वृत्त क्रमांक 

पशुधन विमा योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू

• विमा हप्त्याच्या 85 टक्के रकमेचा शासनाकडून भार; पशुपालकांनी योजनेचा लाभ घ्यावा

नांदेड (जिमाका), दि. 17 : केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत राज्यात ‘पशुधन विमा योजना’ राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली असून, या योजनेसाठी शेतकरी-पशुपालकांकडून ऑनलाइन अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पशुधनाला आजार, अपघात, नैसर्गिक आपत्ती तसेच अन्य कारणांमुळे होणाऱ्या अनैसर्गिक मृत्यूपासून आर्थिक संरक्षण देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

दि. 25 ऑगस्ट 2026 रोजी पशुसंवर्धन विभागाने ‘ॲग्रीकल्चर इन्श्युरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि.’ सोबत सामंजस्य करार केला आहे. राज्यभर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निविदा प्रक्रियेद्वारे एआयसीची निवड करण्यात आली आहे.

या योजनेअंतर्गत विमा हप्त्याच्या 85 टक्के रकमेचा भार केंद्र व राज्य शासन अनुक्रमे 60:40 या प्रमाणात उचलणार आहे. लाभार्थी पशुपालकाला केवळ 15 टक्के हिस्सा भरावा लागणार आहे. विमा प्रीमियमचा दर एक वर्षासाठी 4.30 टक्के, दोन वर्षांसाठी 7.50 टक्के आणि तीन वर्षांसाठी 10.50 टक्के निश्चित करण्यात आला आहे.

70 हजार रुपये किमतीच्या संकरित गाईसाठी एक वर्षाचा एकूण विमा हप्ता 3 हजार 10 रुपये असून, त्यापैकी पशुपालकाचा 15 टक्के हिस्सा 451 रुपये 50 पैसे आहे. दोन वर्षांसाठी हा हिस्सा 787 रुपये 50 पैसे, तर तीन वर्षांसाठी 1 हजार 102 रुपये 50 पैसे राहील.

10 पशुधनापर्यंत अनुदानाचा लाभ

एका कुटुंबातील कमाल 10 पशुधनासाठी विमा योजनेच्या अनुदानाचा लाभ घेता येईल. दुभत्या गाईसाठी कमाल 70 हजार रुपये, दुभत्या म्हशीसाठी 80 हजार रुपये, बैलासाठी 70 हजार रुपये, रेड्यासाठी 80 हजार रुपये, तर शेळी व मेंढीसाठी प्रति जनावर कमाल 7 हजार रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण उपलब्ध आहे.

‘नो टॅग, नो क्लेम’ नियम

विम्यासाठी पशुधनाची ‘भारत पशुधन प्रणाली’ (NDLM) वर 12 अंकी कानातील बिल्ला (Ear Tag/UID) सह नोंदणी असणे बंधनकारक आहे. विमा कंपनीकडून UID सोबत RFID तंत्रज्ञानाचाही वापर केला जाऊ शकतो. योजनेत ‘नो टॅग, नो क्लेम’ या नियमाचे काटेकोरपणे पालन केले जाणार आहे.

मृत्यूनंतर 15 दिवसांत थेट बँक खात्यात भरपाई

विमाधारक पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास 24 तासांच्या आत विमा कंपनीला नोंदणीकृत संपर्क माध्यमातून माहिती देणे आवश्यक आहे. आवश्यक कागदपत्रे व शवविच्छेदन अहवाल सादर केल्यानंतर पात्र विमा दाव्याची रक्कम 15 दिवसांच्या आत थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात (DBT) जमा केली जाणार आहे. मुदतीत पात्र विमा दाव्याची भरपाई न केल्यास विमा कंपनीला 12 टक्के दराने व्याज देणे बंधनकारक राहील.

राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ (MLDB), नागपूर यांच्यामार्फत करण्यात येणार असून, राज्यस्तरावर पशुसंवर्धन आयुक्तांकडून योजनेचे सनियंत्रण केले जाणार आहे.

केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत पशुधन विमा योजनेमुळे राज्यातील पशुपालकांना पशुधनाच्या नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण मिळणार आहे. सर्व पशुपालकांनी आपल्या पशुधनाची ‘भारत पशुधन प्रणाली’वर नोंदणी करून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे. 

**