वृत्त 

आदिवासी क्षेत्रातील रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया सहा महिन्यांत करावी– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• अधिसंख्य पदांवरील कर्मचाऱ्यांची माहिती दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश

मुंबई, दि. १ : विविध शासकीय विभागांमध्ये अधिसंख्य पदांवर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची तसेच त्या अनुषंगाने उपलब्ध मूळ रिक्त पदांची सविस्तर माहिती दोन आठवड्यांच्या आत सादर करावी. आदिवासी क्षेत्रातील रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया सहा महिन्यांच्या आत करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मंत्रालय येथे आदिवासी क्षेत्रातील (पेसा) रिक्त पदांबाबत बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्रिमंडळातील सदस्य, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल सर्व विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांना मूळ पदांवरून कार्यमुक्त करण्यात आले. मात्र, अनेक कर्मचाऱ्यांनी दीर्घकाळ सेवा बजावल्याने मानवतावादी दृष्टिकोनातून त्यांना अधिसंख्य पदांवर सामावून घेण्यात आले. 

प्रत्येक विभागाने आपल्या विभागात अधिसंख्य पदांवर किती कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्यापैकी किती कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत आणि त्या अनुषंगाने रिक्त मूळ पदे, याची अचूक माहिती तातडीने संकलित करावी, असे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. ही सर्व माहिती मुख्य सचिव कार्यालयाकडे सादर करण्यात येणार असून, त्यानंतर संबंधित विभागांनी रिक्त पदांवरील भरतीसाठी आवश्यक व्यवस्था उभारावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या संदर्भातील कालमर्यादा कोणत्याही परिस्थितीत बदलली जाणार नसून, सर्व संबंधित विभागांनी निश्चित वेळेत माहिती सादर करून भरती प्रक्रियेची तयारी पूर्ण करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. 

बैठकीत अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातील नियुक्त्यांच्या पडताळणी प्रक्रियेबाबत चर्चा करण्यात आली. २०१५ मध्ये करण्यात आलेल्या आढाव्यानुसार काही कर्मचाऱ्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर झाले नव्हते. त्यानंतर २०१९ मध्ये करण्यात आलेल्या पडताळणीत वैधता प्रमाणपत्र नसलेल्या सुमारे ६,८६० कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न समोर आला. यापैकी १३४६ पदे भरलेली आहेत. 

00000

महाभूमी स्टॅक – एका क्लिकवर मिळणार जमिनीचा सर्च रिपोर्ट

गुंतवणूक, आर्थिक विकासाला चालना मिळणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

भूमी प्रशासनासाची एकात्मिक डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा 

मुंबई, दि. १ -  महाभूमी स्टॅक प्रणालीमुळे राज्यातील सर्व जमिनीच्या मालकीहक्काबाबत एका क्लिकवर माहिती उपलब्ध होणार असल्याने राज्यातील गुंतवणूक आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे व्यक्त केला.

महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत विकसित करण्यात आलेली भूमी प्रशासनासाठीची महाभूमी स्टॅक प्रणालीचा आज राज्यमंत्रिमंडळ बैठकीनंतर प्रारंभ करण्यात आला. याप्रसंगी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. याबाबत महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी सादरीकरण केले.

जमिनींचे खरेदी- विक्रीचे व्यवहारात आणि व्यवहारानंतर अनेक बाबतीत नागरिकांना महाभूलेख, महाभूनकाशा, आयडीआरएस यासारख्या विविध प्रणालींची मदत घ्यावी लागते. या सर्व विखुरलेल्या प्रणालीचे एकत्रीकरण करून दहा प्रमुख भूमी सेवा श्रेणींसाठी एकच एकात्मिक डिजिटल प्रवेशद्वार महाभूमी स्टॅकच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. राज्याच्या महसूल आणि जमीनविषयक सुधारणामधील हा अतिशय महत्वाचा टप्पा आहे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्य शासनाने ईज ऑफ लिव्हिंग आणि ईज ऑफ डुईँग बिझनेस धोरण स्वीकारले आहे. महाभूमी स्टॅक प्रणाली या धोरणाच्या अनुषंगानेच आहे. महसूल विभागाने या प्रणालीचा अतिशय प्रभावीपणाने वापर करावा, त्याचबरोबर नागरिकांनी या सेवेचा लाभ घ्यावा, यासाठी विशेष प्रयत्न करावे, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले. 

महाभूमी स्टॅक प्रणाली अभिलेखांचे डिजिटल भांडार - 

३.५ कोटींहून अधिक अधिकार अभिलेख (७/१२ व ८-अ)

१.५ कोटीहून अधिक भू-नकाशे व मिळकत पत्रिका

४० कोटींहून अधिक ऐतिहासिक स्कॅन केलेले फेरफार व जुने अभिलेख

नोंदणी विभागाचे दस्त क. २ (Index-II) च्या प्रती व महसूल न्यायालयीन प्रकरणांची अद्ययावत स्थिती

प्रणालीचे प्रमुख वैशिष्ट्य  - ग्रामीण भागासाठी सर्व्हे/गट क्रमांक आणि शहरी भागासाठी सी.टी.एस./सिटी सर्व्हे क्रमांक टाकताच, त्या विशिष्ट भू-खंडाशी संबंधित सर्व माहिती एकत्रित स्वरूपात प्राप्त होणार. 

त्या भू-खंडाचे सध्याचे वापरकर्ते व अधिकार अभिलेख (७/१२)

त्या भू-खंडावर झालेले मागील सर्व फेरफार

त्या भू-खंडाशी संबंधित नोंदणीकृत व्यवहार संदर्भ (दस्त क्र. २)

भूमापन विषयक माहिती, गाव नकाशा व मोजणी तपशील उपलब्ध होणार

नागरिकांना होणारे फायदे  - व्यवहारातील पारदर्शकता व फसवणुकीस आळा: कोणताही भू-खंड खरेदी-विक्रीपूर्वी नागरिक स्वतः च मोबाईलवर पडताळणी करू शकतात की, त्या भू-खंडाचे सद्य वापरकर्ते कोण आहेत, त्यावर कोणते बोजे आहेत का, कोणती न्यायालयीन प्रगती आहे का. यामुळे मध्यस्थांवरील अवलंबित्व कमी होईल.

एकच खिडकी, अनेक सेवाः ७/१२ उतारा, ८-अ उतारा, नकाशा, फेरफार स्थिती, मोजणी अर्ज, दस्त शोध अशा विविध सेवांसाठी वेगवेगळ्या पोर्टलवर आणि कार्यालयांमध्ये जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

वेळ, श्रम व खर्चाची बचतः आवश्यक असलेले सर्व भूमी अभिलेख घरबसल्या उपलब्ध होतील. बँक कर्ज किंवा इतर शासकीय योजनांसाठी हेच अभिलेख डिजिटल पद्धतीने सुरक्षितपणे सामायिक करता येतील.

ग्रामीण व शहरी दोन्ही क्षेत्रांसाठी समान सुविधाः ग्रामीण नागरिकांना गट क्रमांकाने तर पुणे, मुंबईसारख्या शहरी भागातील नागरिकांना सी.टी.एस. क्रमांकाने त्यांच्या मिळकतीची माहिती सहज शोधता येईल.

प्रशासन, संस्थांसाठी लाभ : - महसूल प्रशासनास पडताळणी व निर्णय प्रक्रिया अधिक गतिमान करता येईल. बँका व वित्तीय संस्थांना कर्ज मंजुरीपूर्वी भू-खंडाच्या वापरकर्त्याची व व्यवहाराची त्वरित खातरजमा करता येईल. उद्योग व गुंतवणूकदारांना भूमी विषयक स्पष्टत्तेमुळे गुंतवणूक करणे अधिक सुलभ होईल.

प्रणालीची वाटचाल : -  महाभूमी स्टॅकचा विकास GIS आधारित भू-दृश्यीकरण,  कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) आधारित शोध सुविधा आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रणालींशी एकात्मीकरण दिशेने करण्यात येणार. प्रणाली आंतरविभागीय डिजिटल प्रशासनासाठी एक सक्षम व्यासपीठ ठरणार आहे.

००००

वृत्त क्रमांक 

नांदेड जिल्ह्यासाठी आज ‘यलो अलर्ट’

विजांच्या कडकडाटासह हलका ते मध्यम पाऊस; नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन

नांदेड (जिमाका), दि. १ : प्रादेशिक हवामानशास्त्र केंद्र, मुंबई यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार नांदेड जिल्ह्यासाठी उद्या दि. २ सप्टेंबर २०२६ रोजी एका दिवसासाठी ‘यलो अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे.

दि. २ सप्टेंबर रोजी जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी ताशी ३० ते ४० किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्यासह विजांच्या कडकडाटासह हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. या नैसर्गिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर सर्व संबंधित यंत्रणा व नागरिकांनी खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

आकाशात वीज चमकत असल्यास घ्यावयाची काळजी

विजांच्या गडगडाटासह पावसाची पूर्वकल्पना असल्यास नागरिकांनी शक्यतो घराबाहेर पडणे टाळावे. मोकळ्या जागेत असल्यास जवळपास सुरक्षित इमारत उपलब्ध नसल्यास सुरक्षित ठिकाणी आसरा घ्यावा. झाडांखाली किंवा धोकादायक ठिकाणी थांबू नये. घराच्या बाल्कनी, छत अथवा घराबाहेरील ओट्यावर उभे राहणे टाळावे. घरामध्ये असताना विद्युत उपकरणे सुरू असल्यास ती त्वरित बंद करावीत. तारांचे कुंपण, विजेचे खांब तसेच इतर लोखंडी वस्तूंपासून दूर राहावे. पाण्यात उभे असल्यास तात्काळ पाण्याबाहेर पडावे.

आकाशात वीज चमकत असताना घरातील लँडलाइन दूरध्वनीचा वापर करू नये. शॉवरखाली अंघोळ करणे तसेच घरातील नळ, पाण्याच्या पाइपलाइन अथवा इतर विद्युत उपकरणांना स्पर्श करणे टाळावे. विजांच्या कडकडाटासह वादळी वारे सुरू असताना लोखंडी धातूच्या सहाय्याने उभारलेल्या तंबूमध्ये किंवा शेडमध्ये आसरा घेऊ नये. उंच झाडाखाली तसेच धातूच्या उंच मनोऱ्याजवळ उभे राहू नये. घरात असल्यास उघड्या दरवाजातून अथवा खिडकीतून वीज पडताना पाहणे टाळावे. बाहेर थांबण्यापेक्षा घरात सुरक्षित राहणे अधिक सुरक्षित आहे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

नागरिकांनी हवामान विभागाच्या सूचनांकडे लक्ष देऊन आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी आणि कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास संबंधित यंत्रणेशी संपर्क साधावा, असे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी किशोर कुऱ्हे यांनी कळविले आहे.

***

वृत्त क्रमांक 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी लोकशाही दिन

जनतेच्या तक्रारी व अडचणींवर तातडीने कार्यवाही करण्यासाठी आयोजन

नांदेड(जिमाका), दि. १ : सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन परिपत्रकानुसार सर्वसामान्य जनतेच्या तक्रारी व अडचणींना न्याय व तत्परतेने सोडवणूक मिळावी, यासाठी नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा लोकशाही दिन सोमवार, दि. ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी दुपारी १ ते ३ वाजेपर्यंतच्या कालावधीत नियोजन भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर, नांदेड येथे होणार आहे.

या लोकशाही दिनासाठी महसूल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पाटबंधारे विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिवहन विभाग, सहकार विभाग, कृषी विभाग तसेच पाणीपुरवठा समन्वय अधिकारी आदी जिल्हास्तरीय प्रमुख अधिकारी व त्यांच्या कार्यालयांकडे प्रलंबित असलेली प्रकरणे घेऊन संबंधित अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.

लोकशाही दिनाच्या दिवशी निवेदनांची नोंदणी दुपारी १२ वाजल्यापासून सुरू होणार असून, त्यानंतर प्राप्त अर्ज व निवेदनांवर ऐकूण घेण्याच्या कामास सुरुवात करण्यात येईल. नागरिकांकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी व अडचणी एकत्रितरीत्या समजून घेऊन त्या शक्य तितक्या लवकर सोडविण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही केली जाणार असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर यांनी दिली आहे.

***

वृत्त क्रमांक 

‘तीस वर्षांचा पल्ला, तपासणी अन् सल्ला’ अभियानास नांदेड जिल्ह्यात प्रारंभ

• 30 वर्षांवरील नागरिकांची असंसर्गजन्य आजारांसाठी मोफत तपासणी

नांदेड (जिमाका), दि. 1 : राज्याचे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या संकल्पनेतून ‘तीस वर्षांचा पल्ला, तपासणी अन् सल्ला’ हे 100 दिवसांचे आरोग्य अभियान दि. 1 सप्टेंबर ते 10 डिसेंबर 2026 या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. नांदेड जिल्ह्यातील 30 वर्षे व त्यावरील सर्व महिला व पुरुषांची असंसर्गजन्य आजारांसाठी मोफत तपासणी या अभियानांतर्गत करण्यात येणार आहे. नागरिकांनी आपल्या जवळच्या शासकीय आरोग्य केंद्रात जाऊन आरोग्याची तपासणी करून घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील यांनी केले आहे.

या अभियानाचा मुख्य उद्देश असंसर्गजन्य आजारांचे वेळीच निदान करून बाधित व संशयित रुग्णांना तातडीने योग्य उपचार उपलब्ध करून देणे हा आहे. अभियानांतर्गत 30 वर्षे व त्यावरील ज्या महिला व पुरुषांची आरोग्य तपासणी झालेली नाही, अशा नागरिकांची यादी व नोंदणी करण्यात येणार आहे.

या अभियानात मधुमेह व उच्च रक्तदाबाचे लवकर निदान करण्याबरोबरच तोंडाचा कर्करोग, स्तनाचा कर्करोग आणि गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग यांची प्राथमिक तपासणी करण्यात येणार आहे. तपासणीत संशयित आढळणाऱ्या रुग्णांना पुढील तपासणी व उपचारासाठी संदर्भित करण्यात येईल. तपासणीपासून निदान, उपचार आणि पाठपुराव्यापर्यंतची माहिती संबंधित पोर्टलवर अद्ययावत करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष नवले यांनी दिली.

हे अभियान जिल्ह्यातील गावपातळीवर मिशन मोडवर राबविण्यात येणार असून 30 वर्षे व त्यावरील 100 टक्के नागरिकांची असंसर्गजन्य आजारांसाठी तपासणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ‘माझे गाव, आरोग्य संपन्न गाव’ या संकल्पनेसाठी हे अभियान महत्त्वपूर्ण असल्याचे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. संजय पेरके यांनी सांगितले.

ग्रामीण भागात आशा स्वयंसेविका, एएनएम व एमपीडब्ल्यू यांच्यामार्फत घरोघरी भेटी देण्यात येणार आहेत. दररोज सुमारे 40 ते 45 घरांना भेटी देऊन तपासणी न झालेल्या नागरिकांची यादी तयार करण्यात येईल. त्यानंतर समुदाय वैद्यकीय अधिकारी व आरोग्य सेवकांच्या माध्यमातून गावनिहाय पथके तयार करून नागरिकांची प्रत्यक्ष आरोग्य तपासणी करण्यात येईल.

तपासणीनंतर आवश्यकतेनुसार नागरिकांना समुपदेशन तसेच पुढील उपचारांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. निदान झालेल्या रुग्णांना उपचार मिळत आहेत की नाही, याबाबत नियमित पाठपुरावाही करण्यात येईल.

या अभियानांतर्गत करण्यात येणाऱ्या सर्व तपासण्यांची माहिती डिजिटल पद्धतीने नोंदविण्यात येणार असून तपासणी, निदान, उपचार व पाठपुराव्याची माहिती पोर्टलवर अद्ययावत केली जाणार आहे. तसेच डॅशबोर्डच्या माध्यमातून अभियानाच्या प्रगतीवर नियमित देखरेख ठेवण्यात येणार आहे.

नागरिकांनी आजाराची लक्षणे दिसण्याची वाट न पाहता वयाच्या 30 वर्षांनंतर नियमित आरोग्य तपासणी करून घ्यावी आणि ‘तीस वर्षांचा पल्ला, तपासणी अन् सल्ला’ या अभियानाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासन व आरोग्य विभागाने केले आहे.

***