वृत्त क्रमांक 

करदात्यांना सुलभता प्राप्त व्हावी विभागाकडून विविध सुविधा : सहआयुक्त सौ. रंजना देशमुख 

9 वा वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) दिन 1 जुलै 2026 

नांदेड दि. 30 जून :- वस्तू व सेवा कर प्रणालीने देशात 'एक राष्ट्र, एक कर' ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणली असून, गेल्या नऊ वर्षात कर प्रणालीत पारदर्शकता, सुलभता आणि कार्यक्षमता वाढीस लागली आहे. करदाते, व्यावसायिक आणि विभागीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळेच ही वाटचाल यशस्वी ठरली आहे, असे प्रतिपादन नांदेड विभागाच्या राज्यकर सहआयुक्त सौ. रंजना विश्वास देशमुख यांनी या निमित्ताने केले आहे. 

बुधवार 1 जुलै 2026 रोजी देशभरात ९ वा वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) दिन साजरा होत असून यानिमित्ताने राज्यकर सहआयुक्त सौ. रंजना विश्वास देशमुख यांनी सर्व करदाते, सनदी लेखापाल, कर सल्लागार, लेखापाल तसेच विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना हार्दिक शुभेच्छा दिल्या आहेत. 

सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र राज्याने वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) मधून रु. ३,५७,८९७ कोटी तर महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर (MVAT) मधून रु. ५८,८५० कोटी असे मिळून एकूण रु. ४,१६,७४७ कोटी इतके महसूल संकलन केले असून, ही राज्यासाठी अत्यंत अभिमानास्पद बाब आहे. 

नांदेड विभागानेही याच कालावधीत उल्लेखनीय कामगिरी नोंदवली आहे. नांदेड, लातूर व धाराशिव या तीन जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या नांदेड विभागात जीएसटी मधून रु. १,०२४.४०/- कोटी तर MVAT मधून रु. ५१ कोटी असे एकूण रु. १,०७५.४० कोटींहून अधिक महसूल संकलन केले आहे. दिनांक ३१ मे २०२६ अखेर विभागात एकूण ३०,९९९ सक्रिय करदाते असून, ४२ अधिकारी व 134 कर्मचाऱ्यांच्या बळावर विभागाने महसूल संकलन हे काम यशस्वीपणे पार पाडले आहे, ही बाब विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या अथक परिश्रमाची साक्ष देणारी आहे, असेही सौ. देशमुख यांनी नमूद केले. 

करदात्यांना सुलभता प्राप्त व्हावी यासाठी वस्तू व सेवा कर विभागाकडून पुढील सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत: जलद नोंदणी, ६० दिवसांच्या आत परतावा प्रक्रिया (Refund Process), प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी करदात्यांच्या मदतीसाठी समर्पित GST हेल्पडेस्क, तसेच GSTN पोर्टलवर १०० टक्के ऑनलाइन कामकाज इत्यादी. यासोबतच विभागातील प्रत्येक अधिकारी, करदात्यांच्या GSTR-3B मासिक व त्रैमासिक विवरणपत्रांचा पाठपुरावा तसेच बनावट करदात्यांचा शोध घेण्याच्या कामात सातत्याने कार्यरत आहे. प्रलंबित थकबाकी वसुली, तसेच व्यापाऱ्यांची कर निर्धारणा, विवरणपत्रांची छानणी इ. कार्य विभागामार्फत यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आली आहेत. 

राज्यकर सहआयुक्त सौ. रंजना विश्वास देशमुख यांनी याप्रसंगी सर्व करदाते, सनदी लेखापाल, कर सल्लागार, लेखापाल आणि विभागातील सर्व अधिकारी-कर्मचारी यांचे महसूल संकलन करण्यात सहकार्य केल्याबद्दल मनःपूर्वक आभार मानले असून भविष्यातही या समन्वयातून राज्याच्या महसूल वाढीस हातभार लागेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच त्यांनी सर्वांना ९ व्या जीएसटी दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त केल्या.

000000

सामपत्र

रिपब्लिकन गार्ड

वृत्तवेध

वृत्तवेध-

 

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ पात्र शेतकऱ्यांची प्रक्रिया पारदर्शक आणि ऑनलाइन पद्धतीने पूर्ण केली जाणार

#पुण्यश्लोकअहिल्यादेवीहोळकर

#शेतकरीकर्जमुक्तीयोजना2026

#कर्जमुक्ती

#शेतकरी

#महाराष्ट्रशासन

#GovernmentScheme

#FarmerSupport

#Agriculture

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६

पात्र कोण, किती लाभ मिळणार, अटी कोणत्या याची माहिती जाणून घ्या.

#पुण्यश्लोकअहिल्यादेवीहोळकर

#शेतकरीकर्जमुक्तीयोजना2026

#कर्जमुक्ती

#शेतकरी

#महाराष्ट्रशासन

#GovernmentScheme

#FarmerSupport

#Agriculture

 

 

विशेष लेख

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना : बळीराजाच्या स्वाभिमानाला नवे बळ!

महाराष्ट्र ही संतांची, पुरोगामी विचारांची आणि अहोरात्र कष्ट करणाऱ्या बळीराजाची भूमी आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था, ग्रामीण विकास आणि सामाजिक जीवनाची वीण ही शेती व शेतकऱ्यांच्या अथक परिश्रमांवर उभी आहे. निसर्गाची अनिश्चितता, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, बाजारभावातील चढ-उतार आणि वाढता उत्पादन खर्च अशा असंख्य संकटांचा सामना करत अन्नदाता आपल्या कर्तव्याशी प्रामाणिक राहतो. अशा या शेतकऱ्याला केवळ सहानुभूतीची नव्हे, तर आर्थिक स्थैर्य, विश्वास आणि शासनाच्या भक्कम पाठबळाची आवश्यकता असते.

याच भावनेतून महाराष्ट्र शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०२६’ जाहीर केली आहे. ही योजना केवळ कर्जमाफीची घोषणा नसून, शेतकऱ्यांच्या स्वाभिमानाला बळ देणारे, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी गती देणारे आणि शेती क्षेत्रात नवचैतन्य निर्माण करणारे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे.

महाराष्ट्रात दरवर्षी १ जुलै हा दिवस ‘कृषी दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. हा दिवस महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि हरित क्रांतीचे प्रणेते स्वर्गीय वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त साजरा केला जातो. आधुनिक शेती, सिंचन, पीकपद्धतीतील बदल आणि कृषी विकासाच्या दूरदृष्टीपूर्ण धोरणांमुळे त्यांनी महाराष्ट्राला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबनाच्या दिशेने नेले. ‘शेतकरी समृद्ध झाला तरच राज्य समृद्ध होईल,’ हा त्यांचा दूरदर्शी विचार आजही तितकाच प्रेरणादायी आहे.

स्वर्गीय वसंतराव नाईक यांच्या याच विचारांचा वारसा पुढे नेत महाराष्ट्र शासनाने जून २०२६ मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीककर्जाची माफी जाहीर करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, प्रतिकूल परिस्थितीतही प्रामाणिकपणे कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शिस्तीचा आणि प्रामाणिकपणाचा सन्मान करत त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित न राहता, आर्थिक शिस्तीलाही प्रोत्साहन देणारी ठरते.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन कटिबद्ध आहे. राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेअंतर्गत ५६ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना सुमारे ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी विविध कर्जमाफी योजना राबविल्या आहेत. दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि इतर संकटांमुळे प्रभावित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य शासनाने विविध कालखंडात कर्जमुक्तीचे निर्णय घेतले. या योजनांमुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून त्यांना पुन्हा शेती व्यवसाय उभा करण्याची संधी मिळाली.

याशिवाय, दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या आणि ज्यांची खाती बँकांकडे अनुत्पादित मालमत्ता (एनपीए) म्हणून वर्गीकृत झाली आहेत, अशा शेतकऱ्यांसाठीही शासनाने दिलासादायक भूमिका घेतली आहे. बँकांसोबत ‘एकवेळ समझोता’ (One Time Settlement – OTS) करण्याच्या माध्यमातून या शेतकऱ्यांना नव्याने आर्थिक प्रवाहात सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न या योजनेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने उभारी मिळण्याचा मार्ग खुला होणार आहे.

कोणतीही योजना केवळ घोषणांपुरती मर्यादित न राहता तिचा लाभ शेवटच्या लाभार्थ्यापर्यंत पारदर्शक, वेगवान आणि प्रभावीपणे पोहोचला पाहिजे, या भूमिकेतून शासनाने अंमलबजावणीची मजबूत यंत्रणा उभारली आहे. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी थेट मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्हानिहाय आवश्यक निधीची तातडीने उपलब्धता करून देण्यात आली असून, महाआयटीच्या माध्यमातून संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल, पारदर्शक आणि वेळबद्ध करण्यात आली आहे. शासनाच्या कार्यपद्धतीतील ही गतिमानता आणि उत्तरदायित्व या योजनेच्या यशाला अधिक बळकटी देणारे ठरणार आहे.

ही कर्जमुक्ती योजना म्हणजे केवळ आर्थिक मदतीचा कार्यक्रम नाही; तर बळीराजाच्या आत्मविश्वासाला नवसंजीवनी देणारा, त्याच्या स्वाभिमानाचा सन्मान करणारा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नव्या उमेदीने पुढे नेणारा परिवर्तनाचा संकल्प आहे. कृषी दिनाच्या पावन निमित्ताने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी उचललेले हे ऐतिहासिक पाऊल महत्वाचे ठरणार आहे. या योजनेच्या बळावर महाराष्ट्रातील बळीराजा नव्या आत्मविश्वासाने उभारी घेईल, शेती अधिक सक्षम बनेल आणि ग्रामीण समृद्धीचा नवा अध्याय लिहिला जाईल.

वर्षा फडके – आंधळे 

उपसंचालक (वृत्त)

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय

0000

#कर्जमुक्तीयोजना

#कर्जमुक्तीयोजना२०२६

#शेतकरी

#महाराष्ट्रशासन

#MahaDGIPR

वृत्त क्रमांक

'अमृत संवाद सेतू' उपक्रमांतर्गत 

नायगावच्या आयटीआय विद्यार्थ्यांनी अनुभवले तहसील कार्यालयाचे कामकाज

नांदेड दि. 30 जून :- महाराष्ट्रातील युवक-युवतींना शासकीय कार्यालयीन कामकाजाची प्रत्यक्ष ओळख व्हावी, प्रशासकीय यंत्रणेतील पदे व जबाबदाऱ्या समजून घेता याव्या आणि प्रशासन व नागरिक यांच्यातील संवाद अधिक सुलभ व्हावा, या उद्देशाने 'अमृत' (Academy of Maharashtra Research Upliftment and Training) संस्थेच्या वतीने "अमृत संवाद सेतू उपक्रम" राबविण्यात येत आहे. या नाविन्यपूर्ण सामाजिक उपक्रमांतर्गत २५ जून २०२६ रोजी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय), नायगाव येथील विद्यार्थ्यांना तहसील कार्यालय, नायगाव येथे अभ्यास दौऱ्यावर घेऊन जाण्यात आले.

या भेटीदरम्यान विद्यार्थ्यांना कार्यालयातील प्रत्येक विभागाची सविस्तर आणि प्रत्यक्ष माहिती देण्यात आली. वित्त विभाग, महसूल १ व २, अभिलेख (रेकॉर्ड रूम), लेखा विभाग आणि आवक-जावक विभागाच्या प्रमुखांनी विद्यार्थ्यांना विभागाच्या कामकाजाची अतिशय महत्त्वाची माहिती देऊन मार्गदर्शन केले.

तहसीलदारांकडून कौतुक व मार्गदर्शन

दौऱ्याच्या शेवटी तहसीलदार धम्मप्रिया गायकवाड यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. शासकीय कार्यालयांची भीती मनातून काढून एक जबाबदार नागरिक बनण्याचे आवाहन त्यांनी युवकांना केले. युवकांना प्रशासनाशी जोडणाऱ्या या उपक्रमाबद्दल 'अमृत' संस्थेचे मनापासून अभिनंदन करत त्यांनी अत्यंत आनंद व्यक्त केला. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना आपले अनेक प्रश्न प्रशासनासमोर मांडता आले आणि त्यांची उत्तरेही मिळाली.

प्रमुख उपस्थिती

या प्रसंगी अमृत संस्थेचे विभागीय उपव्यवस्थापक ओमकार शेटे, अमृत नांदेडचे जिल्हा व्यवस्थापक सौरभ कुलकर्णी, आयटीआय नायगावचे प्राचार्य पांडुरंग अन्नपुर्णे, उपप्राचार्य तोडकर, संस्थेचे आयएमसी (IMC) सदस्य लक्ष्मण बुद्धलवाड यांच्यासह गट निदेशक आणि ४० विद्यार्थी उपस्थित होते.

हा संपूर्ण उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी अमृत नांदेडचे उप जिल्हाव्यवस्थापक विश्वेश्वर जोशी यांनी अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. त्यांच्या नेटके नियोजनामुळे विद्यार्थ्यांना प्रशासकीय कामकाजाचा हा सुवर्ण अनुभव घेता आला. प्रशासकीय यंत्रणा इतक्या जवळून अनुभवता आल्याबद्दल आयटीआय नायगावचे प्राचार्य, सर्व स्टाफ आणि विद्यार्थ्यांनी 'अमृत' संस्थेचे मनःपूर्वक आभार मानले.

00000

वृत्त क्रमांक

आजपासून जिल्ह्यातील 27 लाख 77 हजार मतदारांच्या

विशेष सखोल पुनरिक्षणास प्रत्यक्ष सुरुवात 

एसआयआर मोहिमेत घरी येणाऱ्या बीएलओंना सहकार्य करा -जिल्हाधिकारी 

मतदार यादीतील नाव शोधा; ECINET ॲपचा करा वापर

नांदेड, दि. 30 जून :- जिल्ह्यात आज ३० जूनपासून विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रमांतर्गत मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी मतदारांच्या प्रत्यक्ष घरोघरी भेट देऊन गणना पत्रक वाटप करणार आहेत. तसेच मतदारांची  पडताळणी करणार आहेत. जिल्ह्यात एकूण 27 लाख 77 हजार 73 एवढ्या मतदारांची बीएलओ मार्फत पडताळणी केली जाणार आहे. त्यासाठी छपाई करण्यात आलेल्या गणना प्रपत्राची संख्या मतदारांच्या दुप्पट म्हणजे 55,54,146 एवढी आहे. त्याअनुषंगाने कार्यवाही सुरू आहे. प्रत्यक्ष मतदारांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणास 30 जून 2026 रोजी पासून सुरुवात झाली असून, या मोहिमेसाठी आपल्या घरी येणाऱ्या बीएलओना सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.

या मोहिमेअंतर्गत मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) घरोघरी जाऊन मतदारांची पडताळणी करतील. त्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व बीएलओंना मागील आठवडाभरापासून प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

एसआयआरचा मुख्य उद्देश 

एकही पात्र मतदार मतदार यादीतून वंचित राहू नये तसेच अपात्र मतदार मतदान यादीत समाविष्ट होवू नये यासाठी संपूर्ण प्रशासन कटिबध्द आहे. पात्र मतदाराला कोणत्याही परिस्थितीत वंचीत राहू दिले जाणार नाही अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाने कळविली आहे. 

असे आहे एसआयआर कार्यक्रमाचे वेळापत्रक 

३० जून ते २९ जुलै- मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत (BLO)घरोघरी भेटी 

५ ऑगस्ट - प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध

५ ऑगस्ट ते ४ सप्टेंबर - दावे व हरकती नोंदविण्याचा कालावधी

५ ऑगस्ट ते ३ ऑक्टोबर- हरकतींवरील प्रत्यक्ष सुनावणी व दावे व हरकती निकाली काढणे

७ ऑक्टोबर - अंतिम मतदार याद्यांची प्रसिद्धी

आपले नाव मतदार यादीत शोधा किंवा फॉर्म भरा

आपले नाव मतदार यादीत शोधा किंवा ऑनलाइन अर्ज भरा. यासाठी निवडणूक आयोगाच्या Voters.eci.gov.in या संकेतस्थळावर सुविधा उपलब्ध आहे. मदतीसाठी 1950 या टोल फ्री हेल्पलाईन संपर्क दिलेला आहे.

मतदार यादीतील नाव शोधा; ECINET ॲपचा करा वापर

भारत निवडणूक आयोगाने विकसित केलेले ECINET हे ॲप प्ले स्टोअरवर मोफत उपलब्ध आहे. हे ॲप डाउनलोड करून 2002 च्या मतदार यादीतील स्वतःचे किंवा आपल्या नातेवाईकांचे नाव सहजपणे शोधता येते. नागरिकांनी या सुविधेचा लाभ घेऊन ECINET ॲपचा वापर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

00000

वृत्त क्रमांक

उमरी येथील रासायनिक खताच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने कृषी विभागाची तात्काळ कारवाई

नांदेड दि. 30 जून :- दैनिक देशोन्नती वृत्तपत्रातील 27 जून 2026 रोजी  “खतामध्ये वाळूची भेसळ” बातमीच्या व शेतकऱ्यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय उमरीचे कृषी अधिकारी (गुनि) आर.के. लखमोड व पंचायत समिती कार्यालय उमरीचे कृषी अधिकारी (गुनि) जोंधळे ए.सी. यांनी मातोश्री ऍग्रो एजन्सी, उमरी या कृषि निविष्ठा केंद्राची तपासणी केली. 

तक्रारीतील उल्लेखीत क्लासवन ॲग्रो बायोटेक अँड फर्टीलायझर प्रायव्हेट लिमिटेड, येळावी, तालुका तासगाव, जिल्हा सांगली या खत उत्पादक कंपनीचे क्लास वन झिंकेटेड सिंगल सुपर फॉस्फेट दाणेदार खताची प्रत्यक्षात पाहणी केली. सदर खतामध्ये कुठलेही वाळूचे व रेतीचे कण आढळून आले नाहीत. तसेच खताचे दाणे फोडून बधितले असता त्याचे बारीक पीठ झाले. त्यामुळे या खतामध्ये वाळूची भेसळ नसल्याचे  प्राथमिक दृष्टया कृषी अधिकारी (गुनि), तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, उमरी व कृषी अधिकारी (गुनि), पंचायत समिती कार्यालय, उमरी यांना आढळून आले आहे. 

तसेच सदरील खताचे नमुने घेऊन तपासणीसाठी फर्टीलायझर टेस्टिंग लॅबरोटरी, छत्रपती संभाजीनगर या प्रयोगशाळेस विश्लेषणासाठी पाठविण्यात आले आहेत. सदरील रासायनिक खत कंपनी ही कृषि आयुक्तालयाचे राज्यस्तरीय खत उत्पादन परवानाधारक कंपनी आहे. 

तरी जिल्ह्यामध्ये अनधिकृत खत विक्री होत असल्यास, रासायन‍िक खतांची जादा दराने क‍िंवा विनापरवाना विक्री होत असेल अथवा खते उपलब्ध असतांना व‍िक्री करत नसल्यास तात्काळ कृषी विभागाकडे संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत ज‍िल्हा अधिक्षक कृषी अध‍िकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे.

00000

वृत्त क्रमांक

सोमवारी लोकशाही दिनाचे आयोजन 

नांदेड दि. 30 जून :- सामान्य जनतेच्या तक्रारी, अडचणी न्याय व तत्परतेने सोडविण्यासाठी  प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी लोकशाही दिन आयोजित करण्यात येतो. जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने लोकशाही दिन सोमवार 6 जुलै 2026 रोजी दुपारी 1 ते 3 वाजेपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील नियोजन भवन येथे आयोजित केला आहे. 

या दिवशी महसूल,  गृह,  मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद,  पाटबंधारे, बांधकाम, परिवहन, सहकार, कृषि विभाग व पाणी पुरवठा समन्वय अधिकारी इत्यादी जिल्हा स्तरावरील प्रमुख अधिकारी व ज्या कार्यालयाचे लोकशाही दिनात प्रलंबीत प्रकरणे आहेत असे अधिकारी बचत भवन जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात उपस्थित राहतील. सकाळी 12 वाजेपासून निवेदनाची नोंदणी सुरु होणार आहे. त्यानंतर लगेचच प्राप्त झालेल्या अर्जावर, निवेदनावर म्हणणे ऐकून घेण्याच्या कामास सुरुवात करण्यात येईल.

लोकशाही दिनाच्या दिवशी प्राप्त होणाऱ्या जनतेच्या तक्रारी, अडचणी एकत्रीतरीत्या समजावून घेऊन त्या शक्य तितक्या लवकर सोडविण्यात येतील, अशी माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर यांनी दिली आहे.

00000

वृत्त क्रमांक

1 जुलै रोजी पंडित दिनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन

नांदेड दि.30 जून :- नांदेड जिल्हयातील बेरोजगार उमेदवारांना रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी, यासाठी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्यावतीने बुधवार 1 जुलै 2026 रोजी सकाळी 11 वाजेपासून जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र , आनंदनगर रोड,  बाबा नगर नांदेड येथे पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

या रोजगार मेळाव्यामध्ये नामांकित हॉस्पिटल, बँक तसेच इतर आस्थापनांच्यावतीने  मुलाखती घेण्यात येणार आहेत. नांदेड जिल्ह्यातील बेरोजगार उमेदवारांनी बुधवार 1 जुलै 2026 रोजी सकाळी 11  वा. रोजगार मेळाव्यास उपस्थित राहून या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त डॉ.रा.म. कोल्हे यांनी केले आहे.

अधिक माहितीसाठी सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र , आनंदनगर रोड,  बाबा नगर नांदेड कार्यालयाचा ई-मेल आयडी nandedrojgar01@gmail.com आणि कार्यालयाचा दूरध्वनी क्रमांक 02462-251674  यावर संपर्क साधावा, असेही आवाहन  जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्यावतीने करण्यात आले आहे.

00000

वृत्त क्रमांक

ज्येष्ठ साहित्यिक व कलावंतांना मानधन योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन 

नांदेड, दि. 30 जून :- राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलावंत मानधन सन्मान योजनेंतर्गत कला व साहित्य क्षेत्रातील योगदान असलेल्या मान्यवर साहित्यिक व कलावंतांनी सन 2026-27 साठी ऑनलाईन अर्ज येत्या 31 जुलै 2026 पर्यंत करावेत, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने करण्यात आले आहे. पात्र लाभार्थ्यांना https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/en या लिंकवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज भरता येतील. 

राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक व कलावंत मानधन सन्मान योजना ही सन 1954-55 या वर्षापासून संपूर्ण राज्यात सांस्कृतिक कार्य संचालनालय मार्फत राबविण्यात येते. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या शासन निर्णयानुसार कला व साहित्य क्षेत्रातील योगदान असलेल्या मान्यवर साहित्यिक व कलावंत यांना प्रति महिना एप्रिल 2024 पासून सरसकट 5 हजार रुपये एवढे मानधन देण्यात येत आहे. तसेच दरवर्षी नांदेड जिल्हाअंतर्गत 100 कलावंताची निवड जिल्हा निवड समिती मार्फत करण्यात येते. 

योजनेसाठी पात्रता

ज्याचे वय 50 पेक्षा जास्त, दिव्यांगाना वयाची अट 10 वर्षानी शिथिल करण्यात येते (दिव्यांगाना वयोमर्यादा 40 वर्ष) आहे. ज्याचे कला व साहित्य क्षेत्रातील योगदान कमीत कमी 15 वर्ष आहे. ज्यांनी साहित्य व कलाक्षेत्रात सातत्यपूर्ण, दर्जेदार व मोलाची भर घातली आहे. वयाने ज्येष्ठ असणारे, विधवा, परितक्त्या, दिव्यांग कलाकारांना प्राधान्य राहील. कलाकारांचे सर्व मार्गांनी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 60 हजार रुपयापेक्षा जास्त नसावे. ज्या कलाकारांची उपजिविका फक्त कलेवरच अवलंबून आहे असे कलाकार तसेच जे कलाकार फक्त कलेवरच अवलंबून होते मात्र सध्या त्यांना इतर कोणत्याही मार्गाने उत्पन्न नाही असे कलाकार. केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या महामंडळे व इतर कोणत्याही नियमित मासिक पेन्शन योजनेचे इतर वैयक्तिक शासकीय योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. कलाकार, साहित्यिक महाराष्ट्राचा रहिवाशी असणे बंधनकारक आहे. 

अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे

वयाचा दाखला 50 पेक्षा जास्त (दिव्यांगांना वयामर्यादा 40 वर्षे), आधार कार्ड, उत्पनाचा दाखला 60 हजार रुपया पर्यंत (तहसिलदार), रहिवाशी दाखला तहसिलदार यांच्याकडून मिळालेले, प्रतिज्ञापत्र इतर कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेत नसले बाबत. पति-पत्नीचा एकत्रीत फोटो (लागु असल्यास), बॅक तपशिल बँक खाते क्रमांक व बँकेचा आयएफएससी कोड क्रमांकासह, अपंगत्वाचा दाखला (लागु असल्यास), राज्य केंद्र सरकारचे पुरस्कार प्रमाणपत्र (लागु असल्यास),विधवा, परितक्त्या दाखला लागू असल्यास, नामांकित संस्था,व्यक्ती यांचे शिफारस पत्र (लागु असल्यास), विविध पुरावे, मोबाईल क्रमांक (आधार क्रमांकास व बॅकेस मोबाईक क्रमांक लिंक असणे आवश्यक आहे), शासन निर्णय तरतुदीनुसार सर्व अटी शर्ती लागु राहतील. 

या संबंधी अधिक माहिती नांदेड जिल्हा परिषदेचे संकेतस्थळ zpnanded.in वर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.  अपुर्ण अर्ज असल्यास किंवा चुकीची माहिती दिल्यास अर्ज फेटाळला जाईल, असे प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे नांदेड जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पं.) यांनी कळविले आहे. 

00000