. प्रशासनाने केवळ नियोजनापुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष कृतीतून गावांचा विकास साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले.

जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाच्या वतीने अर्धापूर तालुक्यातील डौर येथील नंदीग्राम पर्यटन केंद्रात मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान 2.0 कार्यशाळा आणि जिल्हास्तरीय दुष्काळ व पाणीटंचाई आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी जिल्हाधिकारी बोलत होते. 

जिल्हाधिकारी कर्डिले म्हणाले, व्ही.बी.-जी रामजीच्या माध्यमातून माती नाला बांध, जलसंधारण आणि पाणलोट विकासाची कामे नियोजनबद्ध पद्धतीने राबवावीत. गावांमध्ये लोकसहभाग वाढवून श्रमदानाला प्रोत्साहन द्यावे. चांगले काम करणाऱ्या गावांमध्ये मी स्वतः, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकारी श्रमदानात सहभागी होणार असून, आठवड्यातून किमान दोन ठिकाणी भेट देण्याचा प्रयत्न राहील. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान केवळ शासकीय उपक्रम न ठेवता लोकचळवळ बनवावे. गावविकास, जलसंधारण, रोजगारनिर्मिती आणि सामाजिक परिवर्तनासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा. या कामांसाठी प्रशासन खंबीरपणे पाठीशी राहील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील यांनी अभियानातील गुणांकन निकषांनुसार कामांचे नियोजन करून सर्व विभागांनी एकजुटीने काम करण्याचे निर्देश दिले. ग्रामस्तरावरील प्रशासन अधिक सक्षम, गतिमान आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी विभागांमध्ये समन्वय आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्यालयाकडून प्राप्त सूचना तातडीने ग्रामस्तरापर्यंत पोहोचवाव्यात. दर सोमवारी विभागनिहाय आढावा घेऊन प्रलंबित प्रश्न निकाली काढावेत. ग्रामसेवकांनी शासकीय अभिलेख अद्ययावत ठेवण्यासह घरकुल, पाणीपुरवठा, स्थानिक निधी, जल व मृदसंधारणाची कामे प्रभावीपणे राबवावीत. बालविवाह प्रतिबंध आणि व्यसनमुक्तीसारख्या सामाजिक उपक्रमांनाही प्राधान्य द्यावे. सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम केल्यास नांदेड जिल्हा या अभियानात अव्वल ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

या कार्यशाळेत मधुकर मोरे यांनी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानाचे सादरीकरण केले. पाणीटंचाई, घनकचरा व्यवस्थापन आणि चारा टंचाई या विषयांवर अनुक्रमे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित राठोड, मयूरकुमार आंदेलवाड आणि डॉ. प्रवीणकुमार घुले यांनी मार्गदर्शन केले. ग्रामसेवक संघटनेचे अमृत शिंदे यांनीही मनोगत व्यक्त केले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डी.बी. गिरी यांनी केले, तर आभार सहाय्यक गटविकास अधिकारी सुधीर पाटील यांनी मानले.

यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी परीक्षित यादव, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजकुमार मुक्कावार, डी.बी. गिरी, शिक्षणाधिकारी वंदना फुटाणे, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी माधव सलगर, कृषी विकास अधिकारी डॉ. निलकुमार ऐतवडे, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष सूर्यवंशी, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता राहुल रावसाहेब यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी, ग्रामविकास अधिकारी व ग्रामपंचायत अधिकारी उपस्थित होते. 

***

 वृत्त क्रमांक

टोल फ्री ‘102’ रुग्णवाहिका सेवेत नांदेड जिल्ह्यात उत्कृष्ट कामगिरी

• नऊ वर्षांत 74 हजार 797 रुग्णांना मिळाली जीवनदायी मदत; 137 रुग्णवाहिकांचे जाळे कार्यरत

नांदेड, दि. 5 : महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या टोल फ्री ‘102’ रुग्णवाहिका सेवेत नांदेड जिल्ह्याने राज्यात सर्वोत्कृष्ट कामगिरी नोंदविली आहे. मागील नऊ वर्षांत या सेवेद्वारे जिल्ह्यातील तब्बल 74 हजार 797 रुग्णांना वेळेवर आपत्कालीन वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील रुग्णांसाठी ही सेवा जीवनदायी ठरत आहे.

महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेंतर्गत नांदेड जिल्ह्यात टोल फ्री 102 व 108 या दोन्ही रुग्णवाहिका सेवा कार्यरत आहेत. यामध्ये 108 क्रमांकाच्या 25, तर 102 क्रमांकाच्या 112 अशा एकूण 137 रुग्णवाहिकांचा समावेश आहे. या माध्यमातून जिल्ह्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांना आपत्कालीन परिस्थितीत वैद्यकीय सेवा पुरविली जाते.

अत्यावस्थ रुग्णांनाही सेवेचा लाभ

शासनाच्या डिसेंबर 2025 मधील परिपत्रकानुसार 102 रुग्णवाहिका सेवेचा विस्तार करण्यात आला आहे. यापूर्वी गरोदर माता व एक वर्षापर्यंतच्या आजारी बालकांसाठी उपलब्ध असलेल्या या सेवेचा लाभ आता विविध अत्यावस्थ रुग्णांनाही दिला जात आहे. यामध्ये अपघातग्रस्त, हृदयरोगी, विषबाधा झालेले, सर्पदंश झालेले, भाजलेले, मारहाणीत जखमी झालेले, मेंदूविकाराचे रुग्ण, कुत्रा चावलेले तसेच अन्य गंभीर आजारांच्या रुग्णांचा समावेश आहे.

चोवीस तास मोफत रुग्णवाहिका सेवा

गरोदर मातांना प्रसूतीसाठी रुग्णालयात आणणे, प्रसूतीनंतर माता व बालकाला घरी सोडणे, आजारी बालकांना रुग्णालयात ने-आण करणे तसेच आवश्यकतेनुसार रुग्णांना उच्चस्तरीय शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी हलविण्याची सुविधा पूर्णपणे मोफत उपलब्ध आहे. पुणे येथील केंद्रीय संपर्क केंद्रामार्फत ही सेवा चोवीस तास, सातही दिवस सुरू असते. प्राथमिक आरोग्य केंद्रापासून जिल्हा रुग्णालयापर्यंत रुग्णांना वेळेत पोहोचविण्यासाठी ही सेवा महत्त्वपूर्ण ठरत आहे.

102 किंवा 108 क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन

गरोदर माता, आजारी बालके किंवा आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेची आवश्यकता असलेल्या रुग्णांसाठी नागरिकांनी टोल फ्री 102 किंवा 108 या क्रमांकांवर संपर्क साधावा. ही सेवा पूर्णपणे मोफत असून, तिची माहिती गरजूंपर्यंत पोहोचवावी, असे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे.

राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आरोग्य विभागामार्फत शासनाच्या आरोग्य सेवा व योजनांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. नांदेड जिल्ह्याने नोंदविलेली ही कामगिरी आरोग्य यंत्रणेच्या समन्वयपूर्ण कार्याचे द्योतक असल्याची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी दिली आहे.

 वृत्त क्रमांक

आरोग्य संवाद यात्रेतील तक्रारींची आरोग्य प्रशासनाकडून गंभीर दखल

• दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर बदली, सेवा समाप्ती व कारणे दाखवा नोटीसची कारवाई

नांदेड, दि. 5 : आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या 1 नोव्हेंबर 2026 रोजी झालेल्या ‘आरोग्य संवाद यात्रे’दरम्यान आरोग्य सेवांतील त्रुटी आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाबाबत व्यक्त करण्यात आलेल्या नाराजीची आरोग्य प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. मंत्र्यांच्या निर्देशानुसार करण्यात आलेल्या सखोल चौकशीनंतर दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर बदली, सेवा समाप्ती आणि कारणे दाखवा नोटीस अशा कठोर प्रशासकीय कारवाया करण्यात आल्या आहेत.

या आरोग्य संवाद यात्रेदरम्यान काही आरोग्य संस्थांमधील कामकाजाबाबत गंभीर तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या प्रकरणांची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्यासह संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार 3 नोव्हेंबर रोजी आरोग्य सेवा संचालक डॉ. विजय कंदेवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली. यापूर्वी संचालक डॉ. कंदेवाड, उपसंचालक डॉ. सतीशकुमार सोळंके, आरोग्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी डॉ. स्वप्निल सांगळे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय पेरके, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष नवले आणि सहाय्यक जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष सूर्यवंशी यांच्या पथकाने संबंधित आरोग्य संस्थांना प्रत्यक्ष भेट देऊन चौकशी केली.

चौकशीअंती प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सोनखेड येथील दोन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या तात्काळ बदल्या करण्यात आल्या आहेत. लोहा येथील तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच हिमायतनगर तालुक्यातील दुधड व काडली उपकेंद्रांतील दोन समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. जिल्हास्तरावरील कनिष्ठ अभियंता व उपअभियंता यांची सेवा तात्काळ प्रभावाने समाप्त करण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक आणि जिल्हा लेखा व्यवस्थापक यांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून, त्यांच्यावरील पुढील कठोर प्रशासकीय कारवाई राज्यस्तरावरून करण्यात येणार असल्याची माहिती विशेष कार्य अधिकारी डॉ. स्वप्निल सांगळे यांनी दिली.

आरोग्य सेवांमध्ये हलगर्जीपणा आढळल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा आरोग्य सेवा संचालक डॉ. विजय कंदेवाड यांनी दिला आहे. नागरिकांना दर्जेदार आणि वेळेत आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे ही विभागाची प्राथमिक जबाबदारी असून, सेवांमधील दिरंगाई व निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून आरोग्य प्रशासनाने दिला असल्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी स्पष्ट केले आहे. 

***

वृत्त क्रमांक

नागरिकांच्या समस्यांवर तातडीने कार्यवाही करा-अपर जिल्हाधिकारी डॉ. रत्नदीप गायकवाड

• जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या बैठकीत स्वच्छता, पाणीपुरवठा, वाहतूक व ग्राहकहिताच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा

नांदेड, दि. 05 : नागरिकांच्या दैनंदिन समस्या आणि ग्राहकांच्या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित विभागांनी तातडीने कार्यवाही करावी. केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल पुढील बैठकीत सादर करावा, असे निर्देश अपर जिल्हाधिकारी डॉ. रत्नदीप गायकवाड यांनी दिले.

जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेची बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक कक्षात अपर जिल्हाधिकारी डॉ. रत्नदीप गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. 

या बैठकीस जिल्हा पुरवठा अधिकारी डॉ. जगदीश बारदेवाड, महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त निलेश सुंकेवार, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रशांत साळी, पोलीस निरीक्षक एन. एस. आयलाने, वैधमापनशास्त्र विभागाचे उपनियंत्रक अ. ध. गेहदे, महावितरणचे कार्यकारी अभियंता जी. के. गाडेकर, अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे प्रतिनिधी तसेच अशासकीय सदस्य भागीरथी बच्चेवार, ॲड. दिपाली डोणगावकर, गंगाधर साधू, आनंद कृष्णापूरकर, बाळासाहेब पानसे, रमेश अहिरे, प्रशांत वैद्य, डॉ. सायन्ना मठमवार, बालाजी लांडगे, राजेश्वर लापशेटवार व रमाकांत घोणसीकर उपस्थित होते.

यावेळी अशासकीय सदस्यांनी शहरातील साप्ताहिक बाजारांमुळे होणारी वाहतूक कोंडी, अतिक्रमणे, पार्किंग व्यवस्था, रस्त्यांची दुरुस्ती, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, कचरा संकलन व नालेसफाई यांसह गोदावरी नदीचे प्रदूषण रोखणे आणि घाट स्वच्छतेचे प्रश्न उपस्थित केले. सिडको, हडको व तरोडा बुद्रुक परिसरातील अनियमित पाणीपुरवठा, जिल्ह्यातील घनकचरा व्यवस्थापन तसेच पर्यावरण संवर्धनासाठी वृक्षतोड रोखून वृक्षारोपण करण्याची मागणी करण्यात आली.

वाहतूक नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी, अनधिकृत रिक्षांवर कारवाई, शालेय विद्यार्थ्यांची सुरक्षित वाहतूक, धार्मिक मिरवणुकांमुळे होणारी वाहतूक कोंडी आणि खासगी प्रवासी वाहनांकडून होणारी अवाजवी भाडेवाढ रोखण्याबाबत चर्चा झाली. तसेच ध्वनिप्रदूषणावर नियंत्रण, पनीर व खवा यांमधील भेसळ आणि खाद्यतेलाच्या पुनर्वापरावर कारवाई, अनियमित वीजपुरवठ्यात सुधारणा, धोकादायक विद्युत खांब व तारांची दुरुस्ती या मागण्या करण्यात आल्या. बँकांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र सुविधा, सेतू केंद्रांवरील अवाजवी शुल्क आकारणी रोखणे आणि जुन्या वाहनांच्या विल्हेवाटीबाबत जनजागृती करण्याचे मुद्देही मांडण्यात आले.

बिलोली तालुक्यातील कुंडलवाडी येथील साप्ताहिक बाजारासाठी स्वच्छतागृहाची व्यवस्था, कौठा परिसरातील अनावश्यक गतिरोधक कमी करणे, महानगरपालिकेचे बंद मंगल कार्यालय सुरू करणे तसेच जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेची बैठक दरमहा घेऊन तालुकास्तरावरही ग्राहक संरक्षण समित्या गठित करण्याच्या सूचना सदस्यांनी केल्या.

यावेळी अपर जिल्हाधिकारी डॉ. गायकवाड यांनी उपस्थित प्रश्नांवर संबंधित विभागांनी तातडीने कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

****

वृत्त 

राज्यातील भरती परीक्षा सुधारणांसाठी गठित उच्चस्तरीय समितीचा अंतरिम अहवाल शासनास सादर

 • महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या गट-क परीक्षेसाठी पदसंख्येत वाढ

•  वयोमर्यादेत सवलत आणि परीक्षा प्रक्रियेच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण शिफारशी 

मुंबई, दि. 5 : राज्यातील भरती परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित व विश्वासार्ह करण्याच्या उद्देशाने शासन निर्णय दिनांक 4 सप्टेंबर 2026 अन्वये उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे.  या समितीने राज्यातील विविध विभागांमधील विद्यार्थी व संबंधित हितधारकांशी केलेल्या सल्ला मसलतीदरम्यान प्राप्त मागण्या, सूचना व अभिप्रायांचा अभ्यास केला आहे.

विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या काही महत्त्वाच्या व तातडीच्या मुद्यांवर प्राधान्याने निर्णय घेणे आवश्यक असल्याने समितीने अंतरिम अहवाल शासनास सादर केला आहे. 

उच्चस्तरीय समितीच्या प्रमुख शिफारशी

परीक्षेतील पदसंख्येत वाढ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026

या परीक्षेसाठी सुमारे 12 लाख उमेदवारांनी अर्ज केले असून सध्यास्थितीत 5 हजाराहून अधिक पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. विविध विभागांकडून आणखी 11 हजाराहून अधिक पदांची मागणी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे पाठविण्यात आली आहे. ही अतिरिक्त पदे शुद्धिपत्रकाद्वारे समाविष्ट करून एकूण पदसंख्या 16 हजारापेक्षा अधिक करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. 

सर्व भरती परीक्षांसाठी: कमाल वयोमर्यादेत एक वेळची एक वर्षाची सवलत

उमेदवारांच्या मागण्यांचा विचार करून कमाल वयोमर्यादेत एक वेळची विशेष बाब म्हणून एक वर्षाची सवलत देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ही सवलत दिनांक 1 जानेवारी 2026 नंतर प्रसिद्ध झालेल्या व निवड प्रक्रिया सुरू न झालेल्या सर्व जाहिराती, तसेच दिनांक 31 डिसेंबर 2027 पर्यंत प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींसाठी लागू राहील. तसेच, गट-क परीक्षा 2026 परीक्षेसाठी अतिरिक्त पदांकरीता व वयोमर्यादा सवलतीमुळे पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना संधी मिळावी यासाठी अर्ज प्रक्रिया एकदा पुन्हा सुरू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होणाऱ्या परीक्षा प्रक्रियेबाबत इतर महत्त्वाच्या शिफारशी

गट-क पूर्व परीक्षेच्या विद्यमान परीक्षा पद्धतीत व अभ्यासक्रमात कोणताही बदल न करणे, नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या संवर्गांचे मुख्य परीक्षेचे अभ्यासक्रम लवकरच जाहीर करणे, खबरदारीचा उपाय म्हणून यापूर्वीची प्रश्नपत्रिका निर्मितीची कार्यवाही रद्द करून सुरक्षित प्रक्रियेद्वारे नव्याने प्रश्नपत्रिका तयार करणे, प्रश्नपत्रिका व ओएमआर उत्तरपत्रिकांची छपाई, साठवणूक व वाहतूक यासाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवणे, तसेच परीक्षा केंद्रांवर पोलीस बंदोबस्त, सीसीटीव्ही देखरेख, सिग्नल जॅमर आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाची व्यवस्था करणे आदी शिफारशी समितीने केल्या आहेत.

00000

वृत्त क्रमांक

भगवान बिरसा मुंडा गौरव दिवस सेवा सप्ताहातून आदिवासी बांधवांना योजनांचा लाभ

११ ते १८ नोव्हेंबरदरम्यान राज्यभर विविध उपक्रम; शैक्षणिक, आर्थिक, आरोग्यविषयक व सामाजिक सक्षमीकरणावर भर

मुंबई, दि. ४ : भगवान बिरसा मुंडा गौरव दिवस सेवा सप्ताहानिमित्त ११ ते १८ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत राज्यभर विविध जनकल्याणकारी उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. या सप्ताहाच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवांना शासकीय योजनांचा लाभ उपलब्ध करून देणे, विविध शासकीय सेवांचा लाभ सुलभ करणे तसेच त्यांचे शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक आणि आरोग्यविषयक सक्षमीकरण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

भगवान बिरसा मुंडा यांनी आदिवासी समाजाच्या जल, जंगल, जमीन आणि पारंपरिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी केलेल्या संघर्षाचे स्मरण करण्यासाठी केंद्र शासनाने १५ नोव्हेंबर हा दिवस ‘जनजातीय गौरव दिन’ म्हणून घोषित केला आहे. आदिवासी स्वातंत्र्यवीरांचे योगदान, संस्कृती, परंपरा, इतिहास, भाषा आणि अस्मिता यांचे जतन व संवर्धन करून हा वारसा पुढील पिढीपर्यंत पोहोचविणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.

पात्र लाभार्थ्यांना विविध योजनांचे लाभ; सेवा वितरणावर भर

सेवा सप्ताहाच्या पहिल्या दिवशी ११ नोव्हेंबर रोजी सर्व जिल्हा मुख्यालयांमध्ये पत्रकार परिषदांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तर १२ नोव्हेंबर रोजी अनुसूचित जमातीबहुल तालुक्यांच्या मुख्यालयांमध्ये पत्रकार परिषदांच्या माध्यमातून स्थानिक प्रश्न आणि शासकीय योजनांची माहिती देण्यात येईल. १३ नोव्हेंबर रोजी पात्र लाभार्थ्यांना न्यूक्लियस बजेटअंतर्गत धनादेशांचे वितरण करण्यात येणार असून, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनमन योजना आणि अन्य शासकीय योजनांचे लाभ दिले जाणार आहेत. महिला बचत गटांना प्रोत्साहन देण्याबरोबरच स्वयंरोजगार, व्यवसाय, कृषिपूरक उद्योग, सिंचन आणि उत्पादनवाढीसाठी मार्गदर्शन करण्यात येईल.

१४ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील आदिवासी स्मारके आणि महापुरुषांच्या पुतळ्यांची स्वच्छता व देखभाल करण्यात येणार आहे. सायंकाळी दीपोत्सवाचे आयोजन करून आदिवासी देव-देवता, पूजापद्धती, परंपरा आणि सांस्कृतिक अस्मितेचे दर्शन घडविण्यात येईल. याच दिवशी गडचिरोली येथे भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी सेवक पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे.

१५ नोव्हेंबरला गडचिरोली येथे देशस्तरीय मुख्य शासकीय कार्यक्रम

भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त १५ नोव्हेंबर रोजी गडचिरोली येथे देशस्तरावरील मुख्य शासकीय कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे मार्गदर्शन करणार आहेत. या कार्यक्रमास राज्यपाल, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. यानिमित्त राज्यातील सर्व जिल्हा आणि अनुसूचित जमातीबहुल तालुका मुख्यालयांमध्ये भगवान बिरसा मुंडा तसेच अन्य आदिवासी महापुरुषांच्या प्रतिमांना अभिवादन करण्यात येईल. पद्म पुरस्कारप्राप्त आदिवासी व्यक्ती, सामाजिक नायक, समाजसेवक, बुद्धिजीवी, आदिवासी संत-महंत तसेच विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्ती व समूहांचा सन्मान करण्यात येणार आहे. आदिवासी महापुरुषांच्या नावाने उद्याने, चौक आणि रस्त्यांचे नामकरण तसेच ऐतिहासिक वारशाच्या जतनाचे उपक्रमही राबविण्यात येतील.

१६ नोव्हेंबर रोजी आदिवासी बांधवांसाठी विशेष सेवा शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या शिबिरांमध्ये आधार कार्ड दुरुस्ती व अद्ययावतीकरण, वनपट्टेधारकांना विविध योजनांचे लाभ मिळवून देणे, शासकीय योजनांसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि पात्र लाभार्थ्यांना अर्ज भरण्यासाठी सहाय्य करण्यात येईल. तसेच शेतकरी नोंदणी, पीकविमा, कृषी विभागाच्या ऑनलाइन सेवा आणि डिजिटल माध्यमातून शासकीय सेवा मिळविण्याबाबत प्रात्यक्षिकांसह मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

आदिवासी बांधवांच्या आरोग्यविषयक गरजा लक्षात घेऊन १७ नोव्हेंबर रोजी विशेष आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात येईल. यामध्ये रक्तदाब व मधुमेह तपासणी, सिकलसेल आजाराबाबत जनजागृती व तपासणी, माता-बाल आरोग्य आणि पोषणविषयक मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. तसेच पोषणबाग, परसबाग, पौष्टिक तृणधान्ये, कडधान्ये आणि स्थानिक अन्नपिकांचे आहारातील महत्त्व याबाबत जनजागृती करण्यात येईल.

शिक्षण, रोजगार व आर्थिक स्वावलंबनासाठी विशेष उपक्रम

१८ नोव्हेंबर रोजी आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणाच्या उपक्रमांनी सेवा सप्ताहाचा समारोप होणार आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, जात वैधता प्रमाणपत्र, व्यावसायिक शिक्षण आणि स्पर्धा परीक्षांबाबत मार्गदर्शन करण्यात येईल. युवक-युवतींसाठी कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगार, अप्रेंटिसशिप आणि स्वयंरोजगाराच्या संधींबाबत माहिती देण्यात येणार आहे. तसेच पात्र लाभार्थ्यांसाठी कृषी, पशुसंवर्धन आणि कौशल्य विकास योजनांची माहिती देण्यात येईल. बँक खाते, डिजिटल व्यवहार, आर्थिक साक्षरता, सेंद्रिय शेती, जलसंधारण, पीक विविधीकरण आणि बाजारपेठ जोडणी याबाबतही मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

या सेवा सप्ताहाच्या माध्यमातून आदिवासी समाजातील पात्र लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ सुलभतेने उपलब्ध करून देण्याबरोबरच विविध शासकीय सेवांची माहिती एकाच ठिकाणी देणे आणि आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणे यासाठी आदिवासी विकास विभाग प्रयत्नशील आहे.

00000