Saturday, June 27, 2026

27.6.2026.

बळीराजाला बळ देऊ या...
‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना -२०२६’ ची माहिती जाणून घेण्यासाठी व्हिडीओ नक्की पाहा...
योजनेची वैशिष्टे, लाभाचे स्वरुप, शेतकऱ्यांच्या जीवनात होणारे सकारात्मक बदल याची सर्वंकष माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून पोहचविण्याचा प्रयत्न...


 #SIR2026 #Electoralrolls













पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६
आतापर्यंतची सर्वात मोठी 'महाकर्जमुक्ती'...
बळीराजाला कर्जमुक्तीचा आधार, आपले महाराष्ट्र सरकार!


 

मा.ना.श्री.चिराग पासवान, केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री यांचा नांदेड जिल्‍हा दौरा दि. 28 जून, 2026

 

वृत्त क्रमांक 

परीक्षा पारदर्शक होण्याच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) २०२६ पुढे ढकलण्याचा निर्णय

मुंबई, दि. २७ : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने रविवार, दि. २८ जून २०२६ रोजी राज्यभरातील १,०२८ केंद्रांवर आयोजित करण्यात येणारी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) २०२६ पुढे ढकलण्यात आली असल्याचे परीक्षा परिषदेमार्फत कळविण्यात आले आहे, परीक्षा प्रक्रीया पारदर्शकतेत होण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत टीईटी परीक्षा सुरक्षित व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या. तथापि, दि. २७ जून २०२६ रोजी पहाटे मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार भिवंडी येथे काही व्यक्तींना टीईटी परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेबाबत माहिती असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. त्यानुसार भिवंडी पोलिसांनी संबंधित ठिकाणी धाड टाकून तपासणी केली.

या प्रकरणाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने घटनास्थळी बोलावून पडताळणी करण्यात आली. तपासादरम्यान संबंधित व्यक्तींकडे आढळलेल्या काही प्रश्न आणि शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) जून २०२६ च्या प्रश्नपत्रिकेतील प्रश्न समान असल्याचे निदर्शनास आले. याप्रकरणी भिवंडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या घटनेची गंभीर दखल घेत परीक्षा पूर्णपणे पारदर्शक आणि निष्पक्ष पद्धतीने पार पडावी, तसेच संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याने दि. २८ जून २०२६ रोजी नियोजित टीईटी परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून घेण्यात आला आहे.

टीईटी परीक्षेच्या नव्या तारखेसह इतर अद्ययावत माहिती महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचे परिषदेकडून कळविण्यात आले आहे.

0000

 लेख

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा

महाराष्ट्रातील शेती ही प्रामुख्याने पावसावर अवलंबून असल्याने दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, महापूर यांसारख्या नैसर्गिक संकटांचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसतो. पिकांचे नुकसान झाल्याने अनेक शेतकरी वेळेवर पीक कर्जाची परतफेड करू शकत नाहीत. परिणामी ते थकबाकीदार ठरतात आणि त्यांना पुढील हंगामासाठी नव्याने कर्ज मिळण्यात अडचणी निर्माण होतात. या अडचणी दूर करून बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली आहे. २ जून २०२६ रोजी मंत्रिमंडळाने या योजनेस मंजुरी दिली.

दोन प्रमुख घटक

या योजनेत दोन महत्त्वाचे घटक समाविष्ट करण्यात आले आहेत. पहिला म्हणजे थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्ती आणि दुसरा म्हणजे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर लाभ.

दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती

१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत अल्पमुदत पीक कर्ज घेतलेल्या आणि ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेल्या तसेच ३१ मार्च २०२६ पर्यंत कर्जाची परतफेड न केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

एका किंवा अनेक बँकांमधील सर्व पात्र कर्जखात्यांवरील मुद्दल व व्याजासह एकूण थकबाकीची कमाल दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाणार आहे. यासाठी शेतीच्या क्षेत्रफळाची कोणतीही अट ठेवण्यात आलेली नाही.

पुनर्गठित कर्जांनाही लाभ

अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन किंवा फेरपुनर्गठन करण्यात आले असून त्याचे हप्ते ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असतील, तर अशा शेतकऱ्यांनाही दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेत कर्जमाफीचा लाभ मिळेल.

२०१९ च्या लाभार्थ्यांसाठी विशेष तरतूद

ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०१९ चा लाभ घेतला आहे, त्यांना या नव्या योजनेत कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंतच कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे.

एकवेळ समझोता (OTS) योजना

ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. अशा शेतकऱ्यांनी अतिरिक्त रक्कम संबंधित बँकेत जमा केल्यानंतर शासनाकडून दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम ओटीएस अंतर्गत अदा केली जाईल.

२०१९ च्या कर्जमाफीचे लाभार्थी असल्यास ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकीतील अतिरिक्त रक्कम शेतकऱ्यांनी भरल्यानंतरच त्यांना ५० हजार रुपयांचा ओटीएस लाभ मिळेल. शेतकऱ्यांना त्यांचा हिस्सा भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. 

नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन

सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्ज घेऊन ते नियमानुसार मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार आहे.

ज्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना त्यांनी भरलेली मुद्दल व व्याजाची प्रत्यक्ष रक्कम किंवा किमान पाच हजार रुपये प्रोत्साहन म्हणून मिळतील. मात्र, या लाभासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या वर्षांतील पीक कर्जाचीही नियमानुसार वेळेत परतफेड करणे आवश्यक राहील.

पात्रता आणि महत्त्वाच्या अटी

या योजनेचा लाभ ‘वैयक्तिक शेतकरी’या निकषावर दिला जाणार असून कुटुंब हा निकष मानला जाणार नाही. राष्ट्रीयीकृत, खासगी, प्रादेशिक ग्रामीण, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच स्वतःच्या निधीतून कर्ज वाटप करणाऱ्या प्राथमिक कृषी पतसंस्थांमधील पात्र कर्जखात्यांना या योजनेचा लाभ लागू राहील. लाभ मिळविण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण आणि अॅग्रीस्टॅक डिजिटल मंचावर नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

कोण राहणार अपात्र?

माजी किंवा विद्यमान मंत्री, खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे माजी व विद्यमान पदाधिकारी, २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक वेतन घेणारे शासन व सार्वजनिक उपक्रमांचे अधिकारी-कर्मचारी, शेतीबाह्य उत्पन्नावर आयकर भरणारे, २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक निवृत्तीवेतन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक (माजी सैनिक वगळून) तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा बँका, दूध संघ यांचे पदाधिकारी आणि पात्र वेतनधारक कर्मचारी या योजनेस अपात्र असतील. मात्र, साखर कारखान्यांतील हंगामी कामगारांना लाभ मिळणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळेल, त्यांना नियमित कर्जफेडीसाठीचा प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार नाही.

पूर्णपणे ऑनलाइन अंमलबजावणी

योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांच्या माध्यमातून ऑनलाइन पद्धतीने केली जाणार आहे. योजनेच्या एकूण निधीपैकी ०.५ टक्के रक्कम ऑनलाइन पोर्टल, जनजागृती, शेतकरी मेळावे, आपले सरकार सेवा केंद्र आणि प्रशासकीय खर्चासाठी वापरण्यात येणार आहे.

‘सहकार स्टॅक’ची उभारणी

भविष्यात शेतकऱ्यांना अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि वेगवान कर्जपुरवठा करता यावा, यासाठी सहकार आयुक्त स्तरावर ‘सहकार स्टॅक’ही डिजिटल प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. 

राज्यातील लाखो थकीत शेतकऱ्यांना पुन्हा पतदार बनविणे आणि नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध करून ही योजना शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरत आहे.                                      

संकलन – जिल्हा माहिती कार्यालय नांदेड

०००००

वृत्त क्रमांक 

नांदेड जिल्ह्यातील ई-पॉस मशीन्स पुन्हा सुरू; नागरिकांना धान्य वितरणासाठी ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ​    

नांदेड दि. २६ जून:- जिल्ह्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत तांत्रिक कारणांमुळे बंद पडलेल्या ई-पॉस (e-POS) मशीन्स शासनाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर पुन्हा पूर्ववत सुरू करण्यात आल्‍या आहेत. नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी आणि पात्र लाभार्थ्यांना त्यांचे हक्काचे धान्य मिळावे यासाठी प्रशासनाच्या मागणीनुसार शासनाने आता ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली असल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

​शासकीय नियमांनुसार, एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांच्या कालावधीचा धान्य साठा वितरित करण्याचे आदेश होते. यासाठी १५ जून २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, काही रास्त भाव दुकानांमधून वेळेत धान्याची उचल न होऊ शकल्यामुळे सॉफ्टवेअरच्या स्वयंचलित नियमानुसार जिल्ह्यातील सुमारे २ हजार ई-पॉस मशीन्स १५ जून रोजी लॉक झाल्या होत्या. यामुळे बायोमेट्रिक (अंगठ्याची) पडताळणी बंद होऊन धान्य वितरण तात्पुरते ठप्प झाले होते.

​या समस्येमुळे शिधापत्रिकाधारक आणि रास्त भाव दुकानदार दोघांनाही अडचणींचा सामना करावा लागत होता. ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन जिल्हा पुरवठा विभागाने तातडीने वरिष्ठ पातळीवर आणि शासनाकडे मुदतवाढीसाठी पाठपुरावा केला होता. नागरिकांचे हित लक्षात घेऊन शासनाने या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, वितरणासाठी ३० जून २०२६ पर्यंत अधिकृत मुदतवाढ मंजूर केली आहे.

प्रशासनाचे आवाहन: शासनाकडून मुदतवाढ मिळाली असुन, जिल्ह्यातील ई-पॉस मशीन्स अनलॉक (सुरू) झाल्या आहेत. ३० जूनच्या वाढीव मुदतीत सर्व पात्र लाभार्थ्यांना धान्य वितरण सुरळीतपणे चालु आहे. तरी सर्व शिधापत्रिकाधारकांनी व रास्त भाव दुकानदारांनी या वाढीव मुदतीचा लाभ घ्यावा आणि धान्य वितरणाची प्रक्रिया शांततेत व सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा पुरवठा विभागातर्फे करण्यात आले आहे.

०००००

वृत्त  

TET परीक्षा पुढे ढकलली ! 

लातूर, दिनांक २७ (विमाका) : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत उद्या रविवार, २८ जून रोजी होणारी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) २०२६  पुढे ढकलली आहे. या परीक्षेबाबत या अद्यावत माहिती परिषदेच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध होईल, असे परिषदेने कळवले आहे. 

राज्यात १०२८ केंद्रावर परीक्षा प्रस्तावित होती. तथापि, आज २७ जून रोजी पहाटेच्या सुमारास भिवंडी येथे काही इसमांकडे परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेबद्दल माहिती असल्याचे पोलिसांना समजले.  पोलिसांनी केलेल्या कारवाईनंतर संबंधितांकडे परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेतील काही प्रश्न समान असल्याचे आढळले. त्यामुळे भिवंडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

000

वृत्त क्रमांक 

कंधार येथे मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी व पर्यवेक्षकांचे S.I.R. प्रशिक्षण संपन्न

नांदेड दि. २६ जून : विशेष सखोल पुनरिक्षण (S.I.R.) कार्यक्रमांतर्गत कंधार तालुक्यातील लोहा-88 मतदारसंघातील सर्व मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी व पर्यवेक्षक यांचे प्रशिक्षण तहसील कार्यालय, कंधार येथे २५ जून २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आले. या प्रशिक्षणात एकूण 148 मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी व 15 पर्यवेक्षक सहभागी झाले.

प्रशिक्षणावेळी उपविभागीय अधिकारी तथा मतदार नोंदणी अधिकारी, कंधार विलास नरवटे यांनी उपस्थित अधिकारी व पर्यवेक्षकांना विशेष सखोल पुनरिक्षण (S.I.R.) प्रक्रियेबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. मतदार यादीची अचूकता, घरोघरी जाऊन माहिती संकलन करण्याची प्रक्रिया तसेच नियोजनाबाबत त्यांनी सूचना दिल्या.

यावेळी रामेश्वर गोरे, तहसीलदार तथा सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी यांनीही S.I.R. मोहिमेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात मार्गदर्शन केले. तसेच नवी दिल्ली येथे प्रशिक्षण घेऊन आलेले एम. बी. थोटे, सहशिक्षक यांनी PPT च्या माध्यमातून प्रशिक्षणार्थींना सविस्तर माहिती दिली.

त्यानंतर दुपारी 1 वाजता कंधार तालुक्यातील सर्व राजकीय पक्षांचे प्रमुख व बी.एल.ए. यांची विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रमाबाबत बैठक घेण्यात आली. बैठकीत उपविभागीय अधिकारी विलास नरवटे यांनी सांगितले की, दि. 30 जून 2026 ते 29 जुलै 2026 या कालावधीत तालुक्यातील सर्व मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी मतदारांच्या घरोघरी जाऊन गणना फॉर्म भरून घेणार आहेत.

या मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व राजकीय पक्ष प्रमुखांनी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांना आवश्यक ते सहकार्य करण्याचे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.

००००००




वृत्त क्रमांक 

86 नांदेड उत्तर विधानसभा मतदारसंघात #विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) अंतर्गत सर्वसमावेशक प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

नांदेड दि. २7 जून:- नियोजन भवन जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर येथील सभागृह, नांदेड येथे  काल 25 जून रोजी 086नांदेड उत्तर विधानसभा मतदारसंघ अंतर्गत विशेष सखोल पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) कार्यक्रमाशी संबंधित सर्व सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी, मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) तसेच BLO पर्यवेक्षक यांचे सविस्तर प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या संपन्न झाले.

सदर प्रशिक्षण सकाळ व दुपार अशा दोन सत्रांमध्ये आयोजित करण्यात आले होते. सकाळच्या सत्रात सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देण्यात आले, तर दुपारच्या सत्रात राजकीय पक्षांचे सन्माननीय प्रतिनिधी, सर्व BLA,  इत्यादी घटकांचा सहभाग होता.

या प्रशिक्षणामध्ये विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत (SIR) मतदारांना गणना फॉर्म (Enumeration Form) वाटप करणे, फॉर्म भरून घेणे, परत संकलित करणे तसेच त्याचे डिजिटायझेशन करणे या प्रक्रियेबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.

सदर प्रशिक्षणाचे सविस्तर मार्गदर्शन मतदार नोंदणी अधिकारी तथा  उप जिल्हाधिकारी रोहयो हणमंत कोळेकर सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी तथा नायब तहसिलदार इंद्रजित गरड यांनी केले. प्रशिक्षणाचे नियोजन इंद्रजित गरड नायब तहसीलदार निवडणूक यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहशिक्षक सिद्धार्थ गायकवाड,इम्रान शेख,अझर शेख,बोधनकर,निवडणूक प्रतिनियुतीवरील सर्व कर्मचारी यांनी केले.

या प्रशिक्षणास सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी तथा  उपमुख्यकार्यकरी अधिकारी अमित राठोड जि प नांदेड,प्रकल्प संचालक जलजीवन मिशन  जि प नांदेड मयूर अदेलवाड,विकास बिरादार तहसीलदार सामान्य,उषा इज्जापवर तहसीलदार  सगायो ,संजय चातरमल तालुका कृषी अधिकारी नांदेड,सुधीर गुट्टे गट शिक्षणाधिकारी नांदेड,वंदना फुटाणे शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जि प नांदेड,पाचंगे उपशिक्षणाधिकारी माध्यमिक जि प नांदेड,शेरकर अधीक्षक वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक नांदेड,काळे सहा उपकार्यकारी अभियंता उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प,,कोरे   उपअभियंता उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प नांदेड  तसेच निवडणूक शाखेतील कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

सदर SIR कामाची व्याप्ती पाहून जागेअभावी तहसील कार्यालय नांदेड येथे कार्यरत असलेले ०८६ नांदेड उत्तर विधासभा मतदार संघाचे कार्यालय SIR कामकाजासाठी शासकीय तंत्रनिकेतन,माहिती तंत्रज्ञान इमारत बाबानगर येथील इमारतीमध्ये तात्पुरते स्थलांतरित करण्यात आले आहे याची सर्व ८६ नांदेड उत्तर विधानसभा मतदारसंघातील नागरिकांनी घ्यावी असे आवाहन मतदान नोंदणी अधिकारी यांनी केले आहे.

महत्त्वाचे निर्देश

मतदारांनी Enumeration Form वर आपला सध्याचा स्पष्ट पासपोर्ट फोटो चिकटविणे आवश्यक आहे. तसेच मॅपिंग न झालेल्या मतदारांनी गणना फॉर्म सोबत व प्रत्यक्ष  सुनावणीदरम्यान खालील 12 पैकी कोणताही एक पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे.

1. जन्म दाखला

2. पासपोर्ट

3. इ. 10 वी चे शैक्षणिक प्रमाणपत्र

4. रहिवास प्रमाणपत्र

5. जात प्रमाणपत्र

6. शासकीय / सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतन ओळखपत्र

7. राज्य / स्थानिक प्राधिकरणाची कुटुंब नोंदवही

8. शासनाने दिलेले जमीन किंवा घर वाटप प्रमाणपत्र

9. वन हक्क प्रमाणपत्र

10. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचा पुरावा

11. बँक / टपाल / जीवन विमा महामंडळ किंवा शासनाने 01 जुलै 1987 पूर्वी दिलेले ओळखपत्र / प्रमाणपत्र

12. आधार कार्ड (ओळखपत्र पुरावा म्हणून स्वीकारले जाईल)

मतदार यादी कार्यक्रम वेळापत्रक

ही मतदार यादी 01.10.2026 या अर्हता दिनांकावर आधारित असणार आहे. त्यानुसार कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे राहील.

- 30 जून 2026 ते- 29 जुलै 2026 पर्यंत: घरोघरी गणना फॉर्म वाटप करून घर भेटी देऊन फॉर्म संकलन

- 29 जुलै 2026 पर्यंत: मतदान केंद्रांचे सुसूत्रीकरण

- 05 ऑगस्ट 2026: प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्धी

- 05 ऑगस्ट 2026 ते 04 सप्टेंबर 2026: दावे व हरकती स्वीकारणे

- 05 ऑगस्ट 2026 ते 03 ऑक्टोबर 2026: दावे व हरकतींची सुनावणी घेऊन दावे निकाली काढणे.

- 07 ऑक्टोबर 2026: अंतिम मतदार यादी प्रसिद्धी

हा संपूर्ण उपक्रम मतदार यादी अधिक अचूक, पारदर्शक व अद्ययावत करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरत असून निवडणूक प्रक्रियेत कार्यक्षमता वाढविण्यास मदत करेल.

००००००





27.6.2026.

#कर्जमुक्तीयोजना #महाकर्जमुक्ती #शेतकरी #महाराष्ट्रशासन #कृषीयोजना श्रमिक एकजूट रिपब्लिकन गार्ड महासागर समाचार