प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत सोयाबीन पिकासाठी ८८४.७२ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर; ४९९.६० कोटी वितरित
नांदेड दि. 13 मे :- प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (पीएमएफबीवाय) अंतर्गत खरीप हंगाम 2025-26 मध्ये सोयाबीन पिकाच्या नुकसानीसाठी नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना एकूण ८८४.७२ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील सर्व ९३ महसूल मंडळे पात्र ठरली असून ६ लाख ३४ हजार ६२३ शेतकरी अर्जदारांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. सुमारे ४,४४,८७९.३७ हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित करण्यात आले होते.
दिनांक ७ मे २०२६ पर्यंतच्या अहवालानुसार सोयाबीन पिकासाठी एकूण ८८४.७२ कोटी रुपये नुकसानभरपाई निश्चित झाली असून त्यापैकी ४९९.६० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत आणि ३८५.११ कोटी रुपये प्रलंबित आहेत. विमा कंपनीच्या अद्ययावत माहितीनुसार सोयाबीन, मुग, उडीद, तूर आणि ख.ज्वारी या पिकाच्या नुकसानभरपाईसाठी मंजूर रक्कम ८८८.६७ कोटी रुपये असून त्यापैकी ५०२ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. उर्वरित रक्कम राज्य शासनाकडून विमा कंपनीला प्राप्त झाल्यानंतर तात्काळ वितरित करण्यात येणार आहे.
नुकसानभरपाई निश्चिती प्रक्रियेत असलेली १३ महसूल मंडळे:
दिग्रस (बु.), कंधार, इस्लापूर, जलधारा, मांडवी, सिंदगी (मो.), माहूर, सिंदखेड, वाई बाजार, वानोळा, बारड, धानोरा (बु.), नांदेड (शहर).
राज्य शासनाचा हिस्सा प्रलंबित असलेली प्रमुख महसूल मंडळे:
मालेगाव (अर्धापूर), भोकर, भोसी, किनी, बिलोली, कुंडलवाडी, देगलूर, खानापूर, मरखेल, धर्माबाद, करखेली, सिरजखोड, निवघा, तळणी, तामसा, जवळगाव, कुरुळा, उस्माननगर, फुलवल, बोधडी, किनवट, उमरी बाजार, सावरगाव नसरत, शेवडी (बा.), सोनखेड, मुदखेड, अंबुलगा (बु.), जांब, मुखेड, मुक्रमाबाद, बरबडा, घुंगराळा, नरसी, नांदेड (ग्रामीण), तरोडा (बु.), वसरणी, विष्णुपुरी, वाजेगाव आणि सिंधी.
दि. २४ जून २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे सदरची योजना ही एकूण १२ जिल्हा समुहासाठी निवडलेल्या पीक विमा कंपन्यांमार्फत सन २०२५-२६ या एक वर्षाकरिता ८०:११० कप व कॅप मॉडेलनुसार राबविण्यात येत आहे. त्यामध्ये नुकसान भरपाईचे दायित्व संबंधीत विमा कंपनीवर राहणार आहे. विमा कंपन्या एका हंगामामध्ये जिल्हा समूहातील एकूण जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या ११० टक्के किंवा एकूण विमा संरक्षित रकमेवर बर्न कॉस्ट (Burn Cost) नुसार येणाऱ्या विमा हप्त्याच्या ११० टक्के यापैकी जे जास्त असेल, त्यापर्यंतचे दायित्व स्विकारतील व यापुढील दायित्व राज्य शासन स्विकारेल आणि जर देय पीक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम जिल्हा समूहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रकमेपेक्षा कमी असेल तर विमा कंपनी जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या जास्तीत जास्त २० टक्के रक्कम स्वतःकडे ठेवेल व उर्वरीत विमा हप्ता रक्कम राज्य शासनाला विहित वेळेत परत करेल. यानुसार नांदेड जिल्ह्यातील नुकसानभरपाई ११० टक्के पेक्षा जास्त होत असून राज्य शासनाकडून उर्वरित निधी विमा कंपनीला प्राप्त होताच सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात नुकसानभरपाईची रक्कम थेट जमा करण्यात येईल. त्यामुळे सर्व सोयाबीन पिक विमा धारक शेतकऱ्यांनी आपले बँक खाते, आधार लिंक माहिती अद्ययावत ठेवावी, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे.

.jpeg)







