वृत्त क्रमांक 

निश्चित कालमर्यादेत महामार्गालगतची अतिक्रमणे हटविण्यासाठी यंत्रणांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी

जिल्ह्यातील राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग अतिक्रमणमुक्त करण्याचे जिल्हाधिकारी राहूल कर्डिले यांचे निर्देश

नांदेड, दि. 20  : जिल्ह्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय व राज्य महामार्गालगतची अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे निश्चित कालमर्यादेत हटविण्यासाठी जिल्हा प्रशासन, पोलीस, उपप्रादेशिक परिवहन विभाग, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद तसेच संबंधित महामार्ग यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने मिशन मोडवर कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहूल कर्डिले यांनी दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने दि. १३ जुलै २०२६ रोजी स्वतःहून दखल घेतलेल्या याचिका व रिट याचिकेच्या अनुषंगाने

जिल्हाधिकारी यांनी सदर निर्देश  दिले. जिल्हाधिकारी श्री. कर्डिले यांनी सांगितले की, महामार्गालगतच्या अतिक्रमणांवर कार्यवाही करताना केवळ रस्त्याची डांबरी रुंदी विचारात न घेता संबंधित महामार्गाची अधिकृत Right of Way (ROW), मंजूर संरेखन, भूसंपादन अभिलेख, सीमांकन व प्रत्यक्ष हद्द यांची खातरजमा करावी. प्रत्येक ठिकाणी अतिक्रमणाचे डिमार्केशन करून महामार्गाची अधिकृत हद्द निश्चित करावी. आवश्यक त्या ठिकाणी महसूल, महामार्ग विभाग व स्थानिक प्रशासन यांच्या संयुक्त पथकाद्वारे मोजणी व सीमांकनाची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी.

राष्ट्रीय महामार्गाच्या संबंधित विभागांनी स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय साधून अतिक्रमण हटविण्याची कार्यवाही करावी. अतिक्रमणधारकांना नियमानुसार पूर्वसूचना देऊन निर्धारित कालावधीत अतिक्रमण स्वतःहून काढून घेण्याचे आवाहन करावे. त्यानंतरही अतिक्रमण कायम राहिल्यास कायद्यानुसार निष्कासनाची कार्यवाही करण्यात यावी. कार्यवाहीसाठी आवश्यकतेनुसार पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून घेण्यात यावा. कोणत्याही कारणामुळे कार्यवाहीला विलंब होऊ नये, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

महामार्गाची हद्द निश्चित करूनच कार्यवाही

नांदेड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गांच्या विविध मार्गांची हद्द व ROW रस्त्यानुसार वेगवेगळी असल्याने सरसकट निश्चित रुंदी गृहीत धरून अतिक्रमण निष्कासनाची कार्यवाही करू नये. संबंधित महामार्गाचा Final Land Acquisition Notification/Award, महसूल गाव नकाशा, मंजूर Alignment Plan, ROW Plan/Land Schedule, Chainage व Boundary Pillars तसेच संबंधित महामार्ग प्राधिकरणाची अद्ययावत संयुक्त मोजणी यांचा आधार घ्यावा, असेही जिल्हाधिकारी  यांनी स्पष्ट केले.

नांदेड शहरातील अनधिकृत अतिक्रमणे, रस्त्यांवरील अतिक्रमणे व वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणाऱ्या अनधिकृत बाबींवर महानगरपालिका प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी. संबंधित ठिकाणांची पाहणी करून अतिक्रमणधारकांना पूर्वसूचना द्यावी. निर्धारित कालावधीत अतिक्रमणे न काढल्यास नियमानुसार निष्कासनाची कार्यवाही करावी. पार्किंगच्या ठिकाणी निर्माण झालेले अनधिकृत अडथळे दूर करून वाहतुकीसाठी आवश्यक व्यवस्था करावी, असेही निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

अतिक्रमण निष्कासनाची कार्यवाही पारदर्शक, नियमबद्ध व समन्वयाने पूर्ण करून जिल्ह्यातील राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग सुरक्षित, सुरळीत आणि अतिक्रमणमुक्त ठेवण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी पूर्ण क्षमतेने कार्यवाही करावी, असे जिल्हाधिकारी यांनी  स्पष्ट केले.

000000

 #जलसंधारणदिन

#वॉकेथॉन२०२६
#वॉकफॉरवॉटर
#MahaWalkathon
#WalkForWater

वृत्त क्रमांक 

महिला बचत गटांना सुवर्णसंधीः नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पातर्गत

'कृषी औजारे बँक' योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

नांदेड दि. 20 ऑगस्ट :- महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत, जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने राबविण्यात येत असलेल्या 'नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (PoCRA) टप्पा-२' अंतर्गत गावस्तरावरील शेती कामांच्या यांत्रिकीकरणाला गती देण्यासाठी 'कृषी औजारे बँक' ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ घेऊन गावातील महिला बचत गटांनी स्वतःचे उत्पन्न वाढवावे आणि शेतकऱ्यांना माफक दरात सेवा उपलब्ध करून द्यावी, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

 योजनेचे मुख्य उद्देश

अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना महागडी कृषी यंत्रसामग्री खरेदी करणे शक्य नसते. अशा शेतकऱ्यांना गावस्तरावरच पेरणीपासून काढणीपर्यंतची यंत्रे भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देणे, शेतीकामातील महिलांचे कष्ट कमी करणे आणि हवामान बदलाच्या परिस्थितीत शेती अधिक फायदेशीर करणे ही या योजनेची प्रमुख उ‌द्दिष्टे आहेत.

पात्रता आणि अटी

प्रकल्प गावातील उमेद (MSRLM) किंवा माविम (MAVIM) पुरस्कृत महिला बचत गट आणि गाव संघ या योजनेसाठी पात्र आहेत(एक वर्ष पूर्ण असलेला व एका वर्षाचे सनदी लेखापाल यांचेद्वारे लेखा परीक्षण झालेले असावे ज्यामध्ये प्रकल्प रक्कमेच्या ५% उलाढाल व ५% भागभांडवल हवे). बचत गटात वेगवेगळ्या कुटुंबातील किमान १० सदस्य असणे आवश्यक आहे. एका गावातून एकापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास ऑनलाईन लॉटरी पद्धतीने निवड केली जाईल.  ज्या गटांनी यापूर्वी इतर कोणत्याही योजनेतून कृषी औजारे बँकेचा लाभ घेतला आहे, ते या योजनेस पात्र राहणार नाहीत.

अनुदानाचे स्वरूप

या योजनेअंतर्गत कृषी औजारे बँकेसाठी प्रकल्प मूल्याच्या ६० टक्के अनुदान देय आहे('बॅक एंडेड सबसिडी'). अनुदानाची कमाल मर्यादा २४ लाख रुपये इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. ३. २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त प्रकल्प मूल्य असल्यास बँक कर्ज घेणे बंधनकारक आहे.

निवडता येणारी यंत्रे

बचत गट त्यांच्या गावातील पीक पद्धतीनुसार ट्रॅक्टर, बीबीएफ (BBF) यंत्र, बेड मेकर, पेरणी यंत्र, मळणी यंत्र यांसारखी हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानास प्रोत्साहन देणारी औजारे निवडूशकतात. ट्रॅक्टर खरेदी करावयाचा असल्यास त्यासोबत किमान तीन ट्रॅक्टरचलित औजारे खरेदी करणे आवश्यक आहे(टेस्ट रीपोर्ट असणारे).

अर्जाची प्रक्रिया

इच्छुक महिला बचत गटांनी 'FPO-DBT-Portal' या वेब प्लॅटफॉर्म किंवा मोबाईल अॅप्लिकेशनवरून ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे आणि बॅक विवरणपत्र जोडणे अनिवार्य आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 31/8/२०२६ असून अधिक माहितीकरिता आमचे संकेतस्थळ www.ndksp. mahapocra.gov.in ला भेट द्या, असे आवाहन प्रकल्प संचालक आत्मा दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे.

00000

वृत्त क्रमांक 

आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांसाठी सूचना 

सर्व सुविधेसह आवश्यक बॅनर, दरपत्रक, Self Survey अनिवार्य 

नांदेड दि. 20 ऑगस्ट :- जिल्ह्यातील सर्व आपले सरकार सेवा केंद्रांनी शासन निर्देशानुसार सर्व सुविधा पूर्ण करून Self Survey दिनांक 22 ऑगस्ट 2026 पर्यंत करणे अनिवार्य महाराष्ट्र शासनाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाच्या शासन निर्णय 23 जून 2026 नुसार व मुख्यमंत्री कार्यालय यांचे निर्देशान्वये जिल्ह्यातील सर्व आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांनी त्यांच्या केंद्रामध्ये शासनाने निर्धारित केलेल्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देणे, आवश्यक बॅनर व दरपत्रक लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. 

GIS Mapping व Geo-Fencing- प्रत्येक आपले सरकार सेवा केंद्राचे GIS Mapping व 50 मीटर Geo-Fencing करण्यात येणार आहे. मंजूर Geo-Fencing क्षेत्रातूनच केंद्र चालकांना लॉगिन करता येईल. आपले सरकार सेवा केंद्रचालकांनी अद्यापपर्यंत आवश्यक बाबीची पुर्तता केली नाही, असे निदर्शनास आले आहे, अशा केंद्र चालकांना अंतिम संधी म्हणून 22 ऑगस्ट 2026 पर्यंत सर्व पूर्ण करून Self Survey करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे. 

जिल्ह्यातील आपले सरकार सेवा केंद्र एकुण 2 हजार 25 असून नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालय अंतर्गत 676, जिल्हा परिषद अंतर्गत 1 हजार 333, महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायत अंतर्गत 16 आहेत. याप्रमाणे सर्व बाबीं पूर्ण न करणारे केंद्रचालकांचे केंद्र बंद करण्यात येईल याची सर्व केंद्रचालकांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव सेतू समिती नांदेड यांनी केले आहे.

0000

 

वृत्त क्रमांक 

जलसंधारण दिनानिमित्त २१ ऑगस्ट रोजी नांदेडमध्ये  ‘वॉक फॉर वॉटर’ महावॉकथॉन

नांदेड, दि. २०-- माती व जलसंवर्धनाचे महत्त्व जनमानसात रुजविण्यासह जलसंधारणाच्या उपक्रमांमध्ये लोकसहभाग वाढविण्याच्या उद्देशाने २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी जलसंधारण दिनानिमित्त नांदेड येथे ३ किलोमीटर अंतराची ‘वॉक फॉर वॉटर’ महावॉकथॉन आयोजित करण्यात आली आहे.

शासकीय तंत्रनिकेतन मैदान, नांदेड येथे सकाळी ६ वाजता कार्यक्रमास सुरुवात होणार आहे. सकाळी ६ वाजता सहभागींचे आगमन व नोंदणी, ६.१५ वाजता वॉर्म-अप व पूर्वतयारी, ६.४५ वाजता मृद व जलसंधारणाची शपथ आणि ७ वाजता मान्यवरांच्या हस्ते महावॉकथॉनचा शुभारंभ होईल.

सकाळी ७ ते ८ या वेळेत ३ किमी ‘वॉक फॉर वॉटर’ महावॉकथॉन होणार असून, त्यानंतर सांगता समारंभात मान्यवरांचे जलसंधारणविषयक मार्गदर्शन, संदेश तसेच रील स्पर्धेतील विजेत्यांचा गौरव व प्रमाणपत्र वितरण करण्यात येणार आहे.

‘Save Soil, Save Water, Secure Tomorrow’ हा संदेश देत आयोजित करण्यात येणाऱ्या या उपक्रमातून माती व पाण्याचे संवर्धन, जलसंधारणाची गरज आणि त्यातील लोकसहभाग याबाबत व्यापक जनजागृती करण्याचा प्रयत्न आहे.

“पाणी अडवा, पाणी जिरवा, जलयुक्त महाराष्ट्र घडवा” आणि “माती वाचवा – पाणी वाचवा – सुरक्षित भविष्य घडवा” हा संदेश घेऊन होणाऱ्या या महावॉकथॉनमध्ये विद्यार्थी, नागरिक, स्वयंसेवी संस्था आणि जलसंधारणप्रेमींनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

मृद व जलसंधारण विभाग, नांदेड यांच्या पुढाकारातून हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.

*****

लेख

जलसंधारण दिन विशेष

जलसंधारण : जलसमृद्ध, दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचा भक्कम पाया - संजय राठोड मंत्री, मृद व जलसंधारण, महाराष्ट्र शासन

पाणी म्हणजे शेतीचा श्वास आणि विकासाचा आधार आहे. बदलते हवामान आणि घटती भूजल पातळी यामुळे जलसंधारणाचे महत्त्व अधिक अधोरेखित झाले आहे. पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचे जतन करून तो जमिनीत मुरवणे, ही काळाची गरज आहे. जलसंधारणातून मातीला नवजीवन, शेतीला आधार आणि भावी पिढ्यांना सुरक्षित भविष्य देण्याची ताकद आहे.

महाराष्ट्राचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र ३०७.५८ लाख हेक्टर असून, त्यापैकी १७४.७३ लाख हेक्टर क्षेत्र शेतीखाली आहे. राज्यातील सुमारे ८२ टक्के शेती पावसावर अवलंबून असल्याने पावसाच्या पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे संवर्धन करणे ही काळाची गरज बनली आहे. राज्यातील २४१ लाख हेक्टर क्षेत्र पाणलोट विकासासाठी पात्र असून, त्यापैकी १८२.४७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर मृद व जलसंधारणाची विविध कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित क्षेत्रावरही नियोजनबद्ध पद्धतीने कामे सुरू आहेत.

महाराष्ट्र शासनाने जलसंधारणाला विकासाच्या केंद्रस्थानी ठेवून विविध प्रभावी योजना राबविल्या आहेत आणि राबवत आहे. राज्याला जलसुरक्षिततेच्या दिशेने सक्षमपणे पुढे नेण्यासाठी मृद व जलसंधारण विभाग सातत्याने कार्यरत असून जलस्रोतांचे संवर्धन, भूजल पुनर्भरण, विकेंद्रित जलसाठ्यांची निर्मिती आणि शाश्वत जलव्यवस्थापनाला प्राधान्य दिले जात आहे.

जलयुक्त शिवारातून गावांच्या जलसमृद्धीकडे

जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील अनेक गावांमध्ये जलसाठे वाढले, विहिरींच्या पाणीपातळीत सुधारणा झाली आणि संरक्षित सिंचनाला चालना मिळाली. ज्या शेतकऱ्यांना पूर्वी वर्षातून एकच पीक घेता येत होते, अशा अनेक भागांत दुबार पिकांच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. जलसंधारणामुळे निर्माण होणारे संरक्षित सिंचन केवळ शेतीपुरते मर्यादित राहत नाही, तर ग्रामीण बाजारपेठ, रोजगार, दुग्धव्यवसाय आणि लघुउद्योगांनाही चालना देते.

जलयुक्त शिवार अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यातील यशानंतर जलयुक्त शिवार अभियान २.० अंतर्गत राज्यातील ५,८५८ गावांमध्ये सुमारे १.४३ लाखांहून अधिक कामे प्रस्तावित झाली आहेत. त्यापैकी १.२४ लाखांपेक्षा अधिक कामे पूर्ण झाली आहेत. जुलै २०२६ अखेर या अभियानावर २,३०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी खर्च करण्यात आला आहे.

गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार-पाण्यासोबत मातीलाही नवजीवन

‘गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार’ ही योजना पर्यावरण आणि शेती यांचा सुंदर समन्वय साधणारी आहे. धरणातील गाळ काढल्यामुळे पाणीसाठवण क्षमता वाढते, तर तोच सुपीक गाळ शेतात टाकल्यामुळे जमिनीची गुणवत्ता आणि उत्पादन क्षमता सुधारण्यास मदत होते.

२०२३-२४ ते २०२५-२६ या कालावधीत राज्यातील ३,३०५ जलाशयांमधून ९८०.५० लक्ष घनमीटर गाळ काढण्यात आला असून, तो सुमारे १ लाख ९३ हजार एकर क्षेत्रावर पसरविण्यात आला आहे. यासाठी सुमारे ३४५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून, ८१,११४ स.घ.मी. पाणीसाठा पुनर्स्थापित झाला आहे. म्हणजेच जलसंधारण हे शेतीला केवळ पाणी देत नाही, तर जमिनीलाही नवजीवन देते.

भूजल पुनर्भरण-भविष्याच्या जलसुरक्षेची गुरुकिल्ली

भूजल पुनर्भरण हा जलसंधारणाचा अत्यंत महत्वाचा नैसर्गिक फायदा आहे. गेल्या काही दशकांत भूजलाचा मोठ्या प्रमाणावर उपसा झाल्यामुळे अनेक भागांत विहिरी कोरड्या पडणे, बोअरवेलची खोली वाढणे आणि उन्हाळ्यात पाण्याची उपलब्धता कमी होणे अशा समस्या निर्माण झाल्या आहेत. याचा शेतीसोबतच संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होतो.

पावसाचे पाणी योग्य पद्धतीने अडवून जमिनीत मुरविले, तर भूजल पातळी सुधारण्यास मदत होते. ही प्रक्रिया केवळ शेतीसाठी नव्हे, तर पिण्याच्या पाण्याच्या दीर्घकालीन उपलब्धतेसाठीही अत्यंत महत्त्वाची आहे. भविष्यातील गंभीर पाणीटंचाईचे संकट टाळायचे असेल, तर भूजल संवर्धन आणि पुनर्भरणाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागेल.

जलसंधारण म्हणजे पर्यावरणाचेही संवर्धन

जलसंधारणाचा पर्यावरणावरही अत्यंत सकारात्मक परिणाम होतो. एखाद्या भागात पाणी टिकून राहिले, तर तेथील जैवविविधतेला आधार मिळतो. वृक्षसंवर्धनाला चालना मिळते, जमिनीतील ओलावा टिकतो आणि नैसर्गिक परिसंस्था मजबूत होण्यास मदत होते. अनेक ठिकाणी जलसंधारणाच्या कामांनंतर स्थानिक जैवविविधता आणि जलचरांसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाल्याची उदाहरणे दिसून येतात. त्यामुळे जलसंधारण ही केवळ विकासाची योजना नसून निसर्गाशी असलेले आपले नाते अधिक दृढ करण्याची प्रक्रिया आहे.

हवामान बदलाच्या आव्हानाला जलसंधारणाचे उत्तर

आज हवामान बदल हे जगासमोरील सर्वात गंभीर आव्हानांपैकी एक आहे. पावसाचे स्वरूप बदलत आहे. काही दिवसांत अतिवृष्टी आणि त्यानंतर दीर्घ काळ पावसाचा खंड असे चित्र अनेक भागांत दिसून येते. अशा परिस्थितीत केवळ मोठी धरणे किंवा पारंपरिक सिंचन व्यवस्था पुरेशी ठरणार नाही.

गाव पातळीवर पाणी अडवणे, पाणलोट विकास करणे, नैसर्गिक जलमार्ग जिवंत ठेवणे, पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवणे आणि स्थानिक जलस्रोत मजबूत करणे हा शाश्वत मार्ग आहे. हवामान बदल आणि पर्जन्यमानातील अनिश्चिततेचा विचार करून मृद व जलसंधारण विभागाने जलयुक्त शिवार अभियान २.०, गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार आणि लघु सिंचन प्रकल्पांच्या कामांना गती दिली आहे. आवश्यक दुरुस्तीची कामे तातडीने पूर्ण करण्यावरही भर दिला जात आहे.

गुणवत्तापूर्ण कामे आणि कालबद्ध अंमलबजावणी

या सर्व उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाची महत्वपूर्ण भूमिका आहे. विभागाच्या नव्या प्रशासकीय आकृतिबंधाला मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला अधिक गती मिळाली आहे. मंजूर कामे मूळ आराखड्यानुसार आणि निर्धारित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. गुणवत्तापूर्ण कामांसाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात आल्या असून, मालगुजारी तलावांच्या पुनरुज्जीवनासारख्या महत्त्वाच्या उपक्रमांनाही प्राधान्य दिले जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी करून जलसंधारण अधिक परिणामकारक करण्यासाठी विभाग सातत्याने प्रयत्नशील आहे.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून ५.२५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर कामे

केंद्र आणि राज्य शासनाच्या संयुक्त प्रयत्नांतून प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना-पाणलोट विकास घटक २.० अंतर्गत राज्यातील ३० जिल्ह्यांमध्ये १४० प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. या माध्यमातून सुमारे ५.२५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण, नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन आणि शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेला चालना देणारी विविध कामे सुरू आहेत. या योजनेचे एकूण प्रकल्पमूल्य १,२५१.११ कोटी रुपये असून, जुलै २०२६ अखेर सुमारे १,००३ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे.

मालगुजारी तलावांचे पुनरुज्जीवन, सिमेंट बंधारे, पाणलोट विकास, नाला खोलीकरण, भूजल पुनर्भरण आणि लोकसहभागातून राबविण्यात येणाऱ्या जलसंवर्धन उपक्रमांची प्रभावी सांगड घालत महाराष्ट्र जलसुरक्षिततेच्या दिशेने भक्कम वाटचाल करत आहे. नाला खोलीकरणाबरोबरच बांबू लागवडीसारख्या पर्यावरणपूरक उपक्रमांवरही भर देण्यात आला आहे. विदर्भातील मालगुजारी तलावांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. हा दृष्टिकोन केवळ पाणी साठविण्यापुरता मर्यादित नसून जलस्रोतांचे दीर्घकालीन संवर्धन सुनिश्चित करणारा आहे.

जलसंधारण दिनातून राज्यव्यापी लोकचळवळ

महाराष्ट्राच्या जलसंधारण क्षेत्राला दूरदृष्टी आणि व्यापक दिशा देणारे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत सुधाकरराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त मृद व जलसंधारण विभागाच्या वतीने राज्यात १५ ते २१ ऑगस्ट २०२६ दरम्यान ‘जलसंधारण सप्ताह’, तर १५ ऑगस्ट २०२६ ते २६ जानेवारी २०२७ या कालावधीत ‘जलसंधारण अभियान’ राबविण्यात येत आहे.

या अभियानाचा महत्वाचा भाग म्हणून आज २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी महाराष्ट्रातील सर्व ३६ जिल्ह्यांत ‘महा वॉकेथॉन २०२६ — वॉक फॉर वॉटर’ आयोजित करण्यात आली आहे. “माती वाचवा , पाणी जपा , सुरक्षित भविष्य घडवा” हा या अभियानाचा मुख्य संदेश आहे. सर्व जिल्ह्यांत ३ कि.मी. ‘वॉक फॉर वॉटर’ आणि सामूहिक मृद व जलसंधारण शपथ आयोजित करण्यात आली आहे. नागरिक, युवक, विद्यार्थी, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संस्था आणि विविध क्षेत्रांतील नागरिकांना या उपक्रमातून जलसंधारणाच्या लोकचळवळीशी जोडण्याचा प्रयत्न आहे.

युवकांच्या सर्जनशीलतेला व्यासपीठ देत त्यांना या लोकचळवळीशी डिजिटल माध्यमातून जोडण्यासाठी ‘रील चॅलेंज’ स्पर्धेचेही आयोजन करण्यात आले. माती संवर्धन, पाणी बचत, पावसाच्या पाण्याचे संकलन, पाणलोट विकास आणि जलसंधारणाच्या नाविन्यपूर्ण कल्पना समाजापर्यंत पोहोचविण्यासाठी युवकांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

प्रत्येक थेंब जपूया, महाराष्ट्र जलसमृद्ध करूया

जलसंधारण ही केवळ शासनाची योजना नाही, तर शासन आणि समाजाच्या सामूहिक सहभागातून यशस्वी होणारी लोकचळवळ आहे. शासन योजना आखू शकते, निधी उपलब्ध करून देऊ शकते, जलसंधारणाची कामे उभी करू शकते; पण त्या जलस्रोतांचे संवर्धन आणि पाण्याचा जबाबदारीने वापर करण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग आवश्यक आहे.

शासनाचे दूरदृष्टीचे धोरण, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रभावी नेतृत्व, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांचे सहकार्य, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांच्या बळावर जलसमृद्ध, दुष्काळमुक्त आणि शाश्वत महाराष्ट्र घडविण्याचा आपला संकल्प अधिक दृढ होत आहे.

जलसंधारण दिन हा केवळ एका दिवसाचा उत्सव ठरू नये. तो प्रत्येक नागरिकाच्या दैनंदिन जीवनातील संकल्प बनला पाहिजे. घरातील पाणी असो, शेतातील पाणी असो किंवा गावातील जलस्रोत-प्रत्येक थेंब जपणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे.

चला, जलसंधारण दिनानिमित्त आपण सर्वजण संकल्प करूया—

पाणी अडवूया… पाणी जिरवूया…

माती वाचवूया… पाणी जपूया…

आणि जलसमृद्ध, दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र घडवूया!

0000

#महावॉकेथॉन२०२६

#जलसंधारण

#राज्यस्तरीयअभियान

#पाणीवाचवा

#पाणीअडवापाणीजिरवा

#मृदवजलसंधारण

#महाराष्ट्रशासन

#MahaGovt

#SaveWater #SaveSoil

#SecureTomorrow

वृत्त क्रमांक 

'माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव' मोहिमेला लोकचळवळ बनवा ;

राज्यस्तरीय समन्वय समितीचे नांदेड जिल्ह्यात आवाहन 

हदगाव व अर्धापूर तालुक्यातील आरोग्य संस्था आणि ग्रामपंचायतींना भेटी ; उद्दिष्टपूर्तीचा घेतला आढावा 

नांदेड दि. 20 ऑक्टोबर :- 'माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव' या अभियानांतर्गत निश्चित केलेली सर्व उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित आणि जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, अशा सूचना राज्यस्तरीय समन्वय समितीच्या अधिकाऱ्यांनी नांदेड जिल्हा दौऱ्यात दिल्या. शासनाच्या योजना तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी या अभियानाला लोकचळवळीचे स्वरूप देण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले. 

निमगाव आणि मालेगाव आरोग्य केंद्रात आढावा

या अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यस्तरावरून आलेल्या समन्वय समितीने हदगाव तालुक्यातील निमगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथे भेट देऊन आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर अर्धापूर तालुक्यातील मालेगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्राला (PHC) भेट देऊन 'माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव' या संपूर्ण विषयावर सविस्तर चर्चा केली. शासनाच्या विविध आरोग्य योजनांची माहिती प्रत्येक घरातील जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी व्यापक प्रमाणात जनजागृती करावी, असे निर्देश अधिकाऱ्यांनी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना दिले. 

मालेगाव ग्रामपंचायतीत सदस्यांशी संवाद

आरोग्य केंद्राच्या पाहणीनंतर अधिकाऱ्यांनी मालेगाव येथील ग्रामपंचायतीला भेट दिली. यावेळी सरपंच, ग्रामविकास अधिकारी आणि उपस्थित सदस्य व ग्रामस्थांशी त्यांनी थेट संवाद साधला. गावात आरोग्यासाठी पूरक वातावरणनिर्मितीवर भर दिला पाहिजे आणि यासाठी ग्रामस्तरीय समित्यांच्या बैठका नियमितपणे झाल्या पाहिजेत, यावर अधिकाऱ्यांनी विशेष मार्गदर्शन केले. 

मान्यवरांची उपस्थिती

या पाहणी दौऱ्यात आणि आढावा बैठकीसाठी राज्य स्तरावरून एक्झिक्युटिव्ह पी.एम.यू. (PMU) हिमानी झोपे आणि एक्झिक्युटिव्ह पी.एम.यू. श्री. संतोष भुजबळ उपस्थित होते. तसेच, जिल्हा स्तरावरून जिल्हा विस्तार व माध्यम अधिकारी श्रीमती रेणुका दराडे आणि पी.एच.एन. (PHN) श्रीमती वैशाली बिरळीकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. 

यावेळी हदगाव तालुक्याचे तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. मुरमुरे, प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या डॉ. स्मिता चाबरेकर, अर्धापूर तालुक्याचे तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. सुनील दासरे, प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे डॉ. सावंत, मालेगाव ग्रामपंचायतीचे सरपंच मारोतराव बुटे, ग्रामपंचायत अधिकारी श्री. पतरे यांच्याशी समन्वय समितीने संवाद साधला. या प्रसंगी स्थानिक अधिकारी, कर्मचारी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

000000

 

वृत्त क्रमांक 

फेब्रुवारी-मार्च 2027 मधील दहावी परीक्षेचे अर्ज सादर करण्याबाबत सूचना    

नांदेड दि. 20 ऑगस्ट :- महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.10 वी) फेब्रुवारी-मार्च 2027 परीक्षेस प्रविष्ट होऊ इच्छिणाऱ्या नियमित विद्यार्थ्यांची परी​क्षेची आवेदनपत्रे UDISE + मधील PEN-ID वरून ऑनलाईन पध्दतीने त्यांचे शाळा प्रमुखांमार्फत भरावयाची आहेत. 

तसेच पुनर्परिक्षार्थी, नावनोंदणी प्रमाणपत्र (Enrollment Certificate) प्राप्त झालेले खाजगी विद्यार्थी (Private Candidate), श्रेणीसुधार योजनेअंतर्गत व तुरळक विषय घेवून प्रविष्ट होणारे विद्यार्थी, ITI (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेद्वारे Transfer of Credit घेणारे विद्यार्थी) चे विषय घेऊन प्रविष्ट होऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांची परीक्षेची आवेदनपत्रे www.mahahsscboard.in या संकेतस्थळावरुन ऑनलाईन पध्दतीने त्यांच्या शाळा प्रमुखांमार्फत भरावयाची असून त्यांच्या तारखा व तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. 

नियमित शुल्क प्रकारात माध्यमिक शाळांनी नियमित विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्रे UDISE + मधील PEN-ID वरुन ऑनलाईन पध्दतीने भरावयाच्या तारखा तसेच पुनर्परिक्षार्थी, नाव नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले खाजगी विद्यार्थी, श्रेणीसुधार योजनेअंतर्गत व तुरळक विषय घेऊन प्रविष्ट होणारे तसेच आयटीआय (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेद्वारे Transfer of Credit घेणारे विद्यार्थी) विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरावयाची मुदत बुधवार 19 ऑगस्ट ते शनिवार 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत तर माध्यमिक शाळांनी विहित पद्धतीने शुल्क भरावयाच्या मुदत सोमवार 31 ऑगस्ट ते शनिवार 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत आहे. 

विलंब शुल्क रविवार 1 नोव्हेंबर 2026 ते रविवार 15 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत तर माध्यमिक शाळांनी विहित पद्धतीने शुल्क भरावण्यासाठी रविवार 1 ते 15 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत मुदत राहील. 

अतिविलंब शुल्क सोमवार 16 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर 2026 आहे. प्रति विद्यार्थी प्रती दिन रु. 50 प्रमाणे सोमवार 16 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत माध्यमिक शाळांनी विहित पद्धतीने शुल्क भरावयाची आहे. 

माध्यमिक शाळांनी शुल्क पावती, विद्यार्थ्यांच्या प्रिलिस्ट विभागीय मंडळाकडे जमा करावयाची मुदत सोमवार 7 डिसेंबर 2026 पर्यंत राहील. 

सर्व माध्यमिक शाळांनी आवेदनपत्रे भरण्यापूर्वी School Profile मध्ये शाळा, संस्था, मान्यताप्राप्त विषय, शिक्षक याबाबतची योग्य माहिती भरुन मंडळाकडे पाठविणे आवश्यक आहे. सर्व विद्यार्थ्यांची अर्ज भरुन सबमिट केल्यानंतर आवेदनपत्रे भरावयाच्या कालावधीमध्ये माध्यमिक शाळांच्या लॉगिन मधून Pre-List उपलब्ध करुन दिलेली असेल, माध्यमिक शाळांनी त्याची प्रिंट काढून विद्यार्थ्यांमार्फत अर्जात नमूद केलेली सर्व माहिती जनरल रजिस्टरनुसार पडताळून ती अचूक असल्याची खात्री करावी. सदर प्रिलिस्टवर माहितीची खात्री केल्याबाबत संबंधित विद्यार्थ्यांची स्वाक्षरी घ्यावी. त्याचप्रमाणे पडताळणी केल्याबाबत मुख्याध्यापक यांनी प्रिलिस्टच्या प्रत्येक पानावर शिक्क्यासह स्वाक्षरी करावी. 

इ. 10 वी परीक्षेची आवेदनपत्रे ही ऑनलाईन पध्दतीने स्विकारण्यात येणार असल्याने विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्रे त्यांच्या माध्यमिक शाळेमार्फत भरावी. सर्व माध्यमिक शाळेतील मुख्याध्यापक यांनी ऑनलाईन आवेदनपत्रे भरण्यासाठी पुढील महत्त्वाच्या बाबी विचारात घेणे आवश्यक आहे.

माध्यमिक शाळांना नियमित विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन आवेदनपत्रे UDISE + मधील PEN-ID वरून भरण्याची सोय उपलब्ध करून दिलेली आहे. UDISE + मध्ये विद्यार्थ्यांची नोंद नसल्यास संपूर्ण माहिती भरून आवेदनपत्रे सादर करता येईल. 

पुनर्परिक्षार्थी, नावनोंदणी प्रमाणपत्र झालेले खाजगी विद्यार्थी, श्रेणीसुधार व तुरळक विषय घेऊन परीक्षेस प्रविष्ट होणारे विद्यार्थी, आयटीआय (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेद्वारे Transfer of Credit घेणारे विद्यार्थी) विद्यार्थी यांची माहिती UDISE + मध्ये नसल्याने सदर विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्रे प्रचलित पध्दतीने निश्चित केलेल्या तारखांना ऑनलाईन पध्दतीने भरावयाची आहेत. 

कौशल्य सेतू अभियानाचे Transfer of Credit मागणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी देखील ऑनलाईन पध्दतीने आवेदनपत्र भरुन विषया समोर Transfer of Credit ची नोंद करावी. याशिवाय संबंधित विद्यार्थ्यांनी प्रचलित पध्दतीने आवेदनपत्र व आवश्यक कागदपत्रे यांची हार्ड कॉपी विभागीय मंडळात जमा करावी. 

ज्या विद्यार्थ्यांचा APPAR-ID उपलब्ध आहे त्याची नोंद आवेदनपत्र भरताना करण्यात यावी. सर्व माध्यमिक शाळांनी वेबसाईटद्वारे ठराविक संख्येने विद्यार्थ्यांची निवड करून एकत्रित रक्कमेचा एसबीआय बँकेच्या ऑनलाईन पेमेंट गेटवेद्वारे अचूक रक्कमेचा भरणा करावा व चलनाची प्रत व Pre-list विहित मुदतीमध्ये विभागीय मंडळास जमा करावी. रक्कम जमा केल्यानंतर त्या चलनामध्ये समाविष्ट सर्व विद्यार्थ्याच्या application status मध्ये Draft चा Send to Board व Payment status मध्ये Not Paid चा Paid असा बदल आला आहे का याची खातरजमा करावी. अशा Send to Board व "Paid" Status प्राप्त झालेली आवेदनपत्रे मंडळास प्राप्त झाले असे गृहीत धरून त्याबाबत पुढील कार्यवाही करण्यात येईल व उर्वरित आवेदनपत्रे Draft Mode मध्येच राहतील व त्याबाबत कोणतीही कार्यवाही होणार नाही. यापूर्वी वापरात असणाऱ्या बँकाच्या जुन्या चलनाचा वापर करण्यात येऊ नये. त्याचप्रमाणे मंडळात रोख स्वरूपात शुल्क स्विकारले जाणार नाही. 

अर्जातील फोटोच्या सविस्तर सूचना  

परीक्षेसाठी फोटो अपलोड करताना व्यावसायिकरित्या काढलेला रंगीत पासपोर्ट फोटो आवश्यक आहे. फाईलचे स्वरूप JPG असावे आणि आकार 25 KB ते 40 KB च्या दरम्यान असावा (जास्तीत जास्त 40 KB पर्यंत), फोटो गेल्या 6 महिन्यांत काढलेला असावा. 

छायाचित्रासाठी महत्त्वाचे नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे

स्वरूप आणि गुणवत्ता: फोटो हाय-क्वालिटी आणि स्पष्ट रंगाचा असावा. फोटोचा पार्श्वभाग (Background) पांढरा किंवा साध्या रंगाचा असावा. विद्यार्थ्यांचे स्वरूप : विद्यार्थ्यांचा चेहरा स्पष्ट आणि समोर असावा. दोन्ही डोळे आणि कान उघडे असावेत. चेहरा पूर्णपणे दिसत असावा (चेहऱ्यावर केस किंवा मास्क नसावा). विद्यार्थ्याने शक्यतो अधिकृत शालेय गणवेश घातलेला असावा. जर विद्यार्थी चष्मा लावत असेल, तर डोळ्यांवर प्रकाश पडून फोटो खराब होणार नाही याची काळजी घ्यावी. 

तंत्रज्ञानाची माहिती

फोटो JPEG (.jpg) फॉरमॅटमध्ये सेव्ह केलेला असावा. इतर फॉरमॅट मधील (.PNG, BMP) फाईल .JPG म्हणून RENAME करू नये. फाईलचा आकार 25 KB ते 40 KB दरम्यान असावा.आवेदनपत्रे मंडळाकडे पाठविल्यानंतर व प्रवेशपत्रे तयार झाल्यानंतर कोणताही फोटो बदलता येणार नाही. 

आवेदनपत्रामध्ये विद्यार्थ्यांच्या नावात, जन्मतारखेमध्ये असंख्य त्रुटी आढळतात. त्यामुळे Prelist वर अथवा आवेदनपत्राच्या Print out वर विद्यार्थ्यांची, पालकांची स्वाक्षरी घ्यावी. आवेदनपत्रातील चुका टाळण्यासाठी माध्यमिक शाळांनी अनेक दुय्यम लॉगिन, शाळेच्या मेन लॉगिनमध्ये तयार करून कॉम्युटर लॅबमध्ये विद्यार्थ्यांमार्फत आवेदनपत्रे भरून मुख्य लॉगिनद्वारे त्याची तपासणी करावी. माध्यमिक शाळांनी सादर केलेली सर्व आवेदनपत्राचे विहित परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय संबंधितांची प्रवेशपत्रे उपलब्ध करून दिली जाणार नाहीत. आवेदनपत्रे सादर करण्याच्या तारखांना मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. याची सर्व संबंधितांनी नोंद घेण्यात यावी, असे आवाहन लातूर विभागीय मंडळ विभागीय सचिव अनुपत्र भंडारी यांनी केले आहे.

**********