वृत्त क्रमांक 

स्वाधार योजनेतील त्रुटीची पूर्तता करण्यासाठी अंतिम मुदतवाढ 

नांदेड, दि. 23 जून :- भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना अंतर्गत सन 2024-25 व 2025-26 मधील प्रलंबित (Send Back) अर्जातील त्रुटीची पूर्तता करण्यासाठी मंगळवार 30 जून 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांनी या योजनेच्या लाभ घेण्यासाठी त्रुटीची पूर्तता करावी, असे आवाहन समाज कल्याण सहायक आयुक्त शिवानंद मिनगिरे यांनी केले आहे. 

अनुसूचित जातीतील जे विद्यार्थी 50 टक्के पेक्षा अधिक गुण घेऊन उत्तीर्ण झाले आहेत व ज्या विद्यार्थ्यांना समाज कल्याणच्या शासकीय वस्तीगृहात प्रवेश मिळालेला नाही अशा विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार योजना राबवली जात आहे. योजना ही जिल्हा तसेच तालुका स्तरावर राबविण्यात येत असून जे महाविद्यालय महानगरपालिकेपासून पाच किलोमीटरच्या आतमध्ये व नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत तसेच तालुक्याच्या हद्दीत असलेले महाविद्यालयातील प्रवेशित पात्र विद्यार्थ्यांनी सन २०२४-२५ व २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात त्रुटी अभावी प्रलंबित असलेले अर्ज असल्यास विद्यार्थ्यांनी आपल्या अर्जाची सद्यस्थिती तपासण्यासाठी https//hmas.mahait.org या संकेतस्थळावर जाऊन आपला यूजर आयडी व पासवर्ड टाकून आपल्या अर्जाची सद्यस्थिती पहावी. 

अर्ज Send Back मध्ये असेल तर विद्यार्थ्यांनी तात्काळ आपल्या त्रुटीची पूर्तता व्यवस्थितरित्या परिपूर्ण कागदपत्रासह करण्यासाठी मंगळवार 30 जून 2026 पर्यंत संधी देण्यात आली आहे. योजनेअंतर्गत प्राप्त अर्जांची छाननी सुरू असून अनेक अर्जामध्ये आवश्यक कागदपत्रांची कमतरता किंवा तांत्रिक त्रुटी आढळून आले आहेत. स्वाधार योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सहाय्य मिळत असल्याने या मुदत वाढीचा लाभ घेऊन पात्र विद्यार्थ्यांनी आपल्या अर्जातील त्रुटी दूर कराव्यात. 

मुदतवाढ ही शेवटची असेल व यानंतर आपला अर्जाचा विचार केला जाणार नाही, याची दक्षता विद्यार्थ्यांनी घ्यायची आहे. आपल्या रजिस्टर मोबाईल क्रमांकावर सदरील मॅसेज आल्यानंतर तत्काळ स्वाधारला अर्ज करायचा आहे. जर आपला अर्ज Approved असेल तर आपल्या बँक खात्याची माहिती त्या ठिकाणी योग्यरीत्या भरायचे आहे. आपले बँक खाते क्रमांक हे आधार संलग्न असणे आवश्यक आहे. प्रस्तुत कार्यालयाअंतर्गत समाज कल्याण कार्यालयाचे अधिकृत सोशल मीडियाचे पेज इंस्टाग्राम व फेसबुक पेज samajkalyannanded याला फॉलो करून आपल्या येणाऱ्या अडचणीबाबत वेळोवेळी त्याच्यावर देण्यात आलेली माहिती पहावी व आपल्या शंकेचे निरसन करावे. बाहेर इतर कुठल्याही अनाधिकृत ग्रुप किंवा व्यक्तीशी संपर्क न साधता थेट समाज कल्याण कार्यालयातील संबंधित कर्मचाऱ्यांना येऊन आपल्या समस्या बद्दल विचारणा करावी, असेही आवाहन समाज कल्याण सहायक आयुक्त शिवानंद मिनगिरे यांनी विद्यार्थ्यांना केले आहे.

00000

वृत्त क्रमांक 

वसंतराव नाईक वि.जा.भ.ज. महामंडळाच्या योजनांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन 

नांदेड, दि. 23 जून :- वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ मर्या. अंतर्गत विमुक्त जाती, भटक्या जमाती  व विशेष मागास प्रवर्गातील लोकांसाठी योजना राबविल्या जात आहेत. जिल्हयातील इच्छुक लाभार्थ्यांनी अर्ज करण्यासाठी महामंडळाच्या www.vnvjntdc.org या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. अधिक माहितीसाठी जिल्हा कार्यालय वसंतराव नाईक वि.जा.भ.ज. विकास महामंडळ (मर्या.) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन नांदेड दूरध्वनी क्र. 02462-220244 येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन अतिरिक्त जिल्हा व्यवस्थापक पी. एम. झोंबाडे यांनी केले आहे. 

सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, गट कर्ज व्याज परतावा योजना योजना, बीज भांडवल कर्ज योजना, रु.1 लाख थेट कर्ज योजना या योजनांचे उद्दिष्ट या महामंडळाचे मुख्यालय मुंबईकडुन प्राप्त झाले आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाने वडार समाजासाठी पैलवान कै. मारुती चव्हाण वडार आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी), रामोशी समाजासाठी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी), लोहार समाजासाठी ब्रम्हलीन आचार्य पुरीजी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी), गवळी समाजासाठी श्रीकृष्ण आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी), विणकर समाजासाठी विणकर समाज आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी), नाथपंथीय समाजासाठी श्री शिव गोरक्षनाथ नाथपंथी समाज आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी) या सहा महामंडळाची स्थापना केलेली असुन ही सर्व महामंडळे या महामंडळाअंतर्गत कार्यरत असुन या महामंडळाच्या मुख्यालय मुंबईकडुन उद्दीष्ट प्राप्त झालेले असुन त्यांना स्वतंत्र उद्दीष्ट देण्यात आले आहे. या सर्व महामंडळाअंतर्गत पुढीलप्रमाणे योजना राबविल्या जात आहेत. 

वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना

या योजनेची मर्यादा रुपये 15 लाख पर्यत असुन अर्जदार हा विमुक्त जाती भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील असावा, अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्ष दरम्यान असावे, अर्जदाराचे बँक खाते आधार कार्ड लिंक असणे आवश्यक आहे. जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, रेशनकार्ड, आधार कार्ड, रहिवासी प्रमाणपत्र, वयाचा पुरावा, संबंधीत व्यवसायाचे कोटेशन इत्यादी कागदपत्रे आवश्यक आहेत. अर्जदारांना सदरील योजनेसाठी महामंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर वरील सर्व मुळ कागदपत्रे अपलोड करुन ऑनलाईन अर्ज भरता येईल. 

गट कर्ज व्याज परतावा योजना

या योजनेची मर्यादा रुपये 10 लाख ते 50 लाख पर्यत असुन या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नोंदणीकृत गट असावा व गटातील सदस्य हे विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील असावे, गटातील सदस्यांचे वय 18 ते 45 वर्ष पर्यंत असावे, गटातील लाभार्थ्याचे कर्ज खाते आधार कार्ड लिंक असणे आवश्यक आहे. उत्पन्नाची मर्यादा नॉन क्रिमीनल करिता 8 लाखाच्या मर्यादीत असावी. याकरिता जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, रेशनकार्ड, आधार कार्ड, रहिवासी पुरावा, वयाचा पुरावा, संबंधीत व्यवसायाचे कोटेशन इत्यादी कागदपत्रे आवश्यक आहेत. अर्जदारांना सदरील योजनेसाठी महामंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर वरील सर्व मुळ कागदपत्रे अपलोड करुन ऑनलाईन अर्ज भरता येईल. 

एक लाख रुपये थेट कर्ज योजना

या योजनेमध्ये महामंडळाकडुन 1 लाख रुपये थेट कर्ज दिले जाते. या योजनेसाठी दोन जामीनदार तसेच बोझा नोंद करुन देणे आवश्यक असुन या योजनेकरिता जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला ( रु. 1 लाखापर्यंत), रेशनकार्ड, आधार कार्ड, वयाचा पुरावा, व्यवसायाचा परवाना इ. कागदपत्रांसह संबंधीत व्यवसायानुसार कागदपत्रे आवश्यक आहे. अर्जदारांना सदरील योजनेसाठी महामंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर वरील सर्व मुळ कागदपत्रे अपलोड करुन ऑनलाईन अर्ज भरता येईल.

25 टक्के बीज भांडवल योजना

ही योजना बँकेमार्फत राबविली जात असुन बँकेचा सहभाग 75 टक्के व महामंडळाचा सहभाग 25 टक्के असतो. अर्जदाराने महामंडळाकडे जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला (रु.1 लाखापर्यत),रेशनकार्ड, आधार कार्ड, वयाचा पुरावा, रहिवासी प्रमाणपत्र, संबंधीत व्यवसायानुसार आवश्यक कागदपत्रे आवश्यक आहे. अर्जदारांना सदरील योजनेसाठी महामंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर वरील सर्व मुळ कागदपत्रे अपलोड करुन ऑनलाईन अर्ज भरता येईल, असेही प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे महामंडळाने आवाहन केले आहे.

000000

वृत्त क्रमांक 

दुष्काळी परिस्थितीत चारा उत्पादनास चालना; पशुपालकांना वैरण बियाण्यांचे वाटप

नांदेड, दि. 23 जून 2026 : जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2026–2027 अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या चारा उत्पादन योजनेच्या माध्यमातून पशुपालकांना प्रातिनिधिक स्वरूपात वैरण बियाण्यांचे वाटप करण्यात आले. हा कार्यक्रम जिल्हाधिकारी राहूल कर्डीले यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला.

या कार्यक्रमास जिल्हा नियोजन अधिकारी, नांदेड, जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय, सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय तसेच पशुधन विकास अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी जिल्हाधिकारी राहूल कर्डीले यांनी दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनासाठी पुरेशा चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी चारा उत्पादनाचे महत्त्व अधोरेखित केले. तसेच पशुपालकांनी मुरघास (सायलेज) निर्मिती व वापराला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन केले.

याशिवाय मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना अंतर्गत उपलब्ध सुविधांचा लाभ घेऊन जास्तीत जास्त पशुपालक शेतकऱ्यांनी पशुपालन व्यवसाय अधिक सक्षम व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले. कार्यक्रमात उपस्थित पशुपालकांना चारा उत्पादन व पशुधन व्यवस्थापनाबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.

00000

वृत्त क्र. 2278

प्रकाशकांनी 30 जून पर्यंत वार्षिक विवरणपत्र दाखल करावे

· विवरणपत्र दखल न केल्यास दहा हजारांचा दंड

मुंबई, दि . 22 :- प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी अधिनियम, 2023 अंतर्गत नोंदणीकृत प्रत्येक नियतकालिकाने आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षित वार्षिक विवरणपत्र प्रेस सेवा पोर्टल वर ऑनलाइन सादर करणे बंधनकारक आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 चे विवरणपत्र सादर न करणाऱ्या प्रकाशकांना 30 जून 2026 पर्यंतची अखेरची संधी देण्यात आली आहे. यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे भारत सरकारच्या प्रेस रजिस्टर जनरल, नवी दिल्ली यांनी सूचनांद्वारे कळविले आहे.

प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी अधिनियम, 2023 मधील कलम 14(1)(ब) व 14(3) नुसार, वार्षिक विवरणपत्र निर्धारित मुदतीत न भरल्यास संबंधित प्रकाशकावर दंड आकारण्याची तरतूद आहे. पहिल्या चुकीसाठी किमान दहा हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल. त्यानंतरच्या प्रत्येक चुकीसाठी दंडाची रक्कम मागील दंडाच्या दुप्पट असेल. मात्र, एकूण दंडाची कमाल मर्यादा दोन लाख रुपये निश्चित करण्यात आली असल्याचे प्रेस रजिस्टार जनरल, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या सूचनांमध्ये नमूद केले आहे.

आर्थिक वर्ष 2024-25 चे वार्षिक विवरणपत्र अद्याप सादर न केलेल्या प्रकाशकांनी 30 जून 2026 पर्यंत ऑनलाइन दाखल करावे. या मुदतीनंतर विवरणपत्र सादर न केल्यास अधिनियमातील तरतुदीनुसार दहा हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल,असेही प्रेस रजिस्टर जनरल, नवी दिल्ली यांनी सूचनांमध्ये नमूद केले आहे.

०००००