मराठा आरक्षणासंदर्भात उच्चस्तरीय समितीची आज महत्त्वाची बैठक

कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करण्यासह प्रलंबित प्रश्नांवर होणार सविस्तर चर्चा

छत्रपती संभाजीनगर, दि. ८ (विमाका) : मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने निर्माण झालेल्या विविध बाबींचा आढावा घेऊन कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपद्धतीतील त्रुटी व अडचणींचे निराकरण, प्रलंबित प्रश्नांचा निपटारा तसेच आवश्यक उपाययोजनांबाबत चर्चा करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक उद्या, दि. ९ सप्टेंबर रोजी सकाळी ९.३० वाजता छत्रपती संभाजीनगर येथील स्मार्ट सिटी कार्यालयात आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत क्षेत्रीय स्तरावरील विविध बाबींचा सखोल आढावा घेऊन पुढील कार्यवाहीची दिशा निश्चित करण्यात येणार असल्याची माहिती उद्योग व मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी आज येथे दिली.

आज विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात उद्योग व मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन मराठा आरक्षणासंदर्भातील विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील, विभागातील सातही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक तसेच सर्व उपविभागीय अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

आमदार प्रसाद लाड, विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत, विशेष पोलीस महानिरीक्षक वीरेंद्र मिश्र, जालना जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल, छत्रपती संभाजीनगरचे पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार, जालना पोलीस अधीक्षक तेगबीर सिंह संधू, सहआयुक्त मंजुषा मिसकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित होते.

बैठकीत मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीसह इतर संलग्न बाबींचा सखोल आढावा घेण्यात आला. क्षेत्रीय स्तरावरील विविध बाबी, उपलब्ध माहिती, नोंदी तसेच संबंधित प्रक्रियेतील अडचणी याबाबतही चर्चा करण्यात आली.

दि. ९ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीस मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून उद्योग व मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत, आमदार प्रसाद लाड, समितीचे सदस्य, विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, सर्व पोलीस अधीक्षक तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकारी आणि सर्व जिल्ह्यांतील जात पडताळणी समित्यांचे अध्यक्ष उपस्थित राहणार आहेत.

कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपद्धतीचा आढावा, त्यातील त्रुटी व अडचणींचे निराकरण, प्रलंबित प्रश्नांचा निपटारा तसेच आवश्यक उपाययोजनांबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात येणार आहे.

दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर व्यापक चर्चा होण्यासाठी या विषयाचा अभ्यास असलेले अभ्यासक तसेच आंदोलनाशी संबंधित अभ्यासकांनी बैठकीत सहभागी होऊन समितीसमोर आपली भूमिका व सूचना मांडाव्यात, असे आवाहन उद्योग व मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी केले आहे.

******* 

 ‘नर्व्ह कंडक्शन स्टडीज’मुळे न्यूरोलॉजिकल आजारांचे अचूक निदान शक्य- अधिष्ठाता डॉ. सुधीर देशमुख

• रुग्णसेवेत या तंत्रज्ञानाचा प्रभावी उपयोग करण्याचे आवाहन

नांदेड (जिमाका), दि. 8 : न्यूरोलॉजिकल आजारांचे वेळेत व अचूक निदान करून रुग्णांना योग्य उपचार उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘नर्व्ह कंडक्शन स्टडीज’ हे अत्यंत उपयुक्त तंत्रज्ञान आहे. ही चाचणी केवळ सैद्धांतिक संकल्पना नसून आधुनिक चिकित्साशास्त्रातील महत्त्वाचा आधार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी या तंत्रज्ञानाचे व्यावहारिक ज्ञान आत्मसात करावे, असे आवाहन डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. सुधीर देशमुख यांनी केले.

डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, विष्णुपुरी, नांदेड येथील शरीरक्रियाशास्त्र विभागाच्या वतीने ‘Demystifying Nerve Conduction Studies’ या विषयावर दि. 5 सप्टेंबर 2026 रोजी सातत्यपूर्ण वैद्यकीय शिक्षण (CME) कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन अधिष्ठाता डॉ. सुधीर देशमुख यांच्या हस्ते झाले.

या कार्यक्रमास मुंबई येथील ज्येष्ठ न्यूरोफिजिओलॉजिस्ट डॉ. आर्थिका श्रीनिवासन तसेच नांदेड येथील सल्लागार न्यूरोफिजिओलॉजिस्ट डॉ. मयुरा धोंडे प्रमुख वक्ते म्हणून उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी शरीरक्रियाशास्त्र विभागाच्या प्राध्यापक तथा विभागप्रमुख डॉ. वंदना भारतराव दुधमल यांनी प्रास्ताविक करून कार्यक्रमाची रूपरेषा स्पष्ट केली.

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या संचालक डॉ. पल्लवी सापळे यांनी भ्रमणध्वनीद्वारे आयोजकांना शुभेच्छा दिल्या. तसेच संदेशाद्वारे त्यांनी या CME कार्यक्रमामुळे सैद्धांतिक ज्ञान आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांमधील दरी भरून काढण्यासाठी उत्कृष्ट व्यासपीठ उपलब्ध होईल, असे नमूद केले.

अधिष्ठाता डॉ. सुधीर देशमुख यांनी सांगितले की, नर्व्ह कंडक्शन स्टडी ही क्लिनिकल न्यूरोलॉजीचा महत्त्वपूर्ण आधार आहे. विद्यार्थ्यांनी केवळ सैद्धांतिक ज्ञान न घेता नर्व्ह कंडक्शन कसे मोजले जाते, त्यातून प्राप्त होणारे आलेख कसे वाचायचे आणि त्याचे चिकित्सकीय विश्लेषण कसे करायचे, याचे प्रत्यक्ष ज्ञान मिळविणे आवश्यक आहे.

नर्व्ह कंडक्शन स्टडीजच्या अचूक विश्लेषणातून महत्त्वपूर्ण वैद्यकीय माहिती मिळू शकते. यामुळे प्राध्यापक व संशोधकांना संशोधनाच्या नव्या दिशा उपलब्ध होण्यास मदत होईल. विशेषतः न्यूरोपॅथी, अर्धांगवायू, गिलियन-बॅरे सिंड्रोम (GBS) आणि मधुमेहजन्य न्यूरोपॅथी यांसारख्या आजारांचे वेळेत व अचूक निदान करण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचे महत्त्व मोठे आहे. अचूक निदानामुळे रुग्णांना वेळेत उपचार मिळून न्यूरोलॉजिकल आजारांमुळे होणारे अपंगत्व कमी करण्यास तसेच रुग्णांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

महाविद्यालयात प्रथमच नर्व्ह कंडक्शन स्टडीज (NCV Studies) सेवा सुरू केल्याबद्दल डॉ. देशमुख यांनी शरीरक्रियाशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. वंदना भारतराव दुधमल व विभागातील शिक्षकवृंदांचे अभिनंदन करून पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या.

प्रमुख वक्ते डॉ. आर्थिका श्रीनिवासन व डॉ. मयुरा धोंडे यांनी ‘Demystifying Nerve Conduction Studies’ या विषयावर सखोल मार्गदर्शन केले. नर्व्ह कंडक्शन स्टडीजची मूलभूत तत्त्वे, मोटर व सेन्सरी नर्व्ह स्टडीज, एफ-वेव्ह, एच-रिफ्लेक्स आणि लेट रिस्पॉन्सेस यांसह विविध बाबींचे प्रात्यक्षिक व चिकित्सकीय महत्त्व त्यांनी स्पष्ट केले. विविध वैद्यकीय प्रकरणांच्या अभ्यासाच्या माध्यमातून विषयाचे व्यावहारिक पैलूही उपस्थितांना समजावून सांगण्यात आले.

कार्यक्रमास उपअधिष्ठाता डॉ. हेमंत गोडबोले, डॉ. शितल राठोड, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. विजय कापसे, तसेच डॉ. राजेश अंबुलगेकर, डॉ. संजय मोरे, डॉ. मुकुंद कुलकर्णी, डॉ. मसरत फिरदोस, डॉ. उद्धव माने, डॉ. सीमा टाकरस, डॉ. मुजतबा नौशिन, डॉ. अनुब्रता मुखर्जी यांच्यासह शरीरक्रियाशास्त्र विभागातील शिक्षकवृंद उपस्थित होते.

जनऔषधशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक तथा विभागप्रमुख डॉ. ईनामदार यांनी कार्यक्रमासाठी व्याख्यान सभागृह उपलब्ध करून दिले. यावेळी डॉ. एम. ए. समीर, डॉ. वैष्णवी कुलकर्णी, डॉ. अनिल देगांवकर, डॉ. राजेश हनमंते, डॉ. अमित पंचमहालकर, डॉ. उबेदुल्ला खान, डॉ. जे. बी. देशमुख, डॉ. पंकज कदम तसेच प्रशासकीय अधिकारी संजय वाकडे उपस्थित होते.

या सीएमई कार्यक्रमात पदवीपूर्व व पदव्युत्तर विद्यार्थी तसेच शिक्षकवर्गाने उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉ. श्वेता कदम व डॉ. इंशा शिद्रा यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन डॉ. मुकुंद कुलकर्णी यांनी केले.

कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी डॉ. अनिरुद्ध मुनेश्वर, डॉ. दीपक वर्मा, डॉ. सीमा रघुवंशी, डॉ. यशस मुनेश्वर, डॉ. ओमकारेश्वर सावंत, जळबा इंगोले, मनमथ हिंगमिरे, मारोती लुटे, श्रीमती फुलकली चिंडालिया, श्रीमती बबीता लोट, आकाश भालेराव तसेच शरीरक्रियाशास्त्र विभागातील कर्मचारी आणि छायाचित्रकार रवी हिवाळे यांनी परिश्रम घेतले.

******* 

 भरती परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी नांदेड जिल्ह्यातून सूचना व अभिप्राय आमंत्रित

विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षा परीक्षार्थी, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था, लोकप्रतिनिधी व नागरिकांनी सहभागी होण्याचे आवाहन

नांदेड, दि. ८ (जिमाका) : राज्यातील शासकीय भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह व उमेदवाराभिमुख करण्यासह परीक्षांमधील गैरप्रकारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी परीक्षा पद्धतीत आवश्यक सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने सूचना व अभिप्राय मागविण्यात येत आहेत. छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी विभागातील विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षा परीक्षार्थी, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था, कोचिंग क्लासेस, अभ्यासिका चालक, लोकप्रतिनिधी व नागरिकांनी या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन केले आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने राज्यातील शासकीय भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक व विश्वासार्ह करण्यासाठी तसेच गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत केली आहे. समितीच्या कार्यकक्षेनुसार राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागातील विद्यार्थी, उमेदवार, शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच संबंधित हितधारकांशी चर्चा करून परीक्षा पद्धतीतील सुधारणांसाठी सूचना व अभिप्राय प्राप्त करून घेतले जाणार आहेत.

या समितीचे अध्यक्ष व सदस्य दि. २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी १०.३० वाजता स्मार्टसिटी कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर येथे कामकाजाच्या अनुषंगाने भेट देणार आहेत. त्यापूर्वी छत्रपती संभाजीनगर विभागातील नांदेड जिल्ह्यातील नागरिकांकडून सूचना व अभिप्राय प्राप्त करून घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड येथे विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. हा विशेष कक्ष दि. ९ सप्टेंबर २०२६ पासून दि. १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत दररोज सकाळी १० ते सायंकाळी ६ या वेळेत कार्यरत राहणार आहे.

भरती परीक्षा पद्धत अधिक सक्षम, पारदर्शक, सुरक्षित व उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी संबंधित घटकांनी आपल्या सूचना, शिफारशी, हरकती व निवेदने प्रत्यक्ष अथवा ई-मेलद्वारे सादर करावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. यासाठी नोडल अधिकारी म्हणून निवासी उपजिल्हाधिकारी, यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडे प्रत्यक्ष सादर करण्याचे ठिकाण हे  जिल्हाधिकारी कार्यालय येथील विशेष कक्ष असून, csn-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in या ई-मेलवर दि. ९ ते १८ सप्टेंबर २०२६ दरम्यान  सकाळी १० ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत सादर कराव्यात. ज्या नागरिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विशेष कक्षात प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य नसेल, त्यांनी आपले लेखी अभिप्राय वरील ई-मेलवर विहित मुदतीत पाठवावेत.

या प्रमुख विषयांवर सूचना व अभिप्राय अपेक्षित आहेत

 वि‌द्यमान परीक्षा प्रणालीचा आढावाः राज्य शासनाचे विविध विभाग, प्राधिकरणे व परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांच्या सध्याच्या परीक्षा पद्धती व कार्यपद्धतीबाबत अभिप्राय.

 पारदर्शकता व सुरक्षितता उपायः परीक्षा अधिक सुरक्षित, विश्वासार्ह, निष्पक्ष आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी आवश्यक सर्वकष उपाययोजना,

 प्रश्नपत्रिका ते निकाल प्रक्रियाः प्रश्नपत्रिका तयार करणे, मॉडरेशन, डिजिटल अथवा मुद्रित वितरण, गोपनीय वाहतूक, परीक्षा केंद्रांचे व्यवस्थापन, प्रतिसाद नोंदणी, मूल्यांकन व निकाल प्रक्रियेतील सुरक्षा.

 माहिती तंत्रज्ञानाचा वापरः डिजिटल प्रणाली, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, प्रवेश नियंत्रण, ऑडिट ट्रेल्स व सीसीटीव्ही देखरेख यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर.

 गैरप्रकारांना प्रतिबंध: पेपरफुटी, गोपनीयतेचा भंग, तोतया उमेदवार, संगनमत व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा गैरवापर रोखण्यासाठी कडक प्रतिबंधात्मक उपाय व उत्तरदायित्व निश्चित करणे, उत्कृष्ट पद्धतीचा अभ्यासः इतर राज्यांतील अथवा देशांतील यशस्वी, आधुनिक व सुरक्षित परीक्षा प्रणालींचा अभ्यास करून त्या राज्यात लागू करणे.

 परीक्षा केंद्रांसाठी किमान मानकेः परीक्षा केंद्रांची निवड, पायाभूत सुविधा, सुरक्षितता, मनुष्यबळ व कार्यसज्जतेबाबत किमान मानके ठरविणे.

 संस्थात्मक समन्वयः जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस यंत्रणा, शिक्षण विभाग व परीक्षा संस्था यांच्यात प्रभावी समन्वयाची चौकट निर्माण करणे,

 तक्रार निवारण प्रणाली: उमेदवारांसाठी जलद व पारदर्शक तक्रार निवारण व्यवस्था उभारुन परीक्षा प्रक्रियेवरील विश्वास अधिक दृढ करणे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्राप्त होणाऱ्या सर्व सूचना व अभिप्रायांचे संकलन करून ते शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीकडे सादर केले जाईल. ही समिती या शिफारर्शीचा सखोल अभ्यास करून राज्य शासनास आपला सर्वसमावेशक अंतिम अहवाल सादर करणार आहे.राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षा परीक्षार्थीच्या भवितव्याशी निगडित असलेल्या या प्रक्रियेत छत्रपती संभाजीनगर विभागातील सर्व नागरिक, अभ्यासक व संस्थांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

******* 

 विशेष सखोल पुनरिक्षणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात दावे-हरकतींची अचूक पडताळणी करा- जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले

• एकही पात्र मतदार वंचित राहणार नाही आणि अपात्र मतदार मतदार यादीत राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे जिल्हाधिकारी श्री. कर्डिले यांचे निर्देश

• विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रमाबाबत मतदार नोंदणी अधिकारी, सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी यांना दिले प्रशिक्षण

नांदेड (जिमाका), दि. 8 : विशेष सखोल पुनरिक्षण (SIR) कार्यक्रमांतर्गत दुसऱ्या टप्प्यातील कामास सुरुवात झाली आहे. या टप्प्यात मतदारांकडून प्राप्त होणारे दावे व हरकती यांची काटेकोरपणे पडताळणी करून त्यांचा नियमानुसार तातडीने निपटारा करावा. जिल्ह्यातील एकही पात्र मतदार मतदार यादीपासून वंचित राहणार नाही, तसेच अपात्र अथवा चुकीची नोंद असलेला मतदार यादीत राहणार नाही, यासाठी सर्व मतदार नोंदणी अधिकारी व सहायक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी अचूक व काळजीपूर्वक काम करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात जिल्ह्यातील मतदार नोंदणी अधिकारी व सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी यांच्यासाठी विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामकाजाबाबत प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले मार्गदर्शन करत होते. 

यावेळी सहायक जिल्हाधिकारी बी. सरवनन, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी राजकुमार माने, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) हणमंत कोळेकर यांच्यासह सर्व उपविभागीय अधिकारी तथा मतदार नोंदणी अधिकारी यांची व्यासपीठावर उपस्थिती होती.

विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रमांतर्गत पहिल्या टप्प्याचे काम यशस्वीपणे पूर्ण केल्याबद्दल जिल्हाधिकारी श्री. कर्डिले यांनी संबंधित अधिकारी, पर्यवेक्षक व बीएलओ यांचे अभिनंदन केले. जुन्या मतदार यादीतून एखादा पात्र मतदार चुकीने वगळला गेला असल्यास त्‍या मतदाराकडून फॉर्म नं 6 भरून घेण्‍यात यावी आणि त्याची योग्य पडताळणी करून नियमानुसार निर्णय घ्यावा. ‘एकही पात्र मतदार वंचित राहणार नाही आणि अपात्र मतदार मतदार यादीत राहणार नाही’ याची खात्री करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

यावेळी मार्गदर्शन करताना जिल्हाधिकारी श्री. कर्डिले म्हणाले की, बीएलओच्या पंचनाम्याच्या आधारे अनेक त्रुटींची दुरुस्ती करणे शक्य आहे. संबंधित मतदारांना व्हॉट्सॲपद्वारे किंवा प्रत्यक्ष नोटीस देऊन आवश्यकतेनुसार सुनावणी घ्यावी. दावे व हरकतींची सुनावणी घेताना प्रत्येक प्रकरणाची काळजीपूर्वक तपासणी करावी. मतदार यादी अधिकाधिक अचूक करण्यासाठी योग्य नियोजन करून निर्धारित वेळेत काम पूर्ण करावे. 

फॉर्म क्रमांक 7 व 8 बाबत निर्णय घेताना विशेष दक्षता घेण्याचे निर्देश जिल्‍हाधिकारी यांनी दिले तसेच सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी निहाय सुनावणी बाबतचे अचूक नियोजन करण्यात यावे त्याचप्रमाणे सर्व मतदार नोंदणी अधिकारी यांनी त्यांच्या स्तरावर संबंधित सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी, पर्यवेक्षक व बीएलओ यांना आवश्यक ते प्रशिक्षण देण्यात यावे  तसेच राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनाही या प्रक्रियेबाबत अवगत करावे, असे त्यांनी सांगितले. पुनरिक्षणाच्या प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता अथवा गंभीर स्वरूपाची चूक आढळल्यास नियमानुसार कठोर कारवाई करून आवश्यकतेनुसार एफआयआर दाखल करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

नवीन मतदार नोंदणीवरही विशेष लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी श्री. कर्डिले यांनी दिल्या. मतदार नोंदणीपासून वंचित राहिलेल्या पात्र नागरिकांची माहिती घेऊन त्यांचेकडून फॉर्म नं. 6 चे अर्ज भरून घ्यावेत. मतदार यादी अधिकाधिक अचूक व अद्ययावत करण्याच्या दृष्टीने क्षेत्रीय पातळीवर प्रभावी नियोजन करून कामाची गती वाढवावी आणि सदरच्‍या कामकाजामध्‍ये अचुकता व पारदर्शकता ठेवावी, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) हणमंत कोळेकर यांनी मतदार नोंदणी अधिकारी, सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी व बीएलओ यांनी दुसऱ्या टप्प्यात करावयाच्या कामकाजाबाबत तसेच दावे व हरकती स्वीकारणे, त्यांची पडताळणी करणे, आवश्यकतेनुसार सुनावणी घेणे, प्राप्त दावे व हरकतींचा नियमानुसार निपटारा करणे तसेच मतदार यादी अचूक करण्याच्या प्रक्रियेचे सविस्‍तर सादरीकरणद्वारे प्रशिक्षण दिले. तसेच प्रशिक्षणादरम्यान उपस्थित अधिकाऱ्यांनी विचारलेल्या विविध शंकांचेही निरसन करण्यात आले.

जिल्ह्यातील सर्व मतदार नोंदणी अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी तथा तहसीलदार आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी या प्रशिक्षणास मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

******* 

 भरती परीक्षा पद्धतीत सुधारणांसाठी छत्रपती संभाजीनगर विभागातून सूचना आणि अभिप्राय नोंदवण्याचे विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांचे आवाहन

▪️सूचना आणि अभिप्राय संकलित करण्यासाठी मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष कक्ष

लातूर, दि. ०७ (विमाका) : राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने राज्यातील शासकीय भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी तसेच गैरप्रकारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत केली आहे. या समितीच्या कार्यक्रमानुसार राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागातील विद्यार्थी, उमेदवार, शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि संबंधित हितधारकांशी चर्चा करून सुधारणांसाठी सूचना व अभिप्राय प्राप्त करून घेतले जाणार आहेत. या उच्चस्तरीय समितीमधील समिती अध्यक्ष व सदस्य छत्रपती संभाजीनगर येथील स्मार्टसिटी कार्यालयात २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी १०:३० वाजता कामाच्या अनुषंगाने भेट देणार आहेत. 

​या पार्श्वभूमीवर, छत्रपती संभाजीनगर विभागातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, धाराशिव, लातूर, नांदेड आणि हिंगोली या आठही जिल्ह्यांमधील जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये एक विशेष कक्ष स्थापन करण्यात येत असून, हा कक्ष १८ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत दररोज सकाळी १० ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत कामकाजासाठी खुला राहील. राज्यातील भरती परीक्षा पद्धत अधिक सक्षम व पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने छत्रपती संभाजीनगर विभागातील सर्व विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षा परीक्षार्थी, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था, कोचिंग क्लासेस चालक, अभ्यासिका चालक, लोकप्रतिनिधी व नागरिकांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन किंवा ई-मेलद्वारे आपल्या सूचना, शिफारशी, हरकती व निवेदने सादर करावीत, असे आवाहन विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी केले आहे.

​नागरिक आपल्या सूचना व अभिप्राय संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विशेष कक्षात प्रत्यक्ष सादर करू शकतात. हा कक्ष ९ सप्टेंबर ते १८ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सकाळी १० ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत उपलब्ध असेल तसेच ज्या नागरिकांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य नसेल, त्यांनी आपले लेखी अभिप्राय csn-examreformtaskforce@maharashtra.gov.in या ई-मेलवर पाठवावेत.

​या प्रक्रियेत प्रामुख्याने विद्यमान परीक्षा प्रणालीचा आढावा घेताना राज्य शासनाचे विविध विभाग, प्राधिकरणे व परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांच्या सध्याच्या परीक्षा पद्धती व कार्यपद्धतीबाबत अभिप्रायाची अपेक्षा आहे. तसेच परीक्षा अधिक सुरक्षित, विश्वासार्ह, निष्पक्ष आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी आवश्यक सर्वंकष उपाययोजना आखणे आणि प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून मॉडरेशन, डिजिटल अथवा मुद्रित वितरण, गोपनीय वाहतूक, परीक्षा केंद्रांचे व्यवस्थापन, प्रतिसाद नोंदणी, मूल्यांकन व निकाल प्रक्रियेतील सुरक्षेवर भर दिला जाणार आहे. 

डिजिटल प्रणाली, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, प्रवेश नियंत्रण, ऑडिट ट्रेल्स व सीसीटीव्ही देखरेख यांसारख्या माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्याबाबत आणि पेपरफुटी, गोपनीयतेचा भंग, तोतया उमेदवार, संगनमत व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा गैरवापर रोखण्यासाठी कडक प्रतिबंधात्मक उपाय व उत्तरदायित्व निश्चित करण्याबाबत सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. याशिवाय इतर राज्यांतील किंवा देशांतील यशस्वी, आधुनिक व सुरक्षित परीक्षा प्रणालींच्या उत्कृष्ट पद्धतींचा अभ्यास करणे, परीक्षा केंद्रांची निवड, पायाभूत सुविधा, सुरक्षितता, मनुष्यबळ व कार्यसज्जतेबाबत किमान मानके ठरविणे, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस यंत्रणा, शिक्षण विभाग व परीक्षा संस्था यांच्यात प्रभावी संस्थात्मक समन्वयाची चौकट निर्माण करणे आणि उमेदवारांसाठी जलद व पारदर्शक तक्रार निवारण व्यवस्था उभारून परीक्षा प्रक्रियेवरील विश्वास अधिक दृढ करणे या विषयांवरही अभिप्राय अपेक्षित आहेत.

​जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्राप्त होणाऱ्या सर्व सूचना व अभिप्रायांचे संकलन करून ते शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीकडे सादर केले जातील आणि ही समिती या शिफारशींचा सखोल अभ्यास करून राज्य शासनास आपला सर्वसमावेशक अंतिम अहवाल सादर करणार आहे. राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षा परीक्षार्थींच्या भवितव्याशी निगडित असलेल्या या प्रक्रियेत छत्रपती संभाजीनगर विभागातील सर्व नागरिक, अभ्यासक व संस्थांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त कार्यालयातर्फे करण्यात आले आहे.

******

वृत्त

कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुलभ करा – न्यायमूर्ती संदीप शिंदे

कुणबी प्रमाणपत्र प्रक्रियेबाबत आढावा बैठक

छत्रपती संभाजीनगर, दि. ८ (विमाका) :- उपलब्ध कागदोपत्री नोंदी, वंशावळ व संबंधित पुराव्यांची नियमानुसार पडताळणी करून पात्र व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुलभ व पारदर्शकपणे करावी, असे मार्गदर्शन न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांनी आज केले.

कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याबाबतच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेण्यासाठी न्यायमूर्ती श्री.शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृष्यप्रणालीद्वारे बैठक झाली. विभागीय आयुक्त कार्यालयातून न्यायमूर्ती शिंदे यांनी बैठकीस मार्गदर्शन केले.

यावेळी विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत, सह आयुक्त मंजूषा मिसकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते तसेच विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे अध्यक्ष व सदस्य दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

बैठकीत उपलब्ध कागदोपत्री नोंदी, वंशावळ पडताळणी, प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती तसेच स्थानिक पातळीवरील यंत्रणांच्या भूमिकेचा आढावा घेण्यात आला. उपलब्ध नोंदींच्या आधारे पात्र प्रकरणांची कार्यवाही नियमानुसार करण्याबाबत न्यायमूर्ती शिंदे यांनी मार्गदर्शन केले.

हैदराबाद गॅझेटच्या अनुषंगाने करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीत शासन निर्णयातील तरतुदींचा विचार करून आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करावी. तसेच ग्राम व तालुका पातळीवरील यंत्रणांनी अर्जदारांना आवश्यक नोंदी उपलब्ध करून देण्यासाठी सहकार्य करावे, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.

विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये संबंधित प्रकरणांची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. उपलब्ध नोंदींचा प्रभावी वापर करून पात्र लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

बैठकीत विभागातील जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील प्रमाणपत्र प्रक्रियेची सद्यस्थिती आणि करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली.

***

 रेशीम शेतीतून शाश्वत उत्पन्नाची संधी; शेतकऱ्यांनी रेशीम शेतीकडे वळावे- डॉ. महेंद्र ढवळे

• दुगाव येथे रेशीम शेती मार्गदर्शन कार्यशाळा उत्साहात संपन्न

नांदेड (जिमाका), दि. 8 : बदलत्या हवामानाच्या परिस्थितीत पारंपरिक पिकांसोबत कृषीपूरक व्यवसायाचा स्वीकार करणे आवश्यक असून, अल्प पावसातही शाश्वत उत्पादन व उत्पन्नाची संधी देणारी रेशीम शेती शेतकऱ्यांसाठी प्रभावी पर्याय ठरू शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी रेशीम शेतीकडे वळून शेतीला उत्कृष्ट जोडव्यवसायाचे स्वरूप द्यावे, असे आवाहन छत्रपती संभाजीनगरच्या प्रादेशिक रेशीम कार्यालयाचे उपसंचालक डॉ. महेंद्र ढवळे यांनी केले.

येथील जिल्हा रेशीम कार्यालय व केंद्रीय रेशीम बोर्ड, बेंगळुरू यांच्या संयुक्त विद्यमाने दुगाव येथे रेशीम शेती मार्गदर्शन कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी ते प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून बोलत होते.

या कार्यशाळेच्या अध्यक्षस्थानी कृषी विद्यापीठाचे माजी कार्यकारी परिषद सदस्य केदार पाटील साळुंखे होते. प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून रेशीम कार्यालयाचे प्रादेशिक उपसंचालक डॉ. महेंद्र ढवळे, केंद्रीय रेशीम बोर्ड, बेंगळुरूच्या वैज्ञानिक-बी डॉ. अंतरा गुप्ता आणि जिल्हा रेशीम अधिकारी अशोक वडवळे उपस्थित होते. दुगाव, सुजलेगाव, सांगवी, कुबरगाव, डोंगरगाव, राहेर परिसरातील रेशीम उत्पादक तसेच रेशीम शेती करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी कार्यशाळेस उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला.

या कार्यशाळेत तुती लागवड, रेशीम किड्यांचे संगोपन, शेड व्यवस्थापन, खाद्य व्यवस्थापन, कीड व रोग नियंत्रण, स्वच्छता, कोष उत्पादन तसेच रेशीम शेतीतील उत्पन्नाच्या विविध संधींबाबत शेतकऱ्यांना सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. रेशीम शेतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर शास्त्रीय पद्धतींचा अवलंब कसा करावा, याचीही माहिती देण्यात आली.

डॉ. महेंद्र ढवळे यांनी बदलत्या हवामानामुळे पर्जन्यमानात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी पावसावर आधारित पारंपरिक पिकांसोबत कमी पाण्यात येणाऱ्या आणि नियमित उत्पादन देणाऱ्या कृषीपूरक व्यवसायांचा विचार करणे गरजेचे आहे. रेशीम शेती हा कमी पाण्यात करता येणारा आणि शाश्वत उत्पन्नाची संधी देणारा व्यवसाय असून, शेतकऱ्यांनी त्याचा स्वीकार करावा, असे सांगितले.

केंद्रीय रेशीम बोर्ड, बेंगळुरूच्या वैज्ञानिक-बी डॉ. अंतरा गुप्ता यांनी रेशीम शेतीतील आधुनिक तंत्रज्ञान व शास्त्रीय पद्धतींची माहिती दिली. तुती लागवडीपासून रेशीम किड्यांचे संगोपन आणि कोष उत्पादनापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर योग्य व्यवस्थापन आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांनी रेशीम शेतीकडे केवळ शेती म्हणून न पाहता व्यवसायाच्या दृष्टिकोनातून पाहावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

जिल्हा रेशीम अधिकारी अशोक वडवळे यांनी रेशीम शेती ही कमी क्षेत्रात चांगले व नियमित उत्पन्न मिळवून देणारी प्रभावी कृषीपूरक व्यवसायाची संधी असल्याचे सांगितले. तुती लागवडीपासून रेशीम कोष उत्पादनापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर शास्त्रीय पद्धतींचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. योग्य नियोजन, शास्त्रीय व्यवस्थापन आणि तज्ज्ञांचे तांत्रिक मार्गदर्शन घेतल्यास रेशीम शेतीतून चांगले उत्पादन व उत्पन्न मिळविता येते, असे त्यांनी सांगितले.

दुगाव व परिसरात रेशीम शेतीचा विस्तार करण्यासाठी रेशीम विभागामार्फत आवश्यक ते तांत्रिक मार्गदर्शन व सहकार्य करण्यात येईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.

कार्यशाळेचे अध्यक्ष केदार पाटील साळुंखे यांनी बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर केवळ पारंपरिक पिकांवर अवलंबून न राहता रेशीम शेतीसारख्या कृषीपूरक व्यवसायांचा स्वीकार करण्याचे आवाहन केले. तुती लागवड, रेशीम किड्यांचे संगोपन आणि कोष उत्पादनाच्या विविध टप्प्यांत कुटुंबातील सदस्यांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. त्यामुळे रेशीम शेती ही शेतकरी कुटुंबासाठी शाश्वत उत्पन्नासोबत रोजगाराचा स्रोत ठरू शकते, असे त्यांनी नमूद केले.

शासनाच्या विविध योजना व अनुदानाच्या माध्यमातून रेशीम शेतीला प्रोत्साहन दिले जात असून, इच्छुक शेतकऱ्यांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा. दर्जेदार तुती लागवड, रेशीम किड्यांचे शास्त्रीय पद्धतीने संगोपन आणि वेळोवेळी तांत्रिक मार्गदर्शन घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी रेशीम उत्पादक शेतकरी माधव पांडे, संदीप कदम, सुधाकर जाधव व तानाजी कदम यांनी रेशीम शेतीतील आपले अनुभव उपस्थितांसमोर मांडले. तुती लागवड, रेशीम किड्यांचे संगोपन, कोष उत्पादन, बाजारपेठ तसेच रेशीम शेतीतून मिळणाऱ्या आर्थिक उत्पन्नाबाबत त्यांनी माहिती दिली. रेशीम शेती करताना आलेल्या अडचणी आणि त्यावर केलेल्या उपाययोजनाही त्यांनी सांगितल्या.

कृषीनिष्ठ शेतकरी तथा कृषी सहायक कविता मॅडम यांनी सेंद्रिय शेतीबाबत अनुभव व्यक्त केले. सेंद्रिय निविष्ठांचा वापर, शेणखत, जीवामृत, दशपर्णी अर्क तसेच जमिनीची सुपीकता टिकवून ठेवण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत त्यांनी मार्गदर्शन केले.

या कार्यशाळेदरम्यान प्रगतिशील रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन यादव गुरुजी यांनी केले.

या कार्यशाळेस रेशीम विभागाचे तांत्रिक सहाय्यक नरोजी कोरके, क्षेत्र सहायक कु. कांचन जाधव व अमर सूर्यवंशी यांच्यासह परिसरातील शेतकरी उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी संतोष साळुंखे, परबत साळुंखे, विश्वनाथ साळुंखे, श्रीपत साळुंखे, खैरगावे आदी शेतकऱ्यांनी परिश्रम घेतले.

****** 

वृत्त क्रमांक

गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी डॉ. आंबेडकर वैद्यकीय सहाय्यता योजनेत भरीव वाढ

नांदेड जिल्ह्यातील गरजू रुग्णांना मोठा दिलासा; पात्र रुग्णांनी योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

नांदेड (जिमाका), दि. ८ : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयांतर्गत डॉ. आंबेडकर प्रतिष्ठान, नवी दिल्ली यांच्यामार्फत ‘डॉ. आंबेडकर वैद्यकीय सहाय्यता योजना’ राबविण्यात येत आहे. या योजनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या असून, विविध गंभीर आजारांच्या उपचारांसाठी देण्यात येणाऱ्या आर्थिक सहाय्याच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. तसेच पात्र आजारांची व्याप्तीही वाढविण्यात आली आहे.

महागड्या वैद्यकीय उपचारांमुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या गरजू कुटुंबांना या योजनेमुळे मोठा आधार मिळणार आहे. नांदेड जिल्ह्यातील पात्र व गरजू नागरिकांनी योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासन व आरोग्य विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

योजनेसाठी पात्रता व उत्पन्नाची अट 

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी रुग्ण हा अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी कुटुंबाचे सर्व मार्गांनी मिळणारे वार्षिक उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. पात्रता सिद्ध करण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला जातीचा दाखला तसेच विहित उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे आवश्यक आहे.

गंभीर आजारांनुसार मिळणारे आर्थिक सहाय्य

योजनेअंतर्गत विविध गंभीर आजारांच्या उपचारांसाठी पुढीलप्रमाणे आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येते. 

अवयव प्रत्यारोपण – ३ लाख ५० हजार रुपये, किडनी शस्त्रक्रिया व डायलिसिस – ३ लाख ५० हजार रुपये, कॅन्सर उपचार (शस्त्रक्रिया, केमोथेरपी, रेडिओथेरपी) – २ लाख ५० हजार रुपये, मेंदूची शस्त्रक्रिया – २ लाख रुपये

इतर जीवघेणे गंभीर आजार – २ लाख रुपये, हृदय शस्त्रक्रिया – १ लाख ५० हजार रुपये

मणक्याची शस्त्रक्रिया – १ लाख ५० हजार रुपये याप्रमाणे सहाय्य मिळणार आहे. 

यामुळे गंभीर आजारांवरील उपचारांचा मोठा आर्थिक खर्च परवडत नसलेल्या पात्र रुग्णांना उपचारासाठी आवश्यक आर्थिक सहाय्य मिळण्यास मदत होणार आहे.

अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. यामध्ये सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला जातीचा दाखला, वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला, मान्यताप्राप्त रुग्णालयाचे उपचाराचे अंदाजपत्रक (एस्टिमेट बिल), वैद्यकीय अहवाल, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र तसेच बँक पासबुकची झेरॉक्स प्रत यांचा समावेश आहे.

बँक पासबुकची झेरॉक्स प्रत सादर करणे अनिवार्य आहे. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण स्वरूपात जोडणे आवश्यक असून, अपूर्ण अर्ज अथवा आवश्यक कागदपत्रांचा अभाव असल्यास अर्जाच्या प्रक्रियेत अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

अर्ज करण्याची प्रक्रिया

योजनेचा विहित नमुन्यातील अर्ज डॉ. आंबेडकर प्रतिष्ठान, नवी दिल्ली यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून डाऊनलोड करता येतो. अर्जदाराने अर्जातील आवश्यक माहिती अचूक व परिपूर्ण भरून, त्यासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावीत. त्यानंतर जिल्हाधिकारी व समाज कल्याण अधिकारी यांच्या शिफारस पत्रासह सदर अर्ज डॉ. आंबेडकर प्रतिष्ठान, नवी दिल्ली कार्यालयाकडे सादर करावा.

गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी आर्थिक मदतीची आवश्यकता असलेल्या नांदेड जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील पात्र रुग्णांनी या योजनेची माहिती घेऊन आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावा. या योजनेचा लाभ घेऊन महागड्या वैद्यकीय उपचारांचा आर्थिक भार कमी करावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासन व आरोग्य विभागाने केले आहे.

**

वृत्त क्रमांक

जिल्ह्यात शस्त्र व जमावबंदी  आदेश लागू

नांदेड (जिमाका), दि. ८ : आगामी सण, उत्सव, आंदोलने, मोर्चे तसेच विविध कार्यक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये नांदेड जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आला आहे. अपर जिल्हादंडाधिकारी किरण अंबेकर यांनी हा आदेश जारी केला असून दि. ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ६ वाजेपासून ते दि. २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी मध्यरात्री १२ वाजेपर्यंत हा आदेश लागू राहणार आहे.

या कालावधीत नांदेड जिल्ह्यात सार्वजनिक ठिकाणी किंवा त्याच्या आसपास पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींनी एकत्र जमण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका, सुरे, काठ्या, लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा वस्तू बाळगण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.

दाहक अथवा स्फोटक पदार्थ बाळगणे किंवा वाहून नेणे, दगड अथवा इतर क्षेपणास्त्रे तसेच ती फेकण्यासाठी वापरली जाणारी साधने जवळ बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार करणे यासही मनाई करण्यात आली आहे. व्यक्ती, प्रेते, आकृती किंवा त्यांच्या प्रतिमांचे प्रदर्शन तसेच सार्वजनिकरीत्या घोषणा देणे, गाणी म्हणणे किंवा वाद्ये वाजविण्यासही प्रतिबंध राहणार आहे.

सभ्यता व नीतिमत्तेला बाधा पोहोचेल अथवा राज्याची सुरक्षितता व शांतता धोक्यात येईल, अशी आवेशपूर्ण भाषणे, हावभाव, सोंग, चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा इतर वस्तूंचे प्रदर्शन अथवा प्रसार करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.

दि. ९ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन होणार आहे. दि. १० सप्टेंबर रोजी बैलपोळा सणाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागात बैलजोडी मंदिरात फिरविण्याच्या मानाच्या कारणावरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

तसेच दि. १० ते १५ सप्टेंबरदरम्यान अनुसूचित जाती गटातील आरक्षणाच्या अ, ब, क, ड उपवर्गीकरणाची मागणी करण्यासाठी महा सत्याग्रह आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. दि. १३ सप्टेंबर रोजी नांदेड शहरात जनआक्रोश मोर्चाचेही आयोजन करण्यात येणार आहे.

दि. १४ सप्टेंबर रोजी श्री गणेश चतुर्थीनिमित्त गणेशमूर्तींची स्थापना, विविध धार्मिक कार्यक्रम, सजावट व अन्नदानाचे कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर होणार आहेत. दि. १७ सप्टेंबर रोजी मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन तसेच गौरीपूजनाच्या पार्श्वभूमीवर विविध कार्यक्रम व मिरवणुका होणार आहेत. याशिवाय जिल्ह्यात विविध ठिकाणी दहीहंडी उत्सव तसेच आरक्षण आणि अन्य मागण्यांसाठी आंदोलने, मोर्चे व रॅली होण्याची शक्यता आहे.

या सर्व बाबींचा विचार करून कोणत्याही किरकोळ कारणावरून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आला आहे.

कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी, विवाह, अंत्ययात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, यात्रा तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्याने विशेष परवानगी दिलेल्या मिरवणुकांना हा आदेश लागू राहणार नाही. तसेच पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र येण्यासाठी सभा, मिरवणूक, मोर्चा काढणे अथवा ध्वनीक्षेपक वापरण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार संबंधित पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी तसेच पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी प्राधिकृत केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांना राहतील.

जिल्ह्यातील नागरिकांनी या प्रतिबंधात्मक आदेशाचे पालन करून प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.  

***

 भरती परीक्षा सुधारणांसाठी

उच्चस्तरीय टास्क फोर्सचा राज्यव्यापी संवाद

#भरती #परीक्षा #महाराष्ट्रशासन #MahaDGIPR

 भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित, विश्वासार्ह, निष्पक्ष आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी राज्य शासनाचे महत्त्वाचे पाऊल!

भरती परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा सुचविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठित